संविधानसभा विघटनको फजुल हल्ला

(रिसब गौतम)
राजनीतिक खिचातानीको क्रम अघि बढी रहँदा कतिपय नेताहरूबाट संविधानसभा विघटनको विषवमन भित्रभित्रै हुँदै छ भन्ने समेत बाहिर आयो। र, क्रमिक रूपले दलहरू अहिले त्यही ‘इसु’मा एकअर्का बीच भनाभन तथा आरोप प्रत्यारोप गर्न तल्लीन देखिन्छन्। आफ्ना अभीस्टहरू सोचेजस्तो पूरा नहुँदा उनीहरूको अबको दरिलो हतियार लोकतान्त्रिक संविधान बनाउन गठित ऐतिहासिक संविधानसभाको ‘विघटन’ बनेको देखियो।

संविधानसभाको प्रसंग ००७ साल देखि उठेको भए तापनि झन्डै ६० वर्षो कालखण्डपश्चात् हाल त्यसको गठन तथा निर्माण प्रक्रिया अघि बढिरहेको हो। त्यस अवधिभित्र कयौं आन्दोलनहरू भए, जनताका रगत र पसिनाले सडक भरिभराउ भए अनि कयौं आमाहरू सन्तानविहीन भए भने कयौंका सिन्दुर पुछिए संविधानसभाकै नाममा। संविधानसभा गठन गणतन्त्रको ऐतिहासिक घोषणासँगै भयो, त्यो दुस्वप्नझैं हुन पुग्यो, यो देशका सम्पूण साधनस्रोतमा एकलौटी हालीमुहाली गर्नेहरूको लागि।

एकात्मक राज्य व्यवस्था भत्काउने र संघात्मक राज्य व्यवस्था स्थापना गर्ने राजनीतिक सवाल आमूल परिवर्तनको अहम् मुद्दा बन्यो। संघीयताको यो मुद्दाले पुरानो राज्यसंरचना भत्काउने, पहुँचविहीनहरूलाई पहुँचमा ल्याउने, पहिचान हराएकाहरूको पहिचानलाई सर्म्बर्द्धन गर्ने, आर्थिक असमानतालाई न्यूनीकरण गर्दै लैजाने र नयाँ राज्यसंरचना स्थापना गर्ने विषयमाथि प्रत्यक्ष सरोकार राख्दछ।

भलै कयौं मुद्दाहरू बहसमै छन् तिनको छिनोफनो हुन बाँकी नै छन्। तापनि परिवर्तनको हुंकार स्पष्ट रूपमा बाहिर आएको छ। संघीयतालाई नश्लवादी वा क्षेत्रवादी बनाउने कसरतहरू कतिपय वृत्तबाट नभएका होइनन्। तर ती कसरतहरू जनताको सहिष्णु जीवशैली र भरिँदो चेतनाको बेगले पराजित गरिदियो।

संविधानसभा गठन भएदेखि राजनीतिक हठजस्तो लाग्ने अनेकौं संर्घषहरू भइराखेका छन्। ती संर्घष पार्टी विचका अहंकारजन्य मुठभेदजस्तो देखिन्छ। तर वास्तविकता के हो भने पुरानो राज्ययन्त्र भत्काउँदा घाटा लाग्नेहरू परिवर्तनको भीषण बेगलाई छेक्ने कोसिस गरिराखेका छन्। त्यसैको डरलाग्दो रूप पछिल्लो समयमा भित्रभित्रै विषवमनगरिँदै छ भनेर खुलासा भएको संविधानसभा विघटनको प्रसंग हो। खास गरी यो खेल अल्पसंख्यीय पहुँचवालाहरूले आफ्नो बिलासी राजनीतिक हैसियत गुम्ने खतरा देखेर चालेकै हुनपर्छ। र त, लडाँइहरू विभिन्न रूपरंग र आकारमा सतहमा निस्किएका छन्।

