Tuesday, November 1, 2011
0
Tuesday, November 1, 2011
Risap Gautam
परनिर्भरता त्याग्ने कि ?
रिसव गौतम, published on nayapatrika daily..
सरकारको परिर्वतन हुनासाथ विशेषगरी छिमेकी भारत र चीनको भ्रमणमा प्रधानमन्त्री जानुपर्ने नेपालको दशकौँ पहिलेदेखिको प्रचलन हो । भ्रमणमार्फत ती देशबाट आर्थिक सहायता भित्र्याउने परिपाटी पनि निकै पुरानो हो । यही क्रमलाई निरन्तरता दिँदै प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि विशेष आर्थिक एजेन्डालाई प्राथमिकता दिँदै भारतको भ्रमण सम्पन्न गरेका छन् । उनले विदेशी लगानी सुरक्षासम्बन्धी सम्झौता -बिपा) मा हस्ताक्षर गरेपछि ठूलै तरंग उब्जिएको छ । त्यस्तै अन्य दुई सहुलियतदर ऋण र गलगाँड नियन्त्रणमा भारतीय सहयोगसम्बन्धी सम्झौता पनि गरेका छन् । तर चर्चामा रहेको लगानीकर्ताले एकअर्का देशमा लगानी गर्दा दोहोरो कर तिर्न नपर्ने व्यवस्थासहितको डबल ट्याक्सेसन एभोयडेन्स एगि्रमेन्ट - डिटिएए )मा भने भारत सरकारको अनिच्छाका कारण हस्ताक्षर हुन सकेन । यसरी भारतले बारम्बार आफ्नो इच्छामुताबिक नेपाललाई केही सहयोग त गर्दै आएको छ तर त्यसविपरीत सहयोगको नाममा हस्तक्षेप र प्रभावसमेत विस्तार गर्दै लगेको देखिन्छ । त्यसका थुप्रै उदाहरण छन् । भारतले जहिल्यै आफ्नै हितमा हरेक सन्धिसम्झौता नेपालसँग गर्दै आएको छ । चाहे सन् १९५० को सीमा तथा हातहतियारसम्बन्धी सन्धि होस् चाहे भर्खरै भट्टराई सरकारले गरेको लगानी सुरक्षणसम्बन्धी सम्झौता होस् हरेक सम्झौता थोरै नेपालको हितमा भए पनि धेरैजसो भारतकै हितमा रहने गरेका छन् । त्यसको भित्री पाटो केलाउने हो भने हरेक सम्झौतामा त्यही देखिन्छ । नेपालका नेता ज्ाो सत्तामा नरहँदा राष्ट्रवादका ठूलाठूला भाषण अलाप्छन् रसत्तामा रहँदा आफ्ना क्षणिक स्वार्थमा देशको अभिमान गुमाउँछन् । गफ गर्नेबाहेक विदेशी ऋण माग्न दैलादैला चहार्ने हाम्रा यी नेताका नियतीलाई के भन्ने ? प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिको विदेश भ्रमणमा सहायता माग्न जाने परिपाटीले कतै मुलुकलाई परनिर्भरतातर्फ उन्मुख गराएको त छैन । यो खोज्ने वेला भइसकेको छ ।
भट्टराई सरकारले काठमाडौं-निजगढ फास्टट्रयाकका लागि १ अर्ब अमेरिकी डलरबराबर सहयोग माग्ने भन्ने कुरा मिडियामा आएको छ । तर, भारत सरकारले त्यसलाई चासो भने दिएन । के हामी सधैँ यसरी नै भारत र चीनसँग निरीह भएर आश्रति रहन सक्छौँ ? के साढे दुई करोड नेपालीको स्वाभिमान यही हो ? नेपालको आन्तरिक अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन तथा विकासका लागि अब नेपालभित्रै नयाँनयाँ सम्भावनाको खोजी हुनुपर्छ । विदेशी मुलुकसँग सद्भाव र भाइचारा भनेको बेग्लै कुरो हो तर अब स्वाभिमान नै नरहने गरी गुलामी गर्ने प्रवृत्ति चाहिँ अन्त्य हुनैपर्छ । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईबाट धेरैले आशा गरेका थिए । भिजन भएका व्यक्तिले केही गर्छन् भन्ने सबैमा थियो । उनी प्रधानमन्त्री भए निकै परिवर्तन हुन्छ भन्ने पक्षधर पनि धेरै थिए । तर, उनको पनि कार्यसम्पादन ढाँचाले जनताको आशा र अपेक्षालाई पूरा गर्न सकेन । किनकि कुनै पनि सरकार सफल त्यतिखेर मानिन्छ, जतिवेला देशको आन्तरिक अर्थतन्त्र सबल बन्दछ शान्ति, सुशासन र अमनचयनको महसुस गर्न सकिन्छ । बेरोजगारी र गरिबी न्यूनीकरण भएर देशले नयाँखालको आर्थिक दिशा पहिल्याउँछ ।
