Sunday, December 18, 2011
0
Sunday, December 18, 2011
Risap Gautam
कृषि रणनीतिले समेट्नुपर्ने केही सबाल
(रिसव गौतम)
रणनीति वास्तवमा उद्देश्यमाथि सफलता हात पार्न बनाइन्छ। धेरै राम्रा र प्रगतिशील लाग्ने उद्देश्यहरु पनि प्रभावकारी रणनीतिबेगर असफलसिद्ध भएका हुन्छन्। तसर्थ हरेक क्षेत्रमा रणनीति अख्तियार गरिएको हुन्छ। कुशल रणनीतिको प्रयोगबाट नै लक्षित उद्देश्य हासिल गर्न सकिन्छ।
नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासमा पनि १३ सालवरपरदेखि नै विभिन्न योजना निर्माण हुँदै आएका छन्। पंचवर्षीय योजनामार्फत ०१३ सालमा कृषिलाई उन्नत प्रविधिको माध्यममार्फत विकास गरिने प्रतिबद्धता पहिलो पटक जाहेर भएको थियो। त्यसयता हरेक वर्षको वार्षिक बजेटमा समेत कृषि क्षेत्रको प्राथमिकतामा विभिन्न कार्यक्रमहरु आउने गरेका छन्। कृषि क्षेत्रलाई लक्षित गरेर नीति कार्यक्रम ल्याउन थालिएको यो अवधिमा हालसम्म अनेकन् नीतिहरु आइसकेका छन्। तर न त त्यसको व्यवस्थित कार्यान्वयन हुन सकेको छ न त ती कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेका छन्।
कृषिसम्बन्धी योजनाहरु प्रभावकारी नभएका भन्ने उदाहरण त दैनिक १५ सयको हाराहारीमा युवा जनशक्तिको विदेश पलायन हुँदै गएको निर्मम तस्विरले बोलिरहेको छ। अझै पनि नेपालको कृषिक्षेत्र अत्यन्त निर्वाहमुखी ढंगले अघि बढिरहेको छ। व्यावसायिक ढंगबाट कृषि पेशा फस्टाउन सकिरहेको छैन जसको प्रभाव स्वरुप २० वर्षअघिसम्म भारतको बिहार र चीनको तिब्वतसम्म खाद्यान्न निर्यात गर्ने नेपालले अहिले नपुगेर आयात गरिरहेको छ। खाद्यान्न मात्र कहाँ हो र दही दूध र माछामासु फलफूल तरकारी यावत कुराहरुमा भारत निर्भर बन्दै गएको छ। के यो अवस्थाको निरन्तरताले विगतदेखि नै लागु हुँदै आएका कृषि नीति योजना र रणनीति सफल भएको मानिन्छ र राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रमले नेपालको ग्रामीण क्षेत्रका ५० लाख र शहरी क्षेत्रका ६ लाखभन्दा बढी जनसंख्या खाद्य संकटको जोखिममा रहेको गतवर्ष नै जनाइसकेको छ। अहिले नेपालले भारत जापान र विश्व खाद्य कार्यक्रममार्फत खाद्यान्य आपूर्ति गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा चालु योजनाको सूक्ष्म समीक्षा नै नगरी अर्को २० वर्षे कृषि योजना बनाइनुको कुनै अर्थ र औचित्य देखिँदैन।
प्रभावकारी कृषि योजना र रणनीति आवश्यक नै हो तर मुख्य सबाल भनेको विगतमा लागु भएका योजना र रणनीतिहरु कत्तिको सफल भयो वा भएन भएन भने किन भएन त्यसका कमीकमजोरीहरु के के हुन र आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने त्यसको ठेगान पहिला हुनु जरुरी छ। साथै हाम्रो जस्तो भूपरिवेष्टित र अन्य क्षेत्रमा त्यति धेरै सम्भावना नरहेको तर कृषि क्षेत्र अलि बढी सम्भावनाको क्षेत्र भएको हुनाले पनि दीर्घकालीन कृषि रणनीति निर्माण गर्दा राजधानीका कुनाकाप्चामा अवस्थित तारेहोटलहरुमा मात्र सभा-गोष्ठी गरेर पुग्दैन। जनताको भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको दीर्घकालीन महŒवको कृषि योजना गहन अध्ययन-अनुसन्धान नै गरेर सहभागितामूलक ढंगबाट मात्र बनाइनुपर्छ ता कि अब बन्ने कृषि रणनीतिले संघीयतामा मुलुक जाँदासम्म प्रभावकारिता हासिल गर्न सकोस्। निरन्तर रुपमा युवा पलायन भइरहेको अहिलेको अवस्थालाई समेत कृषि रणनीतिले परिर्वतन ल्याउन सकोस्।
कृषि क्षेत्रबाट धमाधम अलगिएकाहरुलाई कृषिमै आकर्षित गरेर अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सकियोस्। तब मात्र कृषि योजना र रणनीति निर्माणको औचित्य साबित हुन्छ। अहिले एडीबी जाइका यूएसआईडी डेनिडा युरोपियन युनियन स्वीस डेभलपमेन्ट कर्पोरेसनलगायतले कृषि रणनीति तयारीमा करिब २ करोड खर्च गर्न लाग्दै गरेको समाचार आइरहेका छन्। दाताले गर्ने ती खर्चहरु औचित्यपूर्ण योजना निर्माणको लागि हुनु जरुरी छ। हिजोजस्तै कर्णालीको आवश्यकता राजधानीको तारेहोटलमा जमघट गरेर थाहा पाइन्छ भन्ने दुखद अनर्थ गरियो भने नयाँ योजना गर्भमै तुहिने निश्चित छ। नेपालमा प्राकृतिक रुपले विविधता रहेको हुँदा पनि धेरै जस्ता ठाउँहरु खाद्यान्न उत्पादनका दृष्टिले कमजोर छन्। ती ठाउँहरुको समेत मौलिक विशेषताअनुरुप सदुपयोग गर्ने गरी सहभागितामूलक कृषि रणनीति अख्तियार हुनु जरुरी छ। विशेषतः नेपालको कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण र सुदृढीकरण गर्ने दीर्घकालीन कृषि नीति सक्षम हुनु आवश्यक छ।