तर पनि संविधानसभा विघटन गर्ने दाउपेच तथा होहल्ला राजनीतिक नाटकसिवाय केही हैन भन्न सकिन्छ। त्यसका थुप्रै आधारहरू छन्। संविधानसभा कुनै व्यक्ति, दल वा संस्थाको जोडमा मात्र सिर्जना भएको अवश्य हैन। यो त साझा संर्घषको केन्द्रबिन्दु हो। समयसँगै आएको ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन पनि हो। संविधानसभाको मागलाई मुखरित गर्नेमा मुख्यतया जनताको २१औं शताब्दीस्तरीय चेतना, विश्व समुदायले प्रेषित गरेको आधुनिकीकरणको सन्देश र जनतामा पलाएको आमूल परिवर्तनको सोच नै हो। जनताले संविधानसभाको स्वागतमा वर्षौदेखि यो वा त्यो रूपमा एकताबद्ध आन्दोलन गरेकै हुन्।

तर अहिले संविधानसभाको गठन गरेर जनताले त्यो महान् लक्ष्य हासिल गरिसके। तर्सथ अब कोही संविधानसभा विघटन गर्ने दिवा स्वप्न देख्छ भने सपनामा उसले आफ्नो इच्क्षा पूरा गरे गरोस्। तर विपनामा त्यो कदापि सम्भव छैन। जनता त्यसता धाक, धम्की र नाटकबाट अलिकति पनि विचलित हुन आवश्यक छैन। र, बजारमा ती निर्रथक होहल्लाबारे बहस चलाएर समयको बर्बादी गर्नु पनि उपयु हुन्न।

संविधानसभा कहालिलाग्दो आँधीहुरीजन्य ज्वारभाटा र सन्नाटारूपी कठोर परिस्थिति छिचोलेर गठन भएको हो। जनताको रगत-पसिनामा मोजमस्त गर्न पल्केकाहरूले यस्ता हर्कत स्वाभाविक रूपमा गर्छन् नै। वास्तविक रूपमा भन्नुपर्दा कठिनभन्दा कठिन परिस्थितिहरूको सामना गर्दै, त्याग र बलिदानीका गाथाहरू रच्दै बनेको संविधानसभाको विघटन हैन कि संविधानसभा विघटन गर्न चलखेल गर्नेहरूकै विघटन हुने बेला हो यो। उनीहरू आफूले आफैलाई विघटनको संघारमा उभ्याएको हो।

जनताबाट तिरस्कृत भएकाहरूले संविधान बनेपछि आफ्नो सिरिफुरी सबै उड्ने महसुस गरी यस्ता कदम चाल्न खोजेका हुन सक्छन्। केही र्सतर्कता आवश्यक भए पनि यस्ता हल्ला र नाटकमा कति पनि दम छैन। नेपालको वर्तमान आवश्यकता भनेको सबैको मिलेमतोमा राष्ट्रिय सरकार, सबैको भावना समेटिने जनमुखी संविधान र वैज्ञानिक आधारमा दूरगामी संघीयताको निर्माण गर्नु नै हो। यी ऐतिहासिक कार्यभार पूरा गर्नेतर्फसबैको ध्यान खिच्नु जनताद्वारा अनुमोदित जनप्रतिनिधिहरूको परम कर्तव्य हो।

संविधानमा समेटिनुपर्ने विषयहरूमाथि गम्भीर रूपमा बहस चल्नुपर्ने समयमा संविधानसभाकै विघटनको नचाहिँदो प्रसंगमा दलहरू एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्नु, कागले कान लग्यो लगेन छाम्नुभन्दा पनि कागको पछाडि दगुनुजस्तै हो। यद्यपि दलहरूको सत्ता हत्याउने चालबाजी पनि हुन सक्छ। आफैले संविधानसभाको माग गरेर वषौं आन्दोलन गर्ने, फेरि संविधान र संघीयता नै धरापमा पर्ने गरी सत्तालिप्साको हठ बोकेरै दलहरूले यस्ता बजारीया होहल्ला चालेका हुन् भने पनि त्यो जनताको जनादेशप्रति गद्दारी हो।

