Thursday, March 1, 2012
0
Thursday, March 1, 2012
Risap Gautam
विकास र रोजगारीमा पुँजीगत खर्च व्यवस्थापन
रिसव गौतम
विकासको रफ्तार कस्तो छ भन्ने केही दिनअघि अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पुँजीगत खर्चको अनुपातले बताउँछ । अर्थमन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको समीक्षा अवधिसम्ममा पँुजीगत खर्च जम्मा १३.३७ प्रतिशत देखाएको छ । तर चालू खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ क्रमश ३३.६७ र २६.११ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । हुन त विगतका आर्थिक वर्षहरूमा पनि पँुजीगत खर्च पहिलो ६ महिनामा २०६५/०६६मा ८.२३ प्रतिशत, २०६६/०६७मा ९.१६ प्रतिशत र २०६७/०६८मा ६.२२ रहेको अवस्थालाई तुलना गर्दा यस आर्थिक वर्षमा न्यून वृद्धि नै छ । तर दीर्घकालीन विकास–निर्माणमा छुट्याइएका अधिकांश विकास रकम खर्च नै गर्न नसकिएको अवस्थाले भने देशको आर्थिक दुरवस्थाको चित्रण गर्छ । लामो समयदेखि पँुजीगत खर्च बढ्न नसकेको अवस्थाले विकासमाथि बहसको आवश्यकता देखाउँछ ।
राजस्व असुलीमा केही वर्षदेखि लक्ष्य हासिल गर्न सकिएको अवस्थामा किन अझै आर्थिक विकासको रफ्तार अघि बढ्न सक्दैन ? । अब पनि रोजगारउन्मुख विकासको क्षेत्रमा लगानी नहुने हो भने देश कहाँ पुग्छ सोच्नुपर्ने बला भएन र ? मौसम अनुकूलताका कारण धान, गहुँ, मकै उत्पादनमा आएको वृद्धि र पर्यटन वर्षका कारण राष्ट्रिय आम्दानीमा आएको आंशिक वृद्धिले यस वर्ष ४.५ प्रतिशतको आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न सकिने देखिएको छ । तथापि अर्थतन्त्रमा मौसमी परिर्वतनले दिएको आंशिक लाभले मात्रै भोलिको अवस्था सुध्रन्छ भन्ने आधार हुँदैन । किनकि दिगो र सन्तुलित आर्थिक विकासको सन्दर्भमा सरकारी ध्यानार्कषण हुनै नसकेको अवस्था छ । समावेशी आर्थिक विकासका धेरैजसो ठूला परियोजना केवल कागजमा मात्रै सीमित रहँदै आएका छन । त्यसैको फलस्वरूप हाल बेरोजगारी र युवा पलायन चुलिएको छ । राज्यले न त पुँजीगत खर्च बढाएर रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छ न बिदेसिनेहरूलाई नै उचित सीप–तालिमसहित राम्रो तलब भत्ता पाउने गरी पठाउन सकेको छ ।
दक्षिण एसियाका जापान, चीन तथा कोरियाजस्ता देशहरूमा हाल पूरा जनसंख्या ४९ प्रतिशत वृद्धहरूको संख्या पुगेको छ । बेइजिङका एक आर्थिक विश्लेषकले अबको १० वर्षमा यी देशहरूमा वृद्धहरू ५९ प्रतिशत पुग्ने अड्कल गरेका छन् । यसरी अर्थतन्त्रमा क्रियाशील युवाहरूको अभाव बढ्दै जाँदा भविष्यमा ठूलै असर बेहोर्नुपर्ने छ भन्ने तिनको निष्कर्ष छ । तिनीहरूको दूरदर्शी विश्लेषणले युवाहरूको महŒव कतिसम्म हुन्छ प्रस्टिएको छ । त्यस्तै चीनमा हरेक वर्ष श्रम बजारमा आउने २ करोड ४० लाखभन्दा बढी नयाँ युवाको व्यवस्थापन चिनियाँ सरकारका निम्ति प्रमुख चासोको विषय हुन्छ । कतिसम्म भने अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनसँग केही वर्षअघि चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जिओवाओले आफूलाई बेलुकी सुत्ने बेलामा पनि श्रम बजारमा नयाँ आउने युवालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चिन्ता रहन्छ भनेका थिए, तर हाम्रोमा आजसम्म युवा जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्न नसकिएको अवस्था छ । हाल हरेक वर्ष नेपाली श्रम बजारमा ४ लाखभन्दा बढी नयाँ युवाको प्रवेश हुन्छ । तर दैनिक १ हजार ५ सयको हाराहारीमा हरेक दिन युवा बिदेसिदै गरेका निर्मम वास्तविकता पनि हामी माझ छ । युवा जनशक्तिको महŒव बुझेर तिनलाई स्वदेशमै उपयोग गर्ने राज्यको नीति छैन । कहालीलाग्दो शैक्षिक तथा अर्ध–शैक्षिक बेरोजगारीले देशमा धेरै खालका समस्याहरूको बिजारोपण गर्दै लगेको छ । युवाहरू या त जस्तासुकै काम गर्न पनि तयार भएर विदेश पलायन हुँदैछन्, या स्वदेशमै बेरोजगार भई गैरकानुनी काममा सामेल हुँदै छन् । यो अवस्थाले राज्य नै विफल हुँदै गएको महसुस हुँदैछ ।
दक्षिण एसियामा अफगानिस्तानपछि सबैभन्दा गरिब मुलुकमा नेपाल परेको छ । भुटान र भारतको विहार प्रदेश क्रमशः १४ र १२ प्रतिशतको भारी आर्थिक वृद्धिदरले नेपाललाई गिज्याइरहेको छ । २५ वर्ष अघिसम्म नेपाल जति पनि नरहेको दक्षिण कोरियाको अर्थतन्त्र आज नेपाली कामदारको सपनाको गन्तव्य भइसकेको छ । त्यस्तै भारतले ग्रामीण अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणका कारण चीनझैं आर्थिक समृद्धि हासिल गर्दैछ । अहिले भारतको अर्थतन्त्रमा ग्रामीण क्षेत्रको योगदान ५० प्रतिशत छ । त्यो भनेको कृषि, पर्यटनलगायतको देन हो । भारतको उत्तर प्रदेश उत्पादनले मात्र देशभरिका १ अर्ब २० करोड जनसंख्यालाई आधा वर्षको लागि खाद्यान्न आपूर्ति गर्छ । तर जनसंख्या र भूगोल दुवै हिसाबले सानो मुलुक नेपाल खाद्यान्न त कुरै छाडौं, दूधमा समेत परनिर्भर छ । तसर्थ कृषि, पर्यटन र जलस्रोतजस्ता क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गरी सही ढंगले आर्थिक व्यवस्थापनमा सरकार लाग्नु अति आवश्यक भइसकेको छ । कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन गरी त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात व्यापार गरिँदा