वर्षौं द्वन्द्वको चपेटामा परेको भियतनाम क्युबालगायतका देशहरु कृषि क्षेत्रकै विशेष योगदानका कारण आज आर्थिक विकासका खुड्किलो चढ्दै छन्। छिमेकी भारत र चीनको आर्थिक उन्नतिको जग भनेको पनि कृषि नै हो जुन जगजाहेर नै छ। यसर्थ नेपालमा कृषि क्रान्ति आजको आवश्यकता हो जसको माध्ययमबाट नै विकासको खुड्किलो सम्भव देखिन्छ। कृषिका अलावा पर्यटन र जलसा्रेतको क्षेत्रमा पनि नेपालमा सम्भावना नरहेका होइनन्। तर राष्ट्रिय रुपमा आत्मनिर्भर रहेर केही गर्न सकिने क्षेत्र भनेको कृषि क्षेत्र नै हो।
विश्वमा जनसंख्याको चाप दिनानुदिन बढ्दै जाँदा राष्ट्रिय रुपमा हामीले कृषि क्षेत्रको सम्भावना बढाउँदै गयौं भने एक त खाद्य संकटको महामारी झेल्न नपर्ने देखिन्छ भने अर्को भनेको खाद्यान्न निर्यातको माध्यमबाट देशको अर्थतन्त्रलाई माथि उचाल्न सकिन्छ। यसर्थ नेपालले गर्न सक्ने आत्मनिर्भरता र स्वाभिमानको बाटो कृषि क्षेत्र नै हो। यस क्षेत्र सरकारको विशेष प्राथमिकताको क्षेत्र हुनै पर्छ। कृषि क्षेत्रकै माध्यमबाट पर्यटन क्षेत्रको पनि विकास एवम् विस्तार गर्न सकिन्छ। त्यसैले सरकारले यस दूरगामी महत्वको क्षेत्रमा दीर्घकालीन रणनीति बनाउँदा धेरै कुराहरुलाई ध्यान दिनुपर्छ। कृषिसँग सम्बन्धित विज्ञ समूह पत्रकार किसानलगायत सबै पक्षसँग सहकार्य गर्दै अनुसन्धानात्मक ढंगबाट मात्र नीति योजना बनाइनुपर्छ।
Read more...
रणनीति वास्तवमा उद्देश्यमाथि सफलता हात पार्न बनाइन्छ। धेरै राम्रा र प्रगतिशील लाग्ने उद्देश्यहरु पनि प्रभावकारी रणनीतिबेगर असफलसिद्ध भएका हुन्छन्। तसर्थ हरेक क्षेत्रमा रणनीति अख्तियार गरिएको हुन्छ। कुशल रणनीतिको प्रयोगबाट नै लक्षित उद्देश्य हासिल गर्न सकिन्छ।
नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासमा पनि १३ सालवरपरदेखि नै विभिन्न योजना निर्माण हुँदै आएका छन्। पंचवर्षीय योजनामार्फत ०१३ सालमा कृषिलाई उन्नत प्रविधिको माध्यममार्फत विकास गरिने प्रतिबद्धता पहिलो पटक जाहेर भएको थियो। त्यसयता हरेक वर्षको वार्षिक बजेटमा समेत कृषि क्षेत्रको प्राथमिकतामा विभिन्न कार्यक्रमहरु आउने गरेका छन्। कृषि क्षेत्रलाई लक्षित गरेर नीति कार्यक्रम ल्याउन थालिएको यो अवधिमा हालसम्म अनेकन् नीतिहरु आइसकेका छन्। तर न त त्यसको व्यवस्थित कार्यान्वयन हुन सकेको छ न त ती कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेका छन्।
कृषिसम्बन्धी योजनाहरु प्रभावकारी नभएका भन्ने उदाहरण त दैनिक १५ सयको हाराहारीमा युवा जनशक्तिको विदेश पलायन हुँदै गएको निर्मम तस्विरले बोलिरहेको छ। अझै पनि नेपालको कृषिक्षेत्र अत्यन्त निर्वाहमुखी ढंगले अघि बढिरहेको छ। व्यावसायिक ढंगबाट कृषि पेशा फस्टाउन सकिरहेको छैन जसको प्रभाव स्वरुप २० वर्षअघिसम्म भारतको बिहार र चीनको तिब्वतसम्म खाद्यान्न निर्यात गर्ने नेपालले अहिले नपुगेर आयात गरिरहेको छ। खाद्यान्न मात्र कहाँ हो र दही दूध र माछामासु फलफूल तरकारी यावत कुराहरुमा भारत निर्भर बन्दै गएको छ। के यो अवस्थाको निरन्तरताले विगतदेखि नै लागु हुँदै आएका कृषि नीति योजना र रणनीति सफल भएको मानिन्छ र राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रमले नेपालको ग्रामीण क्षेत्रका ५० लाख र शहरी क्षेत्रका ६ लाखभन्दा बढी जनसंख्या खाद्य संकटको जोखिममा रहेको गतवर्ष नै जनाइसकेको छ। अहिले नेपालले भारत जापान र विश्व खाद्य कार्यक्रममार्फत खाद्यान्य आपूर्ति गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा चालु योजनाको सूक्ष्म समीक्षा नै नगरी अर्को २० वर्षे कृषि योजना बनाइनुको कुनै अर्थ र औचित्य देखिँदैन।
