परनिर्भर अर्थतन्त्रमा विकल्पको खाँचो

(रिसव गौतम), भारतले गत मार्चमा आर्थिक वर्ष २०१२।१३ को बजेट सार्वजनिक गर्दै नेपाललाई अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८० प्रतिशत सहयोग बढाएको सार्वजनिक गरेको थियो। भारतीय अर्थमन्त्री प्रणव मुखर्जीले सार्वजनिक गरेको बजेटअनुसार नेपाललाई दुई अर्ब ७० करोड भारतीय रुपियाँ छुट्याइएको छ। त्यसै गरी छिमेकी भुटानलाई सबैभन्दा बढी १ खर्ब २ अर्ब भारु अनुदान अफगानिस्तान श्रीलंका बंगलादेश माल्दिभ्ससम्मलाई उसले धेरथोर रकम छुट्याएको छ। यसले विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र भारतले दक्षिण एसियाली छिमेकी राष्ट्रहरुमा आफ्नो प्रभाव विस्तारको खातिर हरतरहले लागिपरेको देखिन्छ। उसले धनी र गरीबबीचको असमान आर्थिक सम्बन्धलाई सन्तुलन गर्न २ लाखदेखि ५ लाखसम्म वार्षिक आय भएकालाई १० प्रतिशत पाँचदेखि १० लाखसम्मलाई २० प्रतिशत र त्यसभन्दा बढी आय भएकाहरुलाई ३० प्रतिशत आयकर तोकेको छ। ७.६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहितको यसवर्षको १४ लाख ९० हजार ९ सय २५ करोड रुपियाँको भारतीय बजेट महत्वाकांक्षी भने नरहेको भारतभित्रै चर्चा गरिएको थियो। यद्यपि भारतले यसवर्ष दक्षिण एसियाली छिमेकी राष्ट्रहरुलाई बढाएको सहायता रकम र सुरक्षा खर्चमा अनपेक्षित वृद्धिलाई हेर्दा भारतको रणनीति फेरिएको महसुस हुन्छ। एसियाको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र चीनसँग बढी प्रतिस्पर्धा गर्दै आएको भारतले छिमेकी साना राष्ट्रहरुलाई सहायता बढाएबाट एसियामा उसले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने चर्को रणनीतिक उद्देश्य राखेको बुझिन्छ। यता नेपालमा भने निरन्तर राजनीतिको प्रभाव स्वरुप अर्थतन्त्र डामाडोल हुँदै गएको परिस्थिति छ। पहिला राजनीतिक स्थायित्व तत्पश्चात् आर्थिक क्रान्ति भन्दाभन्दै देशै एसियाकै नमूना गरीबीको संगम बनिसकेको स्थिति छ। २२ लाखभन्दा बढी कर्मठ युवाहरुको वैदेशिक रोजजारीमार्फत् कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २५ प्रतिशतबराबर योगदान कायम रहे पनि त्यो आम्दानीसमेत आयातित सामानमार्फत् विदेशै फर्किरहेको स्थिति छ। विदेशी अनुदान र ऋण सहयोगमा चलेको अर्थतन्त्र कत्ति पनि प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छैन। नेपालको अहिलेको विकासको रफ्तारलाई बुझ्न पुँजीगत खर्चको पछिल्लो अवस्थालाई हेर्न सकिन्छ। आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा समेत १३ प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु विडम्बनापूर्ण छ। अधिकांश ठूला तथा मध्यम आयोजनाहरुमा प्रस्तावित यस्ता रकमहरु खर्च नै हुन नसक्नुले संकटका दिनहरुलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। उता संयुक्त राष्ट्रसंघमा छुट्टै राष्ट्रको रुपमा अस्तित्वमा रहेको भुटानमा भारतको आक्रामक सदाशयता र हस्तक्षॆप बुझिनसक्नुको छ। भारतले यस वर्ष छिमेकी देशहरुमध्ये सबैभन्दा बढी सहयोग रकम भुटानलाई छुट्याएबाट ती प्रश्न उब्जिएका छन्। भुटानझैं यस वर्ष नेपाललाई पनि भारतले सहायता रकम विगतको भन्दा ८० प्रतिशतले वृद्धि गर्नुले त झन् उसको सदाशयतामा स्वार्थको आभास अनुभूति गर्न सकिन्छ। नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम र विकासलाई निरन्तर कुनै न कुनै रुपमा प्रभाव पार्दै आएको भारतले यहाँका धेरैजसो ठूला पूर्वाधार निर्माणमा विगतदेखि नै सहयोग गर्दै आएको छ। पूर्व-पश्चिम राजमार्ग १०३० किमि महेन्द्र राजमार्गजस्ता ठूला सडकदेखि विभिन्न अस्पताल पाठशाला लगायतमा ठूल-ठूलै सहयोग गर्दै आएको भारतले सहयोगसँगै यहाँको हरेक अग्रगामी प्रक्रियालाई प्रभाव पार्दै छ। उसो त नेपालको ८० प्रतिशत सडक तथा भौतिक पूर्वाधार विदेशी