मात्र आर्थिक समृद्धि सम्भव हुन्छ । विकास र गरिबी निवारणसँग व्यापारको सम्बन्ध जहिल्यै पनि घनिष्ठ हुने गर्छ । निर्यात व्यापारको विस्तार र वृद्धिले मात्र आय, रोजगारी र गरिबी निवारणका लागि ठूलो भूमिका खेल्छ । नेपाल डब्लुटीओको सदस्य भएपछि विश्व व्यापार प्रणालीमा आबद्ध हँुदै साफ्टा, बिमस्टेकजस्ता क्षेत्रीय आर्थिक समूहको समेत सदस्य भइसकेको छ । तर, हालसम्म देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वस्तु निर्यातको हिस्सा ६ प्रतिशतभन्दा माथि उक्लन सकेको छैन । विश्व बजारमा प्रवेशको बहुआयामिक सम्बन्ध बढ्दै जाँदा पनि कमजोर निर्यात व्यापार, गरिबी र बेरोजगारीको लज्जास्पद स्थिति कायमै रहनु विडम्बनापूर्ण छ । तसर्थ आन्तरिक उत्पादनलाई बढाउनु र त्यसको विश्वभर निर्यात प्रवद्र्धन गर्नु नै आजको आवश्यकता हो । उत्पादन बढाउनका लागि पहिले त आन्तरिक तथा बाह्य लगानी अभिवृद्धि गरिनुपर्छ । लगानीकै माध्यमबाट रोजगारीको सिर्जना हुने कुरामा कुनै दुईमत हुन सक्दैन । सरकारले २०१२ लाई लगानी वर्ष भनेर घोषणा त गरेको छ । तर, लगानीका लागि न उचित वातावरण तय गर्न सकेको छ, न त लगानीमैत्री कार्यक्रम लागू गर्न सकेको छ । भौतिक पूर्वाधार, ठूला तथा साना उद्योगलगायतका क्षेत्रमा लगानी बढाइदा मात्र सरकारले भन्दै आएजस्तो दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि सम्भव हुनसक्छ । तर, लगानीको वातावरण नबनेको भन्दै व्यवसायीहरू अझै गुनासो गर्दै आएका छन् । त्यसैले लगानीमैत्री वातावरण जरुरी छ । सरकारले युवा पलायन रोक्ने र तीनलाई स्वदेशकै विकासमा उपयोग गर्ने नीति ल्याउनु जरुरी छ । दक्ष युवाशक्ति विश्वभरका विभिन्न देशहरूका विकास गतिविधिहरूमा पसिना खेर फाल्ने स्थितिको परिर्वतन जरुरी छ । अहिले शैक्षिक युवाको पलायनमा विगत वर्षका भन्दा पनि बढेर एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको तथ्यांकमा विश्वमै शैक्षिक जनशक्ति पलायन हुनेमा चौथो मुलुकमा परेको छ । विकास–निर्माणमा शिक्षित तथा अर्ध–शिक्षित युवाहरूको पलायनले भविष्यमा ठूलै संकट निम्त्याउने देखिन्छ । तसर्थ सरकारले रोजगारउन्मुख आर्थिक विकासको थालनी गर्नैपर्छ । विगत वर्षहरूको जस्तो अनुत्पादक चालू खर्च बढ्ने र पुँजीगत खर्च भने हुन नसक्ने अवस्था रहनु हुँदैन । लगानीले नै रोजगारी, आर्थिक वृद्धि, गरिबी निवारण र सुशासनको ग्यारेन्टी गर्ने हो । तसर्थ जनतालाई लगानीको लागि प्रोत्साहन गर्न विलम्ब गर्नुहुँदैन । सम्भावना भएका हरेक क्षेत्रमा विकास थालनी हुनुपर्छ । तब मात्र बेरोजगारी न्यूनीकरण र आर्थिक समृद्धि सम्भव छ । published in karobar daily.March 2.
Read more...
विकासको रफ्तार कस्तो छ भन्ने केही दिनअघि अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पुँजीगत खर्चको अनुपातले बताउँछ । अर्थमन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको समीक्षा अवधिसम्ममा पँुजीगत खर्च जम्मा १३.३७ प्रतिशत देखाएको छ । तर चालू खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ क्रमश ३३.६७ र २६.११ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । हुन त विगतका आर्थिक वर्षहरूमा पनि पँुजीगत खर्च पहिलो ६ महिनामा २०६५/०६६मा ८.२३ प्रतिशत, २०६६/०६७मा ९.१६ प्रतिशत र २०६७/०६८मा ६.२२ रहेको अवस्थालाई तुलना गर्दा यस आर्थिक वर्षमा न्यून वृद्धि नै छ । तर दीर्घकालीन विकास–निर्माणमा छुट्याइएका अधिकांश विकास रकम खर्च नै गर्न नसकिएको अवस्थाले भने देशको आर्थिक दुरवस्थाको चित्रण गर्छ । लामो समयदेखि पँुजीगत खर्च बढ्न नसकेको अवस्थाले विकासमाथि बहसको आवश्यकता देखाउँछ ।
राजस्व असुलीमा केही वर्षदेखि लक्ष्य हासिल गर्न सकिएको अवस्थामा किन अझै आर्थिक विकासको रफ्तार अघि बढ्न सक्दैन ? । अब पनि रोजगारउन्मुख विकासको क्षेत्रमा लगानी नहुने हो भने देश कहाँ पुग्छ सोच्नुपर्ने बला भएन र ? मौसम अनुकूलताका कारण धान, गहुँ, मकै उत्पादनमा आएको वृद्धि र पर्यटन वर्षका कारण राष्ट्रिय आम्दानीमा आएको आंशिक वृद्धिले यस वर्ष ४.५ प्रतिशतको आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न सकिने देखिएको छ । तथापि अर्थतन्त्रमा मौसमी परिर्वतनले दिएको आंशिक लाभले मात्रै भोलिको अवस्था सुध्रन्छ भन्ने आधार हुँदैन । किनकि दिगो र सन्तुलित आर्थिक विकासको सन्दर्भमा सरकारी ध्यानार्कषण हुनै नसकेको अवस्था छ । समावेशी आर्थिक विकासका धेरैजसो ठूला परियोजना केवल कागजमा मात्रै सीमित रहँदै आएका छन । त्यसैको फलस्वरूप हाल बेरोजगारी र युवा पलायन चुलिएको छ । राज्यले न त पुँजीगत खर्च बढाएर रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छ न बिदेसिनेहरूलाई नै उचित सीप–तालिमसहित राम्रो तलब भत्ता पाउने गरी पठाउन सकेको छ ।
