बिकासको आधार ग्ारिवमुखी अर्थनीित

रिसब गौतम

सन् १९५०को दशकबाटै औपचारिक रुपमा बिकास कार्यक्रमको थालनी गरेको नेपालले प्रथम आवधिक योजना देखि नै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा गरिबी निवारणलाइ नै बिकासको उदेश्यको रुपमा अपनाउदै आएको छ । सातौ पाचबर्षिय योजना देखि अझ बढी गरिवी निवारण सम्बधि दिर्घकालिन योजना तयार पारेको तथा आठौ नवौ दशौ तथा एघारौ भनिएको ३ बर्षिय अन्तरिम योजनाले समेत गरिबी निवारणलाइ एकसुत्रीय बिकास उदेश्यको रुपमा अपनाउदै आएको छ । तर गरिवी निवारणको नाममा तयार पारिएका ति योजनाहरु ब्ााट न्युनतम प्रतिफल समेत हासिल नभएको बिगतको इतिहास छ । चरम गरिवीकै कारण नेपाल अहिले राजनितिक आर्थिक एबं साँस्कृतिक बिकृति र संकटमा गुजि्ररहेको छ । तथापी नेपाल यतिबेला पुरानो राज्य संरचना भत्काउने र संघीयतामा आधारित बिकासमुखि लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट अघि बढने प्रकृयामा छ । बिगतमा राज्यको मुलप्रबाहबाट पिछडीएका सिमान्तकृत अल्पसङ्कख्यकहरु समेतलाइ प्रभाबकारी हुनेगरी संबिधान बन्दैछ । यसै सन्र्दभमा नेपालमा मुलरुपले लागु गरिनुपर्ने निति भनेकै गरिबमुखी अर्थनिति हो । धनि र गरिब बिच रहेको ब्यापक खाडल नपुरिदाँसम्म नेपालको अर्थतन्त्र माथि उठन नसक्ने स्पष्ट छ । हालसम्म धनि र गरिव बिच रहिआएको दुरसम्बन्धले धनी धनी हुदै जाने र गरिब झन बढि गरिव हुदै जाने अबस्था कायम छ तर गरिब धनी हुदै जाने र धनी र गरिव बिचको खाडल पुरिएर समान हुने निती राज्यले अवलम्बन गरेको छैन । जस्ले गर्दा सरकारी तवरबाटै भष्टाचारको साँङ्गला झागिदै गएको देखिन्छ । त्यसकै फलस्वरुप नेपाल अहिले भष्टाचारमा पाकिस्तान र बगंलादेशलाइ समेत पछाडी पार्दै १२१ औ स्थानबाट १४३ औ स्थानमा पुगिसकेको छ । अहिले अरबौ रुपैया बराबरको ब्यापार घाटा हुनु टट्कारो बेरोजगारी समस्या देखापर्नु राजनितिक बृतमा पद प्रतिष्ठाका निम्ति खिचातानी बढनु कानुनको उपहास हुनु तथा िहंसात्मक कृयाकलाप बेजोड सँग मौलाँउनुको कारण गरिवी नै हो । प्रगतिशिल आर्थिक नीतीको अभाब र गरिवीका कारण लाखौलाख दक्ष युवाशक्ति बिदेशी भुमीमा न्युन रकममा नै बाह्य देश बिकासमा अमुल्य श्रम खर्चन बाध्य छन । त्यही नै अहिलेको भत्काउने र नयाँ बनाउने श्रीङ्घखला चल्दै गर्दा बहसमा ल्याइनुपर्ने बिषय हो । देशको आर्थिक निति श्रमजीबी जनताको पक्षमा धनि र गरिवबिचको खाडल नपुरिन्जेल नहुने हो भने प्रका्ररन्तरले जुनै खाले राज्य ब्यबस्था अवलम्बन गरेपनि समस्या सामाधान हुने छैन ।
एघारौ आवधिक योजनासम्म आफनो प्रभाबकारीता स्थापित गर्न नसकी रहँदा १२ औ आवधिक योजनाको रुपमा तेश्रो त्रिबर्षिय योजनाको निर्माण गरिदै छ । त्यसमा पनि गरिबी निवारणलाइ नै मुख्य उदेश्य बनाइदै छ । तर त्यसले केही माखो नर्माने बिगतको कार्यले दर्शाइ सकेको छ । तस्रथ राज्यले गरिबमुखी आर्थिक नीति अवलम्बन गर्नु जरुरी छ । यदि बहुसंख्यि गरिव श्रमजीबि जनताको जिबन स्तर उकास्ने हो भने । नेपालमा गरिवहरुको स्थीति बुझन औषधि उपचार नै गर्न नसकी सामुहिक आत्महत्या गरेका र सझाडापखाला जस्तो सामान्य रोगका कारण पनि पश्चिम कर्णलीमा सयौको सफ्ख्यामा मृत्युवरण गरेका घटनालाइ हेरे पुग्छ । त्यस्ता संबेदनशील घटनालाइ राज्यले नीती निर्माण गर्दाको बखत प्राथमिकतामा लिने की नलिने त यि र यस्तै मार्मिक घटनालाइ ध्यानार्कषण गदै राज्यले आफनो नीति तय गरेमात्र नयाँ समुन्नत नेपाल संभव छ । बिकास निर्माण राज्यको पुर्नसंरचना भनेको हावामा बेलुन उडाउनु जस्तो अबश्य हैन । आखीर गरिबीले यो वा त्यो प्रकारले धनीबर्ग्रलाइ नै बेफाइदा पुत्याएको हुन्छ । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हालको चन्दा आतङ्घक र महंगीको परिबेशलाइ लिदाँ हुन्छ ।
