Monday, September 26, 2011
0
Monday, September 26, 2011
Risap Gautam
उपेक्षामा युवा पुस्ता
रिसव गौतम), Nepal samacharpatra , published on 2068\06\09 BS
संविधानसभाले ३ वर्ष लामो अवधि खेर फालिसकेको अवस्थामा समेत संविधान बन्न नसकी रहँदा आमजनतामा निराशा चुलिएको छ। तर धेरै जनताले आशा गरेका विशेष गरी पढेलेखेका युवा पिँढीहरुले मन पराएका बौद्धिक नेता डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि भने फेरि देशमा एउटा खालको आशाको नयाँ किरण छरिएको छ।
र यस सन्दर्भमा धेरै युवाहरुको बुझाइ यस सरकारले पनि केही गर्न सक्दैन भने देश उँभो नलाग्न पनि सक्छ भन्ने छ। २ वर्षअघि देशको बिगि्रएको परिस्थितिबाट बिचल्ली भएर यूके छिरेका राजन पौडेल भन्छन्- अब चाहिँ केही हुन्छ होला नेपालमा।
परिस्थिति सुधि्रए हामी नेपाल नै फर्कन्छौं। फेसबुकमा स्वदेशबारे चिन्ता गर्ने यस्ता धेरै साथीहरु छन् जो देशको हालत सम्झेर पराया मुलुकमा अत्यन्तै न्यूनकोटिको कार्य गर्न विवश छन्। यी त भए हाम्रा पढेलेखेका युवा जमात। जो आधुनिक साचार जगत्सँग राम्रै सँग साक्षात्कार छन्। तर अर्काथरी युवा जमातको हालत भने बेग्लै छ। जसलाई न यी फेसबुक र ट्वीटरजस्ता सामाजिक साजालबारे ज्ञान छ न आफ्ना पीडा र भावना सम्बन्धित निकायसम्म पुग्ने गरी स्पष्ट ढंगले राख्ने हैसियत नै राख्छन्।
उनीहरु केवल खाडी मुलुकहरुमा मौन विवशता भोग्न बाध्य छन्। विदेशीहरुका अन्याय अत्याचार सहेर जोखिम जिन्दगी बाँचिरहेका छन्। अझ त्यो भन्दा पनि निरस जीवन ग्रामीण युवाहरुको छ। ती युवा जमात भनेका पढ्न नसकेका बिदेसिन पनि नसकेका सबै तिरबाट हेपिएका पिल्सिएका युवाहरु हुन्। तिनका सामु भविष्य एउटा गोलाकार अँध्यारो कोठाजस्तो भएको छ। तर ती तिनै कोटिका युवाहरुको एकमुष्ट बुझाइ भनॆ वर्त्रमान सरकारले युवाहरुका निम्ति केही गर्छ र गर्नुपर्छ भन्ने हो। रेडियो टेलिभिजन र पत्रपत्रिकाले गर्दै आएका धेरै जस्ता सर्वेक्षणमा युवाहरुको जमातले भट्टराई सरकारप्रति ठूलै आशा अभिव्यक्त गरेका छन्।
वास्तवमा नेपालमा ०७ सालदेखि ०६२।०६३ सालसम्म जति पनि आन्दोलनहरु भए ती सबै युवा पिँढीहरुकै जागरुकतामा भएका थिए। हरेक आन्दोलनहरुमा युवाहरुको रगत पसिनाका बहाव र बलिदानी भएका छन्। तर शासन सत्ताको साँचो हातमा लिनेहरुले पटक-पटक युवाहरुलाई नै उपेक्षा गरिरहेको दृश्य देशको यो जर्जर अवस्थाले अवलोकित गराइरहेको छ। हामीले गौरव गरिरहेको यही संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको खातिर पनि माओवादी जनयुद्धको नाममा करिब १४ हजार र ०६२।०६३ को जनआन्दोलनमा २१ जना युवाहरुले बलिदानी गरेका थिए। त्यस्तै अन्य फुटकर आन्दोलनहरुमा कैयन् युवाहरुले हाँसी हाँसी देशकै निम्ति सगौरव बलिदानी गरेका इतिहास छन्। ती आन्दोलनहरुमा वर्षौंदेखि लागिपरेका एउटा युवा पुस्ता त अब क्रमशः जीवनको उत्तराद्र्धतिर ढल्किसकेका पनि छन्। तर खै त तिनका रगत पसिना र बलिदानीले मूल्य पाएका खै त देशमा गरिबी बेरोजगारी र पछौटेपनको न्यूनीकरण भएको भन्न मिल्ने गरी महसुस हुने नै गरी युवाहरुले ती आन्दोलनहरुमा उत्सर्ग गरे बापत केही पाएकै छैनन्। जसले गर्दा वर्तमान सरकारसँग युवाहरुको अपेक्षा निकै बढेर गएको हो।
वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्रीको विगतदेखिकै स्वच्छ गतिविधि स्पष्ट भिजन र केही गरुँ भन्ने चाहनाले नै त्यसमा धेरथोर मलजल गरेको छ। व्यवस्थापिका-संसद्लाई आफ्नो प्रथम सम्बोधन गर्ने क्रममा भट्टराईले यो सरकारसमेत असफल भयो भने अब मुलुकले राम्रो दिशा लिने छैन भन्ने उद्घोष गरिसकेका छन्। यो उद्घोषले अब मुलुक कुबाटोमा जाने हो कि समृद्धिको दिशातर्फ त्यो पनि डा. भट्टराईमा नै निर्भर रहेको स्पष्ट गर्छ। शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन र प्रगतिशील संविधान निर्माण गर्न भट्टराई सरकारले दलहरुलाई समेट्न भने अवश्य पर्छ। अनि मात्र चुनौतीहरुसँग सामना गर्न सम्भव हुन्छ। हरेक दल जाति क्षेत्र तथा समुदायका जायज मागलाई सम्बोधन गर्दै र नाजायज एवम् विकृत क्रियाकलापहरुविरुद्ध संघर्ष गर्दै अघि बढ्न सके मात्र नयाँ नेपालको सपना पूरा हुन सक्नेछ ।
Read more...