विश्व समुदायको प्रभावशाली देश अमेरिकामै पनि हाल बेरोजगारीको दर वृद्धि भएकै कारण ओबामा सरकारलाई सफल मानिँदै छ । तर, नेपाल सरकारले छिमेकी देशबाट अलिअलि ऋण भित्र्याउँदैमा त्यसलाई सफल मानिन्छ कहीँ ? यो त आसे प्रवृत्ति भैगयो नि । तसर्थ सरकार सफल हुनको लागि स्वदेशमा नै नयाँ सम्भावनाको खोजी हुनुपर्छ । सम्भावना भएका क्षेत्र कृषि, जलस्रोत, पर्यटनमा देशले प्राथमिकताका साथ लगानी गर्दै जानुपर्छ । ती क्षेत्रमा बेरोजगार युवालाई परिचालन गर्ने नीति बनाइनुपर्छ । समग्रमा देशको आर्थिक विकास गर्नका लागि हाम्रा सम्भावना र क्षमता भएका क्षेत्रमा आफैँले केही गर्ने दृढ संकल्पका साथ अघि बढनै पर्छ । अन्यथा विदेशीको गुलाम गर्ने प्रवृत्तिले नेपालको दीर्घकालीन विकास सम्भव छैन । कमिलाले त आफ्नै पौरखले आफू बस्ने आलिसान महल सिर्जना गर्न सक्छ भने हामी २१आँै शताब्दीको आधुनिक नेपालीले चाहँदा गर्न नसक्ने केही छैन । तसर्थ भट्टराई सरकारले आफ्नै देशमा र आफ्नै पहलमा केही गर्न सकिन्छ भन्ने देखोस् । त्यसका लागि चस्मा बनेर आधुनिक युवापुस्ता उभिन तयार हुन्छ । २५ वर्षअघि दक्षिण कोरिया नेपालकै हाराहारीमा रहेकोमा हाल अत्यन्तै समृद्ध कहलिएको छ ।
छिमेकी भारत र चीन पनि आफ्नै अथाह मिहिनेत र पौरखले आज थोरै समयावधिमा नै यति धेरै समुन्नत बनेका छन् । त्यसो हँुदा के नेपालले पनि मिहिनेत र लगनशीलताका साथ अघि बढ्दा आफैँले केही गर्न सक्ने हुन सकिँदैन र ? तसर्थ आश्रति हुने परम्परा त्यागौँ । वैदेशिक सहायताको पनि कूटनीतिक वृत्तमा आफ्नै खालको स्वार्थ हुन्छ । जुन स्वार्थले नयाँ पुस्ताको भविष्य माथि कत्ति पनि कुठाराघात हुनु हुँदैन । हाम्रो जस्तो हरेक हिसाबले पिछडिएको मुलुकमा छिमेकीले सर्तमा आधारित भएर दिने सहायताले दीर्घकालीन रूपमा कुनै फाइदा दिलाउँदैन । वैदेशिक औपनिवेशिकता मात्र थोपर्छ । तसर्थ आफ्नै माटोको महत्त्व, विशेषता र सम्भावनालाई बुझेर आफैँले केही गर्ने प्रयत्न गर्नु नै सार्वभौम नेपालको सबैभन्दा उन्नत मार्गदिशा हो ।
Read more...
सरकारको परिर्वतन हुनासाथ विशेषगरी छिमेकी भारत र चीनको भ्रमणमा प्रधानमन्त्री जानुपर्ने नेपालको दशकौँ पहिलेदेखिको प्रचलन हो । भ्रमणमार्फत ती देशबाट आर्थिक सहायता भित्र्याउने परिपाटी पनि निकै पुरानो हो । यही क्रमलाई निरन्तरता दिँदै प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि विशेष आर्थिक एजेन्डालाई प्राथमिकता दिँदै भारतको भ्रमण सम्पन्न गरेका छन् । उनले विदेशी लगानी सुरक्षासम्बन्धी सम्झौता -बिपा) मा हस्ताक्षर गरेपछि ठूलै तरंग उब्जिएको छ । त्यस्तै अन्य दुई सहुलियतदर ऋण र गलगाँड नियन्त्रणमा भारतीय सहयोगसम्बन्धी सम्झौता पनि गरेका छन् । तर चर्चामा रहेको लगानीकर्ताले एकअर्का देशमा लगानी गर्दा दोहोरो कर तिर्न नपर्ने व्यवस्थासहितको डबल ट्याक्सेसन एभोयडेन्स एगि्रमेन्ट - डिटिएए )मा भने भारत सरकारको अनिच्छाका कारण हस्ताक्षर हुन सकेन । यसरी भारतले बारम्बार आफ्नो इच्छामुताबिक नेपाललाई केही सहयोग त गर्दै आएको छ तर त्यसविपरीत सहयोगको नाममा हस्तक्षेप र प्रभावसमेत विस्तार गर्दै लगेको देखिन्छ । त्यसका थुप्रै उदाहरण छन् । भारतले जहिल्यै आफ्नै हितमा हरेक सन्धिसम्झौता नेपालसँग गर्दै आएको छ । चाहे सन् १९५० को सीमा तथा