Sunday, December 18, 2011
0
Sunday, December 18, 2011
Risap Gautam
कृषि रणनीतिले समेट्नुपर्ने केही सबाल
(रिसव गौतम)
रणनीति वास्तवमा उद्देश्यमाथि सफलता हात पार्न बनाइन्छ। धेरै राम्रा र प्रगतिशील लाग्ने उद्देश्यहरु पनि प्रभावकारी रणनीतिबेगर असफलसिद्ध भएका हुन्छन्। तसर्थ हरेक क्षेत्रमा रणनीति अख्तियार गरिएको हुन्छ। कुशल रणनीतिको प्रयोगबाट नै लक्षित उद्देश्य हासिल गर्न सकिन्छ।
नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासमा पनि १३ सालवरपरदेखि नै विभिन्न योजना निर्माण हुँदै आएका छन्। पंचवर्षीय योजनामार्फत ०१३ सालमा कृषिलाई उन्नत प्रविधिको माध्यममार्फत विकास गरिने प्रतिबद्धता पहिलो पटक जाहेर भएको थियो। त्यसयता हरेक वर्षको वार्षिक बजेटमा समेत कृषि क्षेत्रको प्राथमिकतामा विभिन्न कार्यक्रमहरु आउने गरेका छन्। कृषि क्षेत्रलाई लक्षित गरेर नीति कार्यक्रम ल्याउन थालिएको यो अवधिमा हालसम्म अनेकन् नीतिहरु आइसकेका छन्। तर न त त्यसको व्यवस्थित कार्यान्वयन हुन सकेको छ न त ती कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेका छन्।
कृषिसम्बन्धी योजनाहरु प्रभावकारी नभएका भन्ने उदाहरण त दैनिक १५ सयको हाराहारीमा युवा जनशक्तिको विदेश पलायन हुँदै गएको निर्मम तस्विरले बोलिरहेको छ। अझै पनि नेपालको कृषिक्षेत्र अत्यन्त निर्वाहमुखी ढंगले अघि बढिरहेको छ। व्यावसायिक ढंगबाट कृषि पेशा फस्टाउन सकिरहेको छैन जसको प्रभाव स्वरुप २० वर्षअघिसम्म भारतको बिहार र चीनको तिब्वतसम्म खाद्यान्न निर्यात गर्ने नेपालले अहिले नपुगेर आयात गरिरहेको छ। खाद्यान्न मात्र कहाँ हो र दही दूध र माछामासु फलफूल तरकारी यावत कुराहरुमा भारत निर्भर बन्दै गएको छ। के यो अवस्थाको निरन्तरताले विगतदेखि नै लागु हुँदै आएका कृषि नीति योजना र रणनीति सफल भएको मानिन्छ र राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रमले नेपालको ग्रामीण क्षेत्रका ५० लाख र शहरी क्षेत्रका ६ लाखभन्दा बढी जनसंख्या खाद्य संकटको जोखिममा रहेको गतवर्ष नै जनाइसकेको छ। अहिले नेपालले भारत जापान र विश्व खाद्य कार्यक्रममार्फत खाद्यान्य आपूर्ति गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा चालु योजनाको सूक्ष्म समीक्षा नै नगरी अर्को २० वर्षे कृषि योजना बनाइनुको कुनै अर्थ र औचित्य देखिँदैन।
प्रभावकारी कृषि योजना र रणनीति आवश्यक नै हो तर मुख्य सबाल भनेको विगतमा लागु भएका योजना र रणनीतिहरु कत्तिको सफल भयो वा भएन भएन भने किन भएन त्यसका कमीकमजोरीहरु के के हुन र आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने त्यसको ठेगान पहिला हुनु जरुरी छ। साथै हाम्रो जस्तो भूपरिवेष्टित र अन्य क्षेत्रमा त्यति धेरै सम्भावना नरहेको तर कृषि क्षेत्र अलि बढी सम्भावनाको क्षेत्र भएको हुनाले पनि दीर्घकालीन कृषि रणनीति निर्माण गर्दा राजधानीका कुनाकाप्चामा अवस्थित तारेहोटलहरुमा मात्र सभा-गोष्ठी गरेर पुग्दैन। जनताको भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको दीर्घकालीन महŒवको कृषि योजना गहन अध्ययन-अनुसन्धान नै गरेर सहभागितामूलक ढंगबाट मात्र बनाइनुपर्छ ता कि अब बन्ने कृषि रणनीतिले संघीयतामा मुलुक जाँदासम्म प्रभावकारिता हासिल गर्न सकोस्। निरन्तर रुपमा युवा पलायन भइरहेको अहिलेको अवस्थालाई समेत कृषि रणनीतिले परिर्वतन ल्याउन सकोस्।
कृषि क्षेत्रबाट धमाधम अलगिएकाहरुलाई कृषिमै आकर्षित गरेर अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सकियोस्। तब मात्र कृषि योजना र रणनीति निर्माणको औचित्य साबित हुन्छ। अहिले एडीबी जाइका यूएसआईडी डेनिडा युरोपियन युनियन स्वीस डेभलपमेन्ट कर्पोरेसनलगायतले कृषि रणनीति तयारीमा करिब २ करोड खर्च गर्न लाग्दै गरेको समाचार आइरहेका छन्। दाताले गर्ने ती खर्चहरु औचित्यपूर्ण योजना निर्माणको लागि हुनु जरुरी छ। हिजोजस्तै कर्णालीको आवश्यकता राजधानीको तारेहोटलमा जमघट गरेर थाहा पाइन्छ भन्ने दुखद अनर्थ गरियो भने नयाँ योजना गर्भमै तुहिने निश्चित छ। नेपालमा प्राकृतिक रुपले विविधता रहेको हुँदा पनि धेरै जस्ता ठाउँहरु खाद्यान्न उत्पादनका दृष्टिले कमजोर छन्। ती ठाउँहरुको समेत मौलिक विशेषताअनुरुप सदुपयोग गर्ने गरी सहभागितामूलक कृषि रणनीति अख्तियार हुनु जरुरी छ। विशेषतः नेपालको कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण र सुदृढीकरण गर्ने दीर्घकालीन कृषि नीति सक्षम हुनु आवश्यक छ।
वर्षौं द्वन्द्वको चपेटामा परेको भियतनाम क्युबालगायतका देशहरु कृषि क्षेत्रकै विशेष योगदानका कारण आज आर्थिक विकासका खुड्किलो चढ्दै छन्। छिमेकी भारत र चीनको आर्थिक उन्नतिको जग भनेको पनि कृषि नै हो जुन जगजाहेर नै छ। यसर्थ नेपालमा कृषि क्रान्ति आजको आवश्यकता हो जसको माध्ययमबाट नै विकासको खुड्किलो सम्भव देखिन्छ। कृषिका अलावा पर्यटन र जलसा्रेतको क्षेत्रमा पनि नेपालमा सम्भावना नरहेका होइनन्। तर राष्ट्रिय रुपमा आत्मनिर्भर रहेर केही गर्न सकिने क्षेत्र भनेको कृषि क्षेत्र नै हो।
विश्वमा जनसंख्याको चाप दिनानुदिन बढ्दै जाँदा राष्ट्रिय रुपमा हामीले कृषि क्षेत्रको सम्भावना बढाउँदै गयौं भने एक त खाद्य संकटको महामारी झेल्न नपर्ने देखिन्छ भने अर्को भनेको खाद्यान्न निर्यातको माध्यमबाट देशको अर्थतन्त्रलाई माथि उचाल्न सकिन्छ। यसर्थ नेपालले गर्न सक्ने आत्मनिर्भरता र स्वाभिमानको बाटो कृषि क्षेत्र नै हो। यस क्षेत्र सरकारको विशेष प्राथमिकताको क्षेत्र हुनै पर्छ। कृषि क्षेत्रकै माध्यमबाट पर्यटन क्षेत्रको पनि विकास एवम् विस्तार गर्न सकिन्छ। त्यसैले सरकारले यस दूरगामी महत्वको क्षेत्रमा दीर्घकालीन रणनीति बनाउँदा धेरै कुराहरुलाई ध्यान दिनुपर्छ। कृषिसँग सम्बन्धित विज्ञ समूह पत्रकार किसानलगायत सबै पक्षसँग सहकार्य गर्दै अनुसन्धानात्मक ढंगबाट मात्र नीति योजना बनाइनुपर्छ।
Read more...
रणनीति वास्तवमा उद्देश्यमाथि सफलता हात पार्न बनाइन्छ। धेरै राम्रा र प्रगतिशील लाग्ने उद्देश्यहरु पनि प्रभावकारी रणनीतिबेगर असफलसिद्ध भएका हुन्छन्। तसर्थ हरेक क्षेत्रमा रणनीति अख्तियार गरिएको हुन्छ। कुशल रणनीतिको प्रयोगबाट नै लक्षित उद्देश्य हासिल गर्न सकिन्छ।
नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासमा पनि १३ सालवरपरदेखि नै विभिन्न योजना निर्माण हुँदै आएका छन्। पंचवर्षीय योजनामार्फत ०१३ सालमा कृषिलाई उन्नत प्रविधिको माध्यममार्फत विकास गरिने प्रतिबद्धता पहिलो पटक जाहेर भएको थियो। त्यसयता हरेक वर्षको वार्षिक बजेटमा समेत कृषि क्षेत्रको प्राथमिकतामा विभिन्न कार्यक्रमहरु आउने गरेका छन्। कृषि क्षेत्रलाई लक्षित गरेर नीति कार्यक्रम ल्याउन थालिएको यो अवधिमा हालसम्म अनेकन् नीतिहरु आइसकेका छन्। तर न त त्यसको व्यवस्थित कार्यान्वयन हुन सकेको छ न त ती कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेका छन्।
कृषिसम्बन्धी योजनाहरु प्रभावकारी नभएका भन्ने उदाहरण त दैनिक १५ सयको हाराहारीमा युवा जनशक्तिको विदेश पलायन हुँदै गएको निर्मम तस्विरले बोलिरहेको छ। अझै पनि नेपालको कृषिक्षेत्र अत्यन्त निर्वाहमुखी ढंगले अघि बढिरहेको छ। व्यावसायिक ढंगबाट कृषि पेशा फस्टाउन सकिरहेको छैन जसको प्रभाव स्वरुप २० वर्षअघिसम्म भारतको बिहार र चीनको तिब्वतसम्म खाद्यान्न निर्यात गर्ने नेपालले अहिले नपुगेर आयात गरिरहेको छ। खाद्यान्न मात्र कहाँ हो र दही दूध र माछामासु फलफूल तरकारी यावत कुराहरुमा भारत निर्भर बन्दै गएको छ। के यो अवस्थाको निरन्तरताले विगतदेखि नै लागु हुँदै आएका कृषि नीति योजना र रणनीति सफल भएको मानिन्छ र राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रमले नेपालको ग्रामीण क्षेत्रका ५० लाख र शहरी क्षेत्रका ६ लाखभन्दा बढी जनसंख्या खाद्य संकटको जोखिममा रहेको गतवर्ष नै जनाइसकेको छ। अहिले नेपालले भारत जापान र विश्व खाद्य कार्यक्रममार्फत खाद्यान्य आपूर्ति गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा चालु योजनाको सूक्ष्म समीक्षा नै नगरी अर्को २० वर्षे कृषि योजना बनाइनुको कुनै अर्थ र औचित्य देखिँदैन।
प्रभावकारी कृषि योजना र रणनीति आवश्यक नै हो तर मुख्य सबाल भनेको विगतमा लागु भएका योजना र रणनीतिहरु कत्तिको सफल भयो वा भएन भएन भने किन भएन त्यसका कमीकमजोरीहरु के के हुन र आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने त्यसको ठेगान पहिला हुनु जरुरी छ। साथै हाम्रो जस्तो भूपरिवेष्टित र अन्य क्षेत्रमा त्यति धेरै सम्भावना नरहेको तर कृषि क्षेत्र अलि बढी सम्भावनाको क्षेत्र भएको हुनाले पनि दीर्घकालीन कृषि रणनीति निर्माण गर्दा राजधानीका कुनाकाप्चामा अवस्थित तारेहोटलहरुमा मात्र सभा-गोष्ठी गरेर पुग्दैन। जनताको भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको दीर्घकालीन महŒवको कृषि योजना गहन अध्ययन-अनुसन्धान नै गरेर सहभागितामूलक ढंगबाट मात्र बनाइनुपर्छ ता कि अब बन्ने कृषि रणनीतिले संघीयतामा मुलुक जाँदासम्म प्रभावकारिता हासिल गर्न सकोस्। निरन्तर रुपमा युवा पलायन भइरहेको अहिलेको अवस्थालाई समेत कृषि रणनीतिले परिर्वतन ल्याउन सकोस्।
कृषि क्षेत्रबाट धमाधम अलगिएकाहरुलाई कृषिमै आकर्षित गरेर अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सकियोस्। तब मात्र कृषि योजना र रणनीति निर्माणको औचित्य साबित हुन्छ। अहिले एडीबी जाइका यूएसआईडी डेनिडा युरोपियन युनियन स्वीस डेभलपमेन्ट कर्पोरेसनलगायतले कृषि रणनीति तयारीमा करिब २ करोड खर्च गर्न लाग्दै गरेको समाचार आइरहेका छन्। दाताले गर्ने ती खर्चहरु औचित्यपूर्ण योजना निर्माणको लागि हुनु जरुरी छ। हिजोजस्तै कर्णालीको आवश्यकता राजधानीको तारेहोटलमा जमघट गरेर थाहा पाइन्छ भन्ने दुखद अनर्थ गरियो भने नयाँ योजना गर्भमै तुहिने निश्चित छ। नेपालमा प्राकृतिक रुपले विविधता रहेको हुँदा पनि धेरै जस्ता ठाउँहरु खाद्यान्न उत्पादनका दृष्टिले कमजोर छन्। ती ठाउँहरुको समेत मौलिक विशेषताअनुरुप सदुपयोग गर्ने गरी सहभागितामूलक कृषि रणनीति अख्तियार हुनु जरुरी छ। विशेषतः नेपालको कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण र सुदृढीकरण गर्ने दीर्घकालीन कृषि नीति सक्षम हुनु आवश्यक छ।
वर्षौं द्वन्द्वको चपेटामा परेको भियतनाम क्युबालगायतका देशहरु कृषि क्षेत्रकै विशेष योगदानका कारण आज आर्थिक विकासका खुड्किलो चढ्दै छन्। छिमेकी भारत र चीनको आर्थिक उन्नतिको जग भनेको पनि कृषि नै हो जुन जगजाहेर नै छ। यसर्थ नेपालमा कृषि क्रान्ति आजको आवश्यकता हो जसको माध्ययमबाट नै विकासको खुड्किलो सम्भव देखिन्छ। कृषिका अलावा पर्यटन र जलसा्रेतको क्षेत्रमा पनि नेपालमा सम्भावना नरहेका होइनन्। तर राष्ट्रिय रुपमा आत्मनिर्भर रहेर केही गर्न सकिने क्षेत्र भनेको कृषि क्षेत्र नै हो।