सरकारको नेतृत्व पनि आफैले गर्नै , संविधान र संघीयता निर्माणको जस पनि आफैले पाउनु पर्ने जस्ता एकोहोरो बालहठपना दलहरूले अब नत्यागेसम्म सिंगो देशले निकास पाउन सक्दैन। सबै दलहरूले आपसी हठ त्यागेर एैतिहासिक जिम्मेवारी पुरागर्ने तर्फ अघाडी बढनु जरुरी छ। संविधानसभा विघटन गरेर राष्ट्रपति शासन लागु गर्ने, आयोगमार्फ टालटुले संविधान जारी गर्ने जस्ता कठमुलावादी सोच र नियत पाल्नु अथवा त्यस्ता होहल्लालाई अतिरञ्जित गरेर प्रमुख महत्त्वको विषयलाई ओझेलमा पार्नु भनेको दलहरूले देश र जनताप्रति विश्वासघात गर्नु हो।

Read more...

संविधान निर्माणका लागि नागरिक दबाब

(रिसव गौतम),
एक जुगमा एक पटक अवसर मिल्ने संविधान निर्माण प्रकि्रया यतिबेला पूरै अलपत्र छ।

जनताको व्यापक सहभागितासहितको जनआन्दोलन रक्तपातमय जनयुद्ध र कयौं फुटकर आन्दोलनहरुको संयोजनले सिर्जना गरेको जनताको भाग्य भविष्य फैसला गर्ने यो ऐतिहासिक प्रक्रियाबाट दलहरु क्रमिक रुपले पन्छिन लाग्दै गएका हुन् कि भन्ने आशंका पैदा हुँदै गएको छ। दुई वर्षभित्र संविधान निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित जारी गरिएको अन्तरिम संविधानको भावनाविपरीत एक वर्ष समय अझै थप गर्दा समेत संविधान बन्ने जस्तो छाँटकाँट देखिँदैन। गत जेठ १५ गते आधा रात लगाएर संविधान निर्माण गर्ने समय १ वर्ष थप गरिए पनि ६ महिना बितिसक्दा समेत संविधान निर्माण प्रक्रिया रफ्तारमा अगाडि बढ्न सकेको देखिँदैन। दलहरु केवल कुर्सी प्राप्तिको दौडाहामा धुरन्धर लागिपरेका छन्। यस हिसाबले फेरि पनि जनताको सुनौलो भविष्य धरापमै पर्न लागेको ठहर्छ।

देशमा शान्ति सुव्यवस्था र अमनचयन हुने थियो भने निश्चय पनि नेपाल भारत र चीनजस्ता उदयमान दुई छिमेकीको जस्तै समुन्नतिको दिशामा अगाडि बढ्ने थियो। गरिबी अराजकता र त्रासद वातावरणमा रुमल्लिरहनुपर्ने थिएन। त्यसलाई पुष्टि गर्ने मसिनो उदाहरण हामीले भुटानलाई लिन सक्छौं। भुटान अहिले शान्ति र सुव्यवस्था भएकै कारण समुन्नतिको दिशातिर तीव्र अघि बढिरहेको छ। भुटानले जलविद्युत्को व्यापारकै सहायतामा लगभग १५ प्रतिशतका दरले आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको छ। जलविद्युत् उत्खननको अलावा विविध विकास निर्माणको कार्यलाई अघि बढाउँदै लगेको छ। तर केही वर्षअघिसम्म पनि आर्थिक दृष्टिले भुटानको तुलनामा अगाडि रहेको नेपाल अहिले पूरै लथालिड्ड र भताभुड्डको स्थितिमा छ। सहमतिको नाममा दलहरुबीच निरन्तर वार्ता र बैठक हुँदै आए पनि देशले निकास पाउन सकेको छैन। दलहरुले केवल सत्ता प्राप्तिलाई नै घुमाउरो पारामा आफ्ना एजेन्डा बनाउँदै आएका छन्। जसले गर्दा जनताका एजेन्डाहरु तुहिनै लागेको छ। तसर्थ संविधान निर्माण गर्ने बाँकी ६ महिनाभित्र संविधान लेखिसक्न आमराष्ट्रप्रेमी नागरिक आफै जुर्मुराउनुपर्ने आवश्यकता खड्किएको छ। सबैले आ-आफ्ना क्षमताले भ्याएसम्म संविधान निर्माणको लागि दबाब सिर्जना नगर्ने हो भने देशले छिट्टै एउटा दुर्घटना बेर्होनुपर्नेछ। त्यतिबेला अपसोच मानेर केही हुने पनि छैन।

