बिकासको आधार ग्ारिवमुखी अर्थनीित

रिसब गौतम

सन् १९५०को दशकबाटै औपचारिक रुपमा बिकास कार्यक्रमको थालनी गरेको नेपालले प्रथम आवधिक योजना देखि नै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा गरिबी निवारणलाइ नै बिकासको उदेश्यको रुपमा अपनाउदै आएको छ । सातौ पाचबर्षिय योजना देखि अझ बढी गरिवी निवारण सम्बधि दिर्घकालिन योजना तयार पारेको तथा आठौ नवौ दशौ तथा एघारौ भनिएको ३ बर्षिय अन्तरिम योजनाले समेत गरिबी निवारणलाइ एकसुत्रीय बिकास उदेश्यको रुपमा अपनाउदै आएको छ । तर गरिवी निवारणको नाममा तयार पारिएका ति योजनाहरु ब्ााट न्युनतम प्रतिफल समेत हासिल नभएको बिगतको इतिहास छ । चरम गरिवीकै कारण नेपाल अहिले राजनितिक आर्थिक एबं साँस्कृतिक बिकृति र संकटमा गुजि्ररहेको छ । तथापी नेपाल यतिबेला पुरानो राज्य संरचना भत्काउने र संघीयतामा आधारित बिकासमुखि लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट अघि बढने प्रकृयामा छ । बिगतमा राज्यको मुलप्रबाहबाट पिछडीएका सिमान्तकृत अल्पसङ्कख्यकहरु समेतलाइ प्रभाबकारी हुनेगरी संबिधान बन्दैछ । यसै सन्र्दभमा नेपालमा मुलरुपले लागु गरिनुपर्ने निति भनेकै गरिबमुखी अर्थनिति हो । धनि र गरिब बिच रहेको ब्यापक खाडल नपुरिदाँसम्म नेपालको अर्थतन्त्र माथि उठन नसक्ने स्पष्ट छ । हालसम्म धनि र गरिव बिच रहिआएको दुरसम्बन्धले धनी धनी हुदै जाने र गरिब झन बढि गरिव हुदै जाने अबस्था कायम छ तर गरिब धनी हुदै जाने र धनी र गरिव बिचको खाडल पुरिएर समान हुने निती राज्यले अवलम्बन गरेको छैन । जस्ले गर्दा सरकारी तवरबाटै भष्टाचारको साँङ्गला झागिदै गएको देखिन्छ । त्यसकै फलस्वरुप नेपाल अहिले भष्टाचारमा पाकिस्तान र बगंलादेशलाइ समेत पछाडी पार्दै १२१ औ स्थानबाट १४३ औ स्थानमा पुगिसकेको छ । अहिले अरबौ रुपैया बराबरको ब्यापार घाटा हुनु टट्कारो बेरोजगारी समस्या देखापर्नु राजनितिक बृतमा पद प्रतिष्ठाका निम्ति खिचातानी बढनु कानुनको उपहास हुनु तथा िहंसात्मक कृयाकलाप बेजोड सँग मौलाँउनुको कारण गरिवी नै हो । प्रगतिशिल आर्थिक नीतीको अभाब र गरिवीका कारण लाखौलाख दक्ष युवाशक्ति बिदेशी भुमीमा न्युन रकममा नै बाह्य देश बिकासमा अमुल्य श्रम खर्चन बाध्य छन । त्यही नै अहिलेको भत्काउने र नयाँ बनाउने श्रीङ्घखला चल्दै गर्दा बहसमा ल्याइनुपर्ने बिषय हो । देशको आर्थिक निति श्रमजीबी जनताको पक्षमा धनि र गरिवबिचको खाडल नपुरिन्जेल नहुने हो भने प्रका्ररन्तरले जुनै खाले राज्य ब्यबस्था अवलम्बन गरेपनि समस्या सामाधान हुने छैन ।
एघारौ आवधिक योजनासम्म आफनो प्रभाबकारीता स्थापित गर्न नसकी रहँदा १२ औ आवधिक योजनाको रुपमा तेश्रो त्रिबर्षिय योजनाको निर्माण गरिदै छ । त्यसमा पनि गरिबी निवारणलाइ नै मुख्य उदेश्य बनाइदै छ । तर त्यसले केही माखो नर्माने बिगतको कार्यले दर्शाइ सकेको छ । तस्रथ राज्यले गरिबमुखी आर्थिक नीति अवलम्बन गर्नु जरुरी छ । यदि बहुसंख्यि गरिव श्रमजीबि जनताको जिबन स्तर उकास्ने हो भने । नेपालमा गरिवहरुको स्थीति बुझन औषधि उपचार नै गर्न नसकी सामुहिक आत्महत्या गरेका र सझाडापखाला जस्तो सामान्य रोगका कारण पनि पश्चिम कर्णलीमा सयौको सफ्ख्यामा मृत्युवरण गरेका घटनालाइ हेरे पुग्छ । त्यस्ता संबेदनशील घटनालाइ राज्यले नीती निर्माण गर्दाको बखत प्राथमिकतामा लिने की नलिने त यि र यस्तै मार्मिक घटनालाइ ध्यानार्कषण गदै राज्यले आफनो नीति तय गरेमात्र नयाँ समुन्नत नेपाल संभव छ । बिकास निर्माण राज्यको पुर्नसंरचना भनेको हावामा बेलुन उडाउनु जस्तो अबश्य हैन । आखीर गरिबीले यो वा त्यो प्रकारले धनीबर्ग्रलाइ नै बेफाइदा पुत्याएको हुन्छ । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हालको चन्दा आतङ्घक र महंगीको परिबेशलाइ लिदाँ हुन्छ ।
