संविधानसभा विघटनको फजुल हल्ला

(रिसब गौतम)
राजनीतिक खिचातानीको क्रम अघि बढी रहँदा कतिपय नेताहरूबाट संविधानसभा विघटनको विषवमन भित्रभित्रै हुँदै छ भन्ने समेत बाहिर आयो। र, क्रमिक रूपले दलहरू अहिले त्यही ‘इसु’मा एकअर्का बीच भनाभन तथा आरोप प्रत्यारोप गर्न तल्लीन देखिन्छन्। आफ्ना अभीस्टहरू सोचेजस्तो पूरा नहुँदा उनीहरूको अबको दरिलो हतियार लोकतान्त्रिक संविधान बनाउन गठित ऐतिहासिक संविधानसभाको ‘विघटन’ बनेको देखियो।

संविधानसभाको प्रसंग ००७ साल देखि उठेको भए तापनि झन्डै ६० वर्षो कालखण्डपश्चात् हाल त्यसको गठन तथा निर्माण प्रक्रिया अघि बढिरहेको हो। त्यस अवधिभित्र कयौं आन्दोलनहरू भए, जनताका रगत र पसिनाले सडक भरिभराउ भए अनि कयौं आमाहरू सन्तानविहीन भए भने कयौंका सिन्दुर पुछिए संविधानसभाकै नाममा। संविधानसभा गठन गणतन्त्रको ऐतिहासिक घोषणासँगै भयो, त्यो दुस्वप्नझैं हुन पुग्यो, यो देशका सम्पूण साधनस्रोतमा एकलौटी हालीमुहाली गर्नेहरूको लागि।

एकात्मक राज्य व्यवस्था भत्काउने र संघात्मक राज्य व्यवस्था स्थापना गर्ने राजनीतिक सवाल आमूल परिवर्तनको अहम् मुद्दा बन्यो। संघीयताको यो मुद्दाले पुरानो राज्यसंरचना भत्काउने, पहुँचविहीनहरूलाई पहुँचमा ल्याउने, पहिचान हराएकाहरूको पहिचानलाई सर्म्बर्द्धन गर्ने, आर्थिक असमानतालाई न्यूनीकरण गर्दै लैजाने र नयाँ राज्यसंरचना स्थापना गर्ने विषयमाथि प्रत्यक्ष सरोकार राख्दछ।

भलै कयौं मुद्दाहरू बहसमै छन् तिनको छिनोफनो हुन बाँकी नै छन्। तापनि परिवर्तनको हुंकार स्पष्ट रूपमा बाहिर आएको छ। संघीयतालाई नश्लवादी वा क्षेत्रवादी बनाउने कसरतहरू कतिपय वृत्तबाट नभएका होइनन्। तर ती कसरतहरू जनताको सहिष्णु जीवशैली र भरिँदो चेतनाको बेगले पराजित गरिदियो।

संविधानसभा गठन भएदेखि राजनीतिक हठजस्तो लाग्ने अनेकौं संर्घषहरू भइराखेका छन्। ती संर्घष पार्टी विचका अहंकारजन्य मुठभेदजस्तो देखिन्छ। तर वास्तविकता के हो भने पुरानो राज्ययन्त्र भत्काउँदा घाटा लाग्नेहरू परिवर्तनको भीषण बेगलाई छेक्ने कोसिस गरिराखेका छन्। त्यसैको डरलाग्दो रूप पछिल्लो समयमा भित्रभित्रै विषवमनगरिँदै छ भनेर खुलासा भएको संविधानसभा विघटनको प्रसंग हो। खास गरी यो खेल अल्पसंख्यीय पहुँचवालाहरूले आफ्नो बिलासी राजनीतिक हैसियत गुम्ने खतरा देखेर चालेकै हुनपर्छ। र त, लडाँइहरू विभिन्न रूपरंग र आकारमा सतहमा निस्किएका छन्।

तर पनि संविधानसभा विघटन गर्ने दाउपेच तथा होहल्ला राजनीतिक नाटकसिवाय केही हैन भन्न सकिन्छ। त्यसका थुप्रै आधारहरू छन्। संविधानसभा कुनै व्यक्ति, दल वा संस्थाको जोडमा मात्र सिर्जना भएको अवश्य हैन। यो त साझा संर्घषको केन्द्रबिन्दु हो। समयसँगै आएको ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन पनि हो। संविधानसभाको मागलाई मुखरित गर्नेमा मुख्यतया जनताको २१औं शताब्दीस्तरीय चेतना, विश्व समुदायले प्रेषित गरेको आधुनिकीकरणको सन्देश र जनतामा पलाएको आमूल परिवर्तनको सोच नै हो। जनताले संविधानसभाको स्वागतमा वर्षौदेखि यो वा त्यो रूपमा एकताबद्ध आन्दोलन गरेकै हुन्।

तर अहिले संविधानसभाको गठन गरेर जनताले त्यो महान् लक्ष्य हासिल गरिसके। तर्सथ अब कोही संविधानसभा विघटन गर्ने दिवा स्वप्न देख्छ भने सपनामा उसले आफ्नो इच्क्षा पूरा गरे गरोस्। तर विपनामा त्यो कदापि सम्भव छैन। जनता त्यसता धाक, धम्की र नाटकबाट अलिकति पनि विचलित हुन आवश्यक छैन। र, बजारमा ती निर्रथक होहल्लाबारे बहस चलाएर समयको बर्बादी गर्नु पनि उपयु हुन्न।

संविधानसभा कहालिलाग्दो आँधीहुरीजन्य ज्वारभाटा र सन्नाटारूपी कठोर परिस्थिति छिचोलेर गठन भएको हो। जनताको रगत-पसिनामा मोजमस्त गर्न पल्केकाहरूले यस्ता हर्कत स्वाभाविक रूपमा गर्छन् नै। वास्तविक रूपमा भन्नुपर्दा कठिनभन्दा कठिन परिस्थितिहरूको सामना गर्दै, त्याग र बलिदानीका गाथाहरू रच्दै बनेको संविधानसभाको विघटन हैन कि संविधानसभा विघटन गर्न चलखेल गर्नेहरूकै विघटन हुने बेला हो यो। उनीहरू आफूले आफैलाई विघटनको संघारमा उभ्याएको हो।

जनताबाट तिरस्कृत भएकाहरूले संविधान बनेपछि आफ्नो सिरिफुरी सबै उड्ने महसुस गरी यस्ता कदम चाल्न खोजेका हुन सक्छन्। केही र्सतर्कता आवश्यक भए पनि यस्ता हल्ला र नाटकमा कति पनि दम छैन। नेपालको वर्तमान आवश्यकता भनेको सबैको मिलेमतोमा राष्ट्रिय सरकार, सबैको भावना समेटिने जनमुखी संविधान र वैज्ञानिक आधारमा दूरगामी संघीयताको निर्माण गर्नु नै हो। यी ऐतिहासिक कार्यभार पूरा गर्नेतर्फसबैको ध्यान खिच्नु जनताद्वारा अनुमोदित जनप्रतिनिधिहरूको परम कर्तव्य हो।

संविधानमा समेटिनुपर्ने विषयहरूमाथि गम्भीर रूपमा बहस चल्नुपर्ने समयमा संविधानसभाकै विघटनको नचाहिँदो प्रसंगमा दलहरू एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्नु, कागले कान लग्यो लगेन छाम्नुभन्दा पनि कागको पछाडि दगुनुजस्तै हो। यद्यपि दलहरूको सत्ता हत्याउने चालबाजी पनि हुन सक्छ। आफैले संविधानसभाको माग गरेर वषौं आन्दोलन गर्ने, फेरि संविधान र संघीयता नै धरापमा पर्ने गरी सत्तालिप्साको हठ बोकेरै दलहरूले यस्ता बजारीया होहल्ला चालेका हुन् भने पनि त्यो जनताको जनादेशप्रति गद्दारी हो।

सरकारको नेतृत्व पनि आफैले गर्नै , संविधान र संघीयता निर्माणको जस पनि आफैले पाउनु पर्ने जस्ता एकोहोरो बालहठपना दलहरूले अब नत्यागेसम्म सिंगो देशले निकास पाउन सक्दैन। सबै दलहरूले आपसी हठ त्यागेर एैतिहासिक जिम्मेवारी पुरागर्ने तर्फ अघाडी बढनु जरुरी छ। संविधानसभा विघटन गरेर राष्ट्रपति शासन लागु गर्ने, आयोगमार्फ टालटुले संविधान जारी गर्ने जस्ता कठमुलावादी सोच र नियत पाल्नु अथवा त्यस्ता होहल्लालाई अतिरञ्जित गरेर प्रमुख महत्त्वको विषयलाई ओझेलमा पार्नु भनेको दलहरूले देश र जनताप्रति विश्वासघात गर्नु हो।

Read more...