हातहतियारसम्बन्धी सन्धि होस् चाहे भर्खरै भट्टराई सरकारले गरेको लगानी सुरक्षणसम्बन्धी सम्झौता होस् हरेक सम्झौता थोरै नेपालको हितमा भए पनि धेरैजसो भारतकै हितमा रहने गरेका छन् । त्यसको भित्री पाटो केलाउने हो भने हरेक सम्झौतामा त्यही देखिन्छ । नेपालका नेता ज्ाो सत्तामा नरहँदा राष्ट्रवादका ठूलाठूला भाषण अलाप्छन् रसत्तामा रहँदा आफ्ना क्षणिक स्वार्थमा देशको अभिमान गुमाउँछन् । गफ गर्नेबाहेक विदेशी ऋण माग्न दैलादैला चहार्ने हाम्रा यी नेताका नियतीलाई के भन्ने ? प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिको विदेश भ्रमणमा सहायता माग्न जाने परिपाटीले कतै मुलुकलाई परनिर्भरतातर्फ उन्मुख गराएको त छैन । यो खोज्ने वेला भइसकेको छ ।
भट्टराई सरकारले काठमाडौं-निजगढ फास्टट्रयाकका लागि १ अर्ब अमेरिकी डलरबराबर सहयोग माग्ने भन्ने कुरा मिडियामा आएको छ । तर, भारत सरकारले त्यसलाई चासो भने दिएन । के हामी सधैँ यसरी नै भारत र चीनसँग निरीह भएर आश्रति रहन सक्छौँ ? के साढे दुई करोड नेपालीको स्वाभिमान यही हो ? नेपालको आन्तरिक अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन तथा विकासका लागि अब नेपालभित्रै नयाँनयाँ सम्भावनाको खोजी हुनुपर्छ । विदेशी मुलुकसँग सद्भाव र भाइचारा भनेको बेग्लै कुरो हो तर अब स्वाभिमान नै नरहने गरी गुलामी गर्ने प्रवृत्ति चाहिँ अन्त्य हुनैपर्छ । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईबाट धेरैले आशा गरेका थिए । भिजन भएका व्यक्तिले केही गर्छन् भन्ने सबैमा थियो । उनी प्रधानमन्त्री भए निकै परिवर्तन हुन्छ भन्ने पक्षधर पनि धेरै थिए । तर, उनको पनि कार्यसम्पादन ढाँचाले जनताको आशा र अपेक्षालाई पूरा गर्न सकेन । किनकि कुनै पनि सरकार सफल त्यतिखेर मानिन्छ, जतिवेला देशको आन्तरिक अर्थतन्त्र सबल बन्दछ शान्ति, सुशासन र अमनचयनको महसुस गर्न सकिन्छ । बेरोजगारी र गरिबी न्यूनीकरण भएर देशले नयाँखालको आर्थिक दिशा पहिल्याउँछ ।
विश्व समुदायको प्रभावशाली देश अमेरिकामै पनि हाल बेरोजगारीको दर वृद्धि भएकै कारण ओबामा सरकारलाई सफल मानिँदै छ । तर, नेपाल सरकारले छिमेकी देशबाट अलिअलि ऋण भित्र्याउँदैमा त्यसलाई सफल मानिन्छ कहीँ ? यो त आसे प्रवृत्ति भैगयो नि । तसर्थ सरकार सफल हुनको लागि स्वदेशमा नै नयाँ सम्भावनाको खोजी हुनुपर्छ । सम्भावना भएका क्षेत्र कृषि, जलस्रोत, पर्यटनमा देशले प्राथमिकताका साथ लगानी गर्दै जानुपर्छ । ती क्षेत्रमा बेरोजगार युवालाई परिचालन गर्ने नीति बनाइनुपर्छ । समग्रमा देशको आर्थिक विकास गर्नका लागि हाम्रा सम्भावना र क्षमता भएका क्षेत्रमा आफैँले केही गर्ने दृढ संकल्पका साथ अघि बढनै पर्छ । अन्यथा विदेशीको गुलाम गर्ने प्रवृत्तिले नेपालको दीर्घकालीन विकास सम्भव छैन । कमिलाले त आफ्नै पौरखले आफू बस्ने आलिसान महल सिर्जना गर्न सक्छ भने हामी २१आँै शताब्दीको आधुनिक नेपालीले चाहँदा गर्न नसक्ने केही छैन । तसर्थ भट्टराई सरकारले आफ्नै देशमा र आफ्नै पहलमा केही गर्न सकिन्छ भन्ने देखोस् । त्यसका लागि चस्मा बनेर आधुनिक युवापुस्ता उभिन तयार हुन्छ । २५ वर्षअघि दक्षिण कोरिया नेपालकै हाराहारीमा रहेकोमा हाल अत्यन्तै समृद्ध कहलिएको छ ।