संविधानसभाले ३ वर्ष लामो अवधि खेर फालिसकेको अवस्थामा समेत संविधान बन्न नसकी रहँदा आमजनतामा निराशा चुलिएको छ। तर धेरै जनताले आशा गरेका विशेष गरी पढेलेखेका युवा पिँढीहरुले मन पराएका बौद्धिक नेता डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि भने फेरि देशमा एउटा खालको आशाको नयाँ किरण छरिएको छ।
र यस सन्दर्भमा धेरै युवाहरुको बुझाइ यस सरकारले पनि केही गर्न सक्दैन भने देश उँभो नलाग्न पनि सक्छ भन्ने छ। २ वर्षअघि देशको बिगि्रएको परिस्थितिबाट बिचल्ली भएर यूके छिरेका राजन पौडेल भन्छन्- अब चाहिँ केही हुन्छ होला नेपालमा।
परिस्थिति सुधि्रए हामी नेपाल नै फर्कन्छौं। फेसबुकमा स्वदेशबारे चिन्ता गर्ने यस्ता धेरै साथीहरु छन् जो देशको हालत सम्झेर पराया मुलुकमा अत्यन्तै न्यूनकोटिको कार्य गर्न विवश छन्। यी त भए हाम्रा पढेलेखेका युवा जमात। जो आधुनिक साचार जगत्सँग राम्रै सँग साक्षात्कार छन्। तर अर्काथरी युवा जमातको हालत भने बेग्लै छ। जसलाई न यी फेसबुक र ट्वीटरजस्ता सामाजिक साजालबारे ज्ञान छ न आफ्ना पीडा र भावना सम्बन्धित निकायसम्म पुग्ने गरी स्पष्ट ढंगले राख्ने हैसियत नै राख्छन्।
उनीहरु केवल खाडी मुलुकहरुमा मौन विवशता भोग्न बाध्य छन्। विदेशीहरुका अन्याय अत्याचार सहेर जोखिम जिन्दगी बाँचिरहेका छन्। अझ त्यो भन्दा पनि निरस जीवन ग्रामीण युवाहरुको छ। ती युवा जमात भनेका पढ्न नसकेका बिदेसिन पनि नसकेका सबै तिरबाट हेपिएका पिल्सिएका युवाहरु हुन्। तिनका सामु भविष्य एउटा गोलाकार अँध्यारो कोठाजस्तो भएको छ। तर ती तिनै कोटिका युवाहरुको एकमुष्ट बुझाइ भनॆ वर्त्रमान सरकारले युवाहरुका निम्ति केही गर्छ र गर्नुपर्छ भन्ने हो। रेडियो टेलिभिजन र पत्रपत्रिकाले गर्दै आएका धेरै जस्ता सर्वेक्षणमा युवाहरुको जमातले भट्टराई सरकारप्रति ठूलै आशा अभिव्यक्त गरेका छन्।
वास्तवमा नेपालमा ०७ सालदेखि ०६२।०६३ सालसम्म जति पनि आन्दोलनहरु भए ती सबै युवा पिँढीहरुकै जागरुकतामा भएका थिए। हरेक आन्दोलनहरुमा युवाहरुको रगत पसिनाका बहाव र बलिदानी भएका छन्। तर शासन सत्ताको साँचो हातमा लिनेहरुले पटक-पटक युवाहरुलाई नै उपेक्षा गरिरहेको दृश्य देशको यो जर्जर अवस्थाले अवलोकित गराइरहेको छ। हामीले गौरव गरिरहेको यही संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको खातिर पनि माओवादी जनयुद्धको नाममा करिब १४ हजार र ०६२।०६३ को जनआन्दोलनमा २१ जना युवाहरुले बलिदानी गरेका थिए। त्यस्तै अन्य फुटकर आन्दोलनहरुमा कैयन् युवाहरुले हाँसी हाँसी देशकै निम्ति सगौरव बलिदानी गरेका इतिहास छन्। ती आन्दोलनहरुमा वर्षौंदेखि लागिपरेका एउटा युवा पुस्ता त अब क्रमशः जीवनको उत्तराद्र्धतिर ढल्किसकेका पनि छन्। तर खै त तिनका रगत पसिना र बलिदानीले मूल्य पाएका खै त देशमा गरिबी बेरोजगारी र पछौटेपनको न्यूनीकरण भएको भन्न मिल्ने गरी महसुस हुने नै गरी युवाहरुले ती आन्दोलनहरुमा उत्सर्ग गरे बापत केही पाएकै छैनन्। जसले गर्दा वर्तमान सरकारसँग युवाहरुको अपेक्षा निकै बढेर गएको हो।
वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्रीको विगतदेखिकै स्वच्छ गतिविधि स्पष्ट भिजन र केही गरुँ भन्ने चाहनाले नै त्यसमा धेरथोर मलजल गरेको छ। व्यवस्थापिका-संसद्लाई आफ्नो प्रथम सम्बोधन गर्ने क्रममा भट्टराईले यो सरकारसमेत असफल भयो भने अब मुलुकले राम्रो दिशा लिने छैन भन्ने उद्घोष गरिसकेका छन्। यो उद्घोषले अब मुलुक कुबाटोमा जाने हो कि समृद्धिको दिशातर्फ त्यो पनि डा. भट्टराईमा नै निर्भर रहेको स्पष्ट गर्छ। शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन र प्रगतिशील संविधान निर्माण गर्न भट्टराई सरकारले दलहरुलाई समेट्न भने अवश्य पर्छ। अनि मात्र चुनौतीहरुसँग सामना गर्न सम्भव हुन्छ। हरेक दल जाति क्षेत्र तथा समुदायका जायज मागलाई सम्बोधन गर्दै र नाजायज एवम् विकृत क्रियाकलापहरुविरुद्ध संघर्ष गर्दै अघि बढ्न सके मात्र नयाँ नेपालको सपना पूरा हुन सक्नेछ ।
Thursday, September 1, 2011
0
Thursday, September 1, 2011
Risap Gautam
नयाँ सरकारसँग आर्थिक विकासको अपेक्षा
(रिसव गौगम)
