कृषि रणनीतिले समेट्नुपर्ने केही सबाल

(रिसव गौतम)
रणनीति वास्तवमा उद्देश्यमाथि सफलता हात पार्न बनाइन्छ। धेरै राम्रा र प्रगतिशील लाग्ने उद्देश्यहरु पनि प्रभावकारी रणनीतिबेगर असफलसिद्ध भएका हुन्छन्। तसर्थ हरेक क्षेत्रमा रणनीति अख्तियार गरिएको हुन्छ। कुशल रणनीतिको प्रयोगबाट नै लक्षित उद्देश्य हासिल गर्न सकिन्छ।

नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासमा पनि १३ सालवरपरदेखि नै विभिन्न योजना निर्माण हुँदै आएका छन्। पंचवर्षीय योजनामार्फत ०१३ सालमा कृषिलाई उन्नत प्रविधिको माध्यममार्फत विकास गरिने प्रतिबद्धता पहिलो पटक जाहेर भएको थियो। त्यसयता हरेक वर्षको वार्षिक बजेटमा समेत कृषि क्षेत्रको प्राथमिकतामा विभिन्न कार्यक्रमहरु आउने गरेका छन्। कृषि क्षेत्रलाई लक्षित गरेर नीति कार्यक्रम ल्याउन थालिएको यो अवधिमा हालसम्म अनेकन् नीतिहरु आइसकेका छन्। तर न त त्यसको व्यवस्थित कार्यान्वयन हुन सकेको छ न त ती कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेका छन्।

कृषिसम्बन्धी योजनाहरु प्रभावकारी नभएका भन्ने उदाहरण त दैनिक १५ सयको हाराहारीमा युवा जनशक्तिको विदेश पलायन हुँदै गएको निर्मम तस्विरले बोलिरहेको छ। अझै पनि नेपालको कृषिक्षेत्र अत्यन्त निर्वाहमुखी ढंगले अघि बढिरहेको छ। व्यावसायिक ढंगबाट कृषि पेशा फस्टाउन सकिरहेको छैन जसको प्रभाव स्वरुप २० वर्षअघिसम्म भारतको बिहार र चीनको तिब्वतसम्म खाद्यान्न निर्यात गर्ने नेपालले अहिले नपुगेर आयात गरिरहेको छ। खाद्यान्न मात्र कहाँ हो र दही दूध र माछामासु फलफूल तरकारी यावत कुराहरुमा भारत निर्भर बन्दै गएको छ। के यो अवस्थाको निरन्तरताले विगतदेखि नै लागु हुँदै आएका कृषि नीति योजना र रणनीति सफल भएको मानिन्छ र राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रमले नेपालको ग्रामीण क्षेत्रका ५० लाख र शहरी क्षेत्रका ६ लाखभन्दा बढी जनसंख्या खाद्य संकटको जोखिममा रहेको गतवर्ष नै जनाइसकेको छ। अहिले नेपालले भारत जापान र विश्व खाद्य कार्यक्रममार्फत खाद्यान्य आपूर्ति गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा चालु योजनाको सूक्ष्म समीक्षा नै नगरी अर्को २० वर्षे कृषि योजना बनाइनुको कुनै अर्थ र औचित्य देखिँदैन।

प्रभावकारी कृषि योजना र रणनीति आवश्यक नै हो तर मुख्य सबाल भनेको विगतमा लागु भएका योजना र रणनीतिहरु कत्तिको सफल भयो वा भएन भएन भने किन भएन त्यसका कमीकमजोरीहरु के के हुन र आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने त्यसको ठेगान पहिला हुनु जरुरी छ। साथै हाम्रो जस्तो भूपरिवेष्टित र अन्य क्षेत्रमा त्यति धेरै सम्भावना नरहेको तर कृषि क्षेत्र अलि बढी सम्भावनाको क्षेत्र भएको हुनाले पनि दीर्घकालीन कृषि रणनीति निर्माण गर्दा राजधानीका कुनाकाप्चामा अवस्थित तारेहोटलहरुमा मात्र सभा-गोष्ठी गरेर पुग्दैन। जनताको भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको दीर्घकालीन महŒवको कृषि योजना गहन अध्ययन-अनुसन्धान नै गरेर सहभागितामूलक ढंगबाट मात्र बनाइनुपर्छ ता कि अब बन्ने कृषि रणनीतिले संघीयतामा मुलुक जाँदासम्म प्रभावकारिता हासिल गर्न सकोस्। निरन्तर रुपमा युवा पलायन भइरहेको अहिलेको अवस्थालाई समेत कृषि रणनीतिले परिर्वतन ल्याउन सकोस्।