संविधान निर्माणका लागि नागरिक दबाब

(रिसव गौतम),
एक जुगमा एक पटक अवसर मिल्ने संविधान निर्माण प्रकि्रया यतिबेला पूरै अलपत्र छ।

जनताको व्यापक सहभागितासहितको जनआन्दोलन रक्तपातमय जनयुद्ध र कयौं फुटकर आन्दोलनहरुको संयोजनले सिर्जना गरेको जनताको भाग्य भविष्य फैसला गर्ने यो ऐतिहासिक प्रक्रियाबाट दलहरु क्रमिक रुपले पन्छिन लाग्दै गएका हुन् कि भन्ने आशंका पैदा हुँदै गएको छ। दुई वर्षभित्र संविधान निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित जारी गरिएको अन्तरिम संविधानको भावनाविपरीत एक वर्ष समय अझै थप गर्दा समेत संविधान बन्ने जस्तो छाँटकाँट देखिँदैन। गत जेठ १५ गते आधा रात लगाएर संविधान निर्माण गर्ने समय १ वर्ष थप गरिए पनि ६ महिना बितिसक्दा समेत संविधान निर्माण प्रक्रिया रफ्तारमा अगाडि बढ्न सकेको देखिँदैन। दलहरु केवल कुर्सी प्राप्तिको दौडाहामा धुरन्धर लागिपरेका छन्। यस हिसाबले फेरि पनि जनताको सुनौलो भविष्य धरापमै पर्न लागेको ठहर्छ।

देशमा शान्ति सुव्यवस्था र अमनचयन हुने थियो भने निश्चय पनि नेपाल भारत र चीनजस्ता उदयमान दुई छिमेकीको जस्तै समुन्नतिको दिशामा अगाडि बढ्ने थियो। गरिबी अराजकता र त्रासद वातावरणमा रुमल्लिरहनुपर्ने थिएन। त्यसलाई पुष्टि गर्ने मसिनो उदाहरण हामीले भुटानलाई लिन सक्छौं। भुटान अहिले शान्ति र सुव्यवस्था भएकै कारण समुन्नतिको दिशातिर तीव्र अघि बढिरहेको छ। भुटानले जलविद्युत्को व्यापारकै सहायतामा लगभग १५ प्रतिशतका दरले आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको छ। जलविद्युत् उत्खननको अलावा विविध विकास निर्माणको कार्यलाई अघि बढाउँदै लगेको छ। तर केही वर्षअघिसम्म पनि आर्थिक दृष्टिले भुटानको तुलनामा अगाडि रहेको नेपाल अहिले पूरै लथालिड्ड र भताभुड्डको स्थितिमा छ। सहमतिको नाममा दलहरुबीच निरन्तर वार्ता र बैठक हुँदै आए पनि देशले निकास पाउन सकेको छैन। दलहरुले केवल सत्ता प्राप्तिलाई नै घुमाउरो पारामा आफ्ना एजेन्डा बनाउँदै आएका छन्। जसले गर्दा जनताका एजेन्डाहरु तुहिनै लागेको छ। तसर्थ संविधान निर्माण गर्ने बाँकी ६ महिनाभित्र संविधान लेखिसक्न आमराष्ट्रप्रेमी नागरिक आफै जुर्मुराउनुपर्ने आवश्यकता खड्किएको छ। सबैले आ-आफ्ना क्षमताले भ्याएसम्म संविधान निर्माणको लागि दबाब सिर्जना नगर्ने हो भने देशले छिट्टै एउटा दुर्घटना बेर्होनुपर्नेछ। त्यतिबेला अपसोच मानेर केही हुने पनि छैन।

वास्तवमा दलहरुबीच यति लामो समयसम्म विवाद कायम रहनु र थप असहमतिका पर्दाहरु खुल्दै जानुमा पनि केही विभ्रमहरु छन्। केही सदीयौंदेखि जनतालाई शोषण उत्पीडन गर्दै आएका वर्गहरुका षड्यन्त्र पनि छन्। र केही थान स्वार्थी दस्ताहरुको चलखेल पनि रहेका छन्। होइन भने १२बुँदे दिल्ली सम्झौता बृहत् शान्ति सम्झौता हुँदै यहाँसम्म आइपुगेका दलहरुमा यति धेरै किचलो हुने थिएन। खास गरी राजतन्त्रको विधिवत् अवसानपछि शुरु भएको लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थामा विविध बाधा-अडचन पुर्याउनमा राजावादीहरु पनि बढी नै उद्यत छन्। तर त्यो स्वाभाविक नै हो। छँदा खाँदाको आफ्नो आलिसान यात्रा त्यसै विलय भएको कसलाई पो सहय हुन्छ र त्यस्तै यो व्यवस्थामा अलि बढी नै चलखेल गर्न लागिपरेको लालची र स्वनामधारी बुद्धिजीवी नै हुन्। लेख्ने र बोल्ने स्वतन्त्रताको भरपुर दुरुपयोग गर्न तल्लीन यी केही मान्छेहरुका जमात आफ्ना मनोमानी तर्क कुर्तकका भारी एकअर्का दलहरुमा जबर्जस्त थोपर्न उद्यत छन्। यिनका वर्गीकृत फुस्रदिला अनि राष्ट्रभावको रंग कतै नमिस्सिएका केवल स्वार्थको त्यान्द्रो झुन्डिएका तर्क तथा दबाबका कारण दलहरु बीचको मत्तैक्य झनै बढ्दो छ। नेपालको लेख्ने बोल्ने सार्वभौम स्वतन्त्रतासहितको यस लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा दलहरुबीच सहमति होस् भन्दा पनि एकअर्काबीच फाटो निर्माण गर्ने काम यिनै लालची विद्वान्हरुको हो। तसर्थ दलहरुले समयमै सोच्नुपर्छ।

कसैका वैमनस्यपूर्ण विचारबाट अभिप्र्रे्ररित नभई राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई मध्यनजर गर्दै फराकिलो निर्णयसहित समझदारीले अगाडि बढ्नु दलहरुको अहिलेको आवश्यकता हो। पक्कै हिजो जनयुद्ध र जनआन्दोलनको विषम परिस्थितिमा महान् हृदयीभावसहित सहमतिको यात्रामा अगाडि बढेका दलहरु अबका दिनहरुमा पनि मिलेरै अघि बढ्न सक्छन्। मान्छेहरु विभिन्न क्षमतासहित प्रकृतिका अनुपम प्राणी भएर जन्मिएको हुनाले पनि केही मतभिन्नताहरु हुनु अस्वाभाविक हुँदै होइन। तर मान्छे विवेक र नैतिकताको खानी भएकोले पनि मिलेरै जान सकिन्छ असम्भव केही छैनन्। त्यो त विशाल संसारमा भइरहेको उदाहरणीय कदमहरु पनि भनिरहेको छ। तसर्थ नेपालमा गत ५ वर्षदेखि निरन्तर अघि बढेको शान्ति र संविधान निर्माणको यात्रामा जनताको दृष्टिबोध रचनात्मक सुझाव र खबरदारी जरुरी छ।

यदि दल र नेताहरुबीच व्याप्त जुंगाको लडाइँ गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्दै सहमति र समझदारी कायम गर्न आमजनता बुद्धिजीवी तथा विविध पेशाकर्मीहरु एक पटक कम्मर कसेर लाग्ने हो भने नेपालमा अझै पनि बाँकी अवधिमा संविधान निर्माण सम्भव छ। होइन यो ठीक अनि त्यो गलत भन्ने खालका भ्रमित चेतनालाई यसरी नै पालनपोषण गर्ने र आफू मात्र ठीक अरु सबै बेठीक भन्दै ठीक बेठीकको नारा जुलुसमा अन्धभक्त भई लागिरहने हो भने चाहिँ अब नेपालमा संविधान बन्दै बन्दैन। सबैमा चेतना रहोस्।

Read more...