राजनीतिक प्रतिकूलताका कारण नेपालको अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन धराशायी बन्दै गएको छ। राजतन्त्रको अवशानपश्चात् आर्थिक विकासका कायक्र्रमहरुले राम्रै गति लिने जनताको अपेक्षामाझ पनि झनै अर्थव्यवस्था ओरालो लाग्दै गएको छ।
लोकतन्त्रको प्रारम्भसँगै नेपालको अर्थतन्त्रमा आएको असमनजस्यताको स्थितिले जनतामा ज्यादै निराशा पनि छर्दै लगेको छ। तर आइतबार नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि चुनिएका बौद्धिक नेता तथा पूर्व सफल अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको आगमनसँगै जनमानसमा आर्थिक विकासको धेरै अपेक्षा चुलिएको छ। पूर्वअर्थमन्त्रीको रुपमा डा। भट्टराईले गरेका उल्लेख्य राजस्व संकलन स्वरोजगार कार्यक्रमलगायतका विभिन्न लोकप्रिय कार्यक्रमले गर्दा उनीप्रति जनताको भरोसा बढेको पाइन्छ। र धेरै अर्थविद्हरुको भनाइ पनि भट्टराई सरकारसँग आशा गर्न सकिन्छ भन्ने नै छ। वास्तवमा नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था अत्यन्तै तरल र जीर्ण बन्दै गएको छ। सरकारी तथ्याड्ढमा नेपालको गरिबी घटेको भनिए पनि जनतामा त्यो महसुस हुन सकेको छैन। महंगी अभाव र चरम गरिबीका कारण जनजीवन अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ। सरकारले वार्षिक बजेटमार्फत ल्याएका कैयन् विकास आयोजनाहरु लक्ष्यबमोजिम निर्माण हुन सकेको छैन। ती सबै अलपत्रजस्तै बनेका छन्। सरकारी स्वामित्वमा रहेका विभिन्न संस्थानहरु भष्टाचार आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने थलो बनिरहेका छन्। ती सबै जसो जीर्ण र टाट पल्टने स्थितिमा छन्। राज्यको सारा संरचना जर्जर बनिरहेको छ। आर्थिक सुशासन मितव्ययिता हुन सकिरहेको छैन। दातृ निकायहरुले दिएका सहयोग रकमहरु व्यवस्थित रुपले विकास निर्माणमा खर्च भइरहेको स्थिति छैन। बरु विकास निर्माण तथा अन्य उद्देश्य राखेर खुलेका अनगिन्ती एनजीओहरुले उल्टै व्यापक रुपमा जनतालाई ठगिरहेको स्थिति छ। तसर्थ यी आर्थिक अराजकताका बाबजुद नयाँ सरकारसँग जनताको ठूलो अपेक्षा बढेको छ।
यस्ता आर्थिक अराजकतालाई नियन्त्रण गर्नु नयाँ सरकारको दायित्व हो। नयाँ सरकारका प्रधानमन्त्री डा. भट्टराई आफै पनि एउटा सुपरिचित अर्थविज्ञ भएको हिसाबले पनि उनीमाथि आशा गर्न सकिन्छ। र उनको लागि यो चुनौतीका साथसाथै अवसर पनि हो। नेपालमा रहेका बहुसंख्यीय गरिब तथा मध्यमवर्गको हितलाई ध्यान राख्दै आर्थिक विकासका सारथी रहेका उद्यमी तथा सीमित पुँजीपति वर्गलाई समेत उचित लाग्ने आर्थिक गतिविधि साचालन गर्नुमा नै नयाँ सरकारको सफलता तथा असफलता लुकेको छ।
मुलुकमा हाल आन्तरिक लगानीमा निकै कमी आएको छ। लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना हुन सकिरहेको छैन। र लगानीविना आर्थिक उन्नतिको कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन। सरकारले जिविस तथा गाविसमा समेत विनियोजित बजेट पुर्याउन सकिरहेको अवस्था छैन। बाटो पुलपुलेसाजस्ता विकासका पूर्वाधारहरु गुणस्तरीय ढंगले विस्तार हुन सकिरहेको छैन। कतिपय यस्ता पूर्वाधारहरु मर्मतको अभावमा जीर्ण प्रायः बन्दै छन्। काठमाडौं उपत्यकाकै भित्री सडकहरु अहिले हिँड्न लायक छैनन्। जताततै बिग्रेका र भत्केका मात्र छन्। तर राष्ट्रिय चाडपर्वहरु नजिकिँदै छन्। समग्रमा देशको अर्थतन्त्र डामाडोल छ। तसर्थ नयाँ सरकारले जनतालाई राहत दिने किसिमले केही मूलभूत आर्थिक विकासका कार्यक्रम तदारुकताका साथ ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ। जनताका तत्कालका आवश्यकता भनेका तिनै हुन्। दोस्रो भनेको दीर्घकालीन आर्थिक विकासका कार्यक्रम ल्याइनु हो। बेरोजगारी लगायतका समस्याहरु हल गर्नु हो। यी अभिभारा पूरा गर्न सक्दा मात्र वर्तमान सरकार सफल भएको मानिन्छ। त्यसको निम्ति सरकारले सबै वर्ग र तप्कालाई न्यायिक सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको यस संक्रमणकालीन अवस्थामा सरकारका लागि यी विषय कम चुनौतीपूर्ण भने अवश्य छैनन्। तर नेपालको भू-राजनीतिक अवस्था र आर्थिक संरचनाको बारे स्पष्ट बुझेका वर्तमान प्रधानमन्त्रीले सबै पक्षको सन्तुलित विकास गर्ने अभिलाषा आममान्छेमा छ। अर्थतन्त्रको यस कहालिलाग्दो दयनीय अवस्थामा सत्तारोहण गरेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई यस मानेमा कार्यकाल सफलताको आम शुभकामना !
