परनिर्भर अर्थतन्त्रमा विकल्पको खाँचो

(रिसव गौतम), भारतले गत मार्चमा आर्थिक वर्ष २०१२।१३ को बजेट सार्वजनिक गर्दै नेपाललाई अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८० प्रतिशत सहयोग बढाएको सार्वजनिक गरेको थियो। भारतीय अर्थमन्त्री प्रणव मुखर्जीले सार्वजनिक गरेको बजेटअनुसार नेपाललाई दुई अर्ब ७० करोड भारतीय रुपियाँ छुट्याइएको छ। त्यसै गरी छिमेकी भुटानलाई सबैभन्दा बढी १ खर्ब २ अर्ब भारु अनुदान अफगानिस्तान श्रीलंका बंगलादेश माल्दिभ्ससम्मलाई उसले धेरथोर रकम छुट्याएको छ। यसले विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र भारतले दक्षिण एसियाली छिमेकी राष्ट्रहरुमा आफ्नो प्रभाव विस्तारको खातिर हरतरहले लागिपरेको देखिन्छ। उसले धनी र गरीबबीचको असमान आर्थिक सम्बन्धलाई सन्तुलन गर्न २ लाखदेखि ५ लाखसम्म वार्षिक आय भएकालाई १० प्रतिशत पाँचदेखि १० लाखसम्मलाई २० प्रतिशत र त्यसभन्दा बढी आय भएकाहरुलाई ३० प्रतिशत आयकर तोकेको छ। ७.६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहितको यसवर्षको १४ लाख ९० हजार ९ सय २५ करोड रुपियाँको भारतीय बजेट महत्वाकांक्षी भने नरहेको भारतभित्रै चर्चा गरिएको थियो। यद्यपि भारतले यसवर्ष दक्षिण एसियाली छिमेकी राष्ट्रहरुलाई बढाएको सहायता रकम र सुरक्षा खर्चमा अनपेक्षित वृद्धिलाई हेर्दा भारतको रणनीति फेरिएको महसुस हुन्छ। एसियाको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र चीनसँग बढी प्रतिस्पर्धा गर्दै आएको भारतले छिमेकी साना राष्ट्रहरुलाई सहायता बढाएबाट एसियामा उसले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने चर्को रणनीतिक उद्देश्य राखेको बुझिन्छ। यता नेपालमा भने निरन्तर राजनीतिको प्रभाव स्वरुप अर्थतन्त्र डामाडोल हुँदै गएको परिस्थिति छ। पहिला राजनीतिक स्थायित्व तत्पश्चात् आर्थिक क्रान्ति भन्दाभन्दै देशै एसियाकै नमूना गरीबीको संगम बनिसकेको स्थिति छ। २२ लाखभन्दा बढी कर्मठ युवाहरुको वैदेशिक रोजजारीमार्फत् कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २५ प्रतिशतबराबर योगदान कायम रहे पनि त्यो आम्दानीसमेत आयातित सामानमार्फत् विदेशै फर्किरहेको स्थिति छ। विदेशी अनुदान र ऋण सहयोगमा चलेको अर्थतन्त्र कत्ति पनि प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छैन। नेपालको अहिलेको विकासको रफ्तारलाई बुझ्न पुँजीगत खर्चको पछिल्लो अवस्थालाई हेर्न सकिन्छ। आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा समेत १३ प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु विडम्बनापूर्ण छ। अधिकांश ठूला तथा मध्यम आयोजनाहरुमा प्रस्तावित यस्ता रकमहरु खर्च नै हुन नसक्नुले संकटका दिनहरुलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। उता संयुक्त राष्ट्रसंघमा छुट्टै राष्ट्रको रुपमा अस्तित्वमा रहेको भुटानमा