वायुसेवा निगमको पुनर्संरचना

रिसब गौतम

तत्कालीन अवस्थामा शाही नेपाल वायुसेवा निगमका नामबाट १ जुलाई १९५८ देखि उडान सेवा सुरु गरेको नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि) यतिबेला सर्वाधिक संक्रमणबाट गुज्रिरहेको छ । राज्य स्वामित्वकोे एकमात्र ध्वजावाहक हवाई सेवाका रूपमा परिचित यो वायुसेवा कम्पनी यतिखेर विमान अभावमा डाइनोसरझैं लोपमार्गमा अघि बढिरहेको छ । विगतमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यहरूसम्म उडान भरी राष्ट्रिय गौरव कायम गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणमा ठूलो योगदान पु¥याएको र पु¥याउन सक्ने सम्भावना बोकेको वायुसेवा निगमको जर्जर अवस्थाले धेरैमा चिन्ता जगाएको छ । नेपालको पर्यटन विकास र अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ उडानमा समेत ठूलो योगदान पु¥याउन सक्ने नेवानिको पुनर्संरचनाबारे बारम्बार बहससमेत हुँदै नआएका होइनन् । विमान खरिदका विषयमा पटकपटक नेवानि चर्चामा आइरहेकै छ । नेवानि अरू धेरैजसो देशका वायुसेवाजस्तो स्वायत्त नभएकाले विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा आइपर्ने चुनौतीहरूको सामना गर्न असक्षम हुँदै गएको छ । पञ्चायतकालदेखि नै अवरोध पर्न थालेको यसको स्वायत्तता प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेपले गर्दा धुजाधुजा भइसकेको छ । कमिसन र भ्रष्टाचारको गोलचक्करमा फस्दै आएका नेपालका धेरैजसो सार्वजनिक संस्थानहरूजस्तै नेवानि पनि यस्तै चक्रव्यूहमा फसेको छ । यो संस्था अरू धेरैजसो देशका वायुसेवाहरूजस्तो स्वायत्त नभएकाले विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा आइपर्ने चुनौतीको सामना गर्न असक्षम हुँदै गएको छ । पञ्चायतकालदेखि नै अवरोध पर्न थालेको यसको स्वायत्तता प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेपले गर्दा धुजाधुजा भइसकेको छ ।
पछिल्ला दिनमा विमान अभावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय उडान प्रभावकारी हुन नसकेको भए पनि नेवानिले सन् १९८७/८८ देखि १९९२/९३ सम्मको आफ्नो प्रगतिकालमा जर्मनीको फ्य्रांकफर्टदेखि फ्रान्सको पेरिससम्म गन्तव्य बनाएको थियो । त्यतिबेला निगमसँग बोइन ७५७ दुईवटा, ७२७ दुईवटा, एभ्रो ३ वटा, ट्वीनअटर १० वटा, पिलाटस पोर्टर ३ वटा गरी जम्मा २० वटा विमान रहेको इतिहास थियो, तर हाल भने निगमसँग बोइङ ७५७ दुईवटा, ट्वीनअटर ७ वटा छन् । जसमध्ये ट्वीनअटर ४ वटा मात्र सञ्चालनमा रहेको अवस्था छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फ बोइङ ७५७ दुईवटा सञ्चालित रहेका छन् जसले गर्दा निगमले विगतमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आर्जन गरेको साख जोगाउन सकेको अवस्था छैन । अझ विडम्बना त के छ भने नेवानिका सञ्चालनमा रहेका सबै विमान ३० वर्षभन्दा पुराना छन् । जसको उत्पादक कम्पनीले समेत त्यस्ता विमान उत्पादन गर्ने छाडेर आधुनिक विमानहरू उत्पादन गर्दै आएको छ । त्यसले गर्दा पनि यसका विमानहरू मर्मत सम्भार गर्न धेरै कठिनाई र महंगा पर्दै आएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्यन संगठन (आईकाओ) गरेको एक अध्ययनअनुसार ५/६ वर्षभित्र यी बोइङ जहाजहरू विस्थापित गर्नुपर्नेछ । कुनै एक विमान अपर्झट बिग्रँदा सम्पूर्ण उडान नै रद्द गर्नुपर्ने नियति निगमले भोग्दैछ । यसले राष्ट्रिय गौरवको यस संस्थानलाई निरन्तर घाटामा धकेलिरहेको छ । यस हिसाबले पनि नेवानिको भविष्य ज्यादै संकटग्रस्त बन्दै गएको स्पष्ट छ । यसको आमूल पुनर्संरचनाको खाँचो देखिन्छ । यदि बेलैमा सरकारी स्तरमा निगमको भविष्य निर्माणबारे नसोचिने हो भने नेपाली भूगोलमा नेवानिको अस्तित्व नरहन पनि सक्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा कुनै पनि देशको राष्ट्रिय गौरव दर्साउने विमान सेवाको छुट्टै महŒव हुन्छ । अझ हाम्रोजस्तो देशका लागि पर्यटन विकासमा यसको महŒव अपरम्पार छ । निजी