छिमेकी भारत र चीन पनि आफ्नै अथाह मिहिनेत र पौरखले आज थोरै समयावधिमा नै यति धेरै समुन्नत बनेका छन् । त्यसो हँुदा के नेपालले पनि मिहिनेत र लगनशीलताका साथ अघि बढ्दा आफैँले केही गर्न सक्ने हुन सकिँदैन र ? तसर्थ आश्रति हुने परम्परा त्यागौँ । वैदेशिक सहायताको पनि कूटनीतिक वृत्तमा आफ्नै खालको स्वार्थ हुन्छ । जुन स्वार्थले नयाँ पुस्ताको भविष्य माथि कत्ति पनि कुठाराघात हुनु हुँदैन । हाम्रो जस्तो हरेक हिसाबले पिछडिएको मुलुकमा छिमेकीले सर्तमा आधारित भएर दिने सहायताले दीर्घकालीन रूपमा कुनै फाइदा दिलाउँदैन । वैदेशिक औपनिवेशिकता मात्र थोपर्छ । तसर्थ आफ्नै माटोको महत्त्व, विशेषता र सम्भावनालाई बुझेर आफैँले केही गर्ने प्रयत्न गर्नु नै सार्वभौम नेपालको सबैभन्दा उन्नत मार्गदिशा हो ।
Monday, September 26, 2011
0
Monday, September 26, 2011
Risap Gautam
उपेक्षामा युवा पुस्ता
रिसव गौतम), Nepal samacharpatra , published on 2068\06\09 BS
संविधानसभाले ३ वर्ष लामो अवधि खेर फालिसकेको अवस्थामा समेत संविधान बन्न नसकी रहँदा आमजनतामा निराशा चुलिएको छ। तर धेरै जनताले आशा गरेका विशेष गरी पढेलेखेका युवा पिँढीहरुले मन पराएका बौद्धिक नेता डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि भने फेरि देशमा एउटा खालको आशाको नयाँ किरण छरिएको छ।
र यस सन्दर्भमा धेरै युवाहरुको बुझाइ यस सरकारले पनि केही गर्न सक्दैन भने देश उँभो नलाग्न पनि सक्छ भन्ने छ। २ वर्षअघि देशको बिगि्रएको परिस्थितिबाट बिचल्ली भएर यूके छिरेका राजन पौडेल भन्छन्- अब चाहिँ केही हुन्छ होला नेपालमा।
परिस्थिति सुधि्रए हामी नेपाल नै फर्कन्छौं। फेसबुकमा स्वदेशबारे चिन्ता गर्ने यस्ता धेरै साथीहरु छन् जो देशको हालत सम्झेर पराया मुलुकमा अत्यन्तै न्यूनकोटिको कार्य गर्न विवश छन्। यी त भए हाम्रा पढेलेखेका युवा जमात। जो आधुनिक साचार जगत्सँग राम्रै सँग साक्षात्कार छन्। तर अर्काथरी युवा जमातको हालत भने बेग्लै छ। जसलाई न यी फेसबुक र ट्वीटरजस्ता सामाजिक साजालबारे ज्ञान छ न आफ्ना पीडा र भावना सम्बन्धित निकायसम्म पुग्ने गरी स्पष्ट ढंगले राख्ने हैसियत नै राख्छन्।
उनीहरु केवल खाडी मुलुकहरुमा मौन विवशता भोग्न बाध्य छन्। विदेशीहरुका अन्याय अत्याचार सहेर जोखिम जिन्दगी बाँचिरहेका छन्। अझ त्यो भन्दा पनि निरस जीवन ग्रामीण युवाहरुको छ। ती युवा जमात भनेका पढ्न नसकेका बिदेसिन पनि नसकेका सबै तिरबाट हेपिएका पिल्सिएका युवाहरु हुन्। तिनका सामु भविष्य एउटा गोलाकार अँध्यारो कोठाजस्तो भएको छ। तर ती तिनै कोटिका युवाहरुको एकमुष्ट बुझाइ भनॆ वर्त्रमान सरकारले युवाहरुका निम्ति केही गर्छ र गर्नुपर्छ भन्ने हो। रेडियो टेलिभिजन र पत्रपत्रिकाले गर्दै आएका धेरै जस्ता सर्वेक्षणमा युवाहरुको जमातले भट्टराई सरकारप्रति ठूलै आशा अभिव्यक्त गरेका छन्।
वास्तवमा नेपालमा ०७ सालदेखि ०६२।०६३ सालसम्म जति पनि आन्दोलनहरु भए ती सबै युवा पिँढीहरुकै जागरुकतामा भएका थिए। हरेक आन्दोलनहरुमा युवाहरुको रगत पसिनाका बहाव र बलिदानी भएका छन्। तर शासन सत्ताको साँचो हातमा लिनेहरुले पटक-पटक युवाहरुलाई नै उपेक्षा गरिरहेको दृश्य देशको यो जर्जर अवस्थाले अवलोकित गराइरहेको छ। हामीले गौरव गरिरहेको यही संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको खातिर पनि माओवादी जनयुद्धको नाममा करिब १४ हजार र ०६२।