भारतको आक्रामक सदाशयता र हस्तक्षॆप बुझिनसक्नुको छ। भारतले यस वर्ष छिमेकी देशहरुमध्ये सबैभन्दा बढी सहयोग रकम भुटानलाई छुट्याएबाट ती प्रश्न उब्जिएका छन्। भुटानझैं यस वर्ष नेपाललाई पनि भारतले सहायता रकम विगतको भन्दा ८० प्रतिशतले वृद्धि गर्नुले त झन् उसको सदाशयतामा स्वार्थको आभास अनुभूति गर्न सकिन्छ। नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम र विकासलाई निरन्तर कुनै न कुनै रुपमा प्रभाव पार्दै आएको भारतले यहाँका धेरैजसो ठूला पूर्वाधार निर्माणमा विगतदेखि नै सहयोग गर्दै आएको छ। पूर्व-पश्चिम राजमार्ग १०३० किमि महेन्द्र राजमार्गजस्ता ठूला सडकदेखि विभिन्न अस्पताल पाठशाला लगायतमा ठूल-ठूलै सहयोग गर्दै आएको भारतले सहयोगसँगै यहाँको हरेक अग्रगामी प्रक्रियालाई प्रभाव पार्दै छ। उसो त नेपालको ८० प्रतिशत सडक तथा भौतिक पूर्वाधार विदेशी सहायतामा नै निर्मित छन। जहाँ जापान जर्मन अमेरिका डेनमार्क चीनलगायतका प्रभावशाली देशहरुको पनि राम्रो संलग्नता छ। त्यस हिसाबले पनि आत्मीय सहयोगलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन। तर भौगोलिक र रीतिस्थितिको हिसाबले पनि नजिक रहेको देश भारतबाट सहयोगसँगै अदृश्य हस्तक्षेप हुँदै आएकै छ। चाहे त्यसको प्रतिविम्ब कालापानी सुस्ता वा बिहारसँग जोडिएको कुनै सिमानाआसपासका गाउँहरुमा देखिऊन्। तर नेपालले कुनै पनि हिसाबले भारतजस्तो उदयमान देशसँग जोरी खोज्नु महंगो साबित हुनेछ। ६० प्रतिशतभन्दा बढी व्यापार हिस्सा कायम रहेको र नुन-तेलसमेतको आयातस्थल भएकोले पनि भारतसँग जोरी खोज्नु आदर्श राष्ट्रवादको तस्वीर चित्रण गर्नु हो। तर भारत र चीनजस्ता आर्थिक राष्ट्रमाझ रहेको हाम्रोजस्तो राष्ट्रले बेजोड आर्थिक नीति अपनाउनु भने जरुरी छ। आर्थिक सुदृढीकरण र मजबुत राष्ट्रियता निर्माण हुने गरी यी दुई देशहरुसँग बदलिँदो परिवेशअनुरुपको व्यवहार नेपालले गर्न आवश्यक छ। त्यसो गर्न सकिए मात्र यी देशसँगको सम्बन्ध सन्तुलित हुन्छ। यिनीहरुसँगको सन्तुलित सम्बन्धमा नै नेपालको भविष्य उज्ज्वल रहन्छ। जस्तो केही समयपहिले नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतीय लगानी भित्र्याउने उद्देश्यले भारतसँग लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण विप्पा र दोहोरो करकट्टी सम्झौता गरेका थिए। चीनसँग पनि यस्ता सम्झौता हुने क्रममा छ। तर सम्झौताले मात्रै नेपालमा यी देशहरुबाट लगानी भित्रन सक्दैन। मुख्य सबाल भनेको यी देशहरुसँग गरिने मित्रवत् चलाखीपूर्ण आर्थिक कूटनीति नै हो। दुवै देशलाई चित्तबुझ्दो आर्थिक कूटनीतिले नै नेपालको विकासमा यिनीहरुको प्रभावकारी भूमिका भित्र्याउन सक्दछ। केही समयपहिले पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना चाइनाको थ्री गर्जेज कम्पनीलाई बनाउन स्वीकृति दिँदा विवादमा पर्नु र भारतीय लगानीकर्ताहरुको असन्तुष्टि