विश्वमा जनसंख्याको चाप दिनानुदिन बढ्दै जाँदा राष्ट्रिय रुपमा हामीले कृषि क्षेत्रको सम्भावना बढाउँदै गयौं भने एक त खाद्य संकटको महामारी झेल्न नपर्ने देखिन्छ भने अर्को भनेको खाद्यान्न निर्यातको माध्यमबाट देशको अर्थतन्त्रलाई माथि उचाल्न सकिन्छ। यसर्थ नेपालले गर्न सक्ने आत्मनिर्भरता र स्वाभिमानको बाटो कृषि क्षेत्र नै हो। यस क्षेत्र सरकारको विशेष प्राथमिकताको क्षेत्र हुनै पर्छ। कृषि क्षेत्रकै माध्यमबाट पर्यटन क्षेत्रको पनि विकास एवम् विस्तार गर्न सकिन्छ। त्यसैले सरकारले यस दूरगामी महत्वको क्षेत्रमा दीर्घकालीन रणनीति बनाउँदा धेरै कुराहरुलाई ध्यान दिनुपर्छ। कृषिसँग सम्बन्धित विज्ञ समूह पत्रकार किसानलगायत सबै पक्षसँग सहकार्य गर्दै अनुसन्धानात्मक ढंगबाट मात्र नीति योजना बनाइनुपर्छ।
Sunday, December 11, 2011
0
Sunday, December 11, 2011
Risap Gautam
थेसिसको व्यापार
दृष्टिकोण»
रिसब गौतम
प्रतिष्ठा बटुलेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय हाल विकृतिको दलदलमा फस्दै गएको छ । त्यसको धेरै कारणमध्ये प्रमुख हो, मौलाउँदो थेसिसको बिक्री । केहि वर्षदेखि त्रिविमा झाँगिँदै गएको थेसिस बेच्ने प्रचलनले शिक्षाको गुणस्तरमाथि मात्रै प्रश्न उठेको छैन, त्रिविको साख नै गिर्दै गएको छ तर त्रिवि भने यस विषयमा किन मौन देख्न्िछ ? आखिर किन बढ्दै छ थेसिस बिक्री ? मीनभवन कलेजका थेसिसका विद्यार्थी श्यामकाजी खत्री भन्छ्न 'शिक्षकहरूको भित्री सहयोगले नै यो प्रथा मौलाएको छ । अर्को थेसिस राम्रो लेखेबापत विदेशमा जस्तो पुरस्कार वा जागिरको व्यवस्था नहुने र लेखेको वा किनेर ल्याएकामा पनि उस्तै मूल्यांकन हुने गरेकाले पनि यस्तो हुँदै छ ।'
उनका अनुसार त्यस्ता खरिद बिक्रीमा आधारित थेसिसहरू एउटा क्याम्पसका लागि अर्को क्याम्पसबाट अघिल्लो वर्ष बुझाइएका थेसिस हुबहुजस्तो ल्याइनेे गरिएका पाइन्छन् । तर मीनभवन कलेजकै अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रा. सुशीलभक्त माथेमा यस विकृतिमा विद्यार्थीकै बढी दोष रहेको ठहर्याउँछन् । तर हरेक वर्ष स्नाकोत्तर अतिन्म वर्षको परीक्षा सकिनासाथ यो व्यापार चम्कने गरेकामा दुविधा छैन । यही व्यापारको सहायतामा रातारात धनी हुने ल्ाालसामा लागेकाहरू पनि धेरै छन् । विश्ोषगरी यस्ता व्यापारकोे मध्यस्थता धेरैजस्तो कलेज वरपर खुलेका पुस्तक पसलहरूले गर्ने गर्छन् ।
समाज विकासका क्रममा शिक्षाको ठूलो महत्त्व हुन्छ । सभ्य र सुसंस्कृत समाज निर्माणमा गुणस्तरीय शिक्षा र अनुशासनको ठूलो भूमिका हुन्छ । तर शिक्षा क्षेत्रसम्म देखिएका यस्ता विकृतिले भने समाजको उल्टो हिँडाइलाई चरितार्थ गरिरहेको छ । राजनीति बिगि्रएकाले पो प्राज्ञिक क्षेत्रमा यस्तो हुँदै ग्ाएको हो कि ? शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला भन्छन् 'राजनीतिले संरक्षण गरेकैले यो विकृति मालाउँदै गएको हो ।' भन्छन्, 'मास्टरजति पैसा कमाउन लागेकाले प्राज्ञिक अनियमितता फैलिएको छ । यसले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै बेइज्जत गरेको छ ।' तर त्रिविले चाहेमा नियन्त्रण गर्न सकिने उनको भनाइ छ । भन्छन्, 'यदि कलेजले हरेक विद्यार्थीको थोरबहुत ब्याग्राउन्ड बुझेर नयाँनयाँ विषयमा थेसिस लेख्न लगाउने हो भने विद्यार्थीले कसै गरेर लेखेरै ल्याउनेछन् ।'
यसमा अझ चिन्तित प्रा. दयानन्द बज्राचार्य भने सबैभन्दा बढी लापरबाही प्राध्यापकहरूकै भएको ठान्छन् । 'यस विषयमा यति धेरै चर्चा हुदाँसम्म त्रिविले आँखा चिम्लिएर बस्नुलाई के भन्ने ?' उनको प्रश्न छ । त्रिविले यस्तो विकृति नियन्त्रण गर्नु गम्भीर प्रशासनिक दायित्व हो भन्छन् उनी । तर राजनीतिको यसमा कुनै साइनो नरहेको उनको ठम्याइ छ । भन्छन्, 'यो बिल्कुल शैक्षिक विकृति हो । ज्ञानको मतलब र मूल्यांकन नभएर यो कलंकका रूपमा विकास भइरहेछ ।' उनी यसलाई नियन्त्रण गर्न भ्रष्ट शिक्षकहरूलाई कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउनैपर्ने बताउँछन् । त्यसका लागि सहकर्मी र असल शिक्षक साथीहरूले खराब कार्यमा मुछिएकाहरूलाई 'एक्पोज' गरेर दण्डित गर्न मद्दत गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
थेसिस लेख्न विद्यार्थीलाई खास विषयमा गहिरो अध्ययन गर्न लगाउनु र अनुसन्धानका आधारभूत विधि सिकाउनु
हो । यसले विद्यार्थीमा सिर्जनात्मक गुणको विकास गर्नुका साथै समाजमा नयाँ विषयहरूको खोज गर्नसमेत मद्दत पुर्याउँछ साथै विद्यार्थीहरू पछि जुनसुकै प्रकारको पेसामा लागे पनि आफनो कामसँग सम्बन्धित विषयवस्तुको गहिरो अध्ययन गर्न सक्षम हुन्छन् । त्यसैले थेसिसको बहुआयामिक महत्त्व हुन्छ । विदेशका सन्दर्भमा विद्यार्थीहरूले शोधकार्य गर्दा कहीँकतै चोरी भएको ठहर भएमा युनिर्भसिटीबाटै बर्खास्त गर्ने प्रचलन रहे पनि नेपालमा भने प्राध्यापकबाटै उल्टै अनियमितता व्याप्त रहँदासमेत सम्बन्धित निकाय मौन देखिन्छन् । थेसिस लेखनप्रति विद्यार्थीको जति जिम्मेवारी हुन्छ प्राध्यापकको पनि उत्तिकै दायित्व हुनुपर्छ । तर पछिल्लो समय प्राध्यापकहरू गैरजिम्ोवार हुँदै जाँदा समस्या खडा
भएको छ । यसले मिहिनेत गरेर पढ्ने र पढेरै केही गर्न चाहने भावी
युवापुस्तामा धेरै ठूलो असर पर्ने स्पष्ट छ । अझ थेसिस बिक्री हुने समाचार विदेशमा इन्टरनेटका माध्यमबाट फैलँदै गए
नेपाली विद्यार्थीको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हैसियत कति नकारात्मक होला अन्दाज गर्न गाह्रो छ । तर पनि त्रिविजस्तो जिम्मेवार संस्थाले किन बेलैमा सचेतता अपनाउन सक्दैन ?
प्रकाशित मिति: २०६८ मंसिर २५ ०९:४४ published in kantipur daineek...
Read more...
रिसब गौतम
प्रतिष्ठा बटुलेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय हाल विकृतिको दलदलमा फस्दै गएको छ । त्यसको धेरै कारणमध्ये प्रमुख हो, मौलाउँदो थेसिसको बिक्री । केहि वर्षदेखि त्रिविमा झाँगिँदै गएको थेसिस बेच्ने प्रचलनले शिक्षाको गुणस्तरमाथि मात्रै प्रश्न उठेको छैन, त्रिविको साख नै गिर्दै गएको छ तर त्रिवि भने यस विषयमा किन मौन देख्न्िछ ? आखिर किन बढ्दै छ थेसिस बिक्री ? मीनभवन कलेजका थेसिसका विद्यार्थी श्यामकाजी खत्री भन्छ्न 'शिक्षकहरूको भित्री सहयोगले नै यो प्रथा मौलाएको छ । अर्को थेसिस राम्रो लेखेबापत विदेशमा जस्तो पुरस्कार वा जागिरको व्यवस्था नहुने र लेखेको वा किनेर ल्याएकामा पनि उस्तै मूल्यांकन हुने गरेकाले पनि यस्तो हुँदै छ ।'
उनका अनुसार त्यस्ता खरिद बिक्रीमा आधारित थेसिसहरू एउटा क्याम्पसका लागि अर्को क्याम्पसबाट अघिल्लो वर्ष बुझाइएका थेसिस हुबहुजस्तो ल्याइनेे गरिएका पाइन्छन् । तर मीनभवन कलेजकै अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रा. सुशीलभक्त माथेमा यस विकृतिमा विद्यार्थीकै बढी दोष रहेको ठहर्याउँछन् । तर हरेक वर्ष स्नाकोत्तर अतिन्म वर्षको परीक्षा सकिनासाथ यो व्यापार चम्कने गरेकामा दुविधा छैन । यही व्यापारको सहायतामा रातारात धनी हुने ल्ाालसामा लागेकाहरू पनि धेरै छन् । विश्ोषगरी यस्ता व्यापारकोे मध्यस्थता धेरैजस्तो कलेज वरपर खुलेका पुस्तक पसलहरूले गर्ने गर्छन् ।
समाज विकासका क्रममा शिक्षाको ठूलो महत्त्व हुन्छ । सभ्य र सुसंस्कृत समाज निर्माणमा गुणस्तरीय शिक्षा र अनुशासनको ठूलो भूमिका हुन्छ । तर शिक्षा क्षेत्रसम्म देखिएका यस्ता विकृतिले भने समाजको उल्टो हिँडाइलाई चरितार्थ गरिरहेको छ । राजनीति बिगि्रएकाले पो प्राज्ञिक क्षेत्रमा यस्तो हुँदै ग्ाएको हो कि ? शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला भन्छन् 'राजनीतिले संरक्षण गरेकैले यो विकृति मालाउँदै गएको हो ।' भन्छन्, 'मास्टरजति पैसा कमाउन लागेकाले प्राज्ञिक अनियमितता फैलिएको छ । यसले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै बेइज्जत गरेको छ ।' तर त्रिविले चाहेमा नियन्त्रण गर्न सकिने उनको भनाइ छ । भन्छन्, 'यदि कलेजले हरेक विद्यार्थीको थोरबहुत ब्याग्राउन्ड बुझेर नयाँनयाँ विषयमा थेसिस लेख्न लगाउने हो भने विद्यार्थीले कसै गरेर लेखेरै ल्याउनेछन् ।'
यसमा अझ चिन्तित प्रा. दयानन्द बज्राचार्य भने सबैभन्दा बढी लापरबाही प्राध्यापकहरूकै भएको ठान्छन् । 'यस विषयमा यति धेरै चर्चा हुदाँसम्म त्रिविले आँखा चिम्लिएर बस्नुलाई के भन्ने ?' उनको प्रश्न छ । त्रिविले यस्तो विकृति नियन्त्रण गर्नु गम्भीर प्रशासनिक दायित्व हो भन्छन् उनी । तर राजनीतिको यसमा कुनै साइनो नरहेको उनको ठम्याइ छ । भन्छन्, 'यो बिल्कुल शैक्षिक विकृति हो । ज्ञानको मतलब र मूल्यांकन नभएर यो कलंकका रूपमा विकास भइरहेछ ।' उनी यसलाई नियन्त्रण गर्न भ्रष्ट शिक्षकहरूलाई कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउनैपर्ने बताउँछन् । त्यसका लागि सहकर्मी र असल शिक्षक साथीहरूले खराब कार्यमा मुछिएकाहरूलाई 'एक्पोज' गरेर दण्डित गर्न मद्दत गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
थेसिस लेख्न विद्यार्थीलाई खास विषयमा गहिरो अध्ययन गर्न लगाउनु र अनुसन्धानका आधारभूत विधि सिकाउनु
हो । यसले विद्यार्थीमा सिर्जनात्मक गुणको विकास गर्नुका साथै समाजमा नयाँ विषयहरूको खोज गर्नसमेत मद्दत पुर्याउँछ साथै विद्यार्थीहरू पछि जुनसुकै प्रकारको पेसामा लागे पनि आफनो कामसँग सम्बन्धित विषयवस्तुको गहिरो अध्ययन गर्न सक्षम हुन्छन् । त्यसैले थेसिसको बहुआयामिक महत्त्व हुन्छ । विदेशका सन्दर्भमा विद्यार्थीहरूले शोधकार्य गर्दा कहीँकतै चोरी भएको ठहर भएमा युनिर्भसिटीबाटै बर्खास्त गर्ने प्रचलन रहे पनि नेपालमा भने प्राध्यापकबाटै उल्टै अनियमितता व्याप्त रहँदासमेत सम्बन्धित निकाय मौन देखिन्छन् । थेसिस लेखनप्रति विद्यार्थीको जति जिम्मेवारी हुन्छ प्राध्यापकको पनि उत्तिकै दायित्व हुनुपर्छ । तर पछिल्लो समय प्राध्यापकहरू गैरजिम्ोवार हुँदै जाँदा समस्या खडा
भएको छ । यसले मिहिनेत गरेर पढ्ने र पढेरै केही गर्न चाहने भावी
युवापुस्तामा धेरै ठूलो असर पर्ने स्पष्ट छ । अझ थेसिस बिक्री हुने समाचार विदेशमा इन्टरनेटका माध्यमबाट फैलँदै गए
नेपाली विद्यार्थीको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हैसियत कति नकारात्मक होला अन्दाज गर्न गाह्रो छ । तर पनि त्रिविजस्तो जिम्मेवार संस्थाले किन बेलैमा सचेतता अपनाउन सक्दैन ?
प्रकाशित मिति: २०६८ मंसिर २५ ०९:४४ published in kantipur daineek...
Tuesday, November 1, 2011
0
Tuesday, November 1, 2011
Risap Gautam
परनिर्भरता त्याग्ने कि ?
रिसव गौतम, published on nayapatrika daily..
