रोडा–गिट्टीको अर्थतन्त्र र विहारको विकास

कारोबार 

ऋषभ गौतम

गत पुस २४ गते वातावरण मन्त्रालयले चुरे भावरलगायत देशका विभिन्न स्थानमा सञ्चालित रोडा, ढुंगा, बालुवा, वनपैदावर तथा अन्य प्राकृतिक स्रोत–साधनको उत्खनन प्रयोग तथा व्यवस्थापन गर्दा कानुनको पालना नगरे कडा कारबाही गर्ने जनाएको थियो । साथै प्रचलित वातावरण संरक्षण ऐन २०५३, वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४ तथा अन्य प्रचलित कानुनको पालना नगर्ने उद्योगलाई तत्काल बन्द गर्ने चेतावनी दिएको थियो, तर त्यसको दुई महिना नबित्दै सरकारले रोकिएको ढुंगा–गिट्टीको निकासा खुला गरेको छ । कारबाहीमा कति उद्योगहरू परे र पुनः किन निकासी सुरु गरियो भन्ने कारण नै नखुलाई सो निर्णय गरिएको छ । यो आमजनताका लागि चासो र गाम्भीर्यताको विषय हो । निकासा सुरु गर्ने निणय गरेको फगुन २६ गतेको समाचारअनुसार प्राकृतिक स्रोत–साधन समितिद्वारा गठित उपसमितिले जथाभाबी उत्खनन नियमित गरी ढुंगा–गिट्टी उद्योग (क्रसर) सञ्चालन गर्ने सिफारिससहितको प्रतिवेदन तयार पारेपछि निकासी सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रतिवेदनमा नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धिको ढुंगा–गिट्टी निकासीसम्बन्धी प्रावधान संशोधन गर्न निर्देशन दिने उल्लेख छ ।
सामान्य रूपमा सोच्दा सरकारले ठीकै गत्यो भन्ने लाग्ला, तर गम्भीर भएर सोचौं त के त्यो ठीकै थियो । सरकारलाई दिनदहाडै हत्याहिंसा मौलाउँदा, राज्यमा व्यापारी हत्या, चन्दा असुली बढ्दा त्यसको नियन्त्रण गर्न हतारो नलाग्ने तर अवैध रूपमा भारतनिकासी हुने गरेको ढुंगा–गिट्टीको सुचारु गर्न किन यति छिटो हतारो भयो ? खोइ कहाँ कति अवैध उद्योगहरूलाई कार्बाही भए अनि कति आए कानुनको प्रणालीमा ? सरकारले यस्ता अवैध रूपमा बाहिरिने देशको साधन–स्रोतको उचित निगरानी नगर्नु भनेको आपराधिक क्रियाकलापलाई मलजल गर्नुसरह हो । चुरेभावरलगायतका तराईका विभिन्न ठाउँमा रहेका ढुंगा, बालुवा तथा वनजंगल र पानी आमजनताको भविष्यसँग जोडिएको विषय हो । सिंगो राज्यको अर्थतन्त्रसँग सरोकार राख्ने महत्वपूर्ण विषय हो । भोलि हाम्रो देशले तिनै अपार प्राकृतिक स्रोत–साधनकै उच्चतम उपयोगबाट राज्यलाई समृद्ध बनाउनु छ भने के त्यसको संरक्षण जरुरत छैन ?
अहिले तराईका विशेषगरी चुरेभावर क्षेत्रका अधिकांश नदि किनाराबाट ढुंगा, बालुवाको उत्खनन कार्य तीव्र भएको छ, जसले एकातिर राज्यको साधन–स्रोतको दुरुपयोग भएको देखिन्छ भने अर्कातिर नदीनालाको सतह घट्न गई तराईका धेरैजसो जिल्ला डुबानमा पर्ने खतरा बढाएको छ त्यस्तै क्रसर उद्योगले जथाभाबी फालेको धूलो, धूवाँ र प्रदूषणले मानिसहरूमा रोगव्याधि बढाएको छ । तर सरकारले कुनै विशेष चासो र सरोकार राखेको देखिँदैन । बरु सरकारी तबरबाटै कतिपय मन्त्रीहरू त्यसको ठेक्कापट्टामा खुलमखुला लागेको देखिन्छ । केही समयअघि बारामा ठेक्का विवादमा मन्त्री नै फसेको घटना ताजै छ । त्यसको विशेष निगरानी गर्नुपर्ने सरकार नै निरीहजस्तो भएको परिस्थितिमा त्यसको संरक्षण स्थानीयवासीले नै गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
