परनिर्भरता त्याग्ने कि ?

रिसव गौतम, published on nayapatrika daily..
सरकारको परिर्वतन हुनासाथ विशेषगरी छिमेकी भारत र चीनको भ्रमणमा प्रधानमन्त्री जानुपर्ने नेपालको दशकौँ पहिलेदेखिको प्रचलन हो । भ्रमणमार्फत ती देशबाट आर्थिक सहायता भित्र्याउने परिपाटी पनि निकै पुरानो हो । यही क्रमलाई निरन्तरता दिँदै प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि विशेष आर्थिक एजेन्डालाई प्राथमिकता दिँदै भारतको भ्रमण सम्पन्न गरेका छन् । उनले विदेशी लगानी सुरक्षासम्बन्धी सम्झौता -बिपा) मा हस्ताक्षर गरेपछि ठूलै तरंग उब्जिएको छ । त्यस्तै अन्य दुई सहुलियतदर ऋण र गलगाँड नियन्त्रणमा भारतीय सहयोगसम्बन्धी सम्झौता पनि गरेका छन् । तर चर्चामा रहेको लगानीकर्ताले एकअर्का देशमा लगानी गर्दा दोहोरो कर तिर्न नपर्ने व्यवस्थासहितको डबल ट्याक्सेसन एभोयडेन्स एगि्रमेन्ट - डिटिएए )मा भने भारत सरकारको अनिच्छाका कारण हस्ताक्षर हुन सकेन । यसरी भारतले बारम्बार आफ्नो इच्छामुताबिक नेपाललाई केही सहयोग त गर्दै आएको छ तर त्यसविपरीत सहयोगको नाममा हस्तक्षेप र प्रभावसमेत विस्तार गर्दै लगेको देखिन्छ । त्यसका थुप्रै उदाहरण छन् । भारतले जहिल्यै आफ्नै हितमा हरेक सन्धिसम्झौता नेपालसँग गर्दै आएको छ । चाहे सन् १९५० को सीमा तथा हातहतियारसम्बन्धी सन्धि होस् चाहे भर्खरै भट्टराई सरकारले गरेको लगानी सुरक्षणसम्बन्धी सम्झौता होस् हरेक सम्झौता थोरै नेपालको हितमा भए पनि धेरैजसो भारतकै हितमा रहने गरेका छन् । त्यसको भित्री पाटो केलाउने हो भने हरेक सम्झौतामा त्यही देखिन्छ । नेपालका नेता ज्ाो सत्तामा नरहँदा राष्ट्रवादका ठूलाठूला भाषण अलाप्छन् रसत्तामा रहँदा आफ्ना क्षणिक स्वार्थमा देशको अभिमान गुमाउँछन् । गफ गर्नेबाहेक विदेशी ऋण माग्न दैलादैला चहार्ने हाम्रा यी नेताका नियतीलाई के भन्ने ? प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिको विदेश भ्रमणमा सहायता माग्न जाने परिपाटीले कतै मुलुकलाई परनिर्भरतातर्फ उन्मुख गराएको त छैन । यो खोज्ने वेला भइसकेको छ ।

भट्टराई सरकारले काठमाडौं-निजगढ फास्टट्रयाकका लागि १ अर्ब अमेरिकी डलरबराबर सहयोग माग्ने भन्ने कुरा मिडियामा आएको छ । तर, भारत सरकारले त्यसलाई चासो भने दिएन । के हामी सधैँ यसरी नै भारत र चीनसँग निरीह भएर आश्रति रहन सक्छौँ ? के साढे दुई करोड नेपालीको स्वाभिमान यही हो ? नेपालको आन्तरिक अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन तथा विकासका लागि अब नेपालभित्रै नयाँनयाँ सम्भावनाको खोजी हुनुपर्छ । विदेशी मुलुकसँग सद्भाव र भाइचारा भनेको बेग्लै कुरो हो तर अब स्वाभिमान नै नरहने गरी गुलामी गर्ने प्रवृत्ति चाहिँ अन्त्य हुनैपर्छ । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईबाट धेरैले आशा गरेका थिए । भिजन भएका व्यक्तिले केही गर्छन् भन्ने सबैमा थियो । उनी प्रधानमन्त्री भए निकै परिवर्तन हुन्छ भन्ने पक्षधर पनि धेरै थिए । तर, उनको पनि कार्यसम्पादन ढाँचाले जनताको आशा र अपेक्षालाई पूरा गर्न सकेन । किनकि कुनै पनि सरकार सफल त्यतिखेर मानिन्छ, जतिवेला देशको आन्तरिक अर्थतन्त्र सबल बन्दछ शान्ति, सुशासन र अमनचयनको महसुस गर्न सकिन्छ । बेरोजगारी र गरिबी न्यूनीकरण भएर देशले नयाँखालको आर्थिक दिशा पहिल्याउँछ ।