प्रभावकारी कृषि योजना र रणनीति आवश्यक नै हो तर मुख्य सबाल भनेको विगतमा लागु भएका योजना र रणनीतिहरु कत्तिको सफल भयो वा भएन भएन भने किन भएन त्यसका कमीकमजोरीहरु के के हुन र आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने त्यसको ठेगान पहिला हुनु जरुरी छ। साथै हाम्रो जस्तो भूपरिवेष्टित र अन्य क्षेत्रमा त्यति धेरै सम्भावना नरहेको तर कृषि क्षेत्र अलि बढी सम्भावनाको क्षेत्र भएको हुनाले पनि दीर्घकालीन कृषि रणनीति निर्माण गर्दा राजधानीका कुनाकाप्चामा अवस्थित तारेहोटलहरुमा मात्र सभा-गोष्ठी गरेर पुग्दैन। जनताको भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको दीर्घकालीन महŒवको कृषि योजना गहन अध्ययन-अनुसन्धान नै गरेर सहभागितामूलक ढंगबाट मात्र बनाइनुपर्छ ता कि अब बन्ने कृषि रणनीतिले संघीयतामा मुलुक जाँदासम्म प्रभावकारिता हासिल गर्न सकोस्। निरन्तर रुपमा युवा पलायन भइरहेको अहिलेको अवस्थालाई समेत कृषि रणनीतिले परिर्वतन ल्याउन सकोस्।
कृषि क्षेत्रबाट धमाधम अलगिएकाहरुलाई कृषिमै आकर्षित गरेर अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सकियोस्। तब मात्र कृषि योजना र रणनीति निर्माणको औचित्य साबित हुन्छ। अहिले एडीबी जाइका यूएसआईडी डेनिडा युरोपियन युनियन स्वीस डेभलपमेन्ट कर्पोरेसनलगायतले कृषि रणनीति तयारीमा करिब २ करोड खर्च गर्न लाग्दै गरेको समाचार आइरहेका छन्। दाताले गर्ने ती खर्चहरु औचित्यपूर्ण योजना निर्माणको लागि हुनु जरुरी छ। हिजोजस्तै कर्णालीको आवश्यकता राजधानीको तारेहोटलमा जमघट गरेर थाहा पाइन्छ भन्ने दुखद अनर्थ गरियो भने नयाँ योजना गर्भमै तुहिने निश्चित छ। नेपालमा प्राकृतिक रुपले विविधता रहेको हुँदा पनि धेरै जस्ता ठाउँहरु खाद्यान्न उत्पादनका दृष्टिले कमजोर छन्। ती ठाउँहरुको समेत मौलिक विशेषताअनुरुप सदुपयोग गर्ने गरी सहभागितामूलक कृषि रणनीति अख्तियार हुनु जरुरी छ। विशेषतः नेपालको कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण र सुदृढीकरण गर्ने दीर्घकालीन कृषि नीति सक्षम हुनु आवश्यक छ।
वर्षौं द्वन्द्वको चपेटामा परेको भियतनाम क्युबालगायतका देशहरु कृषि क्षेत्रकै विशेष योगदानका कारण आज आर्थिक विकासका खुड्किलो चढ्दै छन्। छिमेकी भारत र चीनको आर्थिक उन्नतिको जग भनेको पनि कृषि नै हो जुन जगजाहेर नै छ। यसर्थ नेपालमा कृषि क्रान्ति आजको आवश्यकता हो जसको माध्ययमबाट नै विकासको खुड्किलो सम्भव देखिन्छ। कृषिका अलावा पर्यटन र जलसा्रेतको क्षेत्रमा पनि नेपालमा सम्भावना नरहेका होइनन्। तर राष्ट्रिय रुपमा आत्मनिर्भर रहेर केही गर्न सकिने क्षेत्र भनेको कृषि क्षेत्र नै हो।
विश्वमा जनसंख्याको चाप दिनानुदिन बढ्दै जाँदा राष्ट्रिय रुपमा हामीले कृषि क्षेत्रको सम्भावना बढाउँदै गयौं भने एक त खाद्य संकटको महामारी झेल्न नपर्ने देखिन्छ भने अर्को भनेको खाद्यान्न निर्यातको माध्यमबाट देशको अर्थतन्त्रलाई माथि उचाल्न सकिन्छ। यसर्थ नेपालले गर्न सक्ने आत्मनिर्भरता र स्वाभिमानको बाटो कृषि क्षेत्र नै हो। यस क्षेत्र सरकारको विशेष प्राथमिकताको क्षेत्र हुनै पर्छ। कृषि क्षेत्रकै माध्यमबाट पर्यटन क्षेत्रको पनि विकास एवम् विस्तार गर्न सकिन्छ। त्यसैले सरकारले यस दूरगामी महत्वको क्षेत्रमा दीर्घकालीन रणनीति बनाउँदा धेरै कुराहरुलाई ध्यान दिनुपर्छ। कृषिसँग सम्बन्धित विज्ञ समूह पत्रकार किसानलगायत सबै पक्षसँग सहकार्य गर्दै अनुसन्धानात्मक ढंगबाट मात्र नीति योजना बनाइनुपर्छ।
Sunday, December 11, 2011
0
Sunday, December 11, 2011
Risap Gautam
थेसिसको व्यापार
दृष्टिकोण»
रिसब गौतम
प्रतिष्ठा बटुलेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय हाल विकृतिको दलदलमा फस्दै गएको छ । त्यसको धेरै कारणमध्ये प्रमुख हो, मौलाउँदो थेसिसको बिक्री । केहि वर्षदेखि त्रिविमा झाँगिँदै गएको थेसिस बेच्ने प्रचलनले शिक्षाको गुणस्तरमाथि मात्रै प्रश्न उठेको छैन, त्रिविको साख नै गिर्दै गएको छ तर त्रिवि भने यस विषयमा किन मौन देख्न्िछ ? आखिर किन बढ्दै छ थेसिस बिक्री ? मीनभवन कलेजका थेसिसका विद्यार्थी श्यामकाजी खत्री भन्छ्न 'शिक्षकहरूको भित्री सहयोगले नै यो प्रथा मौलाएको छ । अर्को थेसिस राम्रो लेखेबापत विदेशमा जस्तो पुरस्कार वा जागिरको व्यवस्था नहुने र लेखेको वा किनेर ल्याएकामा पनि उस्तै मूल्यांकन हुने गरेकाले पनि यस्तो हुँदै छ ।'
