बदलिँदो विश्व परिवेश र आर्थिक कूटनीति

(रिसव गौतम) विश्वव्यापीकरण र भूमण्डलीकरणले आजको विश्व व्यापक प्रतिस्पर्धी बनेको छ। विशेषत- इ–मेल, इन्टरनेटलगायतका सञ्चारका चुस्त सञ्जालको सघन उपस्थिति र तीव्र व्यापकताले संसारलाई एउटा सानो गाउँको रुपमा दर्ज गरिदिएको छ। हरेक विषयहरू अन्तत- आर्थिक रुपमै निर्भर रहने आजको विश्वमा विश्वव्यापीकरणका यिनै उपकरणहरूकै कारण विज्ञान, अर्थतन्त्र, राजनीति, संस्कृतिलगायतका यावत् विधाहरूमा प्रतिस्पर्धा चुलिँदै गएको छ। विश्व मानचित्रमा ०.०३ प्रतिशत भू–भाग नेपालले ओगटे पनि यहाँ हुने गतिविधि, यहाँको प्राकृतिक सुन्दरतालगायतले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ठूलो सरोकार राख्न थालेको छ। प्रजातन्त्र र गणतन्त्रजस्ता शासन व्यवस्थाहरूमा दुई ध्रुवमा विभाजित विश्वमा अहिले आ–आफ्ना देशमा अनुसरण गरिएका सिद्धान्त अरुलाई पनि थोपर्ने प्रतिस्पर्धा चुलिएको छ। संसारका देशहरूमा कहिँ पनि पूर्ण पुँजीवाद वा पूर्ण साम्यवादको अस्तित्व नरहे पनि धनी–गरिबबीचको असमानता भने व्यापक हुँदै गएको छ। आर्थिक असमानता र अन्तरसम्बन्ध, फाइदा एवम् घाटालगायतले देशहरूबीच वैमनस्यता बढाउँदै लगेको छ। गएको वर्ष मध्यपूर्वी एसियाका इजिप्ट, लिबिया, अरबलगायतका देशहरूका सत्ता परिवर्तनमा आर्थिक रुपमा समृद्ध मानिएका अमेरिका तथा युरोपियन देशहरूको प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष सहभागिता थियो। त्यसले पनि विश्व कसरी एक आपसमा परस्पर सम्बन्धित छ भन्ने देखाएको छ। विशेष गरी अमेरिकालगायत पश्चिमा केही राष्ट्रहरूले तेलमाथिको भावी संकट न्यूनीकरण गर्न र त्यसकै माध्यमबाट आफ्नो वैभवशाली अस्तित्व कायम राख्न लागिपरेका छन्। इजिप्ट, इरान, इराक, लिबिया, अरबलगायतका राष्ट्रहरूमाथि पश्चिमाहरूको बढी नै चासो, दबाब र हस्तक्षेप तेल राजनीति नै हो। उता चीनमाथि पनि पश्चिमा राष्ट्रहरूले मानवअधिकार हननका नाममा उसको आर्थिक प्रगतिको ईष्र्या गर्न थालेका छन्। चीनको आर्थिक विकास र प्रगति देख्नै नचाहने अमेरिका यतिबेला विभिन्न रणनीतिअन्तर्गत एसियाली देशहरूमा खेलिरहेको छ। विशेष गरी भारतलगायतका केही देशहरूको सामीप्यमा चीनलाई रणनीतिक प्रतिस्पर्धामा पछार्ने लक्ष्य अमेरिकाको भए पनि भारत चीन व्यापारको ठूलो आकारले त्यसलाई माथ गर्दै छ। यसरी हरेक कुराहरू अन्तत- आर्थिक विषयमाथि नै निर्भर रहँदै आएका छन्। आर्थिक विषयको वरपर विश्व घुमिरहेको छ। युरोपमा यतिबेला वित्तीय संकट चरम उत्कर्षमा छ। विश्वका ख्यातिप्राप्त अर्थशास्त्रीहरू युरोजोनको वित्तीय संकट अझै केही वर्ष कायम रहने बताइरहेका छन्। मुख्यतया ग्रीसबाट शुरु भएको युरोजोन संकट पोर्चुगल, स्पेन हुँदै युरोजोनअन्तर्गत रहेका १९ संगठित राष्ट्र मात्र नभएर पूरै युरोप, अमेरिका हुँदै त्यसको प्रभाव विश्वव्यापी पर्न