Wednesday, July 25, 2012
0
Wednesday, July 25, 2012
Risap Gautam
बदलिँदो विश्व परिवेश र आर्थिक कूटनीति
(रिसव गौतम)
विश्वव्यापीकरण र भूमण्डलीकरणले आजको विश्व व्यापक प्रतिस्पर्धी बनेको छ। विशेषत- इ–मेल, इन्टरनेटलगायतका सञ्चारका चुस्त सञ्जालको सघन उपस्थिति र तीव्र व्यापकताले संसारलाई एउटा सानो गाउँको रुपमा दर्ज गरिदिएको छ। हरेक विषयहरू अन्तत- आर्थिक रुपमै निर्भर रहने आजको विश्वमा विश्वव्यापीकरणका यिनै उपकरणहरूकै कारण विज्ञान, अर्थतन्त्र, राजनीति, संस्कृतिलगायतका यावत् विधाहरूमा प्रतिस्पर्धा चुलिँदै गएको छ। विश्व मानचित्रमा ०.०३ प्रतिशत भू–भाग नेपालले ओगटे पनि यहाँ हुने गतिविधि, यहाँको प्राकृतिक सुन्दरतालगायतले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ठूलो सरोकार राख्न थालेको छ। प्रजातन्त्र र गणतन्त्रजस्ता शासन व्यवस्थाहरूमा दुई ध्रुवमा विभाजित विश्वमा अहिले आ–आफ्ना देशमा अनुसरण गरिएका सिद्धान्त अरुलाई पनि थोपर्ने प्रतिस्पर्धा चुलिएको छ। संसारका देशहरूमा कहिँ पनि पूर्ण पुँजीवाद वा पूर्ण साम्यवादको अस्तित्व नरहे पनि धनी–गरिबबीचको असमानता भने व्यापक हुँदै गएको छ। आर्थिक असमानता र अन्तरसम्बन्ध, फाइदा एवम् घाटालगायतले देशहरूबीच वैमनस्यता बढाउँदै लगेको छ। गएको वर्ष मध्यपूर्वी एसियाका इजिप्ट, लिबिया, अरबलगायतका देशहरूका सत्ता परिवर्तनमा आर्थिक रुपमा समृद्ध मानिएका अमेरिका तथा युरोपियन देशहरूको प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष सहभागिता थियो। त्यसले पनि विश्व कसरी एक आपसमा परस्पर सम्बन्धित छ भन्ने देखाएको छ। विशेष गरी अमेरिकालगायत पश्चिमा केही राष्ट्रहरूले तेलमाथिको भावी संकट न्यूनीकरण गर्न र त्यसकै माध्यमबाट आफ्नो वैभवशाली अस्तित्व कायम राख्न लागिपरेका छन्। इजिप्ट, इरान, इराक, लिबिया, अरबलगायतका राष्ट्रहरूमाथि पश्चिमाहरूको बढी नै चासो, दबाब र हस्तक्षेप तेल राजनीति नै हो। उता चीनमाथि पनि पश्चिमा राष्ट्रहरूले मानवअधिकार हननका नाममा उसको आर्थिक प्रगतिको ईष्र्या गर्न थालेका छन्। चीनको आर्थिक विकास र प्रगति देख्नै नचाहने अमेरिका यतिबेला विभिन्न रणनीतिअन्तर्गत एसियाली देशहरूमा खेलिरहेको छ। विशेष गरी भारतलगायतका केही देशहरूको सामीप्यमा चीनलाई रणनीतिक प्रतिस्पर्धामा पछार्ने लक्ष्य अमेरिकाको भए पनि भारत चीन व्यापारको ठूलो आकारले त्यसलाई माथ गर्दै छ। यसरी हरेक कुराहरू अन्तत- आर्थिक विषयमाथि नै निर्भर रहँदै आएका छन्। आर्थिक विषयको वरपर विश्व घुमिरहेको छ। युरोपमा यतिबेला वित्तीय संकट चरम उत्कर्षमा छ। विश्वका ख्यातिप्राप्त अर्थशास्त्रीहरू युरोजोनको वित्तीय संकट अझै केही वर्ष कायम रहने बताइरहेका छन्। मुख्यतया ग्रीसबाट शुरु भएको युरोजोन संकट पोर्चुगल, स्पेन हुँदै युरोजोनअन्तर्गत रहेका १९ संगठित राष्ट्र मात्र नभएर पूरै युरोप, अमेरिका हुँदै त्यसको प्रभाव विश्वव्यापी पर्न लागेको छ। कतिपयले यसलाई सन् १९३० पछिको ठूलो मन्दीको रुपमा पनि हेरेका छन्। डलरको भाउ तीव्र बढेको छ।
जसले गर्दा आयातमुखी हाम्रो अर्थतन्त्रसमेत प्रभावित छ। भारतले आर्थिक वर्ष सन् २०१२–१३ अन्तर्गत राखेको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य युरोजोनको वित्तीय संकटकै कारण ६ प्रतिशतमा सीमित रहने विश्लेषण गरिँदै छ। हाल भारतमा रहेका युरोप क्षेत्रका कतिपय वित्तीय संस्था फिर्ता गैसकेको स्थिति छ। त्यस्तै विश्वको सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक वस्तु निर्यातकर्ता चीनको बजारसमेत विशेष गरी युरोप र अमेरिका नै भएकोले यसको ठूलो प्रभाव परेको छ। चीनले राखेको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यसमेत हासिल नहुने चीनको वर्तमान आर्थिक अवस्थाले देखाएको छ। उता विश्वबजारमा हुने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले झनै महंगी सिर्जना गर्दै लगेको छ। यसरी विश्व परिवेश पूरै एक अर्का देशसँग अन्तरसम्बन्धित रहेको र प्रतिस्पर्धा चुलिँदै गएको सन्दर्भमा नेपालले भने थुप्रिएका संकट सहनबाहेक केही गर्न सकेको छैन। राज्य सञ्चालनका प्रमुख निकायहरूमा रहेकाहरूसमेत अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै चुलिएका समस्याहरूको समाधानका उपाय खोज्न लागिपरेका छैनन्। युरोजोनमा वित्तीय संकट चुलिँदा, डलरको भाउ बढ्दा, विश्वका देशहरूमा बेरोजगारीको संख्या बढ्दा, नेपालमा के कस्ता प्रभाव पर्छन् र त्यसको समाधानार्थ के के गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ राज्यको अलिकति पनि सोच छैन। रेमिट्यान्स, अनुदान तथा ऋण सहयोगमा अडिएको नेपालमा यी विश्व गतिविधिहरूले धेरै ठूलो अर्थ राख्छ। बिदेसिएका नेपालीहरूको रोजगारी खोसिन सक्छ, आयस्तर घट्न सक्छ, अनुदानमा कटौती हुन सक्छ, आयातमुखी हाम्रो अर्थतन्त्रमा महंगी बढ्न सक्छ। समग्रमा अर्थतन्त्रमा धेरै ठूलो संकट आउन सक्छन्।
एकातिर नेपालको आन्तरिक अर्थतन्त्र गतिहीन हुनु, अर्कोतर्फ विश्व आर्थिक मन्दीको प्रभाव प्रत्यक्षरुपमा पर्ने वातावरण र सञ्जालहरू निर्माण हुनुले देशलाई झन् जोखिममा धकेलेको छ। यस्तो खालको विश्व परिवेश विकसित हुँदासम्म नेपालको आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन नसक्नु, औद्योगिकीकरण र निर्यात व्यापार खस्कनु ज्यादै दयनीय अवस्था हो। यस्ता प्रभावबाट बच्न नेपालजस्ता साधनस्रोतले सम्पन्न ठूलो बजारको आपसमा रहेको तर अतिकम विकसित देशले आर्थिक कूटनीतिलाई जोड दिनु अपरिहार्य देखिन्छ। अर्थशास्त्रको मान्यताअनुसार देशमा ठूलो मात्रामा वैदेशिक लगानीविना न उत्पादन बढाउन सकिन्छ, न नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ, न आर्थिक गतिविधिहरू चलायमान हुन सक्छन् नै। त्यसको लागि राज्यले विदेशी पुँजी र प्रविधि भित्र्याउने चतुर आर्थिक रणनीति अख्तियार गर्न जरुरी छ। विदेशी पुँजी भित्र्याएर आर्थिक क्रियाशीलता नबढेसम्म देशमा छरिएर रहेका स्वदेशी पुँजीका स–साना अंशहरू समेत लगानीका रुपमा आकर्षित हुन सक्ने अवस्था छैन।
लामो समयदेखि विभिन्न देशमा राजदूतावास खडा गरी राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र भाइचारा कायम राखेको नेपालले तिनै दूतावास प्रतिनिधिमार्फत नेपालमा लगानी आकर्षण गर्न तथा नेपाली वस्तुहरूमा प्रबद्र्धन गराउन जरुरी छ। त्यति गर्न सक्दा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारको अर्थराजनीतिक उद्देश्य सार्थक हुन सक्छ। कूटनीति भनेको त्यस्तो व्यवहार हो जुन जहिले पनि देशको लाभमा हुने गर्छ। आर्थिक रुपमा नै एक अर्कासाग सम्बन्धित विश्वमा नेपालले अब आर्थिक कूटनीतिको दरिलो शुरुवात गर्नै पर्दछ।
Read more...
Tuesday, June 12, 2012
0
Tuesday, June 12, 2012
Risap Gautam
आगामी निर्वाचन र आर्थिक मुद्दा
रिसव गौतम
संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण गर्ने र नयाँ नेपाल निर्माणमा देशलाई अग्रसर गराउने अन्तरिम संविधान ०६३ को उद्देश्य पूरा नभएपछि देश फेरि संक्रमणकालको भड्खालोमा जाकिएको छ । यतिवेला राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता र व्यवसायी चिन्तित बनेका छन् । सरकारको वैधतामाथि विवाद सुरु भएकाले सरकारबाट जारी हुनैपर्ने वाषिर्क बजेटबारे पनि चर्को विवाद पर्ने संकेत देखिएको छ ।
संविधान निर्माण भई जोखिमको सम्भावना घट्ने र लगानीमैत्री वातावरण तयार हुने अवस्थाको पर्खाइमा रहेका उद्योगी-व्यवसायीका साथै आमजनता यतिवेला आर्थिक रूपमा देश झनै जर्जर बन्ने आशंका गर्न थालेका छन् । गलत राजनीतिको प्रभाव सबैभन्दा बढी पोखिने आर्थिक क्षेत्र दलीय अराजकता, दण्डहीनता र चन्दा आतंकको फन्दामा पर्ने सम्भावना बढेको छ । अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण, राष्ट्रिय आयको अभिवृद्धि एवं रोजगारीलगायतको विकासमा ल्याइएको लगानी वर्ष र लुम्बिनी भ्रमण वर्षजस्ता नारा पनि बेवारिसे बन्ने अवस्थामा छन् । संक्रमणकालीन अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषय सबैका लागि चिन्ताको विषय बन्दै छ ।
कुनै पनि देशको बहुआयामिक विकास र प्रगतिका लागि अर्थतन्त्रको अहं भूमिका हुने गर्छ । हरेक क्रियाकलाप दृश्य-अदृश्य रूपले अर्थतन्त्रमै निहित रहने हुनाले यसको महत्त्व बहुआयामिक हुन्छ । अर्थतन्त्रमा अवरोध वा मन्दी भएमा विभिन्न घटना-परिघटनाले संक्रमण गर्दा अनेकन समस्याको बीजारोपण हुने गर्छ । राजनीति पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास, समावेशी, आर्थिक विकास, जनताको स्तरोन्नति, प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि, जीवनस्तरमा वृद्धि, औसत आयुमा वृद्धिलगायत आर्थिक चरहरूकै आधारमा अघि बढ्छ । यद्यपि राजनीतिले सही दिशा समात्न नसके आर्थिक उन्नतिका ढोका बन्द हुन्छन् ।
आज विश्वका जति पनि गरिब र असहाय मुलुक छन्, ती सबैमा राजनीतिले 'ट्रयाक' छाडेको अवस्था छ । जस्तो अपि|mकी मुलुक हाइटी, बुरुन्डी, चाड एवं एसियाली मुलुक अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान आदि राजनीतिक अस्तव्यस्तताकै कारण आर्थिक दृष्टिले पनि पछाडि धकेलिँदै गएका छन् । प्रसिद्धि कमाएका विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एडिबि, संयुक्त राष्ट्रसंघलगायतले प्रक्षेपण गर्ने अनुसन्धानात्मक तथ्यांकमा जहिल्यै यी देश आर्थिक एवं जीवनयापनको दृष्टिमा पिछडिँदै गएका देखिन्छन् ।
नेपाल अहिले राजनीतिक खिचातानीको सेरोफेरोमा रहेको र प्रगतिशील संविधानको अभावमा छटपटिएको भए पनि युद्धको पाशविक पीडाबाट भने छुट्कारा पाएको स्थितिमा छ । भौतिक द्वन्द्व एवं आक्रमणभन्दा पनि वैचारिक र सत्ता प्राप्तिको जोड-घटाउमूलक द्वन्द्वको वरपर नेपाल हिँडिरहेको छ । संविधानसभाको चारवर्षे कार्यकालमा पनि संविधान नबन्दा जनतामा निराशा छाएको अवस्था छ ।
विकास निर्माण र समृद्धिमा लगाउनुपर्ने समय फगत खोलाको पानीझैँ सित्तैंमा बगिरहेको छ । यसर्थ देशले संविधान वियोगमा भोगेको पीडालाई अब 'डबल ह्याटि्रक' गर्नमा केन्दि्रत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यो भनेको राजनीतिक रूपमा आर्थिक विकासलाई पहिलो प्राथमिकता र नयाँ चुनाव, संविधान निर्माण तथा संघीयतालाई दोस्रो प्राथमिकता । यदि यी दुवै विषयवस्तुमाथि प्राथमिकता निर्धारण गरेर सुषुप्त रूपमा एकैसाथ दुईवटै एजेन्डालाई सन्तुलित रूपले मिलाएर अगाडि बढ्न सकियो भने पक्कै पनि आजको निराशा भोलिको आशामा परिणत हुनेछ । जसका लागि राजनीतिक दलहरूले निराश जनतासँग माफी माग्नु जरुरी छ । उनीहरूले दलीय सहमतिलाई नै जोड दिएर अघि बढ्ने फराकिलो साहस देखाउन सक्नुपर्छ ।
अहिले राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता, उद्योगी-व्यवसायी तथा नवयुवाले देशमा संविधान बन्ने र संविधानले निर्दिष्ट गरेका प्रावधानबमोजिम सुरक्षित लगानीका लागि तयार भएको अवस्था थियो । संविधानसभा विघटनपछि यो अवस्था १८० डिग्रीमा परिवर्तन भएको पाइन्छ । लगानीका लागि पर्खेका लगानीकर्ता अन्यत्रै लगानी गर्ने मुडमा छन् । युवाहरू देशमा अब केही गर्न सकिँदैन भन्ने ठम्याइमा छन् । उद्योगी व्यवसायी व्यावसायिक चिन्तामा छन् । नयाँ आउन चाहने उद्यमीहरूको सपना गर्भमै तुहिएको छ । खाई-नखाई आर्जेको सम्पत्तिबाट कर तिरेकाहरू आफ्नो करको अपमान हेर्न विवश छन् । करले जहिल्यै करदाता एवं जनताको सेवा सुविधा परिपूर्ति गर्ने विषयमाथि सरोकार राख्छ । करचाहिँ तिर्नैपर्ने तर, यसबापत पाउनुपर्ने सेवा नपाइने अवस्थाले साँच्चै नै जो कसैको मन कुँडिएको हुन्छ । यसरी हरहिसाबले संविधानसभा विघटनपछि मुलुकको अर्थतन्त्र प्रभावित भएको र भैरहने अवस्था सिर्जना भएको छ । यो अवस्थाले राज्यको अर्थराजनीतिक विकासमाथि शुभसंकेत गर्दैन । तसर्थ दलहरूले सामूहिक सहमतिमा अर्थतन्त्रको विकास प्रक्रियालाई जोड दिन अपरिहार्य छ । आर्थिक विकास र सन्तुलनले मात्रै अबको राजनीतिक सन्तुलन सम्भव हुनेछ ।