वास्तवमा दलहरुबीच यति लामो समयसम्म विवाद कायम रहनु र थप असहमतिका पर्दाहरु खुल्दै जानुमा पनि केही विभ्रमहरु छन्। केही सदीयौंदेखि जनतालाई शोषण उत्पीडन गर्दै आएका वर्गहरुका षड्यन्त्र पनि छन्। र केही थान स्वार्थी दस्ताहरुको चलखेल पनि रहेका छन्। होइन भने १२बुँदे दिल्ली सम्झौता बृहत् शान्ति सम्झौता हुँदै यहाँसम्म आइपुगेका दलहरुमा यति धेरै किचलो हुने थिएन। खास गरी राजतन्त्रको विधिवत् अवसानपछि शुरु भएको लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थामा विविध बाधा-अडचन पुर्याउनमा राजावादीहरु पनि बढी नै उद्यत छन्। तर त्यो स्वाभाविक नै हो। छँदा खाँदाको आफ्नो आलिसान यात्रा त्यसै विलय भएको कसलाई पो सहय हुन्छ र त्यस्तै यो व्यवस्थामा अलि बढी नै चलखेल गर्न लागिपरेको लालची र स्वनामधारी बुद्धिजीवी नै हुन्। लेख्ने र बोल्ने स्वतन्त्रताको भरपुर दुरुपयोग गर्न तल्लीन यी केही मान्छेहरुका जमात आफ्ना मनोमानी तर्क कुर्तकका भारी एकअर्का दलहरुमा जबर्जस्त थोपर्न उद्यत छन्। यिनका वर्गीकृत फुस्रदिला अनि राष्ट्रभावको रंग कतै नमिस्सिएका केवल स्वार्थको त्यान्द्रो झुन्डिएका तर्क तथा दबाबका कारण दलहरु बीचको मत्तैक्य झनै बढ्दो छ। नेपालको लेख्ने बोल्ने सार्वभौम स्वतन्त्रतासहितको यस लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा दलहरुबीच सहमति होस् भन्दा पनि एकअर्काबीच फाटो निर्माण गर्ने काम यिनै लालची विद्वान्हरुको हो। तसर्थ दलहरुले समयमै सोच्नुपर्छ।

कसैका वैमनस्यपूर्ण विचारबाट अभिप्र्रे्ररित नभई राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई मध्यनजर गर्दै फराकिलो निर्णयसहित समझदारीले अगाडि बढ्नु दलहरुको अहिलेको आवश्यकता हो। पक्कै हिजो जनयुद्ध र जनआन्दोलनको विषम परिस्थितिमा महान् हृदयीभावसहित सहमतिको यात्रामा अगाडि बढेका दलहरु अबका दिनहरुमा पनि मिलेरै अघि बढ्न सक्छन्। मान्छेहरु विभिन्न क्षमतासहित प्रकृतिका अनुपम प्राणी भएर जन्मिएको हुनाले पनि केही मतभिन्नताहरु हुनु अस्वाभाविक हुँदै होइन। तर मान्छे विवेक र नैतिकताको खानी भएकोले पनि मिलेरै जान सकिन्छ असम्भव केही छैनन्। त्यो त विशाल संसारमा भइरहेको उदाहरणीय कदमहरु पनि भनिरहेको छ। तसर्थ नेपालमा गत ५ वर्षदेखि निरन्तर अघि बढेको शान्ति र संविधान निर्माणको यात्रामा जनताको दृष्टिबोध रचनात्मक सुझाव र खबरदारी जरुरी छ।

यदि दल र नेताहरुबीच व्याप्त जुंगाको लडाइँ गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्दै सहमति र समझदारी कायम गर्न आमजनता बुद्धिजीवी तथा विविध पेशाकर्मीहरु एक पटक कम्मर कसेर लाग्ने हो भने नेपालमा अझै पनि बाँकी अवधिमा संविधान निर्माण सम्भव छ। होइन यो ठीक अनि त्यो गलत भन्ने खालका भ्रमित चेतनालाई यसरी नै पालनपोषण गर्ने र आफू मात्र ठीक अरु सबै बेठीक भन्दै ठीक बेठीकको नारा जुलुसमा अन्धभक्त भई लागिरहने हो भने चाहिँ अब नेपालमा संविधान बन्दै बन्दैन। सबैमा चेतना रहोस्।

Read more...