छिमेकी चिन जापानलाइ समेत उछिनेर दोश्रो आर्थिक महाशक्ति राष्ट बन्ने क्रममा छ । भारत पनि चिनकै गतिमा आर्थिक सम्बृद्धि हासिल गर्दैछ । हेपेर भन्नेा गरेको बिहारकै पनि आर्थिक बृद्धिदर ११ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसको पछाडी के छन त हामिले त्यसको मनन गर्नुपर्छ । भारत र चिन जस्ता नवधनाढ्य मुलुकहरुले हामिलाइ सिकाएको पाठ भनेको देशका अधिकतम साधनसो्रतको उचित उपयोग गर्नु र त्यसबाट लाभ लिनु हो । बिदेशमा दक्षयुवाशक्तिको श्रम बेचेर उनीहरुले आफनो फाइदाबाट छुटटाएर दिएको न्युन पुजीले देशले कहिल्लै लक्षित उदेश्य हासिल गर्न सक्दैन भन्ने हो । श्रम बेचेरै मात्र कुनै पनि देश सम्बृद्ध भएको उदाहरण दुनियामा छैन । तस्रथ नेपालको समुचित बिकास पुजी र श्रमका अनन्य सो्रत धनि र गरिवबिचको सम्बन्धलाइ एकैसाथ उभ्याउने गरी योजनाबद्ध रुपले अघाडी बढे मात्र सम्भब छ । किनकी बिकासको प्रतिफल पुजी र श्रमको उचित प्रयोगले मात्र निर्धारण गर्छ । हामीले बिगतमा पुजीवादी खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको अभ्यास गर्रौ । त्यतिबेला निम्न स्तरीय जनतासँग राज्यले आफनो दायित्व चुकायो । जस्लेगर्दा धनि झन बढी धनी र गरिव झनै गरिव बन्दै गए । अहिले पनि गरिव जनताका पिडा नबुझनेहरु पुजीवादी खुल्ला अर्थतन्त्र कै पक्षमा वकालत गदैछन । तर त्यसले बिगत लामो द्धन्दबाट शान्ति र सम्बृद्धि तिर लम्कन चाहेको देशको दिर्घकालिन बिकासमा टेवा पुत्याउदैन । निश्चित छ यहाँ कुनै दुनियाँको उदाहरण पेश गरेर पुजीबादी वा मिश्रित अर्थतन्त्र लागु गरेपनि समस्या ज्यँका त्ँयू रहन्छ । सामान्य ःत बिकासको पुर्बाधार समेत खडा नभएको र एउटा बर्गको जिबनस्तर साहै्र नै दयनीय भएको हुदाँ गरिवमुखी नीतिको खाँचो छ । धनि र गरिब बिचको दुरसम्बन्धलाइ समान बनाँउन गरिवमुखी अर्थनीति तय गर्ने आयोजनात्मक बिकासलाइ गति दिने र लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण गर्दै अघी बढने हो भने देशको आर्थिक बिकास संभव छ । हाल देखिएका अर्थतन्त्रका तमाम खाले समस्या एबं जटिलता सामाधान हुनेछ । डा बावुराम भट्टराइले भनेजस्तो २० बर्षमै मुलुकलाइ स्वीजरल्यान्ड जस्तै जस्तै बनाउन सकिन्छ । त्यतिखेर दक्षयुवा शक्ति पनि आफनै मुलुक निर्माणमा लाग्ने छन । रपाँचै ँज”लाइ देशको हितमा ल्याउन सकिन्छ । तर सत्तामा नरहँदा गरिव जनताको पक्षमा देशको आर्थिक निति तय गछौ भन्ने तर सक्तामा पुगेपछि सिमित पुजीपति बर्गका मानिसहरुकै भाषामा पुजीबादको जयनाम जप्ने हो भने आमुल परिर्बतनको अ समेत संम्भब छैन । चिनले तिब्बतको र भारतले बिहारको गरिव जनतालाइ मध्यनजर गरेर बिकास कार्यक्रमलाइ अघि बढाएजस्तो नेपालले पनि दुर्गम गाँउ बस्तिमा बस्ने गरिव जनताको हितमा बिकास कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । गाँउमा जनता भोका नाङ्गा रोगी अशिक्षित र घरबार विहीन छन । सडक पुल पुलेसा धारा बिधुतको अभाबमा छिटपिटाहट छन । यदि राज्यले आफनो आर्थिक निति तय गर्दा यि निम्छरा जनताको रोधनलाइ सम्बोधन गर्दैन भने समुन्नत नेपालको कल्पना समेत गर्न सकिन्न ।

Read more...