माओवादी पालुङ्टार बैठकसँग जनताको अपेक्षा

रिसव गौतम),
माओवादीले आज मंसिर ५ गतेदेखि छैटौं विस्तारित बैठक गर्दै छ।

संविधानसभा निर्वाचनमार्फत व्यापक जनसमर्थन पाएको माओवादीले राजनीतिक आर्थिक सामाजिक एवम् सांस्कृतिकरुपले देश पूर्णरुपले अधोगतितिर लम्किरहेको अवस्थामा गर्न लागेको विस्तारित बैठकलाई आमजनताले चासोपूर्वक हेरिरहेका छन्। कतिपय बुद्धिजीवी राजनीतिक विश्लेषक तथा राजनीतिसँग सम्बन्धित पक्षहरुले त माओवादीको विस्तारित पालुङ्टार बैठकले देशको भावी मार्गदिशा उजागर हुनेसम्मको अड्कल काटेका छन्।

वास्तवमा माओवादीले देशको सघन अनिश्चतता र संक्रमणको अवस्थामा गर्न लागेको विस्तारित बैठक निश्चय नै जनताको अपेक्षाको केन्द्रमा हुने नै छ। दशवर्षे सशस्त्र जनयुद्ध र १९दिने जनआन्दोलन हुँदै शान्तियात्रामा अघि बढेको माओवादीले जनतामा परिवर्तनको ठूलो सपना देखाएको थियो। खासगरी संविधानसभा गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता संघीयता समावेशीताजस्ता अग्रगामी एजेण्डासमेत उसैको नेतृत्वदायी भूमिकामा देशले पाएको थियो। शायद माओवादीको गाउँगाउँबाट उठेको सशस्त्र जनयुद्ध नभइदिएको भए राष्ट्रले यति छिट्टै ती अग्रगामी एजेन्डा हासिल गर्ने थिएन। तर ती परिवर्तनका अग्रगामी एजेन्डाहरु अहिले बेवारिसे बन्दै गइरहेका छन्। कतै माओवादीले पनि त्यसलाई बेवास्ता गरेको त छैन भन्ने आशंका अन्योलका यी दिनहरुमा हावासरि फैलिँदै गएका छन्। अन्योलता आशंका र अराजकताका यी दिनहरुमा माओवादीले विगतदेखि अहिलेसम्मकै आफ्ना नीति कार्यक्रमको समीक्षा गर्दै भावी नीति कार्यक्रमको निक्र्यौल गर्न बस्न लागेको बैठक वास्तवमा उसको परीक्षाको महत्वपूर्ण घडी पनि हो। साथै देशको वर्तमान राजनीतिक परिघटना उतारचढाव तथा आरोह-अवरोहहरुलाई विल्कुल सही मार्गबाट अवतरण गर्ने वा नगर्ने भन्ने जनताको भविष्यसँग जोडिएको विषय पनि यससँगै सम्बन्धित छ।

खास गरी नौ महिने माओवादी सरकार हुँदा समेत देशमा कुनै त्यस्तो प्रभावकारी कार्य हुन नसकको स्पष्टै थियो। अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको ऐतिहासिक राजश्व संकलन कार्य र प्रगतिशील गाउँमुखी बजेटसिवाय प्रचण्ड सरकारले शान्ति सम्झौतासँग जोडिएको सेना समायोजन परिवर्तनका एजेन्डा संघीयता निर्माणजस्ता महत्वपूर्ण विषयमा खासै प्रभावकारी कार्य सम्पादन गर्न सकेको थिएन। त्यसमा केही प्रतिकूल पाटाहरु पनि छिपेका थिए होलान्। तर पनि माओवादी सरकारले जनताको नयाँ नेपालप्रतिको तीव्र आकांक्षा सम्बोधन गर्न नसकेको पक्कै हो। बरु कटवाल प्रकरणसँग रुमल्लिएर देश यो संकटपूर्ण घडीमा आइपुगेको छ। तसर्थ माओवादीले आफ्नो बैठकमा सरकारमा अवतरण भएदेखि हालसम्म गर्दै आएका गतिविधिबारे ठोस समीक्षा गर्नै पर्छ। जनयुद्ध र जनआन्दोलनको श्रेष्ठताले हासिल भएका परिवर्तनका अग्रगामी एजेन्डा सम्झौताबाट कहीँ कतै विचलित हुनु हुँदै हुँदैन। ठूलो दल भएको हिसाबले देशको भविष्य निर्माणको ठूलो हिस्सा माओवादीमा नै हुन्छ। संविधानसभा चुनाव भएपछिका माओवादीका गतिविधि नियाल्दा ऊ कतै आफ्नै छायाँदेखि तर्सिएको त होइन आफ्नै कोर्टमा बल हुँदाहुँदै बल अरुको कोर्टमा भएको दाबी गर्दै त छैन भन्ने खालका मनोभाव उसमा देखिन्छ। जनताको बकाइदा ठूलो समर्थन पाएको दल भएको नाताले उसले यस खालका गतिविधिबारे विस्तारित बैठकमा समीक्षा गर्दै निराकरण गर्नु पर्दछ। जनतामा त्रास छर्ने खालका हत्या हिंसा लुटपाट गालीगलौज बेइज्जती गर्ने खालका गतिविधि त्याग्नै पर्छ। अरु दलहरुको पनि अस्तित्व स्वीकार्दै देशको अग्रगामी परिवर्तन र नयाँ नेपाल निर्माणको दिशामा आफूलाई उभ्याउनुपर्दछ।

संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउने नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न छाडेर माओवादीले जनविद्रोह वा क्रान्तिको कुरा गर्नु हुँदै हुँदैन। जनविद्रोह र क्रान्ति भनेको जनयुद्ध र जनआन्दोलन नै थियो। ती हिजै भइसके। तसर्थ माओवादीले ती ऐतिहासिक क्रान्तिका उपलब्धिहरुको रक्षा विकास र जनताको हित हुने गरी संस्थागत गर्नुपर्दछ। त्यसको उचित स्याहारसुसार र पोषण गर्नु नै अहिलेको वास्तविक आवश्यकता हो। जनताले राजेको र खोजेको बाटो हो। यदि माओवादीले यो विस्तारित बैठकमा जनताका यी अभिभारालाई लत्याएर क्रान्ति वा विद्रोहको रहर अभिव्यक्त गर्यो भने त्यो शायद देशको खरानी रोजेको बाटो हुनेछ।

एमाले र कांग्रेसजस्ता पुराना राजनीतिक जो विगतमा राजासित सहकार्य गर्दै अगाडि बढेका थिए दलहरुसमेत राजतन्त्रबाट असन्तुष्ट बनेर माओवादीकै एजेन्डा स्वीकार गर्दै संविधानसभा संघीय गणतन्त्र हुँदै यहाँसम्म आइपुगेको सन्दर्भमा माओवादीले ती एजेन्डालाई लत्याउँदै विद्रोहको कुरा गर्नु जनादेशप्रति घात गर्नु हो। बरु माओवादीले यावत् सरकार तथा अन्य पदावलीहरु कुराहरु त्याग गरेरै भए पनि जनताका अग्रगामी एजेन्डाहरु लागू गरेर विश्वसामु परिवर्तनको नयाँ सन्देश दिने नीति तथा कार्यक्रम विस्तारित पालुङ्टार बैठकबाट पारित गरे उसैको भविष्य राम्रो हुने थियो। र आमजनताले अपेक्षा गरिरहेको पनि त्यही हो।

Read more...

देशको निकास र नयाँ पुस्ताको भविष्य

(रिसव गौतम), शान्तिसम्झौता भएदेखि नै दलहरु लगातार देशलाई निकास दिने खालको सहमतिको खोजीमा लागिपरिरहेकै छन्।

तर विडम्बना अझै देशले स्पष्ट दिशा पहिल्याउन सकेको छैन। बरु दलीय खिचातानीको स्वरुप झनै बढी उदांग बन्दै गएको छ। राजनीतिक आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक विचलनको बाटोमा देश निदराम हिँडिरहेको मात्र छ। समग्रमा देशको हालत बेहाल छ। तर देशले निकास कहिले पाउने कुनै ठेगान भने छैन।
लगातार गरिँदै आएको सहमतीय प्रयास र नवौं पटकसम्म चलेको प्रधानमन्त्रीय निर्वाचनले समेत जनतामा आशातित निकासको संकेत साचार गर्न सकेन। जसले आमजनतामा झनै निराशाहरु पलाएको छ। देशमा दिनदिनै विकसित तमाम गतिविधि तथा घटनाक्रमलाई एकमुष्ट एवम् उचित मूल्याड्ढकन गर्ने हो भने र मुलुकको आर्थिक हैसियत झल्काउने यूएनडीपी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष एडीबीलगायतका संघसंस्थाहरुले प्रक्षेपण गरेका पछिल्ला तथ्याड्ढहरुलाई आधार मान्ने हो भने अब साँच्चै देश असफल राष्ट्र साबित भएकै ठहर्छ।