कृषि क्षेत्रबाट धमाधम अलगिएकाहरुलाई कृषिमै आकर्षित गरेर अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सकियोस्। तब मात्र कृषि योजना र रणनीति निर्माणको औचित्य साबित हुन्छ। अहिले एडीबी जाइका यूएसआईडी डेनिडा युरोपियन युनियन स्वीस डेभलपमेन्ट कर्पोरेसनलगायतले कृषि रणनीति तयारीमा करिब २ करोड खर्च गर्न लाग्दै गरेको समाचार आइरहेका छन्। दाताले गर्ने ती खर्चहरु औचित्यपूर्ण योजना निर्माणको लागि हुनु जरुरी छ। हिजोजस्तै कर्णालीको आवश्यकता राजधानीको तारेहोटलमा जमघट गरेर थाहा पाइन्छ भन्ने दुखद अनर्थ गरियो भने नयाँ योजना गर्भमै तुहिने निश्चित छ। नेपालमा प्राकृतिक रुपले विविधता रहेको हुँदा पनि धेरै जस्ता ठाउँहरु खाद्यान्न उत्पादनका दृष्टिले कमजोर छन्। ती ठाउँहरुको समेत मौलिक विशेषताअनुरुप सदुपयोग गर्ने गरी सहभागितामूलक कृषि रणनीति अख्तियार हुनु जरुरी छ। विशेषतः नेपालको कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण र सुदृढीकरण गर्ने दीर्घकालीन कृषि नीति सक्षम हुनु आवश्यक छ।

वर्षौं द्वन्द्वको चपेटामा परेको भियतनाम क्युबालगायतका देशहरु कृषि क्षेत्रकै विशेष योगदानका कारण आज आर्थिक विकासका खुड्किलो चढ्दै छन्। छिमेकी भारत र चीनको आर्थिक उन्नतिको जग भनेको पनि कृषि नै हो जुन जगजाहेर नै छ। यसर्थ नेपालमा कृषि क्रान्ति आजको आवश्यकता हो जसको माध्ययमबाट नै विकासको खुड्किलो सम्भव देखिन्छ। कृषिका अलावा पर्यटन र जलसा्रेतको क्षेत्रमा पनि नेपालमा सम्भावना नरहेका होइनन्। तर राष्ट्रिय रुपमा आत्मनिर्भर रहेर केही गर्न सकिने क्षेत्र भनेको कृषि क्षेत्र नै हो।
विश्वमा जनसंख्याको चाप दिनानुदिन बढ्दै जाँदा राष्ट्रिय रुपमा हामीले कृषि क्षेत्रको सम्भावना बढाउँदै गयौं भने एक त खाद्य संकटको महामारी झेल्न नपर्ने देखिन्छ भने अर्को भनेको खाद्यान्न निर्यातको माध्यमबाट देशको अर्थतन्त्रलाई माथि उचाल्न सकिन्छ। यसर्थ नेपालले गर्न सक्ने आत्मनिर्भरता र स्वाभिमानको बाटो कृषि क्षेत्र नै हो। यस क्षेत्र सरकारको विशेष प्राथमिकताको क्षेत्र हुनै पर्छ। कृषि क्षेत्रकै माध्यमबाट पर्यटन क्षेत्रको पनि विकास एवम् विस्तार गर्न सकिन्छ। त्यसैले सरकारले यस दूरगामी महत्वको क्षेत्रमा दीर्घकालीन रणनीति बनाउँदा धेरै कुराहरुलाई ध्यान दिनुपर्छ। कृषिसँग सम्बन्धित विज्ञ समूह पत्रकार किसानलगायत सबै पक्षसँग सहकार्य गर्दै अनुसन्धानात्मक ढंगबाट मात्र नीति योजना बनाइनुपर्छ।