दक्षिण एसियाका जापान, चीन तथा कोरियाजस्ता देशहरूमा हाल पूरा जनसंख्या ४९ प्रतिशत वृद्धहरूको संख्या पुगेको छ । बेइजिङका एक आर्थिक विश्लेषकले अबको १० वर्षमा यी देशहरूमा वृद्धहरू ५९ प्रतिशत पुग्ने अड्कल गरेका छन् । यसरी अर्थतन्त्रमा क्रियाशील युवाहरूको अभाव बढ्दै जाँदा भविष्यमा ठूलै असर बेहोर्नुपर्ने छ भन्ने तिनको निष्कर्ष छ । तिनीहरूको दूरदर्शी विश्लेषणले युवाहरूको महŒव कतिसम्म हुन्छ प्रस्टिएको छ । त्यस्तै चीनमा हरेक वर्ष श्रम बजारमा आउने २ करोड ४० लाखभन्दा बढी नयाँ युवाको व्यवस्थापन चिनियाँ सरकारका निम्ति प्रमुख चासोको विषय हुन्छ । कतिसम्म भने अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनसँग केही वर्षअघि चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जिओवाओले आफूलाई बेलुकी सुत्ने बेलामा पनि श्रम बजारमा नयाँ आउने युवालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चिन्ता रहन्छ भनेका थिए, तर हाम्रोमा आजसम्म युवा जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्न नसकिएको अवस्था छ । हाल हरेक वर्ष नेपाली श्रम बजारमा ४ लाखभन्दा बढी नयाँ युवाको प्रवेश हुन्छ । तर दैनिक १ हजार ५ सयको हाराहारीमा हरेक दिन युवा बिदेसिदै गरेका निर्मम वास्तविकता पनि हामी माझ छ । युवा जनशक्तिको महŒव बुझेर तिनलाई स्वदेशमै उपयोग गर्ने राज्यको नीति छैन । कहालीलाग्दो शैक्षिक तथा अर्ध–शैक्षिक बेरोजगारीले देशमा धेरै खालका समस्याहरूको बिजारोपण गर्दै लगेको छ । युवाहरू या त जस्तासुकै काम गर्न पनि तयार भएर विदेश पलायन हुँदैछन्, या स्वदेशमै बेरोजगार भई गैरकानुनी काममा सामेल हुँदै छन् । यो अवस्थाले राज्य नै विफल हुँदै गएको महसुस हुँदैछ ।
दक्षिण एसियामा अफगानिस्तानपछि सबैभन्दा गरिब मुलुकमा नेपाल परेको छ । भुटान र भारतको विहार प्रदेश क्रमशः १४ र १२ प्रतिशतको भारी आर्थिक वृद्धिदरले नेपाललाई गिज्याइरहेको छ । २५ वर्ष अघिसम्म नेपाल जति पनि नरहेको दक्षिण कोरियाको अर्थतन्त्र आज नेपाली कामदारको सपनाको गन्तव्य भइसकेको छ । त्यस्तै भारतले ग्रामीण अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणका कारण चीनझैं आर्थिक समृद्धि हासिल गर्दैछ । अहिले भारतको अर्थतन्त्रमा ग्रामीण क्षेत्रको योगदान ५० प्रतिशत छ । त्यो भनेको कृषि, पर्यटनलगायतको देन हो । भारतको उत्तर प्रदेश उत्पादनले मात्र देशभरिका १ अर्ब २० करोड जनसंख्यालाई आधा वर्षको लागि खाद्यान्न आपूर्ति गर्छ । तर जनसंख्या र भूगोल दुवै हिसाबले सानो मुलुक नेपाल खाद्यान्न त कुरै छाडौं, दूधमा समेत परनिर्भर छ । तसर्थ कृषि, पर्यटन र जलस्रोतजस्ता क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गरी सही ढंगले आर्थिक व्यवस्थापनमा सरकार लाग्नु अति आवश्यक भइसकेको छ । कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन गरी त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात व्यापार गरिँदा मात्र आर्थिक समृद्धि सम्भव हुन्छ । विकास र गरिबी निवारणसँग व्यापारको सम्बन्ध जहिल्यै पनि घनिष्ठ हुने गर्छ । निर्यात व्यापारको विस्तार र वृद्धिले मात्र आय, रोजगारी र गरिबी निवारणका लागि ठूलो भूमिका खेल्छ । नेपाल डब्लुटीओको सदस्य भएपछि विश्व व्यापार प्रणालीमा आबद्ध हँुदै साफ्टा, बिमस्टेकजस्ता क्षेत्रीय आर्थिक समूहको समेत सदस्य भइसकेको छ । तर, हालसम्म देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वस्तु निर्यातको हिस्सा ६ प्रतिशतभन्दा माथि उक्लन सकेको छैन । विश्व बजारमा प्रवेशको बहुआयामिक सम्बन्ध बढ्दै जाँदा पनि कमजोर निर्यात व्यापार, गरिबी र बेरोजगारीको लज्जास्पद स्थिति कायमै रहनु विडम्बनापूर्ण छ । तसर्थ आन्तरिक उत्पादनलाई बढाउनु र त्यसको विश्वभर निर्यात प्रवद्र्धन गर्नु नै आजको आवश्यकता हो । उत्पादन बढाउनका लागि पहिले त आन्तरिक तथा बाह्य लगानी अभिवृद्धि गरिनुपर्छ । लगानीकै माध्यमबाट रोजगारीको सिर्जना हुने कुरामा कुनै दुईमत हुन सक्दैन । सरकारले २०१२ लाई लगानी वर्ष भनेर घोषणा त गरेको छ । तर, लगानीका लागि न उचित वातावरण तय गर्न सकेको छ, न त लगानीमैत्री कार्यक्रम लागू गर्न सकेको छ । भौतिक पूर्वाधार, ठूला तथा साना उद्योगलगायतका क्षेत्रमा लगानी बढाइदा मात्र सरकारले भन्दै आएजस्तो दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि सम्भव हुनसक्छ । तर, लगानीको वातावरण नबनेको भन्दै व्यवसायीहरू अझै गुनासो गर्दै आएका छन् । त्यसैले लगानीमैत्री वातावरण जरुरी छ । सरकारले युवा पलायन रोक्ने र तीनलाई स्वदेशकै विकासमा उपयोग गर्ने नीति ल्याउनु जरुरी छ । दक्ष युवाशक्ति विश्वभरका विभिन्न देशहरूका विकास गतिविधिहरूमा पसिना खेर फाल्ने स्थितिको परिर्वतन जरुरी छ । अहिले शैक्षिक युवाको पलायनमा विगत वर्षका भन्दा पनि बढेर एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको तथ्यांकमा विश्वमै शैक्षिक जनशक्ति पलायन हुनेमा चौथो मुलुकमा परेको छ । विकास–निर्माणमा शिक्षित तथा अर्ध–शिक्षित युवाहरूको पलायनले भविष्यमा ठूलै संकट निम्त्याउने देखिन्छ । तसर्थ सरकारले रोजगारउन्मुख आर्थिक विकासको थालनी गर्नैपर्छ । विगत वर्षहरूको जस्तो अनुत्पादक चालू खर्च बढ्ने र पुँजीगत खर्च भने हुन नसक्ने अवस्था रहनु हुँदैन । लगानीले नै रोजगारी, आर्थिक वृद्धि, गरिबी निवारण र सुशासनको ग्यारेन्टी गर्ने हो । तसर्थ जनतालाई लगानीको लागि प्रोत्साहन गर्न विलम्ब गर्नुहुँदैन । सम्भावना भएका हरेक क्षेत्रमा विकास थालनी हुनुपर्छ । तब मात्र बेरोजगारी न्यूनीकरण र आर्थिक समृद्धि सम्भव छ । published in karobar daily.March 2.
