नयाँ सरकारसँग जनताको अपेक्षा

(रिसव गौतम),
धेरै लामो प्रयास र प्रतिकूलताको बाबजुद अन्ततः व्यवस्थापिका संसद्ले नयाँ सरकार निर्माणकार्य फत्ते गरेको छ। जसबाट फेरि पनि जनमानसमा केही आशाका आँकुराहरु पलाएका छन्।

देशले अब साँच्चै सकारात्मक दिशातर्फको यात्रा तय गर्नेछ शान्ति संविधान निर्माण र सुव्यवस्थाको थालनी गर्नेछ भन्नेमा जनताको आशा अलि बढेर गएको छ।

वास्तवमा यो सरकार देशको अत्यन्तै संकटको घडीमा बनेको छ। जसले एकातिर शान्ति र संविधान निर्माणको गगनचुम्बी अभिभारा समयमै पूरा गर्नुपर्ने छ त अर्कातिर सबै दलहरुलाई सन्तुलित ढगंले मिलाएर लैजानुजनताका आधारभूत आवश्यकता र प्राथमिकतालाई तत्कालै सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौती पनि त्यत्तिकै खडा छ। यदि झलनाथ सरकारले पनि विगतका सरकारको झैं जनतालाई बेवास्ता गर्ने प्रतिपक्षीलाई बेवास्ता गर्ने देशको केन्द्रीय आवश्यकताको विषयलाई गौण ठान्ने हो भने निश्चय नै सरकार बन्नुसँग अबका दिनमा जनताको कुनै साइनो रहनेछैन।

देशको अवस्था अत्यन्तै प्रतिकूल छ। संविधान निर्माण गर्ने समयसीमा अब मात्र ४ महिना बाँकी छ। शान्तिप्रक्रियाको अभिन्न अगंको रुपमा रहेको माओवादी लडाकूको समायोजन र व्यवस्थापन कार्य अलपत्र छ। संविधान निर्माणका केही आधारभूत प्रस्तावनाहरुमा सहमति जुटिसके पनि राज्यको पुनःरसंरचना राज्य शक्तिको बाँडफाँड राज्यकॊ शासकीय स्वरुपजस्ता अत्यन्तै विवादास्पद विषयहरुमा दलहरुबीच संघनरुपले छलफल भएकै छैन। त्यस्तै विभिन्न जातीय एवम् भाषिक मुद्दाहरु पनि त्यत्तिकै ताजै छन्। तसर्थ अहिलेको यस संक्रमणकालीन अवस्थामा सरकार बन्नुले मात्र कुनै अर्थ राख्दैन। मुख्य कुरो भनेको राष्ट्रिय सहमति र सहकार्यको हो। देशका बहुआयामिक समस्याहरुको एकीकृत समाधान हो। त्यसको निम्ति निर्वाचित प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले देशको आमवस्तुस्थितिको उचित संश्लेषण गरी आफ्ना गतिविधि प्रारम्भ गर्नु आवश्यक हुन्छ। सरकारविहीनताका हिजोका दिनहरुमा उनले भनेजस्तो राष्ट्रिय सहमति र सहकार्य नै यो संक्रमणकालीन परिवेशको आवश्यकता हो। खनालले हिजोका दिनहरुमा विभिन्न समारोहहरुमा कांग्रेस र एमाओवादीले एक-अर्कालाई शत्रुको रुपमा चित्रण गर्दै आएकोले एमालेले नै सबैलाई समेटेर देशमा शान्ति र संविधान निर्माण गर्नुपर्छ भन्दै आएकै पनि हुन्। उनको राष्ट्रिय सहमति र सहकार्य निर्माणको कथनकै खातिर देशले करिब ७ महिना कामचलाउ सरकारमा हिँड्नुपरेकै पनि हो। यसर्थ पनि खनाल सरकारले हिजोका आफ्ना कथन र बाचा पूरा गर्नै पर्ने आवश्यकता छ। खनाल सरकारले ती बाचा-बन्धन र वाणी यदि पूरा गर्न सकेनन् भने निश्चय नै खनाल राष्ट्रिय ढँटुवा र छलछामकारी ठहरिनेछन्। तर यदि उनले देशको विद्यमान आवश्यकताको उचित सम्बोधन गर्न सके भने शान्तिप्रकि्रयाको गतिलाई सुन्दर ढंगले सम्पन्न गर्न सके भने उनी साँच्चिकै राजनेता भएको ठहरिनेछन्। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा महान् ठहरिनेछन्।

नेपालको बिग्रँदो राजनीतिक परिवेशले गर्दा जनतामा अहिले यति धेरै वितृष्णा आर्थिक संकट भय-त्रास उत्पन्न भएको छ कि त्यसको कुनै प्रवाह नै हुँदैन। राजनीतिक अन्यौलताकै कारण अहिले देशमा भयावह महँगी ठगी लुटपाट युवाहरुको विदेश बहिर्गमन खाद्यसंकटलगायत विकराल समस्याहरु उत्पन्न भएको छ। जसले गर्दा पनि खनाल सरकारको अर्को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी जनतामा व्याप्त यी प्राथमिक समस्याहरुको सँगसँगै हल गर्नु हो। यी समस्याको तत्काल सामाधानको लागि सरकारबाट विशेष राहत प्याकेजको कायक्रम ल्याउनु अति जरुरी छ। यदि झलनाथ सरकारले जनताका यी प्राथमिक अभिभारा पूरा गर्दै शान्तिप्रकि्रयाको चुरो कुरातर्फ आफ्ना गतिविधिलाई अघि बढाउने हो भने जनतामा नयाँ सरकारप्रति पूर्ण समर्थन र अपेक्षा बढेर जानेछ। तसर्थ खनाल सरकारले कुनै एक दललाई मात्र काखी च्यापेर अघि बढ्नुभन्दा पनि संविधानसभाले दिएको म्यान्डेटअनुसार सबैलाई स्वीकार्य हुने गरी सबैलाई सम्मान हुने गरी अधिकतम मध्यस्थताको पहलकदमी थाल्नु नै ऐतिहासिक आवश्यकता हो। उनी महान् हुने हो वा इतिहासको कुनै एक असफल प्रधानमन्त्रीमा दर्ज हुने हो आइतबारबाट दिनगन्ती शुरु भइसकेको छ। उनको सरकारलाई सफलताको शुभकामना।
From Nepal Samacharpatra...

Read more...