सहायतामा नै निर्मित छन। जहाँ जापान जर्मन अमेरिका डेनमार्क चीनलगायतका प्रभावशाली देशहरुको पनि राम्रो संलग्नता छ। त्यस हिसाबले पनि आत्मीय सहयोगलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन। तर भौगोलिक र रीतिस्थितिको हिसाबले पनि नजिक रहेको देश भारतबाट सहयोगसँगै अदृश्य हस्तक्षेप हुँदै आएकै छ। चाहे त्यसको प्रतिविम्ब कालापानी सुस्ता वा बिहारसँग जोडिएको कुनै सिमानाआसपासका गाउँहरुमा देखिऊन्। तर नेपालले कुनै पनि हिसाबले भारतजस्तो उदयमान देशसँग जोरी खोज्नु महंगो साबित हुनेछ। ६० प्रतिशतभन्दा बढी व्यापार हिस्सा कायम रहेको र नुन-तेलसमेतको आयातस्थल भएकोले पनि भारतसँग जोरी खोज्नु आदर्श राष्ट्रवादको तस्वीर चित्रण गर्नु हो। तर भारत र चीनजस्ता आर्थिक राष्ट्रमाझ रहेको हाम्रोजस्तो राष्ट्रले बेजोड आर्थिक नीति अपनाउनु भने जरुरी छ। आर्थिक सुदृढीकरण र मजबुत राष्ट्रियता निर्माण हुने गरी यी दुई देशहरुसँग बदलिँदो परिवेशअनुरुपको व्यवहार नेपालले गर्न आवश्यक छ। त्यसो गर्न सकिए मात्र यी देशसँगको सम्बन्ध सन्तुलित हुन्छ। यिनीहरुसँगको सन्तुलित सम्बन्धमा नै नेपालको भविष्य उज्ज्वल रहन्छ। जस्तो केही समयपहिले नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतीय लगानी भित्र्याउने उद्देश्यले भारतसँग लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण विप्पा र दोहोरो करकट्टी सम्झौता गरेका थिए। चीनसँग पनि यस्ता सम्झौता हुने क्रममा छ। तर सम्झौताले मात्रै नेपालमा यी देशहरुबाट लगानी भित्रन सक्दैन। मुख्य सबाल भनेको यी देशहरुसँग गरिने मित्रवत् चलाखीपूर्ण आर्थिक कूटनीति नै हो। दुवै देशलाई चित्तबुझ्दो आर्थिक कूटनीतिले नै नेपालको विकासमा यिनीहरुको प्रभावकारी भूमिका भित्र्याउन सक्दछ। केही समयपहिले पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना चाइनाको थ्री गर्जेज कम्पनीलाई बनाउन स्वीकृति दिँदा विवादमा पर्नु र भारतीय लगानीकर्ताहरुको असन्तुष्टि पोखिनु कच्चा आर्थिक कूटनीतिकै देन हो। लगानी वर्ष मनाइरहँदा नेपालले यस्ता ठूला आयोजना निर्माणमा निश्चित रुपमा यस्ता देशहरुको भित्री मनोकांक्षा बुझ्न जरुरी छ। त्यो नेपालको बाध्यता नै हो। सबल आर्थिक कूटनीतिको माध्यमबाट मात्रै नेपालले विश्वका यी जनसंख्या भूगोल र अर्थतन्त्र सबै हिसाबले प्रभावशाली देशहरुबाट बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु भित्र्याउन सक्छ। उद्योग विभागका अनुसार हालसम्म २२०५ बहुराष्ट्रिय कम्पनी नेपालमा व्यवसाय गर्न दर्तामा छन्। तर व्यावसायिक वातावरणमा राजनीतिक र कच्चा कूटनीतिक प्रभावले ती सबै सक्रिय साचालनमा छैनन्। सन् ९० को दशकबाट खुल्ला बजार नीति थालेको र सन् २००४ मा आएर 'डब्लुटीओ’जस्तो व्यापारिक साजालमा आबद्ध भएको नेपालमा वैदेशिक लगानी नबढ्नु राजनीतिक तथा कूटनीतिक प्रतिकूलता नै हो। राजनीतिकै कारण विश्वलाई फलिफापसिद्ध बजार अर्थतन्त्र नेपालका लागि अफाप साबित भयो। यसर्थ अब जम्मै युवाहरुलाई विदेशमा पठाइरहने र सहायतामा मुलुक साचालन गर्न खोज्ने परनिर्भर आर्थिक प्रणाली खारेज हुन जरुरी छ। जताततै सहायता माग्ने अर्थ प्रणालीले पहिले त नेपाललाई परनिर्भर बनाउँदै छ भने दोस्रो विदेशी चलखेलको मैदान। तेस्रो भनेको आईएनजीओमार्फत् नेपालमा छरिएका डलरहरुले आजकल धेरै सहरवासी नेपालीमा अल्छी र कुम्भकर्णपन भित्र्याएको छ। समग्रमा सारा आर्थिक संरचना ध्वस्त बनाउँदै लगेको छ। यस हिसाबले भारतले सहायता बजेट बढायो भन्ने विषयमा हामीहरु खुशी हुनुपर्ने खास कारण छैन। भारतको नेपाल सदाशयताभित्र अनगिन्ती निहित स्वार्थले नेपाललाई नै बढी प्रभाव र घाटा पारिरहेकै छ। तसर्थः आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासको बाटोमा लाग्नुको विकल्प देखिँदैन।