अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था र संकट

रिसव गौतम)
अर्थतन्त्र निरन्तर आरालो लागेको र राष्ट्रियस्तरमै व्यापक आर्थिक संकटहरू देखा पर्दै गएको तथ्य-तथ्याड्ढले पूरै जनजीवन सशंकित तुल्याएको छ। जनसँख्यिक हिसाबले विश्वको ४० आंै ठूलो देशको रूपमा रहेको नेपालको आर्थिक वृद्धिदर जम्माजम्मी ३.४७ प्रतिशत हुनु र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब २३ प्रतिशत स्थान रेमिट्यान्स आयले मात्रै ओगट्नुको विडम्बना हामीमाझ छ।

त्यसमा पनि मध्यपूर्वी एसियाका बहराइन, लिबिया, ओमान, यमनलगायतका नेपालीहरूको वैदेशिक गन्तव्य मुलुकमा चलिरहेको चर्को आन्दोलनका कारण अर्थतन्त्र निकै प्रभावित हुने देखिन्छ। अहिले एकातिर ती देशहरूबाट बाक्लो मात्रामा नेपालीहरूको स्वदेश फिर्ती भइरहेको छ भने अर्कोतर्फसरकारले समेत आन्दोलनग्रस्त ती मुलुकहरूमा जान रोक लगाएको छ। जसको प्रभावको कारण चालू आर्थिक वर्षो फागुन महिनामा जम्मा २५ हजार ११ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याड्ढअनुसार यो अघिल्लो महिनाको तुलनामा ३ हजार १ सय २५ जना कम हो।

त्यस्तै निर्यात व्यापारको स्थिति नाजुक छ। करिब ७० प्रतिशतको हाराहारीमा व्यापारिक क्रियाकलाप हुने छिमेकी भारतसँगको कुल निर्यातले पेट्रोलियम पदार्थको आयातसमेत धान्न कठिनाइ भइरहेको छ। चालू आवको पहिलो ६ महिनामा नेपालको कुल निर्यात रु. ३२ अर्ब ६३ करोड थियो भने त्यही अवधिमा ३० अर्ब ६६ करोड बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरिएको थियोे।

सो अवधिमा नेपालले भारतबाट ५ अर्ब ३३ करोड ९९ लाख बराबरको तरकारी, चामल, चिनी, फलफूल तथा सिमेन्ट मात्रको आयात गर्यो। त्यसै गरी अन्य विविध वस्तुहरूको पनि त्यत्तिकै ठूलो मात्रामा आयात गर्दै आएको छ। तर नेपालको कुल निर्यात व्यापारले भने १६-१७ प्रतिशत आयातसमेत धान्न मुस्किल परिरहेको छ। सबै छोडी दही, दूधसमेत भारतबाट आयात भइरहेको छ। केही वर्षघिसम्म अमेरिका, बेलायत, जर्मनीलगायतका पश्चिमा मुलुकहरूमा नेपालबाट पश्मिना, गलैंचा, उनीका कपडाको निर्यात राम्रै हुने गथ्र्यो। अहिले आएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आवश्यक प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा र निर्यात व्यापारलाई सहजीकरण गर्न नसक्दा त्यसको पनि निर्यात ठप्पै छ। ठोसरूपमा नेपालले कुनै पनि वस्तुको दर्ीघकालीन निर्यात गर्न सकिरहेको स्थिति छैन।

तर व्यापार रणनीतिका कृत्रिम दस्ताबेजहरू भने बेला-बेला र्सार्वजनिक हुँदै आएका छन्। केही महिनापर्ूव पनि ँनेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति-२०१०’ आएको र्सवविदितै छ। र, पनि ठूलो मात्रामा लगानी गरेर व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने हैसियत बनाएका उद्यमीहरू बैंकिङ, बिमा, घरजगा र शेयर बजारजस्तो अत्यन्तै अनुत्पादनशील क्षेत्रमा आफना पुँजी विस्तार गर्न अभ्यस्त देखिन्छन्। तिनीहरूले हर्ेदा प्रस्टै देखिने र गरिब-निमुखाहरूले समेत रोजगारी पाएर दैनिक गुजारा चलाउन पाउने क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न डराइरहेका छन्। कतै माओवादी वा कुनै बामपन्थी सरकारले आफना चुलिएका सम्पत्तिमा गिरावट ल्याइदिने त होइन - भन्ने आशंकामा चुर्लुम्म डुबेका जस्ता देखिन्छन्।

त्यस्तै नेपालमा करिब ६५ प्रतिशत जनता यो या त्यो प्रकारले कृषि पेसामै संलग्न रहे पनि सरकारी तथ्याड्ढअनुसार यसै वर्षकरिब १६ लाख जनताले खाद्यान्न संकट झेल्दै छन्। अहिले करिब ३५ लाख नेपाली विदेशमा कार्यरत रहँदा पनि कृषि उत्पादनमा देश आत्मनिर्भर हुन सकिरहेको छैन। आर्थिक वर्ष०६५/६६ को तुलनामा ०६६/६७ मा नेपालको कृषिजन्य वस्तुहरूको आयातमा करिब ३ अर्ब वृद्धि भयो।

