विकास र रोजगारीमा पुँजीगत खर्च व्यवस्थापन

रिसव गौतम
विकासको रफ्तार कस्तो छ भन्ने केही दिनअघि अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पुँजीगत खर्चको अनुपातले बताउँछ । अर्थमन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको समीक्षा अवधिसम्ममा पँुजीगत खर्च जम्मा १३.३७ प्रतिशत देखाएको छ । तर चालू खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ क्रमश ३३.६७ र २६.११ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । हुन त विगतका आर्थिक वर्षहरूमा पनि पँुजीगत खर्च पहिलो ६ महिनामा २०६५/०६६मा ८.२३ प्रतिशत, २०६६/०६७मा ९.१६ प्रतिशत र २०६७/०६८मा ६.२२ रहेको अवस्थालाई तुलना गर्दा यस आर्थिक वर्षमा न्यून वृद्धि नै छ । तर दीर्घकालीन विकास–निर्माणमा छुट्याइएका अधिकांश विकास रकम खर्च नै गर्न नसकिएको अवस्थाले भने देशको आर्थिक दुरवस्थाको चित्रण गर्छ । लामो समयदेखि पँुजीगत खर्च बढ्न नसकेको अवस्थाले विकासमाथि बहसको आवश्यकता देखाउँछ ।
राजस्व असुलीमा केही वर्षदेखि लक्ष्य हासिल गर्न सकिएको अवस्थामा किन अझै आर्थिक विकासको रफ्तार अघि बढ्न सक्दैन ? । अब पनि रोजगारउन्मुख विकासको क्षेत्रमा लगानी नहुने हो भने देश कहाँ पुग्छ सोच्नुपर्ने बला भएन र ? मौसम अनुकूलताका कारण धान, गहुँ, मकै उत्पादनमा आएको वृद्धि र पर्यटन वर्षका कारण राष्ट्रिय आम्दानीमा आएको आंशिक वृद्धिले यस वर्ष ४.५ प्रतिशतको आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न सकिने देखिएको छ । तथापि अर्थतन्त्रमा मौसमी परिर्वतनले दिएको आंशिक लाभले मात्रै भोलिको अवस्था सुध्रन्छ भन्ने आधार हुँदैन । किनकि दिगो र सन्तुलित आर्थिक विकासको सन्दर्भमा सरकारी ध्यानार्कषण हुनै नसकेको अवस्था छ । समावेशी आर्थिक विकासका धेरैजसो ठूला परियोजना केवल कागजमा मात्रै सीमित रहँदै आएका छन । त्यसैको फलस्वरूप हाल बेरोजगारी र युवा पलायन चुलिएको छ । राज्यले न त पुँजीगत खर्च बढाएर रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छ न बिदेसिनेहरूलाई नै उचित सीप–तालिमसहित राम्रो तलब भत्ता पाउने गरी पठाउन सकेको छ ।
दक्षिण एसियाका जापान, चीन तथा कोरियाजस्ता देशहरूमा हाल पूरा जनसंख्या ४९ प्रतिशत वृद्धहरूको संख्या पुगेको छ । बेइजिङका एक आर्थिक विश्लेषकले अबको १० वर्षमा यी देशहरूमा वृद्धहरू ५९ प्रतिशत पुग्ने अड्कल गरेका छन् । यसरी अर्थतन्त्रमा क्रियाशील युवाहरूको अभाव बढ्दै जाँदा भविष्यमा ठूलै असर बेहोर्नुपर्ने छ भन्ने तिनको निष्कर्ष छ । तिनीहरूको दूरदर्शी विश्लेषणले युवाहरूको महŒव कतिसम्म हुन्छ प्रस्टिएको छ । त्यस्तै चीनमा हरेक वर्ष श्रम बजारमा आउने २ करोड ४० लाखभन्दा बढी नयाँ युवाको व्यवस्थापन चिनियाँ सरकारका निम्ति प्रमुख चासोको विषय हुन्छ । कतिसम्म भने अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनसँग केही वर्षअघि चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जिओवाओले आफूलाई बेलुकी सुत्ने बेलामा पनि श्रम बजारमा नयाँ आउने युवालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चिन्ता रहन्छ भनेका थिए, तर हाम्रोमा आजसम्म युवा जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्न नसकिएको अवस्था छ । हाल हरेक वर्ष नेपाली श्रम बजारमा ४ लाखभन्दा बढी नयाँ युवाको प्रवेश हुन्छ । तर दैनिक १ हजार ५ सयको हाराहारीमा हरेक दिन युवा बिदेसिदै गरेका निर्मम वास्तविकता पनि हामी माझ छ । युवा जनशक्तिको महŒव बुझेर तिनलाई स्वदेशमै उपयोग गर्ने राज्यको नीति छैन । कहालीलाग्दो शैक्षिक तथा अर्ध–शैक्षिक बेरोजगारीले देशमा धेरै खालका समस्याहरूको बिजारोपण गर्दै लगेको छ । युवाहरू या त जस्तासुकै काम गर्न पनि तयार भएर विदेश पलायन हुँदैछन्, या स्वदेशमै बेरोजगार भई गैरकानुनी काममा सामेल हुँदै छन् । यो अवस्थाले राज्य नै विफल हुँदै गएको महसुस हुँदैछ ।