उनका अनुसार त्यस्ता खरिद बिक्रीमा आधारित थेसिसहरू एउटा क्याम्पसका लागि अर्को क्याम्पसबाट अघिल्लो वर्ष बुझाइएका थेसिस हुबहुजस्तो ल्याइनेे गरिएका पाइन्छन् । तर मीनभवन कलेजकै अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रा. सुशीलभक्त माथेमा यस विकृतिमा विद्यार्थीकै बढी दोष रहेको ठहर्याउँछन् । तर हरेक वर्ष स्नाकोत्तर अतिन्म वर्षको परीक्षा सकिनासाथ यो व्यापार चम्कने गरेकामा दुविधा छैन । यही व्यापारको सहायतामा रातारात धनी हुने ल्ाालसामा लागेकाहरू पनि धेरै छन् । विश्ोषगरी यस्ता व्यापारकोे मध्यस्थता धेरैजस्तो कलेज वरपर खुलेका पुस्तक पसलहरूले गर्ने गर्छन् ।
समाज विकासका क्रममा शिक्षाको ठूलो महत्त्व हुन्छ । सभ्य र सुसंस्कृत समाज निर्माणमा गुणस्तरीय शिक्षा र अनुशासनको ठूलो भूमिका हुन्छ । तर शिक्षा क्षेत्रसम्म देखिएका यस्ता विकृतिले भने समाजको उल्टो हिँडाइलाई चरितार्थ गरिरहेको छ । राजनीति बिगि्रएकाले पो प्राज्ञिक क्षेत्रमा यस्तो हुँदै ग्ाएको हो कि ? शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला भन्छन् 'राजनीतिले संरक्षण गरेकैले यो विकृति मालाउँदै गएको हो ।' भन्छन्, 'मास्टरजति पैसा कमाउन लागेकाले प्राज्ञिक अनियमितता फैलिएको छ । यसले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै बेइज्जत गरेको छ ।' तर त्रिविले चाहेमा नियन्त्रण गर्न सकिने उनको भनाइ छ । भन्छन्, 'यदि कलेजले हरेक विद्यार्थीको थोरबहुत ब्याग्राउन्ड बुझेर नयाँनयाँ विषयमा थेसिस लेख्न लगाउने हो भने विद्यार्थीले कसै गरेर लेखेरै ल्याउनेछन् ।'
यसमा अझ चिन्तित प्रा. दयानन्द बज्राचार्य भने सबैभन्दा बढी लापरबाही प्राध्यापकहरूकै भएको ठान्छन् । 'यस विषयमा यति धेरै चर्चा हुदाँसम्म त्रिविले आँखा चिम्लिएर बस्नुलाई के भन्ने ?' उनको प्रश्न छ । त्रिविले यस्तो विकृति नियन्त्रण गर्नु गम्भीर प्रशासनिक दायित्व हो भन्छन् उनी । तर राजनीतिको यसमा कुनै साइनो नरहेको उनको ठम्याइ छ । भन्छन्, 'यो बिल्कुल शैक्षिक विकृति हो । ज्ञानको मतलब र मूल्यांकन नभएर यो कलंकका रूपमा विकास भइरहेछ ।' उनी यसलाई नियन्त्रण गर्न भ्रष्ट शिक्षकहरूलाई कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउनैपर्ने बताउँछन् । त्यसका लागि सहकर्मी र असल शिक्षक साथीहरूले खराब कार्यमा मुछिएकाहरूलाई 'एक्पोज' गरेर दण्डित गर्न मद्दत गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
थेसिस लेख्न विद्यार्थीलाई खास विषयमा गहिरो अध्ययन गर्न लगाउनु र अनुसन्धानका आधारभूत विधि सिकाउनु
हो । यसले विद्यार्थीमा सिर्जनात्मक गुणको विकास गर्नुका साथै समाजमा नयाँ विषयहरूको खोज गर्नसमेत मद्दत पुर्याउँछ साथै विद्यार्थीहरू पछि जुनसुकै प्रकारको पेसामा लागे पनि आफनो कामसँग सम्बन्धित विषयवस्तुको गहिरो अध्ययन गर्न सक्षम हुन्छन् । त्यसैले थेसिसको बहुआयामिक महत्त्व हुन्छ । विदेशका सन्दर्भमा विद्यार्थीहरूले शोधकार्य गर्दा कहीँकतै चोरी भएको ठहर भएमा युनिर्भसिटीबाटै बर्खास्त गर्ने प्रचलन रहे पनि नेपालमा भने प्राध्यापकबाटै उल्टै अनियमितता व्याप्त रहँदासमेत सम्बन्धित निकाय मौन देखिन्छन् । थेसिस लेखनप्रति विद्यार्थीको जति जिम्मेवारी हुन्छ प्राध्यापकको पनि उत्तिकै दायित्व हुनुपर्छ । तर पछिल्लो समय प्राध्यापकहरू गैरजिम्ोवार हुँदै जाँदा समस्या खडा
भएको छ । यसले मिहिनेत गरेर पढ्ने र पढेरै केही गर्न चाहने भावी
युवापुस्तामा धेरै ठूलो असर पर्ने स्पष्ट छ । अझ थेसिस बिक्री हुने समाचार विदेशमा इन्टरनेटका माध्यमबाट फैलँदै गए
नेपाली विद्यार्थीको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हैसियत कति नकारात्मक होला अन्दाज गर्न गाह्रो छ । तर पनि त्रिविजस्तो जिम्मेवार संस्थाले किन बेलैमा सचेतता अपनाउन सक्दैन ?
