बजार प्रतिस्पर्धामा सूचना संयन्त्र

रिसव गौतम

बदलिँदो विश्व आधुनिक बजार सघन प्रतिस्पर्धात्मक हुँदै गएको प्रति आमव्यवसायी बेखबर छैनन् । नेपालको वस्तुबजार पनि विश्वव्यापीकरण र आधुनिकरणको बढ्दो प्रभावका कारण प्रभावित भइरहेकै छ । त्यसका ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा नेपालकोे व्यापारघाटालाई लिन सकिन्छ । गत वर्ष नेपालको वैदेशिक व्यापारघाटा करिब ७० प्रतिशतबराबर थियो । नेपालको निर्यात व्यापारको कुल अंशले जम्मा १७ प्रतिशत आयात धान्न सकिरहेको छ । यसबाट नेपालको बजारले बाह्य मुलुकहरूसँग व्यापारिक प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको देखिन्छ । तसर्थ नेपालको व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न बजार संयन्त्रलाई रणनीतिक र चुस्त बनाउनु आवश्यक छ कुनै पनि बजार संयन्त्रलाई रणनीतिक र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनका लागि सूचना प्रणालीको निकै ठूलो भूमिका रहन्छ । सूचना प्रणालीको पर्याप्त लाभ लिन नसके अहिलेको अवस्थामा वैदेशिक व्यापारमात्र नभएर स्वदेशी व्यापारबाट समेत उचित लाभ उठाउन सकिनेछैन । केही हदसम्म नेपाली व्यावसायिक जगत्मा आधुनिक बजार प्रणालीको प्रभाव बढ्दै गएको कुरा नेपालमा विज्ञापन बजारको आकार फराकिलो र बाक्लो हँुदै गएबाट प्रस्ट हुन्छ ।

बढ्दो सूचना संयन्त्रको उपयोगमार्फत व्यवसायीले आफ्ना प्रतिस्पर्धीको नाफा–घाटाबारे जान्न र उसको वस्तुलाई बजारबाट विस्थापन गरी आफ्ना मालसामानको बजार निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने स्पष्ट छ । खासगरी आफ्नो व्यवसायको भावी योजना तय गर्न, बजार रणनीति तय गर्न र संगठनका अन्य संयन्त्रलाई स्वस्थ र चुस्त तुल्याउन सूचना संयन्त्रको बढी भूमिका रहन्छ । त्यति मात्र नभई नयाँ व्यवसायको थालनीका लागि पनि सूचना संकलनको अधिक महत्व रहन्छ ।

विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा चुलिएको अहिलेको अवस्थामा बजार अनुसन्धान एउटा अपरिहार्य सर्त बन्दै आएको छ । सम्भावित बजारको उचित अध्ययन–अनुसन्धान नगरेसम्म नयाँ व्यवसायको थालनी सफल हुने वा नहुने ग्यारेन्टी रहँदैन । बजारको आवश्यक अनुसन्धानबिना थालनी भएका धेरै व्यावसायिक संगठन असफल भएका उदाहरण हाम्रै सामु पनि छरिएका छन् । तसर्थ व्यावसायिक संघ–संगठनहरूमा उत्पादनदेखि बिक्री प्रवद्र्धनसम्मको हरेक क्रियाकलापमा सूचना–संयन्त्रको भूमिका धेरै गहन र निर्णयक हुँदै आएको छ ।

सफल बजार व्यवस्थापकले ग्राहकका आवश्यकता सिर्जना गराउन सक्नुपर्छ र सो आवश्यकता पूर्ति गर्न उपयुक्त वस्तु तथा सेवा हस्तान्तरण गर्न सक्नुपर्छ । ग्राहकका रुचि चाहना पहिचान गरी आवश्यकताको विश्लेषण गर्न सूचना संयन्त्रकै भूमिका अहम हुन्छ ।