नेपाल आफैँमा प्राकृतिक स्रोत सम्पदाले सुसज्जित मुलुक भएकाले यहाँको विकास छोटै अवधिमा पनि धेरै गर्न सकिने अवस्था छ । चीन र भारतजस्ता आर्थिक रूपले सुदृढ मुलुकमाझ अवस्थित नेपालले अबको समय आर्थिक उन्नतिकै लागि खर्च गर्न बेस हुन्छ । क्रान्ति, विद्रोह वा साम्यवाद अहिलेको आवश्यकता होइन र त्यो सम्भव पनि छैन । अहिलेको आवश्यकता भनेको लोकतान्त्रिक संविधान नै हो
विडम्बना संविधानसभाबाट संविधान नबनेको अवस्थामा अन्तरिम संविधान ०६३ ले कल्पना गरेको नयाँ नेपाल र अग्रगमनकारी उद्देश्य नै अहिलेका लागि पर्याप्त देखिन्छ । यसैको पूर्ण कार्यान्वयन र उपयोगमार्फत विकासलाई जोड दिन सकिन्छ । मुख्य कुरा भनेको दलहरूबीच राष्ट्र विकास गर्न चाहने इच्छाशक्ति नै हो ।
दलहरूले अब विगतबाट पाठ सिकेर वर्तमान र भविष्यलाई उज्ज्वल तुल्याउन लाग्नैपर्छ । हिजोको महत्त्वपूर्ण समय व्यर्थ खिचातानीमा खर्चेका दलहरू जसले बढी त्यसको समीक्षा गरेर जनताको विकासको चरम आकांक्षा पूरा गर्ने दिशामा अघि बढ्छ, त्यो दल नै अबको चुनावबाट बहुमत सिद्ध हुने अवश्यंभावी छ । निजी क्षेत्रले पनि अब विकासको नेतृत्व स्वीकार्नु आवश्यक देखिन्छ ।
नयाँ निर्वाचन हुने तथा संविधान बन्ने प्रक्रिया चलि नै रहँदा अब पर्ख र हेरमा रहेका लगानीकर्ता लगानी गर्न तत्पर हुनुपर्छ । लगानीले नै मुलुकमा रोजगारी निर्माण गर्नेदेखि उत्पादन वृद्धि गर्ने, निर्यात व्यापार बढाउने, देशको सम्पूर्ण अर्थतन्त्र उकास्ने विषयमाथि सरोकार राख्ने गर्छ । व्यवसायीको लगानीको संरक्षण गर्नु कानुनको मात्र नभई जनताको पनि अभिभारा हो । अहिलेको यस संक्रमणकालीन अवस्थामा विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्तालाई ढुक्क भएर लगानी गर्ने वातावरण तयार गर्न सकिएमात्रै आर्थिक रूपमा फड्को मार्न सकिन्छ । जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि, शिक्षालगायत क्षेत्रमा लगानी अभिप्रेरित गर्न सकियो भने निश्चय नै नतिजा फलदायी हुनेछ । संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्न ९ अर्ब लगानी भयो, जुन रकम सानै जलविद्युत् परियोजनामा लगानी गर्न सकिएको भए त्यसले विद्युत् संकटबाट केही राहत पुर्याउनुका साथै उत्पादनस्तरलाई बढाउन ठूलो मद्दत गर्ने थियो । तर, विगतलाई सम्झेर टोलाउनुको पनि अर्थ हुँदैन ।
तसर्थ राज्यले अब संविधान बनाउन नसके पनि, नयाँ बाटो, नयाँ आयोजना, नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । अल्पसंख्यक, गरिब, उत्पीडित वर्गको उत्थानका निम्ति बजेटमार्फत विभिन्न राहत कार्यक्रम ल्याई तिनीहरूको रूपान्तरणमा जोड दिनुपर्छ । तबमात्र राजतन्त्रको अन्त्य भई नयाँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा मुलुक प्रवेश गर्नुको अर्थ रहन्छ । त्यस्ता कार्यक्रमले देशमा नयाँ संविधान नबनुन्जेल पिछडा वर्गका लागि राहत दिनेछ । यदि दलका नेताले अझै पनि जनतासँग ठट्टा गरिरहन्छन् र आर्थिक चाहनालाई शिरोपर गर्न चाहँदैनन् भने त्यो धोकाको मूल्य अवश्य पनि भोलि हुने निर्वाचनमार्फत पाउने नै छन् । त्यो त विगतको निर्वाचनमा कांग्रेस, एमालेले केही गरेनन् भन्ने लागेर माओवादी र मधेसवादीलाई जनताले ठूलो पार्टी बनाएको ऐतिहासिक घटनाले नै प्रमाणित गरिसकेको छ । तसर्थ अब निर्वाचनमा बहुमत ल्याउन दलहरूले आर्थिक विकासमा आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान खर्चनु, विश्वास र अनुशासनलाई बलियो बनाउनु आवश्यक देखिन्छ ।
Read more...
Tuesday, May 8, 2012
0
Tuesday, May 8, 2012
Risap Gautam
परनिर्भर अर्थतन्त्रमा विकल्पको खाँचो
(रिसव गौतम),
भारतले गत मार्चमा आर्थिक वर्ष २०१२।१३ को बजेट सार्वजनिक गर्दै नेपाललाई अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८० प्रतिशत सहयोग बढाएको सार्वजनिक गरेको थियो।
भारतीय अर्थमन्त्री प्रणव मुखर्जीले सार्वजनिक गरेको बजेटअनुसार नेपाललाई दुई अर्ब ७० करोड भारतीय रुपियाँ छुट्याइएको छ। त्यसै गरी छिमेकी भुटानलाई सबैभन्दा बढी १ खर्ब २ अर्ब भारु अनुदान अफगानिस्तान श्रीलंका बंगलादेश माल्दिभ्ससम्मलाई उसले धेरथोर रकम छुट्याएको छ। यसले विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र भारतले दक्षिण एसियाली छिमेकी राष्ट्रहरुमा आफ्नो प्रभाव विस्तारको खातिर हरतरहले लागिपरेको देखिन्छ। उसले धनी र गरीबबीचको असमान आर्थिक सम्बन्धलाई सन्तुलन गर्न २ लाखदेखि ५ लाखसम्म वार्षिक आय भएकालाई १० प्रतिशत पाँचदेखि १० लाखसम्मलाई २० प्रतिशत र त्यसभन्दा बढी आय भएकाहरुलाई ३० प्रतिशत आयकर तोकेको छ। ७.६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहितको यसवर्षको १४ लाख ९० हजार ९ सय २५ करोड रुपियाँको भारतीय बजेट महत्वाकांक्षी भने नरहेको भारतभित्रै चर्चा गरिएको थियो। यद्यपि भारतले यसवर्ष दक्षिण एसियाली छिमेकी राष्ट्रहरुलाई बढाएको सहायता रकम र सुरक्षा खर्चमा अनपेक्षित वृद्धिलाई हेर्दा भारतको रणनीति फेरिएको महसुस हुन्छ।
एसियाको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र चीनसँग बढी प्रतिस्पर्धा गर्दै आएको भारतले छिमेकी साना राष्ट्रहरुलाई सहायता बढाएबाट एसियामा उसले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने चर्को रणनीतिक उद्देश्य राखेको बुझिन्छ। यता नेपालमा भने निरन्तर राजनीतिको प्रभाव स्वरुप अर्थतन्त्र डामाडोल हुँदै गएको परिस्थिति छ। पहिला राजनीतिक स्थायित्व तत्पश्चात् आर्थिक क्रान्ति भन्दाभन्दै देशै एसियाकै नमूना गरीबीको संगम बनिसकेको स्थिति छ। २२ लाखभन्दा बढी कर्मठ युवाहरुको वैदेशिक रोजजारीमार्फत् कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २५ प्रतिशतबराबर योगदान कायम रहे पनि त्यो आम्दानीसमेत आयातित सामानमार्फत् विदेशै फर्किरहेको स्थिति छ। विदेशी अनुदान र ऋण सहयोगमा चलेको अर्थतन्त्र कत्ति पनि प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छैन। नेपालको अहिलेको विकासको रफ्तारलाई बुझ्न पुँजीगत खर्चको पछिल्लो अवस्थालाई हेर्न सकिन्छ। आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा समेत १३ प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु विडम्बनापूर्ण छ। अधिकांश ठूला तथा मध्यम आयोजनाहरुमा प्रस्तावित यस्ता रकमहरु खर्च नै हुन नसक्नुले संकटका दिनहरुलाई निरन्तरता दिइरहेको छ।
उता संयुक्त राष्ट्रसंघमा छुट्टै राष्ट्रको रुपमा अस्तित्वमा रहेको भुटानमा भारतको आक्रामक सदाशयता र हस्तक्षॆप बुझिनसक्नुको छ। भारतले यस वर्ष छिमेकी देशहरुमध्ये सबैभन्दा बढी सहयोग रकम भुटानलाई छुट्याएबाट ती प्रश्न उब्जिएका छन्। भुटानझैं यस वर्ष नेपाललाई पनि भारतले सहायता रकम विगतको भन्दा ८० प्रतिशतले वृद्धि गर्नुले त झन् उसको सदाशयतामा स्वार्थको आभास अनुभूति गर्न सकिन्छ। नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम र विकासलाई निरन्तर कुनै न कुनै रुपमा प्रभाव पार्दै आएको भारतले यहाँका धेरैजसो ठूला पूर्वाधार निर्माणमा विगतदेखि नै सहयोग गर्दै आएको छ। पूर्व-पश्चिम राजमार्ग १०३० किमि महेन्द्र राजमार्गजस्ता ठूला सडकदेखि विभिन्न अस्पताल पाठशाला लगायतमा ठूल-ठूलै सहयोग गर्दै आएको भारतले सहयोगसँगै यहाँको हरेक अग्रगामी प्रक्रियालाई प्रभाव पार्दै छ। उसो त नेपालको ८० प्रतिशत सडक तथा भौतिक पूर्वाधार विदेशी सहायतामा नै निर्मित छन। जहाँ जापान जर्मन अमेरिका डेनमार्क चीनलगायतका प्रभावशाली देशहरुको पनि राम्रो संलग्नता छ। त्यस हिसाबले पनि आत्मीय सहयोगलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन। तर भौगोलिक र रीतिस्थितिको हिसाबले पनि नजिक रहेको देश भारतबाट सहयोगसँगै अदृश्य हस्तक्षेप हुँदै आएकै छ। चाहे त्यसको प्रतिविम्ब कालापानी सुस्ता वा बिहारसँग जोडिएको कुनै सिमानाआसपासका गाउँहरुमा देखिऊन्। तर नेपालले कुनै पनि हिसाबले भारतजस्तो उदयमान देशसँग जोरी खोज्नु महंगो साबित हुनेछ। ६० प्रतिशतभन्दा बढी व्यापार हिस्सा कायम रहेको र नुन-तेलसमेतको आयातस्थल भएकोले पनि भारतसँग जोरी खोज्नु आदर्श राष्ट्रवादको तस्वीर चित्रण गर्नु हो। तर भारत र चीनजस्ता आर्थिक राष्ट्रमाझ रहेको हाम्रोजस्तो राष्ट्रले बेजोड आर्थिक नीति अपनाउनु भने जरुरी छ। आर्थिक सुदृढीकरण र मजबुत राष्ट्रियता निर्माण हुने गरी यी दुई देशहरुसँग बदलिँदो परिवेशअनुरुपको व्यवहार नेपालले गर्न आवश्यक छ। त्यसो गर्न सकिए मात्र यी देशसँगको सम्बन्ध सन्तुलित हुन्छ। यिनीहरुसँगको सन्तुलित सम्बन्धमा नै नेपालको भविष्य उज्ज्वल रहन्छ। जस्तो केही समयपहिले नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतीय लगानी भित्र्याउने उद्देश्यले भारतसँग लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण
विप्पा र दोहोरो करकट्टी सम्झौता गरेका थिए। चीनसँग पनि यस्ता सम्झौता हुने क्रममा छ। तर सम्झौताले मात्रै नेपालमा यी देशहरुबाट लगानी भित्रन सक्दैन। मुख्य सबाल भनेको यी देशहरुसँग गरिने मित्रवत् चलाखीपूर्ण आर्थिक कूटनीति नै हो। दुवै देशलाई चित्तबुझ्दो आर्थिक कूटनीतिले नै नेपालको विकासमा यिनीहरुको प्रभावकारी भूमिका भित्र्याउन सक्दछ। केही समयपहिले पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना चाइनाको थ्री गर्जेज कम्पनीलाई बनाउन स्वीकृति दिँदा विवादमा पर्नु र भारतीय लगानीकर्ताहरुको असन्तुष्टि पोखिनु कच्चा आर्थिक कूटनीतिकै देन हो।
लगानी वर्ष मनाइरहँदा नेपालले यस्ता ठूला आयोजना निर्माणमा निश्चित रुपमा यस्ता देशहरुको भित्री मनोकांक्षा बुझ्न जरुरी छ। त्यो नेपालको बाध्यता नै हो। सबल आर्थिक कूटनीतिको माध्यमबाट मात्रै नेपालले विश्वका यी जनसंख्या भूगोल र अर्थतन्त्र सबै हिसाबले प्रभावशाली देशहरुबाट बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु भित्र्याउन सक्छ। उद्योग विभागका अनुसार हालसम्म २२०५ बहुराष्ट्रिय कम्पनी नेपालमा व्यवसाय गर्न दर्तामा छन्। तर व्यावसायिक वातावरणमा राजनीतिक र कच्चा कूटनीतिक प्रभावले ती सबै सक्रिय साचालनमा छैनन्। सन् ९० को दशकबाट खुल्ला बजार नीति थालेको र सन् २००४ मा आएर 'डब्लुटीओ’जस्तो व्यापारिक साजालमा आबद्ध भएको नेपालमा वैदेशिक लगानी नबढ्नु राजनीतिक तथा कूटनीतिक प्रतिकूलता नै हो। राजनीतिकै कारण विश्वलाई फलिफापसिद्ध बजार अर्थतन्त्र नेपालका लागि अफाप साबित भयो। यसर्थ अब जम्मै युवाहरुलाई विदेशमा पठाइरहने र सहायतामा मुलुक साचालन गर्न खोज्ने परनिर्भर आर्थिक प्रणाली खारेज हुन जरुरी छ। जताततै सहायता माग्ने अर्थ प्रणालीले पहिले त नेपाललाई परनिर्भर बनाउँदै छ भने दोस्रो विदेशी चलखेलको मैदान। तेस्रो भनेको आईएनजीओमार्फत् नेपालमा छरिएका डलरहरुले आजकल धेरै सहरवासी नेपालीमा अल्छी र कुम्भकर्णपन भित्र्याएको छ। समग्रमा सारा आर्थिक संरचना ध्वस्त बनाउँदै लगेको छ। यस हिसाबले भारतले सहायता बजेट बढायो भन्ने विषयमा हामीहरु खुशी हुनुपर्ने खास कारण छैन। भारतको नेपाल सदाशयताभित्र अनगिन्ती निहित स्वार्थले नेपाललाई नै बढी प्रभाव र घाटा पारिरहेकै छ। तसर्थः आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासको बाटोमा लाग्नुको विकल्प देखिँदैन।
Read more...