प्रकाशित मिति: २०६८ मंसिर २५ ०९:४४ published in kantipur daineek...
Read more...
रिसब गौतम
प्रतिष्ठा बटुलेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय हाल विकृतिको दलदलमा फस्दै गएको छ । त्यसको धेरै कारणमध्ये प्रमुख हो, मौलाउँदो थेसिसको बिक्री । केहि वर्षदेखि त्रिविमा झाँगिँदै गएको थेसिस बेच्ने प्रचलनले शिक्षाको गुणस्तरमाथि मात्रै प्रश्न उठेको छैन, त्रिविको साख नै गिर्दै गएको छ तर त्रिवि भने यस विषयमा किन मौन देख्न्िछ ? आखिर किन बढ्दै छ थेसिस बिक्री ? मीनभवन कलेजका थेसिसका विद्यार्थी श्यामकाजी खत्री भन्छ्न 'शिक्षकहरूको भित्री सहयोगले नै यो प्रथा मौलाएको छ । अर्को थेसिस राम्रो लेखेबापत विदेशमा जस्तो पुरस्कार वा जागिरको व्यवस्था नहुने र लेखेको वा किनेर ल्याएकामा पनि उस्तै मूल्यांकन हुने गरेकाले पनि यस्तो हुँदै छ ।'
उनका अनुसार त्यस्ता खरिद बिक्रीमा आधारित थेसिसहरू एउटा क्याम्पसका लागि अर्को क्याम्पसबाट अघिल्लो वर्ष बुझाइएका थेसिस हुबहुजस्तो ल्याइनेे गरिएका पाइन्छन् । तर मीनभवन कलेजकै अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रा. सुशीलभक्त माथेमा यस विकृतिमा विद्यार्थीकै बढी दोष रहेको ठहर्याउँछन् । तर हरेक वर्ष स्नाकोत्तर अतिन्म वर्षको परीक्षा सकिनासाथ यो व्यापार चम्कने गरेकामा दुविधा छैन । यही व्यापारको सहायतामा रातारात धनी हुने ल्ाालसामा लागेकाहरू पनि धेरै छन् । विश्ोषगरी यस्ता व्यापारकोे मध्यस्थता धेरैजस्तो कलेज वरपर खुलेका पुस्तक पसलहरूले गर्ने गर्छन् ।
समाज विकासका क्रममा शिक्षाको ठूलो महत्त्व हुन्छ । सभ्य र सुसंस्कृत समाज निर्माणमा गुणस्तरीय शिक्षा र अनुशासनको ठूलो भूमिका हुन्छ । तर शिक्षा क्षेत्रसम्म देखिएका यस्ता विकृतिले भने समाजको उल्टो हिँडाइलाई चरितार्थ गरिरहेको छ । राजनीति बिगि्रएकाले पो प्राज्ञिक क्षेत्रमा यस्तो हुँदै ग्ाएको हो कि ? शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला भन्छन् 'राजनीतिले संरक्षण गरेकैले यो विकृति मालाउँदै गएको हो ।' भन्छन्, 'मास्टरजति पैसा कमाउन लागेकाले प्राज्ञिक अनियमितता फैलिएको छ । यसले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै बेइज्जत गरेको छ ।' तर त्रिविले चाहेमा नियन्त्रण गर्न सकिने उनको भनाइ छ । भन्छन्, 'यदि कलेजले हरेक विद्यार्थीको थोरबहुत ब्याग्राउन्ड बुझेर नयाँनयाँ विषयमा थेसिस लेख्न लगाउने हो भने विद्यार्थीले कसै गरेर लेखेरै ल्याउनेछन् ।'
यसमा अझ चिन्तित प्रा. दयानन्द बज्राचार्य भने सबैभन्दा बढी लापरबाही प्राध्यापकहरूकै भएको ठान्छन् । 'यस विषयमा यति धेरै चर्चा हुदाँसम्म त्रिविले आँखा चिम्लिएर बस्नुलाई के भन्ने ?' उनको प्रश्न छ । त्रिविले यस्तो विकृति नियन्त्रण गर्नु गम्भीर प्रशासनिक दायित्व हो भन्छन् उनी । तर राजनीतिको यसमा कुनै साइनो नरहेको उनको ठम्याइ छ । भन्छन्, 'यो बिल्कुल शैक्षिक विकृति हो । ज्ञानको मतलब र मूल्यांकन नभएर यो कलंकका रूपमा विकास भइरहेछ ।' उनी यसलाई नियन्त्रण गर्न भ्रष्ट शिक्षकहरूलाई कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउनैपर्ने बताउँछन् । त्यसका लागि सहकर्मी र असल शिक्षक साथीहरूले खराब कार्यमा मुछिएकाहरूलाई 'एक्पोज' गरेर दण्डित गर्न मद्दत गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
थेसिस लेख्न विद्यार्थीलाई खास विषयमा गहिरो अध्ययन गर्न लगाउनु र अनुसन्धानका आधारभूत विधि सिकाउनु
हो । यसले विद्यार्थीमा सिर्जनात्मक गुणको विकास गर्नुका साथै समाजमा नयाँ विषयहरूको खोज गर्नसमेत मद्दत पुर्याउँछ साथै विद्यार्थीहरू पछि जुनसुकै प्रकारको पेसामा लागे पनि आफनो कामसँग सम्बन्धित विषयवस्तुको गहिरो अध्ययन गर्न सक्षम हुन्छन् । त्यसैले थेसिसको बहुआयामिक महत्त्व हुन्छ । विदेशका सन्दर्भमा विद्यार्थीहरूले शोधकार्य गर्दा कहीँकतै चोरी भएको ठहर भएमा युनिर्भसिटीबाटै बर्खास्त गर्ने प्रचलन रहे पनि नेपालमा भने प्राध्यापकबाटै उल्टै अनियमितता व्याप्त रहँदासमेत सम्बन्धित निकाय मौन देखिन्छन् । थेसिस लेखनप्रति विद्यार्थीको जति जिम्मेवारी हुन्छ प्राध्यापकको पनि उत्तिकै दायित्व हुनुपर्छ । तर पछिल्लो समय प्राध्यापकहरू गैरजिम्ोवार हुँदै जाँदा समस्या खडा
भएको छ । यसले मिहिनेत गरेर पढ्ने र पढेरै केही गर्न चाहने भावी
युवापुस्तामा धेरै ठूलो असर पर्ने स्पष्ट छ । अझ थेसिस बिक्री हुने समाचार विदेशमा इन्टरनेटका माध्यमबाट फैलँदै गए
नेपाली विद्यार्थीको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हैसियत कति नकारात्मक होला अन्दाज गर्न गाह्रो छ । तर पनि त्रिविजस्तो जिम्मेवार संस्थाले किन बेलैमा सचेतता अपनाउन सक्दैन ?