त्यस्तै वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्न, कमिसन तथा छुटसम्बन्धी व्यवस्था गर्न पनि बजार अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ । बजार सूचनाबाट मात्र आफ्ना प्रतिस्पर्धीको मूल्यनिर्धारण रणनीति, छुट तथा कमिसन रणनीति बुझ्न र आफ्ना चालबाजी सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्छ । पर्याप्त सूचना संकलन र त्यसको विश्लेषणबिना आफ्ना वस्तुको मूल्यनिर्धारण, कमिसन तथा छुटजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा प्रतिस्पर्धीले बजार चुनौति खडा गर्न सक्छ । त्यसले व्यावसायिक असफलता सृजना गर्न पनि सक्छ । कतिपय अवस्थामा प्रतिस्पर्धामक बजारमा प्रतिस्पर्धीले रणनीतिक चालबाजीहरू प्रयोगमा ल्याइरहेका हुन्छन् । जस्तो मूल्यनिर्धारणको सवालमा प्रतिस्पर्धीले कहिलेकाहीं आफ्नो वस्तुको मूल्य थोरै मात्र पनि कम गरेर अथवा विभिन्न उपहार, छुट तथा कमिसनजस्ता हेर्दा देखिने तर वास्तविकतामा केही नहुने बरु ग्राहकमा भ्रम सिर्जना गरी आकर्षण गर्ने खालका नीति लिन सक्छ, त्यस्तो अवस्थामा उचित किसिमको निर्णय लिन र कदम सञ्चालन गर्न यथोचित तवरले सूचना संकलन गरी ग्राहक मनोविज्ञान बुझन सक्नुपर्छ । यदि आवश्यक तथ्यपूर्ण सूचनाको संकलन र विश्लेषणबिना नै कुनै किसिमको कदम चालियो भने बजार असफलता हात लाग्न पनि सक्छ ।

यसरी अहिलेको प्रतिस्पर्धी बजारमा प्रतिस्पर्धीको सामान गर्न, योजना बनाउन, बजेट बनाउन, संगठनको आन्तरिक तथा बाह्य निर्णय लिन, उपलब्ध स्रोत–साधनको समुचित प्रयोग तथा व्यवस्थापन गर्न, बजार अनुसन्धान गर्नलगायतका यावत् कार्र्य गर्न सूचना संयन्त्रको ज्यादै ठूलो भूमिका रहन्छ ।

तसर्थ अहिलेको आवश्यकता भनेको यी सयन्त्रको व्यापक महत्वबोध गराउँदै प्रतिस्पर्धी बजारमा प्रवेश गर्नु हो । त्यसका लागि अहिलेको जस्तो न्यून सूचना पहुँचको अवस्था रहनु हुँदैन । धेरैभन्दा धेरै व्यवसायी तथा ग्राहकहरूमा इन्टरनेट पत्रपत्रिकालगायतको सूचना–स्रोतको पहुँच र उपयोगिता विस्तार जरुरी छ । यदि व्यावसायिक दुनियाँमा छिर्ने जोकोहीले तथ्यपूर्ण सूचनाको पर्याप्त संकलन र विश्लेषण गरी आफ्ना व्यावसायिक रणनीति तय गरी अघि बढ्छ भने सफलता धेरै टाढाको विषय हुँदैन । हाल विश्वमानचित्रमा अधिक रूपले शीघ्र सम्पन्न बन्दै आएका भारत, चीन तथा अमेरिका सूचना संयन्त्रकै भरपूर लाभ लिएकै कारण सफल भएका छन् । उनीहरूका हरेक देशप्रति आफ्ना व्यवसायी रणनीति तत् देशका समग्र भू–अध्ययनका आधारमा तय गरिएका हुन्छन् । हामीलाई विश्वास नलाग्न सक्छ, तर उनीहरूले यो इन्टरनेट जमानाको फाइदा उठाउँदै आफ्नै देशको एउटा सानो कम्युटर स्क्रिनमै यावत् सूचना संकलन गरी हामीलाई प्रतिस्पर्धाबाट अलग्याउने नीतिहरू कोरिसकेका हुन्छन् । तसर्थ नेपाली व्यवसायीहरूले पनि बदलिँदो विश्वको आधुनिक सूचना संयन्त्रको सहयोग लिई तथ्यपूर्ण बजार सूचनाको संकलन र विश्लेषण गरी बजारमा प्रवेश गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
published in karobardaily.4 march

Read more...