Monday, February 27, 2012
0
Monday, February 27, 2012
Risap Gautam
समयसापेक्ष बन्न नसक्दा आर्थिक स्थिति अझ ओरालोतिर
(रिसव गौतम),
आर्थिक रुपमा विश्व समुदायका राष्ट्रहरु तीव्र एकअर्कामा अन्तरनिर्भर बन्दै जाँदा नेपाल पनि अलग रहेर बस्ने अवस्था हुँदैन। सूचना र साचार क्षेत्रमा आएको बहुआयामिक भूमण्डलीकरणका कारण विश्व समुदाय आज एकअर्कामा नजिक र प्रत्येक सरोकारको उर्वर भूमि बन्दै गएको छ।
हिजो संसारका देशहरुबीच आपसी सम्बन्ध र चासो फरक भौगोलिक अवस्था र साचारको विकासको अभावमा हुन नसकेको थियो भने आज त्यो अवस्था फेरिएर संसार नै एउटा गाउँ भैइसकेको छ। अझ विश्व जनसंख्यामा आएको तीव्र वृद्धि र जमिनमा आएको उत्पादन ह्रास जलवायु परिवर्तनलगायतका प्राकृतिक विपत्ति र संकटजस्ता समस्या तथा चुनौतीले घेरिएर संसारका देशहरुबीच तीव्र आर्थिक अन्तस्रम्बन्ध विकसित हुँदै गएको छ। खाद्य संकटलगायतका महामारीले पनि देशहरुबीच आर्थिक अन्तरनिर्भरता बढाउँदै लगेको छ जसको फलस्वरुप विश्वव्यापीकरण अर्थात् व्यापार प्रवद्र्धनको माध्यमबाट संसारका देशहरु सिंगै बजार बनेको अवस्था छ। पछिल्लो समय कतिपय होनहार समाजवादी मुलुक भनिनेहरु पनि विश्वव्यापीकरणको माध्यमबाट तीव्र पुँजीवादतर्फ मोडिँदै गएका छन्। सन् १९७८ तिरबाट समाजवादी मुलुक चीनले समेत आर्थिक गतिविधिलाई उदार बनाउँदै लगेको र आज डब्लुटीओ को सदस्य राष्ट्र भएको १० वर्षमै विश्व आर्थिक महाशक्ति राष्ट्र बन्ने दौरानमा आइसकेको छ। विश्वको सबैभन्दा बढी औद्योगिक वस्तुको निर्यात गर्ने र दोस्रो ठूलो आयात गर्ने राष्ट्र चीन आज व्यापारिक कुशलताको सर्वोत्तम नमूना बनेको छ। उसका हरेक पाइला आज व्यापारिक गणितका आधारमा चल्ने भएका छन्। चाहे छिमेकी देशहरुबीचको सम्बन्धमा होस् चाहे विश्व समुदायका लब्धप्रतिष्ठित देशहरुसँग हुन् चीनले सबैलाई व्यापारिक चस्माले नियाल्दै गएको उसको पछिल्ला विकसित गतिविधिले देखाउँदै आएको छ। यस हिसाबले चीनले उदारीकरण र विश्व व्यापार संगठनका माध्यमबाट ठूलो प्रगति गरिसकेको अवस्था छ। तर नेपालले विश्व अर्थतन्त्रमा आएको यो नयाँ टे्रन्डलाई समात्न नसकी आपसी राजनीतिक खिचातानीमा अल्झिरहँदा प्रतिस्पर्धी विश्वमा धेरै पछाडि पर्दै गएको छ। आधुनिक विकास निर्माण त परै जाओस् भौतिक पूर्वाधारलगायतको समेत समुचित विकास हुन नसक्दा ठूलो आर्थिक संकट झेलिरहेको छ।
गरीबी निवारणसम्बन्धमा २०१३ सालदेखि नै योजनावद्ध विकास थालनी भए पनि आजसम्म गरिबीको भयावह अवस्था फेरिएको छैन। सरकारी तथ्यांकले गरिबहरुको संख्या घटेर २५ प्रतिशत गरिबी देखाए पनि यससँग सम्बन्धित प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरुले अझै नेपालमा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी गरिबहरुको बाहुल्य कायम रहेको जनाउँदै आएका छन्। अझै न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता गाँस बास र कपास को अभावमा कयौं मानिस पिल्सिएको अवस्था छ। तर सरकारी अज्ञानता वा भ्रम संप्रेषण के भनौं त्यसले प्रेषण गरेको अफवाहले दलहरुको तीव्र खिचातानीमा बन्दै आएका सरकारहरुले आफ्नो सरकार सफलताको आधार मिथक तथ्यांक देखाएको हुन सक्छन्। यो अवस्थाले भ्रम असफलता र निरिहतालाई दर्शाएको छ। विश्व एउटा ठूलो व्यापारिक ग्राम भैसकेको अवस्थामा पनि नेपालले अथाह स्रोत साधनको सदुपयोग गरी सफलता हासिल गर्न सकेको छैन। अहिले विश्व समुदाय कसरी तीव्र एकअर्कामा सम्बन्धित छन् भन्ने कुरा युरोप संकटले विश्व अर्थतन्त्रमा पुर्याएको प्रभावलाई हेर्दा बुझिन्छ। युरोपमा लगातारको ऋण संकट अमेरिकामा भएको आर्थिक मन्दीलगायतले दक्षिण एसियाका मुलुकहरु स्वयम् नेपाललाई पनि कसरी प्रभाव पार्दै छ त्यसलाई बुझ्न अपरिहार्य छ।
युरोपको वित्तीय संकटका कारणले अहिले उसले दक्षिण एसियाका भारत तथा चीनलगायतका देशबाट आफ्ना बैंक तथा वित्तीय संस्था फिर्ता लाँदै गर्दा त्यसले भारतको अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव र त्यसले नेपालसम्म आइपुग्ने झड्काले पनि विश्व अन्तस्रम्बन्धलाई बुझाउँछ। संसारमा १० प्रतिशतभन्दा बढी तेल निर्यात गर्ने मुलुक इरानसँग अमेरिकी आर्थिक नाकाबन्दीले विश्व अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ त्यसले पनि नेपालसम्म कसरी प्रभाव पार्छ बुझ्नु जरुरी छ। यद्यपि अमेरिकाले थालेको इरानमाथिको नाकाबन्दीमा भारतलगायतका उसका अन्तरंगका मित्रहरुले समेत साथ नदिएको अवस्था छ। जसले गर्दा इरानमाथिको एकलौटी नाकाबन्दी अमेरिका आफैलाई हानिको विषय बन्दै छ।