लागेको छ। कतिपयले यसलाई सन् १९३० पछिको ठूलो मन्दीको रुपमा पनि हेरेका छन्। डलरको भाउ तीव्र बढेको छ। जसले गर्दा आयातमुखी हाम्रो अर्थतन्त्रसमेत प्रभावित छ। भारतले आर्थिक वर्ष सन् २०१२–१३ अन्तर्गत राखेको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य युरोजोनको वित्तीय संकटकै कारण ६ प्रतिशतमा सीमित रहने विश्लेषण गरिँदै छ। हाल भारतमा रहेका युरोप क्षेत्रका कतिपय वित्तीय संस्था फिर्ता गैसकेको स्थिति छ। त्यस्तै विश्वको सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक वस्तु निर्यातकर्ता चीनको बजारसमेत विशेष गरी युरोप र अमेरिका नै भएकोले यसको ठूलो प्रभाव परेको छ। चीनले राखेको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यसमेत हासिल नहुने चीनको वर्तमान आर्थिक अवस्थाले देखाएको छ। उता विश्वबजारमा हुने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले झनै महंगी सिर्जना गर्दै लगेको छ। यसरी विश्व परिवेश पूरै एक अर्का देशसँग अन्तरसम्बन्धित रहेको र प्रतिस्पर्धा चुलिँदै गएको सन्दर्भमा नेपालले भने थुप्रिएका संकट सहनबाहेक केही गर्न सकेको छैन। राज्य सञ्चालनका प्रमुख निकायहरूमा रहेकाहरूसमेत अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै चुलिएका समस्याहरूको समाधानका उपाय खोज्न लागिपरेका छैनन्। युरोजोनमा वित्तीय संकट चुलिँदा, डलरको भाउ बढ्दा, विश्वका देशहरूमा बेरोजगारीको संख्या बढ्दा, नेपालमा के कस्ता प्रभाव पर्छन् र त्यसको समाधानार्थ के के गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ राज्यको अलिकति पनि सोच छैन। रेमिट्यान्स, अनुदान तथा ऋण सहयोगमा अडिएको नेपालमा यी विश्व गतिविधिहरूले धेरै ठूलो अर्थ राख्छ। बिदेसिएका नेपालीहरूको रोजगारी खोसिन सक्छ, आयस्तर घट्न सक्छ, अनुदानमा कटौती हुन सक्छ, आयातमुखी हाम्रो अर्थतन्त्रमा महंगी बढ्न सक्छ। समग्रमा अर्थतन्त्रमा धेरै ठूलो संकट आउन सक्छन्। एकातिर नेपालको आन्तरिक अर्थतन्त्र गतिहीन हुनु, अर्कोतर्फ विश्व आर्थिक मन्दीको प्रभाव प्रत्यक्षरुपमा पर्ने वातावरण र सञ्जालहरू निर्माण हुनुले देशलाई झन् जोखिममा धकेलेको छ। यस्तो खालको विश्व परिवेश विकसित हुँदासम्म नेपालको आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन नसक्नु, औद्योगिकीकरण र निर्यात व्यापार खस्कनु ज्यादै दयनीय अवस्था हो। यस्ता प्रभावबाट बच्न नेपालजस्ता साधनस्रोतले सम्पन्न ठूलो बजारको आपसमा रहेको तर अतिकम विकसित देशले आर्थिक कूटनीतिलाई जोड दिनु अपरिहार्य देखिन्छ। अर्थशास्त्रको मान्यताअनुसार देशमा ठूलो मात्रामा वैदेशिक लगानीविना न उत्पादन बढाउन सकिन्छ, न नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ, न आर्थिक गतिविधिहरू चलायमान हुन सक्छन् नै। त्यसको लागि राज्यले विदेशी पुँजी र प्रविधि