०६३ को जनआन्दोलनमा २१ जना युवाहरुले बलिदानी गरेका थिए। त्यस्तै अन्य फुटकर आन्दोलनहरुमा कैयन् युवाहरुले हाँसी हाँसी देशकै निम्ति सगौरव बलिदानी गरेका इतिहास छन्। ती आन्दोलनहरुमा वर्षौंदेखि लागिपरेका एउटा युवा पुस्ता त अब क्रमशः जीवनको उत्तराद्र्धतिर ढल्किसकेका पनि छन्। तर खै त तिनका रगत पसिना र बलिदानीले मूल्य पाएका खै त देशमा गरिबी बेरोजगारी र पछौटेपनको न्यूनीकरण भएको भन्न मिल्ने गरी महसुस हुने नै गरी युवाहरुले ती आन्दोलनहरुमा उत्सर्ग गरे बापत केही पाएकै छैनन्। जसले गर्दा वर्तमान सरकारसँग युवाहरुको अपेक्षा निकै बढेर गएको हो।
वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्रीको विगतदेखिकै स्वच्छ गतिविधि स्पष्ट भिजन र केही गरुँ भन्ने चाहनाले नै त्यसमा धेरथोर मलजल गरेको छ। व्यवस्थापिका-संसद्लाई आफ्नो प्रथम सम्बोधन गर्ने क्रममा भट्टराईले यो सरकारसमेत असफल भयो भने अब मुलुकले राम्रो दिशा लिने छैन भन्ने उद्घोष गरिसकेका छन्। यो उद्घोषले अब मुलुक कुबाटोमा जाने हो कि समृद्धिको दिशातर्फ त्यो पनि डा. भट्टराईमा नै निर्भर रहेको स्पष्ट गर्छ। शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन र प्रगतिशील संविधान निर्माण गर्न भट्टराई सरकारले दलहरुलाई समेट्न भने अवश्य पर्छ। अनि मात्र चुनौतीहरुसँग सामना गर्न सम्भव हुन्छ। हरेक दल जाति क्षेत्र तथा समुदायका जायज मागलाई सम्बोधन गर्दै र नाजायज एवम् विकृत क्रियाकलापहरुविरुद्ध संघर्ष गर्दै अघि बढ्न सके मात्र नयाँ नेपालको सपना पूरा हुन सक्नेछ ।
Read more...
संविधानसभाले ३ वर्ष लामो अवधि खेर फालिसकेको अवस्थामा समेत संविधान बन्न नसकी रहँदा आमजनतामा निराशा चुलिएको छ। तर धेरै जनताले आशा गरेका विशेष गरी पढेलेखेका युवा पिँढीहरुले मन पराएका बौद्धिक नेता डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि भने फेरि देशमा एउटा खालको आशाको नयाँ किरण छरिएको छ।
र यस सन्दर्भमा धेरै युवाहरुको बुझाइ यस सरकारले पनि केही गर्न सक्दैन भने देश उँभो नलाग्न पनि सक्छ भन्ने छ। २ वर्षअघि देशको बिगि्रएको परिस्थितिबाट बिचल्ली भएर यूके छिरेका राजन पौडेल भन्छन्- अब चाहिँ केही हुन्छ होला नेपालमा।
परिस्थिति सुधि्रए हामी नेपाल नै फर्कन्छौं। फेसबुकमा स्वदेशबारे चिन्ता गर्ने यस्ता धेरै साथीहरु छन् जो देशको हालत सम्झेर पराया मुलुकमा अत्यन्तै न्यूनकोटिको कार्य गर्न विवश छन्। यी त भए हाम्रा पढेलेखेका युवा जमात। जो आधुनिक साचार जगत्सँग राम्रै सँग साक्षात्कार छन्। तर अर्काथरी युवा जमातको हालत भने बेग्लै छ। जसलाई न यी फेसबुक र ट्वीटरजस्ता सामाजिक साजालबारे ज्ञान छ न आफ्ना पीडा र भावना सम्बन्धित निकायसम्म पुग्ने गरी स्पष्ट ढंगले राख्ने हैसियत नै राख्छन्।
उनीहरु केवल खाडी मुलुकहरुमा मौन विवशता भोग्न बाध्य छन्। विदेशीहरुका अन्याय अत्याचार सहेर जोखिम जिन्दगी बाँचिरहेका छन्। अझ त्यो भन्दा पनि निरस जीवन ग्रामीण युवाहरुको छ। ती युवा जमात भनेका पढ्न नसकेका बिदेसिन पनि नसकेका सबै तिरबाट हेपिएका पिल्सिएका युवाहरु हुन्। तिनका सामु भविष्य एउटा गोलाकार अँध्यारो कोठाजस्तो भएको छ। तर ती तिनै कोटिका युवाहरुको एकमुष्ट बुझाइ भनॆ वर्त्रमान सरकारले युवाहरुका निम्ति केही गर्छ र गर्नुपर्छ भन्ने हो। रेडियो टेलिभिजन र पत्रपत्रिकाले गर्दै आएका धेरै जस्ता सर्वेक्षणमा युवाहरुको जमातले भट्टराई सरकारप्रति ठूलै आशा अभिव्यक्त गरेका छन्।