वास्तवमा देश नीति तथा सिद्धान्तहरुबीचको पैठेजोरीबाट अन्योलताहरुमा फस्दै गएकॊ नभई दलीय एवम् ठूला नेताहरुको अधिकतम स्वार्थपरक महŒवाकांक्षाका कारण चरम संकटबाट गुज्रिरहेको पनि स्पष्टै छ। पछिल्लो दिनमा भएका राजनीतिक शक्ति सन्तुलन र तीव्र राजनीतिक ध्रुवीकरण त्यसका सजिव उदाहरण हुन्। दल विशेष र व्यक्ति विशेषको राजनीतिक स्वार्थका कारण मुलुकले यस खालको दुर्नियत भोग्दासमेत जनमानसमा भने अझै केही आशाहरु जीवितै छन्। तर अझै पनि राजनीतिक दलहरु जनसपना र देशको दायित्वप्रति उदासीन रहनु ठोस राजनीतिक सहमति गर्न नसक्नु एउटा अति नै डरलाग्दो पक्ष हो। एकातिर जनता नेताहरुले यो देशका निम्ति केही गर्नेछन् भन्ने आशाका साथ दृढ भई बस्ने तर अर्कोतिर देशको पूरै बागडोर सम्हाल्ने समर्थन पाएका उनै नेताहरुकै अराजनीतिका कारण जताततै अस्तव्यस्तता र विग्रहहरुको तुसारापात हुँदै जानु साहै्र नै दयनीय छ। तसर्थ दलहरुले आफ्ना नीति घोषणापत्र र सिद्धान्तअनुरुप आफूहरु हिँडे/नहिँडेको एक पटक आत्मसमीक्षा अब गर्नै पर्छ यदि तिनले देश र दुनियाँ बदल्ने कसम खाएर राजनीतिमा होमिएका हुन् भने।

सामान्यतया राजनीतिमा लाग्नु भनेको देश र दुनियाँलाई बदलिँदो समयसापेक्षताअनुरुप बदल्नु नै हो। अधिकतम जनताका आधारभूत आवश्यकतालाई परिपूर्ति गरी सामाजिक न्याय र सेवा सबलीकरण गर्नु नै हो। राजनीतिमा लागेर जनताका यी अभिभारा पूरा गर्न नसक्नु नचाहनु वा बेमतलबी हुनु भनेको उद्देश्यप्रति बफादार नहुनु वा राजनीति नै नबुझ्नुजस्तै हो। अहिले वास्तवमा नेपालमा त्यस्तै भएको छ। कतिपयले राजनीतिलाई ठीक ढंगले बुभुन नसकेको स्थिति छ भने कतिपयले बुझेरै पनि त्यसलाई आफू अनुकूल आफ्नो स्वार्थ अनुकूल अगाडि बढाइरहेको परिदृश्य हामीमाझ विक्षिप्त छ।

आज तिनै राजनीतिक उदेश्य बोकेका तर राजनीति के हो नबुझेका कतिपय नेता-कार्यकर्ता र बुझेरै पनि आफ्नै अनुकूल त्यसलाई अघि बढाउन चाहनेहरुले गर्दा नै यथार्थतामा नेपालले यो दुर्गति भोग्दै छ। यो भनेको साँघुरो चेतना संस्कृति र संस्कारले हुर्काएको उपज हो। भूमण्डलीकृत विश्व समुदाय जीवन दर्शन र विज्ञान नबुझ्नुका कारणले हो। शायद नयाँ युवा पुस्तामा राजनीतिप्रति उतिसारो उदात्त प्रेमाभाव नबस्नु र राजनीतिलाई आफ्नो कर्म बनाएकाहरुसमेत उतिसारो संकुचित एवम् हठी नहुनु २१ औं शताब्दीको आधुनिक चेतनाको प्रभावले नै होला। त्यसैले अबको नयाँ पुस्ता राजनीतिमा लाग्दा देश र दुनियाँ बदल्ने सामाजिक उद्देश्यका साथ मात्र लाग्दै छन्। अन्यथा नयाँ युवा पुस्ता अन्यत्र कतै रमाइरहेको र रहन चाहने उन्नत उदाहरण हामीसामु नै विछरल्ल भएकै छन्। आफ्नो चासो र इच्छामुताबिक नभई राजनीतिमा लागे ठूलो मान्छे होइन्छ भन्ने उक्तिकै आधारमा जबर्जस्ती राजनीतिमा लागेर आफ्नो त्याग तपस्या र वीरताको ब्याज खोज्ने पुराना पुस्ताका लागि यो भने युवा पुस्ताको दरिलो व्यङ्ग्य नै हो। किनकि अहिलेको विकृत राजनीतिले युवा पुस्ताको भविष्यमा डढेलो लाग्दै गएकोप्रति स्वयम् युवा पुस्ता मात्र साक्षर देखिन्छन्। अग्रज पुस्तामा त्यसप्रति कुनै चासो चिन्ता र सरोकार पटक्कै देखिँदैन। तसर्थ वर्तमान राजनीतिक अन्योलता एवम् अनिश्चितताको जड भनेको राजनीतिमा नैतिकता हराउनु र विशेषतः राजनीतिलाई नै ठीक ढंगले नबुझनु बुझेकाले पनि बुझपचाउनुले नै हो। त्यसैले दलहरुले आफ्ना साचालित गतिविधिहरुबारे ठोस आत्मसमीक्षा गर्दै नैतिकताको राजनीतिलाई अघि बढाउनु र देशलाई अन्योलताहरुबीचबाट चिर्दै निकासको नयाँ बाटोमा यथाशीघ्र अघि बढाउनुको विकल्प नै छैन दलहरुले छिट्टै निकास पहिल्याउन। अन्यथा पुराना पुस्ताले त दुःख पाए-पाए नयाँ पुस्ताको पनि भविष्य अन्धकारमय हुनेछ।

Read more...