परमाणुसम्बन्धी विवादका कारण आर्थिक नाकाबन्दी लगाउनुपरेको अमेरिकी तर्कका पछाडि इरानमाथि उसको तेलमाथिको गिद्दे दृष्टि नै हो। कदाचित भारतले इरानमार्फत आयात गर्दै आएको तेल बन्द गर्ने अवस्था आइदिएको भए निश्चित रुपमा नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थमा संकट निम्तिन सक्ने थियो। यसले पनि विश्वका देशहरुको आवश्यकतासँग कसरी आर्थिक अन्तर्निर्भरता बढाउँदै गएको छ भन्ने पुष्टि हुन्छ।
संसारभर पेट्रोलियम पदार्थको संकट क्रमिक चुलिँदै जाँदा महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाले करीव २ सय वर्षसम्म पुग्ने पेट्रोलियम पदार्थको साचय गरिसकेको गोप्य सूचना चुहिँदै आएको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा अमेरिकी चतुर्याइले पेट्रोलियम संकटको भावी अवस्था र अमेरिकी आर्थिक कूटनीतिलाई स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ। यसरी प्रकृतिका कतिपय अनुपम चिजहरु विविधतायुक्त विश्वका सीमित स्थान विशेष मात्र उपलब्ध हुने र त्यसले आधुनिक विश्वलाई सघन प्रभाव पार्दै लगेको छ। यस्ता कतिपय वस्तुमा देशहरुले गर्ने पूर्वचलाखीले उनीहरु आर्थिक रुपमा भाबी दिनहरुमा पनि सबल हुने र तिनलाई संसारमा आधिपत्य जमाउन सहज तुल्याउँदै लगेको छ। त्यसकारण विश्वव्यापीकरण र आर्थिक अन्तरनिर्भरताको बदलिँदो अवस्थालाई नेपालले पनि बेलैमा बुझ्न जरुरी छ। आफ्ना स्रोत तथा साधनको समुचित उपयोग गरी विश्व बजारमा त्यसको बिक्री प्रवद्र्धनमार्फत अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणमा लाग्न आवश्यक छ। होइन भने नेपालको आर्थिक विकास अहिलेको भन्दा पनि निकै मन्द हुँदै जाने पक्का छ।
risap.gautam@gmail.com
Read more...
आर्थिक रुपमा विश्व समुदायका राष्ट्रहरु तीव्र एकअर्कामा अन्तरनिर्भर बन्दै जाँदा नेपाल पनि अलग रहेर बस्ने अवस्था हुँदैन। सूचना र साचार क्षेत्रमा आएको बहुआयामिक भूमण्डलीकरणका कारण विश्व समुदाय आज एकअर्कामा नजिक र प्रत्येक सरोकारको उर्वर भूमि बन्दै गएको छ।
हिजो संसारका देशहरुबीच आपसी सम्बन्ध र चासो फरक भौगोलिक अवस्था र साचारको विकासको अभावमा हुन नसकेको थियो भने आज त्यो अवस्था फेरिएर संसार नै एउटा गाउँ भैइसकेको छ। अझ विश्व जनसंख्यामा आएको तीव्र वृद्धि र जमिनमा आएको उत्पादन ह्रास जलवायु परिवर्तनलगायतका प्राकृतिक विपत्ति र संकटजस्ता समस्या तथा चुनौतीले घेरिएर संसारका देशहरुबीच तीव्र आर्थिक अन्तस्रम्बन्ध विकसित हुँदै गएको छ। खाद्य संकटलगायतका महामारीले पनि देशहरुबीच आर्थिक अन्तरनिर्भरता बढाउँदै लगेको छ जसको फलस्वरुप विश्वव्यापीकरण अर्थात् व्यापार प्रवद्र्धनको माध्यमबाट संसारका देशहरु सिंगै बजार बनेको अवस्था छ। पछिल्लो समय कतिपय होनहार समाजवादी मुलुक भनिनेहरु पनि विश्वव्यापीकरणको माध्यमबाट तीव्र पुँजीवादतर्फ मोडिँदै गएका छन्। सन् १९७८ तिरबाट समाजवादी मुलुक चीनले समेत आर्थिक गतिविधिलाई उदार बनाउँदै लगेको र आज डब्लुटीओ को सदस्य राष्ट्र भएको १० वर्षमै विश्व आर्थिक महाशक्ति राष्ट्र बन्ने दौरानमा आइसकेको छ। विश्वको सबैभन्दा बढी औद्योगिक वस्तुको निर्यात गर्ने र दोस्रो ठूलो आयात गर्ने राष्ट्र चीन आज व्यापारिक कुशलताको सर्वोत्तम नमूना बनेको छ। उसका हरेक पाइला आज व्यापारिक गणितका आधारमा चल्ने भएका छन्। चाहे छिमेकी देशहरुबीचको सम्बन्धमा होस् चाहे विश्व समुदायका लब्धप्रतिष्ठित देशहरुसँग हुन् चीनले सबैलाई व्यापारिक चस्माले नियाल्दै गएको उसको पछिल्ला विकसित गतिविधिले देखाउँदै आएको छ। यस हिसाबले चीनले उदारीकरण र विश्व व्यापार संगठनका माध्यमबाट ठूलो प्रगति गरिसकेको अवस्था छ। तर नेपालले विश्व अर्थतन्त्रमा आएको यो नयाँ टे्रन्डलाई समात्न नसकी आपसी राजनीतिक खिचातानीमा अल्झिरहँदा प्रतिस्पर्धी विश्वमा धेरै पछाडि पर्दै गएको छ। आधुनिक विकास निर्माण त परै जाओस् भौतिक पूर्वाधारलगायतको समेत समुचित विकास हुन नसक्दा ठूलो आर्थिक संकट झेलिरहेको छ।