वास्तवमा नेपालमा ०७ सालदेखि ०६२।०६३ सालसम्म जति पनि आन्दोलनहरु भए ती सबै युवा पिँढीहरुकै जागरुकतामा भएका थिए। हरेक आन्दोलनहरुमा युवाहरुको रगत पसिनाका बहाव र बलिदानी भएका छन्। तर शासन सत्ताको साँचो हातमा लिनेहरुले पटक-पटक युवाहरुलाई नै उपेक्षा गरिरहेको दृश्य देशको यो जर्जर अवस्थाले अवलोकित गराइरहेको छ। हामीले गौरव गरिरहेको यही संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको खातिर पनि माओवादी जनयुद्धको नाममा करिब १४ हजार र ०६२।०६३ को जनआन्दोलनमा २१ जना युवाहरुले बलिदानी गरेका थिए। त्यस्तै अन्य फुटकर आन्दोलनहरुमा कैयन् युवाहरुले हाँसी हाँसी देशकै निम्ति सगौरव बलिदानी गरेका इतिहास छन्। ती आन्दोलनहरुमा वर्षौंदेखि लागिपरेका एउटा युवा पुस्ता त अब क्रमशः जीवनको उत्तराद्र्धतिर ढल्किसकेका पनि छन्। तर खै त तिनका रगत पसिना र बलिदानीले मूल्य पाएका खै त देशमा गरिबी बेरोजगारी र पछौटेपनको न्यूनीकरण भएको भन्न मिल्ने गरी महसुस हुने नै गरी युवाहरुले ती आन्दोलनहरुमा उत्सर्ग गरे बापत केही पाएकै छैनन्। जसले गर्दा वर्तमान सरकारसँग युवाहरुको अपेक्षा निकै बढेर गएको हो।
वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्रीको विगतदेखिकै स्वच्छ गतिविधि स्पष्ट भिजन र केही गरुँ भन्ने चाहनाले नै त्यसमा धेरथोर मलजल गरेको छ। व्यवस्थापिका-संसद्लाई आफ्नो प्रथम सम्बोधन गर्ने क्रममा भट्टराईले यो सरकारसमेत असफल भयो भने अब मुलुकले राम्रो दिशा लिने छैन भन्ने उद्घोष गरिसकेका छन्। यो उद्घोषले अब मुलुक कुबाटोमा जाने हो कि समृद्धिको दिशातर्फ त्यो पनि डा. भट्टराईमा नै निर्भर रहेको स्पष्ट गर्छ। शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन र प्रगतिशील संविधान निर्माण गर्न भट्टराई सरकारले दलहरुलाई समेट्न भने अवश्य पर्छ। अनि मात्र चुनौतीहरुसँग सामना गर्न सम्भव हुन्छ। हरेक दल जाति क्षेत्र तथा समुदायका जायज मागलाई सम्बोधन गर्दै र नाजायज एवम् विकृत क्रियाकलापहरुविरुद्ध संघर्ष गर्दै अघि बढ्न सके मात्र नयाँ नेपालको सपना पूरा हुन सक्नेछ ।
Thursday, September 1, 2011
0
Thursday, September 1, 2011
Risap Gautam
नयाँ सरकारसँग आर्थिक विकासको अपेक्षा
(रिसव गौगम)
राजनीतिक प्रतिकूलताका कारण नेपालको अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन धराशायी बन्दै गएको छ। राजतन्त्रको अवशानपश्चात् आर्थिक विकासका कायक्र्रमहरुले राम्रै गति लिने जनताको अपेक्षामाझ पनि झनै अर्थव्यवस्था ओरालो लाग्दै गएको छ।
लोकतन्त्रको प्रारम्भसँगै नेपालको अर्थतन्त्रमा आएको असमनजस्यताको स्थितिले जनतामा ज्यादै निराशा पनि छर्दै लगेको छ। तर आइतबार नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि चुनिएका बौद्धिक नेता तथा पूर्व सफल अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको आगमनसँगै जनमानसमा आर्थिक विकासको धेरै अपेक्षा चुलिएको छ। पूर्वअर्थमन्त्रीको रुपमा डा। भट्टराईले गरेका उल्लेख्य राजस्व संकलन स्वरोजगार कार्यक्रमलगायतका विभिन्न लोकप्रिय कार्यक्रमले गर्दा उनीप्रति जनताको भरोसा बढेको पाइन्छ। र धेरै अर्थविद्हरुको भनाइ पनि भट्टराई सरकारसँग आशा गर्न सकिन्छ भन्ने नै छ। वास्तवमा नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था