भित्र्याउने चतुर आर्थिक रणनीति अख्तियार गर्न जरुरी छ। विदेशी पुँजी भित्र्याएर आर्थिक क्रियाशीलता नबढेसम्म देशमा छरिएर रहेका स्वदेशी पुँजीका स–साना अंशहरू समेत लगानीका रुपमा आकर्षित हुन सक्ने अवस्था छैन। लामो समयदेखि विभिन्न देशमा राजदूतावास खडा गरी राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र भाइचारा कायम राखेको नेपालले तिनै दूतावास प्रतिनिधिमार्फत नेपालमा लगानी आकर्षण गर्न तथा नेपाली वस्तुहरूमा प्रबद्र्धन गराउन जरुरी छ। त्यति गर्न सक्दा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारको अर्थराजनीतिक उद्देश्य सार्थक हुन सक्छ। कूटनीति भनेको त्यस्तो व्यवहार हो जुन जहिले पनि देशको लाभमा हुने गर्छ। आर्थिक रुपमा नै एक अर्कासाग सम्बन्धित विश्वमा नेपालले अब आर्थिक कूटनीतिको दरिलो शुरुवात गर्नै पर्दछ।

Read more...

आगामी निर्वाचन र आर्थिक मुद्दा

रिसव गौतम संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण गर्ने र नयाँ नेपाल निर्माणमा देशलाई अग्रसर गराउने अन्तरिम संविधान ०६३ को उद्देश्य पूरा नभएपछि देश फेरि संक्रमणकालको भड्खालोमा जाकिएको छ । यतिवेला राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता र व्यवसायी चिन्तित बनेका छन् । सरकारको वैधतामाथि विवाद सुरु भएकाले सरकारबाट जारी हुनैपर्ने वाषिर्क बजेटबारे पनि चर्को विवाद पर्ने संकेत देखिएको छ । संविधान निर्माण भई जोखिमको सम्भावना घट्ने र लगानीमैत्री वातावरण तयार हुने अवस्थाको पर्खाइमा रहेका उद्योगी-व्यवसायीका साथै आमजनता यतिवेला आर्थिक रूपमा देश झनै जर्जर बन्ने आशंका गर्न थालेका छन् । गलत राजनीतिको प्रभाव सबैभन्दा बढी पोखिने आर्थिक क्षेत्र दलीय अराजकता, दण्डहीनता र चन्दा आतंकको फन्दामा पर्ने सम्भावना बढेको छ । अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण, राष्ट्रिय आयको अभिवृद्धि एवं रोजगारीलगायतको विकासमा ल्याइएको लगानी वर्ष र लुम्बिनी भ्रमण वर्षजस्ता नारा पनि बेवारिसे बन्ने अवस्थामा छन् । संक्रमणकालीन अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषय सबैका लागि चिन्ताको विषय बन्दै छ । कुनै पनि देशको बहुआयामिक विकास र प्रगतिका लागि अर्थतन्त्रको अहं भूमिका हुने गर्छ । हरेक क्रियाकलाप दृश्य-अदृश्य रूपले अर्थतन्त्रमै निहित रहने हुनाले यसको महत्त्व बहुआयामिक हुन्छ । अर्थतन्त्रमा अवरोध वा मन्दी भएमा विभिन्न घटना-परिघटनाले संक्रमण गर्दा अनेकन समस्याको बीजारोपण हुने गर्छ । राजनीति पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास, समावेशी, आर्थिक विकास, जनताको स्तरोन्नति, प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि, जीवनस्तरमा वृद्धि, औसत आयुमा वृद्धिलगायत आर्थिक चरहरूकै आधारमा अघि बढ्छ । यद्यपि राजनीतिले सही दिशा