प्रकाशित मिति: २०६८ मंसिर २५ ०९:४४ published in kantipur daineek...
Tuesday, November 1, 2011
0
Tuesday, November 1, 2011
Risap Gautam
परनिर्भरता त्याग्ने कि ?
रिसव गौतम, published on nayapatrika daily..
सरकारको परिर्वतन हुनासाथ विशेषगरी छिमेकी भारत र चीनको भ्रमणमा प्रधानमन्त्री जानुपर्ने नेपालको दशकौँ पहिलेदेखिको प्रचलन हो । भ्रमणमार्फत ती देशबाट आर्थिक सहायता भित्र्याउने परिपाटी पनि निकै पुरानो हो । यही क्रमलाई निरन्तरता दिँदै प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि विशेष आर्थिक एजेन्डालाई प्राथमिकता दिँदै भारतको भ्रमण सम्पन्न गरेका छन् । उनले विदेशी लगानी सुरक्षासम्बन्धी सम्झौता -बिपा) मा हस्ताक्षर गरेपछि ठूलै तरंग उब्जिएको छ । त्यस्तै अन्य दुई सहुलियतदर ऋण र गलगाँड नियन्त्रणमा भारतीय सहयोगसम्बन्धी सम्झौता पनि गरेका छन् । तर चर्चामा रहेको लगानीकर्ताले एकअर्का देशमा लगानी गर्दा दोहोरो कर तिर्न नपर्ने व्यवस्थासहितको डबल ट्याक्सेसन एभोयडेन्स एगि्रमेन्ट - डिटिएए )मा भने भारत सरकारको अनिच्छाका कारण हस्ताक्षर हुन सकेन । यसरी भारतले बारम्बार आफ्नो इच्छामुताबिक नेपाललाई केही सहयोग त गर्दै आएको छ तर त्यसविपरीत सहयोगको नाममा हस्तक्षेप र प्रभावसमेत विस्तार गर्दै लगेको देखिन्छ । त्यसका थुप्रै उदाहरण छन् । भारतले जहिल्यै आफ्नै हितमा हरेक सन्धिसम्झौता नेपालसँग गर्दै आएको छ । चाहे सन् १९५० को सीमा तथा हातहतियारसम्बन्धी सन्धि होस् चाहे भर्खरै भट्टराई सरकारले गरेको लगानी सुरक्षणसम्बन्धी सम्झौता होस् हरेक सम्झौता थोरै नेपालको हितमा भए पनि धेरैजसो भारतकै हितमा रहने गरेका छन् । त्यसको भित्री पाटो केलाउने हो भने हरेक सम्झौतामा त्यही देखिन्छ । नेपालका नेता ज्ाो सत्तामा नरहँदा राष्ट्रवादका ठूलाठूला भाषण अलाप्छन् रसत्तामा रहँदा आफ्ना क्षणिक स्वार्थमा देशको अभिमान गुमाउँछन् । गफ गर्नेबाहेक विदेशी ऋण माग्न दैलादैला चहार्ने हाम्रा यी नेताका नियतीलाई के भन्ने ? प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिको विदेश भ्रमणमा सहायता माग्न जाने परिपाटीले कतै मुलुकलाई परनिर्भरतातर्फ उन्मुख गराएको त छैन । यो खोज्ने वेला भइसकेको छ ।
भट्टराई सरकारले काठमाडौं-निजगढ फास्टट्रयाकका लागि १ अर्ब अमेरिकी डलरबराबर सहयोग माग्ने भन्ने कुरा मिडियामा आएको छ । तर, भारत सरकारले त्यसलाई चासो भने दिएन । के हामी सधैँ यसरी नै भारत र चीनसँग निरीह भएर आश्रति रहन सक्छौँ ? के साढे दुई करोड नेपालीको स्वाभिमान यही हो ? नेपालको आन्तरिक अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन तथा विकासका लागि अब नेपालभित्रै नयाँनयाँ सम्भावनाको खोजी हुनुपर्छ । विदेशी मुलुकसँग सद्भाव र भाइचारा भनेको बेग्लै कुरो हो तर अब स्वाभिमान नै नरहने गरी गुलामी गर्ने प्रवृत्ति चाहिँ अन्त्य हुनैपर्छ । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईबाट धेरैले आशा गरेका थिए । भिजन भएका व्यक्तिले केही गर्छन् भन्ने सबैमा थियो । उनी प्रधानमन्त्री भए निकै परिवर्तन हुन्छ भन्ने पक्षधर पनि धेरै थिए । तर, उनको पनि कार्यसम्पादन ढाँचाले जनताको आशा र अपेक्षालाई पूरा गर्न सकेन । किनकि कुनै पनि सरकार सफल त्यतिखेर मानिन्छ, जतिवेला देशको आन्तरिक अर्थतन्त्र सबल बन्दछ शान्ति, सुशासन र अमनचयनको महसुस गर्न सकिन्छ । बेरोजगारी र गरिबी न्यूनीकरण भएर देशले नयाँखालको आर्थिक दिशा पहिल्याउँछ ।