Read more...
राजनीतिक प्रतिकूलताका कारण नेपालको अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन धराशायी बन्दै गएको छ। राजतन्त्रको अवशानपश्चात् आर्थिक विकासका कायक्र्रमहरुले राम्रै गति लिने जनताको अपेक्षामाझ पनि झनै अर्थव्यवस्था ओरालो लाग्दै गएको छ।
लोकतन्त्रको प्रारम्भसँगै नेपालको अर्थतन्त्रमा आएको असमनजस्यताको स्थितिले जनतामा ज्यादै निराशा पनि छर्दै लगेको छ। तर आइतबार नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि चुनिएका बौद्धिक नेता तथा पूर्व सफल अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको आगमनसँगै जनमानसमा आर्थिक विकासको धेरै अपेक्षा चुलिएको छ। पूर्वअर्थमन्त्रीको रुपमा डा। भट्टराईले गरेका उल्लेख्य राजस्व संकलन स्वरोजगार कार्यक्रमलगायतका विभिन्न लोकप्रिय कार्यक्रमले गर्दा उनीप्रति जनताको भरोसा बढेको पाइन्छ। र धेरै अर्थविद्हरुको भनाइ पनि भट्टराई सरकारसँग आशा गर्न सकिन्छ भन्ने नै छ। वास्तवमा नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था अत्यन्तै तरल र जीर्ण बन्दै गएको छ। सरकारी तथ्याड्ढमा नेपालको गरिबी घटेको भनिए पनि जनतामा त्यो महसुस हुन सकेको छैन। महंगी अभाव र चरम गरिबीका कारण जनजीवन अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ। सरकारले वार्षिक बजेटमार्फत ल्याएका कैयन् विकास आयोजनाहरु लक्ष्यबमोजिम निर्माण हुन सकेको छैन। ती सबै अलपत्रजस्तै बनेका छन्। सरकारी स्वामित्वमा रहेका विभिन्न संस्थानहरु भष्टाचार आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने थलो बनिरहेका छन्। ती सबै जसो जीर्ण र टाट पल्टने स्थितिमा छन्। राज्यको सारा संरचना जर्जर बनिरहेको छ। आर्थिक सुशासन मितव्ययिता हुन सकिरहेको छैन। दातृ निकायहरुले दिएका सहयोग रकमहरु व्यवस्थित रुपले विकास निर्माणमा खर्च भइरहेको स्थिति छैन। बरु विकास निर्माण तथा अन्य उद्देश्य राखेर खुलेका अनगिन्ती एनजीओहरुले उल्टै व्यापक रुपमा जनतालाई ठगिरहेको स्थिति छ। तसर्थ यी आर्थिक अराजकताका बाबजुद नयाँ सरकारसँग जनताको ठूलो अपेक्षा बढेको छ।
यस्ता आर्थिक अराजकतालाई नियन्त्रण गर्नु नयाँ सरकारको दायित्व हो। नयाँ सरकारका प्रधानमन्त्री डा. भट्टराई आफै पनि एउटा सुपरिचित अर्थविज्ञ भएको हिसाबले पनि उनीमाथि आशा गर्न सकिन्छ। र उनको लागि यो चुनौतीका साथसाथै अवसर पनि हो। नेपालमा रहेका बहुसंख्यीय गरिब तथा मध्यमवर्गको हितलाई ध्यान राख्दै आर्थिक विकासका सारथी रहेका उद्यमी तथा सीमित पुँजीपति वर्गलाई समेत उचित लाग्ने आर्थिक गतिविधि साचालन गर्नुमा नै नयाँ सरकारको सफलता तथा असफलता लुकेको छ।
मुलुकमा हाल आन्तरिक लगानीमा निकै कमी आएको छ। लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना हुन सकिरहेको छैन। र लगानीविना आर्थिक उन्नतिको कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन। सरकारले जिविस तथा गाविसमा समेत विनियोजित बजेट पुर्याउन सकिरहेको अवस्था छैन। बाटो पुलपुलेसाजस्ता विकासका पूर्वाधारहरु गुणस्तरीय ढंगले विस्तार हुन सकिरहेको छैन। कतिपय यस्ता पूर्वाधारहरु मर्मतको अभावमा जीर्ण प्रायः बन्दै छन्। काठमाडौं उपत्यकाकै भित्री सडकहरु अहिले हिँड्न लायक छैनन्। जताततै बिग्रेका र भत्केका मात्र छन्। तर राष्ट्रिय चाडपर्वहरु नजिकिँदै छन्। समग्रमा देशको अर्थतन्त्र डामाडोल छ। तसर्थ नयाँ सरकारले जनतालाई राहत दिने किसिमले केही मूलभूत आर्थिक विकासका कार्यक्रम तदारुकताका साथ ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ। जनताका तत्कालका आवश्यकता भनेका तिनै हुन्। दोस्रो भनेको दीर्घकालीन आर्थिक विकासका कार्यक्रम ल्याइनु हो। बेरोजगारी लगायतका समस्याहरु हल गर्नु हो। यी अभिभारा पूरा गर्न सक्दा मात्र वर्तमान सरकार सफल भएको मानिन्छ। त्यसको निम्ति सरकारले सबै वर्ग र तप्कालाई न्यायिक सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको यस संक्रमणकालीन अवस्थामा सरकारका लागि यी विषय कम चुनौतीपूर्ण भने अवश्य छैनन्। तर नेपालको भू-राजनीतिक अवस्था र आर्थिक संरचनाको बारे स्पष्ट बुझेका वर्तमान प्रधानमन्त्रीले सबै पक्षको सन्तुलित विकास गर्ने अभिलाषा आममान्छेमा छ। अर्थतन्त्रको यस कहालिलाग्दो दयनीय अवस्थामा सत्तारोहण गरेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई यस मानेमा कार्यकाल सफलताको आम शुभकामना !