क्षेत्रमा सञ्चालित विमान कम्पनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उडानको जोखिम मोल्न नसकिरहेको अवस्थामा नेवानि त निर्विकल्प नै हो । किनकि नेपालमा आवतजावत गर्ने विदेशी पाहुनादेखि रोजगारीका सिलसिलामा बाहिरिएका युवा जमातसमेतको अथाह संख्याले अन्तर्राष्ट्रिय उडान सेवाबापत विदेशी विमान कम्पनीले नेपालबाट बर्सेनि करोडौं डलर लगिइरहेको अवस्था कायम छ । यसले पहिलो त अन्तर्राष्ट्रिय उडानमार्फत विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने अवसर गुमेको छ भने दोस्रो स्वदेशी आर्जनसमेत ठूलो मात्रामा बाहिरिइरहेको छ । समग्रमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुँदा नेपालले धेरै ठूलो घाटा बेहोरिरहेको स्थिति छ । उता नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय उडान प्रभावकारी र विस्तारित नहुँदा धेरै मुलुकबाट आउने पर्यटकले समेत ठूलो सास्ती खेप्नुपरेको गुनासो छ । यसले पर्यटन विकासलाई समेत धक्का पु¥याइरहेको छ ।
स्वदेशमा समेत निगमले नियमित र भरपर्दो सेवा पु¥याउन सकिरहेको छैन । विभिन्न २९ स्थानमा उडान भरिरहे पनि भरपर्दो नभएको गुनासो चौतर्फी छ । त्यसमा पनि सरकारले उदार आकाश नीति अवलम्बन गरेपछि बढेको निजी हवाईसेवाप्रदायक कम्पनीहरूसँगको बढ्दो प्रतिस्पर्धाले समेत निगमलाई घाटा पु¥याइरहेको देखिन्छ । निगमको भविष्यमा देखिएका यी यावत अप्ठ्यारालाई चिर्दै सिंगो मुलुकको फाइदाको हकमा संस्थालाई अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । नेवानि नेपालको एउटा राम्रो र उज्ज्वल भविष्य भएको संस्था हो । यसमा सक्षम जनशक्तिको ठूलो समूह छ, तर राजनीतिक हस्तक्षेप र अस्थिर व्यवस्थापनका कारण यसलाई ठूलो धक्का पुगेको छ । निगमका जहाजमा मुसा छिरेका, पाटपुर्जा चोरी भएकोदेखि लिएर निगम व्यवस्थापन कमजोर भएको भन्दै ३० वर्षभन्दा बढी सो संस्थामा कार्यरत चार पाइलटले गत साता राजीनामा दिनुपरेको नियति हाम्रासामु छ । अनुभवी र सक्षम पाइलट नेवानि छाडी भारतको निजी हवाई सेवा प्रदायक संस्था ‘ब्लु डार्ट एभिएसन’मा गएबाट त झन संस्थाको भविष्यमा कालो बादल मडारिएको आभास हुन्छ ।
साँच्चै भन्ने हो भने यतिखेर नेवानिको आमूल पुनर्संरचना आवश्यक छ । विमान अभावमा नियमित उडानसमेत रद्द हुँदै आएको निगममा आवश्यक विमान खरिद नभए निश्चित रूपमा यस संस्थाको अस्तित्व नरहन पनि सक्छ । तसर्थ, निगमको गौरवशाली इतिहास रक्षाका लागि सरकारले विशेष ध्यान दिन जरुरत छ । यसको रक्षार्थ निगम सुधार एवं सुदृढीकरणसम्बन्धी कार्यदल ०६२ ले सिफारिस गरेको प्रतिवेदनबमोजिम निगमलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको ढाँचामा रूपान्तरण गर्न आवश्यक हुन्छ । निजीकरणसम्बन्धी विगतका अनुभव र नेवानिको राष्ट्रिय आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै यसलाई कुनै पनि हालतमा जनताको सुविधासँग जोडन जरुरी छ । नेपालका निजी क्षेत्रका धेरै विमान कम्पनीहरू जनताको हितभन्दा नाफामा आधारित भइरहेका छन् । तर, नेपालको भौगोलिक अवस्थिति र बाटोघाटोलगायतको अत्यावश्यकीय पूर्वाधार अभावको संरचनाले पनि निगमको आवश्यकतालाई जोड दिन्छ । नेपालका धेरैजसो विकट पहाडी भेगहरूमा मोटरबाटोको अभाव कायमै छ । साथै त्यस्ता भेगमा बस्ने अधिकांश जनता रोग, भोक, अशिक्षा र गरिबीबाट अद्यापि प्रताडित छन् । निजी हवाई सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले तिनको आवश्यकतालाई उपेक्षामात्रै गरिरहेका देखिन्छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारी विमान सेवालाई नामेट पारिने हो भने ती नीरस जनताको आवश्यकता र सुविधा लुटिन पुग्छ । नेवानिले विगतदेखि नै नेपालका दुर्गम भेगहरूमा घाटा बेहोरेरै भए पनि सेवा पु¥याउँदै आएको इतिहास छ । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई पूर्ण रूपमा धराशायी हुनबाट जोगाउने हो यसको पुनर्संरचना अत्यावश्यक छ, जसको एक विकल्प निजीकरण पनि हो ।