सरकारको परिर्वतन हुनासाथ विशेषगरी छिमेकी भारत र चीनको भ्रमणमा प्रधानमन्त्री जानुपर्ने नेपालको दशकौँ पहिलेदेखिको प्रचलन हो । भ्रमणमार्फत ती देशबाट आर्थिक सहायता भित्र्याउने परिपाटी पनि निकै पुरानो हो । यही क्रमलाई निरन्तरता दिँदै प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि विशेष आर्थिक एजेन्डालाई प्राथमिकता दिँदै भारतको भ्रमण सम्पन्न गरेका छन् । उनले विदेशी लगानी सुरक्षासम्बन्धी सम्झौता -बिपा) मा हस्ताक्षर गरेपछि ठूलै तरंग उब्जिएको छ । त्यस्तै अन्य दुई सहुलियतदर ऋण र गलगाँड नियन्त्रणमा भारतीय सहयोगसम्बन्धी सम्झौता पनि गरेका छन् । तर चर्चामा रहेको लगानीकर्ताले एकअर्का देशमा लगानी गर्दा दोहोरो कर तिर्न नपर्ने व्यवस्थासहितको डबल ट्याक्सेसन एभोयडेन्स एगि्रमेन्ट - डिटिएए )मा भने भारत सरकारको अनिच्छाका कारण हस्ताक्षर हुन सकेन । यसरी भारतले बारम्बार आफ्नो इच्छामुताबिक नेपाललाई केही सहयोग त गर्दै आएको छ तर त्यसविपरीत सहयोगको नाममा हस्तक्षेप र प्रभावसमेत विस्तार गर्दै लगेको देखिन्छ । त्यसका थुप्रै उदाहरण छन् । भारतले जहिल्यै आफ्नै हितमा हरेक सन्धिसम्झौता नेपालसँग गर्दै आएको छ । चाहे सन् १९५० को सीमा तथा हातहतियारसम्बन्धी सन्धि होस् चाहे भर्खरै भट्टराई सरकारले गरेको लगानी सुरक्षणसम्बन्धी सम्झौता होस् हरेक सम्झौता थोरै नेपालको हितमा भए पनि धेरैजसो भारतकै हितमा रहने गरेका छन् । त्यसको भित्री पाटो केलाउने हो भने हरेक सम्झौतामा त्यही देखिन्छ । नेपालका नेता ज्ाो सत्तामा नरहँदा राष्ट्रवादका ठूलाठूला भाषण अलाप्छन् रसत्तामा रहँदा आफ्ना क्षणिक स्वार्थमा देशको अभिमान गुमाउँछन् । गफ गर्नेबाहेक विदेशी ऋण माग्न दैलादैला चहार्ने हाम्रा यी नेताका नियतीलाई के भन्ने ? प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिको विदेश भ्रमणमा सहायता माग्न जाने परिपाटीले कतै मुलुकलाई परनिर्भरतातर्फ उन्मुख गराएको त छैन । यो खोज्ने वेला भइसकेको छ ।
भट्टराई सरकारले काठमाडौं-निजगढ फास्टट्रयाकका लागि १ अर्ब अमेरिकी डलरबराबर सहयोग माग्ने भन्ने कुरा मिडियामा आएको छ । तर, भारत सरकारले त्यसलाई चासो भने दिएन । के हामी सधैँ यसरी नै भारत र चीनसँग निरीह भएर आश्रति रहन सक्छौँ ? के साढे दुई करोड नेपालीको स्वाभिमान यही हो ? नेपालको आन्तरिक अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन तथा विकासका लागि अब नेपालभित्रै नयाँनयाँ सम्भावनाको खोजी हुनुपर्छ । विदेशी मुलुकसँग सद्भाव र भाइचारा भनेको बेग्लै कुरो हो तर अब स्वाभिमान नै नरहने गरी गुलामी गर्ने प्रवृत्ति चाहिँ अन्त्य हुनैपर्छ । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईबाट धेरैले आशा गरेका थिए । भिजन भएका व्यक्तिले केही गर्छन् भन्ने सबैमा थियो । उनी प्रधानमन्त्री भए निकै परिवर्तन हुन्छ भन्ने पक्षधर पनि धेरै थिए । तर, उनको पनि कार्यसम्पादन ढाँचाले जनताको आशा र अपेक्षालाई पूरा गर्न सकेन । किनकि कुनै पनि सरकार सफल त्यतिखेर मानिन्छ, जतिवेला देशको आन्तरिक अर्थतन्त्र सबल बन्दछ शान्ति, सुशासन र अमनचयनको महसुस गर्न सकिन्छ । बेरोजगारी र गरिबी न्यूनीकरण भएर देशले नयाँखालको आर्थिक दिशा पहिल्याउँछ ।
विश्व समुदायको प्रभावशाली देश अमेरिकामै पनि हाल बेरोजगारीको दर वृद्धि भएकै कारण ओबामा सरकारलाई सफल मानिँदै छ । तर, नेपाल सरकारले छिमेकी देशबाट अलिअलि ऋण भित्र्याउँदैमा त्यसलाई सफल मानिन्छ कहीँ ? यो त आसे प्रवृत्ति भैगयो नि । तसर्थ सरकार सफल हुनको लागि स्वदेशमा नै नयाँ सम्भावनाको खोजी हुनुपर्छ । सम्भावना भएका क्षेत्र कृषि, जलस्रोत, पर्यटनमा देशले प्राथमिकताका साथ लगानी गर्दै जानुपर्छ । ती क्षेत्रमा बेरोजगार युवालाई परिचालन गर्ने नीति बनाइनुपर्छ । समग्रमा देशको आर्थिक विकास गर्नका लागि हाम्रा सम्भावना र क्षमता भएका क्षेत्रमा आफैँले केही गर्ने दृढ संकल्पका साथ अघि बढनै पर्छ । अन्यथा विदेशीको गुलाम गर्ने प्रवृत्तिले नेपालको दीर्घकालीन विकास सम्भव छैन । कमिलाले त आफ्नै पौरखले आफू बस्ने आलिसान महल सिर्जना गर्न सक्छ भने हामी २१आँै शताब्दीको आधुनिक नेपालीले चाहँदा गर्न नसक्ने केही छैन । तसर्थ भट्टराई सरकारले आफ्नै देशमा र आफ्नै पहलमा केही गर्न सकिन्छ भन्ने देखोस् । त्यसका लागि चस्मा बनेर आधुनिक युवापुस्ता उभिन तयार हुन्छ । २५ वर्षअघि दक्षिण कोरिया नेपालकै हाराहारीमा रहेकोमा हाल अत्यन्तै समृद्ध कहलिएको छ ।
छिमेकी भारत र चीन पनि आफ्नै अथाह मिहिनेत र पौरखले आज थोरै समयावधिमा नै यति धेरै समुन्नत बनेका छन् । त्यसो हँुदा के नेपालले पनि मिहिनेत र लगनशीलताका साथ अघि बढ्दा आफैँले केही गर्न सक्ने हुन सकिँदैन र ? तसर्थ आश्रति हुने परम्परा त्यागौँ । वैदेशिक सहायताको पनि कूटनीतिक वृत्तमा आफ्नै खालको स्वार्थ हुन्छ । जुन स्वार्थले नयाँ पुस्ताको भविष्य माथि कत्ति पनि कुठाराघात हुनु हुँदैन । हाम्रो जस्तो हरेक हिसाबले पिछडिएको मुलुकमा छिमेकीले सर्तमा आधारित भएर दिने सहायताले दीर्घकालीन रूपमा कुनै फाइदा दिलाउँदैन । वैदेशिक औपनिवेशिकता मात्र थोपर्छ । तसर्थ आफ्नै माटोको महत्त्व, विशेषता र सम्भावनालाई बुझेर आफैँले केही गर्ने प्रयत्न गर्नु नै सार्वभौम नेपालको सबैभन्दा उन्नत मार्गदिशा हो ।
Read more...
सरकारको परिर्वतन हुनासाथ विशेषगरी छिमेकी भारत र चीनको भ्रमणमा प्रधानमन्त्री जानुपर्ने नेपालको दशकौँ पहिलेदेखिको प्रचलन हो । भ्रमणमार्फत ती देशबाट आर्थिक सहायता भित्र्याउने परिपाटी पनि निकै पुरानो हो । यही क्रमलाई निरन्तरता दिँदै प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि विशेष आर्थिक एजेन्डालाई प्राथमिकता दिँदै भारतको भ्रमण सम्पन्न गरेका छन् । उनले विदेशी लगानी सुरक्षासम्बन्धी सम्झौता -बिपा) मा हस्ताक्षर गरेपछि ठूलै तरंग उब्जिएको छ । त्यस्तै अन्य दुई सहुलियतदर ऋण र गलगाँड नियन्त्रणमा भारतीय सहयोगसम्बन्धी सम्झौता पनि गरेका छन् । तर चर्चामा रहेको लगानीकर्ताले एकअर्का देशमा लगानी गर्दा दोहोरो कर तिर्न नपर्ने व्यवस्थासहितको डबल ट्याक्सेसन एभोयडेन्स एगि्रमेन्ट - डिटिएए )मा भने भारत सरकारको अनिच्छाका कारण हस्ताक्षर हुन सकेन । यसरी भारतले बारम्बार आफ्नो इच्छामुताबिक नेपाललाई केही सहयोग त गर्दै आएको छ तर त्यसविपरीत सहयोगको नाममा हस्तक्षेप र प्रभावसमेत विस्तार गर्दै लगेको देखिन्छ । त्यसका थुप्रै उदाहरण छन् । भारतले जहिल्यै आफ्नै हितमा हरेक सन्धिसम्झौता नेपालसँग गर्दै आएको छ । चाहे सन् १९५० को सीमा तथा हातहतियारसम्बन्धी सन्धि होस् चाहे भर्खरै भट्टराई सरकारले गरेको लगानी सुरक्षणसम्बन्धी सम्झौता होस् हरेक सम्झौता थोरै नेपालको हितमा भए पनि धेरैजसो भारतकै हितमा रहने गरेका छन् । त्यसको भित्री पाटो केलाउने हो भने हरेक सम्झौतामा त्यही देखिन्छ । नेपालका नेता ज्ाो सत्तामा नरहँदा राष्ट्रवादका ठूलाठूला भाषण अलाप्छन् रसत्तामा रहँदा आफ्ना क्षणिक स्वार्थमा देशको अभिमान गुमाउँछन् । गफ गर्नेबाहेक विदेशी ऋण माग्न दैलादैला चहार्ने हाम्रा यी नेताका नियतीलाई के भन्ने ? प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिको विदेश भ्रमणमा सहायता माग्न जाने परिपाटीले कतै मुलुकलाई परनिर्भरतातर्फ उन्मुख गराएको त छैन । यो खोज्ने वेला भइसकेको छ ।
भट्टराई सरकारले काठमाडौं-निजगढ फास्टट्रयाकका लागि १ अर्ब अमेरिकी डलरबराबर सहयोग माग्ने भन्ने कुरा मिडियामा आएको छ । तर, भारत सरकारले त्यसलाई चासो भने दिएन । के हामी सधैँ यसरी नै भारत र चीनसँग निरीह भएर आश्रति रहन सक्छौँ ? के साढे दुई करोड नेपालीको स्वाभिमान यही हो ? नेपालको आन्तरिक अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन तथा विकासका लागि अब नेपालभित्रै नयाँनयाँ सम्भावनाको खोजी हुनुपर्छ । विदेशी मुलुकसँग सद्भाव र भाइचारा भनेको बेग्लै कुरो हो तर अब स्वाभिमान नै नरहने गरी गुलामी गर्ने प्रवृत्ति चाहिँ अन्त्य हुनैपर्छ । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईबाट धेरैले आशा गरेका थिए । भिजन भएका व्यक्तिले केही गर्छन् भन्ने सबैमा थियो । उनी प्रधानमन्त्री भए निकै परिवर्तन हुन्छ भन्ने पक्षधर पनि धेरै थिए । तर, उनको पनि कार्यसम्पादन ढाँचाले जनताको आशा र अपेक्षालाई पूरा गर्न सकेन । किनकि कुनै पनि सरकार सफल त्यतिखेर मानिन्छ, जतिवेला देशको आन्तरिक अर्थतन्त्र सबल बन्दछ शान्ति, सुशासन र अमनचयनको महसुस गर्न सकिन्छ । बेरोजगारी र गरिबी न्यूनीकरण भएर देशले नयाँखालको आर्थिक दिशा पहिल्याउँछ ।
विश्व समुदायको प्रभावशाली देश अमेरिकामै पनि हाल बेरोजगारीको दर वृद्धि भएकै कारण ओबामा सरकारलाई सफल मानिँदै छ । तर, नेपाल सरकारले छिमेकी देशबाट अलिअलि ऋण भित्र्याउँदैमा त्यसलाई सफल मानिन्छ कहीँ ? यो त आसे प्रवृत्ति भैगयो नि । तसर्थ सरकार सफल हुनको लागि स्वदेशमा नै नयाँ सम्भावनाको खोजी हुनुपर्छ । सम्भावना भएका क्षेत्र कृषि, जलस्रोत, पर्यटनमा देशले प्राथमिकताका साथ लगानी गर्दै जानुपर्छ । ती क्षेत्रमा बेरोजगार युवालाई परिचालन गर्ने नीति बनाइनुपर्छ । समग्रमा देशको आर्थिक विकास गर्नका लागि हाम्रा सम्भावना र क्षमता भएका क्षेत्रमा आफैँले केही गर्ने दृढ संकल्पका साथ अघि बढनै पर्छ । अन्यथा विदेशीको गुलाम गर्ने प्रवृत्तिले नेपालको दीर्घकालीन विकास सम्भव छैन । कमिलाले त आफ्नै पौरखले आफू बस्ने आलिसान महल सिर्जना गर्न सक्छ भने हामी २१आँै शताब्दीको आधुनिक नेपालीले चाहँदा गर्न नसक्ने केही छैन । तसर्थ भट्टराई सरकारले आफ्नै देशमा र आफ्नै पहलमा केही गर्न सकिन्छ भन्ने देखोस् । त्यसका लागि चस्मा बनेर आधुनिक युवापुस्ता उभिन तयार हुन्छ । २५ वर्षअघि दक्षिण कोरिया नेपालकै हाराहारीमा रहेकोमा हाल अत्यन्तै समृद्ध कहलिएको छ ।
छिमेकी भारत र चीन पनि आफ्नै अथाह मिहिनेत र पौरखले आज थोरै समयावधिमा नै यति धेरै समुन्नत बनेका छन् । त्यसो हँुदा के नेपालले पनि मिहिनेत र लगनशीलताका साथ अघि बढ्दा आफैँले केही गर्न सक्ने हुन सकिँदैन र ? तसर्थ आश्रति हुने परम्परा त्यागौँ । वैदेशिक सहायताको पनि कूटनीतिक वृत्तमा आफ्नै खालको स्वार्थ हुन्छ । जुन स्वार्थले नयाँ पुस्ताको भविष्य माथि कत्ति पनि कुठाराघात हुनु हुँदैन । हाम्रो जस्तो हरेक हिसाबले पिछडिएको मुलुकमा छिमेकीले सर्तमा आधारित भएर दिने सहायताले दीर्घकालीन रूपमा कुनै फाइदा दिलाउँदैन । वैदेशिक औपनिवेशिकता मात्र थोपर्छ । तसर्थ आफ्नै माटोको महत्त्व, विशेषता र सम्भावनालाई बुझेर आफैँले केही गर्ने प्रयत्न गर्नु नै सार्वभौम नेपालको सबैभन्दा उन्नत मार्गदिशा हो ।
Monday, September 26, 2011
0
Monday, September 26, 2011
Risap Gautam
उपेक्षामा युवा पुस्ता
रिसव गौतम), Nepal samacharpatra , published on 2068\06\09 BS
संविधानसभाले ३ वर्ष लामो अवधि खेर फालिसकेको अवस्थामा समेत संविधान बन्न नसकी रहँदा आमजनतामा निराशा चुलिएको छ। तर धेरै जनताले आशा गरेका विशेष गरी पढेलेखेका युवा पिँढीहरुले मन पराएका बौद्धिक नेता डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि भने फेरि देशमा एउटा खालको आशाको नयाँ किरण छरिएको छ।
र यस सन्दर्भमा धेरै युवाहरुको बुझाइ यस सरकारले पनि केही गर्न सक्दैन भने देश उँभो नलाग्न पनि सक्छ भन्ने छ। २ वर्षअघि देशको बिगि्रएको परिस्थितिबाट बिचल्ली भएर यूके छिरेका राजन पौडेल भन्छन्- अब चाहिँ केही हुन्छ होला नेपालमा।
परिस्थिति सुधि्रए हामी नेपाल नै फर्कन्छौं। फेसबुकमा स्वदेशबारे चिन्ता गर्ने यस्ता धेरै साथीहरु छन् जो देशको हालत सम्झेर पराया मुलुकमा अत्यन्तै न्यूनकोटिको कार्य गर्न विवश छन्। यी त भए हाम्रा पढेलेखेका युवा जमात। जो आधुनिक साचार जगत्सँग राम्रै सँग साक्षात्कार छन्। तर अर्काथरी युवा जमातको हालत भने बेग्लै छ। जसलाई न यी फेसबुक र ट्वीटरजस्ता सामाजिक साजालबारे ज्ञान छ न आफ्ना पीडा र भावना सम्बन्धित निकायसम्म पुग्ने गरी स्पष्ट ढंगले राख्ने हैसियत नै राख्छन्।
उनीहरु केवल खाडी मुलुकहरुमा मौन विवशता भोग्न बाध्य छन्। विदेशीहरुका अन्याय अत्याचार सहेर जोखिम जिन्दगी बाँचिरहेका छन्। अझ त्यो भन्दा पनि निरस जीवन ग्रामीण युवाहरुको छ। ती युवा जमात भनेका पढ्न नसकेका बिदेसिन पनि नसकेका सबै तिरबाट हेपिएका पिल्सिएका युवाहरु हुन्। तिनका सामु भविष्य एउटा गोलाकार अँध्यारो कोठाजस्तो भएको छ। तर ती तिनै कोटिका युवाहरुको एकमुष्ट बुझाइ भनॆ वर्त्रमान सरकारले युवाहरुका निम्ति केही गर्छ र गर्नुपर्छ भन्ने हो। रेडियो टेलिभिजन र पत्रपत्रिकाले गर्दै आएका धेरै जस्ता सर्वेक्षणमा युवाहरुको जमातले भट्टराई सरकारप्रति ठूलै आशा अभिव्यक्त गरेका छन्।
वास्तवमा नेपालमा ०७ सालदेखि ०६२।०६३ सालसम्म जति पनि आन्दोलनहरु भए ती सबै युवा पिँढीहरुकै जागरुकतामा भएका थिए। हरेक आन्दोलनहरुमा युवाहरुको रगत पसिनाका बहाव र बलिदानी भएका छन्। तर शासन सत्ताको साँचो हातमा लिनेहरुले पटक-पटक युवाहरुलाई नै उपेक्षा गरिरहेको दृश्य देशको यो जर्जर अवस्थाले अवलोकित गराइरहेको छ। हामीले गौरव गरिरहेको यही संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको खातिर पनि माओवादी जनयुद्धको नाममा करिब १४ हजार र ०६२।०६३ को जनआन्दोलनमा २१ जना युवाहरुले बलिदानी गरेका थिए। त्यस्तै अन्य फुटकर आन्दोलनहरुमा कैयन् युवाहरुले हाँसी हाँसी देशकै निम्ति सगौरव बलिदानी गरेका इतिहास छन्। ती आन्दोलनहरुमा वर्षौंदेखि लागिपरेका एउटा युवा पुस्ता त अब क्रमशः जीवनको उत्तराद्र्धतिर ढल्किसकेका पनि छन्। तर खै त तिनका रगत पसिना र बलिदानीले मूल्य पाएका खै त देशमा गरिबी बेरोजगारी र पछौटेपनको न्यूनीकरण भएको भन्न मिल्ने गरी महसुस हुने नै गरी युवाहरुले ती आन्दोलनहरुमा उत्सर्ग गरे बापत केही पाएकै छैनन्। जसले गर्दा वर्तमान सरकारसँग युवाहरुको अपेक्षा निकै बढेर गएको हो।
वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्रीको विगतदेखिकै स्वच्छ गतिविधि स्पष्ट भिजन र केही गरुँ भन्ने चाहनाले नै त्यसमा धेरथोर मलजल गरेको छ। व्यवस्थापिका-संसद्लाई आफ्नो प्रथम सम्बोधन गर्ने क्रममा भट्टराईले यो सरकारसमेत असफल भयो भने अब मुलुकले राम्रो दिशा लिने छैन भन्ने उद्घोष गरिसकेका छन्। यो उद्घोषले अब मुलुक कुबाटोमा जाने हो कि समृद्धिको दिशातर्फ त्यो पनि डा. भट्टराईमा नै निर्भर रहेको स्पष्ट गर्छ। शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन र प्रगतिशील संविधान निर्माण गर्न भट्टराई सरकारले दलहरुलाई समेट्न भने अवश्य पर्छ। अनि मात्र चुनौतीहरुसँग सामना गर्न सम्भव हुन्छ। हरेक दल जाति क्षेत्र तथा समुदायका जायज मागलाई सम्बोधन गर्दै र नाजायज एवम् विकृत क्रियाकलापहरुविरुद्ध संघर्ष गर्दै अघि बढ्न सके मात्र नयाँ नेपालको सपना पूरा हुन सक्नेछ ।
Read more...
