कम प्राथमिकतामा काठमाडौं-निजगढ फास्टट्रुक

ऋषभ गौतम
काठमाडौंलाई तराई-मधेससँग जोड्ने वैकल्पिक मार्गका रुपमा अघि सारिएको काठमाडौं-निजगढ फास्टट्रुक केही वर्षअघिदेखि चर्चामा रहेको छ । आर्थिक वर्ष ०६६÷०६७ को बजेटमा समेत यस आयोजनालाई देशकै गौरभ र प्रमुख महत्वपूर्ण आयोजनाका रुपमा लिइएको अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेट वतव्यमा जनाएका थिए । एसियाली विकास बैंकले गरेको अध्ययनअनुसार करिब ५७ अर्ब लाग्ने भनिएको सो आयोजना ५ वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेसमेत भनिएको छ । तर हालसम्म त्यसको प्रभावकारी काम खासै हुन सकेको देखिँदैन । सरकारले सेनामार्फत ट्रुक खोल्न गत असोज ९ गते २५ करोड निकासा गरेको थियो जसमध्ये ५ करोड जग्गाको मुआब्जाका लागि खर्च गरिनेसमेत जनाइएको थियो । तर देशकै गौरवको आयोजना भनेर झ्याली पिटाइएको सो ट्रुक खोल्न छुट्याइएको २५ करोड रकम हात्तीको मुखमा जीराजस्तो मात्र देखिन्छ । सरकार कतिसम्म दूरदर्शी र इमानदार रहेनछ भन्ने प्रमाण सो देशकै गौरव गर्नेगरी बनाएर सिध्याउन लागिएको आयोजनाका लागि सरकारले छुट्याएको बजेट हेरे पुग्छ ।
आयोजनको विस्तृत निर्माण बीओटी निर्माण साचालन र हस्तान्तरण अवधारणअन्तर्गत नै गर्ने अधिकारीहरुले जनाउँदै आएका छन् । त्यस अवधारणाअन्तर्गत ३० वर्ष निर्माणसहित लिजमा दिने उल्लेख छ ।
सरकारी तबरबाटै मन्त्रीहरु भ्ा्रष्टाचारको अभियोगमा निष्कासनमा परेको देशमा व्यापक अनियमितता अनुशानहीनता मौलाएको र राज्यसयंन्त्रमा पारदर्शिता हराएको वर्तमान परिपे्रक्ष्यमा सो आयोजना सरकारी तबरबाट निर्माण गरिनु सान्दर्भिक नहुन सक्छ । तसर्थ आयोजन निर्माणको सम्पूर्ण जिम्मा निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धा गराएर आवश्यक निश्चित सर्तहरु राखी प्रत्यायोजन गर्नु समयसापेक्ष हुनेछ जसले गर्दा निश्चित समयसीमाभित्र आयोजना निर्माण प्रकि्रया पूरा होस् ।
देशकै राजनीतिक आर्थिक र जनसंख्याको केन्द्रबिन्दु रहेको काठमाडौं उपत्यका यतिबेला महँगीको मारमा डुबेको छ । भौतिक संरचनाको विकास र फैलावट भए पनि वातावरण्ीय हिसाबले अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ । संक्षेपमा भन्दा काठमाडौं उपत्यका विश्वकै एउटा अव्यवस्थित र महँगो सहरका रुपमा परिसकेको छ । फोहॊरमैला पानी संकट खाद्यान्य संकट यहाँको एउटा विकराल समस्याका रुपमा देखिएको छ । तिनै समस्या सामाधानको विकल्पका रुपमा एसियाली विकास बैंकले ४-५ वर्ष लामो अध्ययनबाट काठमाडा-निजगढ फास्टट्रुकको अवधारणा अगाडि सारेको हो । स्ाम्भवतः उक्त आयोजनाले काठमाडौंको धेरै समस्या समाधानमा ठूलै भूमिका खेल्नेछ । करिब ७५ किमि लामो हुने सो राजमार्ग ४ लेनको हुने हुँदा र बीचमा एक-दुई ठाउँबाहेक अन्त कहीं नरोकिने हुँदा बढीमा २ घण्टा कममा डेढ घण्टामै आवतजावत गर्न गर्न मिल्नेछ जसले गर्दा मुग्लिन सडकखण्ड प्रयोग गरेर काठमाडौं आवतजावत गर्न लाग्ने गाडीको इन्धन खर्चभन्दा धेरै गुणा कम हुनेछ । साथै सवारी दुर्घटना न्यून हुनेछ ।