Read more...

प्रतिष्पर्धी विश्वमा व्यवस्थापकीय कौशल अपरिहार्य

(रिसव गौतम),

मूलतः व्यावसायिक फाँटमा देखिएको चौतर्फी प्रतिस्पर्धाले आज विश्वका देशहरुबीच चरम विभाजन शक्ति सन्तुलनको अवस्था देखा पर्दै छ।

विश्वका देशहरुमध्ये जो जसले व्यावसायिक रुपमा रणनीतिक प्रतिस्पर्धा अंगीकार गरी सफलता हात पार्न सकेका छन् तिनीहरु नै समग्र आर्थिक राजनीतिक तथा शक्ति संचयको हिसाबले मजबुद बन्दै पनि छन्। आर्थिक रुपमा सुदृढ राष्ट्र र तिनका जनता नै आज सबैभन्दा खुसी र सन्तुष्ट देखिँदै छन्। राजनीतिक साँस्कृतिक र आर्थिक दुरवस्था भोग्दै गरेका राष्ट्रहरु भने चरम पीडादायी जीवन बाँच्न विवश छन्। उदाहरणका लागि हामीले नेपाल अफगानिस्तान पाकिस्तानजस्ता एसियाली मुलुक तथा अपि्रुकी केही मुलुकहरुलाई लिन सकिन्छ। जो राजनीतिक र सांस्कृतिक अवस्था खलबलिएकै कारण आज विश्व मानचित्रमा जिल्ल परिरहेको स्थिति छ।

उता दक्षिण एसियाका भारत चीन र अमेरिका तथा युरोपियन मुलुकहरुले भने सुन्दर प्रकृतिको वैज्ञानिक सदुपयोग र उत्खननमार्फत चामत्कारिक जीवन बाँचिरहेका छन्। आखिर किन त यति धेरै डेभियसन देखा पर्दै छ यो नै आजको अनुसन्धानको जल्दोबल्दो विषय हो। हामीले आफू पछि परेको महसुस गर्न सकेनौं र त्यसको कारण पत्ता लगाउन सकेनौं भने प्रगतिको दिशा बन्द जस्तै हुन्छ।