अर्थमन्त्रीको नयाँ सोच र नयाँ नेपालको मार्गचित्र

नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनकै प्रचण्ड बौद्धिक व्यक्तित्व एवम् वर्तमान गणतान्त्रिक नयाँ नेपालको माननीय अर्थमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई यतिबेला समग्र परिवर्तन देख्न चाहने जनताको आखाँको तारो बन्दै हुनुहुन्छ । बौद्धिकता क्षमतालाई माटोले मागेको परिवर्तनसँग जोड्नका निम्ति आफ्नो तेज शैक्षिक बायोडाटालाई पैसासँग तुलना नगरी निरन्तर मुक्तिकामी, शोषित, उत्पीडित जनताका पक्षमा उभिएर जीवनमरणको जनयुद्ध, जनआन्दोलनबाट मानवीय क्षतविक्षतकारी बर्बर दमनको निरङ्कुशता अन्त्य गर्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने महान् व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ । हुन त उहाँ त्यति सारो प्रशङ्सा चाहने व्यक्ति हुनुहुन्न तर विगत लामो समयसम्म चलेको अलोकतान्त्रिक, सामन्तवादी गतिविधिलाई अन्त्य गर्ने र जनताले चाहेको दिशातिर मुलुकलाई अगाडि बढाउन उहाँले गरेको त्याग, तपस्या र बलिदानले जोकोहीलाई पनि गम्भीर बनाएको पाइन्छ । त्यसैले पनि प्रशङ्सा त हुने नै भयो । अध्ययनशील, मिहेनती एवम् लगनशीलताका प्रतीक डा.बाबुराम भट्टराईको परिचय वास्तवमै कसैका लागि नौलो नहुन सक्छ । विद्यार्थी जीवनमै ऐतिहासिक बनाउन सफल व्यक्तित्व उहाँ किन र केका लागि राजनीतिमा लाग्नुभयो भन्ने विषय हिजोको दिनहरूमा चासोपूर्वक हेरिन्थ्यो भने आज उहाँको नयाँ नेपालको निर्माणको मार्गचित्र हेर्ने अत्यन्तै उत्सुकतापूर्वक जनता लागिरहेका छन् ।

वास्तवमै गणतन्त्र नेपाल घोषणा भएपश्चात् गठन भएको यस नवसरकारका प्रतिनिधिहरूमध्ये उहाँको गतिविधि फरक पनि छ । खर्चकै हिसाबले पनि घाटी हेरि हाड निलौं भन्ने विचारमा सहमत भएरै आवश्यकताभन्दा कत्ति पनि खर्च गर्न नचाहने, आफ्नो जिम्मेवारीलाई सही ढङ्गबाट अघि बढाउने व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ । आफ्नो जिम्मेवारीको मन्त्रालयलाई विकास गर्ने र आफूले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न उहाँ यतिबेला इन्टरनेटको सानो स्त्रिmनमा समेत जनताका सुझाव सुन्न भ्याउनुहुन्छ । त्यति मात्र होइन, नसुतेरै भए पनि आफ्नो अध्ययनशीलताप्रतिको पे्रमभाव जगाउनुहुन्छ । कम्तीमा पनि चार-पाँच घण्टा आफ्नो कार्यव्यस्ततालाई मिलाएरै पढ्नुहुन्छ । परिवर्तनको पर्खाइमा पर्खीबसेका महान् नेपाली जनताको जीवनस्तरको विकासको खातिर डा.बाबुरामहरू लागिपर्नुले नयाँ नेपाल साँच्चै नयाँ र आधुनिक हुनेमा निश्चित छ । त्यसका निम्ति अझै पनि प्रतिगामी प्रतिक्रियावादी तत्त्वहरूसँग राष्ट्रपे्रमी नागरिकहरू नै जुध्नुपर्ने देखिन्छ । भर्खरै उहाँले ल्याउनुभएको युवा स्वरोजगार नीति युवा बेरोजगारी समाधान गर्न दरिलो माध्यम बन्न सक्छ । लामो समयसम्म चलेको अस्तव्यस्त परिवेशबाट जन्माएको युवा बेरोजगारीको लोडलाई यसले पूर्ण निराकरण त गर्न नसक्ला तर यस्ता योजनाले सिर्जनशील युवाहरूप्रति ढाडस प्रदान भने अवश्य गर्छ । नयाँ नेपालको रूपान्तरणका क्रममा डा.बाबुराम भट्टराईले ऐतिहासिक राजस्व सङ्कलन गर्नु र युवा स्वरोजगारजस्ता आफ्नै मुलुकमा देशको मजबुत शक्ति युवालाई ससम्मान केही गर्न सक्ने महान् अवसर प्रदान गर्न सक्नु मनोवैज्ञानिक एवम् वैज्ञानिक दृष्टिकोण अत्यन्त जायज छ । यस्ता नीति तथा कार्यक्रमले देशका बहुसङ्ख्यक युवाजगत्को आत्मनिर्भरता र स्वाभिमान जगाउनेमा पनि दुईमत नहोला । वास्तवमै वैदेशिक रोजगारीका लागि देश छोड्ने प्रवृत्तिले ऊर्जाशील, बौद्धिक युवाजगत्को जोसिलो रगत विदेशी माटोको दुरुपयोग हुन पुगेको छ । विदेशीहरूले नेपाली युवाहरूको श्रमशोषण गरिरहेका बेला, आर्थिक मन्दीले च्यापिरहेको बेला ल्याइएको यस्ता योजनाहरू अत्यन्तै सान्दर्भिक छन् ।