अत्यन्तै तरल र जीर्ण बन्दै गएको छ। सरकारी तथ्याड्ढमा नेपालको गरिबी घटेको भनिए पनि जनतामा त्यो महसुस हुन सकेको छैन। महंगी अभाव र चरम गरिबीका कारण जनजीवन अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ। सरकारले वार्षिक बजेटमार्फत ल्याएका कैयन् विकास आयोजनाहरु लक्ष्यबमोजिम निर्माण हुन सकेको छैन। ती सबै अलपत्रजस्तै बनेका छन्। सरकारी स्वामित्वमा रहेका विभिन्न संस्थानहरु भष्टाचार आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने थलो बनिरहेका छन्। ती सबै जसो जीर्ण र टाट पल्टने स्थितिमा छन्। राज्यको सारा संरचना जर्जर बनिरहेको छ। आर्थिक सुशासन मितव्ययिता हुन सकिरहेको छैन। दातृ निकायहरुले दिएका सहयोग रकमहरु व्यवस्थित रुपले विकास निर्माणमा खर्च भइरहेको स्थिति छैन। बरु विकास निर्माण तथा अन्य उद्देश्य राखेर खुलेका अनगिन्ती एनजीओहरुले उल्टै व्यापक रुपमा जनतालाई ठगिरहेको स्थिति छ। तसर्थ यी आर्थिक अराजकताका बाबजुद नयाँ सरकारसँग जनताको ठूलो अपेक्षा बढेको छ।
यस्ता आर्थिक अराजकतालाई नियन्त्रण गर्नु नयाँ सरकारको दायित्व हो। नयाँ सरकारका प्रधानमन्त्री डा. भट्टराई आफै पनि एउटा सुपरिचित अर्थविज्ञ भएको हिसाबले पनि उनीमाथि आशा गर्न सकिन्छ। र उनको लागि यो चुनौतीका साथसाथै अवसर पनि हो। नेपालमा रहेका बहुसंख्यीय गरिब तथा मध्यमवर्गको हितलाई ध्यान राख्दै आर्थिक विकासका सारथी रहेका उद्यमी तथा सीमित पुँजीपति वर्गलाई समेत उचित लाग्ने आर्थिक गतिविधि साचालन गर्नुमा नै नयाँ सरकारको सफलता तथा असफलता लुकेको छ।
मुलुकमा हाल आन्तरिक लगानीमा निकै कमी आएको छ। लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना हुन सकिरहेको छैन। र लगानीविना आर्थिक उन्नतिको कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन। सरकारले जिविस तथा गाविसमा समेत विनियोजित बजेट पुर्याउन सकिरहेको अवस्था छैन। बाटो पुलपुलेसाजस्ता विकासका पूर्वाधारहरु गुणस्तरीय ढंगले विस्तार हुन सकिरहेको छैन। कतिपय यस्ता पूर्वाधारहरु मर्मतको अभावमा जीर्ण प्रायः बन्दै छन्। काठमाडौं उपत्यकाकै भित्री सडकहरु अहिले हिँड्न लायक छैनन्। जताततै बिग्रेका र भत्केका मात्र छन्। तर राष्ट्रिय चाडपर्वहरु नजिकिँदै छन्। समग्रमा देशको अर्थतन्त्र डामाडोल छ। तसर्थ नयाँ सरकारले जनतालाई राहत दिने किसिमले केही मूलभूत आर्थिक विकासका कार्यक्रम तदारुकताका साथ ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ। जनताका तत्कालका आवश्यकता भनेका तिनै हुन्। दोस्रो भनेको दीर्घकालीन आर्थिक विकासका कार्यक्रम ल्याइनु हो। बेरोजगारी लगायतका समस्याहरु हल गर्नु हो। यी अभिभारा पूरा गर्न सक्दा मात्र वर्तमान सरकार सफल भएको मानिन्छ। त्यसको निम्ति सरकारले सबै वर्ग र तप्कालाई न्यायिक सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको यस संक्रमणकालीन अवस्थामा सरकारका लागि यी विषय कम चुनौतीपूर्ण भने अवश्य छैनन्। तर नेपालको भू-राजनीतिक अवस्था र आर्थिक संरचनाको बारे स्पष्ट बुझेका वर्तमान प्रधानमन्त्रीले सबै पक्षको सन्तुलित विकास गर्ने अभिलाषा आममान्छेमा छ। अर्थतन्त्रको यस कहालिलाग्दो दयनीय अवस्थामा सत्तारोहण गरेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई यस मानेमा कार्यकाल सफलताको आम शुभकामना !
Read more...