माओवादी पालुङ्टार बैठकसँग जनताको अपेक्षा

रिसव गौतम),
माओवादीले आज मंसिर ५ गतेदेखि छैटौं विस्तारित बैठक गर्दै छ।

संविधानसभा निर्वाचनमार्फत व्यापक जनसमर्थन पाएको माओवादीले राजनीतिक आर्थिक सामाजिक एवम् सांस्कृतिकरुपले देश पूर्णरुपले अधोगतितिर लम्किरहेको अवस्थामा गर्न लागेको विस्तारित बैठकलाई आमजनताले चासोपूर्वक हेरिरहेका छन्। कतिपय बुद्धिजीवी राजनीतिक विश्लेषक तथा राजनीतिसँग सम्बन्धित पक्षहरुले त माओवादीको विस्तारित पालुङ्टार बैठकले देशको भावी मार्गदिशा उजागर हुनेसम्मको अड्कल काटेका छन्।

वास्तवमा माओवादीले देशको सघन अनिश्चतता र संक्रमणको अवस्थामा गर्न लागेको विस्तारित बैठक निश्चय नै जनताको अपेक्षाको केन्द्रमा हुने नै छ। दशवर्षे सशस्त्र जनयुद्ध र १९दिने जनआन्दोलन हुँदै शान्तियात्रामा अघि बढेको माओवादीले जनतामा परिवर्तनको ठूलो सपना देखाएको थियो। खासगरी संविधानसभा गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता संघीयता समावेशीताजस्ता अग्रगामी एजेण्डासमेत उसैको नेतृत्वदायी भूमिकामा देशले पाएको थियो। शायद माओवादीको गाउँगाउँबाट उठेको सशस्त्र जनयुद्ध नभइदिएको भए राष्ट्रले यति छिट्टै ती अग्रगामी एजेन्डा हासिल गर्ने थिएन। तर ती परिवर्तनका अग्रगामी एजेन्डाहरु अहिले बेवारिसे बन्दै गइरहेका छन्। कतै माओवादीले पनि त्यसलाई बेवास्ता गरेको त छैन भन्ने आशंका अन्योलका यी दिनहरुमा हावासरि फैलिँदै गएका छन्। अन्योलता आशंका र अराजकताका यी दिनहरुमा माओवादीले विगतदेखि अहिलेसम्मकै आफ्ना नीति कार्यक्रमको समीक्षा गर्दै भावी नीति कार्यक्रमको निक्र्यौल गर्न बस्न लागेको बैठक वास्तवमा उसको परीक्षाको महत्वपूर्ण घडी पनि हो। साथै देशको वर्तमान राजनीतिक परिघटना उतारचढाव तथा आरोह-अवरोहहरुलाई विल्कुल सही मार्गबाट अवतरण गर्ने वा नगर्ने भन्ने जनताको भविष्यसँग जोडिएको विषय पनि यससँगै सम्बन्धित छ।