अब नेपाली जनताले स्वदेशमै आफ्नो पाखुरा बजार्नुपर्छ । त्यसैले पनि हालै ल्याइएको युवा स्वरोजगारी नीति वैज्ञानिक छ, माटो सुहाउँदो छ । यस्ता कार्यक्रममा सही रूपले सम्पन्न गर्न युवा जागरुक हुनुपर्ने बेला आएको छ । विगतका कुनै पनि सरकारले नगरेका/नल्याएका कार्यक्रम भएकाले यसको सफलतामा जनविस्तार पनि छ । परिवर्तन कसैले पनि देखेको हुँदैन तर उचित योजना, क्षमता लगावले इच्छाइएको परिवर्तन आफ्नै अगाडि देखिन्छ, भोगिन्छ मात्रै । त्यसैले साना बालुवाका कणहरू मिलेर बनेको बालुवाको थुप्रोजस्तै युवा स्वरोजगारको साना कार्यक्रमले भोलि ठूला योजना र आत्मविश्वास निर्माण गर्नेमा शङ्का गर्न मिल्दैन । वास्तवमै केही गर्न चाहिएन भने हातमा करोडौं भए पनि त्यो अल्पकालीन मोजमस्तीमा मात्रै सीमित हुनसक्छ । तर केही गर्न चाहियो भने हातमा १-२ लाख छ भने पनि त्यो काफी हुन्छ, त्यसले परिवर्तनको दिशामा उचित ढङ्गले अघि बढ्ने जो कोहीलाई पनि सफल बनाउँछ नै । जुनसुकै प्रगतिवादी कदम इच्छाशक्तिमै भरपर्छ । हामीलाई थाहै छ, अघिल्ला पुस्ताका हाम्रा पूर्वजहरू शिक्षादीक्षाको नाउँमा शून्य भए पनि गणितमा कसरी सचेत भए त पैसाको जोडघटाउमा किन दख्खल छ त ? त्यो सबै इच्छाशक्तिले हो । त्यसैले परिवर्तनकारी दिशातिर उन्मुख हुन एवम् सफलता पाउन इच्छाशक्ति नै बलियो हुनु जरुरी छ । त्यसैले वर्तमान नेपालको वैज्ञानिक तौरतरिकाबाट रूपान्तरणको थालनी गर्नुहुने डा.बाबुराम भट्टराईलाई यतिबेला सबै सङ्घ तथा संस्था आवद्ध भएका युवा शक्तिको साथसहयोगको आवश्यकता छ ।