राजनीतिक प्रतिकूलताका कारण नेपालको अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन धराशायी बन्दै गएको छ। राजतन्त्रको अवशानपश्चात् आर्थिक विकासका कायक्र्रमहरुले राम्रै गति लिने जनताको अपेक्षामाझ पनि झनै अर्थव्यवस्था ओरालो लाग्दै गएको छ।
लोकतन्त्रको प्रारम्भसँगै नेपालको अर्थतन्त्रमा आएको असमनजस्यताको स्थितिले जनतामा ज्यादै निराशा पनि छर्दै लगेको छ। तर आइतबार नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि चुनिएका बौद्धिक नेता तथा पूर्व सफल अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको आगमनसँगै जनमानसमा आर्थिक विकासको धेरै अपेक्षा चुलिएको छ। पूर्वअर्थमन्त्रीको रुपमा डा। भट्टराईले गरेका उल्लेख्य राजस्व संकलन स्वरोजगार कार्यक्रमलगायतका विभिन्न लोकप्रिय कार्यक्रमले गर्दा उनीप्रति जनताको भरोसा बढेको पाइन्छ। र धेरै अर्थविद्हरुको भनाइ पनि भट्टराई सरकारसँग आशा गर्न सकिन्छ भन्ने नै छ। वास्तवमा नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था अत्यन्तै तरल र जीर्ण बन्दै गएको छ। सरकारी तथ्याड्ढमा नेपालको गरिबी घटेको भनिए पनि जनतामा त्यो महसुस हुन सकेको छैन। महंगी अभाव र चरम गरिबीका कारण जनजीवन अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ। सरकारले वार्षिक बजेटमार्फत ल्याएका कैयन् विकास आयोजनाहरु लक्ष्यबमोजिम निर्माण हुन सकेको छैन। ती सबै अलपत्रजस्तै बनेका छन्। सरकारी स्वामित्वमा रहेका विभिन्न संस्थानहरु भष्टाचार आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने थलो बनिरहेका छन्। ती सबै जसो जीर्ण र टाट पल्टने स्थितिमा छन्। राज्यको सारा संरचना जर्जर बनिरहेको छ। आर्थिक सुशासन मितव्ययिता हुन सकिरहेको छैन। दातृ निकायहरुले दिएका सहयोग रकमहरु व्यवस्थित रुपले विकास निर्माणमा खर्च भइरहेको स्थिति छैन। बरु विकास निर्माण तथा अन्य उद्देश्य राखेर खुलेका अनगिन्ती एनजीओहरुले उल्टै व्यापक रुपमा जनतालाई ठगिरहेको स्थिति छ। तसर्थ यी आर्थिक अराजकताका बाबजुद नयाँ सरकारसँग जनताको ठूलो अपेक्षा बढेको छ।
यस्ता आर्थिक अराजकतालाई नियन्त्रण गर्नु नयाँ सरकारको दायित्व हो। नयाँ सरकारका प्रधानमन्त्री डा. भट्टराई आफै पनि एउटा सुपरिचित अर्थविज्ञ भएको हिसाबले पनि उनीमाथि आशा गर्न सकिन्छ। र उनको लागि यो चुनौतीका साथसाथै अवसर पनि हो। नेपालमा रहेका बहुसंख्यीय गरिब तथा मध्यमवर्गको हितलाई ध्यान राख्दै आर्थिक विकासका सारथी रहेका उद्यमी तथा सीमित पुँजीपति वर्गलाई समेत उचित लाग्ने आर्थिक गतिविधि साचालन गर्नुमा नै नयाँ सरकारको सफलता तथा असफलता लुकेको छ।
मुलुकमा हाल आन्तरिक लगानीमा निकै कमी आएको छ। लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना हुन सकिरहेको छैन। र लगानीविना आर्थिक उन्नतिको कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन। सरकारले जिविस तथा गाविसमा समेत विनियोजित बजेट पुर्याउन सकिरहेको अवस्था छैन। बाटो पुलपुलेसाजस्ता विकासका पूर्वाधारहरु गुणस्तरीय ढंगले विस्तार हुन सकिरहेको छैन। कतिपय यस्ता पूर्वाधारहरु मर्मतको अभावमा जीर्ण प्रायः बन्दै छन्। काठमाडौं उपत्यकाकै भित्री सडकहरु अहिले हिँड्न लायक छैनन्। जताततै बिग्रेका र भत्केका मात्र छन्। तर राष्ट्रिय चाडपर्वहरु नजिकिँदै छन्। समग्रमा देशको अर्थतन्त्र डामाडोल छ। तसर्थ नयाँ सरकारले जनतालाई राहत दिने किसिमले केही मूलभूत आर्थिक विकासका कार्यक्रम तदारुकताका साथ ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ। जनताका तत्कालका आवश्यकता भनेका तिनै हुन्। दोस्रो भनेको दीर्घकालीन आर्थिक विकासका कार्यक्रम ल्याइनु हो। बेरोजगारी लगायतका समस्याहरु हल गर्नु हो। यी अभिभारा पूरा गर्न सक्दा मात्र वर्तमान सरकार सफल भएको मानिन्छ। त्यसको निम्ति सरकारले सबै वर्ग र तप्कालाई न्यायिक सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको यस संक्रमणकालीन अवस्थामा सरकारका लागि यी विषय कम चुनौतीपूर्ण भने अवश्य छैनन्। तर नेपालको भू-राजनीतिक अवस्था र आर्थिक संरचनाको बारे स्पष्ट बुझेका वर्तमान प्रधानमन्त्रीले सबै पक्षको सन्तुलित विकास गर्ने अभिलाषा आममान्छेमा छ। अर्थतन्त्रको यस कहालिलाग्दो दयनीय अवस्थामा सत्तारोहण गरेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई यस मानेमा कार्यकाल सफलताको आम शुभकामना !
Subscribe to:
Posts (Atom)