गरीबी निवारणसम्बन्धमा २०१३ सालदेखि नै योजनावद्ध विकास थालनी भए पनि आजसम्म गरिबीको भयावह अवस्था फेरिएको छैन। सरकारी तथ्यांकले गरिबहरुको संख्या घटेर २५ प्रतिशत गरिबी देखाए पनि यससँग सम्बन्धित प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरुले अझै नेपालमा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी गरिबहरुको बाहुल्य कायम रहेको जनाउँदै आएका छन्। अझै न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता गाँस बास र कपास को अभावमा कयौं मानिस पिल्सिएको अवस्था छ। तर सरकारी अज्ञानता वा भ्रम संप्रेषण के भनौं त्यसले प्रेषण गरेको अफवाहले दलहरुको तीव्र खिचातानीमा बन्दै आएका सरकारहरुले आफ्नो सरकार सफलताको आधार मिथक तथ्यांक देखाएको हुन सक्छन्। यो अवस्थाले भ्रम असफलता र निरिहतालाई दर्शाएको छ। विश्व एउटा ठूलो व्यापारिक ग्राम भैसकेको अवस्थामा पनि नेपालले अथाह स्रोत साधनको सदुपयोग गरी सफलता हासिल गर्न सकेको छैन। अहिले विश्व समुदाय कसरी तीव्र एकअर्कामा सम्बन्धित छन् भन्ने कुरा युरोप संकटले विश्व अर्थतन्त्रमा पुर्याएको प्रभावलाई हेर्दा बुझिन्छ। युरोपमा लगातारको ऋण संकट अमेरिकामा भएको आर्थिक मन्दीलगायतले दक्षिण एसियाका मुलुकहरु स्वयम् नेपाललाई पनि कसरी प्रभाव पार्दै छ त्यसलाई बुझ्न अपरिहार्य छ।
युरोपको वित्तीय संकटका कारणले अहिले उसले दक्षिण एसियाका भारत तथा चीनलगायतका देशबाट आफ्ना बैंक तथा वित्तीय संस्था फिर्ता लाँदै गर्दा त्यसले भारतको अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव र त्यसले नेपालसम्म आइपुग्ने झड्काले पनि विश्व अन्तस्रम्बन्धलाई बुझाउँछ। संसारमा १० प्रतिशतभन्दा बढी तेल निर्यात गर्ने मुलुक इरानसँग अमेरिकी आर्थिक नाकाबन्दीले विश्व अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ त्यसले पनि नेपालसम्म कसरी प्रभाव पार्छ बुझ्नु जरुरी छ। यद्यपि अमेरिकाले थालेको इरानमाथिको नाकाबन्दीमा भारतलगायतका उसका अन्तरंगका मित्रहरुले समेत साथ नदिएको अवस्था छ। जसले गर्दा इरानमाथिको एकलौटी नाकाबन्दी अमेरिका आफैलाई हानिको विषय बन्दै छ।
परमाणुसम्बन्धी विवादका कारण आर्थिक नाकाबन्दी लगाउनुपरेको अमेरिकी तर्कका पछाडि इरानमाथि उसको तेलमाथिको गिद्दे दृष्टि नै हो। कदाचित भारतले इरानमार्फत आयात गर्दै आएको तेल बन्द गर्ने अवस्था आइदिएको भए निश्चित रुपमा नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थमा संकट निम्तिन सक्ने थियो। यसले पनि विश्वका देशहरुको आवश्यकतासँग कसरी आर्थिक अन्तर्निर्भरता बढाउँदै गएको छ भन्ने पुष्टि हुन्छ।
संसारभर पेट्रोलियम पदार्थको संकट क्रमिक चुलिँदै जाँदा महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाले करीव २ सय वर्षसम्म पुग्ने पेट्रोलियम पदार्थको साचय गरिसकेको गोप्य सूचना चुहिँदै आएको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा अमेरिकी चतुर्याइले पेट्रोलियम संकटको भावी अवस्था र अमेरिकी आर्थिक कूटनीतिलाई स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ। यसरी प्रकृतिका कतिपय अनुपम चिजहरु विविधतायुक्त विश्वका सीमित स्थान विशेष मात्र उपलब्ध हुने र त्यसले आधुनिक विश्वलाई सघन प्रभाव पार्दै लगेको छ। यस्ता कतिपय वस्तुमा देशहरुले गर्ने पूर्वचलाखीले उनीहरु आर्थिक रुपमा भाबी दिनहरुमा पनि सबल हुने र तिनलाई संसारमा आधिपत्य जमाउन सहज तुल्याउँदै लगेको छ। त्यसकारण विश्वव्यापीकरण र आर्थिक अन्तरनिर्भरताको बदलिँदो अवस्थालाई नेपालले पनि बेलैमा बुझ्न जरुरी छ। आफ्ना स्रोत तथा साधनको समुचित उपयोग गरी विश्व बजारमा त्यसको बिक्री प्रवद्र्धनमार्फत अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणमा लाग्न आवश्यक छ। होइन भने नेपालको आर्थिक विकास अहिलेको भन्दा पनि निकै मन्द हुँदै जाने पक्का छ।
risap.gautam@gmail.com
Sunday, December 18, 2011
0
Sunday, December 18, 2011
Risap Gautam
कृषि रणनीतिले समेट्नुपर्ने केही सबाल
(रिसव गौतम)
रणनीति वास्तवमा उद्देश्यमाथि सफलता हात पार्न बनाइन्छ। धेरै राम्रा र प्रगतिशील लाग्ने उद्देश्यहरु पनि प्रभावकारी रणनीतिबेगर असफलसिद्ध भएका हुन्छन्। तसर्थ हरेक क्षेत्रमा रणनीति अख्तियार गरिएको हुन्छ। कुशल रणनीतिको प्रयोगबाट नै लक्षित उद्देश्य हासिल गर्न सकिन्छ।
नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासमा पनि १३ सालवरपरदेखि नै विभिन्न योजना निर्माण हुँदै आएका छन्। पंचवर्षीय योजनामार्फत ०१३ सालमा कृषिलाई उन्नत प्रविधिको माध्यममार्फत विकास गरिने प्रतिबद्धता पहिलो पटक जाहेर भएको थियो। त्यसयता हरेक वर्षको वार्षिक बजेटमा समेत कृषि क्षेत्रको प्राथमिकतामा विभिन्न कार्यक्रमहरु आउने गरेका छन्। कृषि क्षेत्रलाई लक्षित गरेर नीति कार्यक्रम ल्याउन थालिएको यो अवधिमा हालसम्म अनेकन् नीतिहरु आइसकेका छन्। तर न त त्यसको व्यवस्थित कार्यान्वयन हुन सकेको छ न त ती कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेका छन्।