विश्व समुदायको प्रभावशाली देश अमेरिकामै पनि हाल बेरोजगारीको दर वृद्धि भएकै कारण ओबामा सरकारलाई सफल मानिँदै छ । तर, नेपाल सरकारले छिमेकी देशबाट अलिअलि ऋण भित्र्याउँदैमा त्यसलाई सफल मानिन्छ कहीँ ? यो त आसे प्रवृत्ति भैगयो नि । तसर्थ सरकार सफल हुनको लागि स्वदेशमा नै नयाँ सम्भावनाको खोजी हुनुपर्छ । सम्भावना भएका क्षेत्र कृषि, जलस्रोत, पर्यटनमा देशले प्राथमिकताका साथ लगानी गर्दै जानुपर्छ । ती क्षेत्रमा बेरोजगार युवालाई परिचालन गर्ने नीति बनाइनुपर्छ । समग्रमा देशको आर्थिक विकास गर्नका लागि हाम्रा सम्भावना र क्षमता भएका क्षेत्रमा आफैँले केही गर्ने दृढ संकल्पका साथ अघि बढनै पर्छ । अन्यथा विदेशीको गुलाम गर्ने प्रवृत्तिले नेपालको दीर्घकालीन विकास सम्भव छैन । कमिलाले त आफ्नै पौरखले आफू बस्ने आलिसान महल सिर्जना गर्न सक्छ भने हामी २१आँै शताब्दीको आधुनिक नेपालीले चाहँदा गर्न नसक्ने केही छैन । तसर्थ भट्टराई सरकारले आफ्नै देशमा र आफ्नै पहलमा केही गर्न सकिन्छ भन्ने देखोस् । त्यसका लागि चस्मा बनेर आधुनिक युवापुस्ता उभिन तयार हुन्छ । २५ वर्षअघि दक्षिण कोरिया नेपालकै हाराहारीमा रहेकोमा हाल अत्यन्तै समृद्ध कहलिएको छ ।
छिमेकी भारत र चीन पनि आफ्नै अथाह मिहिनेत र पौरखले आज थोरै समयावधिमा नै यति धेरै समुन्नत बनेका छन् । त्यसो हँुदा के नेपालले पनि मिहिनेत र लगनशीलताका साथ अघि बढ्दा आफैँले केही गर्न सक्ने हुन सकिँदैन र ? तसर्थ आश्रति हुने परम्परा त्यागौँ । वैदेशिक सहायताको पनि कूटनीतिक वृत्तमा आफ्नै खालको स्वार्थ हुन्छ । जुन स्वार्थले नयाँ पुस्ताको भविष्य माथि कत्ति पनि कुठाराघात हुनु हुँदैन । हाम्रो जस्तो हरेक हिसाबले पिछडिएको मुलुकमा छिमेकीले सर्तमा आधारित भएर दिने सहायताले दीर्घकालीन रूपमा कुनै फाइदा दिलाउँदैन । वैदेशिक औपनिवेशिकता मात्र थोपर्छ । तसर्थ आफ्नै माटोको महत्त्व, विशेषता र सम्भावनालाई बुझेर आफैँले केही गर्ने प्रयत्न गर्नु नै सार्वभौम नेपालको सबैभन्दा उन्नत मार्गदिशा हो ।
Read more...
सरकारको परिर्वतन हुनासाथ विशेषगरी छिमेकी भारत र चीनको भ्रमणमा प्रधानमन्त्री जानुपर्ने नेपालको दशकौँ पहिलेदेखिको प्रचलन हो । भ्रमणमार्फत ती देशबाट आर्थिक सहायता भित्र्याउने परिपाटी पनि निकै पुरानो हो । यही क्रमलाई निरन्तरता दिँदै प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि विशेष आर्थिक एजेन्डालाई प्राथमिकता दिँदै भारतको भ्रमण सम्पन्न गरेका छन् । उनले विदेशी लगानी सुरक्षासम्बन्धी सम्झौता -बिपा) मा हस्ताक्षर गरेपछि ठूलै तरंग उब्जिएको छ । त्यस्तै अन्य दुई सहुलियतदर ऋण र गलगाँड नियन्त्रणमा भारतीय सहयोगसम्बन्धी सम्झौता पनि गरेका छन् । तर चर्चामा रहेको लगानीकर्ताले एकअर्का देशमा लगानी गर्दा दोहोरो कर तिर्न नपर्ने व्यवस्थासहितको डबल ट्याक्सेसन एभोयडेन्स एगि्रमेन्ट - डिटिएए )मा भने भारत सरकारको अनिच्छाका कारण हस्ताक्षर हुन सकेन । यसरी भारतले बारम्बार आफ्नो इच्छामुताबिक नेपाललाई केही सहयोग त गर्दै आएको छ तर त्यसविपरीत सहयोगको नाममा हस्तक्षेप र प्रभावसमेत विस्तार गर्दै लगेको देखिन्छ । त्यसका थुप्रै उदाहरण छन् । भारतले जहिल्यै आफ्नै हितमा हरेक सन्धिसम्झौता नेपालसँग गर्दै आएको छ । चाहे सन् १९५० को सीमा तथा हातहतियारसम्बन्धी सन्धि होस् चाहे भर्खरै भट्टराई सरकारले गरेको लगानी सुरक्षणसम्बन्धी सम्झौता होस् हरेक सम्झौता थोरै नेपालको हितमा भए पनि धेरैजसो भारतकै हितमा रहने गरेका छन् । त्यसको भित्री पाटो केलाउने हो भने हरेक सम्झौतामा त्यही देखिन्छ । नेपालका नेता ज्ाो सत्तामा नरहँदा राष्ट्रवादका ठूलाठूला भाषण अलाप्छन् रसत्तामा रहँदा आफ्ना क्षणिक स्वार्थमा देशको अभिमान गुमाउँछन् । गफ गर्नेबाहेक विदेशी ऋण माग्न दैलादैला चहार्ने हाम्रा यी नेताका नियतीलाई के भन्ने ? प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिको विदेश भ्रमणमा सहायता माग्न जाने परिपाटीले कतै मुलुकलाई परनिर्भरतातर्फ उन्मुख गराएको त छैन । यो खोज्ने वेला भइसकेको छ ।