नयाँ नेपालको थालनीका क्रममा होनहार शक्ति मानिने युवाजगत्लाई लक्षित गरेर ल्याएको युवा स्वरोजगार कार्यक्रम नयाँ नेपाल निर्माणको झुल्किदो मार्गचित्र हो । यसले वैज्ञानिक फड्को मार्नु जरुरी छ । यसका सम्भावनाहरू पनि निकै बलिया देखिन्छन् । आर्थिक सम्पन्नताले नै कुनै पनि देशको परिवर्तनको इच्छाशक्तिलाई पूरा गर्न सक्छ त्यो राजनीतिक सांस्कृतिक शैक्षिक एवम् विकास निर्माणकै दृष्टिकोणमा किन नहोस् । त्यसो हुँदा अब देशमा यस्ता बहुआयामिक नीतिहरू क्रमशः अल्पकालीन, दीर्घकालीन गर्दै ल्याउनुपर्छ । रोजगारीपूर्ण वातावरण केही गर्न सकरारकाले नै गरेको सहयोगी वातावरणले देशमा व्याप्त हिंसा, हत्या र अराजकतालाई समूल अन्त्य गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ । सभ्य र अनुशासित वातावरणको विकासमा पनि यस्ता कार्यक्रमहरूको प्रभावले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । दशकभरमै देशले अर्काे फड्को मार्ने यस्ता योजनाको विकासले मद्दत पुर्‍याउँछ । डा.बाबुराम भट्टराईहरूले ल्याउनुभएको यस सयमसापेक्षित नीति तथा कार्यक्रमहरूको ठीक ढङ्गले विकास गर्दै लैजानुपर्ने छ र यस्तो नीति तथा कार्यक्रमले अग्रगामी जनताका परिवर्तनकारी इच्छालाई धेरै हदसम्म राहत पुर्‍याउँछ । यसको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्दै थप यस्तै वैज्ञानिक सोचसहितका कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने आवश्यकता धेरै छ । जनताले निश्चय पनि यस्ता नीति तथा कार्यक्रमहरूप्रति सधैं पूर्ण समर्थन जनतन छन् । युवा विद्यार्थी एवम् समग्र बेरोजगारहरूले यसको उपयुक्त ढङ्गबाट आफ्नो सीप र क्षमताको प्रयोग गरी अघि बढ्नुपर्नेछ । नयाँ नेपालको मानचित्रमा हुर्कंदै गएको यस प्रगतिवादी पहलकदमीले साँच्चै नै छुट्टै महत्त्व राख्छ । लामो समयदेखि भताभुङ्ग र लथालिङ भएको पुरानो संरचनाको ध्वस्त गर्दै पुरानो विचारको अन्त्य गर्दै नयाँ सोच विचारका साथ पुनर्संरचनामा लाग्न कस्सिएका डा.बाबुरामहरूलाई हामी आमनागरिक विद्यार्थी, युवा, पत्रकार, बुद्धिजीवीले सकारात्मक रूपले आ-आफ्नो ठाउँबाट सहयोग पुर्‍याउनुपर्ने जरुरी छ । अनि मात्र सम्भव हुन्छ नयाँ नेपाल ।

१२ फागुन २०६५

जनदिशा दैनिक

You can vist this article at Baburam bhattrai's B click here

Read more...