बिकासको आधार ग्ारिवमुखी अर्थनीित

रिसब गौतम

सन् १९५०को दशकबाटै औपचारिक रुपमा बिकास कार्यक्रमको थालनी गरेको नेपालले प्रथम आवधिक योजना देखि नै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा गरिबी निवारणलाइ नै बिकासको उदेश्यको रुपमा अपनाउदै आएको छ । सातौ पाचबर्षिय योजना देखि अझ बढी गरिवी निवारण सम्बधि दिर्घकालिन योजना तयार पारेको तथा आठौ नवौ दशौ तथा एघारौ भनिएको ३ बर्षिय अन्तरिम योजनाले समेत गरिबी निवारणलाइ एकसुत्रीय बिकास उदेश्यको रुपमा अपनाउदै आएको छ । तर गरिवी निवारणको नाममा तयार पारिएका ति योजनाहरु ब्ााट न्युनतम प्रतिफल समेत हासिल नभएको बिगतको इतिहास छ । चरम गरिवीकै कारण नेपाल अहिले राजनितिक आर्थिक एबं साँस्कृतिक बिकृति र संकटमा गुजि्ररहेको छ । तथापी नेपाल यतिबेला पुरानो राज्य संरचना भत्काउने र संघीयतामा आधारित बिकासमुखि लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट अघि बढने प्रकृयामा छ । बिगतमा राज्यको मुलप्रबाहबाट पिछडीएका सिमान्तकृत अल्पसङ्कख्यकहरु समेतलाइ प्रभाबकारी हुनेगरी संबिधान बन्दैछ । यसै सन्र्दभमा नेपालमा मुलरुपले लागु गरिनुपर्ने निति भनेकै गरिबमुखी अर्थनिति हो । धनि र गरिब बिच रहेको ब्यापक खाडल नपुरिदाँसम्म नेपालको अर्थतन्त्र माथि उठन नसक्ने स्पष्ट छ । हालसम्म धनि र गरिव बिच रहिआएको दुरसम्बन्धले धनी धनी हुदै जाने र गरिब झन बढि गरिव हुदै जाने अबस्था कायम छ तर गरिब धनी हुदै जाने र धनी र गरिव बिचको खाडल पुरिएर समान हुने निती राज्यले अवलम्बन गरेको छैन । जस्ले गर्दा सरकारी तवरबाटै भष्टाचारको साँङ्गला झागिदै गएको देखिन्छ । त्यसकै फलस्वरुप नेपाल अहिले भष्टाचारमा पाकिस्तान र बगंलादेशलाइ समेत पछाडी पार्दै १२१ औ स्थानबाट १४३ औ स्थानमा पुगिसकेको छ । अहिले अरबौ रुपैया बराबरको ब्यापार घाटा हुनु टट्कारो बेरोजगारी समस्या देखापर्नु राजनितिक बृतमा पद प्रतिष्ठाका निम्ति खिचातानी बढनु कानुनको उपहास हुनु तथा िहंसात्मक कृयाकलाप बेजोड सँग मौलाँउनुको कारण गरिवी नै हो । प्रगतिशिल आर्थिक नीतीको अभाब र गरिवीका कारण लाखौलाख दक्ष युवाशक्ति बिदेशी भुमीमा न्युन रकममा नै बाह्य देश बिकासमा अमुल्य श्रम खर्चन बाध्य छन । त्यही नै अहिलेको भत्काउने र नयाँ बनाउने श्रीङ्घखला चल्दै गर्दा बहसमा ल्याइनुपर्ने बिषय हो । देशको आर्थिक निति श्रमजीबी जनताको पक्षमा धनि र गरिवबिचको खाडल नपुरिन्जेल नहुने हो भने प्रका्ररन्तरले जुनै खाले राज्य ब्यबस्था अवलम्बन गरेपनि समस्या सामाधान हुने छैन ।
एघारौ आवधिक योजनासम्म आफनो प्रभाबकारीता स्थापित गर्न नसकी रहँदा १२ औ आवधिक योजनाको रुपमा तेश्रो त्रिबर्षिय योजनाको निर्माण गरिदै छ । त्यसमा पनि गरिबी निवारणलाइ नै मुख्य उदेश्य बनाइदै छ । तर त्यसले केही माखो नर्माने बिगतको कार्यले दर्शाइ सकेको छ । तस्रथ राज्यले गरिबमुखी आर्थिक नीति अवलम्बन गर्नु जरुरी छ । यदि बहुसंख्यि गरिव श्रमजीबि जनताको जिबन स्तर उकास्ने हो भने । नेपालमा गरिवहरुको स्थीति बुझन औषधि उपचार नै गर्न नसकी सामुहिक आत्महत्या गरेका र सझाडापखाला जस्तो सामान्य रोगका कारण पनि पश्चिम कर्णलीमा सयौको सफ्ख्यामा मृत्युवरण गरेका घटनालाइ हेरे पुग्छ । त्यस्ता संबेदनशील घटनालाइ राज्यले नीती निर्माण गर्दाको बखत प्राथमिकतामा लिने की नलिने त यि र यस्तै मार्मिक घटनालाइ ध्यानार्कषण गदै राज्यले आफनो नीति तय गरेमात्र नयाँ समुन्नत नेपाल संभव छ । बिकास निर्माण राज्यको पुर्नसंरचना भनेको हावामा बेलुन उडाउनु जस्तो अबश्य हैन । आखीर गरिबीले यो वा त्यो प्रकारले धनीबर्ग्रलाइ नै बेफाइदा पुत्याएको हुन्छ । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हालको चन्दा आतङ्घक र महंगीको परिबेशलाइ लिदाँ हुन्छ ।
छिमेकी चिन जापानलाइ समेत उछिनेर दोश्रो आर्थिक महाशक्ति राष्ट बन्ने क्रममा छ । भारत पनि चिनकै गतिमा आर्थिक सम्बृद्धि हासिल गर्दैछ । हेपेर भन्नेा गरेको बिहारकै पनि आर्थिक बृद्धिदर ११ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसको पछाडी के छन त हामिले त्यसको मनन गर्नुपर्छ । भारत र चिन जस्ता नवधनाढ्य मुलुकहरुले हामिलाइ सिकाएको पाठ भनेको देशका अधिकतम साधनसो्रतको उचित उपयोग गर्नु र त्यसबाट लाभ लिनु हो । बिदेशमा दक्षयुवाशक्तिको श्रम बेचेर उनीहरुले आफनो फाइदाबाट छुटटाएर दिएको न्युन पुजीले देशले कहिल्लै लक्षित उदेश्य हासिल गर्न सक्दैन भन्ने हो । श्रम बेचेरै मात्र कुनै पनि देश सम्बृद्ध भएको उदाहरण दुनियामा छैन । तस्रथ नेपालको समुचित बिकास पुजी र श्रमका अनन्य सो्रत धनि र गरिवबिचको सम्बन्धलाइ एकैसाथ उभ्याउने गरी योजनाबद्ध रुपले अघाडी बढे मात्र सम्भब छ । किनकी बिकासको प्रतिफल पुजी र श्रमको उचित प्रयोगले मात्र निर्धारण गर्छ । हामीले बिगतमा पुजीवादी खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको अभ्यास गर्रौ । त्यतिबेला निम्न स्तरीय जनतासँग राज्यले आफनो दायित्व चुकायो । जस्लेगर्दा धनि झन बढी धनी र गरिव झनै गरिव बन्दै गए । अहिले पनि गरिव जनताका पिडा नबुझनेहरु पुजीवादी खुल्ला अर्थतन्त्र कै पक्षमा वकालत गदैछन । तर त्यसले बिगत लामो द्धन्दबाट शान्ति र सम्बृद्धि तिर लम्कन चाहेको देशको दिर्घकालिन बिकासमा टेवा पुत्याउदैन । निश्चित छ यहाँ कुनै दुनियाँको उदाहरण पेश गरेर पुजीबादी वा मिश्रित अर्थतन्त्र लागु गरेपनि समस्या ज्यँका त्ँयू रहन्छ । सामान्य ःत बिकासको पुर्बाधार समेत खडा नभएको र एउटा बर्गको जिबनस्तर साहै्र नै दयनीय भएको हुदाँ गरिवमुखी नीतिको खाँचो छ । धनि र गरिब बिचको दुरसम्बन्धलाइ समान बनाँउन गरिवमुखी अर्थनीति तय गर्ने आयोजनात्मक बिकासलाइ गति दिने र लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण गर्दै अघी बढने हो भने देशको आर्थिक बिकास संभव छ । हाल देखिएका अर्थतन्त्रका तमाम खाले समस्या एबं जटिलता सामाधान हुनेछ । डा बावुराम भट्टराइले भनेजस्तो २० बर्षमै मुलुकलाइ स्वीजरल्यान्ड जस्तै जस्तै बनाउन सकिन्छ । त्यतिखेर दक्षयुवा शक्ति पनि आफनै मुलुक निर्माणमा लाग्ने छन । रपाँचै ँज”लाइ देशको हितमा ल्याउन सकिन्छ । तर सत्तामा नरहँदा गरिव जनताको पक्षमा देशको आर्थिक निति तय गछौ भन्ने तर सक्तामा पुगेपछि सिमित पुजीपति बर्गका मानिसहरुकै भाषामा पुजीबादको जयनाम जप्ने हो भने आमुल परिर्बतनको अ समेत संम्भब छैन । चिनले तिब्बतको र भारतले बिहारको गरिव जनतालाइ मध्यनजर गरेर बिकास कार्यक्रमलाइ अघि बढाएजस्तो नेपालले पनि दुर्गम गाँउ बस्तिमा बस्ने गरिव जनताको हितमा बिकास कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । गाँउमा जनता भोका नाङ्गा रोगी अशिक्षित र घरबार विहीन छन । सडक पुल पुलेसा धारा बिधुतको अभाबमा छिटपिटाहट छन । यदि राज्यले आफनो आर्थिक निति तय गर्दा यि निम्छरा जनताको रोधनलाइ सम्बोधन गर्दैन भने समुन्नत नेपालको कल्पना समेत गर्न सकिन्न ।

Read more...

अर्थमन्त्रीको नयाँ सोच र नयाँ नेपालको मार्गचित्र

नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनकै प्रचण्ड बौद्धिक व्यक्तित्व एवम् वर्तमान गणतान्त्रिक नयाँ नेपालको माननीय अर्थमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई यतिबेला समग्र परिवर्तन देख्न चाहने जनताको आखाँको तारो बन्दै हुनुहुन्छ । बौद्धिकता क्षमतालाई माटोले मागेको परिवर्तनसँग जोड्नका निम्ति आफ्नो तेज शैक्षिक बायोडाटालाई पैसासँग तुलना नगरी निरन्तर मुक्तिकामी, शोषित, उत्पीडित जनताका पक्षमा उभिएर जीवनमरणको जनयुद्ध, जनआन्दोलनबाट मानवीय क्षतविक्षतकारी बर्बर दमनको निरङ्कुशता अन्त्य गर्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने महान् व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ । हुन त उहाँ त्यति सारो प्रशङ्सा चाहने व्यक्ति हुनुहुन्न तर विगत लामो समयसम्म चलेको अलोकतान्त्रिक, सामन्तवादी गतिविधिलाई अन्त्य गर्ने र जनताले चाहेको दिशातिर मुलुकलाई अगाडि बढाउन उहाँले गरेको त्याग, तपस्या र बलिदानले जोकोहीलाई पनि गम्भीर बनाएको पाइन्छ । त्यसैले पनि प्रशङ्सा त हुने नै भयो । अध्ययनशील, मिहेनती एवम् लगनशीलताका प्रतीक डा.बाबुराम भट्टराईको परिचय वास्तवमै कसैका लागि नौलो नहुन सक्छ । विद्यार्थी जीवनमै ऐतिहासिक बनाउन सफल व्यक्तित्व उहाँ किन र केका लागि राजनीतिमा लाग्नुभयो भन्ने विषय हिजोको दिनहरूमा चासोपूर्वक हेरिन्थ्यो भने आज उहाँको नयाँ नेपालको निर्माणको मार्गचित्र हेर्ने अत्यन्तै उत्सुकतापूर्वक जनता लागिरहेका छन् ।