Friday, April 15, 2011
0
Friday, April 15, 2011
Risap Gautam
अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था र संकट
रिसव गौतम)
अर्थतन्त्र निरन्तर आरालो लागेको र राष्ट्रियस्तरमै व्यापक आर्थिक संकटहरू देखा पर्दै गएको तथ्य-तथ्याड्ढले पूरै जनजीवन सशंकित तुल्याएको छ। जनसँख्यिक हिसाबले विश्वको ४० आंै ठूलो देशको रूपमा रहेको नेपालको आर्थिक वृद्धिदर जम्माजम्मी ३.४७ प्रतिशत हुनु र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब २३ प्रतिशत स्थान रेमिट्यान्स आयले मात्रै ओगट्नुको विडम्बना हामीमाझ छ।
त्यसमा पनि मध्यपूर्वी एसियाका बहराइन, लिबिया, ओमान, यमनलगायतका नेपालीहरूको वैदेशिक गन्तव्य मुलुकमा चलिरहेको चर्को आन्दोलनका कारण अर्थतन्त्र निकै प्रभावित हुने देखिन्छ। अहिले एकातिर ती देशहरूबाट बाक्लो मात्रामा नेपालीहरूको स्वदेश फिर्ती भइरहेको छ भने अर्कोतर्फसरकारले समेत आन्दोलनग्रस्त ती मुलुकहरूमा जान रोक लगाएको छ। जसको प्रभावको कारण चालू आर्थिक वर्षो फागुन महिनामा जम्मा २५ हजार ११ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याड्ढअनुसार यो अघिल्लो महिनाको तुलनामा ३ हजार १ सय २५ जना कम हो।
त्यस्तै निर्यात व्यापारको स्थिति नाजुक छ। करिब ७० प्रतिशतको हाराहारीमा व्यापारिक क्रियाकलाप हुने छिमेकी भारतसँगको कुल निर्यातले पेट्रोलियम पदार्थको आयातसमेत धान्न कठिनाइ भइरहेको छ। चालू आवको पहिलो ६ महिनामा नेपालको कुल निर्यात रु. ३२ अर्ब ६३ करोड थियो भने त्यही अवधिमा ३० अर्ब ६६ करोड बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरिएको थियोे।
सो अवधिमा नेपालले भारतबाट ५ अर्ब ३३ करोड ९९ लाख बराबरको तरकारी, चामल, चिनी, फलफूल तथा सिमेन्ट मात्रको आयात गर्यो। त्यसै गरी अन्य विविध वस्तुहरूको पनि त्यत्तिकै ठूलो मात्रामा आयात गर्दै आएको छ। तर नेपालको कुल निर्यात व्यापारले भने १६-१७ प्रतिशत आयातसमेत धान्न मुस्किल परिरहेको छ। सबै छोडी दही, दूधसमेत भारतबाट आयात भइरहेको छ। केही वर्षघिसम्म अमेरिका, बेलायत, जर्मनीलगायतका पश्चिमा मुलुकहरूमा नेपालबाट पश्मिना, गलैंचा, उनीका कपडाको निर्यात राम्रै हुने गथ्र्यो। अहिले आएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आवश्यक प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा र निर्यात व्यापारलाई सहजीकरण गर्न नसक्दा त्यसको पनि निर्यात ठप्पै छ। ठोसरूपमा नेपालले कुनै पनि वस्तुको दर्ीघकालीन निर्यात गर्न सकिरहेको स्थिति छैन।
तर व्यापार रणनीतिका कृत्रिम दस्ताबेजहरू भने बेला-बेला र्सार्वजनिक हुँदै आएका छन्। केही महिनापर्ूव पनि ँनेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति-२०१०’ आएको र्सवविदितै छ। र, पनि ठूलो मात्रामा लगानी गरेर व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने हैसियत बनाएका उद्यमीहरू बैंकिङ, बिमा, घरजगा र शेयर बजारजस्तो अत्यन्तै अनुत्पादनशील क्षेत्रमा आफना पुँजी विस्तार गर्न अभ्यस्त देखिन्छन्। तिनीहरूले हर्ेदा प्रस्टै देखिने र गरिब-निमुखाहरूले समेत रोजगारी पाएर दैनिक गुजारा चलाउन पाउने क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न डराइरहेका छन्। कतै माओवादी वा कुनै बामपन्थी सरकारले आफना चुलिएका सम्पत्तिमा गिरावट ल्याइदिने त होइन - भन्ने आशंकामा चुर्लुम्म डुबेका जस्ता देखिन्छन्।