विश्व समुदायको प्रभावशाली देश अमेरिकामै पनि हाल बेरोजगारीको दर वृद्धि भएकै कारण ओबामा सरकारलाई सफल मानिँदै छ । तर, नेपाल सरकारले छिमेकी देशबाट अलिअलि ऋण भित्र्याउँदैमा त्यसलाई सफल मानिन्छ कहीँ ? यो त आसे प्रवृत्ति भैगयो नि । तसर्थ सरकार सफल हुनको लागि स्वदेशमा नै नयाँ सम्भावनाको खोजी हुनुपर्छ । सम्भावना भएका क्षेत्र कृषि, जलस्रोत, पर्यटनमा देशले प्राथमिकताका साथ लगानी गर्दै जानुपर्छ । ती क्षेत्रमा बेरोजगार युवालाई परिचालन गर्ने नीति बनाइनुपर्छ । समग्रमा देशको आर्थिक विकास गर्नका लागि हाम्रा सम्भावना र क्षमता भएका क्षेत्रमा आफैँले केही गर्ने दृढ संकल्पका साथ अघि बढनै पर्छ । अन्यथा विदेशीको गुलाम गर्ने प्रवृत्तिले नेपालको दीर्घकालीन विकास सम्भव छैन । कमिलाले त आफ्नै पौरखले आफू बस्ने आलिसान महल सिर्जना गर्न सक्छ भने हामी २१आँै शताब्दीको आधुनिक नेपालीले चाहँदा गर्न नसक्ने केही छैन । तसर्थ भट्टराई सरकारले आफ्नै देशमा र आफ्नै पहलमा केही गर्न सकिन्छ भन्ने देखोस् । त्यसका लागि चस्मा बनेर आधुनिक युवापुस्ता उभिन तयार हुन्छ । २५ वर्षअघि दक्षिण कोरिया नेपालकै हाराहारीमा रहेकोमा हाल अत्यन्तै समृद्ध कहलिएको छ ।

छिमेकी भारत र चीन पनि आफ्नै अथाह मिहिनेत र पौरखले आज थोरै समयावधिमा नै यति धेरै समुन्नत बनेका छन् । त्यसो हँुदा के नेपालले पनि मिहिनेत र लगनशीलताका साथ अघि बढ्दा आफैँले केही गर्न सक्ने हुन सकिँदैन र ? तसर्थ आश्रति हुने परम्परा त्यागौँ । वैदेशिक सहायताको पनि कूटनीतिक वृत्तमा आफ्नै खालको स्वार्थ हुन्छ । जुन स्वार्थले नयाँ पुस्ताको भविष्य माथि कत्ति पनि कुठाराघात हुनु हुँदैन । हाम्रो जस्तो हरेक हिसाबले पिछडिएको मुलुकमा छिमेकीले सर्तमा आधारित भएर दिने सहायताले दीर्घकालीन रूपमा कुनै फाइदा दिलाउँदैन । वैदेशिक औपनिवेशिकता मात्र थोपर्छ । तसर्थ आफ्नै माटोको महत्त्व, विशेषता र सम्भावनालाई बुझेर आफैँले केही गर्ने प्रयत्न गर्नु नै सार्वभौम नेपालको सबैभन्दा उन्नत मार्गदिशा हो ।

Read more...