संविधानसभाले ३ वर्ष लामो अवधि खेर फालिसकेको अवस्थामा समेत संविधान बन्न नसकी रहँदा आमजनतामा निराशा चुलिएको छ। तर धेरै जनताले आशा गरेका विशेष गरी पढेलेखेका युवा पिँढीहरुले मन पराएका बौद्धिक नेता डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि भने फेरि देशमा एउटा खालको आशाको नयाँ किरण छरिएको छ।
र यस सन्दर्भमा धेरै युवाहरुको बुझाइ यस सरकारले पनि केही गर्न सक्दैन भने देश उँभो नलाग्न पनि सक्छ भन्ने छ। २ वर्षअघि देशको बिगि्रएको परिस्थितिबाट बिचल्ली भएर यूके छिरेका राजन पौडेल भन्छन्- अब चाहिँ केही हुन्छ होला नेपालमा।
परिस्थिति सुधि्रए हामी नेपाल नै फर्कन्छौं। फेसबुकमा स्वदेशबारे चिन्ता गर्ने यस्ता धेरै साथीहरु छन् जो देशको हालत सम्झेर पराया मुलुकमा अत्यन्तै न्यूनकोटिको कार्य गर्न विवश छन्। यी त भए हाम्रा पढेलेखेका युवा जमात। जो आधुनिक साचार जगत्सँग राम्रै सँग साक्षात्कार छन्। तर अर्काथरी युवा जमातको हालत भने बेग्लै छ। जसलाई न यी फेसबुक र ट्वीटरजस्ता सामाजिक साजालबारे ज्ञान छ न आफ्ना पीडा र भावना सम्बन्धित निकायसम्म पुग्ने गरी स्पष्ट ढंगले राख्ने हैसियत नै राख्छन्।
उनीहरु केवल खाडी मुलुकहरुमा मौन विवशता भोग्न बाध्य छन्। विदेशीहरुका अन्याय अत्याचार सहेर जोखिम जिन्दगी बाँचिरहेका छन्। अझ त्यो भन्दा पनि निरस जीवन ग्रामीण युवाहरुको छ। ती युवा जमात भनेका पढ्न नसकेका बिदेसिन पनि नसकेका सबै तिरबाट हेपिएका पिल्सिएका युवाहरु हुन्। तिनका सामु भविष्य एउटा गोलाकार अँध्यारो कोठाजस्तो भएको छ। तर ती तिनै कोटिका युवाहरुको एकमुष्ट बुझाइ भनॆ वर्त्रमान सरकारले युवाहरुका निम्ति केही गर्छ र गर्नुपर्छ भन्ने हो। रेडियो टेलिभिजन र पत्रपत्रिकाले गर्दै आएका धेरै जस्ता सर्वेक्षणमा युवाहरुको जमातले भट्टराई सरकारप्रति ठूलै आशा अभिव्यक्त गरेका छन्।
वास्तवमा नेपालमा ०७ सालदेखि ०६२।०६३ सालसम्म जति पनि आन्दोलनहरु भए ती सबै युवा पिँढीहरुकै जागरुकतामा भएका थिए। हरेक आन्दोलनहरुमा युवाहरुको रगत पसिनाका बहाव र बलिदानी भएका छन्। तर शासन सत्ताको साँचो हातमा लिनेहरुले पटक-पटक युवाहरुलाई नै उपेक्षा गरिरहेको दृश्य देशको यो जर्जर अवस्थाले अवलोकित गराइरहेको छ। हामीले गौरव गरिरहेको यही संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको खातिर पनि माओवादी जनयुद्धको नाममा करिब १४ हजार र ०६२।०६३ को जनआन्दोलनमा २१ जना युवाहरुले बलिदानी गरेका थिए। त्यस्तै अन्य फुटकर आन्दोलनहरुमा कैयन् युवाहरुले हाँसी हाँसी देशकै निम्ति सगौरव बलिदानी गरेका इतिहास छन्। ती आन्दोलनहरुमा वर्षौंदेखि लागिपरेका एउटा युवा पुस्ता त अब क्रमशः जीवनको उत्तराद्र्धतिर ढल्किसकेका पनि छन्। तर खै त तिनका रगत पसिना र बलिदानीले मूल्य पाएका खै त देशमा गरिबी बेरोजगारी र पछौटेपनको न्यूनीकरण भएको भन्न मिल्ने गरी महसुस हुने नै गरी युवाहरुले ती आन्दोलनहरुमा उत्सर्ग गरे बापत केही पाएकै छैनन्। जसले गर्दा वर्तमान सरकारसँग युवाहरुको अपेक्षा निकै बढेर गएको हो।
वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्रीको विगतदेखिकै स्वच्छ गतिविधि स्पष्ट भिजन र केही गरुँ भन्ने चाहनाले नै त्यसमा धेरथोर मलजल गरेको छ। व्यवस्थापिका-संसद्लाई आफ्नो प्रथम सम्बोधन गर्ने क्रममा भट्टराईले यो सरकारसमेत असफल भयो भने अब मुलुकले राम्रो दिशा लिने छैन भन्ने उद्घोष गरिसकेका छन्। यो उद्घोषले अब मुलुक कुबाटोमा जाने हो कि समृद्धिको दिशातर्फ त्यो पनि डा. भट्टराईमा नै निर्भर रहेको स्पष्ट गर्छ। शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन र प्रगतिशील संविधान निर्माण गर्न भट्टराई सरकारले दलहरुलाई समेट्न भने अवश्य पर्छ। अनि मात्र चुनौतीहरुसँग सामना गर्न सम्भव हुन्छ। हरेक दल जाति क्षेत्र तथा समुदायका जायज मागलाई सम्बोधन गर्दै र नाजायज एवम् विकृत क्रियाकलापहरुविरुद्ध संघर्ष गर्दै अघि बढ्न सके मात्र नयाँ नेपालको सपना पूरा हुन सक्नेछ ।
Thursday, September 1, 2011
0
Thursday, September 1, 2011
Risap Gautam
नयाँ सरकारसँग आर्थिक विकासको अपेक्षा
(रिसव गौगम)
राजनीतिक प्रतिकूलताका कारण नेपालको अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन धराशायी बन्दै गएको छ। राजतन्त्रको अवशानपश्चात् आर्थिक विकासका कायक्र्रमहरुले राम्रै गति लिने जनताको अपेक्षामाझ पनि झनै अर्थव्यवस्था ओरालो लाग्दै गएको छ।
लोकतन्त्रको प्रारम्भसँगै नेपालको अर्थतन्त्रमा आएको असमनजस्यताको स्थितिले जनतामा ज्यादै निराशा पनि छर्दै लगेको छ। तर आइतबार नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि चुनिएका बौद्धिक नेता तथा पूर्व सफल अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको आगमनसँगै जनमानसमा आर्थिक विकासको धेरै अपेक्षा चुलिएको छ। पूर्वअर्थमन्त्रीको रुपमा डा। भट्टराईले गरेका उल्लेख्य राजस्व संकलन स्वरोजगार कार्यक्रमलगायतका विभिन्न लोकप्रिय कार्यक्रमले गर्दा उनीप्रति जनताको भरोसा बढेको पाइन्छ। र धेरै अर्थविद्हरुको भनाइ पनि भट्टराई सरकारसँग आशा गर्न सकिन्छ भन्ने नै छ। वास्तवमा नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था अत्यन्तै तरल र जीर्ण बन्दै गएको छ। सरकारी तथ्याड्ढमा नेपालको गरिबी घटेको भनिए पनि जनतामा त्यो महसुस हुन सकेको छैन। महंगी अभाव र चरम गरिबीका कारण जनजीवन अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ। सरकारले वार्षिक बजेटमार्फत ल्याएका कैयन् विकास आयोजनाहरु लक्ष्यबमोजिम निर्माण हुन सकेको छैन। ती सबै अलपत्रजस्तै बनेका छन्। सरकारी स्वामित्वमा रहेका विभिन्न संस्थानहरु भष्टाचार आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने थलो बनिरहेका छन्। ती सबै जसो जीर्ण र टाट पल्टने स्थितिमा छन्। राज्यको सारा संरचना जर्जर बनिरहेको छ। आर्थिक सुशासन मितव्ययिता हुन सकिरहेको छैन। दातृ निकायहरुले दिएका सहयोग रकमहरु व्यवस्थित रुपले विकास निर्माणमा खर्च भइरहेको स्थिति छैन। बरु विकास निर्माण तथा अन्य उद्देश्य राखेर खुलेका अनगिन्ती एनजीओहरुले उल्टै व्यापक रुपमा जनतालाई ठगिरहेको स्थिति छ। तसर्थ यी आर्थिक अराजकताका बाबजुद नयाँ सरकारसँग जनताको ठूलो अपेक्षा बढेको छ।
यस्ता आर्थिक अराजकतालाई नियन्त्रण गर्नु नयाँ सरकारको दायित्व हो। नयाँ सरकारका प्रधानमन्त्री डा. भट्टराई आफै पनि एउटा सुपरिचित अर्थविज्ञ भएको हिसाबले पनि उनीमाथि आशा गर्न सकिन्छ। र उनको लागि यो चुनौतीका साथसाथै अवसर पनि हो। नेपालमा रहेका बहुसंख्यीय गरिब तथा मध्यमवर्गको हितलाई ध्यान राख्दै आर्थिक विकासका सारथी रहेका उद्यमी तथा सीमित पुँजीपति वर्गलाई समेत उचित लाग्ने आर्थिक गतिविधि साचालन गर्नुमा नै नयाँ सरकारको सफलता तथा असफलता लुकेको छ।
मुलुकमा हाल आन्तरिक लगानीमा निकै कमी आएको छ। लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना हुन सकिरहेको छैन। र लगानीविना आर्थिक उन्नतिको कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन। सरकारले जिविस तथा गाविसमा समेत विनियोजित बजेट पुर्याउन सकिरहेको अवस्था छैन। बाटो पुलपुलेसाजस्ता विकासका पूर्वाधारहरु गुणस्तरीय ढंगले विस्तार हुन सकिरहेको छैन। कतिपय यस्ता पूर्वाधारहरु मर्मतको अभावमा जीर्ण प्रायः बन्दै छन्। काठमाडौं उपत्यकाकै भित्री सडकहरु अहिले हिँड्न लायक छैनन्। जताततै बिग्रेका र भत्केका मात्र छन्। तर राष्ट्रिय चाडपर्वहरु नजिकिँदै छन्। समग्रमा देशको अर्थतन्त्र डामाडोल छ। तसर्थ नयाँ सरकारले जनतालाई राहत दिने किसिमले केही मूलभूत आर्थिक विकासका कार्यक्रम तदारुकताका साथ ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ। जनताका तत्कालका आवश्यकता भनेका तिनै हुन्। दोस्रो भनेको दीर्घकालीन आर्थिक विकासका कार्यक्रम ल्याइनु हो। बेरोजगारी लगायतका समस्याहरु हल गर्नु हो। यी अभिभारा पूरा गर्न सक्दा मात्र वर्तमान सरकार सफल भएको मानिन्छ। त्यसको निम्ति सरकारले सबै वर्ग र तप्कालाई न्यायिक सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको यस संक्रमणकालीन अवस्थामा सरकारका लागि यी विषय कम चुनौतीपूर्ण भने अवश्य छैनन्। तर नेपालको भू-राजनीतिक अवस्था र आर्थिक संरचनाको बारे स्पष्ट बुझेका वर्तमान प्रधानमन्त्रीले सबै पक्षको सन्तुलित विकास गर्ने अभिलाषा आममान्छेमा छ। अर्थतन्त्रको यस कहालिलाग्दो दयनीय अवस्थामा सत्तारोहण गरेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई यस मानेमा कार्यकाल सफलताको आम शुभकामना !
Read more...
राजनीतिक प्रतिकूलताका कारण नेपालको अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन धराशायी बन्दै गएको छ। राजतन्त्रको अवशानपश्चात् आर्थिक विकासका कायक्र्रमहरुले राम्रै गति लिने जनताको अपेक्षामाझ पनि झनै अर्थव्यवस्था ओरालो लाग्दै गएको छ।
लोकतन्त्रको प्रारम्भसँगै नेपालको अर्थतन्त्रमा आएको असमनजस्यताको स्थितिले जनतामा ज्यादै निराशा पनि छर्दै लगेको छ। तर आइतबार नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि चुनिएका बौद्धिक नेता तथा पूर्व सफल अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको आगमनसँगै जनमानसमा आर्थिक विकासको धेरै अपेक्षा चुलिएको छ। पूर्वअर्थमन्त्रीको रुपमा डा। भट्टराईले गरेका उल्लेख्य राजस्व संकलन स्वरोजगार कार्यक्रमलगायतका विभिन्न लोकप्रिय कार्यक्रमले गर्दा उनीप्रति जनताको भरोसा बढेको पाइन्छ। र धेरै अर्थविद्हरुको भनाइ पनि भट्टराई सरकारसँग आशा गर्न सकिन्छ भन्ने नै छ। वास्तवमा नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था अत्यन्तै तरल र जीर्ण बन्दै गएको छ। सरकारी तथ्याड्ढमा नेपालको गरिबी घटेको भनिए पनि जनतामा त्यो महसुस हुन सकेको छैन। महंगी अभाव र चरम गरिबीका कारण जनजीवन अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ। सरकारले वार्षिक बजेटमार्फत ल्याएका कैयन् विकास आयोजनाहरु लक्ष्यबमोजिम निर्माण हुन सकेको छैन। ती सबै अलपत्रजस्तै बनेका छन्। सरकारी स्वामित्वमा रहेका विभिन्न संस्थानहरु भष्टाचार आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने थलो बनिरहेका छन्। ती सबै जसो जीर्ण र टाट पल्टने स्थितिमा छन्। राज्यको सारा संरचना जर्जर बनिरहेको छ। आर्थिक सुशासन मितव्ययिता हुन सकिरहेको छैन। दातृ निकायहरुले दिएका सहयोग रकमहरु व्यवस्थित रुपले विकास निर्माणमा खर्च भइरहेको स्थिति छैन। बरु विकास निर्माण तथा अन्य उद्देश्य राखेर खुलेका अनगिन्ती एनजीओहरुले उल्टै व्यापक रुपमा जनतालाई ठगिरहेको स्थिति छ। तसर्थ यी आर्थिक अराजकताका बाबजुद नयाँ सरकारसँग जनताको ठूलो अपेक्षा बढेको छ।
यस्ता आर्थिक अराजकतालाई नियन्त्रण गर्नु नयाँ सरकारको दायित्व हो। नयाँ सरकारका प्रधानमन्त्री डा. भट्टराई आफै पनि एउटा सुपरिचित अर्थविज्ञ भएको हिसाबले पनि उनीमाथि आशा गर्न सकिन्छ। र उनको लागि यो चुनौतीका साथसाथै अवसर पनि हो। नेपालमा रहेका बहुसंख्यीय गरिब तथा मध्यमवर्गको हितलाई ध्यान राख्दै आर्थिक विकासका सारथी रहेका उद्यमी तथा सीमित पुँजीपति वर्गलाई समेत उचित लाग्ने आर्थिक गतिविधि साचालन गर्नुमा नै नयाँ सरकारको सफलता तथा असफलता लुकेको छ।
मुलुकमा हाल आन्तरिक लगानीमा निकै कमी आएको छ। लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना हुन सकिरहेको छैन। र लगानीविना आर्थिक उन्नतिको कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन। सरकारले जिविस तथा गाविसमा समेत विनियोजित बजेट पुर्याउन सकिरहेको अवस्था छैन। बाटो पुलपुलेसाजस्ता विकासका पूर्वाधारहरु गुणस्तरीय ढंगले विस्तार हुन सकिरहेको छैन। कतिपय यस्ता पूर्वाधारहरु मर्मतको अभावमा जीर्ण प्रायः बन्दै छन्। काठमाडौं उपत्यकाकै भित्री सडकहरु अहिले हिँड्न लायक छैनन्। जताततै बिग्रेका र भत्केका मात्र छन्। तर राष्ट्रिय चाडपर्वहरु नजिकिँदै छन्। समग्रमा देशको अर्थतन्त्र डामाडोल छ। तसर्थ नयाँ सरकारले जनतालाई राहत दिने किसिमले केही मूलभूत आर्थिक विकासका कार्यक्रम तदारुकताका साथ ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ। जनताका तत्कालका आवश्यकता भनेका तिनै हुन्। दोस्रो भनेको दीर्घकालीन आर्थिक विकासका कार्यक्रम ल्याइनु हो। बेरोजगारी लगायतका समस्याहरु हल गर्नु हो। यी अभिभारा पूरा गर्न सक्दा मात्र वर्तमान सरकार सफल भएको मानिन्छ। त्यसको निम्ति सरकारले सबै वर्ग र तप्कालाई न्यायिक सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको यस संक्रमणकालीन अवस्थामा सरकारका लागि यी विषय कम चुनौतीपूर्ण भने अवश्य छैनन्। तर नेपालको भू-राजनीतिक अवस्था र आर्थिक संरचनाको बारे स्पष्ट बुझेका वर्तमान प्रधानमन्त्रीले सबै पक्षको सन्तुलित विकास गर्ने अभिलाषा आममान्छेमा छ। अर्थतन्त्रको यस कहालिलाग्दो दयनीय अवस्थामा सत्तारोहण गरेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई यस मानेमा कार्यकाल सफलताको आम शुभकामना !