त्यस्तै नेपालमा करिब ६५ प्रतिशत जनता यो या त्यो प्रकारले कृषि पेसामै संलग्न रहे पनि सरकारी तथ्याड्ढअनुसार यसै वर्षकरिब १६ लाख जनताले खाद्यान्न संकट झेल्दै छन्। अहिले करिब ३५ लाख नेपाली विदेशमा कार्यरत रहँदा पनि कृषि उत्पादनमा देश आत्मनिर्भर हुन सकिरहेको छैन। आर्थिक वर्ष०६५/६६ को तुलनामा ०६६/६७ मा नेपालको कृषिजन्य वस्तुहरूको आयातमा करिब ३ अर्ब वृद्धि भयो।
गत दुइ आर्थिक वर्षो अवधिमा कृषिजन्य वस्तुको आयात रु. ४४ अर्बको हाराहारीमा पुगेको छ। यसरी यी सरकारी तथा अन्य आधिकारिक निकायहरूले प्रक्षेपण गरेका तथ्याड्ढले नेपालले निरन्तर ठूलो मात्रामा वस्तुहरूको आयात मात्र गरिरहेको देखाउँछ।
तर कुल निर्यात व्यापारले पेट्रोलियम पदार्थको आयात मात्र पनि धान्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको छ। तर्सथ सञ्चारमाध्यममा चर्चा भैरहेकै जस्तो अत्यन्त आर्थिक संकटको मझधारमा उभिएको छ नेपाल यति बेला। तुरुन्त सम्भावित आर्थिक विपत्तिलाई ध्यानाकर्षा गर्दै अर्थतन्त्र जीवित तुल्याउने वैकल्पिक बाटो तय नगर्ने हो भने अवश्य त्यसलेे विकराल रूप लिनेछ। कम्तीमा कृषिजन्य उत्पादनमा अभिवृद्धि गर्ने केही कार्यक्रम ल्याइनु र सम्भाव्य निर्यातयोग्य वस्तुको छनोट गरी तिनको विकास र निर्यातको लागि राज्यस्तरबाट आवश्यक सुविधा प्रदान गरी जनतालाई प्रोत्साहन गर्नु जरुरी छ। हालसालै ल्याउन लागिएको बजेटले नै अर्थतन्त्रका जोखिम न्यूनीकरण गर्ने खालका राहतमुखी कार्यक्रम ल्याइनु आवश्यक छ। अन्यथा कुल रेमिट्यान्स आयको करिब ७५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने खाडीमुलुकहरूको आन्दोलनको प्रभावस्वरूप नेपाली अर्थतन्त्रमा ठूलै समस्या देखिने निश्चित छ।
सन् २००४ देखि विश्वव्यापार संगठन
(डब्लूटीओ)को सदस्य राष्ट्र बनेको नेपालको गति शून्य निर्यात व्यापार, खस्कँदो कृषि उत्पादन र अस्तव्यस्त अर्थतन्त्र हुनुको सहायक कारण राजनीतिक प्रतिकूलता भए पनि प्रमुख कारण भने नवउदारवाद नै हो। नवउदारवादले गर्दा देशका सबैजसो र्सार्वजनिक संस्थान ध्वस्तप्रायः भएका छन्।
धनी र गरिबबीचको असमान खाडल (४१.२ प्रतिशत) झनै बढी फराकिलो बन्दै गइरहेको छ। देशको मेरुदण्ड भनिने युवाशक्तिहरू विदेशीको विकास निर्माणका साधन बन्न पुगेका छन्। देशको यावत् खालका प्राकृतिक सम्पदाहरू क्रमिक रूपले न्यून रकममै विदेशीका घरदैलो पुगेका छन्। तर अनगिन्ती सम्भावना, साधन-स्रोत हुँदाहुँदै पनि विकास निर्माण त कहाँ हो कहाँ, देश पूरै जिल्ल परिरहेको छ। आखिर हाम्रा नवउदारवादका हस्तीहरूले अर्थ्याएको उदारवाद शायद यही त होला नि ¦ समृद्ध र सम्म्राज्यवादी मुलुकहरूले आफनो देशमा साधन-स्रोतको खडेरी चलेपछि अल्पविकसित तथा गरिब राष्ट्रहरूबाट अत्यन्तै थोरै पुँजीमा तिनका यावत् स्रोत-साधनहरू लटिपटी पार्ने विधि नै खासमा नवउदारवाद हो भन्ने देखिन्छ। तर यहाँ एक थरी वैभवशाली उद्योगी, केही अर्थशास्त्री र केही खानदानी मिडियाहरू केही महिनाअघि मात्र राजनीतिक दलहरूबीच सहमति भैसकेको तीनखम्बे आर्थिक नीतिको चर्को विरोध गर्न लागिपरेका छन्। मिश्रति अर्थव्यवस्थामार्फ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको समावेशी विकासको अवधारणा गलत हुनु यो गणतान्त्रिक व्यवस्थामा कति न्यायसंगत होला - प्रश्न गम्भीर छ। नेपालको असमान आर्थिक अवस्थाको दर्ीघकालीन समाधान खोज्न र अहिले तथ्याड्ढहरूले देखाएको संकट समाधान गर्न आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुको कुनै विकल्पै छैन। त्यसको लागि नयाँ संविधानमा (सरकारी, निजी र साझेदारी) तीनै क्षेत्रका सन्तुलित विकास हुने गरी आर्थिक नीति तय हुनुपर्छ र त्यसको कार्यान्वयन हुनै पर्छ।
तब मात्र आर्थिक क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि देखिएका समस्याहरूको दर्ीघकालीन समाधान सम्भव छ। अन्यथा सम्भाव्य संकटले नेपालको अर्थतन्त्र तहसनहस गर्ने ग्यारेन्टी छ।
Read more...