0
विश्व अर्थतन्त्रमा नेतृत्व प्रतिस्पर्धा
रिसव गौतम
आधुनिक अर्थशास्त्रका पिता किन्सले आफ्नो पुस्तक ‘दि जेनेरल थ्यौरी अफ इम्प्लोइमेन्ट मनी एन्ड इन्ट्रेस्ट’ मा बचत र लगानी सम्बन्धमा संसारका अरू अर्थशास्त्रीका भन्दा भिन्न मत दायर गरेका थिए । उनले सन् १९३६ मा शास्त्रीय अर्थशास्त्रीहरूको भन्दा भिन्न मत प्रकट गर्दै आफ्नो पुस्तक प्रकाशमा ल्याएका थिए । बचत र लगानीसम्बन्धमा किन्सले भनेका छन्, बचत व्यक्तिका लागि राम्रो भए पनि समाजका लागि दुर्भाग्य हो । त्यस्तै नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्ने लगानी लगानी हुन नसक्ने उनको मत छ । बचतले उपभोग प्रवृत्ति घटाउँछ, फलस्वरूप रोजगारीको स्तरमा कमी आउँछ र अन्ततोगत्वा समाजको आम्दानीको स्तरमा पनि कमी ल्याउने हुँदा बचतलाई उनले सामाजिक कलंकका रूपमा हेरेका छन् । नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्ने लगानीलाई उनले वास्तविक लगानी होइन पनि भनेका छन् । समाजमा रोजगारीको स्तर वृद्धि गर्न, समग्र आर्थिक स्तर उन्नत गर्न वास्तविक लगानीमा वृद्धि गर्नुपर्ने उनको धारणा छन् ।
यहाँ अर्थशास्त्री किन्सको सिद्धान्तलाई यसकारण चर्चा गरिएको छ कि पछिल्ला वर्षहरूमा आर्थिक प्रगति गरेका भारत, चीन, ब्राजिललगायतका मुलुकले उनकै थ्यौरीको सक्दो उपयोग गरेको देखिन्छ । विशेषगरी चीनले सन् २००८ को मन्दीपश्चात् किन्सको सिद्धान्तलाई व्यावहारिक रूपमा अवलम्बन गर्न सुरु गरे पनि अरू विकासशील देशहरूले उनकै सिद्धान्त लागू गर्दै आएका छन् । सन् १९७८ देखि देङ स्याओ पेङको नेतृत्वमा आर्थिक सुधारको कार्यक्रम थालनी गरेको चीनले धेरै समयसम्म निजी सम्पत्तिलाई कानुनी रुपमा हदबन्दी लगाउँदै आएको थियो । पछिल्लो दशकमा आएर निजी सम्पत्तिको दायरालाई समेत फराकिलो बनाउँदै आएको चीनले विश्वभर आफ्नो लगानीको सघन विस्तार गर्दै आएको छ । फलस्वरूप हाल चीनले बहुआयामिक प्रगति पनि गरिरहेको छ । जस्तो सहायता दिने मुलुकमा विश्वमा चीन अहिले १ नम्बरमा आएको छ । विश्व बैंकको तुलनामा करिब ९ गुणाभन्दा बढी पुँजीसहितको चिनियाँ डेभलपमेन्ट बैंकले हाल संसारका ९९ देशमा शाखा विस्तार गरिसकेको छ । चीन संसारको पहिलो ठूलो निर्यातकर्ता र दोस्रो आयातकर्ता राष्ट्र भइसकेको छ । यद्यपि सन् २०१४ सम्ममा संसारमा सबैभन्दा ठूलो आयातकर्ताका रूपमा चीनले अमेरिकालाई उछिन्ने विश्व प्रसिद्ध समाचार संस्था ‘द इकोनोमिस्ट’ ले प्रक्षेपण गरिसकेको छ । चीन विश्वमै सबैभन्दा बढी जलविद्युत् उर्जा उत्पादन राष्ट्र मानिन्छ । हाल कुल १७० गिगावाट विद्युत चीनमा उत्पादन भइरहेको छ । सन् १९९१ बाट निजी क्षेत्रलाई लगानीको वातावरण तय गर्नुका साथै विश्वभरका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई ढोका खोलेको चीन यतिबेला विश्वमै लगानीका लागि उत्तम थलोका रूपमा पनि परिचित छ । त्यस्तै चीन आफ्नो पञ्चवर्षीय योजनाको दोस्रो वर्षमा प्रवेश गर्दै गर्दा उसले इतिहासमै सबैभन्दा धेरै (१ अर्ब अमेरिकी डलर) बराबरको पूर्वाधार निर्माण खर्च छुट्याएको छ, जुन देशको ३० हजार किलोमिटर योजनामा समेटिएको रेल प्रणालीको लागि खर्च हुँदैछ । अझ चाखलाग्दो त के छ भने विश्वकै आधुनिक सहर न्युयोर्कजस्ता सहर त चीनले सन् २०२५ सम्ममा १० वटा तयार गर्दैछ । हरेक वर्ष श्रम बजारमा आउने २ करोड ४० लाख भन्दा बढी युवाको सहजै व्यवस्थापन गर्न सफल चीन संसारका धेरै अर्थशास्त्रीको अनुमानमा निकट १०–२० वर्षमै महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकालाई उछिन्दैछ । त्यसको छनक पछिल्लो ब्रिक्स सम्मेलन र उदयमान एसियाली देशहरूमा चीनले देखाएको प्रभावशाली आर्थिक सम्बन्धलाई लिन सकिन्छ । भारतको नयाँ दिल्लीमा हालै सम्पन्न भारत, चीन, ब्राजिल, रूस तथा दक्षिणी अफ्रिकी देशहरूको रोहवरमा सम्पन्न ब्रिक्सले यी मुलुकहरूको आर्थिक, सामजिक सम्बन्धलाई अझ प्रभावशाली बनाउन विश्व बैंकको विकल्प खोज्ने सम्मको निर्णय गरिसकेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघपछिको पश्चिमालाई चुनौती दिने सबैभन्दा प्रभावशाली संस्था मानिएको ब्रिक्स स्थापनाको छोटो अवधि (सन् २००९ स्थापित) मै संसारभर सबैभन्दा बढी चर्चाको विषय बनेको छ । भौगोलिक, जनसांख्यिक एवं आर्थिक दृष्टिले अहं मानिएका देशहरूबीचको गठबन्धनमा निर्मित ब्रिक्सलको सम्मेलनले डलरलाई प्रतिस्थापन गर्ने छुट्टै मुद्रा र विश्व बैंकको विकल्पमा नयाँ बैंक खोल्ने अवधारणले विश्व अर्थव्यवस्थामा ठूलो परिवर्तनको सम्भावनालाई जोड दिएको देखिन्छ । व्यापारिक साझेदारी र मिलनका लागि स्थापित ब्रिक्स तथा अन्य उदीयमान एसियाली मुलुकहरूसँगको आकर्षक सम्बन्ध नै चीनले भोलिको विश्व अर्थतन्त्रको नेतृत्व गर्न सक्ने बलियो आधार बन्दै गएको छ । उता सन् २००८ मा बैंकिङ सेक्टरबाट आर्थिक मन्दीमा प्रवेश गरेको विश्व आर्थिक महाशक्ति अमेरिका अझै पनि मन्दीको प्रभावबाट मुक्त हुन सकेको छैन । सन् २०११ मा बेरोजगारीको दर १० प्रतिशतसम्म पुगेको अमेरिकी बजारमा अझै पनि बेरोजगारी घट्न सकेको स्थिति छैन । सेयरबजारलगायत प्रायः सबैजस्ता आर्थिक परिसूचकहरू नकारात्मक हुँदै गएको अमेरिकामा केही दिनअघिमात्र राष्ट्रपति ओबामा चिन्ताले दुब्लाएको तस्बिर सार्वजनिक भएको थियो । दि इकोनोमिक्सले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदर १.३ प्रतिशत रहेको अमेरिकाले आउदो नोभेम्बरमा राष्ट्रपतिको निर्वाचनसमेत गर्दैछ । विगत ३० वर्षकै उच्च बेरोजगारी बढेको दोष थापेका ओबामाको विकल्प नरहेको अवस्था भए पनि उनको निम्ति यस चुनाव संकटग्रस्त हुने धेरैको अनुमान छ । इरान, इराक, लिबियालगायतका विभिन्न तेलराष्ट्रसँग तेलको सम्भावित संकट बुझेर त्यसको जोहोमार्फत विश्वको नेतृत्व गर्ने उसको सपना पनि बिस्तारै क्षीण हुँदै गएको छ । उता युरोप क्षेत्रको ऋण संकट र मन्दीले पनि अमेरिकालाई नराम्रो प्रभाव पारिरहेको देखिन्छ । युरोपको पुरानो इतिहाससहितको देश ग्रिसबाट सुरु भएको वित्तीय संकट हाल सम्पूर्ण युरोजोनकै लागि महासंकटको विषय बनिसकेको छ । विभिन्न तहका उपायहरू अवलम्बन गरिँदा समेत युरो क्षेत्रको वित्तीय संकट समाधान हुन सकेको छैन । यी विश्व आर्थिक परिघटनाहरूले सोझै विश्व अर्थतन्त्रको पारो एसियातर्फ सर्दै गएको स्पष्ट गर्दैछ । एडीबी, विश्व बैंक लगायत प्रतिष्ठित संस्थाहरूले समेत अझै विश्व अर्थतन्त्रमा एसिया क्षेत्रको आर्थिक अवस्था सुदृढ बन्दै जाने प्रक्षेपण गर्दै आएका छन् । हाल यस एसिया क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर ६.८ प्रतिशत बराबर छ । यसरी विश्व अर्थतन्त्रमा आर्थिक समृद्धिको लहर एसियाभर फैलिएको परिदृश्यले उदीयमान चीन तथा भारतलगायत देशको हातमा अबको विश्वको नेतृत्व जिम्मेवारी आउँदै गरेको आभास हुँदैछ ।
उसो त ब्रिक्सको सदस्यराष्ट्र रूस, एसिया र युरोपलगायतमा फैलिएको संसारको तेल उत्पादनमा पहिलो र प्राकृतिक ग्याँस उत्पादनमा दोस्रो ठूलो राष्ट्र हो । विशेष गरी संयुक्त राज्य अमेरिका तथा युरोपेली मुलुकहरूका नजरमा खलनायकझैं ठह¥याइएका भ्लादिमिर पुटिन गत मार्चमा पुनः राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि झनै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा संसारभरका बुद्धिजीवीहरूले विश्व शक्ति सन्तुलनमा हुनसक्ने परिवर्तनलाई विश्लेषण गर्न व्यस्त छन् । अमेरिकालाई आर्थिक रुपले उछिन्ने रणनीति अन्तर्गत चीनले क्रमशः रूसजस्तो आधुनिक विज्ञानको क्षेत्रमा सबल र ग्याँस तथा पेट्रोलियम पदार्थको आवश्यकतालाई सहजै पूरा गरिदिन सक्ने देशसँग हात मिलाउन अगाडि बढ्नुले अबको संसारको शक्तिकेन्द्र निश्चितै फेरिन सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।
सन् १९७० को दशकयता हरेक विश्वव्यापी मन्दी सुरु हुन अघि तेलको मूल्यमा उच्च वृद्धि भएको र त्यसले मन्दीलाई पीडादायी रूपमा चर्काएको इतिहास छ । यो तथ्यलाई राम्ररी बुझेको अमेरिकाले तेल सञ्चयका लागि पटक–पटक तेलराष्ट्रहरूसँग विभिन्न बहानाबाजीमा झगडा गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय इरानसँग अमेरिकी आर्थिक नाकाबन्दी पनि त्यसैको उपज हो । यद्यपि अमेरिकी नाकाबन्दी अभियानमा एसियाली राष्ट्रहरूको आवश्यक सहयोग नपाएपछि हाल अमेरिकाले अदृश्य पराजय भोगिरहेको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा पछिल्लो दशकका यी विभिन्न आयामहरूले निश्चय नै संसारलाई नयाँ आर्थिक विश्व नेतृत्वमा धकेलिरहेको छ । यद्यपि विश्वमा माथि चर्चा गरिएका जे जति आर्थिक उतारचढाव, घटना र प्रवृत्तिहरू देखिएका छन्, ती सबै आधुनिक अर्थशास्त्रका पिता किन्सकै अवधारणाअन्तर्गत भएका हुन् भन्दा अतिशयोक्ति हुनेछैन । किन्सको अवधारणालाई वास्तविक रूपमै सही ढंगले लागू गरेका, आर्थिक प्रगतिका लागि मेहनत गरेका र रणनीतिक चातुर्यता प्रदर्शन गर्दै आएका कतिपय मुलुक आज निश्चय नै अगाडि छन् । किङ्सको बचत र लगानीसम्बन्धी अवधारणालाई पछिल्लो समय उच्चतम अनुशरण गरेका चीन, भारतजस्ता मुलुकले अधिकतम प्रगति गरिरहेको छ । तर, पश्चिमा केही मुलुक चीनले समाजवादी आर्थिक चरित्र बनाएबाट आर्थिक प्रगति गरेको हो भन्ने भ्रममा ग्रसित भएबाट निरन्तर आर्थिक ओरालोमा लागिरहेका छन् । कतिसम्म भने केही दिन अघिमात्र युरोपियन देश अर्जेन्टिनाले बहुराष्ट्रिय कम्पनी रेप्सोल वाइपीएफको अर्जेन्टिनास्थित सबै सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरेर उदारवादको मान्यतालाई भंग गरेको छ । यसरी संसारभर आर्थिक रूपमा प्रतिस्पर्धा त निकै चुलिएकै छ । तर, कुन खालको व्यवस्थाबाट प्रगतिको मार्ग सुरक्षित छ भन्नेमा अझै संसारका देशहरूमाझ अलमल छ । तर, दक्षिण एसियाका चीन, भारत भने पश्चिमा क्षेत्रकै प्रतिभा किन्सले प्रतिपादन गरेकोे अवधारणामा टेकेर विश्व अर्थतन्त्रको नेतृत्व हात पार्ने सफलतामा सन्निकट छन् ।
Read more...