पोखिनु कच्चा आर्थिक कूटनीतिकै देन हो। लगानी वर्ष मनाइरहँदा नेपालले यस्ता ठूला आयोजना निर्माणमा निश्चित रुपमा यस्ता देशहरुको भित्री मनोकांक्षा बुझ्न जरुरी छ। त्यो नेपालको बाध्यता नै हो। सबल आर्थिक कूटनीतिको माध्यमबाट मात्रै नेपालले विश्वका यी जनसंख्या भूगोल र अर्थतन्त्र सबै हिसाबले प्रभावशाली देशहरुबाट बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु भित्र्याउन सक्छ। उद्योग विभागका अनुसार हालसम्म २२०५ बहुराष्ट्रिय कम्पनी नेपालमा व्यवसाय गर्न दर्तामा छन्। तर व्यावसायिक वातावरणमा राजनीतिक र कच्चा कूटनीतिक प्रभावले ती सबै सक्रिय साचालनमा छैनन्। सन् ९० को दशकबाट खुल्ला बजार नीति थालेको र सन् २००४ मा आएर 'डब्लुटीओ’जस्तो व्यापारिक साजालमा आबद्ध भएको नेपालमा वैदेशिक लगानी नबढ्नु राजनीतिक तथा कूटनीतिक प्रतिकूलता नै हो। राजनीतिकै कारण विश्वलाई फलिफापसिद्ध बजार अर्थतन्त्र नेपालका लागि अफाप साबित भयो। यसर्थ अब जम्मै युवाहरुलाई विदेशमा पठाइरहने र सहायतामा मुलुक साचालन गर्न खोज्ने परनिर्भर आर्थिक प्रणाली खारेज हुन जरुरी छ। जताततै सहायता माग्ने अर्थ प्रणालीले पहिले त नेपाललाई परनिर्भर बनाउँदै छ भने दोस्रो विदेशी चलखेलको मैदान। तेस्रो भनेको आईएनजीओमार्फत् नेपालमा छरिएका डलरहरुले आजकल धेरै सहरवासी नेपालीमा अल्छी र कुम्भकर्णपन भित्र्याएको छ। समग्रमा सारा आर्थिक संरचना ध्वस्त बनाउँदै लगेको छ। यस हिसाबले भारतले सहायता बजेट बढायो भन्ने विषयमा हामीहरु खुशी हुनुपर्ने खास कारण छैन। भारतको नेपाल सदाशयताभित्र अनगिन्ती निहित स्वार्थले नेपाललाई नै बढी प्रभाव र घाटा पारिरहेकै छ। तसर्थः आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासको बाटोमा लाग्नुको विकल्प देखिँदैन।

Read more...

विश्व अर्थतन्त्रमा नेतृत्व प्रतिस्पर्धा रिसव गौतम आधुनिक अर्थशास्त्रका पिता किन्सले आफ्नो पुस्तक ‘दि जेनेरल थ्यौरी अफ इम्प्लोइमेन्ट मनी एन्ड इन्ट्रेस्ट’ मा बचत र लगानी सम्बन्धमा संसारका अरू अर्थशास्त्रीका भन्दा भिन्न मत दायर गरेका थिए । उनले सन् १९३६ मा शास्त्रीय अर्थशास्त्रीहरूको भन्दा भिन्न मत प्रकट गर्दै आफ्नो पुस्तक प्रकाशमा ल्याएका थिए । बचत र लगानीसम्बन्धमा किन्सले भनेका छन्, बचत व्यक्तिका लागि राम्रो भए पनि समाजका लागि दुर्भाग्य हो । त्यस्तै नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्ने लगानी लगानी हुन नसक्ने उनको मत छ । बचतले उपभोग प्रवृत्ति घटाउँछ, फलस्वरूप रोजगारीको स्तरमा कमी आउँछ र अन्ततोगत्वा समाजको आम्दानीको स्तरमा पनि कमी ल्याउने हुँदा बचतलाई उनले सामाजिक कलंकका रूपमा हेरेका छन् । नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्ने लगानीलाई उनले वास्तविक लगानी होइन पनि भनेका छन् । समाजमा रोजगारीको स्तर वृद्धि गर्न, समग्र आर्थिक स्तर उन्नत गर्न वास्तविक