अर्थतन्त्र निरन्तर आरालो लागेको र राष्ट्रियस्तरमै व्यापक आर्थिक संकटहरू देखा पर्दै गएको तथ्य-तथ्याड्ढले पूरै जनजीवन सशंकित तुल्याएको छ। जनसँख्यिक हिसाबले विश्वको ४० आंै ठूलो देशको रूपमा रहेको नेपालको आर्थिक वृद्धिदर जम्माजम्मी ३.४७ प्रतिशत हुनु र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब २३ प्रतिशत स्थान रेमिट्यान्स आयले मात्रै ओगट्नुको विडम्बना हामीमाझ छ।
त्यसमा पनि मध्यपूर्वी एसियाका बहराइन, लिबिया, ओमान, यमनलगायतका नेपालीहरूको वैदेशिक गन्तव्य मुलुकमा चलिरहेको चर्को आन्दोलनका कारण अर्थतन्त्र निकै प्रभावित हुने देखिन्छ। अहिले एकातिर ती देशहरूबाट बाक्लो मात्रामा नेपालीहरूको स्वदेश फिर्ती भइरहेको छ भने अर्कोतर्फसरकारले समेत आन्दोलनग्रस्त ती मुलुकहरूमा जान रोक लगाएको छ। जसको प्रभावको कारण चालू आर्थिक वर्षो फागुन महिनामा जम्मा २५ हजार ११ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याड्ढअनुसार यो अघिल्लो महिनाको तुलनामा ३ हजार १ सय २५ जना कम हो।
त्यस्तै निर्यात व्यापारको स्थिति नाजुक छ। करिब ७० प्रतिशतको हाराहारीमा व्यापारिक क्रियाकलाप हुने छिमेकी भारतसँगको कुल निर्यातले पेट्रोलियम पदार्थको आयातसमेत धान्न कठिनाइ भइरहेको छ। चालू आवको पहिलो ६ महिनामा नेपालको कुल निर्यात रु. ३२ अर्ब ६३ करोड थियो भने त्यही अवधिमा ३० अर्ब ६६ करोड बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरिएको थियोे।
सो अवधिमा नेपालले भारतबाट ५ अर्ब ३३ करोड ९९ लाख बराबरको तरकारी, चामल, चिनी, फलफूल तथा सिमेन्ट मात्रको आयात गर्यो। त्यसै गरी अन्य विविध वस्तुहरूको पनि त्यत्तिकै ठूलो मात्रामा आयात गर्दै आएको छ। तर नेपालको कुल निर्यात व्यापारले भने १६-१७ प्रतिशत आयातसमेत धान्न मुस्किल परिरहेको छ। सबै छोडी दही, दूधसमेत भारतबाट आयात भइरहेको छ। केही वर्षघिसम्म अमेरिका, बेलायत, जर्मनीलगायतका पश्चिमा मुलुकहरूमा नेपालबाट पश्मिना, गलैंचा, उनीका कपडाको निर्यात राम्रै हुने गथ्र्यो। अहिले आएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आवश्यक प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा र निर्यात व्यापारलाई सहजीकरण गर्न नसक्दा त्यसको पनि निर्यात ठप्पै छ। ठोसरूपमा नेपालले कुनै पनि वस्तुको दर्ीघकालीन निर्यात गर्न सकिरहेको स्थिति छैन।
तर व्यापार रणनीतिका कृत्रिम दस्ताबेजहरू भने बेला-बेला र्सार्वजनिक हुँदै आएका छन्। केही महिनापर्ूव पनि ँनेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति-२०१०’ आएको र्सवविदितै छ। र, पनि ठूलो मात्रामा लगानी गरेर व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने हैसियत बनाएका उद्यमीहरू बैंकिङ, बिमा, घरजगा र शेयर बजारजस्तो अत्यन्तै अनुत्पादनशील क्षेत्रमा आफना पुँजी विस्तार गर्न अभ्यस्त देखिन्छन्। तिनीहरूले हर्ेदा प्रस्टै देखिने र गरिब-निमुखाहरूले समेत रोजगारी पाएर दैनिक गुजारा चलाउन पाउने क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न डराइरहेका छन्। कतै माओवादी वा कुनै बामपन्थी सरकारले आफना चुलिएका सम्पत्तिमा गिरावट ल्याइदिने त होइन - भन्ने आशंकामा चुर्लुम्म डुबेका जस्ता देखिन्छन्।
त्यस्तै नेपालमा करिब ६५ प्रतिशत जनता यो या त्यो प्रकारले कृषि पेसामै संलग्न रहे पनि सरकारी तथ्याड्ढअनुसार यसै वर्षकरिब १६ लाख जनताले खाद्यान्न संकट झेल्दै छन्। अहिले करिब ३५ लाख नेपाली विदेशमा कार्यरत रहँदा पनि कृषि उत्पादनमा देश आत्मनिर्भर हुन सकिरहेको छैन। आर्थिक वर्ष०६५/६६ को तुलनामा ०६६/६७ मा नेपालको कृषिजन्य वस्तुहरूको आयातमा करिब ३ अर्ब वृद्धि भयो।