Friday, April 15, 2011
0
Friday, April 15, 2011
Risap Gautam
अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था र संकट
रिसव गौतम)
अर्थतन्त्र निरन्तर आरालो लागेको र राष्ट्रियस्तरमै व्यापक आर्थिक संकटहरू देखा पर्दै गएको तथ्य-तथ्याड्ढले पूरै जनजीवन सशंकित तुल्याएको छ। जनसँख्यिक हिसाबले विश्वको ४० आंै ठूलो देशको रूपमा रहेको नेपालको आर्थिक वृद्धिदर जम्माजम्मी ३.४७ प्रतिशत हुनु र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब २३ प्रतिशत स्थान रेमिट्यान्स आयले मात्रै ओगट्नुको विडम्बना हामीमाझ छ।
त्यसमा पनि मध्यपूर्वी एसियाका बहराइन, लिबिया, ओमान, यमनलगायतका नेपालीहरूको वैदेशिक गन्तव्य मुलुकमा चलिरहेको चर्को आन्दोलनका कारण अर्थतन्त्र निकै प्रभावित हुने देखिन्छ। अहिले एकातिर ती देशहरूबाट बाक्लो मात्रामा नेपालीहरूको स्वदेश फिर्ती भइरहेको छ भने अर्कोतर्फसरकारले समेत आन्दोलनग्रस्त ती मुलुकहरूमा जान रोक लगाएको छ। जसको प्रभावको कारण चालू आर्थिक वर्षो फागुन महिनामा जम्मा २५ हजार ११ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याड्ढअनुसार यो अघिल्लो महिनाको तुलनामा ३ हजार १ सय २५ जना कम हो।
त्यस्तै निर्यात व्यापारको स्थिति नाजुक छ। करिब ७० प्रतिशतको हाराहारीमा व्यापारिक क्रियाकलाप हुने छिमेकी भारतसँगको कुल निर्यातले पेट्रोलियम पदार्थको आयातसमेत धान्न कठिनाइ भइरहेको छ। चालू आवको पहिलो ६ महिनामा नेपालको कुल निर्यात रु. ३२ अर्ब ६३ करोड थियो भने त्यही अवधिमा ३० अर्ब ६६ करोड बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरिएको थियोे।
सो अवधिमा नेपालले भारतबाट ५ अर्ब ३३ करोड ९९ लाख बराबरको तरकारी, चामल, चिनी, फलफूल तथा सिमेन्ट मात्रको आयात गर्यो। त्यसै गरी अन्य विविध वस्तुहरूको पनि त्यत्तिकै ठूलो मात्रामा आयात गर्दै आएको छ। तर नेपालको कुल निर्यात व्यापारले भने १६-१७ प्रतिशत आयातसमेत धान्न मुस्किल परिरहेको छ। सबै छोडी दही, दूधसमेत भारतबाट आयात भइरहेको छ। केही वर्षघिसम्म अमेरिका, बेलायत, जर्मनीलगायतका पश्चिमा मुलुकहरूमा नेपालबाट पश्मिना, गलैंचा, उनीका कपडाको निर्यात राम्रै हुने गथ्र्यो। अहिले आएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आवश्यक प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा र निर्यात व्यापारलाई सहजीकरण गर्न नसक्दा त्यसको पनि निर्यात ठप्पै छ। ठोसरूपमा नेपालले कुनै पनि वस्तुको दर्ीघकालीन निर्यात गर्न सकिरहेको स्थिति छैन।
तर व्यापार रणनीतिका कृत्रिम दस्ताबेजहरू भने बेला-बेला र्सार्वजनिक हुँदै आएका छन्। केही महिनापर्ूव पनि ँनेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति-२०१०’ आएको र्सवविदितै छ। र, पनि ठूलो मात्रामा लगानी गरेर व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने हैसियत बनाएका उद्यमीहरू बैंकिङ, बिमा, घरजगा र शेयर बजारजस्तो अत्यन्तै अनुत्पादनशील क्षेत्रमा आफना पुँजी विस्तार गर्न अभ्यस्त देखिन्छन्। तिनीहरूले हर्ेदा प्रस्टै देखिने र गरिब-निमुखाहरूले समेत रोजगारी पाएर दैनिक गुजारा चलाउन पाउने क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न डराइरहेका छन्। कतै माओवादी वा कुनै बामपन्थी सरकारले आफना चुलिएका सम्पत्तिमा गिरावट ल्याइदिने त होइन - भन्ने आशंकामा चुर्लुम्म डुबेका जस्ता देखिन्छन्।
त्यस्तै नेपालमा करिब ६५ प्रतिशत जनता यो या त्यो प्रकारले कृषि पेसामै संलग्न रहे पनि सरकारी तथ्याड्ढअनुसार यसै वर्षकरिब १६ लाख जनताले खाद्यान्न संकट झेल्दै छन्। अहिले करिब ३५ लाख नेपाली विदेशमा कार्यरत रहँदा पनि कृषि उत्पादनमा देश आत्मनिर्भर हुन सकिरहेको छैन। आर्थिक वर्ष०६५/६६ को तुलनामा ०६६/६७ मा नेपालको कृषिजन्य वस्तुहरूको आयातमा करिब ३ अर्ब वृद्धि भयो।
गत दुइ आर्थिक वर्षो अवधिमा कृषिजन्य वस्तुको आयात रु. ४४ अर्बको हाराहारीमा पुगेको छ। यसरी यी सरकारी तथा अन्य आधिकारिक निकायहरूले प्रक्षेपण गरेका तथ्याड्ढले नेपालले निरन्तर ठूलो मात्रामा वस्तुहरूको आयात मात्र गरिरहेको देखाउँछ।
तर कुल निर्यात व्यापारले पेट्रोलियम पदार्थको आयात मात्र पनि धान्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको छ। तर्सथ सञ्चारमाध्यममा चर्चा भैरहेकै जस्तो अत्यन्त आर्थिक संकटको मझधारमा उभिएको छ नेपाल यति बेला। तुरुन्त सम्भावित आर्थिक विपत्तिलाई ध्यानाकर्षा गर्दै अर्थतन्त्र जीवित तुल्याउने वैकल्पिक बाटो तय नगर्ने हो भने अवश्य त्यसलेे विकराल रूप लिनेछ। कम्तीमा कृषिजन्य उत्पादनमा अभिवृद्धि गर्ने केही कार्यक्रम ल्याइनु र सम्भाव्य निर्यातयोग्य वस्तुको छनोट गरी तिनको विकास र निर्यातको लागि राज्यस्तरबाट आवश्यक सुविधा प्रदान गरी जनतालाई प्रोत्साहन गर्नु जरुरी छ। हालसालै ल्याउन लागिएको बजेटले नै अर्थतन्त्रका जोखिम न्यूनीकरण गर्ने खालका राहतमुखी कार्यक्रम ल्याइनु आवश्यक छ। अन्यथा कुल रेमिट्यान्स आयको करिब ७५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने खाडीमुलुकहरूको आन्दोलनको प्रभावस्वरूप नेपाली अर्थतन्त्रमा ठूलै समस्या देखिने निश्चित छ।
सन् २००४ देखि विश्वव्यापार संगठन
(डब्लूटीओ)को सदस्य राष्ट्र बनेको नेपालको गति शून्य निर्यात व्यापार, खस्कँदो कृषि उत्पादन र अस्तव्यस्त अर्थतन्त्र हुनुको सहायक कारण राजनीतिक प्रतिकूलता भए पनि प्रमुख कारण भने नवउदारवाद नै हो। नवउदारवादले गर्दा देशका सबैजसो र्सार्वजनिक संस्थान ध्वस्तप्रायः भएका छन्।
धनी र गरिबबीचको असमान खाडल (४१.२ प्रतिशत) झनै बढी फराकिलो बन्दै गइरहेको छ। देशको मेरुदण्ड भनिने युवाशक्तिहरू विदेशीको विकास निर्माणका साधन बन्न पुगेका छन्। देशको यावत् खालका प्राकृतिक सम्पदाहरू क्रमिक रूपले न्यून रकममै विदेशीका घरदैलो पुगेका छन्। तर अनगिन्ती सम्भावना, साधन-स्रोत हुँदाहुँदै पनि विकास निर्माण त कहाँ हो कहाँ, देश पूरै जिल्ल परिरहेको छ। आखिर हाम्रा नवउदारवादका हस्तीहरूले अर्थ्याएको उदारवाद शायद यही त होला नि ¦ समृद्ध र सम्म्राज्यवादी मुलुकहरूले आफनो देशमा साधन-स्रोतको खडेरी चलेपछि अल्पविकसित तथा गरिब राष्ट्रहरूबाट अत्यन्तै थोरै पुँजीमा तिनका यावत् स्रोत-साधनहरू लटिपटी पार्ने विधि नै खासमा नवउदारवाद हो भन्ने देखिन्छ। तर यहाँ एक थरी वैभवशाली उद्योगी, केही अर्थशास्त्री र केही खानदानी मिडियाहरू केही महिनाअघि मात्र राजनीतिक दलहरूबीच सहमति भैसकेको तीनखम्बे आर्थिक नीतिको चर्को विरोध गर्न लागिपरेका छन्। मिश्रति अर्थव्यवस्थामार्फ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको समावेशी विकासको अवधारणा गलत हुनु यो गणतान्त्रिक व्यवस्थामा कति न्यायसंगत होला - प्रश्न गम्भीर छ। नेपालको असमान आर्थिक अवस्थाको दर्ीघकालीन समाधान खोज्न र अहिले तथ्याड्ढहरूले देखाएको संकट समाधान गर्न आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुको कुनै विकल्पै छैन। त्यसको लागि नयाँ संविधानमा (सरकारी, निजी र साझेदारी) तीनै क्षेत्रका सन्तुलित विकास हुने गरी आर्थिक नीति तय हुनुपर्छ र त्यसको कार्यान्वयन हुनै पर्छ।
तब मात्र आर्थिक क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि देखिएका समस्याहरूको दर्ीघकालीन समाधान सम्भव छ। अन्यथा सम्भाव्य संकटले नेपालको अर्थतन्त्र तहसनहस गर्ने ग्यारेन्टी छ।
Read more...