कम प्राथमिकतामा काठमाडौं-निजगढ फास्टट्रुक

ऋषभ गौतम
काठमाडौंलाई तराई-मधेससँग जोड्ने वैकल्पिक मार्गका रुपमा अघि सारिएको काठमाडौं-निजगढ फास्टट्रुक केही वर्षअघिदेखि चर्चामा रहेको छ । आर्थिक वर्ष ०६६÷०६७ को बजेटमा समेत यस आयोजनालाई देशकै गौरभ र प्रमुख महत्वपूर्ण आयोजनाका रुपमा लिइएको अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेट वतव्यमा जनाएका थिए । एसियाली विकास बैंकले गरेको अध्ययनअनुसार करिब ५७ अर्ब लाग्ने भनिएको सो आयोजना ५ वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेसमेत भनिएको छ । तर हालसम्म त्यसको प्रभावकारी काम खासै हुन सकेको देखिँदैन । सरकारले सेनामार्फत ट्रुक खोल्न गत असोज ९ गते २५ करोड निकासा गरेको थियो जसमध्ये ५ करोड जग्गाको मुआब्जाका लागि खर्च गरिनेसमेत जनाइएको थियो । तर देशकै गौरवको आयोजना भनेर झ्याली पिटाइएको सो ट्रुक खोल्न छुट्याइएको २५ करोड रकम हात्तीको मुखमा जीराजस्तो मात्र देखिन्छ । सरकार कतिसम्म दूरदर्शी र इमानदार रहेनछ भन्ने प्रमाण सो देशकै गौरव गर्नेगरी बनाएर सिध्याउन लागिएको आयोजनाका लागि सरकारले छुट्याएको बजेट हेरे पुग्छ ।
आयोजनको विस्तृत निर्माण बीओटी निर्माण साचालन र हस्तान्तरण अवधारणअन्तर्गत नै गर्ने अधिकारीहरुले जनाउँदै आएका छन् । त्यस अवधारणाअन्तर्गत ३० वर्ष निर्माणसहित लिजमा दिने उल्लेख छ ।
सरकारी तबरबाटै मन्त्रीहरु भ्ा्रष्टाचारको अभियोगमा निष्कासनमा परेको देशमा व्यापक अनियमितता अनुशानहीनता मौलाएको र राज्यसयंन्त्रमा पारदर्शिता हराएको वर्तमान परिपे्रक्ष्यमा सो आयोजना सरकारी तबरबाट निर्माण गरिनु सान्दर्भिक नहुन सक्छ । तसर्थ आयोजन निर्माणको सम्पूर्ण जिम्मा निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धा गराएर आवश्यक निश्चित सर्तहरु राखी प्रत्यायोजन गर्नु समयसापेक्ष हुनेछ जसले गर्दा निश्चित समयसीमाभित्र आयोजना निर्माण प्रकि्रया पूरा होस् ।
देशकै राजनीतिक आर्थिक र जनसंख्याको केन्द्रबिन्दु रहेको काठमाडौं उपत्यका यतिबेला महँगीको मारमा डुबेको छ । भौतिक संरचनाको विकास र फैलावट भए पनि वातावरण्ीय हिसाबले अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ । संक्षेपमा भन्दा काठमाडौं उपत्यका विश्वकै एउटा अव्यवस्थित र महँगो सहरका रुपमा परिसकेको छ । फोहॊरमैला पानी संकट खाद्यान्य संकट यहाँको एउटा विकराल समस्याका रुपमा देखिएको छ । तिनै समस्या सामाधानको विकल्पका रुपमा एसियाली विकास बैंकले ४-५ वर्ष लामो अध्ययनबाट काठमाडा-निजगढ फास्टट्रुकको अवधारणा अगाडि सारेको हो । स्ाम्भवतः उक्त आयोजनाले काठमाडौंको धेरै समस्या समाधानमा ठूलै भूमिका खेल्नेछ । करिब ७५ किमि लामो हुने सो राजमार्ग ४ लेनको हुने हुँदा र बीचमा एक-दुई ठाउँबाहेक अन्त कहीं नरोकिने हुँदा बढीमा २ घण्टा कममा डेढ घण्टामै आवतजावत गर्न गर्न मिल्नेछ जसले गर्दा मुग्लिन सडकखण्ड प्रयोग गरेर काठमाडौं आवतजावत गर्न लाग्ने गाडीको इन्धन खर्चभन्दा धेरै गुणा कम हुनेछ । साथै सवारी दुर्घटना न्यून हुनेछ ।