भट्टराई सरकारले काठमाडौं-निजगढ फास्टट्रयाकका लागि १ अर्ब अमेरिकी डलरबराबर सहयोग माग्ने भन्ने कुरा मिडियामा आएको छ । तर, भारत सरकारले त्यसलाई चासो भने दिएन । के हामी सधैँ यसरी नै भारत र चीनसँग निरीह भएर आश्रति रहन सक्छौँ ? के साढे दुई करोड नेपालीको स्वाभिमान यही हो ? नेपालको आन्तरिक अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन तथा विकासका लागि अब नेपालभित्रै नयाँनयाँ सम्भावनाको खोजी हुनुपर्छ । विदेशी मुलुकसँग सद्भाव र भाइचारा भनेको बेग्लै कुरो हो तर अब स्वाभिमान नै नरहने गरी गुलामी गर्ने प्रवृत्ति चाहिँ अन्त्य हुनैपर्छ । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईबाट धेरैले आशा गरेका थिए । भिजन भएका व्यक्तिले केही गर्छन् भन्ने सबैमा थियो । उनी प्रधानमन्त्री भए निकै परिवर्तन हुन्छ भन्ने पक्षधर पनि धेरै थिए । तर, उनको पनि कार्यसम्पादन ढाँचाले जनताको आशा र अपेक्षालाई पूरा गर्न सकेन । किनकि कुनै पनि सरकार सफल त्यतिखेर मानिन्छ, जतिवेला देशको आन्तरिक अर्थतन्त्र सबल बन्दछ शान्ति, सुशासन र अमनचयनको महसुस गर्न सकिन्छ । बेरोजगारी र गरिबी न्यूनीकरण भएर देशले नयाँखालको आर्थिक दिशा पहिल्याउँछ ।
विश्व समुदायको प्रभावशाली देश अमेरिकामै पनि हाल बेरोजगारीको दर वृद्धि भएकै कारण ओबामा सरकारलाई सफल मानिँदै छ । तर, नेपाल सरकारले छिमेकी देशबाट अलिअलि ऋण भित्र्याउँदैमा त्यसलाई सफल मानिन्छ कहीँ ? यो त आसे प्रवृत्ति भैगयो नि । तसर्थ सरकार सफल हुनको लागि स्वदेशमा नै नयाँ सम्भावनाको खोजी हुनुपर्छ । सम्भावना भएका क्षेत्र कृषि, जलस्रोत, पर्यटनमा देशले प्राथमिकताका साथ लगानी गर्दै जानुपर्छ । ती क्षेत्रमा बेरोजगार युवालाई परिचालन गर्ने नीति बनाइनुपर्छ । समग्रमा देशको आर्थिक विकास गर्नका लागि हाम्रा सम्भावना र क्षमता भएका क्षेत्रमा आफैँले केही गर्ने दृढ संकल्पका साथ अघि बढनै पर्छ । अन्यथा विदेशीको गुलाम गर्ने प्रवृत्तिले नेपालको दीर्घकालीन विकास सम्भव छैन । कमिलाले त आफ्नै पौरखले आफू बस्ने आलिसान महल सिर्जना गर्न सक्छ भने हामी २१आँै शताब्दीको आधुनिक नेपालीले चाहँदा गर्न नसक्ने केही छैन । तसर्थ भट्टराई सरकारले आफ्नै देशमा र आफ्नै पहलमा केही गर्न सकिन्छ भन्ने देखोस् । त्यसका लागि चस्मा बनेर आधुनिक युवापुस्ता उभिन तयार हुन्छ । २५ वर्षअघि दक्षिण कोरिया नेपालकै हाराहारीमा रहेकोमा हाल अत्यन्तै समृद्ध कहलिएको छ ।
छिमेकी भारत र चीन पनि आफ्नै अथाह मिहिनेत र पौरखले आज थोरै समयावधिमा नै यति धेरै समुन्नत बनेका छन् । त्यसो हँुदा के नेपालले पनि मिहिनेत र लगनशीलताका साथ अघि बढ्दा आफैँले केही गर्न सक्ने हुन सकिँदैन र ? तसर्थ आश्रति हुने परम्परा त्यागौँ । वैदेशिक सहायताको पनि कूटनीतिक वृत्तमा आफ्नै खालको स्वार्थ हुन्छ । जुन स्वार्थले नयाँ पुस्ताको भविष्य माथि कत्ति पनि कुठाराघात हुनु हुँदैन । हाम्रो जस्तो हरेक हिसाबले पिछडिएको मुलुकमा छिमेकीले सर्तमा आधारित भएर दिने सहायताले दीर्घकालीन रूपमा कुनै फाइदा दिलाउँदैन । वैदेशिक औपनिवेशिकता मात्र थोपर्छ । तसर्थ आफ्नै माटोको महत्त्व, विशेषता र सम्भावनालाई बुझेर आफैँले केही गर्ने प्रयत्न गर्नु नै सार्वभौम नेपालको सबैभन्दा उन्नत मार्गदिशा हो ।
Subscribe to:
Posts (Atom)