Tuesday, April 10, 2012
0
Tuesday, April 10, 2012
Risap Gautam
वायुसेवा निगमको पुनर्संरचना
रिसब गौतम
तत्कालीन अवस्थामा शाही नेपाल वायुसेवा निगमका नामबाट १ जुलाई १९५८ देखि उडान सेवा सुरु गरेको नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि) यतिबेला सर्वाधिक संक्रमणबाट गुज्रिरहेको छ । राज्य स्वामित्वकोे एकमात्र ध्वजावाहक हवाई सेवाका रूपमा परिचित यो वायुसेवा कम्पनी यतिखेर विमान अभावमा डाइनोसरझैं लोपमार्गमा अघि बढिरहेको छ । विगतमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यहरूसम्म उडान भरी राष्ट्रिय गौरव कायम गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणमा ठूलो योगदान पु¥याएको र पु¥याउन सक्ने सम्भावना बोकेको वायुसेवा निगमको जर्जर अवस्थाले धेरैमा चिन्ता जगाएको छ । नेपालको पर्यटन विकास र अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ उडानमा समेत ठूलो योगदान पु¥याउन सक्ने नेवानिको पुनर्संरचनाबारे बारम्बार बहससमेत हुँदै नआएका होइनन् । विमान खरिदका विषयमा पटकपटक नेवानि चर्चामा आइरहेकै छ । नेवानि अरू धेरैजसो देशका वायुसेवाजस्तो स्वायत्त नभएकाले विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा आइपर्ने चुनौतीहरूको सामना गर्न असक्षम हुँदै गएको छ । पञ्चायतकालदेखि नै अवरोध पर्न थालेको यसको स्वायत्तता प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेपले गर्दा धुजाधुजा भइसकेको छ । कमिसन र भ्रष्टाचारको गोलचक्करमा फस्दै आएका नेपालका धेरैजसो सार्वजनिक संस्थानहरूजस्तै नेवानि पनि यस्तै चक्रव्यूहमा फसेको छ । यो संस्था अरू धेरैजसो देशका वायुसेवाहरूजस्तो स्वायत्त नभएकाले विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा आइपर्ने चुनौतीको सामना गर्न असक्षम हुँदै गएको छ । पञ्चायतकालदेखि नै अवरोध पर्न थालेको यसको स्वायत्तता प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेपले गर्दा धुजाधुजा भइसकेको छ ।
पछिल्ला दिनमा विमान अभावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय उडान प्रभावकारी हुन नसकेको भए पनि नेवानिले सन् १९८७/८८ देखि १९९२/९३ सम्मको आफ्नो प्रगतिकालमा जर्मनीको फ्य्रांकफर्टदेखि फ्रान्सको पेरिससम्म गन्तव्य बनाएको थियो । त्यतिबेला निगमसँग बोइन ७५७ दुईवटा, ७२७ दुईवटा, एभ्रो ३ वटा, ट्वीनअटर १० वटा, पिलाटस पोर्टर ३ वटा गरी जम्मा २० वटा विमान रहेको इतिहास थियो, तर हाल भने निगमसँग बोइङ ७५७ दुईवटा, ट्वीनअटर ७ वटा छन् । जसमध्ये ट्वीनअटर ४ वटा मात्र सञ्चालनमा रहेको अवस्था छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फ बोइङ ७५७ दुईवटा सञ्चालित रहेका छन् जसले गर्दा निगमले विगतमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आर्जन गरेको साख जोगाउन सकेको अवस्था छैन । अझ विडम्बना त के छ भने नेवानिका सञ्चालनमा रहेका सबै विमान ३० वर्षभन्दा पुराना छन् । जसको उत्पादक कम्पनीले समेत त्यस्ता विमान उत्पादन गर्ने छाडेर आधुनिक विमानहरू उत्पादन गर्दै आएको छ । त्यसले गर्दा पनि यसका विमानहरू मर्मत सम्भार गर्न धेरै कठिनाई र महंगा पर्दै आएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्यन संगठन (आईकाओ) गरेको एक अध्ययनअनुसार ५/६ वर्षभित्र यी बोइङ जहाजहरू विस्थापित गर्नुपर्नेछ । कुनै एक विमान अपर्झट बिग्रँदा सम्पूर्ण उडान नै रद्द गर्नुपर्ने नियति निगमले भोग्दैछ । यसले राष्ट्रिय गौरवको यस संस्थानलाई निरन्तर घाटामा धकेलिरहेको छ । यस हिसाबले पनि नेवानिको भविष्य ज्यादै संकटग्रस्त बन्दै गएको स्पष्ट छ । यसको आमूल पुनर्संरचनाको खाँचो देखिन्छ । यदि बेलैमा सरकारी स्तरमा निगमको भविष्य निर्माणबारे नसोचिने हो भने नेपाली भूगोलमा नेवानिको अस्तित्व नरहन पनि सक्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा कुनै पनि देशको राष्ट्रिय गौरव दर्साउने विमान सेवाको छुट्टै महŒव हुन्छ । अझ हाम्रोजस्तो देशका लागि पर्यटन विकासमा यसको महŒव अपरम्पार छ । निजी क्षेत्रमा सञ्चालित विमान कम्पनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उडानको जोखिम मोल्न नसकिरहेको अवस्थामा नेवानि त निर्विकल्प नै हो । किनकि नेपालमा आवतजावत गर्ने विदेशी पाहुनादेखि रोजगारीका सिलसिलामा बाहिरिएका युवा जमातसमेतको अथाह संख्याले अन्तर्राष्ट्रिय उडान सेवाबापत विदेशी विमान कम्पनीले नेपालबाट बर्सेनि करोडौं डलर लगिइरहेको अवस्था कायम छ । यसले पहिलो त अन्तर्राष्ट्रिय उडानमार्फत विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने अवसर गुमेको छ भने दोस्रो स्वदेशी आर्जनसमेत ठूलो मात्रामा बाहिरिइरहेको छ । समग्रमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुँदा नेपालले धेरै ठूलो घाटा बेहोरिरहेको स्थिति छ । उता नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय उडान प्रभावकारी र विस्तारित नहुँदा धेरै मुलुकबाट आउने पर्यटकले समेत ठूलो सास्ती खेप्नुपरेको गुनासो छ । यसले पर्यटन विकासलाई समेत धक्का पु¥याइरहेको छ ।
स्वदेशमा समेत निगमले नियमित र भरपर्दो सेवा पु¥याउन सकिरहेको छैन । विभिन्न २९ स्थानमा उडान भरिरहे पनि भरपर्दो नभएको गुनासो चौतर्फी छ । त्यसमा पनि सरकारले उदार आकाश नीति अवलम्बन गरेपछि बढेको निजी हवाईसेवाप्रदायक कम्पनीहरूसँगको बढ्दो प्रतिस्पर्धाले समेत निगमलाई घाटा पु¥याइरहेको देखिन्छ । निगमको भविष्यमा देखिएका यी यावत अप्ठ्यारालाई चिर्दै सिंगो मुलुकको फाइदाको हकमा संस्थालाई अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । नेवानि नेपालको एउटा राम्रो र उज्ज्वल भविष्य भएको संस्था हो । यसमा सक्षम जनशक्तिको ठूलो समूह छ, तर राजनीतिक हस्तक्षेप र अस्थिर व्यवस्थापनका कारण यसलाई ठूलो धक्का पुगेको छ । निगमका जहाजमा मुसा छिरेका, पाटपुर्जा चोरी भएकोदेखि लिएर निगम व्यवस्थापन कमजोर भएको भन्दै ३० वर्षभन्दा बढी सो संस्थामा कार्यरत चार पाइलटले गत साता राजीनामा दिनुपरेको नियति हाम्रासामु छ । अनुभवी र सक्षम पाइलट नेवानि छाडी भारतको निजी हवाई सेवा प्रदायक संस्था ‘ब्लु डार्ट एभिएसन’मा गएबाट त झन संस्थाको भविष्यमा कालो बादल मडारिएको आभास हुन्छ ।
साँच्चै भन्ने हो भने यतिखेर नेवानिको आमूल पुनर्संरचना आवश्यक छ । विमान अभावमा नियमित उडानसमेत रद्द हुँदै आएको निगममा आवश्यक विमान खरिद नभए निश्चित रूपमा यस संस्थाको अस्तित्व नरहन पनि सक्छ । तसर्थ, निगमको गौरवशाली इतिहास रक्षाका लागि सरकारले विशेष ध्यान दिन जरुरत छ । यसको रक्षार्थ निगम सुधार एवं सुदृढीकरणसम्बन्धी कार्यदल ०६२ ले सिफारिस गरेको प्रतिवेदनबमोजिम निगमलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको ढाँचामा रूपान्तरण गर्न आवश्यक हुन्छ । निजीकरणसम्बन्धी विगतका अनुभव र नेवानिको राष्ट्रिय आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै यसलाई कुनै पनि हालतमा जनताको सुविधासँग जोडन जरुरी छ । नेपालका निजी क्षेत्रका धेरै विमान कम्पनीहरू जनताको हितभन्दा नाफामा आधारित भइरहेका छन् । तर, नेपालको भौगोलिक अवस्थिति र बाटोघाटोलगायतको अत्यावश्यकीय पूर्वाधार अभावको संरचनाले पनि निगमको आवश्यकतालाई जोड दिन्छ । नेपालका धेरैजसो विकट पहाडी भेगहरूमा मोटरबाटोको अभाव कायमै छ । साथै त्यस्ता भेगमा बस्ने अधिकांश जनता रोग, भोक, अशिक्षा र गरिबीबाट अद्यापि प्रताडित छन् । निजी हवाई सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले तिनको आवश्यकतालाई उपेक्षामात्रै गरिरहेका देखिन्छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारी विमान सेवालाई नामेट पारिने हो भने ती नीरस जनताको आवश्यकता र सुविधा लुटिन पुग्छ । नेवानिले विगतदेखि नै नेपालका दुर्गम भेगहरूमा घाटा बेहोरेरै भए पनि सेवा पु¥याउँदै आएको इतिहास छ । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई पूर्ण रूपमा धराशायी हुनबाट जोगाउने हो यसको पुनर्संरचना अत्यावश्यक छ, जसको एक विकल्प निजीकरण पनि हो ।
Read more...
तत्कालीन अवस्थामा शाही नेपाल वायुसेवा निगमका नामबाट १ जुलाई १९५८ देखि उडान सेवा सुरु गरेको नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि) यतिबेला सर्वाधिक संक्रमणबाट गुज्रिरहेको छ । राज्य स्वामित्वकोे एकमात्र ध्वजावाहक हवाई सेवाका रूपमा परिचित यो वायुसेवा कम्पनी यतिखेर विमान अभावमा डाइनोसरझैं लोपमार्गमा अघि बढिरहेको छ । विगतमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यहरूसम्म उडान भरी राष्ट्रिय गौरव कायम गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणमा ठूलो योगदान पु¥याएको र पु¥याउन सक्ने सम्भावना बोकेको वायुसेवा निगमको जर्जर अवस्थाले धेरैमा चिन्ता जगाएको छ । नेपालको पर्यटन विकास र अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ उडानमा समेत ठूलो योगदान पु¥याउन सक्ने नेवानिको पुनर्संरचनाबारे बारम्बार बहससमेत हुँदै नआएका होइनन् । विमान खरिदका विषयमा पटकपटक नेवानि चर्चामा आइरहेकै छ । नेवानि अरू धेरैजसो देशका वायुसेवाजस्तो स्वायत्त नभएकाले विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा आइपर्ने चुनौतीहरूको सामना गर्न असक्षम हुँदै गएको छ । पञ्चायतकालदेखि नै अवरोध पर्न थालेको यसको स्वायत्तता प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेपले गर्दा धुजाधुजा भइसकेको छ । कमिसन र भ्रष्टाचारको गोलचक्करमा फस्दै आएका नेपालका धेरैजसो सार्वजनिक संस्थानहरूजस्तै नेवानि पनि यस्तै चक्रव्यूहमा फसेको छ । यो संस्था अरू धेरैजसो देशका वायुसेवाहरूजस्तो स्वायत्त नभएकाले विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा आइपर्ने चुनौतीको सामना गर्न असक्षम हुँदै गएको छ । पञ्चायतकालदेखि नै अवरोध पर्न थालेको यसको स्वायत्तता प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेपले गर्दा धुजाधुजा भइसकेको छ ।