गत दुइ आर्थिक वर्षो अवधिमा कृषिजन्य वस्तुको आयात रु. ४४ अर्बको हाराहारीमा पुगेको छ। यसरी यी सरकारी तथा अन्य आधिकारिक निकायहरूले प्रक्षेपण गरेका तथ्याड्ढले नेपालले निरन्तर ठूलो मात्रामा वस्तुहरूको आयात मात्र गरिरहेको देखाउँछ।

तर कुल निर्यात व्यापारले पेट्रोलियम पदार्थको आयात मात्र पनि धान्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको छ। तर्सथ सञ्चारमाध्यममा चर्चा भैरहेकै जस्तो अत्यन्त आर्थिक संकटको मझधारमा उभिएको छ नेपाल यति बेला। तुरुन्त सम्भावित आर्थिक विपत्तिलाई ध्यानाकर्षा गर्दै अर्थतन्त्र जीवित तुल्याउने वैकल्पिक बाटो तय नगर्ने हो भने अवश्य त्यसलेे विकराल रूप लिनेछ। कम्तीमा कृषिजन्य उत्पादनमा अभिवृद्धि गर्ने केही कार्यक्रम ल्याइनु र सम्भाव्य निर्यातयोग्य वस्तुको छनोट गरी तिनको विकास र निर्यातको लागि राज्यस्तरबाट आवश्यक सुविधा प्रदान गरी जनतालाई प्रोत्साहन गर्नु जरुरी छ। हालसालै ल्याउन लागिएको बजेटले नै अर्थतन्त्रका जोखिम न्यूनीकरण गर्ने खालका राहतमुखी कार्यक्रम ल्याइनु आवश्यक छ। अन्यथा कुल रेमिट्यान्स आयको करिब ७५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने खाडीमुलुकहरूको आन्दोलनको प्रभावस्वरूप नेपाली अर्थतन्त्रमा ठूलै समस्या देखिने निश्चित छ।

सन् २००४ देखि विश्वव्यापार संगठन
(डब्लूटीओ)को सदस्य राष्ट्र बनेको नेपालको गति शून्य निर्यात व्यापार, खस्कँदो कृषि उत्पादन र अस्तव्यस्त अर्थतन्त्र हुनुको सहायक कारण राजनीतिक प्रतिकूलता भए पनि प्रमुख कारण भने नवउदारवाद नै हो। नवउदारवादले गर्दा देशका सबैजसो र्सार्वजनिक संस्थान ध्वस्तप्रायः भएका छन्।

धनी र गरिबबीचको असमान खाडल (४१.२ प्रतिशत) झनै बढी फराकिलो बन्दै गइरहेको छ। देशको मेरुदण्ड भनिने युवाशक्तिहरू विदेशीको विकास निर्माणका साधन बन्न पुगेका छन्। देशको यावत् खालका प्राकृतिक सम्पदाहरू क्रमिक रूपले न्यून रकममै विदेशीका घरदैलो पुगेका छन्। तर अनगिन्ती सम्भावना, साधन-स्रोत हुँदाहुँदै पनि विकास निर्माण त कहाँ हो कहाँ, देश पूरै जिल्ल परिरहेको छ। आखिर हाम्रा नवउदारवादका हस्तीहरूले अर्थ्याएको उदारवाद शायद यही त होला नि ¦ समृद्ध र सम्म्राज्यवादी मुलुकहरूले आफनो देशमा साधन-स्रोतको खडेरी चलेपछि अल्पविकसित तथा गरिब राष्ट्रहरूबाट अत्यन्तै थोरै पुँजीमा तिनका यावत् स्रोत-साधनहरू लटिपटी पार्ने विधि नै खासमा नवउदारवाद हो भन्ने देखिन्छ। तर यहाँ एक थरी वैभवशाली उद्योगी, केही अर्थशास्त्री र केही खानदानी मिडियाहरू केही महिनाअघि मात्र राजनीतिक दलहरूबीच सहमति भैसकेको तीनखम्बे आर्थिक नीतिको चर्को विरोध गर्न लागिपरेका छन्। मिश्रति अर्थव्यवस्थामार्फ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको समावेशी विकासको अवधारणा गलत हुनु यो गणतान्त्रिक व्यवस्थामा कति न्यायसंगत होला - प्रश्न गम्भीर छ। नेपालको असमान आर्थिक अवस्थाको दर्ीघकालीन समाधान खोज्न र अहिले तथ्याड्ढहरूले देखाएको संकट समाधान गर्न आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुको कुनै विकल्पै छैन। त्यसको लागि नयाँ संविधानमा (सरकारी, निजी र साझेदारी) तीनै क्षेत्रका सन्तुलित विकास हुने गरी आर्थिक नीति तय हुनुपर्छ र त्यसको कार्यान्वयन हुनै पर्छ।

तब मात्र आर्थिक क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि देखिएका समस्याहरूको दर्ीघकालीन समाधान सम्भव छ। अन्यथा सम्भाव्य संकटले नेपालको अर्थतन्त्र तहसनहस गर्ने ग्यारेन्टी छ।

Read more...