लगानीमा वृद्धि गर्नुपर्ने उनको धारणा छन् । यहाँ अर्थशास्त्री किन्सको सिद्धान्तलाई यसकारण चर्चा गरिएको छ कि पछिल्ला वर्षहरूमा आर्थिक प्रगति गरेका भारत, चीन, ब्राजिललगायतका मुलुकले उनकै थ्यौरीको सक्दो उपयोग गरेको देखिन्छ । विशेषगरी चीनले सन् २००८ को मन्दीपश्चात् किन्सको सिद्धान्तलाई व्यावहारिक रूपमा अवलम्बन गर्न सुरु गरे पनि अरू विकासशील देशहरूले उनकै सिद्धान्त लागू गर्दै आएका छन् । सन् १९७८ देखि देङ स्याओ पेङको नेतृत्वमा आर्थिक सुधारको कार्यक्रम थालनी गरेको चीनले धेरै समयसम्म निजी सम्पत्तिलाई कानुनी रुपमा हदबन्दी लगाउँदै आएको थियो । पछिल्लो दशकमा आएर निजी सम्पत्तिको दायरालाई समेत फराकिलो बनाउँदै आएको चीनले विश्वभर आफ्नो लगानीको सघन विस्तार गर्दै आएको छ । फलस्वरूप हाल चीनले बहुआयामिक प्रगति पनि गरिरहेको छ । जस्तो सहायता दिने मुलुकमा विश्वमा चीन अहिले १ नम्बरमा आएको छ । विश्व बैंकको तुलनामा करिब ९ गुणाभन्दा बढी पुँजीसहितको चिनियाँ डेभलपमेन्ट बैंकले हाल संसारका ९९ देशमा शाखा विस्तार गरिसकेको छ । चीन संसारको पहिलो ठूलो निर्यातकर्ता र दोस्रो आयातकर्ता राष्ट्र भइसकेको छ । यद्यपि सन् २०१४ सम्ममा संसारमा सबैभन्दा ठूलो आयातकर्ताका रूपमा चीनले अमेरिकालाई उछिन्ने विश्व प्रसिद्ध समाचार संस्था ‘द इकोनोमिस्ट’ ले प्रक्षेपण गरिसकेको छ । चीन विश्वमै सबैभन्दा बढी जलविद्युत् उर्जा उत्पादन राष्ट्र मानिन्छ । हाल कुल १७० गिगावाट विद्युत चीनमा उत्पादन भइरहेको छ । सन् १९९१ बाट निजी क्षेत्रलाई लगानीको वातावरण तय गर्नुका साथै विश्वभरका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई ढोका खोलेको चीन यतिबेला विश्वमै लगानीका लागि उत्तम थलोका रूपमा पनि परिचित छ । त्यस्तै चीन आफ्नो पञ्चवर्षीय योजनाको दोस्रो वर्षमा प्रवेश गर्दै गर्दा उसले इतिहासमै सबैभन्दा धेरै (१ अर्ब अमेरिकी डलर) बराबरको पूर्वाधार निर्माण खर्च छुट्याएको छ, जुन देशको ३० हजार किलोमिटर योजनामा समेटिएको रेल प्रणालीको लागि खर्च हुँदैछ । अझ चाखलाग्दो त के छ भने विश्वकै आधुनिक सहर न्युयोर्कजस्ता सहर त चीनले सन् २०२५ सम्ममा १० वटा तयार गर्दैछ । हरेक वर्ष श्रम बजारमा आउने २ करोड ४० लाख भन्दा बढी युवाको सहजै व्यवस्थापन गर्न सफल चीन संसारका धेरै अर्थशास्त्रीको अनुमानमा निकट १०–२० वर्षमै महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकालाई उछिन्दैछ । त्यसको छनक पछिल्लो ब्रिक्स सम्मेलन र उदयमान एसियाली देशहरूमा चीनले देखाएको प्रभावशाली आर्थिक सम्बन्धलाई लिन सकिन्छ । भारतको नयाँ दिल्लीमा हालै सम्पन्न भारत, चीन, ब्राजिल, रूस तथा दक्षिणी अफ्रिकी देशहरूको रोहवरमा सम्पन्न ब्रिक्सले यी मुलुकहरूको आर्थिक, सामजिक सम्बन्धलाई अझ प्रभावशाली बनाउन विश्व बैंकको विकल्प खोज्ने सम्मको निर्णय गरिसकेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघपछिको पश्चिमालाई चुनौती दिने सबैभन्दा प्रभावशाली संस्था मानिएको ब्रिक्स स्थापनाको छोटो अवधि (सन् २००९ स्थापित) मै संसारभर सबैभन्दा बढी चर्चाको विषय बनेको छ । भौगोलिक, जनसांख्यिक एवं आर्थिक दृष्टिले अहं मानिएका देशहरूबीचको गठबन्धनमा निर्मित ब्रिक्सलको सम्मेलनले डलरलाई प्रतिस्थापन गर्ने छुट्टै मुद्रा र विश्व बैंकको विकल्पमा नयाँ बैंक खोल्ने अवधारणले विश्व अर्थव्यवस्थामा ठूलो परिवर्तनको सम्भावनालाई जोड दिएको देखिन्छ । व्यापारिक साझेदारी र मिलनका लागि स्थापित ब्रिक्स तथा अन्य उदीयमान एसियाली मुलुकहरूसँगको आकर्षक सम्बन्ध नै चीनले भोलिको विश्व अर्थतन्त्रको नेतृत्व गर्न सक्ने बलियो आधार बन्दै गएको छ । उता सन् २००८ मा बैंकिङ सेक्टरबाट आर्थिक मन्दीमा प्रवेश गरेको विश्व आर्थिक महाशक्ति अमेरिका अझै पनि मन्दीको प्रभावबाट मुक्त हुन सकेको छैन । सन् २०११ मा बेरोजगारीको दर १० प्रतिशतसम्म पुगेको अमेरिकी बजारमा अझै पनि बेरोजगारी घट्न सकेको स्थिति छैन । सेयरबजारलगायत प्रायः सबैजस्ता आर्थिक परिसूचकहरू नकारात्मक हुँदै गएको अमेरिकामा केही दिनअघिमात्र राष्ट्रपति ओबामा चिन्ताले दुब्लाएको तस्बिर सार्वजनिक भएको थियो । दि इकोनोमिक्सले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदर १.३ प्रतिशत रहेको अमेरिकाले आउदो नोभेम्बरमा राष्ट्रपतिको निर्वाचनसमेत गर्दैछ । विगत ३० वर्षकै उच्च बेरोजगारी बढेको दोष थापेका ओबामाको विकल्प नरहेको अवस्था भए पनि उनको निम्ति यस चुनाव संकटग्रस्त हुने धेरैको अनुमान छ । इरान, इराक, लिबियालगायतका विभिन्न तेलराष्ट्रसँग तेलको सम्भावित संकट बुझेर त्यसको जोहोमार्फत विश्वको नेतृत्व गर्ने उसको सपना पनि बिस्तारै क्षीण हुँदै गएको छ । उता युरोप क्षेत्रको ऋण संकट र मन्दीले पनि अमेरिकालाई नराम्रो प्रभाव पारिरहेको देखिन्छ । युरोपको पुरानो इतिहाससहितको देश ग्रिसबाट सुरु भएको वित्तीय संकट हाल सम्पूर्ण युरोजोनकै लागि महासंकटको विषय बनिसकेको छ । विभिन्न तहका उपायहरू अवलम्बन गरिँदा समेत युरो क्षेत्रको वित्तीय संकट समाधान हुन सकेको छैन । यी विश्व आर्थिक परिघटनाहरूले सोझै विश्व अर्थतन्त्रको पारो एसियातर्फ सर्दै गएको स्पष्ट गर्दैछ । एडीबी, विश्व बैंक लगायत प्रतिष्ठित संस्थाहरूले समेत अझै विश्व अर्थतन्त्रमा एसिया क्षेत्रको आर्थिक अवस्था सुदृढ बन्दै जाने प्रक्षेपण गर्दै आएका छन् । हाल यस एसिया क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर ६.