खास गरी नौ महिने माओवादी सरकार हुँदा समेत देशमा कुनै त्यस्तो प्रभावकारी कार्य हुन नसकको स्पष्टै थियो। अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको ऐतिहासिक राजश्व संकलन कार्य र प्रगतिशील गाउँमुखी बजेटसिवाय प्रचण्ड सरकारले शान्ति सम्झौतासँग जोडिएको सेना समायोजन परिवर्तनका एजेन्डा संघीयता निर्माणजस्ता महत्वपूर्ण विषयमा खासै प्रभावकारी कार्य सम्पादन गर्न सकेको थिएन। त्यसमा केही प्रतिकूल पाटाहरु पनि छिपेका थिए होलान्। तर पनि माओवादी सरकारले जनताको नयाँ नेपालप्रतिको तीव्र आकांक्षा सम्बोधन गर्न नसकेको पक्कै हो। बरु कटवाल प्रकरणसँग रुमल्लिएर देश यो संकटपूर्ण घडीमा आइपुगेको छ। तसर्थ माओवादीले आफ्नो बैठकमा सरकारमा अवतरण भएदेखि हालसम्म गर्दै आएका गतिविधिबारे ठोस समीक्षा गर्नै पर्छ। जनयुद्ध र जनआन्दोलनको श्रेष्ठताले हासिल भएका परिवर्तनका अग्रगामी एजेन्डा सम्झौताबाट कहीँ कतै विचलित हुनु हुँदै हुँदैन। ठूलो दल भएको हिसाबले देशको भविष्य निर्माणको ठूलो हिस्सा माओवादीमा नै हुन्छ। संविधानसभा चुनाव भएपछिका माओवादीका गतिविधि नियाल्दा ऊ कतै आफ्नै छायाँदेखि तर्सिएको त होइन आफ्नै कोर्टमा बल हुँदाहुँदै बल अरुको कोर्टमा भएको दाबी गर्दै त छैन भन्ने खालका मनोभाव उसमा देखिन्छ। जनताको बकाइदा ठूलो समर्थन पाएको दल भएको नाताले उसले यस खालका गतिविधिबारे विस्तारित बैठकमा समीक्षा गर्दै निराकरण गर्नु पर्दछ। जनतामा त्रास छर्ने खालका हत्या हिंसा लुटपाट गालीगलौज बेइज्जती गर्ने खालका गतिविधि त्याग्नै पर्छ। अरु दलहरुको पनि अस्तित्व स्वीकार्दै देशको अग्रगामी परिवर्तन र नयाँ नेपाल निर्माणको दिशामा आफूलाई उभ्याउनुपर्दछ।

संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउने नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न छाडेर माओवादीले जनविद्रोह वा क्रान्तिको कुरा गर्नु हुँदै हुँदैन। जनविद्रोह र क्रान्ति भनेको जनयुद्ध र जनआन्दोलन नै थियो। ती हिजै भइसके। तसर्थ माओवादीले ती ऐतिहासिक क्रान्तिका उपलब्धिहरुको रक्षा विकास र जनताको हित हुने गरी संस्थागत गर्नुपर्दछ। त्यसको उचित स्याहारसुसार र पोषण गर्नु नै अहिलेको वास्तविक आवश्यकता हो। जनताले राजेको र खोजेको बाटो हो। यदि माओवादीले यो विस्तारित बैठकमा जनताका यी अभिभारालाई लत्याएर क्रान्ति वा विद्रोहको रहर अभिव्यक्त गर्यो भने त्यो शायद देशको खरानी रोजेको बाटो हुनेछ।

एमाले र कांग्रेसजस्ता पुराना राजनीतिक जो विगतमा राजासित सहकार्य गर्दै अगाडि बढेका थिए दलहरुसमेत राजतन्त्रबाट असन्तुष्ट बनेर माओवादीकै एजेन्डा स्वीकार गर्दै संविधानसभा संघीय गणतन्त्र हुँदै यहाँसम्म आइपुगेको सन्दर्भमा माओवादीले ती एजेन्डालाई लत्याउँदै विद्रोहको कुरा गर्नु जनादेशप्रति घात गर्नु हो। बरु माओवादीले यावत् सरकार तथा अन्य पदावलीहरु कुराहरु त्याग गरेरै भए पनि जनताका अग्रगामी एजेन्डाहरु लागू गरेर विश्वसामु परिवर्तनको नयाँ सन्देश दिने नीति तथा कार्यक्रम विस्तारित पालुङ्टार बैठकबाट पारित गरे उसैको भविष्य राम्रो हुने थियो। र आमजनताले अपेक्षा गरिरहेको पनि त्यही हो।

Read more...