एकातिर सवारी दुर्घटना न्यून हुने मालसमान ढुवानी खर्च कम हुने अर्कातर्फ काठमाडौंको तराईबाट बिनाजाम छिटोछरितो रुपमा उपलब्ध हुने खाद्यान्य पानी तथा अन्य सामानको उपलब्धताले जनजीवनमा सहजता आउने निश्चित छ । त्यसो त फास्टट्रुक एउटा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार-व्यवसायको आधारविम्ब पनि हो । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा व्यापार-व्यवसायको विस्तार गर्नका लागि र काठमाडौं केन्द्रित सुविधालाई अन्य क्षेत्रमा विस्तारका लागि यसको निर्माण अत्यावश्यक भएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आयात-निर्यात व्यापार अभिवृद्धि गर्नका लागि निजगढमै खोलिन लागिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सहायकका रुपमा पनि यसको निकै ठूलो भूमिका रहन्छ जुन उद्यमी-व्यवसायीहरुका लागि वास्तवमै नाफाको विषय हो । प्रमुख त यी दुवै आयोजनाले काठमाडांैको तीव्र जनसंख्या वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग पुर् याउँछ । त्यसैगरी खाद्यान्न पानीलगायतका अन्य मालसमानको सहज प्राप्तिले जनजीवन सहज र उत्साहप्रद बनाउँछ । फोहोरमैलाको समेत व्यवस्थापन भई उपत्यका सुविधाजनक बन्नेछ साथै पर्यटकीय दृष्टिले पनि बढी नै सान्र्दभिक बन्छ नै । समष्टिगत रुपमा हेर्दा काठमाडांै-निजगढ फास्टट्रुकले अन्तर्राष्ट्रिय महत्व बोकेको छ । एक त उक्त आयोजना विकासको कोसेढुङ्गासमेत साबित हुनेछ । नेपालको भौगोलिक विशिष्टता अत्यन्तै विविधतापूर्ण रहेको र प्राकृतिक रुपले सम्पन्न भएको हुँदा यस्ता पूर्वाधार निर्माण सम्रग देश निर्माणका लागि महत्वपूर्ण छ । नेपालले आफ्नो विकासका लागि यस्ता महत्वपूर्ण आयोजनाको व्यापक विस्तार गर्दै अगाडि बढे निश्चय नै भविष्य उज्ज्वल छ । तर सरकारी तबरबाट हुने गरेको ढिलासुस्ती र एक-अर्काबीच हुने गरेको खुट्टा काट्नॆ प्रवृत्तिले जनतालाई त्यसको पूर्ण विस्वास हुन सकेको छैन । त्यसो त विगतमा मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा भित्र्याएर हराभरा बनाउने सरकारी योजना तुहिएको र त्यसभित्र भएका भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिले व्यक्ति मोटाउने तर जनता दुब्लाउने श्रृंखला बढाएको छ । तर आशा गरौं यो राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय महत्व बोकेको आयोजना त्यसमा पनि सरकारको गौरभको चिनो विगतको जस्तो आसैआसमा सीमित रहनेछैन । त्यसमा पनि देशमा यतिबेला लोकतात्रिक गणतन्त्र स्थापना भइसकेको अवस्थामा जनताले पूरा विश्वास गर्ने ठाउँ छ । विगतको जस्तो श्रृंखला नदोहोरियोस् र दलीय खिचातानीका कारण जनताको आधारभूत आवश्यकताको धरोहर जस्तो सो आयोजना कुनै पनि विवादमा नफसोस् । समयसीमाभित्र त्यसको सफलताका साथ निर्माण होस् भन्ने आमजनताको मनैदेखिको चाहना हो । सरकारले त्यसतर्फ ध्यानार्कषण गर्दै जुन र जसको सरकार निर्माण भए पनि त्यसलाई उच्च महत्वका साथ निर्माण पूरा गर्नु आवश्यक छ । तर सरकार कछुवाको गतिमा अगाडि बढेर पुग्दैन खरायोको गतिमा लम्कनैपर्छ ।