आगामी निर्वाचन र आर्थिक मुद्दा

रिसव गौतम संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण गर्ने र नयाँ नेपाल निर्माणमा देशलाई अग्रसर गराउने अन्तरिम संविधान ०६३ को उद्देश्य पूरा नभएपछि देश फेरि संक्रमणकालको भड्खालोमा जाकिएको छ । यतिवेला राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता र व्यवसायी चिन्तित बनेका छन् । सरकारको वैधतामाथि विवाद सुरु भएकाले सरकारबाट जारी हुनैपर्ने वाषिर्क बजेटबारे पनि चर्को विवाद पर्ने संकेत देखिएको छ । संविधान निर्माण भई जोखिमको सम्भावना घट्ने र लगानीमैत्री वातावरण तयार हुने अवस्थाको पर्खाइमा रहेका उद्योगी-व्यवसायीका साथै आमजनता यतिवेला आर्थिक रूपमा देश झनै जर्जर बन्ने आशंका गर्न थालेका छन् । गलत राजनीतिको प्रभाव सबैभन्दा बढी पोखिने आर्थिक क्षेत्र दलीय अराजकता, दण्डहीनता र चन्दा आतंकको फन्दामा पर्ने सम्भावना बढेको छ । अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण, राष्ट्रिय आयको अभिवृद्धि एवं रोजगारीलगायतको विकासमा ल्याइएको लगानी वर्ष र लुम्बिनी भ्रमण वर्षजस्ता नारा पनि बेवारिसे बन्ने अवस्थामा छन् । संक्रमणकालीन अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषय सबैका लागि चिन्ताको विषय बन्दै छ । कुनै पनि देशको बहुआयामिक विकास र प्रगतिका लागि अर्थतन्त्रको अहं भूमिका हुने गर्छ । हरेक क्रियाकलाप दृश्य-अदृश्य रूपले अर्थतन्त्रमै निहित रहने हुनाले यसको महत्त्व बहुआयामिक हुन्छ । अर्थतन्त्रमा अवरोध वा मन्दी भएमा विभिन्न घटना-परिघटनाले संक्रमण गर्दा अनेकन समस्याको बीजारोपण हुने गर्छ । राजनीति पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास, समावेशी, आर्थिक विकास, जनताको स्तरोन्नति, प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि, जीवनस्तरमा वृद्धि, औसत आयुमा वृद्धिलगायत आर्थिक चरहरूकै आधारमा अघि बढ्छ । यद्यपि राजनीतिले सही दिशा समात्न नसके आर्थिक उन्नतिका ढोका बन्द हुन्छन् । आज विश्वका जति पनि गरिब र असहाय मुलुक छन्, ती सबैमा राजनीतिले 'ट्रयाक' छाडेको अवस्था छ । जस्तो अपि|mकी मुलुक हाइटी, बुरुन्डी, चाड एवं एसियाली मुलुक अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान आदि राजनीतिक अस्तव्यस्तताकै कारण आर्थिक दृष्टिले पनि पछाडि धकेलिँदै गएका छन् । प्रसिद्धि कमाएका विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एडिबि, संयुक्त राष्ट्रसंघलगायतले प्रक्षेपण गर्ने अनुसन्धानात्मक तथ्यांकमा जहिल्यै यी देश आर्थिक एवं जीवनयापनको दृष्टिमा पिछडिँदै गएका देखिन्छन् । नेपाल अहिले राजनीतिक खिचातानीको सेरोफेरोमा रहेको र प्रगतिशील संविधानको अभावमा छटपटिएको भए पनि युद्धको पाशविक पीडाबाट भने छुट्कारा पाएको स्थितिमा छ । भौतिक द्वन्द्व एवं आक्रमणभन्दा पनि वैचारिक र सत्ता