समात्न नसके आर्थिक उन्नतिका ढोका बन्द हुन्छन् । आज विश्वका जति पनि गरिब र असहाय मुलुक छन्, ती सबैमा राजनीतिले 'ट्रयाक' छाडेको अवस्था छ । जस्तो अपि|mकी मुलुक हाइटी, बुरुन्डी, चाड एवं एसियाली मुलुक अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान आदि राजनीतिक अस्तव्यस्तताकै कारण आर्थिक दृष्टिले पनि पछाडि धकेलिँदै गएका छन् । प्रसिद्धि कमाएका विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एडिबि, संयुक्त राष्ट्रसंघलगायतले प्रक्षेपण गर्ने अनुसन्धानात्मक तथ्यांकमा जहिल्यै यी देश आर्थिक एवं जीवनयापनको दृष्टिमा पिछडिँदै गएका देखिन्छन् । नेपाल अहिले राजनीतिक खिचातानीको सेरोफेरोमा रहेको र प्रगतिशील संविधानको अभावमा छटपटिएको भए पनि युद्धको पाशविक पीडाबाट भने छुट्कारा पाएको स्थितिमा छ । भौतिक द्वन्द्व एवं आक्रमणभन्दा पनि वैचारिक र सत्ता प्राप्तिको जोड-घटाउमूलक द्वन्द्वको वरपर नेपाल हिँडिरहेको छ । संविधानसभाको चारवर्षे कार्यकालमा पनि संविधान नबन्दा जनतामा निराशा छाएको अवस्था छ । विकास निर्माण र समृद्धिमा लगाउनुपर्ने समय फगत खोलाको पानीझैँ सित्तैंमा बगिरहेको छ । यसर्थ देशले संविधान वियोगमा भोगेको पीडालाई अब 'डबल ह्याटि्रक' गर्नमा केन्दि्रत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यो भनेको राजनीतिक रूपमा आर्थिक विकासलाई पहिलो प्राथमिकता र नयाँ चुनाव, संविधान निर्माण तथा संघीयतालाई दोस्रो प्राथमिकता । यदि यी दुवै विषयवस्तुमाथि प्राथमिकता निर्धारण गरेर सुषुप्त रूपमा एकैसाथ दुईवटै एजेन्डालाई सन्तुलित रूपले मिलाएर अगाडि बढ्न सकियो भने पक्कै पनि आजको निराशा भोलिको आशामा परिणत हुनेछ । जसका लागि राजनीतिक दलहरूले निराश जनतासँग माफी माग्नु जरुरी छ । उनीहरूले दलीय सहमतिलाई नै जोड दिएर अघि बढ्ने फराकिलो साहस देखाउन सक्नुपर्छ । अहिले राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता, उद्योगी-व्यवसायी तथा नवयुवाले देशमा संविधान बन्ने र संविधानले निर्दिष्ट गरेका प्रावधानबमोजिम सुरक्षित लगानीका लागि तयार भएको अवस्था थियो । संविधानसभा विघटनपछि यो अवस्था १८० डिग्रीमा परिवर्तन भएको पाइन्छ । लगानीका लागि पर्खेका लगानीकर्ता अन्यत्रै लगानी गर्ने मुडमा छन् । युवाहरू देशमा अब केही गर्न सकिँदैन भन्ने ठम्याइमा छन् । उद्योगी व्यवसायी व्यावसायिक चिन्तामा छन् । नयाँ आउन चाहने उद्यमीहरूको सपना गर्भमै तुहिएको छ । खाई-नखाई आर्जेको सम्पत्तिबाट कर तिरेकाहरू आफ्नो करको अपमान हेर्न विवश छन् । करले जहिल्यै करदाता एवं जनताको सेवा सुविधा परिपूर्ति गर्ने विषयमाथि सरोकार राख्छ । करचाहिँ तिर्नैपर्ने तर, यसबापत पाउनुपर्ने सेवा नपाइने अवस्थाले साँच्चै नै जो कसैको मन कुँडिएको हुन्छ । यसरी हरहिसाबले संविधानसभा विघटनपछि मुलुकको अर्थतन्त्र