आज दक्षिण एसियामा भारत र चीनको व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा चरम उत्कर्षमा छ। व्यावसायिक फाइदा र घाटाको विषयले आज यी राष्ट्रहरु एकअर्कामा भिन्न मार्गदृष्टि हुँदाहुँदै व्यापारिक साझेदारको रुपमा सँगै हिँड्न बाध्य छन्। अघिल्लो वर्ष भारत-चीनबीचको सीमाविवाद चर्को हुँदाहुँदै पनि एकअर्काे देशको व्यापार हिस्सा ठूलो भएको र त्यसको प्रत्यक्ष असर अर्थतन्त्रमा पर्ने भएको कारणबाट अन्ततः उनीहरु मिलेका थिए। यसरी हरेक विषय आर्थिक विषयसँग छायाँमा पर्दै छ। त्यसैको फलस्वरुप पनि हरेक देशले आ-आफ्नो भूगोल सुहाउँदो व्यापार व्यवसाय र रणनीति अख्तियार गर्दै छन्। अर्थतन्त्रमा औद्योगिक उत्पादनको हिस्सा ५० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको चीनले आफ्ना यावत् प्राकृतिक स्रोतसाधनको वैज्ञानिक उत्खनन र बिक्री प्रवद्र्धन गर्ने दिशामा अघि बढिरहेको छ।

त्यस्तै भारतले भने सेवा क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र र कृषि क्षेत्रको समावेशी माध्यमबाट गतिलो आर्थिक लाभ लिइरहेको छ। केही अघि विश्व बैंकका एक आर्थिक सल्लाहकार एलएन घानीको विश्लेषण थियो चीनको तुलनामा भारतको आर्थिक वृद्धि नै तीव्र छ भन्ने। चीनले आफ्नो प्राकृतिक स्रोतको उत्खननमार्फत मात्र आर्थिक वृद्धि हासिल गरिरहेको अवस्थामा भारतले सेवा क्षेत्रको जोडले पनि प्रगति गरिरहेको छ। उनका अनुसार भविष्यमा चीनका साधनस्रोतहरु रित्तिँदै जाँदा भारतले आफ्ना संचित अथाह स्रोतसाधनको वैज्ञानीक उपयोगमार्फत् चीनलाई उछिन्ने विश्लेषण छ। हुन पनि सो विश्लेषणका केही आधारहरु छन्- जस्तो हाल सालैको एक अनुसन्धानले एसिया प्रशान्त क्षेत्रका प्रमुख १० विजनेश स्कुलहरुमध्येा चार वटा भारतमै रहेको देखाएको छ जसले एसियामा भारत शैक्षिक रुपले आकर्षणको केन्द्र बन्दै गएको प्रमाणित हुन्छ। अर्को तथ्य के हो भने भारतमा विजनेश स्कुल प्रभावकारी बन्दै गएकोबाट व्यावसायिक रुपमा पनि दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुँदै गएको स्पष्ट हुन्छ।

एमबीए एमबीएसजस्ता विजनेशसँग सम्बन्धित विषयहरुमा भारत अघि बढेबाटै ऊ व्यावसायिक रुपमा कति सफल बन्दै छ र बन्ने क्रममा छ भन्ने छर्लंग हुन्छ। फेरि व्यवस्थापन तथा व्यावसायिक विज्ञान भनेको त्यस्तो कला हो जसले अरु जुन कुनै विषयमा पनि प्रत्यक्ष सरोकार राख्दछ। व्यवस्थापन कलामा कमी हुदा जुनसुकै पेशा वा व्यवसाय अपनाउँदा पनि आर्थिक रुपमा नै बढी सरोकार राख्ने मानव विश्वमा पछि पर्ने ठूलो आधार हुन्छ।