प्राप्तिको जोड-घटाउमूलक द्वन्द्वको वरपर नेपाल हिँडिरहेको छ । संविधानसभाको चारवर्षे कार्यकालमा पनि संविधान नबन्दा जनतामा निराशा छाएको अवस्था छ । विकास निर्माण र समृद्धिमा लगाउनुपर्ने समय फगत खोलाको पानीझैँ सित्तैंमा बगिरहेको छ । यसर्थ देशले संविधान वियोगमा भोगेको पीडालाई अब 'डबल ह्याटि्रक' गर्नमा केन्दि्रत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यो भनेको राजनीतिक रूपमा आर्थिक विकासलाई पहिलो प्राथमिकता र नयाँ चुनाव, संविधान निर्माण तथा संघीयतालाई दोस्रो प्राथमिकता । यदि यी दुवै विषयवस्तुमाथि प्राथमिकता निर्धारण गरेर सुषुप्त रूपमा एकैसाथ दुईवटै एजेन्डालाई सन्तुलित रूपले मिलाएर अगाडि बढ्न सकियो भने पक्कै पनि आजको निराशा भोलिको आशामा परिणत हुनेछ । जसका लागि राजनीतिक दलहरूले निराश जनतासँग माफी माग्नु जरुरी छ । उनीहरूले दलीय सहमतिलाई नै जोड दिएर अघि बढ्ने फराकिलो साहस देखाउन सक्नुपर्छ । अहिले राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता, उद्योगी-व्यवसायी तथा नवयुवाले देशमा संविधान बन्ने र संविधानले निर्दिष्ट गरेका प्रावधानबमोजिम सुरक्षित लगानीका लागि तयार भएको अवस्था थियो । संविधानसभा विघटनपछि यो अवस्था १८० डिग्रीमा परिवर्तन भएको पाइन्छ । लगानीका लागि पर्खेका लगानीकर्ता अन्यत्रै लगानी गर्ने मुडमा छन् । युवाहरू देशमा अब केही गर्न सकिँदैन भन्ने ठम्याइमा छन् । उद्योगी व्यवसायी व्यावसायिक चिन्तामा छन् । नयाँ आउन चाहने उद्यमीहरूको सपना गर्भमै तुहिएको छ । खाई-नखाई आर्जेको सम्पत्तिबाट कर तिरेकाहरू आफ्नो करको अपमान हेर्न विवश छन् । करले जहिल्यै करदाता एवं जनताको सेवा सुविधा परिपूर्ति गर्ने विषयमाथि सरोकार राख्छ । करचाहिँ तिर्नैपर्ने तर, यसबापत पाउनुपर्ने सेवा नपाइने अवस्थाले साँच्चै नै जो कसैको मन कुँडिएको हुन्छ । यसरी हरहिसाबले संविधानसभा विघटनपछि मुलुकको अर्थतन्त्र प्रभावित भएको र भैरहने अवस्था सिर्जना भएको छ । यो अवस्थाले राज्यको अर्थराजनीतिक विकासमाथि शुभसंकेत गर्दैन । तसर्थ दलहरूले सामूहिक सहमतिमा अर्थतन्त्रको विकास प्रक्रियालाई जोड दिन अपरिहार्य छ । आर्थिक विकास र सन्तुलनले मात्रै अबको राजनीतिक सन्तुलन सम्भव हुनेछ । नेपाल आफैँमा प्राकृतिक स्रोत सम्पदाले सुसज्जित मुलुक भएकाले यहाँको विकास छोटै अवधिमा पनि धेरै गर्न सकिने अवस्था छ । चीन र भारतजस्ता आर्थिक रूपले सुदृढ मुलुकमाझ अवस्थित नेपालले अबको समय आर्थिक उन्नतिकै लागि खर्च गर्न बेस हुन्छ । क्रान्ति, विद्रोह वा साम्यवाद अहिलेको आवश्यकता होइन र त्यो सम्भव पनि छैन । अहिलेको आवश्यकता भनेको लोकतान्त्रिक संविधान नै हो विडम्बना संविधानसभाबाट संविधान नबनेको अवस्थामा अन्तरिम संविधान ०६३ ले कल्पना गरेको नयाँ नेपाल र अग्रगमनकारी उद्देश्य नै अहिलेका लागि पर्याप्त देखिन्छ । यसैको