बदलिँदो विश्व परिवेश र आर्थिक कूटनीति

(रिसव गौतम) विश्वव्यापीकरण र भूमण्डलीकरणले आजको विश्व व्यापक प्रतिस्पर्धी बनेको छ। विशेषत- इ–मेल, इन्टरनेटलगायतका सञ्चारका चुस्त सञ्जालको सघन उपस्थिति र तीव्र व्यापकताले संसारलाई एउटा सानो गाउँको रुपमा दर्ज गरिदिएको छ। हरेक विषयहरू अन्तत- आर्थिक रुपमै निर्भर रहने आजको विश्वमा विश्वव्यापीकरणका यिनै उपकरणहरूकै कारण विज्ञान, अर्थतन्त्र, राजनीति, संस्कृतिलगायतका यावत् विधाहरूमा प्रतिस्पर्धा चुलिँदै गएको छ। विश्व मानचित्रमा ०.०३ प्रतिशत भू–भाग नेपालले ओगटे पनि यहाँ हुने गतिविधि, यहाँको प्राकृतिक सुन्दरतालगायतले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ठूलो सरोकार राख्न थालेको छ। प्रजातन्त्र र गणतन्त्रजस्ता शासन व्यवस्थाहरूमा दुई ध्रुवमा विभाजित विश्वमा अहिले आ–आफ्ना देशमा अनुसरण गरिएका सिद्धान्त अरुलाई पनि थोपर्ने प्रतिस्पर्धा चुलिएको छ। संसारका देशहरूमा कहिँ पनि पूर्ण पुँजीवाद वा पूर्ण साम्यवादको अस्तित्व नरहे पनि धनी–गरिबबीचको असमानता भने व्यापक हुँदै गएको छ। आर्थिक असमानता र अन्तरसम्बन्ध, फाइदा एवम् घाटालगायतले देशहरूबीच वैमनस्यता बढाउँदै लगेको छ। गएको वर्ष मध्यपूर्वी एसियाका इजिप्ट, लिबिया, अरबलगायतका देशहरूका सत्ता परिवर्तनमा आर्थिक रुपमा समृद्ध मानिएका अमेरिका तथा युरोपियन देशहरूको प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष सहभागिता थियो। त्यसले पनि विश्व कसरी एक आपसमा परस्पर सम्बन्धित छ भन्ने देखाएको छ। विशेष गरी अमेरिकालगायत पश्चिमा केही राष्ट्रहरूले तेलमाथिको भावी संकट न्यूनीकरण गर्न र त्यसकै माध्यमबाट आफ्नो वैभवशाली अस्तित्व कायम राख्न लागिपरेका छन्। इजिप्ट, इरान, इराक, लिबिया, अरबलगायतका राष्ट्रहरूमाथि पश्चिमाहरूको बढी नै चासो, दबाब र हस्तक्षेप तेल राजनीति नै हो। उता चीनमाथि पनि पश्चिमा राष्ट्रहरूले मानवअधिकार हननका नाममा उसको आर्थिक प्रगतिको ईष्र्या गर्न थालेका छन्। चीनको आर्थिक विकास र प्रगति देख्नै नचाहने अमेरिका यतिबेला विभिन्न रणनीतिअन्तर्गत एसियाली देशहरूमा खेलिरहेको छ। विशेष गरी भारतलगायतका केही देशहरूको सामीप्यमा चीनलाई रणनीतिक प्रतिस्पर्धामा पछार्ने लक्ष्य अमेरिकाको भए पनि भारत चीन व्यापारको ठूलो आकारले त्यसलाई माथ गर्दै छ। यसरी हरेक कुराहरू अन्तत- आर्थिक विषयमाथि नै निर्भर रहँदै आएका छन्। आर्थिक विषयको वरपर विश्व घुमिरहेको छ। युरोपमा यतिबेला वित्तीय संकट चरम उत्कर्षमा छ। विश्वका ख्यातिप्राप्त अर्थशास्त्रीहरू युरोजोनको वित्तीय संकट अझै केही वर्ष कायम रहने बताइरहेका छन्। मुख्यतया ग्रीसबाट शुरु भएको युरोजोन संकट पोर्चुगल, स्पेन हुँदै युरोजोनअन्तर्गत रहेका १९ संगठित राष्ट्र मात्र नभएर पूरै युरोप, अमेरिका हुँदै त्यसको प्रभाव विश्वव्यापी पर्न लागेको छ। कतिपयले यसलाई सन् १९३० पछिको ठूलो मन्दीको रुपमा पनि हेरेका छन्। डलरको भाउ तीव्र बढेको छ। जसले गर्दा आयातमुखी हाम्रो अर्थतन्त्रसमेत प्रभावित छ। भारतले आर्थिक वर्ष सन् २०१२–१३ अन्तर्गत राखेको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य युरोजोनको वित्तीय संकटकै कारण ६ प्रतिशतमा सीमित रहने विश्लेषण गरिँदै छ। हाल भारतमा रहेका युरोप क्षेत्रका कतिपय