हालसालै अमेरिकामा गरिएको एक अनुसन्धानले पनि अर्थशास्त्र र व्यवस्थापन शिक्षा पाएकाहरु सबैभन्दा बढी धनी हुँदै गएको भन्ने तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो। उता विश्वको प्रमुख शक्तिराष्ट्रको रुपमा रहेको अमेरिकाले संसारभर तेल राजनीति गर्दै आएको सर्वविदितै छ। हालसालै पनि अमेरिकाले इरानमाथि परमाणु हतियारको नाममा तेलको कारण आर्थिक नाकाबन्दी मात्र गरेको छैन त्यस देशको सत्ता परिवर्तन गराउन चौतर्फी आक्रमणको योजना बुनिरहेको अवस्था छ। पेट्रोलियम पदार्थको सम्भावित संकटलाई राम्ररी बुझेको अमेरिकाले तेल संचयमार्फत् अझै पनि विश्व आर्थिक शक्तिराष्ट्र बनिरहन चाहेको छ। उसो त व्यवस्थापन कलाको सर्वोत्तम नमुना अमेरिका विगतदेखि नै सारा विश्वमा आफ्नो हैकम लाद्न उद्दत देखिन्छ। तैपनि उसको अर्थतन्त्रको आकार उदयमान भनेर खुब चर्चा गरिएको चीनको भन्दा धेरै नै ठूलो छ।

खासमा अमेरिका व्यावसायिक र व्यवस्थापकीय कलाको माध्यमबाट विश्वको हिरो भइरहेको अवस्था छ। त्यसैले पनि नेपालजस्तो चरम गरिबीले गाँजेको मुलुकमा व्यावसायिक र व्यवस्थापकीय शिक्षाको ठूलो महत्व छ। चारैतिर नवधनाढ्य मुलुकबीच रहेको नेपालले आफ्नो मुहार फेर्न औद्योगिक क्रान्ति कृषि क्रान्ति पर्यटन क्रान्ति गर्न आवश्यक छ। त्यसका लागि बहुसंख्यक नवआगन्तुक युवाहरुमा नवीनतम व्यवस्थापनको ज्ञान दिलाउनु आवश्यक छ। अरु राष्ट्रहरुसँग कस्तो सम्बन्ध राख्ने के-कस्ता रणनीति अख्तियार गर्ने उनीहरुको आवश्यकताका वस्तुहरु के-के हुन् पहिचान गर्ने बजारको आकार कत्रो छ पहिचान गर्ने लगायतका यावत् कुराहरुमा साक्षात्कार हुन जरुरी छ। यी यावत् विषयहरुमा नवआगन्तुक युवाहरुलाई दक्ष बनाइँदा मात्र नेपाल जस्तो अल्पविकसित राष्ट्रले विश्व बजारमा उदारीकरणकॊ उपयोगमार्फत् व्यापारिक लाभ हासिल गर्न सक्दछ।

केही अघि चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओको भ्रमणमा नेपालका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नेपाल भारत र चीनबीचको पुल बनेर रहन चाहन्छ भनेको सन्दर्भले पनि व्यापारिक हिसाबले नेपालको रणनीतिक महत्व कति उचाइको छ स्पष्ट हुन्छ। चिनियाँ प्रधानमन्त्रीले समेत डा. भट्टराईको प्रस्तावलाई सह्राहना गरेर भारतसँग सम्बन्ध सुधार्न सुझाव दिएका थिए। तसर्थ नेपाल भोलिका दिनमा चीन र भारतबीचको ठूलो बजारको रुपमा विकसित हुन सक्ने आधार खडा भएको छ । यदि हामीले अहिलेदेखि नै युवाहरुलाई व्यावसायिक शिक्षाको जोडमा ठूला दुई देशबीच रहेर व्यापारिक लाभ उठाउने उद्देश्य लिने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र विश्वकै बजार भनेर चिनिने हङकङ बराबर नहोला भन्न सकिँदैन। त्यसको लागि सम्बन्धित नीतिनिर्माता सरोकार समूह र राजनीतिक दलहरुले एकचोटि घोत्लिनु बेस हुन्छ ।

Read more...