गत दुइ आर्थिक वर्षो अवधिमा कृषिजन्य वस्तुको आयात रु. ४४ अर्बको हाराहारीमा पुगेको छ। यसरी यी सरकारी तथा अन्य आधिकारिक निकायहरूले प्रक्षेपण गरेका तथ्याड्ढले नेपालले निरन्तर ठूलो मात्रामा वस्तुहरूको आयात मात्र गरिरहेको देखाउँछ।
तर कुल निर्यात व्यापारले पेट्रोलियम पदार्थको आयात मात्र पनि धान्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको छ। तर्सथ सञ्चारमाध्यममा चर्चा भैरहेकै जस्तो अत्यन्त आर्थिक संकटको मझधारमा उभिएको छ नेपाल यति बेला। तुरुन्त सम्भावित आर्थिक विपत्तिलाई ध्यानाकर्षा गर्दै अर्थतन्त्र जीवित तुल्याउने वैकल्पिक बाटो तय नगर्ने हो भने अवश्य त्यसलेे विकराल रूप लिनेछ। कम्तीमा कृषिजन्य उत्पादनमा अभिवृद्धि गर्ने केही कार्यक्रम ल्याइनु र सम्भाव्य निर्यातयोग्य वस्तुको छनोट गरी तिनको विकास र निर्यातको लागि राज्यस्तरबाट आवश्यक सुविधा प्रदान गरी जनतालाई प्रोत्साहन गर्नु जरुरी छ। हालसालै ल्याउन लागिएको बजेटले नै अर्थतन्त्रका जोखिम न्यूनीकरण गर्ने खालका राहतमुखी कार्यक्रम ल्याइनु आवश्यक छ। अन्यथा कुल रेमिट्यान्स आयको करिब ७५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने खाडीमुलुकहरूको आन्दोलनको प्रभावस्वरूप नेपाली अर्थतन्त्रमा ठूलै समस्या देखिने निश्चित छ।
सन् २००४ देखि विश्वव्यापार संगठन
(डब्लूटीओ)को सदस्य राष्ट्र बनेको नेपालको गति शून्य निर्यात व्यापार, खस्कँदो कृषि उत्पादन र अस्तव्यस्त अर्थतन्त्र हुनुको सहायक कारण राजनीतिक प्रतिकूलता भए पनि प्रमुख कारण भने नवउदारवाद नै हो। नवउदारवादले गर्दा देशका सबैजसो र्सार्वजनिक संस्थान ध्वस्तप्रायः भएका छन्।
धनी र गरिबबीचको असमान खाडल (४१.२ प्रतिशत) झनै बढी फराकिलो बन्दै गइरहेको छ। देशको मेरुदण्ड भनिने युवाशक्तिहरू विदेशीको विकास निर्माणका साधन बन्न पुगेका छन्। देशको यावत् खालका प्राकृतिक सम्पदाहरू क्रमिक रूपले न्यून रकममै विदेशीका घरदैलो पुगेका छन्। तर अनगिन्ती सम्भावना, साधन-स्रोत हुँदाहुँदै पनि विकास निर्माण त कहाँ हो कहाँ, देश पूरै जिल्ल परिरहेको छ। आखिर हाम्रा नवउदारवादका हस्तीहरूले अर्थ्याएको उदारवाद शायद यही त होला नि ¦ समृद्ध र सम्म्राज्यवादी मुलुकहरूले आफनो देशमा साधन-स्रोतको खडेरी चलेपछि अल्पविकसित तथा गरिब राष्ट्रहरूबाट अत्यन्तै थोरै पुँजीमा तिनका यावत् स्रोत-साधनहरू लटिपटी पार्ने विधि नै खासमा नवउदारवाद हो भन्ने देखिन्छ। तर यहाँ एक थरी वैभवशाली उद्योगी, केही अर्थशास्त्री र केही खानदानी मिडियाहरू केही महिनाअघि मात्र राजनीतिक दलहरूबीच सहमति भैसकेको तीनखम्बे आर्थिक नीतिको चर्को विरोध गर्न लागिपरेका छन्। मिश्रति अर्थव्यवस्थामार्फ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको समावेशी विकासको अवधारणा गलत हुनु यो गणतान्त्रिक व्यवस्थामा कति न्यायसंगत होला - प्रश्न गम्भीर छ। नेपालको असमान आर्थिक अवस्थाको दर्ीघकालीन समाधान खोज्न र अहिले तथ्याड्ढहरूले देखाएको संकट समाधान गर्न आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुको कुनै विकल्पै छैन। त्यसको लागि नयाँ संविधानमा (सरकारी, निजी र साझेदारी) तीनै क्षेत्रका सन्तुलित विकास हुने गरी आर्थिक नीति तय हुनुपर्छ र त्यसको कार्यान्वयन हुनै पर्छ।
तब मात्र आर्थिक क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि देखिएका समस्याहरूको दर्ीघकालीन समाधान सम्भव छ। अन्यथा सम्भाव्य संकटले नेपालको अर्थतन्त्र तहसनहस गर्ने ग्यारेन्टी छ।
Subscribe to:
Posts (Atom)