प्रभावित भएको र भैरहने अवस्था सिर्जना भएको छ । यो अवस्थाले राज्यको अर्थराजनीतिक विकासमाथि शुभसंकेत गर्दैन । तसर्थ दलहरूले सामूहिक सहमतिमा अर्थतन्त्रको विकास प्रक्रियालाई जोड दिन अपरिहार्य छ । आर्थिक विकास र सन्तुलनले मात्रै अबको राजनीतिक सन्तुलन सम्भव हुनेछ । नेपाल आफैँमा प्राकृतिक स्रोत सम्पदाले सुसज्जित मुलुक भएकाले यहाँको विकास छोटै अवधिमा पनि धेरै गर्न सकिने अवस्था छ । चीन र भारतजस्ता आर्थिक रूपले सुदृढ मुलुकमाझ अवस्थित नेपालले अबको समय आर्थिक उन्नतिकै लागि खर्च गर्न बेस हुन्छ । क्रान्ति, विद्रोह वा साम्यवाद अहिलेको आवश्यकता होइन र त्यो सम्भव पनि छैन । अहिलेको आवश्यकता भनेको लोकतान्त्रिक संविधान नै हो विडम्बना संविधानसभाबाट संविधान नबनेको अवस्थामा अन्तरिम संविधान ०६३ ले कल्पना गरेको नयाँ नेपाल र अग्रगमनकारी उद्देश्य नै अहिलेका लागि पर्याप्त देखिन्छ । यसैको पूर्ण कार्यान्वयन र उपयोगमार्फत विकासलाई जोड दिन सकिन्छ । मुख्य कुरा भनेको दलहरूबीच राष्ट्र विकास गर्न चाहने इच्छाशक्ति नै हो । दलहरूले अब विगतबाट पाठ सिकेर वर्तमान र भविष्यलाई उज्ज्वल तुल्याउन लाग्नैपर्छ । हिजोको महत्त्वपूर्ण समय व्यर्थ खिचातानीमा खर्चेका दलहरू जसले बढी त्यसको समीक्षा गरेर जनताको विकासको चरम आकांक्षा पूरा गर्ने दिशामा अघि बढ्छ, त्यो दल नै अबको चुनावबाट बहुमत सिद्ध हुने अवश्यंभावी छ । निजी क्षेत्रले पनि अब विकासको नेतृत्व स्वीकार्नु आवश्यक देखिन्छ । नयाँ निर्वाचन हुने तथा संविधान बन्ने प्रक्रिया चलि नै रहँदा अब पर्ख र हेरमा रहेका लगानीकर्ता लगानी गर्न तत्पर हुनुपर्छ । लगानीले नै मुलुकमा रोजगारी निर्माण गर्नेदेखि उत्पादन वृद्धि गर्ने, निर्यात व्यापार बढाउने, देशको सम्पूर्ण अर्थतन्त्र उकास्ने विषयमाथि सरोकार राख्ने गर्छ । व्यवसायीको लगानीको संरक्षण गर्नु कानुनको मात्र नभई जनताको पनि अभिभारा हो । अहिलेको यस संक्रमणकालीन अवस्थामा विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्तालाई ढुक्क भएर लगानी गर्ने वातावरण तयार गर्न सकिएमात्रै आर्थिक रूपमा फड्को मार्न सकिन्छ । जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि, शिक्षालगायत क्षेत्रमा लगानी अभिप्रेरित गर्न सकियो भने निश्चय नै नतिजा फलदायी हुनेछ । संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्न ९ अर्ब लगानी भयो, जुन रकम सानै जलविद्युत् परियोजनामा लगानी गर्न सकिएको भए त्यसले विद्युत् संकटबाट केही राहत पुर्‍याउनुका साथै उत्पादनस्तरलाई बढाउन ठूलो मद्दत गर्ने थियो । तर, विगतलाई सम्झेर टोलाउनुको पनि अर्थ हुँदैन । तसर्थ राज्यले अब संविधान बनाउन नसके पनि, नयाँ बाटो, नयाँ आयोजना, नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । अल्पसंख्यक, गरिब, उत्पीडित वर्गको उत्थानका