छिमेकी चिन जापानलाइ समेत उछिनेर दोश्रो आर्थिक महाशक्ति राष्ट बन्ने क्रममा छ । भारत पनि चिनकै गतिमा आर्थिक सम्बृद्धि हासिल गर्दैछ । हेपेर भन्नेा गरेको बिहारकै पनि आर्थिक बृद्धिदर ११ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसको पछाडी के छन त हामिले त्यसको मनन गर्नुपर्छ । भारत र चिन जस्ता नवधनाढ्य मुलुकहरुले हामिलाइ सिकाएको पाठ भनेको देशका अधिकतम साधनसो्रतको उचित उपयोग गर्नु र त्यसबाट लाभ लिनु हो । बिदेशमा दक्षयुवाशक्तिको श्रम बेचेर उनीहरुले आफनो फाइदाबाट छुटटाएर दिएको न्युन पुजीले देशले कहिल्लै लक्षित उदेश्य हासिल गर्न सक्दैन भन्ने हो । श्रम बेचेरै मात्र कुनै पनि देश सम्बृद्ध भएको उदाहरण दुनियामा छैन । तस्रथ नेपालको समुचित बिकास पुजी र श्रमका अनन्य सो्रत धनि र गरिवबिचको सम्बन्धलाइ एकैसाथ उभ्याउने गरी योजनाबद्ध रुपले अघाडी बढे मात्र सम्भब छ । किनकी बिकासको प्रतिफल पुजी र श्रमको उचित प्रयोगले मात्र निर्धारण गर्छ । हामीले बिगतमा पुजीवादी खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको अभ्यास गर्रौ । त्यतिबेला निम्न स्तरीय जनतासँग राज्यले आफनो दायित्व चुकायो । जस्लेगर्दा धनि झन बढी धनी र गरिव झनै गरिव बन्दै गए । अहिले पनि गरिव जनताका पिडा नबुझनेहरु पुजीवादी खुल्ला अर्थतन्त्र कै पक्षमा वकालत गदैछन । तर त्यसले बिगत लामो द्धन्दबाट शान्ति र सम्बृद्धि तिर लम्कन चाहेको देशको दिर्घकालिन बिकासमा टेवा पुत्याउदैन । निश्चित छ यहाँ कुनै दुनियाँको उदाहरण पेश गरेर पुजीबादी वा मिश्रित अर्थतन्त्र लागु गरेपनि समस्या ज्यँका त्ँयू रहन्छ । सामान्य ःत बिकासको पुर्बाधार समेत खडा नभएको र एउटा बर्गको जिबनस्तर साहै्र नै दयनीय भएको हुदाँ गरिवमुखी नीतिको खाँचो छ । धनि र गरिब बिचको दुरसम्बन्धलाइ समान बनाँउन गरिवमुखी अर्थनीति तय गर्ने आयोजनात्मक बिकासलाइ गति दिने र लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण गर्दै अघी बढने हो भने देशको आर्थिक बिकास संभव छ । हाल देखिएका अर्थतन्त्रका तमाम खाले समस्या एबं जटिलता सामाधान हुनेछ । डा बावुराम भट्टराइले भनेजस्तो २० बर्षमै मुलुकलाइ स्वीजरल्यान्ड जस्तै जस्तै बनाउन सकिन्छ । त्यतिखेर दक्षयुवा शक्ति पनि आफनै मुलुक निर्माणमा लाग्ने छन । रपाँचै ँज”लाइ देशको हितमा ल्याउन सकिन्छ । तर सत्तामा नरहँदा गरिव जनताको पक्षमा देशको आर्थिक निति तय गछौ भन्ने तर सक्तामा पुगेपछि सिमित पुजीपति बर्गका मानिसहरुकै भाषामा पुजीबादको जयनाम जप्ने हो भने आमुल परिर्बतनको अ समेत संम्भब छैन । चिनले तिब्बतको र भारतले बिहारको गरिव जनतालाइ मध्यनजर गरेर बिकास कार्यक्रमलाइ अघि बढाएजस्तो नेपालले पनि दुर्गम गाँउ बस्तिमा बस्ने गरिव जनताको हितमा बिकास कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । गाँउमा जनता भोका नाङ्गा रोगी अशिक्षित र घरबार विहीन छन । सडक पुल पुलेसा धारा बिधुतको अभाबमा छिटपिटाहट छन । यदि राज्यले आफनो आर्थिक निति तय गर्दा यि निम्छरा जनताको रोधनलाइ सम्बोधन गर्दैन भने समुन्नत नेपालको कल्पना समेत गर्न सकिन्न ।