पछिल्ला दिनमा विमान अभावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय उडान प्रभावकारी हुन नसकेको भए पनि नेवानिले सन् १९८७/८८ देखि १९९२/९३ सम्मको आफ्नो प्रगतिकालमा जर्मनीको फ्य्रांकफर्टदेखि फ्रान्सको पेरिससम्म गन्तव्य बनाएको थियो । त्यतिबेला निगमसँग बोइन ७५७ दुईवटा, ७२७ दुईवटा, एभ्रो ३ वटा, ट्वीनअटर १० वटा, पिलाटस पोर्टर ३ वटा गरी जम्मा २० वटा विमान रहेको इतिहास थियो, तर हाल भने निगमसँग बोइङ ७५७ दुईवटा, ट्वीनअटर ७ वटा छन् । जसमध्ये ट्वीनअटर ४ वटा मात्र सञ्चालनमा रहेको अवस्था छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फ बोइङ ७५७ दुईवटा सञ्चालित रहेका छन् जसले गर्दा निगमले विगतमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आर्जन गरेको साख जोगाउन सकेको अवस्था छैन । अझ विडम्बना त के छ भने नेवानिका सञ्चालनमा रहेका सबै विमान ३० वर्षभन्दा पुराना छन् । जसको उत्पादक कम्पनीले समेत त्यस्ता विमान उत्पादन गर्ने छाडेर आधुनिक विमानहरू उत्पादन गर्दै आएको छ । त्यसले गर्दा पनि यसका विमानहरू मर्मत सम्भार गर्न धेरै कठिनाई र महंगा पर्दै आएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्यन संगठन (आईकाओ) गरेको एक अध्ययनअनुसार ५/६ वर्षभित्र यी बोइङ जहाजहरू विस्थापित गर्नुपर्नेछ । कुनै एक विमान अपर्झट बिग्रँदा सम्पूर्ण उडान नै रद्द गर्नुपर्ने नियति निगमले भोग्दैछ । यसले राष्ट्रिय गौरवको यस संस्थानलाई निरन्तर घाटामा धकेलिरहेको छ । यस हिसाबले पनि नेवानिको भविष्य ज्यादै संकटग्रस्त बन्दै गएको स्पष्ट छ । यसको आमूल पुनर्संरचनाको खाँचो देखिन्छ । यदि बेलैमा सरकारी स्तरमा निगमको भविष्य निर्माणबारे नसोचिने हो भने नेपाली भूगोलमा नेवानिको अस्तित्व नरहन पनि सक्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा कुनै पनि देशको राष्ट्रिय गौरव दर्साउने विमान सेवाको छुट्टै महŒव हुन्छ । अझ हाम्रोजस्तो देशका लागि पर्यटन विकासमा यसको महŒव अपरम्पार छ । निजी क्षेत्रमा सञ्चालित विमान कम्पनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उडानको जोखिम मोल्न नसकिरहेको अवस्थामा नेवानि त निर्विकल्प नै हो । किनकि नेपालमा आवतजावत गर्ने विदेशी पाहुनादेखि रोजगारीका सिलसिलामा बाहिरिएका युवा जमातसमेतको अथाह संख्याले अन्तर्राष्ट्रिय उडान सेवाबापत विदेशी विमान कम्पनीले नेपालबाट बर्सेनि करोडौं डलर लगिइरहेको अवस्था कायम छ । यसले पहिलो त अन्तर्राष्ट्रिय उडानमार्फत विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने अवसर गुमेको छ भने दोस्रो स्वदेशी आर्जनसमेत ठूलो मात्रामा बाहिरिइरहेको छ । समग्रमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुँदा नेपालले धेरै ठूलो घाटा बेहोरिरहेको स्थिति छ । उता नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय उडान प्रभावकारी र विस्तारित नहुँदा धेरै मुलुकबाट आउने पर्यटकले समेत ठूलो सास्ती खेप्नुपरेको गुनासो छ । यसले पर्यटन विकासलाई समेत धक्का पु¥याइरहेको छ ।
स्वदेशमा समेत निगमले नियमित र भरपर्दो सेवा पु¥याउन सकिरहेको छैन । विभिन्न २९ स्थानमा उडान भरिरहे पनि भरपर्दो नभएको गुनासो चौतर्फी छ । त्यसमा पनि सरकारले उदार आकाश नीति अवलम्बन गरेपछि बढेको निजी हवाईसेवाप्रदायक कम्पनीहरूसँगको बढ्दो प्रतिस्पर्धाले समेत निगमलाई घाटा पु¥याइरहेको देखिन्छ । निगमको भविष्यमा देखिएका यी यावत अप्ठ्यारालाई चिर्दै सिंगो मुलुकको फाइदाको हकमा संस्थालाई अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । नेवानि नेपालको एउटा राम्रो र उज्ज्वल भविष्य भएको संस्था हो । यसमा सक्षम जनशक्तिको ठूलो समूह छ, तर राजनीतिक हस्तक्षेप र अस्थिर व्यवस्थापनका कारण यसलाई ठूलो धक्का पुगेको छ । निगमका जहाजमा मुसा छिरेका, पाटपुर्जा चोरी भएकोदेखि लिएर निगम व्यवस्थापन कमजोर भएको भन्दै ३० वर्षभन्दा बढी सो संस्थामा कार्यरत चार पाइलटले गत साता राजीनामा दिनुपरेको नियति हाम्रासामु छ । अनुभवी र सक्षम पाइलट नेवानि छाडी भारतको निजी हवाई सेवा प्रदायक संस्था ‘ब्लु डार्ट एभिएसन’मा गएबाट त झन संस्थाको भविष्यमा कालो बादल मडारिएको आभास हुन्छ ।
साँच्चै भन्ने हो भने यतिखेर नेवानिको आमूल पुनर्संरचना आवश्यक छ । विमान अभावमा नियमित उडानसमेत रद्द हुँदै आएको निगममा आवश्यक विमान खरिद नभए निश्चित रूपमा यस संस्थाको अस्तित्व नरहन पनि सक्छ । तसर्थ, निगमको गौरवशाली इतिहास रक्षाका लागि सरकारले विशेष ध्यान दिन जरुरत छ । यसको रक्षार्थ निगम सुधार एवं सुदृढीकरणसम्बन्धी कार्यदल ०६२ ले सिफारिस गरेको प्रतिवेदनबमोजिम निगमलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको ढाँचामा रूपान्तरण गर्न आवश्यक हुन्छ । निजीकरणसम्बन्धी विगतका अनुभव र नेवानिको राष्ट्रिय आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै यसलाई कुनै पनि हालतमा जनताको सुविधासँग जोडन जरुरी छ । नेपालका निजी क्षेत्रका धेरै विमान कम्पनीहरू जनताको हितभन्दा नाफामा आधारित भइरहेका छन् । तर, नेपालको भौगोलिक अवस्थिति र बाटोघाटोलगायतको अत्यावश्यकीय पूर्वाधार अभावको संरचनाले पनि निगमको आवश्यकतालाई जोड दिन्छ । नेपालका धेरैजसो विकट पहाडी भेगहरूमा मोटरबाटोको अभाव कायमै छ । साथै त्यस्ता भेगमा बस्ने अधिकांश जनता रोग, भोक, अशिक्षा र गरिबीबाट अद्यापि प्रताडित छन् । निजी हवाई सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले तिनको आवश्यकतालाई उपेक्षामात्रै गरिरहेका देखिन्छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारी विमान सेवालाई नामेट पारिने हो भने ती नीरस जनताको आवश्यकता र सुविधा लुटिन पुग्छ । नेवानिले विगतदेखि नै नेपालका दुर्गम भेगहरूमा घाटा बेहोरेरै भए पनि सेवा पु¥याउँदै आएको इतिहास छ । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई पूर्ण रूपमा धराशायी हुनबाट जोगाउने हो यसको पुनर्संरचना अत्यावश्यक छ, जसको एक विकल्प निजीकरण पनि हो ।
Monday, April 2, 2012
0
Monday, April 2, 2012
Risap Gautam
प्रतिष्पर्धी विश्वमा व्यवस्थापकीय कौशल अपरिहार्य
(रिसव गौतम),
मूलतः व्यावसायिक फाँटमा देखिएको चौतर्फी प्रतिस्पर्धाले आज विश्वका देशहरुबीच चरम विभाजन शक्ति सन्तुलनको अवस्था देखा पर्दै छ।
विश्वका देशहरुमध्ये जो जसले व्यावसायिक रुपमा रणनीतिक प्रतिस्पर्धा अंगीकार गरी सफलता हात पार्न सकेका छन् तिनीहरु नै समग्र आर्थिक राजनीतिक तथा शक्ति संचयको हिसाबले मजबुद बन्दै पनि छन्। आर्थिक रुपमा सुदृढ राष्ट्र र तिनका जनता नै आज सबैभन्दा खुसी र सन्तुष्ट देखिँदै छन्। राजनीतिक साँस्कृतिक र आर्थिक दुरवस्था भोग्दै गरेका राष्ट्रहरु भने चरम पीडादायी जीवन बाँच्न विवश छन्। उदाहरणका लागि हामीले नेपाल अफगानिस्तान पाकिस्तानजस्ता एसियाली मुलुक तथा अपि्रुकी केही मुलुकहरुलाई लिन सकिन्छ। जो राजनीतिक र सांस्कृतिक अवस्था खलबलिएकै कारण आज विश्व मानचित्रमा जिल्ल परिरहेको स्थिति छ।
उता दक्षिण एसियाका भारत चीन र अमेरिका तथा युरोपियन मुलुकहरुले भने सुन्दर प्रकृतिको वैज्ञानिक सदुपयोग र उत्खननमार्फत चामत्कारिक जीवन बाँचिरहेका छन्। आखिर किन त यति धेरै डेभियसन देखा पर्दै छ यो नै आजको अनुसन्धानको जल्दोबल्दो विषय हो। हामीले आफू पछि परेको महसुस गर्न सकेनौं र त्यसको कारण पत्ता लगाउन सकेनौं भने प्रगतिको दिशा बन्द जस्तै हुन्छ।
आज दक्षिण एसियामा भारत र चीनको व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा चरम उत्कर्षमा छ। व्यावसायिक फाइदा र घाटाको विषयले आज यी राष्ट्रहरु एकअर्कामा भिन्न मार्गदृष्टि हुँदाहुँदै व्यापारिक साझेदारको रुपमा सँगै हिँड्न बाध्य छन्। अघिल्लो वर्ष भारत-चीनबीचको सीमाविवाद चर्को हुँदाहुँदै पनि एकअर्काे देशको व्यापार हिस्सा ठूलो भएको र त्यसको प्रत्यक्ष असर अर्थतन्त्रमा पर्ने भएको कारणबाट अन्ततः उनीहरु मिलेका थिए। यसरी हरेक विषय आर्थिक विषयसँग छायाँमा पर्दै छ। त्यसैको फलस्वरुप पनि हरेक देशले आ-आफ्नो भूगोल सुहाउँदो व्यापार व्यवसाय र रणनीति अख्तियार गर्दै छन्। अर्थतन्त्रमा औद्योगिक उत्पादनको हिस्सा ५० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको चीनले आफ्ना यावत् प्राकृतिक स्रोतसाधनको वैज्ञानिक उत्खनन र बिक्री प्रवद्र्धन गर्ने दिशामा अघि बढिरहेको छ।
त्यस्तै भारतले भने सेवा क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र र कृषि क्षेत्रको समावेशी माध्यमबाट गतिलो आर्थिक लाभ लिइरहेको छ। केही अघि विश्व बैंकका एक आर्थिक सल्लाहकार एलएन घानीको विश्लेषण थियो चीनको तुलनामा भारतको आर्थिक वृद्धि नै तीव्र छ भन्ने। चीनले आफ्नो प्राकृतिक स्रोतको उत्खननमार्फत मात्र आर्थिक वृद्धि हासिल गरिरहेको अवस्थामा भारतले सेवा क्षेत्रको जोडले पनि प्रगति गरिरहेको छ। उनका अनुसार भविष्यमा चीनका साधनस्रोतहरु रित्तिँदै जाँदा भारतले आफ्ना संचित अथाह स्रोतसाधनको वैज्ञानीक उपयोगमार्फत् चीनलाई उछिन्ने विश्लेषण छ। हुन पनि सो विश्लेषणका केही आधारहरु छन्- जस्तो हाल सालैको एक अनुसन्धानले एसिया प्रशान्त क्षेत्रका प्रमुख १० विजनेश स्कुलहरुमध्येा चार वटा भारतमै रहेको देखाएको छ जसले एसियामा भारत शैक्षिक रुपले आकर्षणको केन्द्र बन्दै गएको प्रमाणित हुन्छ। अर्को तथ्य के हो भने भारतमा विजनेश स्कुल प्रभावकारी बन्दै गएकोबाट व्यावसायिक रुपमा पनि दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुँदै गएको स्पष्ट हुन्छ।
एमबीए एमबीएसजस्ता विजनेशसँग सम्बन्धित विषयहरुमा भारत अघि बढेबाटै ऊ व्यावसायिक रुपमा कति सफल बन्दै छ र बन्ने क्रममा छ भन्ने छर्लंग हुन्छ। फेरि व्यवस्थापन तथा व्यावसायिक विज्ञान भनेको त्यस्तो कला हो जसले अरु जुन कुनै विषयमा पनि प्रत्यक्ष सरोकार राख्दछ। व्यवस्थापन कलामा कमी हुदा जुनसुकै पेशा वा व्यवसाय अपनाउँदा पनि आर्थिक रुपमा नै बढी सरोकार राख्ने मानव विश्वमा पछि पर्ने ठूलो आधार हुन्छ।
हालसालै अमेरिकामा गरिएको एक अनुसन्धानले पनि अर्थशास्त्र र व्यवस्थापन शिक्षा पाएकाहरु सबैभन्दा बढी धनी हुँदै गएको भन्ने तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो। उता विश्वको प्रमुख शक्तिराष्ट्रको रुपमा रहेको अमेरिकाले संसारभर तेल राजनीति गर्दै आएको सर्वविदितै छ। हालसालै पनि अमेरिकाले इरानमाथि परमाणु हतियारको नाममा तेलको कारण आर्थिक नाकाबन्दी मात्र गरेको छैन त्यस देशको सत्ता परिवर्तन गराउन चौतर्फी आक्रमणको योजना बुनिरहेको अवस्था छ। पेट्रोलियम पदार्थको सम्भावित संकटलाई राम्ररी बुझेको अमेरिकाले तेल संचयमार्फत् अझै पनि विश्व आर्थिक शक्तिराष्ट्र बनिरहन चाहेको छ। उसो त व्यवस्थापन कलाको सर्वोत्तम नमुना अमेरिका विगतदेखि नै सारा विश्वमा आफ्नो हैकम लाद्न उद्दत देखिन्छ। तैपनि उसको अर्थतन्त्रको आकार उदयमान भनेर खुब चर्चा गरिएको चीनको भन्दा धेरै नै ठूलो छ।
खासमा अमेरिका व्यावसायिक र व्यवस्थापकीय कलाको माध्यमबाट विश्वको हिरो भइरहेको अवस्था छ। त्यसैले पनि नेपालजस्तो चरम गरिबीले गाँजेको मुलुकमा व्यावसायिक र व्यवस्थापकीय शिक्षाको ठूलो महत्व छ। चारैतिर नवधनाढ्य मुलुकबीच रहेको नेपालले आफ्नो मुहार फेर्न औद्योगिक क्रान्ति कृषि क्रान्ति पर्यटन क्रान्ति गर्न आवश्यक छ। त्यसका लागि बहुसंख्यक नवआगन्तुक युवाहरुमा नवीनतम व्यवस्थापनको ज्ञान दिलाउनु आवश्यक छ। अरु राष्ट्रहरुसँग कस्तो सम्बन्ध राख्ने के-कस्ता रणनीति अख्तियार गर्ने उनीहरुको आवश्यकताका वस्तुहरु के-के हुन् पहिचान गर्ने बजारको आकार कत्रो छ पहिचान गर्ने लगायतका यावत् कुराहरुमा साक्षात्कार हुन जरुरी छ। यी यावत् विषयहरुमा नवआगन्तुक युवाहरुलाई दक्ष बनाइँदा मात्र नेपाल जस्तो अल्पविकसित राष्ट्रले विश्व बजारमा उदारीकरणकॊ उपयोगमार्फत् व्यापारिक लाभ हासिल गर्न सक्दछ।
केही अघि चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओको भ्रमणमा नेपालका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नेपाल भारत र चीनबीचको पुल बनेर रहन चाहन्छ भनेको सन्दर्भले पनि व्यापारिक हिसाबले नेपालको रणनीतिक महत्व कति उचाइको छ स्पष्ट हुन्छ। चिनियाँ प्रधानमन्त्रीले समेत डा. भट्टराईको प्रस्तावलाई सह्राहना गरेर भारतसँग सम्बन्ध सुधार्न सुझाव दिएका थिए। तसर्थ नेपाल भोलिका दिनमा चीन र भारतबीचको ठूलो बजारको रुपमा विकसित हुन सक्ने आधार खडा भएको छ । यदि हामीले अहिलेदेखि नै युवाहरुलाई व्यावसायिक शिक्षाको जोडमा ठूला दुई देशबीच रहेर व्यापारिक लाभ उठाउने उद्देश्य लिने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र विश्वकै बजार भनेर चिनिने हङकङ बराबर नहोला भन्न सकिँदैन। त्यसको लागि सम्बन्धित नीतिनिर्माता सरोकार समूह र राजनीतिक दलहरुले एकचोटि घोत्लिनु बेस हुन्छ ।
Read more...