निम्ति बजेटमार्फत विभिन्न राहत कार्यक्रम ल्याई तिनीहरूको रूपान्तरणमा जोड दिनुपर्छ । तबमात्र राजतन्त्रको अन्त्य भई नयाँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा मुलुक प्रवेश गर्नुको अर्थ रहन्छ । त्यस्ता कार्यक्रमले देशमा नयाँ संविधान नबनुन्जेल पिछडा वर्गका लागि राहत दिनेछ । यदि दलका नेताले अझै पनि जनतासँग ठट्टा गरिरहन्छन् र आर्थिक चाहनालाई शिरोपर गर्न चाहँदैनन् भने त्यो धोकाको मूल्य अवश्य पनि भोलि हुने निर्वाचनमार्फत पाउने नै छन् । त्यो त विगतको निर्वाचनमा कांग्रेस, एमालेले केही गरेनन् भन्ने लागेर माओवादी र मधेसवादीलाई जनताले ठूलो पार्टी बनाएको ऐतिहासिक घटनाले नै प्रमाणित गरिसकेको छ । तसर्थ अब निर्वाचनमा बहुमत ल्याउन दलहरूले आर्थिक विकासमा आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान खर्चनु, विश्वास र अनुशासनलाई बलियो बनाउनु आवश्यक देखिन्छ ।

Read more...

परनिर्भर अर्थतन्त्रमा विकल्पको खाँचो

(रिसव गौतम), भारतले गत मार्चमा आर्थिक वर्ष २०१२।१३ को बजेट सार्वजनिक गर्दै नेपाललाई अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८० प्रतिशत सहयोग बढाएको सार्वजनिक गरेको थियो। भारतीय अर्थमन्त्री प्रणव मुखर्जीले सार्वजनिक गरेको बजेटअनुसार नेपाललाई दुई अर्ब ७० करोड भारतीय रुपियाँ छुट्याइएको छ। त्यसै गरी छिमेकी भुटानलाई सबैभन्दा बढी १ खर्ब २ अर्ब भारु अनुदान अफगानिस्तान श्रीलंका बंगलादेश माल्दिभ्ससम्मलाई उसले धेरथोर रकम छुट्याएको छ। यसले विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र भारतले दक्षिण एसियाली छिमेकी राष्ट्रहरुमा आफ्नो प्रभाव विस्तारको खातिर हरतरहले लागिपरेको देखिन्छ। उसले धनी र गरीबबीचको असमान आर्थिक सम्बन्धलाई सन्तुलन गर्न २ लाखदेखि ५ लाखसम्म वार्षिक आय भएकालाई १० प्रतिशत पाँचदेखि १० लाखसम्मलाई २० प्रतिशत र त्यसभन्दा बढी आय भएकाहरुलाई ३० प्रतिशत आयकर तोकेको छ। ७.६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहितको यसवर्षको १४ लाख ९० हजार ९ सय २५ करोड रुपियाँको भारतीय बजेट महत्वाकांक्षी भने नरहेको भारतभित्रै चर्चा गरिएको थियो। यद्यपि भारतले यसवर्ष दक्षिण एसियाली छिमेकी राष्ट्रहरुलाई बढाएको सहायता रकम र सुरक्षा खर्चमा अनपेक्षित वृद्धिलाई हेर्दा भारतको रणनीति फेरिएको महसुस हुन्छ। एसियाको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र चीनसँग बढी प्रतिस्पर्धा गर्दै आएको भारतले छिमेकी साना राष्ट्रहरुलाई सहायता बढाएबाट एसियामा उसले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने चर्को रणनीतिक उद्देश्य राखेको बुझिन्छ। यता नेपालमा भने निरन्तर राजनीतिको प्रभाव स्वरुप अर्थतन्त्र डामाडोल हुँदै गएको परिस्थिति छ। पहिला राजनीतिक स्थायित्व तत्पश्चात् आर्थिक क्रान्ति