८ प्रतिशत बराबर छ । यसरी विश्व अर्थतन्त्रमा आर्थिक समृद्धिको लहर एसियाभर फैलिएको परिदृश्यले उदीयमान चीन तथा भारतलगायत देशको हातमा अबको विश्वको नेतृत्व जिम्मेवारी आउँदै गरेको आभास हुँदैछ । उसो त ब्रिक्सको सदस्यराष्ट्र रूस, एसिया र युरोपलगायतमा फैलिएको संसारको तेल उत्पादनमा पहिलो र प्राकृतिक ग्याँस उत्पादनमा दोस्रो ठूलो राष्ट्र हो । विशेष गरी संयुक्त राज्य अमेरिका तथा युरोपेली मुलुकहरूका नजरमा खलनायकझैं ठह¥याइएका भ्लादिमिर पुटिन गत मार्चमा पुनः राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि झनै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा संसारभरका बुद्धिजीवीहरूले विश्व शक्ति सन्तुलनमा हुनसक्ने परिवर्तनलाई विश्लेषण गर्न व्यस्त छन् । अमेरिकालाई आर्थिक रुपले उछिन्ने रणनीति अन्तर्गत चीनले क्रमशः रूसजस्तो आधुनिक विज्ञानको क्षेत्रमा सबल र ग्याँस तथा पेट्रोलियम पदार्थको आवश्यकतालाई सहजै पूरा गरिदिन सक्ने देशसँग हात मिलाउन अगाडि बढ्नुले अबको संसारको शक्तिकेन्द्र निश्चितै फेरिन सक्ने सम्भावना देखिएको छ । सन् १९७० को दशकयता हरेक विश्वव्यापी मन्दी सुरु हुन अघि तेलको मूल्यमा उच्च वृद्धि भएको र त्यसले मन्दीलाई पीडादायी रूपमा चर्काएको इतिहास छ । यो तथ्यलाई राम्ररी बुझेको अमेरिकाले तेल सञ्चयका लागि पटक–पटक तेलराष्ट्रहरूसँग विभिन्न बहानाबाजीमा झगडा गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय इरानसँग अमेरिकी आर्थिक नाकाबन्दी पनि त्यसैको उपज हो । यद्यपि अमेरिकी नाकाबन्दी अभियानमा एसियाली राष्ट्रहरूको आवश्यक सहयोग नपाएपछि हाल अमेरिकाले अदृश्य पराजय भोगिरहेको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा पछिल्लो दशकका यी विभिन्न आयामहरूले निश्चय नै संसारलाई नयाँ आर्थिक विश्व नेतृत्वमा धकेलिरहेको छ । यद्यपि विश्वमा माथि चर्चा गरिएका जे जति आर्थिक उतारचढाव, घटना र प्रवृत्तिहरू देखिएका छन्, ती सबै आधुनिक अर्थशास्त्रका पिता किन्सकै अवधारणाअन्तर्गत भएका हुन् भन्दा अतिशयोक्ति हुनेछैन । किन्सको अवधारणालाई वास्तविक रूपमै सही ढंगले लागू गरेका, आर्थिक प्रगतिका लागि मेहनत गरेका र रणनीतिक चातुर्यता प्रदर्शन गर्दै आएका कतिपय मुलुक आज निश्चय नै अगाडि छन् । किङ्सको बचत र लगानीसम्बन्धी अवधारणालाई पछिल्लो समय उच्चतम अनुशरण गरेका चीन, भारतजस्ता मुलुकले अधिकतम प्रगति गरिरहेको छ । तर, पश्चिमा केही मुलुक चीनले समाजवादी आर्थिक चरित्र बनाएबाट आर्थिक प्रगति गरेको हो भन्ने भ्रममा ग्रसित भएबाट निरन्तर आर्थिक ओरालोमा लागिरहेका छन् । कतिसम्म भने केही दिन अघिमात्र युरोपियन देश अर्जेन्टिनाले बहुराष्ट्रिय कम्पनी रेप्सोल वाइपीएफको अर्जेन्टिनास्थित सबै सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरेर उदारवादको मान्यतालाई भंग गरेको छ । यसरी संसारभर आर्थिक रूपमा प्रतिस्पर्धा त निकै चुलिएकै छ । तर, कुन खालको व्यवस्थाबाट प्रगतिको मार्ग सुरक्षित छ भन्नेमा अझै संसारका देशहरूमाझ अलमल छ । तर, दक्षिण एसियाका चीन, भारत भने पश्चिमा क्षेत्रकै प्रतिभा किन्सले प्रतिपादन गरेकोे अवधारणामा टेकेर विश्व अर्थतन्त्रको नेतृत्व हात पार्ने सफलतामा सन्निकट छन् ।

Read more...