एकातिर सवारी दुर्घटना न्यून हुने मालसमान ढुवानी खर्च कम हुने अर्कातर्फ काठमाडौंको तराईबाट बिनाजाम छिटोछरितो रुपमा उपलब्ध हुने खाद्यान्य पानी तथा अन्य सामानको उपलब्धताले जनजीवनमा सहजता आउने निश्चित छ । त्यसो त फास्टट्रुक एउटा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार-व्यवसायको आधारविम्ब पनि हो । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा व्यापार-व्यवसायको विस्तार गर्नका लागि र काठमाडौं केन्द्रित सुविधालाई अन्य क्षेत्रमा विस्तारका लागि यसको निर्माण अत्यावश्यक भएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आयात-निर्यात व्यापार अभिवृद्धि गर्नका लागि निजगढमै खोलिन लागिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सहायकका रुपमा पनि यसको निकै ठूलो भूमिका रहन्छ जुन उद्यमी-व्यवसायीहरुका लागि वास्तवमै नाफाको विषय हो । प्रमुख त यी दुवै आयोजनाले काठमाडांैको तीव्र जनसंख्या वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग पुर् याउँछ । त्यसैगरी खाद्यान्न पानीलगायतका अन्य मालसमानको सहज प्राप्तिले जनजीवन सहज र उत्साहप्रद बनाउँछ । फोहोरमैलाको समेत व्यवस्थापन भई उपत्यका सुविधाजनक बन्नेछ साथै पर्यटकीय दृष्टिले पनि बढी नै सान्र्दभिक बन्छ नै । समष्टिगत रुपमा हेर्दा काठमाडांै-निजगढ फास्टट्रुकले अन्तर्राष्ट्रिय महत्व बोकेको छ । एक त उक्त आयोजना विकासको कोसेढुङ्गासमेत साबित हुनेछ । नेपालको भौगोलिक विशिष्टता अत्यन्तै विविधतापूर्ण रहेको र प्राकृतिक रुपले सम्पन्न भएको हुँदा यस्ता पूर्वाधार निर्माण सम्रग देश निर्माणका लागि महत्वपूर्ण छ । नेपालले आफ्नो विकासका लागि यस्ता महत्वपूर्ण आयोजनाको व्यापक विस्तार गर्दै अगाडि बढे निश्चय नै भविष्य उज्ज्वल छ । तर सरकारी तबरबाट हुने गरेको ढिलासुस्ती र एक-अर्काबीच हुने गरेको खुट्टा काट्नॆ प्रवृत्तिले जनतालाई त्यसको पूर्ण विस्वास हुन सकेको छैन । त्यसो त विगतमा मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा भित्र्याएर हराभरा बनाउने सरकारी योजना तुहिएको र त्यसभित्र भएका भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिले व्यक्ति मोटाउने तर जनता दुब्लाउने श्रृंखला बढाएको छ । तर आशा गरौं यो राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय महत्व बोकेको आयोजना त्यसमा पनि सरकारको गौरभको चिनो विगतको जस्तो आसैआसमा सीमित रहनेछैन । त्यसमा पनि देशमा यतिबेला लोकतात्रिक गणतन्त्र स्थापना भइसकेको अवस्थामा जनताले पूरा विश्वास गर्ने ठाउँ छ । विगतको जस्तो श्रृंखला नदोहोरियोस् र दलीय खिचातानीका कारण जनताको आधारभूत आवश्यकताको धरोहर जस्तो सो आयोजना कुनै पनि विवादमा नफसोस् । समयसीमाभित्र त्यसको सफलताका साथ निर्माण होस् भन्ने आमजनताको मनैदेखिको चाहना हो । सरकारले त्यसतर्फ ध्यानार्कषण गर्दै जुन र जसको सरकार निर्माण भए पनि त्यसलाई उच्च महत्वका साथ निर्माण पूरा गर्नु आवश्यक छ । तर सरकार कछुवाको गतिमा अगाडि बढेर पुग्दैन खरायोको गतिमा लम्कनैपर्छ ।