अर्थतन्त्र निरन्तर आरालो लागेको र राष्ट्रियस्तरमै व्यापक आर्थिक संकटहरू देखा पर्दै गएको तथ्य-तथ्याड्ढले पूरै जनजीवन सशंकित तुल्याएको छ। जनसँख्यिक हिसाबले विश्वको ४० आंै ठूलो देशको रूपमा रहेको नेपालको आर्थिक वृद्धिदर जम्माजम्मी ३.४७ प्रतिशत हुनु र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब २३ प्रतिशत स्थान रेमिट्यान्स आयले मात्रै ओगट्नुको विडम्बना हामीमाझ छ।
त्यसमा पनि मध्यपूर्वी एसियाका बहराइन, लिबिया, ओमान, यमनलगायतका नेपालीहरूको वैदेशिक गन्तव्य मुलुकमा चलिरहेको चर्को आन्दोलनका कारण अर्थतन्त्र निकै प्रभावित हुने देखिन्छ। अहिले एकातिर ती देशहरूबाट बाक्लो मात्रामा नेपालीहरूको स्वदेश फिर्ती भइरहेको छ भने अर्कोतर्फसरकारले समेत आन्दोलनग्रस्त ती मुलुकहरूमा जान रोक लगाएको छ। जसको प्रभावको कारण चालू आर्थिक वर्षो फागुन महिनामा जम्मा २५ हजार ११ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याड्ढअनुसार यो अघिल्लो महिनाको तुलनामा ३ हजार १ सय २५ जना कम हो।
त्यस्तै निर्यात व्यापारको स्थिति नाजुक छ। करिब ७० प्रतिशतको हाराहारीमा व्यापारिक क्रियाकलाप हुने छिमेकी भारतसँगको कुल निर्यातले पेट्रोलियम पदार्थको आयातसमेत धान्न कठिनाइ भइरहेको छ। चालू आवको पहिलो ६ महिनामा नेपालको कुल निर्यात रु. ३२ अर्ब ६३ करोड थियो भने त्यही अवधिमा ३० अर्ब ६६ करोड बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरिएको थियोे।
सो अवधिमा नेपालले भारतबाट ५ अर्ब ३३ करोड ९९ लाख बराबरको तरकारी, चामल, चिनी, फलफूल तथा सिमेन्ट मात्रको आयात गर्यो। त्यसै गरी अन्य विविध वस्तुहरूको पनि त्यत्तिकै ठूलो मात्रामा आयात गर्दै आएको छ। तर नेपालको कुल निर्यात व्यापारले भने १६-१७ प्रतिशत आयातसमेत धान्न मुस्किल परिरहेको छ। सबै छोडी दही, दूधसमेत भारतबाट आयात भइरहेको छ। केही वर्षघिसम्म अमेरिका, बेलायत, जर्मनीलगायतका पश्चिमा मुलुकहरूमा नेपालबाट पश्मिना, गलैंचा, उनीका कपडाको निर्यात राम्रै हुने गथ्र्यो। अहिले आएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आवश्यक प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा र निर्यात व्यापारलाई सहजीकरण गर्न नसक्दा त्यसको पनि निर्यात ठप्पै छ। ठोसरूपमा नेपालले कुनै पनि वस्तुको दर्ीघकालीन निर्यात गर्न सकिरहेको स्थिति छैन।
तर व्यापार रणनीतिका कृत्रिम दस्ताबेजहरू भने बेला-बेला र्सार्वजनिक हुँदै आएका छन्। केही महिनापर्ूव पनि ँनेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति-२०१०’ आएको र्सवविदितै छ। र, पनि ठूलो मात्रामा लगानी गरेर व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने हैसियत बनाएका उद्यमीहरू बैंकिङ, बिमा, घरजगा र शेयर बजारजस्तो अत्यन्तै अनुत्पादनशील क्षेत्रमा आफना पुँजी विस्तार गर्न अभ्यस्त देखिन्छन्। तिनीहरूले हर्ेदा प्रस्टै देखिने र गरिब-निमुखाहरूले समेत रोजगारी पाएर दैनिक गुजारा चलाउन पाउने क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न डराइरहेका छन्। कतै माओवादी वा कुनै बामपन्थी सरकारले आफना चुलिएका सम्पत्तिमा गिरावट ल्याइदिने त होइन - भन्ने आशंकामा चुर्लुम्म डुबेका जस्ता देखिन्छन्।
त्यस्तै नेपालमा करिब ६५ प्रतिशत जनता यो या त्यो प्रकारले कृषि पेसामै संलग्न रहे पनि सरकारी तथ्याड्ढअनुसार यसै वर्षकरिब १६ लाख जनताले खाद्यान्न संकट झेल्दै छन्। अहिले करिब ३५ लाख नेपाली विदेशमा कार्यरत रहँदा पनि कृषि उत्पादनमा देश आत्मनिर्भर हुन सकिरहेको छैन। आर्थिक वर्ष०६५/६६ को तुलनामा ०६६/६७ मा नेपालको कृषिजन्य वस्तुहरूको आयातमा करिब ३ अर्ब वृद्धि भयो।
गत दुइ आर्थिक वर्षो अवधिमा कृषिजन्य वस्तुको आयात रु. ४४ अर्बको हाराहारीमा पुगेको छ। यसरी यी सरकारी तथा अन्य आधिकारिक निकायहरूले प्रक्षेपण गरेका तथ्याड्ढले नेपालले निरन्तर ठूलो मात्रामा वस्तुहरूको आयात मात्र गरिरहेको देखाउँछ।
तर कुल निर्यात व्यापारले पेट्रोलियम पदार्थको आयात मात्र पनि धान्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको छ। तर्सथ सञ्चारमाध्यममा चर्चा भैरहेकै जस्तो अत्यन्त आर्थिक संकटको मझधारमा उभिएको छ नेपाल यति बेला। तुरुन्त सम्भावित आर्थिक विपत्तिलाई ध्यानाकर्षा गर्दै अर्थतन्त्र जीवित तुल्याउने वैकल्पिक बाटो तय नगर्ने हो भने अवश्य त्यसलेे विकराल रूप लिनेछ। कम्तीमा कृषिजन्य उत्पादनमा अभिवृद्धि गर्ने केही कार्यक्रम ल्याइनु र सम्भाव्य निर्यातयोग्य वस्तुको छनोट गरी तिनको विकास र निर्यातको लागि राज्यस्तरबाट आवश्यक सुविधा प्रदान गरी जनतालाई प्रोत्साहन गर्नु जरुरी छ। हालसालै ल्याउन लागिएको बजेटले नै अर्थतन्त्रका जोखिम न्यूनीकरण गर्ने खालका राहतमुखी कार्यक्रम ल्याइनु आवश्यक छ। अन्यथा कुल रेमिट्यान्स आयको करिब ७५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने खाडीमुलुकहरूको आन्दोलनको प्रभावस्वरूप नेपाली अर्थतन्त्रमा ठूलै समस्या देखिने निश्चित छ।
सन् २००४ देखि विश्वव्यापार संगठन
(डब्लूटीओ)को सदस्य राष्ट्र बनेको नेपालको गति शून्य निर्यात व्यापार, खस्कँदो कृषि उत्पादन र अस्तव्यस्त अर्थतन्त्र हुनुको सहायक कारण राजनीतिक प्रतिकूलता भए पनि प्रमुख कारण भने नवउदारवाद नै हो। नवउदारवादले गर्दा देशका सबैजसो र्सार्वजनिक संस्थान ध्वस्तप्रायः भएका छन्।
धनी र गरिबबीचको असमान खाडल (४१.२ प्रतिशत) झनै बढी फराकिलो बन्दै गइरहेको छ। देशको मेरुदण्ड भनिने युवाशक्तिहरू विदेशीको विकास निर्माणका साधन बन्न पुगेका छन्। देशको यावत् खालका प्राकृतिक सम्पदाहरू क्रमिक रूपले न्यून रकममै विदेशीका घरदैलो पुगेका छन्। तर अनगिन्ती सम्भावना, साधन-स्रोत हुँदाहुँदै पनि विकास निर्माण त कहाँ हो कहाँ, देश पूरै जिल्ल परिरहेको छ। आखिर हाम्रा नवउदारवादका हस्तीहरूले अर्थ्याएको उदारवाद शायद यही त होला नि ¦ समृद्ध र सम्म्राज्यवादी मुलुकहरूले आफनो देशमा साधन-स्रोतको खडेरी चलेपछि अल्पविकसित तथा गरिब राष्ट्रहरूबाट अत्यन्तै थोरै पुँजीमा तिनका यावत् स्रोत-साधनहरू लटिपटी पार्ने विधि नै खासमा नवउदारवाद हो भन्ने देखिन्छ। तर यहाँ एक थरी वैभवशाली उद्योगी, केही अर्थशास्त्री र केही खानदानी मिडियाहरू केही महिनाअघि मात्र राजनीतिक दलहरूबीच सहमति भैसकेको तीनखम्बे आर्थिक नीतिको चर्को विरोध गर्न लागिपरेका छन्। मिश्रति अर्थव्यवस्थामार्फ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको समावेशी विकासको अवधारणा गलत हुनु यो गणतान्त्रिक व्यवस्थामा कति न्यायसंगत होला - प्रश्न गम्भीर छ। नेपालको असमान आर्थिक अवस्थाको दर्ीघकालीन समाधान खोज्न र अहिले तथ्याड्ढहरूले देखाएको संकट समाधान गर्न आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुको कुनै विकल्पै छैन। त्यसको लागि नयाँ संविधानमा (सरकारी, निजी र साझेदारी) तीनै क्षेत्रका सन्तुलित विकास हुने गरी आर्थिक नीति तय हुनुपर्छ र त्यसको कार्यान्वयन हुनै पर्छ।
तब मात्र आर्थिक क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि देखिएका समस्याहरूको दर्ीघकालीन समाधान सम्भव छ। अन्यथा सम्भाव्य संकटले नेपालको अर्थतन्त्र तहसनहस गर्ने ग्यारेन्टी छ।
Friday, March 4, 2011
0
Friday, March 4, 2011
Risap Gautam
बजार प्रतिस्पर्धामा सूचना संयन्त्र
रिसव गौतम
बदलिँदो विश्व आधुनिक बजार सघन प्रतिस्पर्धात्मक हुँदै गएको प्रति आमव्यवसायी बेखबर छैनन् । नेपालको वस्तुबजार पनि विश्वव्यापीकरण र आधुनिकरणको बढ्दो प्रभावका कारण प्रभावित भइरहेकै छ । त्यसका ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा नेपालकोे व्यापारघाटालाई लिन सकिन्छ । गत वर्ष नेपालको वैदेशिक व्यापारघाटा करिब ७० प्रतिशतबराबर थियो । नेपालको निर्यात व्यापारको कुल अंशले जम्मा १७ प्रतिशत आयात धान्न सकिरहेको छ । यसबाट नेपालको बजारले बाह्य मुलुकहरूसँग व्यापारिक प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको देखिन्छ । तसर्थ नेपालको व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न बजार संयन्त्रलाई रणनीतिक र चुस्त बनाउनु आवश्यक छ कुनै पनि बजार संयन्त्रलाई रणनीतिक र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनका लागि सूचना प्रणालीको निकै ठूलो भूमिका रहन्छ । सूचना प्रणालीको पर्याप्त लाभ लिन नसके अहिलेको अवस्थामा वैदेशिक व्यापारमात्र नभएर स्वदेशी व्यापारबाट समेत उचित लाभ उठाउन सकिनेछैन । केही हदसम्म नेपाली व्यावसायिक जगत्मा आधुनिक बजार प्रणालीको प्रभाव बढ्दै गएको कुरा नेपालमा विज्ञापन बजारको आकार फराकिलो र बाक्लो हँुदै गएबाट प्रस्ट हुन्छ ।
बढ्दो सूचना संयन्त्रको उपयोगमार्फत व्यवसायीले आफ्ना प्रतिस्पर्धीको नाफा–घाटाबारे जान्न र उसको वस्तुलाई बजारबाट विस्थापन गरी आफ्ना मालसामानको बजार निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने स्पष्ट छ । खासगरी आफ्नो व्यवसायको भावी योजना तय गर्न, बजार रणनीति तय गर्न र संगठनका अन्य संयन्त्रलाई स्वस्थ र चुस्त तुल्याउन सूचना संयन्त्रको बढी भूमिका रहन्छ । त्यति मात्र नभई नयाँ व्यवसायको थालनीका लागि पनि सूचना संकलनको अधिक महत्व रहन्छ ।
विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा चुलिएको अहिलेको अवस्थामा बजार अनुसन्धान एउटा अपरिहार्य सर्त बन्दै आएको छ । सम्भावित बजारको उचित अध्ययन–अनुसन्धान नगरेसम्म नयाँ व्यवसायको थालनी सफल हुने वा नहुने ग्यारेन्टी रहँदैन । बजारको आवश्यक अनुसन्धानबिना थालनी भएका धेरै व्यावसायिक संगठन असफल भएका उदाहरण हाम्रै सामु पनि छरिएका छन् । तसर्थ व्यावसायिक संघ–संगठनहरूमा उत्पादनदेखि बिक्री प्रवद्र्धनसम्मको हरेक क्रियाकलापमा सूचना–संयन्त्रको भूमिका धेरै गहन र निर्णयक हुँदै आएको छ ।
सफल बजार व्यवस्थापकले ग्राहकका आवश्यकता सिर्जना गराउन सक्नुपर्छ र सो आवश्यकता पूर्ति गर्न उपयुक्त वस्तु तथा सेवा हस्तान्तरण गर्न सक्नुपर्छ । ग्राहकका रुचि चाहना पहिचान गरी आवश्यकताको विश्लेषण गर्न सूचना संयन्त्रकै भूमिका अहम हुन्छ ।
त्यस्तै वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्न, कमिसन तथा छुटसम्बन्धी व्यवस्था गर्न पनि बजार अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ । बजार सूचनाबाट मात्र आफ्ना प्रतिस्पर्धीको मूल्यनिर्धारण रणनीति, छुट तथा कमिसन रणनीति बुझ्न र आफ्ना चालबाजी सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्छ । पर्याप्त सूचना संकलन र त्यसको विश्लेषणबिना आफ्ना वस्तुको मूल्यनिर्धारण, कमिसन तथा छुटजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा प्रतिस्पर्धीले बजार चुनौति खडा गर्न सक्छ । त्यसले व्यावसायिक असफलता सृजना गर्न पनि सक्छ । कतिपय अवस्थामा प्रतिस्पर्धामक बजारमा प्रतिस्पर्धीले रणनीतिक चालबाजीहरू प्रयोगमा ल्याइरहेका हुन्छन् । जस्तो मूल्यनिर्धारणको सवालमा प्रतिस्पर्धीले कहिलेकाहीं आफ्नो वस्तुको मूल्य थोरै मात्र पनि कम गरेर अथवा विभिन्न उपहार, छुट तथा कमिसनजस्ता हेर्दा देखिने तर वास्तविकतामा केही नहुने बरु ग्राहकमा भ्रम सिर्जना गरी आकर्षण गर्ने खालका नीति लिन सक्छ, त्यस्तो अवस्थामा उचित किसिमको निर्णय लिन र कदम सञ्चालन गर्न यथोचित तवरले सूचना संकलन गरी ग्राहक मनोविज्ञान बुझन सक्नुपर्छ । यदि आवश्यक तथ्यपूर्ण सूचनाको संकलन र विश्लेषणबिना नै कुनै किसिमको कदम चालियो भने बजार असफलता हात लाग्न पनि सक्छ ।
यसरी अहिलेको प्रतिस्पर्धी बजारमा प्रतिस्पर्धीको सामान गर्न, योजना बनाउन, बजेट बनाउन, संगठनको आन्तरिक तथा बाह्य निर्णय लिन, उपलब्ध स्रोत–साधनको समुचित प्रयोग तथा व्यवस्थापन गर्न, बजार अनुसन्धान गर्नलगायतका यावत् कार्र्य गर्न सूचना संयन्त्रको ज्यादै ठूलो भूमिका रहन्छ ।
तसर्थ अहिलेको आवश्यकता भनेको यी सयन्त्रको व्यापक महत्वबोध गराउँदै प्रतिस्पर्धी बजारमा प्रवेश गर्नु हो । त्यसका लागि अहिलेको जस्तो न्यून सूचना पहुँचको अवस्था रहनु हुँदैन । धेरैभन्दा धेरै व्यवसायी तथा ग्राहकहरूमा इन्टरनेट पत्रपत्रिकालगायतको सूचना–स्रोतको पहुँच र उपयोगिता विस्तार जरुरी छ । यदि व्यावसायिक दुनियाँमा छिर्ने जोकोहीले तथ्यपूर्ण सूचनाको पर्याप्त संकलन र विश्लेषण गरी आफ्ना व्यावसायिक रणनीति तय गरी अघि बढ्छ भने सफलता धेरै टाढाको विषय हुँदैन । हाल विश्वमानचित्रमा अधिक रूपले शीघ्र सम्पन्न बन्दै आएका भारत, चीन तथा अमेरिका सूचना संयन्त्रकै भरपूर लाभ लिएकै कारण सफल भएका छन् । उनीहरूका हरेक देशप्रति आफ्ना व्यवसायी रणनीति तत् देशका समग्र भू–अध्ययनका आधारमा तय गरिएका हुन्छन् । हामीलाई विश्वास नलाग्न सक्छ, तर उनीहरूले यो इन्टरनेट जमानाको फाइदा उठाउँदै आफ्नै देशको एउटा सानो कम्युटर स्क्रिनमै यावत् सूचना संकलन गरी हामीलाई प्रतिस्पर्धाबाट अलग्याउने नीतिहरू कोरिसकेका हुन्छन् । तसर्थ नेपाली व्यवसायीहरूले पनि बदलिँदो विश्वको आधुनिक सूचना संयन्त्रको सहयोग लिई तथ्यपूर्ण बजार सूचनाको संकलन र विश्लेषण गरी बजारमा प्रवेश गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
published in karobardaily.4 march
Read more...