वास्तवमै गणतन्त्र नेपाल घोषणा भएपश्चात् गठन भएको यस नवसरकारका प्रतिनिधिहरूमध्ये उहाँको गतिविधि फरक पनि छ । खर्चकै हिसाबले पनि घाटी हेरि हाड निलौं भन्ने विचारमा सहमत भएरै आवश्यकताभन्दा कत्ति पनि खर्च गर्न नचाहने, आफ्नो जिम्मेवारीलाई सही ढङ्गबाट अघि बढाउने व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ । आफ्नो जिम्मेवारीको मन्त्रालयलाई विकास गर्ने र आफूले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न उहाँ यतिबेला इन्टरनेटको सानो स्त्रिmनमा समेत जनताका सुझाव सुन्न भ्याउनुहुन्छ । त्यति मात्र होइन, नसुतेरै भए पनि आफ्नो अध्ययनशीलताप्रतिको पे्रमभाव जगाउनुहुन्छ । कम्तीमा पनि चार-पाँच घण्टा आफ्नो कार्यव्यस्ततालाई मिलाएरै पढ्नुहुन्छ । परिवर्तनको पर्खाइमा पर्खीबसेका महान् नेपाली जनताको जीवनस्तरको विकासको खातिर डा.बाबुरामहरू लागिपर्नुले नयाँ नेपाल साँच्चै नयाँ र आधुनिक हुनेमा निश्चित छ । त्यसका निम्ति अझै पनि प्रतिगामी प्रतिक्रियावादी तत्त्वहरूसँग राष्ट्रपे्रमी नागरिकहरू नै जुध्नुपर्ने देखिन्छ । भर्खरै उहाँले ल्याउनुभएको युवा स्वरोजगार नीति युवा बेरोजगारी समाधान गर्न दरिलो माध्यम बन्न सक्छ । लामो समयसम्म चलेको अस्तव्यस्त परिवेशबाट जन्माएको युवा बेरोजगारीको लोडलाई यसले पूर्ण निराकरण त गर्न नसक्ला तर यस्ता योजनाले सिर्जनशील युवाहरूप्रति ढाडस प्रदान भने अवश्य गर्छ । नयाँ नेपालको रूपान्तरणका क्रममा डा.बाबुराम भट्टराईले ऐतिहासिक राजस्व सङ्कलन गर्नु र युवा स्वरोजगारजस्ता आफ्नै मुलुकमा देशको मजबुत शक्ति युवालाई ससम्मान केही गर्न सक्ने महान् अवसर प्रदान गर्न सक्नु मनोवैज्ञानिक एवम् वैज्ञानिक दृष्टिकोण अत्यन्त जायज छ । यस्ता नीति तथा कार्यक्रमले देशका बहुसङ्ख्यक युवाजगत्को आत्मनिर्भरता र स्वाभिमान जगाउनेमा पनि दुईमत नहोला । वास्तवमै वैदेशिक रोजगारीका लागि देश छोड्ने प्रवृत्तिले ऊर्जाशील, बौद्धिक युवाजगत्को जोसिलो रगत विदेशी माटोको दुरुपयोग हुन पुगेको छ । विदेशीहरूले नेपाली युवाहरूको श्रमशोषण गरिरहेका बेला, आर्थिक मन्दीले च्यापिरहेको बेला ल्याइएको यस्ता योजनाहरू अत्यन्तै सान्दर्भिक छन् ।

अब नेपाली जनताले स्वदेशमै आफ्नो पाखुरा बजार्नुपर्छ । त्यसैले पनि हालै ल्याइएको युवा स्वरोजगारी नीति वैज्ञानिक छ, माटो सुहाउँदो छ । यस्ता कार्यक्रममा सही रूपले सम्पन्न गर्न युवा जागरुक हुनुपर्ने बेला आएको छ । विगतका कुनै पनि सरकारले नगरेका/नल्याएका कार्यक्रम भएकाले यसको सफलतामा जनविस्तार पनि छ । परिवर्तन कसैले पनि देखेको हुँदैन तर उचित योजना, क्षमता लगावले इच्छाइएको परिवर्तन आफ्नै अगाडि देखिन्छ, भोगिन्छ मात्रै । त्यसैले साना बालुवाका कणहरू मिलेर बनेको बालुवाको थुप्रोजस्तै युवा स्वरोजगारको साना कार्यक्रमले भोलि ठूला योजना र आत्मविश्वास निर्माण गर्नेमा शङ्का गर्न मिल्दैन । वास्तवमै केही गर्न चाहिएन भने हातमा करोडौं भए पनि त्यो अल्पकालीन मोजमस्तीमा मात्रै सीमित हुनसक्छ । तर केही गर्न चाहियो भने हातमा १-२ लाख छ भने पनि त्यो काफी हुन्छ, त्यसले परिवर्तनको दिशामा उचित ढङ्गले अघि बढ्ने जो कोहीलाई पनि सफल बनाउँछ नै । जुनसुकै प्रगतिवादी कदम इच्छाशक्तिमै भरपर्छ । हामीलाई थाहै छ, अघिल्ला पुस्ताका हाम्रा पूर्वजहरू शिक्षादीक्षाको नाउँमा शून्य भए पनि गणितमा कसरी सचेत भए त पैसाको जोडघटाउमा किन दख्खल छ त ? त्यो सबै इच्छाशक्तिले हो । त्यसैले परिवर्तनकारी दिशातिर उन्मुख हुन एवम् सफलता पाउन इच्छाशक्ति नै बलियो हुनु जरुरी छ । त्यसैले वर्तमान नेपालको वैज्ञानिक तौरतरिकाबाट रूपान्तरणको थालनी गर्नुहुने डा.बाबुराम भट्टराईलाई यतिबेला सबै सङ्घ तथा संस्था आवद्ध भएका युवा शक्तिको साथसहयोगको आवश्यकता छ ।

नयाँ नेपालको थालनीका क्रममा होनहार शक्ति मानिने युवाजगत्लाई लक्षित गरेर ल्याएको युवा स्वरोजगार कार्यक्रम नयाँ नेपाल निर्माणको झुल्किदो मार्गचित्र हो । यसले वैज्ञानिक फड्को मार्नु जरुरी छ । यसका सम्भावनाहरू पनि निकै बलिया देखिन्छन् । आर्थिक सम्पन्नताले नै कुनै पनि देशको परिवर्तनको इच्छाशक्तिलाई पूरा गर्न सक्छ त्यो राजनीतिक सांस्कृतिक शैक्षिक एवम् विकास निर्माणकै दृष्टिकोणमा किन नहोस् । त्यसो हुँदा अब देशमा यस्ता बहुआयामिक नीतिहरू क्रमशः अल्पकालीन, दीर्घकालीन गर्दै ल्याउनुपर्छ । रोजगारीपूर्ण वातावरण केही गर्न सकरारकाले नै गरेको सहयोगी वातावरणले देशमा व्याप्त हिंसा, हत्या र अराजकतालाई समूल अन्त्य गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ । सभ्य र अनुशासित वातावरणको विकासमा पनि यस्ता कार्यक्रमहरूको प्रभावले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । दशकभरमै देशले अर्काे फड्को मार्ने यस्ता योजनाको विकासले मद्दत पुर्‍याउँछ । डा.बाबुराम भट्टराईहरूले ल्याउनुभएको यस सयमसापेक्षित नीति तथा कार्यक्रमहरूको ठीक ढङ्गले विकास गर्दै लैजानुपर्ने छ र यस्तो नीति तथा कार्यक्रमले अग्रगामी जनताका परिवर्तनकारी इच्छालाई धेरै हदसम्म राहत पुर्‍याउँछ । यसको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्दै थप यस्तै वैज्ञानिक सोचसहितका कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने आवश्यकता धेरै छ । जनताले निश्चय पनि यस्ता नीति तथा कार्यक्रमहरूप्रति सधैं पूर्ण समर्थन जनतन छन् । युवा विद्यार्थी एवम् समग्र बेरोजगारहरूले यसको उपयुक्त ढङ्गबाट आफ्नो सीप र क्षमताको प्रयोग गरी अघि बढ्नुपर्नेछ । नयाँ नेपालको मानचित्रमा हुर्कंदै गएको यस प्रगतिवादी पहलकदमीले साँच्चै नै छुट्टै महत्त्व राख्छ । लामो समयदेखि भताभुङ्ग र लथालिङ भएको पुरानो संरचनाको ध्वस्त गर्दै पुरानो विचारको अन्त्य गर्दै नयाँ सोच विचारका साथ पुनर्संरचनामा लाग्न कस्सिएका डा.बाबुरामहरूलाई हामी आमनागरिक विद्यार्थी, युवा, पत्रकार, बुद्धिजीवीले सकारात्मक रूपले आ-आफ्नो ठाउँबाट सहयोग पुर्‍याउनुपर्ने जरुरी छ । अनि मात्र सम्भव हुन्छ नयाँ नेपाल ।

१२ फागुन २०६५

जनदिशा दैनिक

You can vist this article at Baburam bhattrai's B click here

Read more...