विगतमा वनजंगलको तीव्र फँडानी हुँदा सरकारले त्यसको यथोचित नियन्त्रण गर्न नसक्दा स्थानीय स्तरमा जनताद्वारा नै सामुदायिक वन संरक्षण समिति बनाएर देशै भरका जनताले हरियो वनलाई संरक्षण गरेका थिए । आज देशैभर सामुदायिक वन समिति निर्माण भएका छन् र त वनजंगल रहिरहेको छ ।
छिमेकी भारत अहिले विश्वकै आर्थिक महाशक्ति राष्ट्र बन्ने क्रममा त्यस्तै नेपालसँगसगै स्वतन्त्र बनेको भारत पनि चीनकै गतिमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्दैछ । छिः भनेर भन्ने गरेको बिहारकै पनि आर्थिक वृद्धिदर ११ प्रतिशत नाघिसक्यो । विहारको आर्थिक विकासमा नेपालको ठूलो हात छ, त्यहाँको पूर्वाधार निर्माणदेखि व्यक्तिगत भवन निर्माणमा समेत नेपालकै रोडा, गिट्टी, ढुंगा र बालुवा प्रयोग भएको छ, जुन कौडीको मोलमा यहाँबाट गएको हो, नेपाल स्रोत दोहन गरेर विहारले उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिसक्यो, तर नेपाल जहाँको तहीं । आखिर किन ? त्यसको प्रमुख कारण भनेकै आफनो स्रोत–साधन र समयको महत्व नबुझ्नुले हो । नेपाल यतिबेला संविधान बनाउने समयको महत्व बिर्सेर आपसी खिचातानीमा अल्झेको छ । आफ्ना प्राकृतिक स्रोत–साधनको दुरुपयोग भइरहेको कुनै वास्ता छैन । बरु भ्रष्टाचारमा पाकिस्तान र बंगलादेशलाई समेत उछिनेर अगाडि बढेको छ । सरकारका यस्ता क्रियाकलाप रहिरहने हो भने समुन्नत नेपालको सपना अधुरै रहने निश्चित छ । बरु देशै नरहने, प्राकृतिक स्रोत–साधन नै नरहने सम्भावना बढेको छ । तराई–मधेसमा भएका ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको अनधिकृत बेचबिखनले सरकारलाई केही फाइदा पु¥याएको छैन । थोरै कर तिरेर सित्तैंमा जस्तो ती ढुंगा, गिट्टी, बालुवा तथा काठहरू भारतका भीमकाय महल बन्न पुगेका छन् । भारतका बहुआधुनिक भौतिक संरचना निर्माण गर्न ती साधन–स्रोतको व्यापक प्रयोग भइराखेको छ । न त त्यसले गतिलो कर वा लागत तिरेर सरकारलाई फाइदा पु¥याएको छ, न त जनताका बेरोजगारी समस्या हल गर्न उचित व्यवस्था नै मिलेको छ । बरु उल्टै जनताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पारिराखेको छ, तर हामी मौन छौं, सोच्दैनांै बेलैमा । देश विकासमा अत्यावश्यक पर्ने वस्तु भनेकै प्राकृतिक साधन–सम्पदा हो । हामीले हरियो वन जोगाउन सक्यौं भने कार्बन उत्र्सजन गरेबापतको विश्व जलवायु प्रदूषण नियन्त्रण कोषमा छुट्ट्याइएको रकम प्राप्त गर्न सक्छौं । स्रोत–सम्पदाको सही सदुपयोग गरेर देशलाई संसारकै नमुना बनाउन सक्छौं । नेपालका हरिगणेश नेताहरू र सरकार न त व्यवसायीहरूका लागि उत्साहपूर्वक काम गर्ने वातावरण बनाउँछन्, न त आफू नै लाग्छन् देश–निर्माणमा ।