दक्षिण एसियामा अफगानिस्तानपछि सबैभन्दा गरिब मुलुकमा नेपाल परेको छ । भुटान र भारतको विहार प्रदेश क्रमशः १४ र १२ प्रतिशतको भारी आर्थिक वृद्धिदरले नेपाललाई गिज्याइरहेको छ । २५ वर्ष अघिसम्म नेपाल जति पनि नरहेको दक्षिण कोरियाको अर्थतन्त्र आज नेपाली कामदारको सपनाको गन्तव्य भइसकेको छ । त्यस्तै भारतले ग्रामीण अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणका कारण चीनझैं आर्थिक समृद्धि हासिल गर्दैछ । अहिले भारतको अर्थतन्त्रमा ग्रामीण क्षेत्रको योगदान ५० प्रतिशत छ । त्यो भनेको कृषि, पर्यटनलगायतको देन हो । भारतको उत्तर प्रदेश उत्पादनले मात्र देशभरिका १ अर्ब २० करोड जनसंख्यालाई आधा वर्षको लागि खाद्यान्न आपूर्ति गर्छ । तर जनसंख्या र भूगोल दुवै हिसाबले सानो मुलुक नेपाल खाद्यान्न त कुरै छाडौं, दूधमा समेत परनिर्भर छ । तसर्थ कृषि, पर्यटन र जलस्रोतजस्ता क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गरी सही ढंगले आर्थिक व्यवस्थापनमा सरकार लाग्नु अति आवश्यक भइसकेको छ । कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन गरी त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात व्यापार गरिँदा मात्र आर्थिक समृद्धि सम्भव हुन्छ । विकास र गरिबी निवारणसँग व्यापारको सम्बन्ध जहिल्यै पनि घनिष्ठ हुने गर्छ । निर्यात व्यापारको विस्तार र वृद्धिले मात्र आय, रोजगारी र गरिबी निवारणका लागि ठूलो भूमिका खेल्छ । नेपाल डब्लुटीओको सदस्य भएपछि विश्व व्यापार प्रणालीमा आबद्ध हँुदै साफ्टा, बिमस्टेकजस्ता क्षेत्रीय आर्थिक समूहको समेत सदस्य भइसकेको छ । तर, हालसम्म देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वस्तु निर्यातको हिस्सा ६ प्रतिशतभन्दा माथि उक्लन सकेको छैन । विश्व बजारमा प्रवेशको बहुआयामिक सम्बन्ध बढ्दै जाँदा पनि कमजोर निर्यात व्यापार, गरिबी र बेरोजगारीको लज्जास्पद स्थिति कायमै रहनु विडम्बनापूर्ण छ । तसर्थ आन्तरिक उत्पादनलाई बढाउनु र त्यसको विश्वभर निर्यात प्रवद्र्धन गर्नु नै आजको आवश्यकता हो । उत्पादन बढाउनका लागि पहिले त आन्तरिक तथा बाह्य लगानी अभिवृद्धि गरिनुपर्छ । लगानीकै माध्यमबाट रोजगारीको सिर्जना हुने कुरामा कुनै दुईमत हुन सक्दैन । सरकारले २०१२ लाई लगानी वर्ष भनेर घोषणा त गरेको छ । तर, लगानीका लागि न उचित वातावरण तय गर्न सकेको छ, न त लगानीमैत्री कार्यक्रम लागू गर्न सकेको छ । भौतिक पूर्वाधार, ठूला तथा साना उद्योगलगायतका क्षेत्रमा लगानी बढाइदा मात्र सरकारले भन्दै आएजस्तो दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि सम्भव हुनसक्छ । तर, लगानीको वातावरण नबनेको भन्दै व्यवसायीहरू अझै गुनासो गर्दै आएका छन् । त्यसैले लगानीमैत्री वातावरण जरुरी छ । सरकारले युवा पलायन रोक्ने र तीनलाई स्वदेशकै विकासमा उपयोग गर्ने नीति ल्याउनु जरुरी छ । दक्ष युवाशक्ति विश्वभरका विभिन्न देशहरूका विकास गतिविधिहरूमा पसिना खेर फाल्ने स्थितिको परिर्वतन जरुरी छ । अहिले शैक्षिक युवाको पलायनमा विगत वर्षका भन्दा पनि बढेर एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको तथ्यांकमा विश्वमै शैक्षिक जनशक्ति पलायन हुनेमा चौथो मुलुकमा परेको छ । विकास–निर्माणमा शिक्षित तथा अर्ध–शिक्षित युवाहरूको पलायनले भविष्यमा ठूलै संकट निम्त्याउने देखिन्छ । तसर्थ सरकारले रोजगारउन्मुख आर्थिक विकासको थालनी गर्नैपर्छ । विगत वर्षहरूको जस्तो अनुत्पादक चालू खर्च बढ्ने र पुँजीगत खर्च भने हुन नसक्ने अवस्था रहनु हुँदैन । लगानीले नै रोजगारी, आर्थिक वृद्धि, गरिबी निवारण र सुशासनको ग्यारेन्टी गर्ने हो । तसर्थ जनतालाई लगानीको लागि प्रोत्साहन गर्न विलम्ब गर्नुहुँदैन । सम्भावना भएका हरेक क्षेत्रमा विकास थालनी हुनुपर्छ । तब मात्र बेरोजगारी न्यूनीकरण र आर्थिक समृद्धि सम्भव छ । published in karobar daily.March 2.

Read more...