मूलतः व्यावसायिक फाँटमा देखिएको चौतर्फी प्रतिस्पर्धाले आज विश्वका देशहरुबीच चरम विभाजन शक्ति सन्तुलनको अवस्था देखा पर्दै छ।
विश्वका देशहरुमध्ये जो जसले व्यावसायिक रुपमा रणनीतिक प्रतिस्पर्धा अंगीकार गरी सफलता हात पार्न सकेका छन् तिनीहरु नै समग्र आर्थिक राजनीतिक तथा शक्ति संचयको हिसाबले मजबुद बन्दै पनि छन्। आर्थिक रुपमा सुदृढ राष्ट्र र तिनका जनता नै आज सबैभन्दा खुसी र सन्तुष्ट देखिँदै छन्। राजनीतिक साँस्कृतिक र आर्थिक दुरवस्था भोग्दै गरेका राष्ट्रहरु भने चरम पीडादायी जीवन बाँच्न विवश छन्। उदाहरणका लागि हामीले नेपाल अफगानिस्तान पाकिस्तानजस्ता एसियाली मुलुक तथा अपि्रुकी केही मुलुकहरुलाई लिन सकिन्छ। जो राजनीतिक र सांस्कृतिक अवस्था खलबलिएकै कारण आज विश्व मानचित्रमा जिल्ल परिरहेको स्थिति छ।
उता दक्षिण एसियाका भारत चीन र अमेरिका तथा युरोपियन मुलुकहरुले भने सुन्दर प्रकृतिको वैज्ञानिक सदुपयोग र उत्खननमार्फत चामत्कारिक जीवन बाँचिरहेका छन्। आखिर किन त यति धेरै डेभियसन देखा पर्दै छ यो नै आजको अनुसन्धानको जल्दोबल्दो विषय हो। हामीले आफू पछि परेको महसुस गर्न सकेनौं र त्यसको कारण पत्ता लगाउन सकेनौं भने प्रगतिको दिशा बन्द जस्तै हुन्छ।
आज दक्षिण एसियामा भारत र चीनको व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा चरम उत्कर्षमा छ। व्यावसायिक फाइदा र घाटाको विषयले आज यी राष्ट्रहरु एकअर्कामा भिन्न मार्गदृष्टि हुँदाहुँदै व्यापारिक साझेदारको रुपमा सँगै हिँड्न बाध्य छन्। अघिल्लो वर्ष भारत-चीनबीचको सीमाविवाद चर्को हुँदाहुँदै पनि एकअर्काे देशको व्यापार हिस्सा ठूलो भएको र त्यसको प्रत्यक्ष असर अर्थतन्त्रमा पर्ने भएको कारणबाट अन्ततः उनीहरु मिलेका थिए। यसरी हरेक विषय आर्थिक विषयसँग छायाँमा पर्दै छ। त्यसैको फलस्वरुप पनि हरेक देशले आ-आफ्नो भूगोल सुहाउँदो व्यापार व्यवसाय र रणनीति अख्तियार गर्दै छन्। अर्थतन्त्रमा औद्योगिक उत्पादनको हिस्सा ५० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको चीनले आफ्ना यावत् प्राकृतिक स्रोतसाधनको वैज्ञानिक उत्खनन र बिक्री प्रवद्र्धन गर्ने दिशामा अघि बढिरहेको छ।
त्यस्तै भारतले भने सेवा क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र र कृषि क्षेत्रको समावेशी माध्यमबाट गतिलो आर्थिक लाभ लिइरहेको छ। केही अघि विश्व बैंकका एक आर्थिक सल्लाहकार एलएन घानीको विश्लेषण थियो चीनको तुलनामा भारतको आर्थिक वृद्धि नै तीव्र छ भन्ने। चीनले आफ्नो प्राकृतिक स्रोतको उत्खननमार्फत मात्र आर्थिक वृद्धि हासिल गरिरहेको अवस्थामा भारतले सेवा क्षेत्रको जोडले पनि प्रगति गरिरहेको छ। उनका अनुसार भविष्यमा चीनका साधनस्रोतहरु रित्तिँदै जाँदा भारतले आफ्ना संचित अथाह स्रोतसाधनको वैज्ञानीक उपयोगमार्फत् चीनलाई उछिन्ने विश्लेषण छ। हुन पनि सो विश्लेषणका केही आधारहरु छन्- जस्तो हाल सालैको एक अनुसन्धानले एसिया प्रशान्त क्षेत्रका प्रमुख १० विजनेश स्कुलहरुमध्येा चार वटा भारतमै रहेको देखाएको छ जसले एसियामा भारत शैक्षिक रुपले आकर्षणको केन्द्र बन्दै गएको प्रमाणित हुन्छ। अर्को तथ्य के हो भने भारतमा विजनेश स्कुल प्रभावकारी बन्दै गएकोबाट व्यावसायिक रुपमा पनि दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुँदै गएको स्पष्ट हुन्छ।
एमबीए एमबीएसजस्ता विजनेशसँग सम्बन्धित विषयहरुमा भारत अघि बढेबाटै ऊ व्यावसायिक रुपमा कति सफल बन्दै छ र बन्ने क्रममा छ भन्ने छर्लंग हुन्छ। फेरि व्यवस्थापन तथा व्यावसायिक विज्ञान भनेको त्यस्तो कला हो जसले अरु जुन कुनै विषयमा पनि प्रत्यक्ष सरोकार राख्दछ। व्यवस्थापन कलामा कमी हुदा जुनसुकै पेशा वा व्यवसाय अपनाउँदा पनि आर्थिक रुपमा नै बढी सरोकार राख्ने मानव विश्वमा पछि पर्ने ठूलो आधार हुन्छ।
हालसालै अमेरिकामा गरिएको एक अनुसन्धानले पनि अर्थशास्त्र र व्यवस्थापन शिक्षा पाएकाहरु सबैभन्दा बढी धनी हुँदै गएको भन्ने तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो। उता विश्वको प्रमुख शक्तिराष्ट्रको रुपमा रहेको अमेरिकाले संसारभर तेल राजनीति गर्दै आएको सर्वविदितै छ। हालसालै पनि अमेरिकाले इरानमाथि परमाणु हतियारको नाममा तेलको कारण आर्थिक नाकाबन्दी मात्र गरेको छैन त्यस देशको सत्ता परिवर्तन गराउन चौतर्फी आक्रमणको योजना बुनिरहेको अवस्था छ। पेट्रोलियम पदार्थको सम्भावित संकटलाई राम्ररी बुझेको अमेरिकाले तेल संचयमार्फत् अझै पनि विश्व आर्थिक शक्तिराष्ट्र बनिरहन चाहेको छ। उसो त व्यवस्थापन कलाको सर्वोत्तम नमुना अमेरिका विगतदेखि नै सारा विश्वमा आफ्नो हैकम लाद्न उद्दत देखिन्छ। तैपनि उसको अर्थतन्त्रको आकार उदयमान भनेर खुब चर्चा गरिएको चीनको भन्दा धेरै नै ठूलो छ।
खासमा अमेरिका व्यावसायिक र व्यवस्थापकीय कलाको माध्यमबाट विश्वको हिरो भइरहेको अवस्था छ। त्यसैले पनि नेपालजस्तो चरम गरिबीले गाँजेको मुलुकमा व्यावसायिक र व्यवस्थापकीय शिक्षाको ठूलो महत्व छ। चारैतिर नवधनाढ्य मुलुकबीच रहेको नेपालले आफ्नो मुहार फेर्न औद्योगिक क्रान्ति कृषि क्रान्ति पर्यटन क्रान्ति गर्न आवश्यक छ। त्यसका लागि बहुसंख्यक नवआगन्तुक युवाहरुमा नवीनतम व्यवस्थापनको ज्ञान दिलाउनु आवश्यक छ। अरु राष्ट्रहरुसँग कस्तो सम्बन्ध राख्ने के-कस्ता रणनीति अख्तियार गर्ने उनीहरुको आवश्यकताका वस्तुहरु के-के हुन् पहिचान गर्ने बजारको आकार कत्रो छ पहिचान गर्ने लगायतका यावत् कुराहरुमा साक्षात्कार हुन जरुरी छ। यी यावत् विषयहरुमा नवआगन्तुक युवाहरुलाई दक्ष बनाइँदा मात्र नेपाल जस्तो अल्पविकसित राष्ट्रले विश्व बजारमा उदारीकरणकॊ उपयोगमार्फत् व्यापारिक लाभ हासिल गर्न सक्दछ।
केही अघि चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओको भ्रमणमा नेपालका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नेपाल भारत र चीनबीचको पुल बनेर रहन चाहन्छ भनेको सन्दर्भले पनि व्यापारिक हिसाबले नेपालको रणनीतिक महत्व कति उचाइको छ स्पष्ट हुन्छ। चिनियाँ प्रधानमन्त्रीले समेत डा. भट्टराईको प्रस्तावलाई सह्राहना गरेर भारतसँग सम्बन्ध सुधार्न सुझाव दिएका थिए। तसर्थ नेपाल भोलिका दिनमा चीन र भारतबीचको ठूलो बजारको रुपमा विकसित हुन सक्ने आधार खडा भएको छ । यदि हामीले अहिलेदेखि नै युवाहरुलाई व्यावसायिक शिक्षाको जोडमा ठूला दुई देशबीच रहेर व्यापारिक लाभ उठाउने उद्देश्य लिने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र विश्वकै बजार भनेर चिनिने हङकङ बराबर नहोला भन्न सकिँदैन। त्यसको लागि सम्बन्धित नीतिनिर्माता सरोकार समूह र राजनीतिक दलहरुले एकचोटि घोत्लिनु बेस हुन्छ ।
Thursday, March 1, 2012
0
Thursday, March 1, 2012
Risap Gautam
विकास र रोजगारीमा पुँजीगत खर्च व्यवस्थापन
रिसव गौतम
विकासको रफ्तार कस्तो छ भन्ने केही दिनअघि अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पुँजीगत खर्चको अनुपातले बताउँछ । अर्थमन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको समीक्षा अवधिसम्ममा पँुजीगत खर्च जम्मा १३.३७ प्रतिशत देखाएको छ । तर चालू खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ क्रमश ३३.६७ र २६.११ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । हुन त विगतका आर्थिक वर्षहरूमा पनि पँुजीगत खर्च पहिलो ६ महिनामा २०६५/०६६मा ८.२३ प्रतिशत, २०६६/०६७मा ९.१६ प्रतिशत र २०६७/०६८मा ६.२२ रहेको अवस्थालाई तुलना गर्दा यस आर्थिक वर्षमा न्यून वृद्धि नै छ । तर दीर्घकालीन विकास–निर्माणमा छुट्याइएका अधिकांश विकास रकम खर्च नै गर्न नसकिएको अवस्थाले भने देशको आर्थिक दुरवस्थाको चित्रण गर्छ । लामो समयदेखि पँुजीगत खर्च बढ्न नसकेको अवस्थाले विकासमाथि बहसको आवश्यकता देखाउँछ ।
राजस्व असुलीमा केही वर्षदेखि लक्ष्य हासिल गर्न सकिएको अवस्थामा किन अझै आर्थिक विकासको रफ्तार अघि बढ्न सक्दैन ? । अब पनि रोजगारउन्मुख विकासको क्षेत्रमा लगानी नहुने हो भने देश कहाँ पुग्छ सोच्नुपर्ने बला भएन र ? मौसम अनुकूलताका कारण धान, गहुँ, मकै उत्पादनमा आएको वृद्धि र पर्यटन वर्षका कारण राष्ट्रिय आम्दानीमा आएको आंशिक वृद्धिले यस वर्ष ४.५ प्रतिशतको आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न सकिने देखिएको छ । तथापि अर्थतन्त्रमा मौसमी परिर्वतनले दिएको आंशिक लाभले मात्रै भोलिको अवस्था सुध्रन्छ भन्ने आधार हुँदैन । किनकि दिगो र सन्तुलित आर्थिक विकासको सन्दर्भमा सरकारी ध्यानार्कषण हुनै नसकेको अवस्था छ । समावेशी आर्थिक विकासका धेरैजसो ठूला परियोजना केवल कागजमा मात्रै सीमित रहँदै आएका छन । त्यसैको फलस्वरूप हाल बेरोजगारी र युवा पलायन चुलिएको छ । राज्यले न त पुँजीगत खर्च बढाएर रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छ न बिदेसिनेहरूलाई नै उचित सीप–तालिमसहित राम्रो तलब भत्ता पाउने गरी पठाउन सकेको छ ।
दक्षिण एसियाका जापान, चीन तथा कोरियाजस्ता देशहरूमा हाल पूरा जनसंख्या ४९ प्रतिशत वृद्धहरूको संख्या पुगेको छ । बेइजिङका एक आर्थिक विश्लेषकले अबको १० वर्षमा यी देशहरूमा वृद्धहरू ५९ प्रतिशत पुग्ने अड्कल गरेका छन् । यसरी अर्थतन्त्रमा क्रियाशील युवाहरूको अभाव बढ्दै जाँदा भविष्यमा ठूलै असर बेहोर्नुपर्ने छ भन्ने तिनको निष्कर्ष छ । तिनीहरूको दूरदर्शी विश्लेषणले युवाहरूको महŒव कतिसम्म हुन्छ प्रस्टिएको छ । त्यस्तै चीनमा हरेक वर्ष श्रम बजारमा आउने २ करोड ४० लाखभन्दा बढी नयाँ युवाको व्यवस्थापन चिनियाँ सरकारका निम्ति प्रमुख चासोको विषय हुन्छ । कतिसम्म भने अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनसँग केही वर्षअघि चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जिओवाओले आफूलाई बेलुकी सुत्ने बेलामा पनि श्रम बजारमा नयाँ आउने युवालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चिन्ता रहन्छ भनेका थिए, तर हाम्रोमा आजसम्म युवा जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्न नसकिएको अवस्था छ । हाल हरेक वर्ष नेपाली श्रम बजारमा ४ लाखभन्दा बढी नयाँ युवाको प्रवेश हुन्छ । तर दैनिक १ हजार ५ सयको हाराहारीमा हरेक दिन युवा बिदेसिदै गरेका निर्मम वास्तविकता पनि हामी माझ छ । युवा जनशक्तिको महŒव बुझेर तिनलाई स्वदेशमै उपयोग गर्ने राज्यको नीति छैन । कहालीलाग्दो शैक्षिक तथा अर्ध–शैक्षिक बेरोजगारीले देशमा धेरै खालका समस्याहरूको बिजारोपण गर्दै लगेको छ । युवाहरू या त जस्तासुकै काम गर्न पनि तयार भएर विदेश पलायन हुँदैछन्, या स्वदेशमै बेरोजगार भई गैरकानुनी काममा सामेल हुँदै छन् । यो अवस्थाले राज्य नै विफल हुँदै गएको महसुस हुँदैछ ।
दक्षिण एसियामा अफगानिस्तानपछि सबैभन्दा गरिब मुलुकमा नेपाल परेको छ । भुटान र भारतको विहार प्रदेश क्रमशः १४ र १२ प्रतिशतको भारी आर्थिक वृद्धिदरले नेपाललाई गिज्याइरहेको छ । २५ वर्ष अघिसम्म नेपाल जति पनि नरहेको दक्षिण कोरियाको अर्थतन्त्र आज नेपाली कामदारको सपनाको गन्तव्य भइसकेको छ । त्यस्तै भारतले ग्रामीण अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणका कारण चीनझैं आर्थिक समृद्धि हासिल गर्दैछ । अहिले भारतको अर्थतन्त्रमा ग्रामीण क्षेत्रको योगदान ५० प्रतिशत छ । त्यो भनेको कृषि, पर्यटनलगायतको देन हो । भारतको उत्तर प्रदेश उत्पादनले मात्र देशभरिका १ अर्ब २० करोड जनसंख्यालाई आधा वर्षको लागि खाद्यान्न आपूर्ति गर्छ । तर जनसंख्या र भूगोल दुवै हिसाबले सानो मुलुक नेपाल खाद्यान्न त कुरै छाडौं, दूधमा समेत परनिर्भर छ । तसर्थ कृषि, पर्यटन र जलस्रोतजस्ता क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गरी सही ढंगले आर्थिक व्यवस्थापनमा सरकार लाग्नु अति आवश्यक भइसकेको छ । कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन गरी त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात व्यापार गरिँदा मात्र आर्थिक समृद्धि सम्भव हुन्छ । विकास र गरिबी निवारणसँग व्यापारको सम्बन्ध जहिल्यै पनि घनिष्ठ हुने गर्छ । निर्यात व्यापारको विस्तार र वृद्धिले मात्र आय, रोजगारी र गरिबी निवारणका लागि ठूलो भूमिका खेल्छ । नेपाल डब्लुटीओको सदस्य भएपछि विश्व व्यापार प्रणालीमा आबद्ध हँुदै साफ्टा, बिमस्टेकजस्ता क्षेत्रीय आर्थिक समूहको समेत सदस्य भइसकेको छ । तर, हालसम्म देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वस्तु निर्यातको हिस्सा ६ प्रतिशतभन्दा माथि उक्लन सकेको छैन । विश्व बजारमा प्रवेशको बहुआयामिक सम्बन्ध बढ्दै जाँदा पनि कमजोर निर्यात व्यापार, गरिबी र बेरोजगारीको लज्जास्पद स्थिति कायमै रहनु विडम्बनापूर्ण छ । तसर्थ आन्तरिक उत्पादनलाई बढाउनु र त्यसको विश्वभर निर्यात प्रवद्र्धन गर्नु नै आजको आवश्यकता हो । उत्पादन बढाउनका लागि पहिले त आन्तरिक तथा बाह्य लगानी अभिवृद्धि गरिनुपर्छ । लगानीकै माध्यमबाट रोजगारीको सिर्जना हुने कुरामा कुनै दुईमत हुन सक्दैन । सरकारले २०१२ लाई लगानी वर्ष भनेर घोषणा त गरेको छ । तर, लगानीका लागि न उचित वातावरण तय गर्न सकेको छ, न त लगानीमैत्री कार्यक्रम लागू गर्न सकेको छ । भौतिक पूर्वाधार, ठूला तथा साना उद्योगलगायतका क्षेत्रमा लगानी बढाइदा मात्र सरकारले भन्दै आएजस्तो दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि सम्भव हुनसक्छ । तर, लगानीको वातावरण नबनेको भन्दै व्यवसायीहरू अझै गुनासो गर्दै आएका छन् । त्यसैले लगानीमैत्री वातावरण जरुरी छ । सरकारले युवा पलायन रोक्ने र तीनलाई स्वदेशकै विकासमा उपयोग गर्ने नीति ल्याउनु जरुरी छ । दक्ष युवाशक्ति विश्वभरका विभिन्न देशहरूका विकास गतिविधिहरूमा पसिना खेर फाल्ने स्थितिको परिर्वतन जरुरी छ । अहिले शैक्षिक युवाको पलायनमा विगत वर्षका भन्दा पनि बढेर एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको तथ्यांकमा विश्वमै शैक्षिक जनशक्ति पलायन हुनेमा चौथो मुलुकमा परेको छ । विकास–निर्माणमा शिक्षित तथा अर्ध–शिक्षित युवाहरूको पलायनले भविष्यमा ठूलै संकट निम्त्याउने देखिन्छ । तसर्थ सरकारले रोजगारउन्मुख आर्थिक विकासको थालनी गर्नैपर्छ । विगत वर्षहरूको जस्तो अनुत्पादक चालू खर्च बढ्ने र पुँजीगत खर्च भने हुन नसक्ने अवस्था रहनु हुँदैन । लगानीले नै रोजगारी, आर्थिक वृद्धि, गरिबी निवारण र सुशासनको ग्यारेन्टी गर्ने हो । तसर्थ जनतालाई लगानीको लागि प्रोत्साहन गर्न विलम्ब गर्नुहुँदैन । सम्भावना भएका हरेक क्षेत्रमा विकास थालनी हुनुपर्छ । तब मात्र बेरोजगारी न्यूनीकरण र आर्थिक समृद्धि सम्भव छ । published in karobar daily.March 2.