कम प्राथमिकतामा काठमाडौं-निजगढ फास्टट्रुक

ऋषभ गौतम
काठमाडौंलाई तराई-मधेससँग जोड्ने वैकल्पिक मार्गका रुपमा अघि सारिएको काठमाडौं-निजगढ फास्टट्रुक केही वर्षअघिदेखि चर्चामा रहेको छ । आर्थिक वर्ष ०६६÷०६७ को बजेटमा समेत यस आयोजनालाई देशकै गौरभ र प्रमुख महत्वपूर्ण आयोजनाका रुपमा लिइएको अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेट वतव्यमा जनाएका थिए । एसियाली विकास बैंकले गरेको अध्ययनअनुसार करिब ५७ अर्ब लाग्ने भनिएको सो आयोजना ५ वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेसमेत भनिएको छ । तर हालसम्म त्यसको प्रभावकारी काम खासै हुन सकेको देखिँदैन । सरकारले सेनामार्फत ट्रुक खोल्न गत असोज ९ गते २५ करोड निकासा गरेको थियो जसमध्ये ५ करोड जग्गाको मुआब्जाका लागि खर्च गरिनेसमेत जनाइएको थियो । तर देशकै गौरवको आयोजना भनेर झ्याली पिटाइएको सो ट्रुक खोल्न छुट्याइएको २५ करोड रकम हात्तीको मुखमा जीराजस्तो मात्र देखिन्छ । सरकार कतिसम्म दूरदर्शी र इमानदार रहेनछ भन्ने प्रमाण सो देशकै गौरव गर्नेगरी बनाएर सिध्याउन लागिएको आयोजनाका लागि सरकारले छुट्याएको बजेट हेरे पुग्छ ।
आयोजनको विस्तृत निर्माण बीओटी निर्माण साचालन र हस्तान्तरण अवधारणअन्तर्गत नै गर्ने अधिकारीहरुले जनाउँदै आएका छन् । त्यस अवधारणाअन्तर्गत ३० वर्ष निर्माणसहित लिजमा दिने उल्लेख छ ।
सरकारी तबरबाटै मन्त्रीहरु भ्ा्रष्टाचारको अभियोगमा निष्कासनमा परेको देशमा व्यापक अनियमितता अनुशानहीनता मौलाएको र राज्यसयंन्त्रमा पारदर्शिता हराएको वर्तमान परिपे्रक्ष्यमा सो आयोजना सरकारी तबरबाट निर्माण गरिनु सान्दर्भिक नहुन सक्छ । तसर्थ आयोजन निर्माणको सम्पूर्ण जिम्मा निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धा गराएर आवश्यक निश्चित सर्तहरु राखी प्रत्यायोजन गर्नु समयसापेक्ष हुनेछ जसले गर्दा निश्चित समयसीमाभित्र आयोजना निर्माण प्रकि्रया पूरा होस् ।
देशकै राजनीतिक आर्थिक र जनसंख्याको केन्द्रबिन्दु रहेको काठमाडौं उपत्यका यतिबेला महँगीको मारमा डुबेको छ । भौतिक संरचनाको विकास र फैलावट भए पनि वातावरण्ीय हिसाबले अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ । संक्षेपमा भन्दा काठमाडौं उपत्यका विश्वकै एउटा अव्यवस्थित र महँगो सहरका रुपमा परिसकेको छ । फोहॊरमैला पानी संकट खाद्यान्य संकट यहाँको एउटा विकराल समस्याका रुपमा देखिएको छ । तिनै समस्या सामाधानको विकल्पका रुपमा एसियाली विकास बैंकले ४-५ वर्ष लामो अध्ययनबाट काठमाडा-निजगढ फास्टट्रुकको अवधारणा अगाडि सारेको हो । स्ाम्भवतः उक्त आयोजनाले काठमाडौंको धेरै समस्या समाधानमा ठूलै भूमिका खेल्नेछ । करिब ७५ किमि लामो हुने सो राजमार्ग ४ लेनको हुने हुँदा र बीचमा एक-दुई ठाउँबाहेक अन्त कहीं नरोकिने हुँदा बढीमा २ घण्टा कममा डेढ घण्टामै आवतजावत गर्न गर्न मिल्नेछ जसले गर्दा मुग्लिन सडकखण्ड प्रयोग गरेर काठमाडौं आवतजावत गर्न लाग्ने गाडीको इन्धन खर्चभन्दा धेरै गुणा कम हुनेछ । साथै सवारी दुर्घटना न्यून हुनेछ ।
एकातिर सवारी दुर्घटना न्यून हुने मालसमान ढुवानी खर्च कम हुने अर्कातर्फ काठमाडौंको तराईबाट बिनाजाम छिटोछरितो रुपमा उपलब्ध हुने खाद्यान्य पानी तथा अन्य सामानको उपलब्धताले जनजीवनमा सहजता आउने निश्चित छ । त्यसो त फास्टट्रुक एउटा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार-व्यवसायको आधारविम्ब पनि हो । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा व्यापार-व्यवसायको विस्तार गर्नका लागि र काठमाडौं केन्द्रित सुविधालाई अन्य क्षेत्रमा विस्तारका लागि यसको निर्माण अत्यावश्यक भएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आयात-निर्यात व्यापार अभिवृद्धि गर्नका लागि निजगढमै खोलिन लागिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सहायकका रुपमा पनि यसको निकै ठूलो भूमिका रहन्छ जुन उद्यमी-व्यवसायीहरुका लागि वास्तवमै नाफाको विषय हो । प्रमुख त यी दुवै आयोजनाले काठमाडांैको तीव्र जनसंख्या वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग पुर् याउँछ । त्यसैगरी खाद्यान्न पानीलगायतका अन्य मालसमानको सहज प्राप्तिले जनजीवन सहज र उत्साहप्रद बनाउँछ । फोहोरमैलाको समेत व्यवस्थापन भई उपत्यका सुविधाजनक बन्नेछ साथै पर्यटकीय दृष्टिले पनि बढी नै सान्र्दभिक बन्छ नै । समष्टिगत रुपमा हेर्दा काठमाडांै-निजगढ फास्टट्रुकले अन्तर्राष्ट्रिय महत्व बोकेको छ । एक त उक्त आयोजना विकासको कोसेढुङ्गासमेत साबित हुनेछ । नेपालको भौगोलिक विशिष्टता अत्यन्तै विविधतापूर्ण रहेको र प्राकृतिक रुपले सम्पन्न भएको हुँदा यस्ता पूर्वाधार निर्माण सम्रग देश निर्माणका लागि महत्वपूर्ण छ । नेपालले आफ्नो विकासका लागि यस्ता महत्वपूर्ण आयोजनाको व्यापक विस्तार गर्दै अगाडि बढे निश्चय नै भविष्य उज्ज्वल छ । तर सरकारी तबरबाट हुने गरेको ढिलासुस्ती र एक-अर्काबीच हुने गरेको खुट्टा काट्नॆ प्रवृत्तिले जनतालाई त्यसको पूर्ण विस्वास हुन सकेको छैन । त्यसो त विगतमा मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा भित्र्याएर हराभरा बनाउने सरकारी योजना तुहिएको र त्यसभित्र भएका भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिले व्यक्ति मोटाउने तर जनता दुब्लाउने श्रृंखला बढाएको छ । तर आशा गरौं यो राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय महत्व बोकेको आयोजना त्यसमा पनि सरकारको गौरभको चिनो विगतको जस्तो आसैआसमा सीमित रहनेछैन । त्यसमा पनि देशमा यतिबेला लोकतात्रिक गणतन्त्र स्थापना भइसकेको अवस्थामा जनताले पूरा विश्वास गर्ने ठाउँ छ । विगतको जस्तो श्रृंखला नदोहोरियोस् र दलीय खिचातानीका कारण जनताको आधारभूत आवश्यकताको धरोहर जस्तो सो आयोजना कुनै पनि विवादमा नफसोस् । समयसीमाभित्र त्यसको सफलताका साथ निर्माण होस् भन्ने आमजनताको मनैदेखिको चाहना हो । सरकारले त्यसतर्फ ध्यानार्कषण गर्दै जुन र जसको सरकार निर्माण भए पनि त्यसलाई उच्च महत्वका साथ निर्माण पूरा गर्नु आवश्यक छ । तर सरकार कछुवाको गतिमा अगाडि बढेर पुग्दैन खरायोको गतिमा लम्कनैपर्छ ।

Read more...