कृषिसम्बन्धी योजनाहरु प्रभावकारी नभएका भन्ने उदाहरण त दैनिक १५ सयको हाराहारीमा युवा जनशक्तिको विदेश पलायन हुँदै गएको निर्मम तस्विरले बोलिरहेको छ। अझै पनि नेपालको कृषिक्षेत्र अत्यन्त निर्वाहमुखी ढंगले अघि बढिरहेको छ। व्यावसायिक ढंगबाट कृषि पेशा फस्टाउन सकिरहेको छैन जसको प्रभाव स्वरुप २० वर्षअघिसम्म भारतको बिहार र चीनको तिब्वतसम्म खाद्यान्न निर्यात गर्ने नेपालले अहिले नपुगेर आयात गरिरहेको छ। खाद्यान्न मात्र कहाँ हो र दही दूध र माछामासु फलफूल तरकारी यावत कुराहरुमा भारत निर्भर बन्दै गएको छ। के यो अवस्थाको निरन्तरताले विगतदेखि नै लागु हुँदै आएका कृषि नीति योजना र रणनीति सफल भएको मानिन्छ र राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रमले नेपालको ग्रामीण क्षेत्रका ५० लाख र शहरी क्षेत्रका ६ लाखभन्दा बढी जनसंख्या खाद्य संकटको जोखिममा रहेको गतवर्ष नै जनाइसकेको छ। अहिले नेपालले भारत जापान र विश्व खाद्य कार्यक्रममार्फत खाद्यान्य आपूर्ति गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा चालु योजनाको सूक्ष्म समीक्षा नै नगरी अर्को २० वर्षे कृषि योजना बनाइनुको कुनै अर्थ र औचित्य देखिँदैन।
प्रभावकारी कृषि योजना र रणनीति आवश्यक नै हो तर मुख्य सबाल भनेको विगतमा लागु भएका योजना र रणनीतिहरु कत्तिको सफल भयो वा भएन भएन भने किन भएन त्यसका कमीकमजोरीहरु के के हुन र आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने त्यसको ठेगान पहिला हुनु जरुरी छ। साथै हाम्रो जस्तो भूपरिवेष्टित र अन्य क्षेत्रमा त्यति धेरै सम्भावना नरहेको तर कृषि क्षेत्र अलि बढी सम्भावनाको क्षेत्र भएको हुनाले पनि दीर्घकालीन कृषि रणनीति निर्माण गर्दा राजधानीका कुनाकाप्चामा अवस्थित तारेहोटलहरुमा मात्र सभा-गोष्ठी गरेर पुग्दैन। जनताको भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको दीर्घकालीन महŒवको कृषि योजना गहन अध्ययन-अनुसन्धान नै गरेर सहभागितामूलक ढंगबाट मात्र बनाइनुपर्छ ता कि अब बन्ने कृषि रणनीतिले संघीयतामा मुलुक जाँदासम्म प्रभावकारिता हासिल गर्न सकोस्। निरन्तर रुपमा युवा पलायन भइरहेको अहिलेको अवस्थालाई समेत कृषि रणनीतिले परिर्वतन ल्याउन सकोस्।
कृषि क्षेत्रबाट धमाधम अलगिएकाहरुलाई कृषिमै आकर्षित गरेर अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सकियोस्। तब मात्र कृषि योजना र रणनीति निर्माणको औचित्य साबित हुन्छ। अहिले एडीबी जाइका यूएसआईडी डेनिडा युरोपियन युनियन स्वीस डेभलपमेन्ट कर्पोरेसनलगायतले कृषि रणनीति तयारीमा करिब २ करोड खर्च गर्न लाग्दै गरेको समाचार आइरहेका छन्। दाताले गर्ने ती खर्चहरु औचित्यपूर्ण योजना निर्माणको लागि हुनु जरुरी छ। हिजोजस्तै कर्णालीको आवश्यकता राजधानीको तारेहोटलमा जमघट गरेर थाहा पाइन्छ भन्ने दुखद अनर्थ गरियो भने नयाँ योजना गर्भमै तुहिने निश्चित छ। नेपालमा प्राकृतिक रुपले विविधता रहेको हुँदा पनि धेरै जस्ता ठाउँहरु खाद्यान्न उत्पादनका दृष्टिले कमजोर छन्। ती ठाउँहरुको समेत मौलिक विशेषताअनुरुप सदुपयोग गर्ने गरी सहभागितामूलक कृषि रणनीति अख्तियार हुनु जरुरी छ। विशेषतः नेपालको कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण र सुदृढीकरण गर्ने दीर्घकालीन कृषि नीति सक्षम हुनु आवश्यक छ।
वर्षौं द्वन्द्वको चपेटामा परेको भियतनाम क्युबालगायतका देशहरु कृषि क्षेत्रकै विशेष योगदानका कारण आज आर्थिक विकासका खुड्किलो चढ्दै छन्। छिमेकी भारत र चीनको आर्थिक उन्नतिको जग भनेको पनि कृषि नै हो जुन जगजाहेर नै छ। यसर्थ नेपालमा कृषि क्रान्ति आजको आवश्यकता हो जसको माध्ययमबाट नै विकासको खुड्किलो सम्भव देखिन्छ। कृषिका अलावा पर्यटन र जलसा्रेतको क्षेत्रमा पनि नेपालमा सम्भावना नरहेका होइनन्। तर राष्ट्रिय रुपमा आत्मनिर्भर रहेर केही गर्न सकिने क्षेत्र भनेको कृषि क्षेत्र नै हो।
विश्वमा जनसंख्याको चाप दिनानुदिन बढ्दै जाँदा राष्ट्रिय रुपमा हामीले कृषि क्षेत्रको सम्भावना बढाउँदै गयौं भने एक त खाद्य संकटको महामारी झेल्न नपर्ने देखिन्छ भने अर्को भनेको खाद्यान्न निर्यातको माध्यमबाट देशको अर्थतन्त्रलाई माथि उचाल्न सकिन्छ। यसर्थ नेपालले गर्न सक्ने आत्मनिर्भरता र स्वाभिमानको बाटो कृषि क्षेत्र नै हो। यस क्षेत्र सरकारको विशेष प्राथमिकताको क्षेत्र हुनै पर्छ। कृषि क्षेत्रकै माध्यमबाट पर्यटन क्षेत्रको पनि विकास एवम् विस्तार गर्न सकिन्छ। त्यसैले सरकारले यस दूरगामी महत्वको क्षेत्रमा दीर्घकालीन रणनीति बनाउँदा धेरै कुराहरुलाई ध्यान दिनुपर्छ। कृषिसँग सम्बन्धित विज्ञ समूह पत्रकार किसानलगायत सबै पक्षसँग सहकार्य गर्दै अनुसन्धानात्मक ढंगबाट मात्र नीति योजना बनाइनुपर्छ।
Read more...