Read more...
विकासको रफ्तार कस्तो छ भन्ने केही दिनअघि अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पुँजीगत खर्चको अनुपातले बताउँछ । अर्थमन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको समीक्षा अवधिसम्ममा पँुजीगत खर्च जम्मा १३.३७ प्रतिशत देखाएको छ । तर चालू खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ क्रमश ३३.६७ र २६.११ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । हुन त विगतका आर्थिक वर्षहरूमा पनि पँुजीगत खर्च पहिलो ६ महिनामा २०६५/०६६मा ८.२३ प्रतिशत, २०६६/०६७मा ९.१६ प्रतिशत र २०६७/०६८मा ६.२२ रहेको अवस्थालाई तुलना गर्दा यस आर्थिक वर्षमा न्यून वृद्धि नै छ । तर दीर्घकालीन विकास–निर्माणमा छुट्याइएका अधिकांश विकास रकम खर्च नै गर्न नसकिएको अवस्थाले भने देशको आर्थिक दुरवस्थाको चित्रण गर्छ । लामो समयदेखि पँुजीगत खर्च बढ्न नसकेको अवस्थाले विकासमाथि बहसको आवश्यकता देखाउँछ ।
राजस्व असुलीमा केही वर्षदेखि लक्ष्य हासिल गर्न सकिएको अवस्थामा किन अझै आर्थिक विकासको रफ्तार अघि बढ्न सक्दैन ? । अब पनि रोजगारउन्मुख विकासको क्षेत्रमा लगानी नहुने हो भने देश कहाँ पुग्छ सोच्नुपर्ने बला भएन र ? मौसम अनुकूलताका कारण धान, गहुँ, मकै उत्पादनमा आएको वृद्धि र पर्यटन वर्षका कारण राष्ट्रिय आम्दानीमा आएको आंशिक वृद्धिले यस वर्ष ४.५ प्रतिशतको आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न सकिने देखिएको छ । तथापि अर्थतन्त्रमा मौसमी परिर्वतनले दिएको आंशिक लाभले मात्रै भोलिको अवस्था सुध्रन्छ भन्ने आधार हुँदैन । किनकि दिगो र सन्तुलित आर्थिक विकासको सन्दर्भमा सरकारी ध्यानार्कषण हुनै नसकेको अवस्था छ । समावेशी आर्थिक विकासका धेरैजसो ठूला परियोजना केवल कागजमा मात्रै सीमित रहँदै आएका छन । त्यसैको फलस्वरूप हाल बेरोजगारी र युवा पलायन चुलिएको छ । राज्यले न त पुँजीगत खर्च बढाएर रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छ न बिदेसिनेहरूलाई नै उचित सीप–तालिमसहित राम्रो तलब भत्ता पाउने गरी पठाउन सकेको छ ।
दक्षिण एसियाका जापान, चीन तथा कोरियाजस्ता देशहरूमा हाल पूरा जनसंख्या ४९ प्रतिशत वृद्धहरूको संख्या पुगेको छ । बेइजिङका एक आर्थिक विश्लेषकले अबको १० वर्षमा यी देशहरूमा वृद्धहरू ५९ प्रतिशत पुग्ने अड्कल गरेका छन् । यसरी अर्थतन्त्रमा क्रियाशील युवाहरूको अभाव बढ्दै जाँदा भविष्यमा ठूलै असर बेहोर्नुपर्ने छ भन्ने तिनको निष्कर्ष छ । तिनीहरूको दूरदर्शी विश्लेषणले युवाहरूको महŒव कतिसम्म हुन्छ प्रस्टिएको छ । त्यस्तै चीनमा हरेक वर्ष श्रम बजारमा आउने २ करोड ४० लाखभन्दा बढी नयाँ युवाको व्यवस्थापन चिनियाँ सरकारका निम्ति प्रमुख चासोको विषय हुन्छ । कतिसम्म भने अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनसँग केही वर्षअघि चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जिओवाओले आफूलाई बेलुकी सुत्ने बेलामा पनि श्रम बजारमा नयाँ आउने युवालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चिन्ता रहन्छ भनेका थिए, तर हाम्रोमा आजसम्म युवा जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्न नसकिएको अवस्था छ । हाल हरेक वर्ष नेपाली श्रम बजारमा ४ लाखभन्दा बढी नयाँ युवाको प्रवेश हुन्छ । तर दैनिक १ हजार ५ सयको हाराहारीमा हरेक दिन युवा बिदेसिदै गरेका निर्मम वास्तविकता पनि हामी माझ छ । युवा जनशक्तिको महŒव बुझेर तिनलाई स्वदेशमै उपयोग गर्ने राज्यको नीति छैन । कहालीलाग्दो शैक्षिक तथा अर्ध–शैक्षिक बेरोजगारीले देशमा धेरै खालका समस्याहरूको बिजारोपण गर्दै लगेको छ । युवाहरू या त जस्तासुकै काम गर्न पनि तयार भएर विदेश पलायन हुँदैछन्, या स्वदेशमै बेरोजगार भई गैरकानुनी काममा सामेल हुँदै छन् । यो अवस्थाले राज्य नै विफल हुँदै गएको महसुस हुँदैछ ।
दक्षिण एसियामा अफगानिस्तानपछि सबैभन्दा गरिब मुलुकमा नेपाल परेको छ । भुटान र भारतको विहार प्रदेश क्रमशः १४ र १२ प्रतिशतको भारी आर्थिक वृद्धिदरले नेपाललाई गिज्याइरहेको छ । २५ वर्ष अघिसम्म नेपाल जति पनि नरहेको दक्षिण कोरियाको अर्थतन्त्र आज नेपाली कामदारको सपनाको गन्तव्य भइसकेको छ । त्यस्तै भारतले ग्रामीण अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणका कारण चीनझैं आर्थिक समृद्धि हासिल गर्दैछ । अहिले भारतको अर्थतन्त्रमा ग्रामीण क्षेत्रको योगदान ५० प्रतिशत छ । त्यो भनेको कृषि, पर्यटनलगायतको देन हो । भारतको उत्तर प्रदेश उत्पादनले मात्र देशभरिका १ अर्ब २० करोड जनसंख्यालाई आधा वर्षको लागि खाद्यान्न आपूर्ति गर्छ । तर जनसंख्या र भूगोल दुवै हिसाबले सानो मुलुक नेपाल खाद्यान्न त कुरै छाडौं, दूधमा समेत परनिर्भर छ । तसर्थ कृषि, पर्यटन र जलस्रोतजस्ता क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गरी सही ढंगले आर्थिक व्यवस्थापनमा सरकार लाग्नु अति आवश्यक भइसकेको छ । कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन गरी त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात व्यापार गरिँदा मात्र आर्थिक समृद्धि सम्भव हुन्छ । विकास र गरिबी निवारणसँग व्यापारको सम्बन्ध जहिल्यै पनि घनिष्ठ हुने गर्छ । निर्यात व्यापारको विस्तार र वृद्धिले मात्र आय, रोजगारी र गरिबी निवारणका लागि ठूलो भूमिका खेल्छ । नेपाल डब्लुटीओको सदस्य भएपछि विश्व व्यापार प्रणालीमा आबद्ध हँुदै साफ्टा, बिमस्टेकजस्ता क्षेत्रीय आर्थिक समूहको समेत सदस्य भइसकेको छ । तर, हालसम्म देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वस्तु निर्यातको हिस्सा ६ प्रतिशतभन्दा माथि उक्लन सकेको छैन । विश्व बजारमा प्रवेशको बहुआयामिक सम्बन्ध बढ्दै जाँदा पनि कमजोर निर्यात व्यापार, गरिबी र बेरोजगारीको लज्जास्पद स्थिति कायमै रहनु विडम्बनापूर्ण छ । तसर्थ आन्तरिक उत्पादनलाई बढाउनु र त्यसको विश्वभर निर्यात प्रवद्र्धन गर्नु नै आजको आवश्यकता हो । उत्पादन बढाउनका लागि पहिले त आन्तरिक तथा बाह्य लगानी अभिवृद्धि गरिनुपर्छ । लगानीकै माध्यमबाट रोजगारीको सिर्जना हुने कुरामा कुनै दुईमत हुन सक्दैन । सरकारले २०१२ लाई लगानी वर्ष भनेर घोषणा त गरेको छ । तर, लगानीका लागि न उचित वातावरण तय गर्न सकेको छ, न त लगानीमैत्री कार्यक्रम लागू गर्न सकेको छ । भौतिक पूर्वाधार, ठूला तथा साना उद्योगलगायतका क्षेत्रमा लगानी बढाइदा मात्र सरकारले भन्दै आएजस्तो दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि सम्भव हुनसक्छ । तर, लगानीको वातावरण नबनेको भन्दै व्यवसायीहरू अझै गुनासो गर्दै आएका छन् । त्यसैले लगानीमैत्री वातावरण जरुरी छ । सरकारले युवा पलायन रोक्ने र तीनलाई स्वदेशकै विकासमा उपयोग गर्ने नीति ल्याउनु जरुरी छ । दक्ष युवाशक्ति विश्वभरका विभिन्न देशहरूका विकास गतिविधिहरूमा पसिना खेर फाल्ने स्थितिको परिर्वतन जरुरी छ । अहिले शैक्षिक युवाको पलायनमा विगत वर्षका भन्दा पनि बढेर एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको तथ्यांकमा विश्वमै शैक्षिक जनशक्ति पलायन हुनेमा चौथो मुलुकमा परेको छ । विकास–निर्माणमा शिक्षित तथा अर्ध–शिक्षित युवाहरूको पलायनले भविष्यमा ठूलै संकट निम्त्याउने देखिन्छ । तसर्थ सरकारले रोजगारउन्मुख आर्थिक विकासको थालनी गर्नैपर्छ । विगत वर्षहरूको जस्तो अनुत्पादक चालू खर्च बढ्ने र पुँजीगत खर्च भने हुन नसक्ने अवस्था रहनु हुँदैन । लगानीले नै रोजगारी, आर्थिक वृद्धि, गरिबी निवारण र सुशासनको ग्यारेन्टी गर्ने हो । तसर्थ जनतालाई लगानीको लागि प्रोत्साहन गर्न विलम्ब गर्नुहुँदैन । सम्भावना भएका हरेक क्षेत्रमा विकास थालनी हुनुपर्छ । तब मात्र बेरोजगारी न्यूनीकरण र आर्थिक समृद्धि सम्भव छ । published in karobar daily.March 2.