पूर्ण कार्यान्वयन र उपयोगमार्फत विकासलाई जोड दिन सकिन्छ । मुख्य कुरा भनेको दलहरूबीच राष्ट्र विकास गर्न चाहने इच्छाशक्ति नै हो । दलहरूले अब विगतबाट पाठ सिकेर वर्तमान र भविष्यलाई उज्ज्वल तुल्याउन लाग्नैपर्छ । हिजोको महत्त्वपूर्ण समय व्यर्थ खिचातानीमा खर्चेका दलहरू जसले बढी त्यसको समीक्षा गरेर जनताको विकासको चरम आकांक्षा पूरा गर्ने दिशामा अघि बढ्छ, त्यो दल नै अबको चुनावबाट बहुमत सिद्ध हुने अवश्यंभावी छ । निजी क्षेत्रले पनि अब विकासको नेतृत्व स्वीकार्नु आवश्यक देखिन्छ । नयाँ निर्वाचन हुने तथा संविधान बन्ने प्रक्रिया चलि नै रहँदा अब पर्ख र हेरमा रहेका लगानीकर्ता लगानी गर्न तत्पर हुनुपर्छ । लगानीले नै मुलुकमा रोजगारी निर्माण गर्नेदेखि उत्पादन वृद्धि गर्ने, निर्यात व्यापार बढाउने, देशको सम्पूर्ण अर्थतन्त्र उकास्ने विषयमाथि सरोकार राख्ने गर्छ । व्यवसायीको लगानीको संरक्षण गर्नु कानुनको मात्र नभई जनताको पनि अभिभारा हो । अहिलेको यस संक्रमणकालीन अवस्थामा विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्तालाई ढुक्क भएर लगानी गर्ने वातावरण तयार गर्न सकिएमात्रै आर्थिक रूपमा फड्को मार्न सकिन्छ । जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि, शिक्षालगायत क्षेत्रमा लगानी अभिप्रेरित गर्न सकियो भने निश्चय नै नतिजा फलदायी हुनेछ । संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्न ९ अर्ब लगानी भयो, जुन रकम सानै जलविद्युत् परियोजनामा लगानी गर्न सकिएको भए त्यसले विद्युत् संकटबाट केही राहत पुर्‍याउनुका साथै उत्पादनस्तरलाई बढाउन ठूलो मद्दत गर्ने थियो । तर, विगतलाई सम्झेर टोलाउनुको पनि अर्थ हुँदैन । तसर्थ राज्यले अब संविधान बनाउन नसके पनि, नयाँ बाटो, नयाँ आयोजना, नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । अल्पसंख्यक, गरिब, उत्पीडित वर्गको उत्थानका निम्ति बजेटमार्फत विभिन्न राहत कार्यक्रम ल्याई तिनीहरूको रूपान्तरणमा जोड दिनुपर्छ । तबमात्र राजतन्त्रको अन्त्य भई नयाँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा मुलुक प्रवेश गर्नुको अर्थ रहन्छ । त्यस्ता कार्यक्रमले देशमा नयाँ संविधान नबनुन्जेल पिछडा वर्गका लागि राहत दिनेछ । यदि दलका नेताले अझै पनि जनतासँग ठट्टा गरिरहन्छन् र आर्थिक चाहनालाई शिरोपर गर्न चाहँदैनन् भने त्यो धोकाको मूल्य अवश्य पनि भोलि हुने निर्वाचनमार्फत पाउने नै छन् । त्यो त विगतको निर्वाचनमा कांग्रेस, एमालेले केही गरेनन् भन्ने लागेर माओवादी र मधेसवादीलाई जनताले ठूलो पार्टी बनाएको ऐतिहासिक घटनाले नै प्रमाणित गरिसकेको छ । तसर्थ अब निर्वाचनमा बहुमत ल्याउन दलहरूले आर्थिक विकासमा आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान खर्चनु, विश्वास र अनुशासनलाई बलियो बनाउनु आवश्यक देखिन्छ ।

Read more...