बदलिँदो विश्व आधुनिक बजार सघन प्रतिस्पर्धात्मक हुँदै गएको प्रति आमव्यवसायी बेखबर छैनन् । नेपालको वस्तुबजार पनि विश्वव्यापीकरण र आधुनिकरणको बढ्दो प्रभावका कारण प्रभावित भइरहेकै छ । त्यसका ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा नेपालकोे व्यापारघाटालाई लिन सकिन्छ । गत वर्ष नेपालको वैदेशिक व्यापारघाटा करिब ७० प्रतिशतबराबर थियो । नेपालको निर्यात व्यापारको कुल अंशले जम्मा १७ प्रतिशत आयात धान्न सकिरहेको छ । यसबाट नेपालको बजारले बाह्य मुलुकहरूसँग व्यापारिक प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको देखिन्छ । तसर्थ नेपालको व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न बजार संयन्त्रलाई रणनीतिक र चुस्त बनाउनु आवश्यक छ कुनै पनि बजार संयन्त्रलाई रणनीतिक र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनका लागि सूचना प्रणालीको निकै ठूलो भूमिका रहन्छ । सूचना प्रणालीको पर्याप्त लाभ लिन नसके अहिलेको अवस्थामा वैदेशिक व्यापारमात्र नभएर स्वदेशी व्यापारबाट समेत उचित लाभ उठाउन सकिनेछैन । केही हदसम्म नेपाली व्यावसायिक जगत्मा आधुनिक बजार प्रणालीको प्रभाव बढ्दै गएको कुरा नेपालमा विज्ञापन बजारको आकार फराकिलो र बाक्लो हँुदै गएबाट प्रस्ट हुन्छ ।
बढ्दो सूचना संयन्त्रको उपयोगमार्फत व्यवसायीले आफ्ना प्रतिस्पर्धीको नाफा–घाटाबारे जान्न र उसको वस्तुलाई बजारबाट विस्थापन गरी आफ्ना मालसामानको बजार निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने स्पष्ट छ । खासगरी आफ्नो व्यवसायको भावी योजना तय गर्न, बजार रणनीति तय गर्न र संगठनका अन्य संयन्त्रलाई स्वस्थ र चुस्त तुल्याउन सूचना संयन्त्रको बढी भूमिका रहन्छ । त्यति मात्र नभई नयाँ व्यवसायको थालनीका लागि पनि सूचना संकलनको अधिक महत्व रहन्छ ।
विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा चुलिएको अहिलेको अवस्थामा बजार अनुसन्धान एउटा अपरिहार्य सर्त बन्दै आएको छ । सम्भावित बजारको उचित अध्ययन–अनुसन्धान नगरेसम्म नयाँ व्यवसायको थालनी सफल हुने वा नहुने ग्यारेन्टी रहँदैन । बजारको आवश्यक अनुसन्धानबिना थालनी भएका धेरै व्यावसायिक संगठन असफल भएका उदाहरण हाम्रै सामु पनि छरिएका छन् । तसर्थ व्यावसायिक संघ–संगठनहरूमा उत्पादनदेखि बिक्री प्रवद्र्धनसम्मको हरेक क्रियाकलापमा सूचना–संयन्त्रको भूमिका धेरै गहन र निर्णयक हुँदै आएको छ ।
सफल बजार व्यवस्थापकले ग्राहकका आवश्यकता सिर्जना गराउन सक्नुपर्छ र सो आवश्यकता पूर्ति गर्न उपयुक्त वस्तु तथा सेवा हस्तान्तरण गर्न सक्नुपर्छ । ग्राहकका रुचि चाहना पहिचान गरी आवश्यकताको विश्लेषण गर्न सूचना संयन्त्रकै भूमिका अहम हुन्छ ।
त्यस्तै वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्न, कमिसन तथा छुटसम्बन्धी व्यवस्था गर्न पनि बजार अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ । बजार सूचनाबाट मात्र आफ्ना प्रतिस्पर्धीको मूल्यनिर्धारण रणनीति, छुट तथा कमिसन रणनीति बुझ्न र आफ्ना चालबाजी सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्छ । पर्याप्त सूचना संकलन र त्यसको विश्लेषणबिना आफ्ना वस्तुको मूल्यनिर्धारण, कमिसन तथा छुटजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा प्रतिस्पर्धीले बजार चुनौति खडा गर्न सक्छ । त्यसले व्यावसायिक असफलता सृजना गर्न पनि सक्छ । कतिपय अवस्थामा प्रतिस्पर्धामक बजारमा प्रतिस्पर्धीले रणनीतिक चालबाजीहरू प्रयोगमा ल्याइरहेका हुन्छन् । जस्तो मूल्यनिर्धारणको सवालमा प्रतिस्पर्धीले कहिलेकाहीं आफ्नो वस्तुको मूल्य थोरै मात्र पनि कम गरेर अथवा विभिन्न उपहार, छुट तथा कमिसनजस्ता हेर्दा देखिने तर वास्तविकतामा केही नहुने बरु ग्राहकमा भ्रम सिर्जना गरी आकर्षण गर्ने खालका नीति लिन सक्छ, त्यस्तो अवस्थामा उचित किसिमको निर्णय लिन र कदम सञ्चालन गर्न यथोचित तवरले सूचना संकलन गरी ग्राहक मनोविज्ञान बुझन सक्नुपर्छ । यदि आवश्यक तथ्यपूर्ण सूचनाको संकलन र विश्लेषणबिना नै कुनै किसिमको कदम चालियो भने बजार असफलता हात लाग्न पनि सक्छ ।
यसरी अहिलेको प्रतिस्पर्धी बजारमा प्रतिस्पर्धीको सामान गर्न, योजना बनाउन, बजेट बनाउन, संगठनको आन्तरिक तथा बाह्य निर्णय लिन, उपलब्ध स्रोत–साधनको समुचित प्रयोग तथा व्यवस्थापन गर्न, बजार अनुसन्धान गर्नलगायतका यावत् कार्र्य गर्न सूचना संयन्त्रको ज्यादै ठूलो भूमिका रहन्छ ।
तसर्थ अहिलेको आवश्यकता भनेको यी सयन्त्रको व्यापक महत्वबोध गराउँदै प्रतिस्पर्धी बजारमा प्रवेश गर्नु हो । त्यसका लागि अहिलेको जस्तो न्यून सूचना पहुँचको अवस्था रहनु हुँदैन । धेरैभन्दा धेरै व्यवसायी तथा ग्राहकहरूमा इन्टरनेट पत्रपत्रिकालगायतको सूचना–स्रोतको पहुँच र उपयोगिता विस्तार जरुरी छ । यदि व्यावसायिक दुनियाँमा छिर्ने जोकोहीले तथ्यपूर्ण सूचनाको पर्याप्त संकलन र विश्लेषण गरी आफ्ना व्यावसायिक रणनीति तय गरी अघि बढ्छ भने सफलता धेरै टाढाको विषय हुँदैन । हाल विश्वमानचित्रमा अधिक रूपले शीघ्र सम्पन्न बन्दै आएका भारत, चीन तथा अमेरिका सूचना संयन्त्रकै भरपूर लाभ लिएकै कारण सफल भएका छन् । उनीहरूका हरेक देशप्रति आफ्ना व्यवसायी रणनीति तत् देशका समग्र भू–अध्ययनका आधारमा तय गरिएका हुन्छन् । हामीलाई विश्वास नलाग्न सक्छ, तर उनीहरूले यो इन्टरनेट जमानाको फाइदा उठाउँदै आफ्नै देशको एउटा सानो कम्युटर स्क्रिनमै यावत् सूचना संकलन गरी हामीलाई प्रतिस्पर्धाबाट अलग्याउने नीतिहरू कोरिसकेका हुन्छन् । तसर्थ नेपाली व्यवसायीहरूले पनि बदलिँदो विश्वको आधुनिक सूचना संयन्त्रको सहयोग लिई तथ्यपूर्ण बजार सूचनाको संकलन र विश्लेषण गरी बजारमा प्रवेश गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
published in karobardaily.4 march
Wednesday, February 9, 2011
0
Wednesday, February 9, 2011
Risap Gautam
नयाँ सरकारसँग जनताको अपेक्षा
(रिसव गौतम),
धेरै लामो प्रयास र प्रतिकूलताको बाबजुद अन्ततः व्यवस्थापिका संसद्ले नयाँ सरकार निर्माणकार्य फत्ते गरेको छ। जसबाट फेरि पनि जनमानसमा केही आशाका आँकुराहरु पलाएका छन्।
देशले अब साँच्चै सकारात्मक दिशातर्फको यात्रा तय गर्नेछ शान्ति संविधान निर्माण र सुव्यवस्थाको थालनी गर्नेछ भन्नेमा जनताको आशा अलि बढेर गएको छ।
वास्तवमा यो सरकार देशको अत्यन्तै संकटको घडीमा बनेको छ। जसले एकातिर शान्ति र संविधान निर्माणको गगनचुम्बी अभिभारा समयमै पूरा गर्नुपर्ने छ त अर्कातिर सबै दलहरुलाई सन्तुलित ढगंले मिलाएर लैजानुजनताका आधारभूत आवश्यकता र प्राथमिकतालाई तत्कालै सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौती पनि त्यत्तिकै खडा छ। यदि झलनाथ सरकारले पनि विगतका सरकारको झैं जनतालाई बेवास्ता गर्ने प्रतिपक्षीलाई बेवास्ता गर्ने देशको केन्द्रीय आवश्यकताको विषयलाई गौण ठान्ने हो भने निश्चय नै सरकार बन्नुसँग अबका दिनमा जनताको कुनै साइनो रहनेछैन।
देशको अवस्था अत्यन्तै प्रतिकूल छ। संविधान निर्माण गर्ने समयसीमा अब मात्र ४ महिना बाँकी छ। शान्तिप्रक्रियाको अभिन्न अगंको रुपमा रहेको माओवादी लडाकूको समायोजन र व्यवस्थापन कार्य अलपत्र छ। संविधान निर्माणका केही आधारभूत प्रस्तावनाहरुमा सहमति जुटिसके पनि राज्यको पुनःरसंरचना राज्य शक्तिको बाँडफाँड राज्यकॊ शासकीय स्वरुपजस्ता अत्यन्तै विवादास्पद विषयहरुमा दलहरुबीच संघनरुपले छलफल भएकै छैन। त्यस्तै विभिन्न जातीय एवम् भाषिक मुद्दाहरु पनि त्यत्तिकै ताजै छन्। तसर्थ अहिलेको यस संक्रमणकालीन अवस्थामा सरकार बन्नुले मात्र कुनै अर्थ राख्दैन। मुख्य कुरो भनेको राष्ट्रिय सहमति र सहकार्यको हो। देशका बहुआयामिक समस्याहरुको एकीकृत समाधान हो। त्यसको निम्ति निर्वाचित प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले देशको आमवस्तुस्थितिको उचित संश्लेषण गरी आफ्ना गतिविधि प्रारम्भ गर्नु आवश्यक हुन्छ। सरकारविहीनताका हिजोका दिनहरुमा उनले भनेजस्तो राष्ट्रिय सहमति र सहकार्य नै यो संक्रमणकालीन परिवेशको आवश्यकता हो। खनालले हिजोका दिनहरुमा विभिन्न समारोहहरुमा कांग्रेस र एमाओवादीले एक-अर्कालाई शत्रुको रुपमा चित्रण गर्दै आएकोले एमालेले नै सबैलाई समेटेर देशमा शान्ति र संविधान निर्माण गर्नुपर्छ भन्दै आएकै पनि हुन्। उनको राष्ट्रिय सहमति र सहकार्य निर्माणको कथनकै खातिर देशले करिब ७ महिना कामचलाउ सरकारमा हिँड्नुपरेकै पनि हो। यसर्थ पनि खनाल सरकारले हिजोका आफ्ना कथन र बाचा पूरा गर्नै पर्ने आवश्यकता छ। खनाल सरकारले ती बाचा-बन्धन र वाणी यदि पूरा गर्न सकेनन् भने निश्चय नै खनाल राष्ट्रिय ढँटुवा र छलछामकारी ठहरिनेछन्। तर यदि उनले देशको विद्यमान आवश्यकताको उचित सम्बोधन गर्न सके भने शान्तिप्रकि्रयाको गतिलाई सुन्दर ढंगले सम्पन्न गर्न सके भने उनी साँच्चिकै राजनेता भएको ठहरिनेछन्। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा महान् ठहरिनेछन्।
नेपालको बिग्रँदो राजनीतिक परिवेशले गर्दा जनतामा अहिले यति धेरै वितृष्णा आर्थिक संकट भय-त्रास उत्पन्न भएको छ कि त्यसको कुनै प्रवाह नै हुँदैन। राजनीतिक अन्यौलताकै कारण अहिले देशमा भयावह महँगी ठगी लुटपाट युवाहरुको विदेश बहिर्गमन खाद्यसंकटलगायत विकराल समस्याहरु उत्पन्न भएको छ। जसले गर्दा पनि खनाल सरकारको अर्को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी जनतामा व्याप्त यी प्राथमिक समस्याहरुको सँगसँगै हल गर्नु हो। यी समस्याको तत्काल सामाधानको लागि सरकारबाट विशेष राहत प्याकेजको कायक्रम ल्याउनु अति जरुरी छ। यदि झलनाथ सरकारले जनताका यी प्राथमिक अभिभारा पूरा गर्दै शान्तिप्रकि्रयाको चुरो कुरातर्फ आफ्ना गतिविधिलाई अघि बढाउने हो भने जनतामा नयाँ सरकारप्रति पूर्ण समर्थन र अपेक्षा बढेर जानेछ। तसर्थ खनाल सरकारले कुनै एक दललाई मात्र काखी च्यापेर अघि बढ्नुभन्दा पनि संविधानसभाले दिएको म्यान्डेटअनुसार सबैलाई स्वीकार्य हुने गरी सबैलाई सम्मान हुने गरी अधिकतम मध्यस्थताको पहलकदमी थाल्नु नै ऐतिहासिक आवश्यकता हो। उनी महान् हुने हो वा इतिहासको कुनै एक असफल प्रधानमन्त्रीमा दर्ज हुने हो आइतबारबाट दिनगन्ती शुरु भइसकेको छ। उनको सरकारलाई सफलताको शुभकामना।
From Nepal Samacharpatra...
Read more...
धेरै लामो प्रयास र प्रतिकूलताको बाबजुद अन्ततः व्यवस्थापिका संसद्ले नयाँ सरकार निर्माणकार्य फत्ते गरेको छ। जसबाट फेरि पनि जनमानसमा केही आशाका आँकुराहरु पलाएका छन्।
देशले अब साँच्चै सकारात्मक दिशातर्फको यात्रा तय गर्नेछ शान्ति संविधान निर्माण र सुव्यवस्थाको थालनी गर्नेछ भन्नेमा जनताको आशा अलि बढेर गएको छ।
वास्तवमा यो सरकार देशको अत्यन्तै संकटको घडीमा बनेको छ। जसले एकातिर शान्ति र संविधान निर्माणको गगनचुम्बी अभिभारा समयमै पूरा गर्नुपर्ने छ त अर्कातिर सबै दलहरुलाई सन्तुलित ढगंले मिलाएर लैजानुजनताका आधारभूत आवश्यकता र प्राथमिकतालाई तत्कालै सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौती पनि त्यत्तिकै खडा छ। यदि झलनाथ सरकारले पनि विगतका सरकारको झैं जनतालाई बेवास्ता गर्ने प्रतिपक्षीलाई बेवास्ता गर्ने देशको केन्द्रीय आवश्यकताको विषयलाई गौण ठान्ने हो भने निश्चय नै सरकार बन्नुसँग अबका दिनमा जनताको कुनै साइनो रहनेछैन।
देशको अवस्था अत्यन्तै प्रतिकूल छ। संविधान निर्माण गर्ने समयसीमा अब मात्र ४ महिना बाँकी छ। शान्तिप्रक्रियाको अभिन्न अगंको रुपमा रहेको माओवादी लडाकूको समायोजन र व्यवस्थापन कार्य अलपत्र छ। संविधान निर्माणका केही आधारभूत प्रस्तावनाहरुमा सहमति जुटिसके पनि राज्यको पुनःरसंरचना राज्य शक्तिको बाँडफाँड राज्यकॊ शासकीय स्वरुपजस्ता अत्यन्तै विवादास्पद विषयहरुमा दलहरुबीच संघनरुपले छलफल भएकै छैन। त्यस्तै विभिन्न जातीय एवम् भाषिक मुद्दाहरु पनि त्यत्तिकै ताजै छन्। तसर्थ अहिलेको यस संक्रमणकालीन अवस्थामा सरकार बन्नुले मात्र कुनै अर्थ राख्दैन। मुख्य कुरो भनेको राष्ट्रिय सहमति र सहकार्यको हो। देशका बहुआयामिक समस्याहरुको एकीकृत समाधान हो। त्यसको निम्ति निर्वाचित प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले देशको आमवस्तुस्थितिको उचित संश्लेषण गरी आफ्ना गतिविधि प्रारम्भ गर्नु आवश्यक हुन्छ। सरकारविहीनताका हिजोका दिनहरुमा उनले भनेजस्तो राष्ट्रिय सहमति र सहकार्य नै यो संक्रमणकालीन परिवेशको आवश्यकता हो। खनालले हिजोका दिनहरुमा विभिन्न समारोहहरुमा कांग्रेस र एमाओवादीले एक-अर्कालाई शत्रुको रुपमा चित्रण गर्दै आएकोले एमालेले नै सबैलाई समेटेर देशमा शान्ति र संविधान निर्माण गर्नुपर्छ भन्दै आएकै पनि हुन्। उनको राष्ट्रिय सहमति र सहकार्य निर्माणको कथनकै खातिर देशले करिब ७ महिना कामचलाउ सरकारमा हिँड्नुपरेकै पनि हो। यसर्थ पनि खनाल सरकारले हिजोका आफ्ना कथन र बाचा पूरा गर्नै पर्ने आवश्यकता छ। खनाल सरकारले ती बाचा-बन्धन र वाणी यदि पूरा गर्न सकेनन् भने निश्चय नै खनाल राष्ट्रिय ढँटुवा र छलछामकारी ठहरिनेछन्। तर यदि उनले देशको विद्यमान आवश्यकताको उचित सम्बोधन गर्न सके भने शान्तिप्रकि्रयाको गतिलाई सुन्दर ढंगले सम्पन्न गर्न सके भने उनी साँच्चिकै राजनेता भएको ठहरिनेछन्। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा महान् ठहरिनेछन्।
नेपालको बिग्रँदो राजनीतिक परिवेशले गर्दा जनतामा अहिले यति धेरै वितृष्णा आर्थिक संकट भय-त्रास उत्पन्न भएको छ कि त्यसको कुनै प्रवाह नै हुँदैन। राजनीतिक अन्यौलताकै कारण अहिले देशमा भयावह महँगी ठगी लुटपाट युवाहरुको विदेश बहिर्गमन खाद्यसंकटलगायत विकराल समस्याहरु उत्पन्न भएको छ। जसले गर्दा पनि खनाल सरकारको अर्को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी जनतामा व्याप्त यी प्राथमिक समस्याहरुको सँगसँगै हल गर्नु हो। यी समस्याको तत्काल सामाधानको लागि सरकारबाट विशेष राहत प्याकेजको कायक्रम ल्याउनु अति जरुरी छ। यदि झलनाथ सरकारले जनताका यी प्राथमिक अभिभारा पूरा गर्दै शान्तिप्रकि्रयाको चुरो कुरातर्फ आफ्ना गतिविधिलाई अघि बढाउने हो भने जनतामा नयाँ सरकारप्रति पूर्ण समर्थन र अपेक्षा बढेर जानेछ। तसर्थ खनाल सरकारले कुनै एक दललाई मात्र काखी च्यापेर अघि बढ्नुभन्दा पनि संविधानसभाले दिएको म्यान्डेटअनुसार सबैलाई स्वीकार्य हुने गरी सबैलाई सम्मान हुने गरी अधिकतम मध्यस्थताको पहलकदमी थाल्नु नै ऐतिहासिक आवश्यकता हो। उनी महान् हुने हो वा इतिहासको कुनै एक असफल प्रधानमन्त्रीमा दर्ज हुने हो आइतबारबाट दिनगन्ती शुरु भइसकेको छ। उनको सरकारलाई सफलताको शुभकामना।
From Nepal Samacharpatra...