Monday, February 27, 2012
0
Monday, February 27, 2012
Risap Gautam
समयसापेक्ष बन्न नसक्दा आर्थिक स्थिति अझ ओरालोतिर
(रिसव गौतम),
आर्थिक रुपमा विश्व समुदायका राष्ट्रहरु तीव्र एकअर्कामा अन्तरनिर्भर बन्दै जाँदा नेपाल पनि अलग रहेर बस्ने अवस्था हुँदैन। सूचना र साचार क्षेत्रमा आएको बहुआयामिक भूमण्डलीकरणका कारण विश्व समुदाय आज एकअर्कामा नजिक र प्रत्येक सरोकारको उर्वर भूमि बन्दै गएको छ।
हिजो संसारका देशहरुबीच आपसी सम्बन्ध र चासो फरक भौगोलिक अवस्था र साचारको विकासको अभावमा हुन नसकेको थियो भने आज त्यो अवस्था फेरिएर संसार नै एउटा गाउँ भैइसकेको छ। अझ विश्व जनसंख्यामा आएको तीव्र वृद्धि र जमिनमा आएको उत्पादन ह्रास जलवायु परिवर्तनलगायतका प्राकृतिक विपत्ति र संकटजस्ता समस्या तथा चुनौतीले घेरिएर संसारका देशहरुबीच तीव्र आर्थिक अन्तस्रम्बन्ध विकसित हुँदै गएको छ। खाद्य संकटलगायतका महामारीले पनि देशहरुबीच आर्थिक अन्तरनिर्भरता बढाउँदै लगेको छ जसको फलस्वरुप विश्वव्यापीकरण अर्थात् व्यापार प्रवद्र्धनको माध्यमबाट संसारका देशहरु सिंगै बजार बनेको अवस्था छ। पछिल्लो समय कतिपय होनहार समाजवादी मुलुक भनिनेहरु पनि विश्वव्यापीकरणको माध्यमबाट तीव्र पुँजीवादतर्फ मोडिँदै गएका छन्। सन् १९७८ तिरबाट समाजवादी मुलुक चीनले समेत आर्थिक गतिविधिलाई उदार बनाउँदै लगेको र आज डब्लुटीओ को सदस्य राष्ट्र भएको १० वर्षमै विश्व आर्थिक महाशक्ति राष्ट्र बन्ने दौरानमा आइसकेको छ। विश्वको सबैभन्दा बढी औद्योगिक वस्तुको निर्यात गर्ने र दोस्रो ठूलो आयात गर्ने राष्ट्र चीन आज व्यापारिक कुशलताको सर्वोत्तम नमूना बनेको छ। उसका हरेक पाइला आज व्यापारिक गणितका आधारमा चल्ने भएका छन्। चाहे छिमेकी देशहरुबीचको सम्बन्धमा होस् चाहे विश्व समुदायका लब्धप्रतिष्ठित देशहरुसँग हुन् चीनले सबैलाई व्यापारिक चस्माले नियाल्दै गएको उसको पछिल्ला विकसित गतिविधिले देखाउँदै आएको छ। यस हिसाबले चीनले उदारीकरण र विश्व व्यापार संगठनका माध्यमबाट ठूलो प्रगति गरिसकेको अवस्था छ। तर नेपालले विश्व अर्थतन्त्रमा आएको यो नयाँ टे्रन्डलाई समात्न नसकी आपसी राजनीतिक खिचातानीमा अल्झिरहँदा प्रतिस्पर्धी विश्वमा धेरै पछाडि पर्दै गएको छ। आधुनिक विकास निर्माण त परै जाओस् भौतिक पूर्वाधारलगायतको समेत समुचित विकास हुन नसक्दा ठूलो आर्थिक संकट झेलिरहेको छ।
गरीबी निवारणसम्बन्धमा २०१३ सालदेखि नै योजनावद्ध विकास थालनी भए पनि आजसम्म गरिबीको भयावह अवस्था फेरिएको छैन। सरकारी तथ्यांकले गरिबहरुको संख्या घटेर २५ प्रतिशत गरिबी देखाए पनि यससँग सम्बन्धित प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरुले अझै नेपालमा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी गरिबहरुको बाहुल्य कायम रहेको जनाउँदै आएका छन्। अझै न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता गाँस बास र कपास को अभावमा कयौं मानिस पिल्सिएको अवस्था छ। तर सरकारी अज्ञानता वा भ्रम संप्रेषण के भनौं त्यसले प्रेषण गरेको अफवाहले दलहरुको तीव्र खिचातानीमा बन्दै आएका सरकारहरुले आफ्नो सरकार सफलताको आधार मिथक तथ्यांक देखाएको हुन सक्छन्। यो अवस्थाले भ्रम असफलता र निरिहतालाई दर्शाएको छ। विश्व एउटा ठूलो व्यापारिक ग्राम भैसकेको अवस्थामा पनि नेपालले अथाह स्रोत साधनको सदुपयोग गरी सफलता हासिल गर्न सकेको छैन। अहिले विश्व समुदाय कसरी तीव्र एकअर्कामा सम्बन्धित छन् भन्ने कुरा युरोप संकटले विश्व अर्थतन्त्रमा पुर्याएको प्रभावलाई हेर्दा बुझिन्छ। युरोपमा लगातारको ऋण संकट अमेरिकामा भएको आर्थिक मन्दीलगायतले दक्षिण एसियाका मुलुकहरु स्वयम् नेपाललाई पनि कसरी प्रभाव पार्दै छ त्यसलाई बुझ्न अपरिहार्य छ।
युरोपको वित्तीय संकटका कारणले अहिले उसले दक्षिण एसियाका भारत तथा चीनलगायतका देशबाट आफ्ना बैंक तथा वित्तीय संस्था फिर्ता लाँदै गर्दा त्यसले भारतको अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव र त्यसले नेपालसम्म आइपुग्ने झड्काले पनि विश्व अन्तस्रम्बन्धलाई बुझाउँछ। संसारमा १० प्रतिशतभन्दा बढी तेल निर्यात गर्ने मुलुक इरानसँग अमेरिकी आर्थिक नाकाबन्दीले विश्व अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ त्यसले पनि नेपालसम्म कसरी प्रभाव पार्छ बुझ्नु जरुरी छ। यद्यपि अमेरिकाले थालेको इरानमाथिको नाकाबन्दीमा भारतलगायतका उसका अन्तरंगका मित्रहरुले समेत साथ नदिएको अवस्था छ। जसले गर्दा इरानमाथिको एकलौटी नाकाबन्दी अमेरिका आफैलाई हानिको विषय बन्दै छ।
परमाणुसम्बन्धी विवादका कारण आर्थिक नाकाबन्दी लगाउनुपरेको अमेरिकी तर्कका पछाडि इरानमाथि उसको तेलमाथिको गिद्दे दृष्टि नै हो। कदाचित भारतले इरानमार्फत आयात गर्दै आएको तेल बन्द गर्ने अवस्था आइदिएको भए निश्चित रुपमा नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थमा संकट निम्तिन सक्ने थियो। यसले पनि विश्वका देशहरुको आवश्यकतासँग कसरी आर्थिक अन्तर्निर्भरता बढाउँदै गएको छ भन्ने पुष्टि हुन्छ।
संसारभर पेट्रोलियम पदार्थको संकट क्रमिक चुलिँदै जाँदा महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाले करीव २ सय वर्षसम्म पुग्ने पेट्रोलियम पदार्थको साचय गरिसकेको गोप्य सूचना चुहिँदै आएको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा अमेरिकी चतुर्याइले पेट्रोलियम संकटको भावी अवस्था र अमेरिकी आर्थिक कूटनीतिलाई स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ। यसरी प्रकृतिका कतिपय अनुपम चिजहरु विविधतायुक्त विश्वका सीमित स्थान विशेष मात्र उपलब्ध हुने र त्यसले आधुनिक विश्वलाई सघन प्रभाव पार्दै लगेको छ। यस्ता कतिपय वस्तुमा देशहरुले गर्ने पूर्वचलाखीले उनीहरु आर्थिक रुपमा भाबी दिनहरुमा पनि सबल हुने र तिनलाई संसारमा आधिपत्य जमाउन सहज तुल्याउँदै लगेको छ। त्यसकारण विश्वव्यापीकरण र आर्थिक अन्तरनिर्भरताको बदलिँदो अवस्थालाई नेपालले पनि बेलैमा बुझ्न जरुरी छ। आफ्ना स्रोत तथा साधनको समुचित उपयोग गरी विश्व बजारमा त्यसको बिक्री प्रवद्र्धनमार्फत अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणमा लाग्न आवश्यक छ। होइन भने नेपालको आर्थिक विकास अहिलेको भन्दा पनि निकै मन्द हुँदै जाने पक्का छ।
risap.gautam@gmail.com
Read more...
आर्थिक रुपमा विश्व समुदायका राष्ट्रहरु तीव्र एकअर्कामा अन्तरनिर्भर बन्दै जाँदा नेपाल पनि अलग रहेर बस्ने अवस्था हुँदैन। सूचना र साचार क्षेत्रमा आएको बहुआयामिक भूमण्डलीकरणका कारण विश्व समुदाय आज एकअर्कामा नजिक र प्रत्येक सरोकारको उर्वर भूमि बन्दै गएको छ।
हिजो संसारका देशहरुबीच आपसी सम्बन्ध र चासो फरक भौगोलिक अवस्था र साचारको विकासको अभावमा हुन नसकेको थियो भने आज त्यो अवस्था फेरिएर संसार नै एउटा गाउँ भैइसकेको छ। अझ विश्व जनसंख्यामा आएको तीव्र वृद्धि र जमिनमा आएको उत्पादन ह्रास जलवायु परिवर्तनलगायतका प्राकृतिक विपत्ति र संकटजस्ता समस्या तथा चुनौतीले घेरिएर संसारका देशहरुबीच तीव्र आर्थिक अन्तस्रम्बन्ध विकसित हुँदै गएको छ। खाद्य संकटलगायतका महामारीले पनि देशहरुबीच आर्थिक अन्तरनिर्भरता बढाउँदै लगेको छ जसको फलस्वरुप विश्वव्यापीकरण अर्थात् व्यापार प्रवद्र्धनको माध्यमबाट संसारका देशहरु सिंगै बजार बनेको अवस्था छ। पछिल्लो समय कतिपय होनहार समाजवादी मुलुक भनिनेहरु पनि विश्वव्यापीकरणको माध्यमबाट तीव्र पुँजीवादतर्फ मोडिँदै गएका छन्। सन् १९७८ तिरबाट समाजवादी मुलुक चीनले समेत आर्थिक गतिविधिलाई उदार बनाउँदै लगेको र आज डब्लुटीओ को सदस्य राष्ट्र भएको १० वर्षमै विश्व आर्थिक महाशक्ति राष्ट्र बन्ने दौरानमा आइसकेको छ। विश्वको सबैभन्दा बढी औद्योगिक वस्तुको निर्यात गर्ने र दोस्रो ठूलो आयात गर्ने राष्ट्र चीन आज व्यापारिक कुशलताको सर्वोत्तम नमूना बनेको छ। उसका हरेक पाइला आज व्यापारिक गणितका आधारमा चल्ने भएका छन्। चाहे छिमेकी देशहरुबीचको सम्बन्धमा होस् चाहे विश्व समुदायका लब्धप्रतिष्ठित देशहरुसँग हुन् चीनले सबैलाई व्यापारिक चस्माले नियाल्दै गएको उसको पछिल्ला विकसित गतिविधिले देखाउँदै आएको छ। यस हिसाबले चीनले उदारीकरण र विश्व व्यापार संगठनका माध्यमबाट ठूलो प्रगति गरिसकेको अवस्था छ। तर नेपालले विश्व अर्थतन्त्रमा आएको यो नयाँ टे्रन्डलाई समात्न नसकी आपसी राजनीतिक खिचातानीमा अल्झिरहँदा प्रतिस्पर्धी विश्वमा धेरै पछाडि पर्दै गएको छ। आधुनिक विकास निर्माण त परै जाओस् भौतिक पूर्वाधारलगायतको समेत समुचित विकास हुन नसक्दा ठूलो आर्थिक संकट झेलिरहेको छ।
गरीबी निवारणसम्बन्धमा २०१३ सालदेखि नै योजनावद्ध विकास थालनी भए पनि आजसम्म गरिबीको भयावह अवस्था फेरिएको छैन। सरकारी तथ्यांकले गरिबहरुको संख्या घटेर २५ प्रतिशत गरिबी देखाए पनि यससँग सम्बन्धित प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरुले अझै नेपालमा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी गरिबहरुको बाहुल्य कायम रहेको जनाउँदै आएका छन्। अझै न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता गाँस बास र कपास को अभावमा कयौं मानिस पिल्सिएको अवस्था छ। तर सरकारी अज्ञानता वा भ्रम संप्रेषण के भनौं त्यसले प्रेषण गरेको अफवाहले दलहरुको तीव्र खिचातानीमा बन्दै आएका सरकारहरुले आफ्नो सरकार सफलताको आधार मिथक तथ्यांक देखाएको हुन सक्छन्। यो अवस्थाले भ्रम असफलता र निरिहतालाई दर्शाएको छ। विश्व एउटा ठूलो व्यापारिक ग्राम भैसकेको अवस्थामा पनि नेपालले अथाह स्रोत साधनको सदुपयोग गरी सफलता हासिल गर्न सकेको छैन। अहिले विश्व समुदाय कसरी तीव्र एकअर्कामा सम्बन्धित छन् भन्ने कुरा युरोप संकटले विश्व अर्थतन्त्रमा पुर्याएको प्रभावलाई हेर्दा बुझिन्छ। युरोपमा लगातारको ऋण संकट अमेरिकामा भएको आर्थिक मन्दीलगायतले दक्षिण एसियाका मुलुकहरु स्वयम् नेपाललाई पनि कसरी प्रभाव पार्दै छ त्यसलाई बुझ्न अपरिहार्य छ।
युरोपको वित्तीय संकटका कारणले अहिले उसले दक्षिण एसियाका भारत तथा चीनलगायतका देशबाट आफ्ना बैंक तथा वित्तीय संस्था फिर्ता लाँदै गर्दा त्यसले भारतको अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव र त्यसले नेपालसम्म आइपुग्ने झड्काले पनि विश्व अन्तस्रम्बन्धलाई बुझाउँछ। संसारमा १० प्रतिशतभन्दा बढी तेल निर्यात गर्ने मुलुक इरानसँग अमेरिकी आर्थिक नाकाबन्दीले विश्व अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ त्यसले पनि नेपालसम्म कसरी प्रभाव पार्छ बुझ्नु जरुरी छ। यद्यपि अमेरिकाले थालेको इरानमाथिको नाकाबन्दीमा भारतलगायतका उसका अन्तरंगका मित्रहरुले समेत साथ नदिएको अवस्था छ। जसले गर्दा इरानमाथिको एकलौटी नाकाबन्दी अमेरिका आफैलाई हानिको विषय बन्दै छ।
परमाणुसम्बन्धी विवादका कारण आर्थिक नाकाबन्दी लगाउनुपरेको अमेरिकी तर्कका पछाडि इरानमाथि उसको तेलमाथिको गिद्दे दृष्टि नै हो। कदाचित भारतले इरानमार्फत आयात गर्दै आएको तेल बन्द गर्ने अवस्था आइदिएको भए निश्चित रुपमा नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थमा संकट निम्तिन सक्ने थियो। यसले पनि विश्वका देशहरुको आवश्यकतासँग कसरी आर्थिक अन्तर्निर्भरता बढाउँदै गएको छ भन्ने पुष्टि हुन्छ।
संसारभर पेट्रोलियम पदार्थको संकट क्रमिक चुलिँदै जाँदा महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाले करीव २ सय वर्षसम्म पुग्ने पेट्रोलियम पदार्थको साचय गरिसकेको गोप्य सूचना चुहिँदै आएको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा अमेरिकी चतुर्याइले पेट्रोलियम संकटको भावी अवस्था र अमेरिकी आर्थिक कूटनीतिलाई स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ। यसरी प्रकृतिका कतिपय अनुपम चिजहरु विविधतायुक्त विश्वका सीमित स्थान विशेष मात्र उपलब्ध हुने र त्यसले आधुनिक विश्वलाई सघन प्रभाव पार्दै लगेको छ। यस्ता कतिपय वस्तुमा देशहरुले गर्ने पूर्वचलाखीले उनीहरु आर्थिक रुपमा भाबी दिनहरुमा पनि सबल हुने र तिनलाई संसारमा आधिपत्य जमाउन सहज तुल्याउँदै लगेको छ। त्यसकारण विश्वव्यापीकरण र आर्थिक अन्तरनिर्भरताको बदलिँदो अवस्थालाई नेपालले पनि बेलैमा बुझ्न जरुरी छ। आफ्ना स्रोत तथा साधनको समुचित उपयोग गरी विश्व बजारमा त्यसको बिक्री प्रवद्र्धनमार्फत अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणमा लाग्न आवश्यक छ। होइन भने नेपालको आर्थिक विकास अहिलेको भन्दा पनि निकै मन्द हुँदै जाने पक्का छ।
risap.gautam@gmail.com
Subscribe to:
Posts (Atom)