वित्तीय संस्था फिर्ता गैसकेको स्थिति छ। त्यस्तै विश्वको सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक वस्तु निर्यातकर्ता चीनको बजारसमेत विशेष गरी युरोप र अमेरिका नै भएकोले यसको ठूलो प्रभाव परेको छ। चीनले राखेको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यसमेत हासिल नहुने चीनको वर्तमान आर्थिक अवस्थाले देखाएको छ। उता विश्वबजारमा हुने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले झनै महंगी सिर्जना गर्दै लगेको छ। यसरी विश्व परिवेश पूरै एक अर्का देशसँग अन्तरसम्बन्धित रहेको र प्रतिस्पर्धा चुलिँदै गएको सन्दर्भमा नेपालले भने थुप्रिएका संकट सहनबाहेक केही गर्न सकेको छैन। राज्य सञ्चालनका प्रमुख निकायहरूमा रहेकाहरूसमेत अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै चुलिएका समस्याहरूको समाधानका उपाय खोज्न लागिपरेका छैनन्। युरोजोनमा वित्तीय संकट चुलिँदा, डलरको भाउ बढ्दा, विश्वका देशहरूमा बेरोजगारीको संख्या बढ्दा, नेपालमा के कस्ता प्रभाव पर्छन् र त्यसको समाधानार्थ के के गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ राज्यको अलिकति पनि सोच छैन। रेमिट्यान्स, अनुदान तथा ऋण सहयोगमा अडिएको नेपालमा यी विश्व गतिविधिहरूले धेरै ठूलो अर्थ राख्छ। बिदेसिएका नेपालीहरूको रोजगारी खोसिन सक्छ, आयस्तर घट्न सक्छ, अनुदानमा कटौती हुन सक्छ, आयातमुखी हाम्रो अर्थतन्त्रमा महंगी बढ्न सक्छ। समग्रमा अर्थतन्त्रमा धेरै ठूलो संकट आउन सक्छन्। एकातिर नेपालको आन्तरिक अर्थतन्त्र गतिहीन हुनु, अर्कोतर्फ विश्व आर्थिक मन्दीको प्रभाव प्रत्यक्षरुपमा पर्ने वातावरण र सञ्जालहरू निर्माण हुनुले देशलाई झन् जोखिममा धकेलेको छ। यस्तो खालको विश्व परिवेश विकसित हुँदासम्म नेपालको आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन नसक्नु, औद्योगिकीकरण र निर्यात व्यापार खस्कनु ज्यादै दयनीय अवस्था हो। यस्ता प्रभावबाट बच्न नेपालजस्ता साधनस्रोतले सम्पन्न ठूलो बजारको आपसमा रहेको तर अतिकम विकसित देशले आर्थिक कूटनीतिलाई जोड दिनु अपरिहार्य देखिन्छ। अर्थशास्त्रको मान्यताअनुसार देशमा ठूलो मात्रामा वैदेशिक लगानीविना न उत्पादन बढाउन सकिन्छ, न नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ, न आर्थिक गतिविधिहरू चलायमान हुन सक्छन् नै। त्यसको लागि राज्यले विदेशी पुँजी र प्रविधि भित्र्याउने चतुर आर्थिक रणनीति अख्तियार गर्न जरुरी छ। विदेशी पुँजी भित्र्याएर आर्थिक क्रियाशीलता नबढेसम्म देशमा छरिएर रहेका स्वदेशी पुँजीका स–साना अंशहरू समेत लगानीका रुपमा आकर्षित हुन सक्ने अवस्था छैन। लामो समयदेखि विभिन्न देशमा राजदूतावास खडा गरी राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र भाइचारा कायम राखेको नेपालले तिनै दूतावास प्रतिनिधिमार्फत नेपालमा लगानी आकर्षण गर्न तथा नेपाली वस्तुहरूमा प्रबद्र्धन गराउन जरुरी छ। त्यति गर्न सक्दा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारको अर्थराजनीतिक उद्देश्य सार्थक हुन सक्छ। कूटनीति भनेको त्यस्तो व्यवहार हो जुन जहिले पनि देशको लाभमा हुने गर्छ। आर्थिक रुपमा नै एक अर्कासाग सम्बन्धित विश्वमा नेपालले अब आर्थिक कूटनीतिको दरिलो शुरुवात गर्नै पर्दछ।

Read more...