भन्दाभन्दै देशै एसियाकै नमूना गरीबीको संगम बनिसकेको स्थिति छ। २२ लाखभन्दा बढी कर्मठ युवाहरुको वैदेशिक रोजजारीमार्फत् कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २५ प्रतिशतबराबर योगदान कायम रहे पनि त्यो आम्दानीसमेत आयातित सामानमार्फत् विदेशै फर्किरहेको स्थिति छ। विदेशी अनुदान र ऋण सहयोगमा चलेको अर्थतन्त्र कत्ति पनि प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छैन। नेपालको अहिलेको विकासको रफ्तारलाई बुझ्न पुँजीगत खर्चको पछिल्लो अवस्थालाई हेर्न सकिन्छ। आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा समेत १३ प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु विडम्बनापूर्ण छ। अधिकांश ठूला तथा मध्यम आयोजनाहरुमा प्रस्तावित यस्ता रकमहरु खर्च नै हुन नसक्नुले संकटका दिनहरुलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। उता संयुक्त राष्ट्रसंघमा छुट्टै राष्ट्रको रुपमा अस्तित्वमा रहेको भुटानमा भारतको आक्रामक सदाशयता र हस्तक्षॆप बुझिनसक्नुको छ। भारतले यस वर्ष छिमेकी देशहरुमध्ये सबैभन्दा बढी सहयोग रकम भुटानलाई छुट्याएबाट ती प्रश्न उब्जिएका छन्। भुटानझैं यस वर्ष नेपाललाई पनि भारतले सहायता रकम विगतको भन्दा ८० प्रतिशतले वृद्धि गर्नुले त झन् उसको सदाशयतामा स्वार्थको आभास अनुभूति गर्न सकिन्छ। नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम र विकासलाई निरन्तर कुनै न कुनै रुपमा प्रभाव पार्दै आएको भारतले यहाँका धेरैजसो ठूला पूर्वाधार निर्माणमा विगतदेखि नै सहयोग गर्दै आएको छ। पूर्व-पश्चिम राजमार्ग १०३० किमि महेन्द्र राजमार्गजस्ता ठूला सडकदेखि विभिन्न अस्पताल पाठशाला लगायतमा ठूल-ठूलै सहयोग गर्दै आएको भारतले सहयोगसँगै यहाँको हरेक अग्रगामी प्रक्रियालाई प्रभाव पार्दै छ। उसो त नेपालको ८० प्रतिशत सडक तथा भौतिक पूर्वाधार विदेशी सहायतामा नै निर्मित छन। जहाँ जापान जर्मन अमेरिका डेनमार्क चीनलगायतका प्रभावशाली देशहरुको पनि राम्रो संलग्नता छ। त्यस हिसाबले पनि आत्मीय सहयोगलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन। तर भौगोलिक र रीतिस्थितिको हिसाबले पनि नजिक रहेको देश भारतबाट सहयोगसँगै अदृश्य हस्तक्षेप हुँदै आएकै छ। चाहे त्यसको प्रतिविम्ब कालापानी सुस्ता वा बिहारसँग जोडिएको कुनै सिमानाआसपासका गाउँहरुमा देखिऊन्। तर नेपालले कुनै पनि हिसाबले भारतजस्तो उदयमान देशसँग जोरी खोज्नु महंगो साबित हुनेछ। ६० प्रतिशतभन्दा बढी व्यापार हिस्सा कायम रहेको र नुन-तेलसमेतको आयातस्थल भएकोले पनि भारतसँग जोरी खोज्नु आदर्श राष्ट्रवादको तस्वीर चित्रण गर्नु हो। तर भारत र चीनजस्ता आर्थिक राष्ट्रमाझ रहेको हाम्रोजस्तो राष्ट्रले बेजोड आर्थिक नीति अपनाउनु भने जरुरी छ। आर्थिक सुदृढीकरण र मजबुत राष्ट्रियता निर्माण हुने गरी यी