Read more...

रोडा–गिट्टीको अर्थतन्त्र र विहारको विकास

कारोबार 

ऋषभ गौतम

गत पुस २४ गते वातावरण मन्त्रालयले चुरे भावरलगायत देशका विभिन्न स्थानमा सञ्चालित रोडा, ढुंगा, बालुवा, वनपैदावर तथा अन्य प्राकृतिक स्रोत–साधनको उत्खनन प्रयोग तथा व्यवस्थापन गर्दा कानुनको पालना नगरे कडा कारबाही गर्ने जनाएको थियो । साथै प्रचलित वातावरण संरक्षण ऐन २०५३, वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४ तथा अन्य प्रचलित कानुनको पालना नगर्ने उद्योगलाई तत्काल बन्द गर्ने चेतावनी दिएको थियो, तर त्यसको दुई महिना नबित्दै सरकारले रोकिएको ढुंगा–गिट्टीको निकासा खुला गरेको छ । कारबाहीमा कति उद्योगहरू परे र पुनः किन निकासी सुरु गरियो भन्ने कारण नै नखुलाई सो निर्णय गरिएको छ । यो आमजनताका लागि चासो र गाम्भीर्यताको विषय हो । निकासा सुरु गर्ने निणय गरेको फगुन २६ गतेको समाचारअनुसार प्राकृतिक स्रोत–साधन समितिद्वारा गठित उपसमितिले जथाभाबी उत्खनन नियमित गरी ढुंगा–गिट्टी उद्योग (क्रसर) सञ्चालन गर्ने सिफारिससहितको प्रतिवेदन तयार पारेपछि निकासी सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रतिवेदनमा नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धिको ढुंगा–गिट्टी निकासीसम्बन्धी प्रावधान संशोधन गर्न निर्देशन दिने उल्लेख छ ।
सामान्य रूपमा सोच्दा सरकारले ठीकै गत्यो भन्ने लाग्ला, तर गम्भीर भएर सोचौं त के त्यो ठीकै थियो । सरकारलाई दिनदहाडै हत्याहिंसा मौलाउँदा, राज्यमा व्यापारी हत्या, चन्दा असुली बढ्दा त्यसको नियन्त्रण गर्न हतारो नलाग्ने तर अवैध रूपमा भारतनिकासी हुने गरेको ढुंगा–गिट्टीको सुचारु गर्न किन यति छिटो हतारो भयो ? खोइ कहाँ कति अवैध उद्योगहरूलाई कार्बाही भए अनि कति आए कानुनको प्रणालीमा ? सरकारले यस्ता अवैध रूपमा बाहिरिने देशको साधन–स्रोतको उचित निगरानी नगर्नु भनेको आपराधिक क्रियाकलापलाई मलजल गर्नुसरह हो । चुरेभावरलगायतका तराईका विभिन्न ठाउँमा रहेका ढुंगा, बालुवा तथा वनजंगल र पानी आमजनताको भविष्यसँग जोडिएको विषय हो । सिंगो राज्यको अर्थतन्त्रसँग सरोकार राख्ने महत्वपूर्ण विषय हो । भोलि हाम्रो देशले तिनै अपार प्राकृतिक स्रोत–साधनकै उच्चतम उपयोगबाट राज्यलाई समृद्ध बनाउनु छ भने के त्यसको संरक्षण जरुरत छैन ?
अहिले तराईका विशेषगरी चुरेभावर क्षेत्रका अधिकांश नदि किनाराबाट ढुंगा, बालुवाको उत्खनन कार्य तीव्र भएको छ, जसले एकातिर राज्यको साधन–स्रोतको दुरुपयोग भएको देखिन्छ भने अर्कातिर नदीनालाको सतह घट्न गई तराईका धेरैजसो जिल्ला डुबानमा पर्ने खतरा बढाएको छ त्यस्तै क्रसर उद्योगले जथाभाबी फालेको धूलो, धूवाँ र प्रदूषणले मानिसहरूमा रोगव्याधि बढाएको छ । तर सरकारले कुनै विशेष चासो र सरोकार राखेको देखिँदैन । बरु सरकारी तबरबाटै कतिपय मन्त्रीहरू त्यसको ठेक्कापट्टामा खुलमखुला लागेको देखिन्छ । केही समयअघि बारामा ठेक्का विवादमा मन्त्री नै फसेको घटना ताजै छ । त्यसको विशेष निगरानी गर्नुपर्ने सरकार नै निरीहजस्तो भएको परिस्थितिमा त्यसको संरक्षण स्थानीयवासीले नै गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
विगतमा वनजंगलको तीव्र फँडानी हुँदा सरकारले त्यसको यथोचित नियन्त्रण गर्न नसक्दा स्थानीय स्तरमा जनताद्वारा नै सामुदायिक वन संरक्षण समिति बनाएर देशै भरका जनताले हरियो वनलाई संरक्षण गरेका थिए । आज देशैभर सामुदायिक वन समिति निर्माण भएका छन् र त वनजंगल रहिरहेको छ ।
छिमेकी भारत अहिले विश्वकै आर्थिक महाशक्ति राष्ट्र बन्ने क्रममा त्यस्तै नेपालसँगसगै स्वतन्त्र बनेको भारत पनि चीनकै गतिमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्दैछ । छिः भनेर भन्ने गरेको बिहारकै पनि आर्थिक वृद्धिदर ११ प्रतिशत नाघिसक्यो । विहारको आर्थिक विकासमा नेपालको ठूलो हात छ, त्यहाँको पूर्वाधार निर्माणदेखि व्यक्तिगत भवन निर्माणमा समेत नेपालकै रोडा, गिट्टी, ढुंगा र बालुवा प्रयोग भएको छ, जुन कौडीको मोलमा यहाँबाट गएको हो, नेपाल स्रोत दोहन गरेर विहारले उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिसक्यो, तर नेपाल जहाँको तहीं । आखिर किन ? त्यसको प्रमुख कारण भनेकै आफनो स्रोत–साधन र समयको महत्व नबुझ्नुले हो । नेपाल यतिबेला संविधान बनाउने समयको महत्व बिर्सेर आपसी खिचातानीमा अल्झेको छ । आफ्ना प्राकृतिक स्रोत–साधनको दुरुपयोग भइरहेको कुनै वास्ता छैन । बरु भ्रष्टाचारमा पाकिस्तान र बंगलादेशलाई समेत उछिनेर अगाडि बढेको छ । सरकारका यस्ता क्रियाकलाप रहिरहने हो भने समुन्नत नेपालको सपना अधुरै रहने निश्चित छ । बरु देशै नरहने, प्राकृतिक स्रोत–साधन नै नरहने सम्भावना बढेको छ । तराई–मधेसमा भएका ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको अनधिकृत बेचबिखनले सरकारलाई केही फाइदा पु¥याएको छैन । थोरै कर तिरेर सित्तैंमा जस्तो ती ढुंगा, गिट्टी, बालुवा तथा काठहरू भारतका भीमकाय महल बन्न पुगेका छन् । भारतका बहुआधुनिक भौतिक संरचना निर्माण गर्न ती साधन–स्रोतको व्यापक प्रयोग भइराखेको छ । न त त्यसले गतिलो कर वा लागत तिरेर सरकारलाई फाइदा पु¥याएको छ, न त जनताका बेरोजगारी समस्या हल गर्न उचित व्यवस्था नै मिलेको छ । बरु उल्टै जनताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पारिराखेको छ, तर हामी मौन छौं, सोच्दैनांै बेलैमा । देश विकासमा अत्यावश्यक पर्ने वस्तु भनेकै प्राकृतिक साधन–सम्पदा हो । हामीले हरियो वन जोगाउन सक्यौं भने कार्बन उत्र्सजन गरेबापतको विश्व जलवायु प्रदूषण नियन्त्रण कोषमा छुट्ट्याइएको रकम प्राप्त गर्न सक्छौं । स्रोत–सम्पदाको सही सदुपयोग गरेर देशलाई संसारकै नमुना बनाउन सक्छौं । नेपालका हरिगणेश नेताहरू र सरकार न त व्यवसायीहरूका लागि उत्साहपूर्वक काम गर्ने वातावरण बनाउँछन्, न त आफू नै लाग्छन् देश–निर्माणमा ।

Read more...