Sunday, January 2, 2011
0
Sunday, January 2, 2011
Risap Gautam
गोलचक्करमा जेलिएको जनसपना
रिसव गौतम
जतिबेला जनआन्दोलनका उभारहरु गाउँ शहरका सडकपेटी र गल्लीगल्लीबाट प्रदर्शित हुदैथिए, त्यस बखत जनतामा आशा, अभिलाषा र सपनाहरुले सगरमाथाझै उचाइ भर्दै थियो।
चाहे त्यो ०७ साल, ०३६ साल, ०४६ साल वा ०६२/०६३ का आन्दोलनहरुमै किन नहून् जनतामा अनगिन्ती आशाहरु थिए, देशमा साँच्चै परिवर्तनको मुख देखिन्छ भन्ने। तर ती ६० वर्षो इतिहास मूल्यांकन गर्दा ती दशौं हजार शहीद जन्माउने आन्दोलनहरु उपलब्धिहीनताको कसीमा फगत साबित भएका छन्। बितेका दिनहरुका तुलनामै पनि जनतामा अत्यधिक निराशा, संकट पैदा हुँदै जानु र जनजीवन कष्टकर वनदै जानुले आन्दोलनका उपलब्धि र औचित्यमाथि प्रश्न सहजै उठ्छ।
आखिर कसरी ती आन्दोलन र उपलब्धिहरुका सारत्व हरण हुँदै छन् त - अहिलेको राजनीतिक जटिलता बुझ्न र निकासको सही मार्ग पहिल्याउन त्यसबारे थोरबहुत अध्ययन गर्नु आवश्यक देखिन्छ।
०७ सालको राणा शासनसविरुद्धको आन्दोलनले राजतन्त्र पुनक्रिर्याशील गर्यो। त्यसले जनतालाई खासै अधिकार सम्पन्न र समुन्नतिको दिशामा अघि बढाएन। त्यसै गरी ०३६, ०४६ र ०६२/०६३ का जनआन्दोलनहरुले क्रमशः बहुदल र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म जनतालाई ल्याइपुर्यायो। तर पनि जनताका अन्त्यहीन संकट, निराशा र बहुआयामिक समस्या निराकरण हुन सकेनन्। बरु उल्टै अनेकन् समस्या थपिँदै गएको परिदृश्य हामीमाझ छ। उन्नति र प्रगतिका कुराहरु त परैको विषय वनदै गइरहेका छन्। तर्सथ जोडदार रुपले भन्नै पर्ने हुन्छ- मुलुकको अधोगतिको प्रमुख बाधक शक्ति यथास्थीतिवादी चिन्तन भएका दलहरु र ती दलका दशतिर मुख फर्केका नेताहरु नै हुन्।
त्यसमा कुनै दुइ मत नहोला। बरु ती दल र नेताहरुले विगतका वर्षरुदेखि नै शान्तिका नाम जप्दै त आएका छन् तर शान्तिकै नाममा लुकीछुपी परिर्वतनको उद्वेगलाई रोक्न पनि अभ्यस्त छन्।
धेरै त हैन शान्ति र मानवअधिकारका बढ्ता व्याख्याकार ती दल एवम् नेतोहरु राजतन्त्र अन्त्य भइसकेपछि र संविधानसभा निर्वाचनमा आफनो दलीय आकार सानो भइसकेपछि पनि आफनै हातमा राज्य सञ्चालनको साँचो आइपरोस् भन्नेमा छन्।
त्यसै चाहनाका फलस्वरुप तिनीहरु माओवादीका उटा•ेका केही गतिविधिलगायतका विविध प्रसंगहरु जोडजाड पारेर प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको नाममा तिनै व्यवस्थाको खिल्ली उडाउँदै सत्ता गठजोडमा जोडदार लागिपरेका छन्। उनीहरुलाई माओवादी अब फेरि जंगल जाँदैनन्, शान्तिपर्ूण्ा राजनीतिको मूलधारमा आइसकेका छन् भन्ने कुरा १२बुँदे सहमतिदेखि अहिलेसम्मको राजनीतिक यात्रासम्म आइपुग्दा थाहा पाइसकेका छन्।
हुन त अहिले पनि माओवादी दलका केही कार्यकर्ताहरुले घटाएका चन्दा आतंक, कुटपिट र हिंसाका छिटपुट घटना र केही नेताहरुकै गैरजिम्मेवार अभिव्यtmिले केही आशंका जीवितै तुल्याएका पनि छन्। तर वास्तवमा माओवादी दलले सेना समायोजन गर्न देखाएका तत्परता र देशको अर्थनीतिदेखि भाबी संविधानमा लिपिबद्ध गरिन लागेका थुप्रै मूलभूत प्रस्तावनाहरुमा सकारात्मक निर्णयगर्नुले उसलाई बढ्ता शंका गर्नु आवश्यक छैन। उसले संघीयताका सवालमा पनि विगतमा जातीय एवम् क्षेत्रीय प्रान्त निर्माणको निर्णयाई गल्ती भनी दलहरुसँग त्यसबारे आवश्यक छलफल र सहकार्य गर्ने तत्पर छौं समेत पटक-पटक भन्दै आएको छ।
यस हिसाबले मुख्यतया कांगे्रसले माओवादीको छिटपुट गल्ती कमजोरीलाई निहुँ वनाएर सारा जनताको परिर्वतनप्रतिको चाहनालाई वनदेज वनाउँदै लगेको यथार्थ सरकार निर्माण, सेना समायोजनलगायतका र्सर्न्दभमा थापेका अड््कोले र्छल• पार्छ। कांगे्रसले त्यस किसिमका अड्को थापेर देश र दुनियाँलाई वनदी वनाउनु भनेको उसको राजनीतिक भविष्य अस्ताउन लागेको ठान्ने कमजोर मानसिकता र पुरातनवादी चिन्तनकै उपज हो। आफनो क्षमता र लोकप्रियता देखी डराएको संकेत पनि हो।
माओवादी दल भनेका व्रि्रोहको माध्यमबाट रुपान्तरित हँुदै, सच्ंिचदै आएको एक अलि बढी क्रान्तिकारी दल हो। उसको त्यही क्रान्तिकारीपना अथवा भनौं जुझारुपना भएकै नाताले जनताले संविधानसभा निर्वाचनमा जुनसुकै पृष्ठभूमिबाट आए तापनि उसले केही गर्ला भनेरै जिताएका हुन्। ऊ अझै पनि सच्चिने र जिम्मेवार वनने क्रममै छ। गएको महिनामा गोर्खाको पालुङटारमा सम्पन्न विस्तारित बैठकमै पनि उसले शान्ति र संविधान नवनने स्थिति आएमा मात्र जनव्रि्रोह गर्ने भनेको छ।
यस हिसाबले ऊ धेरै हदसम्म सच्ंिचदै र जिम्मेवार वनदै आएको छ। तर विशेष गरी कांगे्रस र आंशिक रुपमा एमालेलगायतका केही पुराना राजनीतिक दलहरु माओवादीलाई सत्तामा ल्याउनै हुँदैन, ऊसँग सहमति, सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नै हँदैन भन्ने जस्ता यथास्थितिवादी विचार र व्यवहारले गर्दा उदयमान एसियाको अति कमजोर मुलुकमा नेपालको चिनारी बढ्दै छ। तर्सथ दलहरुबीच यस संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन आवश्यक छ।
परिवर्तन र अग्रगमनलाई सहर्षस्वीकार्दा मात्र वर्तमान गोलचक्करबाट राज्यले छुटकारा पाउन सक्छ। जनतालाई शासन गर्ने दलहरुले कुनै पनि बहानामा जनसपना हरण गर्न मिल्दै मिल्दैन। सबैले तितो सत्यलाई पचाउने साहस गरे मात्र परिवर्तनको गाडी अगाडि बढ्नेछ।
Read more...
जतिबेला जनआन्दोलनका उभारहरु गाउँ शहरका सडकपेटी र गल्लीगल्लीबाट प्रदर्शित हुदैथिए, त्यस बखत जनतामा आशा, अभिलाषा र सपनाहरुले सगरमाथाझै उचाइ भर्दै थियो।
चाहे त्यो ०७ साल, ०३६ साल, ०४६ साल वा ०६२/०६३ का आन्दोलनहरुमै किन नहून् जनतामा अनगिन्ती आशाहरु थिए, देशमा साँच्चै परिवर्तनको मुख देखिन्छ भन्ने। तर ती ६० वर्षो इतिहास मूल्यांकन गर्दा ती दशौं हजार शहीद जन्माउने आन्दोलनहरु उपलब्धिहीनताको कसीमा फगत साबित भएका छन्। बितेका दिनहरुका तुलनामै पनि जनतामा अत्यधिक निराशा, संकट पैदा हुँदै जानु र जनजीवन कष्टकर वनदै जानुले आन्दोलनका उपलब्धि र औचित्यमाथि प्रश्न सहजै उठ्छ।
आखिर कसरी ती आन्दोलन र उपलब्धिहरुका सारत्व हरण हुँदै छन् त - अहिलेको राजनीतिक जटिलता बुझ्न र निकासको सही मार्ग पहिल्याउन त्यसबारे थोरबहुत अध्ययन गर्नु आवश्यक देखिन्छ।
०७ सालको राणा शासनसविरुद्धको आन्दोलनले राजतन्त्र पुनक्रिर्याशील गर्यो। त्यसले जनतालाई खासै अधिकार सम्पन्न र समुन्नतिको दिशामा अघि बढाएन। त्यसै गरी ०३६, ०४६ र ०६२/०६३ का जनआन्दोलनहरुले क्रमशः बहुदल र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म जनतालाई ल्याइपुर्यायो। तर पनि जनताका अन्त्यहीन संकट, निराशा र बहुआयामिक समस्या निराकरण हुन सकेनन्। बरु उल्टै अनेकन् समस्या थपिँदै गएको परिदृश्य हामीमाझ छ। उन्नति र प्रगतिका कुराहरु त परैको विषय वनदै गइरहेका छन्। तर्सथ जोडदार रुपले भन्नै पर्ने हुन्छ- मुलुकको अधोगतिको प्रमुख बाधक शक्ति यथास्थीतिवादी चिन्तन भएका दलहरु र ती दलका दशतिर मुख फर्केका नेताहरु नै हुन्।
त्यसमा कुनै दुइ मत नहोला। बरु ती दल र नेताहरुले विगतका वर्षरुदेखि नै शान्तिका नाम जप्दै त आएका छन् तर शान्तिकै नाममा लुकीछुपी परिर्वतनको उद्वेगलाई रोक्न पनि अभ्यस्त छन्।
धेरै त हैन शान्ति र मानवअधिकारका बढ्ता व्याख्याकार ती दल एवम् नेतोहरु राजतन्त्र अन्त्य भइसकेपछि र संविधानसभा निर्वाचनमा आफनो दलीय आकार सानो भइसकेपछि पनि आफनै हातमा राज्य सञ्चालनको साँचो आइपरोस् भन्नेमा छन्।
त्यसै चाहनाका फलस्वरुप तिनीहरु माओवादीका उटा•ेका केही गतिविधिलगायतका विविध प्रसंगहरु जोडजाड पारेर प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको नाममा तिनै व्यवस्थाको खिल्ली उडाउँदै सत्ता गठजोडमा जोडदार लागिपरेका छन्। उनीहरुलाई माओवादी अब फेरि जंगल जाँदैनन्, शान्तिपर्ूण्ा राजनीतिको मूलधारमा आइसकेका छन् भन्ने कुरा १२बुँदे सहमतिदेखि अहिलेसम्मको राजनीतिक यात्रासम्म आइपुग्दा थाहा पाइसकेका छन्।
हुन त अहिले पनि माओवादी दलका केही कार्यकर्ताहरुले घटाएका चन्दा आतंक, कुटपिट र हिंसाका छिटपुट घटना र केही नेताहरुकै गैरजिम्मेवार अभिव्यtmिले केही आशंका जीवितै तुल्याएका पनि छन्। तर वास्तवमा माओवादी दलले सेना समायोजन गर्न देखाएका तत्परता र देशको अर्थनीतिदेखि भाबी संविधानमा लिपिबद्ध गरिन लागेका थुप्रै मूलभूत प्रस्तावनाहरुमा सकारात्मक निर्णयगर्नुले उसलाई बढ्ता शंका गर्नु आवश्यक छैन। उसले संघीयताका सवालमा पनि विगतमा जातीय एवम् क्षेत्रीय प्रान्त निर्माणको निर्णयाई गल्ती भनी दलहरुसँग त्यसबारे आवश्यक छलफल र सहकार्य गर्ने तत्पर छौं समेत पटक-पटक भन्दै आएको छ।
यस हिसाबले मुख्यतया कांगे्रसले माओवादीको छिटपुट गल्ती कमजोरीलाई निहुँ वनाएर सारा जनताको परिर्वतनप्रतिको चाहनालाई वनदेज वनाउँदै लगेको यथार्थ सरकार निर्माण, सेना समायोजनलगायतका र्सर्न्दभमा थापेका अड््कोले र्छल• पार्छ। कांगे्रसले त्यस किसिमका अड्को थापेर देश र दुनियाँलाई वनदी वनाउनु भनेको उसको राजनीतिक भविष्य अस्ताउन लागेको ठान्ने कमजोर मानसिकता र पुरातनवादी चिन्तनकै उपज हो। आफनो क्षमता र लोकप्रियता देखी डराएको संकेत पनि हो।
माओवादी दल भनेका व्रि्रोहको माध्यमबाट रुपान्तरित हँुदै, सच्ंिचदै आएको एक अलि बढी क्रान्तिकारी दल हो। उसको त्यही क्रान्तिकारीपना अथवा भनौं जुझारुपना भएकै नाताले जनताले संविधानसभा निर्वाचनमा जुनसुकै पृष्ठभूमिबाट आए तापनि उसले केही गर्ला भनेरै जिताएका हुन्। ऊ अझै पनि सच्चिने र जिम्मेवार वनने क्रममै छ। गएको महिनामा गोर्खाको पालुङटारमा सम्पन्न विस्तारित बैठकमै पनि उसले शान्ति र संविधान नवनने स्थिति आएमा मात्र जनव्रि्रोह गर्ने भनेको छ।
यस हिसाबले ऊ धेरै हदसम्म सच्ंिचदै र जिम्मेवार वनदै आएको छ। तर विशेष गरी कांगे्रस र आंशिक रुपमा एमालेलगायतका केही पुराना राजनीतिक दलहरु माओवादीलाई सत्तामा ल्याउनै हुँदैन, ऊसँग सहमति, सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नै हँदैन भन्ने जस्ता यथास्थितिवादी विचार र व्यवहारले गर्दा उदयमान एसियाको अति कमजोर मुलुकमा नेपालको चिनारी बढ्दै छ। तर्सथ दलहरुबीच यस संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन आवश्यक छ।
परिवर्तन र अग्रगमनलाई सहर्षस्वीकार्दा मात्र वर्तमान गोलचक्करबाट राज्यले छुटकारा पाउन सक्छ। जनतालाई शासन गर्ने दलहरुले कुनै पनि बहानामा जनसपना हरण गर्न मिल्दै मिल्दैन। सबैले तितो सत्यलाई पचाउने साहस गरे मात्र परिवर्तनको गाडी अगाडि बढ्नेछ।
Subscribe to:
Posts (Atom)