दुई देशहरुसँग बदलिँदो परिवेशअनुरुपको व्यवहार नेपालले गर्न आवश्यक छ। त्यसो गर्न सकिए मात्र यी देशसँगको सम्बन्ध सन्तुलित हुन्छ। यिनीहरुसँगको सन्तुलित सम्बन्धमा नै नेपालको भविष्य उज्ज्वल रहन्छ। जस्तो केही समयपहिले नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतीय लगानी भित्र्याउने उद्देश्यले भारतसँग लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण विप्पा र दोहोरो करकट्टी सम्झौता गरेका थिए। चीनसँग पनि यस्ता सम्झौता हुने क्रममा छ। तर सम्झौताले मात्रै नेपालमा यी देशहरुबाट लगानी भित्रन सक्दैन। मुख्य सबाल भनेको यी देशहरुसँग गरिने मित्रवत् चलाखीपूर्ण आर्थिक कूटनीति नै हो। दुवै देशलाई चित्तबुझ्दो आर्थिक कूटनीतिले नै नेपालको विकासमा यिनीहरुको प्रभावकारी भूमिका भित्र्याउन सक्दछ। केही समयपहिले पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना चाइनाको थ्री गर्जेज कम्पनीलाई बनाउन स्वीकृति दिँदा विवादमा पर्नु र भारतीय लगानीकर्ताहरुको असन्तुष्टि पोखिनु कच्चा आर्थिक कूटनीतिकै देन हो। लगानी वर्ष मनाइरहँदा नेपालले यस्ता ठूला आयोजना निर्माणमा निश्चित रुपमा यस्ता देशहरुको भित्री मनोकांक्षा बुझ्न जरुरी छ। त्यो नेपालको बाध्यता नै हो। सबल आर्थिक कूटनीतिको माध्यमबाट मात्रै नेपालले विश्वका यी जनसंख्या भूगोल र अर्थतन्त्र सबै हिसाबले प्रभावशाली देशहरुबाट बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु भित्र्याउन सक्छ। उद्योग विभागका अनुसार हालसम्म २२०५ बहुराष्ट्रिय कम्पनी नेपालमा व्यवसाय गर्न दर्तामा छन्। तर व्यावसायिक वातावरणमा राजनीतिक र कच्चा कूटनीतिक प्रभावले ती सबै सक्रिय साचालनमा छैनन्। सन् ९० को दशकबाट खुल्ला बजार नीति थालेको र सन् २००४ मा आएर 'डब्लुटीओ’जस्तो व्यापारिक साजालमा आबद्ध भएको नेपालमा वैदेशिक लगानी नबढ्नु राजनीतिक तथा कूटनीतिक प्रतिकूलता नै हो। राजनीतिकै कारण विश्वलाई फलिफापसिद्ध बजार अर्थतन्त्र नेपालका लागि अफाप साबित भयो। यसर्थ अब जम्मै युवाहरुलाई विदेशमा पठाइरहने र सहायतामा मुलुक साचालन गर्न खोज्ने परनिर्भर आर्थिक प्रणाली खारेज हुन जरुरी छ। जताततै सहायता माग्ने अर्थ प्रणालीले पहिले त नेपाललाई परनिर्भर बनाउँदै छ भने दोस्रो विदेशी चलखेलको मैदान। तेस्रो भनेको आईएनजीओमार्फत् नेपालमा छरिएका डलरहरुले आजकल धेरै सहरवासी नेपालीमा अल्छी र कुम्भकर्णपन भित्र्याएको छ। समग्रमा सारा आर्थिक संरचना ध्वस्त बनाउँदै लगेको छ। यस हिसाबले भारतले सहायता बजेट बढायो भन्ने विषयमा हामीहरु खुशी हुनुपर्ने खास कारण छैन। भारतको नेपाल सदाशयताभित्र अनगिन्ती निहित स्वार्थले नेपाललाई नै बढी प्रभाव र घाटा पारिरहेकै छ। तसर्थः आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासको बाटोमा लाग्नुको विकल्प देखिँदैन।

Read more...