संविधानसभा विघटनको फजुल हल्ला

(रिसब गौतम)
राजनीतिक खिचातानीको क्रम अघि बढी रहँदा कतिपय नेताहरूबाट संविधानसभा विघटनको विषवमन भित्रभित्रै हुँदै छ भन्ने समेत बाहिर आयो। र, क्रमिक रूपले दलहरू अहिले त्यही ‘इसु’मा एकअर्का बीच भनाभन तथा आरोप प्रत्यारोप गर्न तल्लीन देखिन्छन्। आफ्ना अभीस्टहरू सोचेजस्तो पूरा नहुँदा उनीहरूको अबको दरिलो हतियार लोकतान्त्रिक संविधान बनाउन गठित ऐतिहासिक संविधानसभाको ‘विघटन’ बनेको देखियो।

संविधानसभाको प्रसंग ००७ साल देखि उठेको भए तापनि झन्डै ६० वर्षो कालखण्डपश्चात् हाल त्यसको गठन तथा निर्माण प्रक्रिया अघि बढिरहेको हो। त्यस अवधिभित्र कयौं आन्दोलनहरू भए, जनताका रगत र पसिनाले सडक भरिभराउ भए अनि कयौं आमाहरू सन्तानविहीन भए भने कयौंका सिन्दुर पुछिए संविधानसभाकै नाममा। संविधानसभा गठन गणतन्त्रको ऐतिहासिक घोषणासँगै भयो, त्यो दुस्वप्नझैं हुन पुग्यो, यो देशका सम्पूण साधनस्रोतमा एकलौटी हालीमुहाली गर्नेहरूको लागि।

एकात्मक राज्य व्यवस्था भत्काउने र संघात्मक राज्य व्यवस्था स्थापना गर्ने राजनीतिक सवाल आमूल परिवर्तनको अहम् मुद्दा बन्यो। संघीयताको यो मुद्दाले पुरानो राज्यसंरचना भत्काउने, पहुँचविहीनहरूलाई पहुँचमा ल्याउने, पहिचान हराएकाहरूको पहिचानलाई सर्म्बर्द्धन गर्ने, आर्थिक असमानतालाई न्यूनीकरण गर्दै लैजाने र नयाँ राज्यसंरचना स्थापना गर्ने विषयमाथि प्रत्यक्ष सरोकार राख्दछ।

भलै कयौं मुद्दाहरू बहसमै छन् तिनको छिनोफनो हुन बाँकी नै छन्। तापनि परिवर्तनको हुंकार स्पष्ट रूपमा बाहिर आएको छ। संघीयतालाई नश्लवादी वा क्षेत्रवादी बनाउने कसरतहरू कतिपय वृत्तबाट नभएका होइनन्। तर ती कसरतहरू जनताको सहिष्णु जीवशैली र भरिँदो चेतनाको बेगले पराजित गरिदियो।

संविधानसभा गठन भएदेखि राजनीतिक हठजस्तो लाग्ने अनेकौं संर्घषहरू भइराखेका छन्। ती संर्घष पार्टी विचका अहंकारजन्य मुठभेदजस्तो देखिन्छ। तर वास्तविकता के हो भने पुरानो राज्ययन्त्र भत्काउँदा घाटा लाग्नेहरू परिवर्तनको भीषण बेगलाई छेक्ने कोसिस गरिराखेका छन्। त्यसैको डरलाग्दो रूप पछिल्लो समयमा भित्रभित्रै विषवमनगरिँदै छ भनेर खुलासा भएको संविधानसभा विघटनको प्रसंग हो। खास गरी यो खेल अल्पसंख्यीय पहुँचवालाहरूले आफ्नो बिलासी राजनीतिक हैसियत गुम्ने खतरा देखेर चालेकै हुनपर्छ। र त, लडाँइहरू विभिन्न रूपरंग र आकारमा सतहमा निस्किएका छन्।

तर पनि संविधानसभा विघटन गर्ने दाउपेच तथा होहल्ला राजनीतिक नाटकसिवाय केही हैन भन्न सकिन्छ। त्यसका थुप्रै आधारहरू छन्। संविधानसभा कुनै व्यक्ति, दल वा संस्थाको जोडमा मात्र सिर्जना भएको अवश्य हैन। यो त साझा संर्घषको केन्द्रबिन्दु हो। समयसँगै आएको ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन पनि हो। संविधानसभाको मागलाई मुखरित गर्नेमा मुख्यतया जनताको २१औं शताब्दीस्तरीय चेतना, विश्व समुदायले प्रेषित गरेको आधुनिकीकरणको सन्देश र जनतामा पलाएको आमूल परिवर्तनको सोच नै हो। जनताले संविधानसभाको स्वागतमा वर्षौदेखि यो वा त्यो रूपमा एकताबद्ध आन्दोलन गरेकै हुन्।