रणनीति वास्तवमा उद्देश्यमाथि सफलता हात पार्न बनाइन्छ। धेरै राम्रा र प्रगतिशील लाग्ने उद्देश्यहरु पनि प्रभावकारी रणनीतिबेगर असफलसिद्ध भएका हुन्छन्। तसर्थ हरेक क्षेत्रमा रणनीति अख्तियार गरिएको हुन्छ। कुशल रणनीतिको प्रयोगबाट नै लक्षित उद्देश्य हासिल गर्न सकिन्छ।
नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासमा पनि १३ सालवरपरदेखि नै विभिन्न योजना निर्माण हुँदै आएका छन्। पंचवर्षीय योजनामार्फत ०१३ सालमा कृषिलाई उन्नत प्रविधिको माध्यममार्फत विकास गरिने प्रतिबद्धता पहिलो पटक जाहेर भएको थियो। त्यसयता हरेक वर्षको वार्षिक बजेटमा समेत कृषि क्षेत्रको प्राथमिकतामा विभिन्न कार्यक्रमहरु आउने गरेका छन्। कृषि क्षेत्रलाई लक्षित गरेर नीति कार्यक्रम ल्याउन थालिएको यो अवधिमा हालसम्म अनेकन् नीतिहरु आइसकेका छन्। तर न त त्यसको व्यवस्थित कार्यान्वयन हुन सकेको छ न त ती कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेका छन्।
कृषिसम्बन्धी योजनाहरु प्रभावकारी नभएका भन्ने उदाहरण त दैनिक १५ सयको हाराहारीमा युवा जनशक्तिको विदेश पलायन हुँदै गएको निर्मम तस्विरले बोलिरहेको छ। अझै पनि नेपालको कृषिक्षेत्र अत्यन्त निर्वाहमुखी ढंगले अघि बढिरहेको छ। व्यावसायिक ढंगबाट कृषि पेशा फस्टाउन सकिरहेको छैन जसको प्रभाव स्वरुप २० वर्षअघिसम्म भारतको बिहार र चीनको तिब्वतसम्म खाद्यान्न निर्यात गर्ने नेपालले अहिले नपुगेर आयात गरिरहेको छ। खाद्यान्न मात्र कहाँ हो र दही दूध र माछामासु फलफूल तरकारी यावत कुराहरुमा भारत निर्भर बन्दै गएको छ। के यो अवस्थाको निरन्तरताले विगतदेखि नै लागु हुँदै आएका कृषि नीति योजना र रणनीति सफल भएको मानिन्छ र राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रमले नेपालको ग्रामीण क्षेत्रका ५० लाख र शहरी क्षेत्रका ६ लाखभन्दा बढी जनसंख्या खाद्य संकटको जोखिममा रहेको गतवर्ष नै जनाइसकेको छ। अहिले नेपालले भारत जापान र विश्व खाद्य कार्यक्रममार्फत खाद्यान्य आपूर्ति गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा चालु योजनाको सूक्ष्म समीक्षा नै नगरी अर्को २० वर्षे कृषि योजना बनाइनुको कुनै अर्थ र औचित्य देखिँदैन।
प्रभावकारी कृषि योजना र रणनीति आवश्यक नै हो तर मुख्य सबाल भनेको विगतमा लागु भएका योजना र रणनीतिहरु कत्तिको सफल भयो वा भएन भएन भने किन भएन त्यसका कमीकमजोरीहरु के के हुन र आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने त्यसको ठेगान पहिला हुनु जरुरी छ। साथै हाम्रो जस्तो भूपरिवेष्टित र अन्य क्षेत्रमा त्यति धेरै सम्भावना नरहेको तर कृषि क्षेत्र अलि बढी सम्भावनाको क्षेत्र भएको हुनाले पनि दीर्घकालीन कृषि रणनीति निर्माण गर्दा राजधानीका कुनाकाप्चामा अवस्थित तारेहोटलहरुमा मात्र सभा-गोष्ठी गरेर पुग्दैन। जनताको भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको दीर्घकालीन महŒवको कृषि योजना गहन अध्ययन-अनुसन्धान नै गरेर सहभागितामूलक ढंगबाट मात्र बनाइनुपर्छ ता कि अब बन्ने कृषि रणनीतिले संघीयतामा मुलुक जाँदासम्म प्रभावकारिता हासिल गर्न सकोस्। निरन्तर रुपमा युवा पलायन भइरहेको अहिलेको अवस्थालाई समेत कृषि रणनीतिले परिर्वतन ल्याउन सकोस्।
कृषि क्षेत्रबाट धमाधम अलगिएकाहरुलाई कृषिमै आकर्षित गरेर अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सकियोस्। तब मात्र कृषि योजना र रणनीति निर्माणको औचित्य साबित हुन्छ। अहिले एडीबी जाइका यूएसआईडी डेनिडा युरोपियन युनियन स्वीस डेभलपमेन्ट कर्पोरेसनलगायतले कृषि रणनीति तयारीमा करिब २ करोड खर्च गर्न लाग्दै गरेको समाचार आइरहेका छन्। दाताले गर्ने ती खर्चहरु औचित्यपूर्ण योजना निर्माणको लागि हुनु जरुरी छ। हिजोजस्तै कर्णालीको आवश्यकता राजधानीको तारेहोटलमा जमघट गरेर थाहा पाइन्छ भन्ने दुखद अनर्थ गरियो भने नयाँ योजना गर्भमै तुहिने निश्चित छ। नेपालमा प्राकृतिक रुपले विविधता रहेको हुँदा पनि धेरै जस्ता ठाउँहरु खाद्यान्न उत्पादनका दृष्टिले कमजोर छन्। ती ठाउँहरुको समेत मौलिक विशेषताअनुरुप सदुपयोग गर्ने गरी सहभागितामूलक कृषि रणनीति अख्तियार हुनु जरुरी छ। विशेषतः नेपालको कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण र सुदृढीकरण गर्ने दीर्घकालीन कृषि नीति सक्षम हुनु आवश्यक छ।
वर्षौं द्वन्द्वको चपेटामा परेको भियतनाम क्युबालगायतका देशहरु कृषि क्षेत्रकै विशेष योगदानका कारण आज आर्थिक विकासका खुड्किलो चढ्दै छन्। छिमेकी भारत र चीनको आर्थिक उन्नतिको जग भनेको पनि कृषि नै हो जुन जगजाहेर नै छ। यसर्थ नेपालमा कृषि क्रान्ति आजको आवश्यकता हो जसको माध्ययमबाट नै विकासको खुड्किलो सम्भव देखिन्छ। कृषिका अलावा पर्यटन र जलसा्रेतको क्षेत्रमा पनि नेपालमा सम्भावना नरहेका होइनन्। तर राष्ट्रिय रुपमा आत्मनिर्भर रहेर केही गर्न सकिने क्षेत्र भनेको कृषि क्षेत्र नै हो।
विश्वमा जनसंख्याको चाप दिनानुदिन बढ्दै जाँदा राष्ट्रिय रुपमा हामीले कृषि क्षेत्रको सम्भावना बढाउँदै गयौं भने एक त खाद्य संकटको महामारी झेल्न नपर्ने देखिन्छ भने अर्को भनेको खाद्यान्न निर्यातको माध्यमबाट देशको अर्थतन्त्रलाई माथि उचाल्न सकिन्छ। यसर्थ नेपालले गर्न सक्ने आत्मनिर्भरता र स्वाभिमानको बाटो कृषि क्षेत्र नै हो। यस क्षेत्र सरकारको विशेष प्राथमिकताको क्षेत्र हुनै पर्छ। कृषि क्षेत्रकै माध्यमबाट पर्यटन क्षेत्रको पनि विकास एवम् विस्तार गर्न सकिन्छ। त्यसैले सरकारले यस दूरगामी महत्वको क्षेत्रमा दीर्घकालीन रणनीति बनाउँदा धेरै कुराहरुलाई ध्यान दिनुपर्छ। कृषिसँग सम्बन्धित विज्ञ समूह पत्रकार किसानलगायत सबै पक्षसँग सहकार्य गर्दै अनुसन्धानात्मक ढंगबाट मात्र नीति योजना बनाइनुपर्छ।
Subscribe to:
Posts (Atom)