रोडा–गिट्टीको अर्थतन्त्र र विहारको विकास

कारोबार 

ऋषभ गौतम

गत पुस २४ गते वातावरण मन्त्रालयले चुरे भावरलगायत देशका विभिन्न स्थानमा सञ्चालित रोडा, ढुंगा, बालुवा, वनपैदावर तथा अन्य प्राकृतिक स्रोत–साधनको उत्खनन प्रयोग तथा व्यवस्थापन गर्दा कानुनको पालना नगरे कडा कारबाही गर्ने जनाएको थियो । साथै प्रचलित वातावरण संरक्षण ऐन २०५३, वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४ तथा अन्य प्रचलित कानुनको पालना नगर्ने उद्योगलाई तत्काल बन्द गर्ने चेतावनी दिएको थियो, तर त्यसको दुई महिना नबित्दै सरकारले रोकिएको ढुंगा–गिट्टीको निकासा खुला गरेको छ । कारबाहीमा कति उद्योगहरू परे र पुनः किन निकासी सुरु गरियो भन्ने कारण नै नखुलाई सो निर्णय गरिएको छ । यो आमजनताका लागि चासो र गाम्भीर्यताको विषय हो । निकासा सुरु गर्ने निणय गरेको फगुन २६ गतेको समाचारअनुसार प्राकृतिक स्रोत–साधन समितिद्वारा गठित उपसमितिले जथाभाबी उत्खनन नियमित गरी ढुंगा–गिट्टी उद्योग (क्रसर) सञ्चालन गर्ने सिफारिससहितको प्रतिवेदन तयार पारेपछि निकासी सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रतिवेदनमा नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धिको ढुंगा–गिट्टी निकासीसम्बन्धी प्रावधान संशोधन गर्न निर्देशन दिने उल्लेख छ ।
सामान्य रूपमा सोच्दा सरकारले ठीकै गत्यो भन्ने लाग्ला, तर गम्भीर भएर सोचौं त के त्यो ठीकै थियो । सरकारलाई दिनदहाडै हत्याहिंसा मौलाउँदा, राज्यमा व्यापारी हत्या, चन्दा असुली बढ्दा त्यसको नियन्त्रण गर्न हतारो नलाग्ने तर अवैध रूपमा भारतनिकासी हुने गरेको ढुंगा–गिट्टीको सुचारु गर्न किन यति छिटो हतारो भयो ? खोइ कहाँ कति अवैध उद्योगहरूलाई कार्बाही भए अनि कति आए कानुनको प्रणालीमा ? सरकारले यस्ता अवैध रूपमा बाहिरिने देशको साधन–स्रोतको उचित निगरानी नगर्नु भनेको आपराधिक क्रियाकलापलाई मलजल गर्नुसरह हो । चुरेभावरलगायतका तराईका विभिन्न ठाउँमा रहेका ढुंगा, बालुवा तथा वनजंगल र पानी आमजनताको भविष्यसँग जोडिएको विषय हो । सिंगो राज्यको अर्थतन्त्रसँग सरोकार राख्ने महत्वपूर्ण विषय हो । भोलि हाम्रो देशले तिनै अपार प्राकृतिक स्रोत–साधनकै उच्चतम उपयोगबाट राज्यलाई समृद्ध बनाउनु छ भने के त्यसको संरक्षण जरुरत छैन ?
अहिले तराईका विशेषगरी चुरेभावर क्षेत्रका अधिकांश नदि किनाराबाट ढुंगा, बालुवाको उत्खनन कार्य तीव्र भएको छ, जसले एकातिर राज्यको साधन–स्रोतको दुरुपयोग भएको देखिन्छ भने अर्कातिर नदीनालाको सतह घट्न गई तराईका धेरैजसो जिल्ला डुबानमा पर्ने खतरा बढाएको छ त्यस्तै क्रसर उद्योगले जथाभाबी फालेको धूलो, धूवाँ र प्रदूषणले मानिसहरूमा रोगव्याधि बढाएको छ । तर सरकारले कुनै विशेष चासो र सरोकार राखेको देखिँदैन । बरु सरकारी तबरबाटै कतिपय मन्त्रीहरू त्यसको ठेक्कापट्टामा खुलमखुला लागेको देखिन्छ । केही समयअघि बारामा ठेक्का विवादमा मन्त्री नै फसेको घटना ताजै छ । त्यसको विशेष निगरानी गर्नुपर्ने सरकार नै निरीहजस्तो भएको परिस्थितिमा त्यसको संरक्षण स्थानीयवासीले नै गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
विगतमा वनजंगलको तीव्र फँडानी हुँदा सरकारले त्यसको यथोचित नियन्त्रण गर्न नसक्दा स्थानीय स्तरमा जनताद्वारा नै सामुदायिक वन संरक्षण समिति बनाएर देशै भरका जनताले हरियो वनलाई संरक्षण गरेका थिए । आज देशैभर सामुदायिक वन समिति निर्माण भएका छन् र त वनजंगल रहिरहेको छ ।
छिमेकी भारत अहिले विश्वकै आर्थिक महाशक्ति राष्ट्र बन्ने क्रममा त्यस्तै नेपालसँगसगै स्वतन्त्र बनेको भारत पनि चीनकै गतिमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्दैछ । छिः भनेर भन्ने गरेको बिहारकै पनि आर्थिक वृद्धिदर ११ प्रतिशत नाघिसक्यो । विहारको आर्थिक विकासमा नेपालको ठूलो हात छ, त्यहाँको पूर्वाधार निर्माणदेखि व्यक्तिगत भवन निर्माणमा समेत नेपालकै रोडा, गिट्टी, ढुंगा र बालुवा प्रयोग भएको छ, जुन कौडीको मोलमा यहाँबाट गएको हो, नेपाल स्रोत दोहन गरेर विहारले उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिसक्यो, तर नेपाल जहाँको तहीं । आखिर किन ? त्यसको प्रमुख कारण भनेकै आफनो स्रोत–साधन र समयको महत्व नबुझ्नुले हो । नेपाल यतिबेला संविधान बनाउने समयको महत्व बिर्सेर आपसी खिचातानीमा अल्झेको छ । आफ्ना प्राकृतिक स्रोत–साधनको दुरुपयोग भइरहेको कुनै वास्ता छैन । बरु भ्रष्टाचारमा पाकिस्तान र बंगलादेशलाई समेत उछिनेर अगाडि बढेको छ । सरकारका यस्ता क्रियाकलाप रहिरहने हो भने समुन्नत नेपालको सपना अधुरै रहने निश्चित छ । बरु देशै नरहने, प्राकृतिक स्रोत–साधन नै नरहने सम्भावना बढेको छ । तराई–मधेसमा भएका ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको अनधिकृत बेचबिखनले सरकारलाई केही फाइदा पु¥याएको छैन । थोरै कर तिरेर सित्तैंमा जस्तो ती ढुंगा, गिट्टी, बालुवा तथा काठहरू भारतका भीमकाय महल बन्न पुगेका छन् । भारतका बहुआधुनिक भौतिक संरचना निर्माण गर्न ती साधन–स्रोतको व्यापक प्रयोग भइराखेको छ । न त त्यसले गतिलो कर वा लागत तिरेर सरकारलाई फाइदा पु¥याएको छ, न त जनताका बेरोजगारी समस्या हल गर्न उचित व्यवस्था नै मिलेको छ । बरु उल्टै जनताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पारिराखेको छ, तर हामी मौन छौं, सोच्दैनांै बेलैमा । देश विकासमा अत्यावश्यक पर्ने वस्तु भनेकै प्राकृतिक साधन–सम्पदा हो । हामीले हरियो वन जोगाउन सक्यौं भने कार्बन उत्र्सजन गरेबापतको विश्व जलवायु प्रदूषण नियन्त्रण कोषमा छुट्ट्याइएको रकम प्राप्त गर्न सक्छौं । स्रोत–सम्पदाको सही सदुपयोग गरेर देशलाई संसारकै नमुना बनाउन सक्छौं । नेपालका हरिगणेश नेताहरू र सरकार न त व्यवसायीहरूका लागि उत्साहपूर्वक काम गर्ने वातावरण बनाउँछन्, न त आफू नै लाग्छन् देश–निर्माणमा ।

Read more...