तर अहिले संविधानसभाको गठन गरेर जनताले त्यो महान् लक्ष्य हासिल गरिसके। तर्सथ अब कोही संविधानसभा विघटन गर्ने दिवा स्वप्न देख्छ भने सपनामा उसले आफ्नो इच्क्षा पूरा गरे गरोस्। तर विपनामा त्यो कदापि सम्भव छैन। जनता त्यसता धाक, धम्की र नाटकबाट अलिकति पनि विचलित हुन आवश्यक छैन। र, बजारमा ती निर्रथक होहल्लाबारे बहस चलाएर समयको बर्बादी गर्नु पनि उपयु हुन्न।

संविधानसभा कहालिलाग्दो आँधीहुरीजन्य ज्वारभाटा र सन्नाटारूपी कठोर परिस्थिति छिचोलेर गठन भएको हो। जनताको रगत-पसिनामा मोजमस्त गर्न पल्केकाहरूले यस्ता हर्कत स्वाभाविक रूपमा गर्छन् नै। वास्तविक रूपमा भन्नुपर्दा कठिनभन्दा कठिन परिस्थितिहरूको सामना गर्दै, त्याग र बलिदानीका गाथाहरू रच्दै बनेको संविधानसभाको विघटन हैन कि संविधानसभा विघटन गर्न चलखेल गर्नेहरूकै विघटन हुने बेला हो यो। उनीहरू आफूले आफैलाई विघटनको संघारमा उभ्याएको हो।

जनताबाट तिरस्कृत भएकाहरूले संविधान बनेपछि आफ्नो सिरिफुरी सबै उड्ने महसुस गरी यस्ता कदम चाल्न खोजेका हुन सक्छन्। केही र्सतर्कता आवश्यक भए पनि यस्ता हल्ला र नाटकमा कति पनि दम छैन। नेपालको वर्तमान आवश्यकता भनेको सबैको मिलेमतोमा राष्ट्रिय सरकार, सबैको भावना समेटिने जनमुखी संविधान र वैज्ञानिक आधारमा दूरगामी संघीयताको निर्माण गर्नु नै हो। यी ऐतिहासिक कार्यभार पूरा गर्नेतर्फसबैको ध्यान खिच्नु जनताद्वारा अनुमोदित जनप्रतिनिधिहरूको परम कर्तव्य हो।

संविधानमा समेटिनुपर्ने विषयहरूमाथि गम्भीर रूपमा बहस चल्नुपर्ने समयमा संविधानसभाकै विघटनको नचाहिँदो प्रसंगमा दलहरू एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्नु, कागले कान लग्यो लगेन छाम्नुभन्दा पनि कागको पछाडि दगुनुजस्तै हो। यद्यपि दलहरूको सत्ता हत्याउने चालबाजी पनि हुन सक्छ। आफैले संविधानसभाको माग गरेर वषौं आन्दोलन गर्ने, फेरि संविधान र संघीयता नै धरापमा पर्ने गरी सत्तालिप्साको हठ बोकेरै दलहरूले यस्ता बजारीया होहल्ला चालेका हुन् भने पनि त्यो जनताको जनादेशप्रति गद्दारी हो।

सरकारको नेतृत्व पनि आफैले गर्नै , संविधान र संघीयता निर्माणको जस पनि आफैले पाउनु पर्ने जस्ता एकोहोरो बालहठपना दलहरूले अब नत्यागेसम्म सिंगो देशले निकास पाउन सक्दैन। सबै दलहरूले आपसी हठ त्यागेर एैतिहासिक जिम्मेवारी पुरागर्ने तर्फ अघाडी बढनु जरुरी छ। संविधानसभा विघटन गरेर राष्ट्रपति शासन लागु गर्ने, आयोगमार्फ टालटुले संविधान जारी गर्ने जस्ता कठमुलावादी सोच र नियत पाल्नु अथवा त्यस्ता होहल्लालाई अतिरञ्जित गरेर प्रमुख महत्त्वको विषयलाई ओझेलमा पार्नु भनेको दलहरूले देश र जनताप्रति विश्वासघात गर्नु हो।