नयाँ सरकारसँग जनताको अपेक्षा

(रिसव गौतम),
धेरै लामो प्रयास र प्रतिकूलताको बाबजुद अन्ततः व्यवस्थापिका संसद्ले नयाँ सरकार निर्माणकार्य फत्ते गरेको छ। जसबाट फेरि पनि जनमानसमा केही आशाका आँकुराहरु पलाएका छन्।

देशले अब साँच्चै सकारात्मक दिशातर्फको यात्रा तय गर्नेछ शान्ति संविधान निर्माण र सुव्यवस्थाको थालनी गर्नेछ भन्नेमा जनताको आशा अलि बढेर गएको छ।

वास्तवमा यो सरकार देशको अत्यन्तै संकटको घडीमा बनेको छ। जसले एकातिर शान्ति र संविधान निर्माणको गगनचुम्बी अभिभारा समयमै पूरा गर्नुपर्ने छ त अर्कातिर सबै दलहरुलाई सन्तुलित ढगंले मिलाएर लैजानुजनताका आधारभूत आवश्यकता र प्राथमिकतालाई तत्कालै सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौती पनि त्यत्तिकै खडा छ। यदि झलनाथ सरकारले पनि विगतका सरकारको झैं जनतालाई बेवास्ता गर्ने प्रतिपक्षीलाई बेवास्ता गर्ने देशको केन्द्रीय आवश्यकताको विषयलाई गौण ठान्ने हो भने निश्चय नै सरकार बन्नुसँग अबका दिनमा जनताको कुनै साइनो रहनेछैन।

देशको अवस्था अत्यन्तै प्रतिकूल छ। संविधान निर्माण गर्ने समयसीमा अब मात्र ४ महिना बाँकी छ। शान्तिप्रक्रियाको अभिन्न अगंको रुपमा रहेको माओवादी लडाकूको समायोजन र व्यवस्थापन कार्य अलपत्र छ। संविधान निर्माणका केही आधारभूत प्रस्तावनाहरुमा सहमति जुटिसके पनि राज्यको पुनःरसंरचना राज्य शक्तिको बाँडफाँड राज्यकॊ शासकीय स्वरुपजस्ता अत्यन्तै विवादास्पद विषयहरुमा दलहरुबीच संघनरुपले छलफल भएकै छैन। त्यस्तै विभिन्न जातीय एवम् भाषिक मुद्दाहरु पनि त्यत्तिकै ताजै छन्। तसर्थ अहिलेको यस संक्रमणकालीन अवस्थामा सरकार बन्नुले मात्र कुनै अर्थ राख्दैन। मुख्य कुरो भनेको राष्ट्रिय सहमति र सहकार्यको हो। देशका बहुआयामिक समस्याहरुको एकीकृत समाधान हो। त्यसको निम्ति निर्वाचित प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले देशको आमवस्तुस्थितिको उचित संश्लेषण गरी आफ्ना गतिविधि प्रारम्भ गर्नु आवश्यक हुन्छ। सरकारविहीनताका हिजोका दिनहरुमा उनले भनेजस्तो राष्ट्रिय सहमति र सहकार्य नै यो संक्रमणकालीन परिवेशको आवश्यकता हो। खनालले हिजोका दिनहरुमा विभिन्न समारोहहरुमा कांग्रेस र एमाओवादीले एक-अर्कालाई शत्रुको रुपमा चित्रण गर्दै आएकोले एमालेले नै सबैलाई समेटेर देशमा शान्ति र संविधान निर्माण गर्नुपर्छ भन्दै आएकै पनि हुन्। उनको राष्ट्रिय सहमति र सहकार्य निर्माणको कथनकै खातिर देशले करिब ७ महिना कामचलाउ सरकारमा हिँड्नुपरेकै पनि हो। यसर्थ पनि खनाल सरकारले हिजोका आफ्ना कथन र बाचा पूरा गर्नै पर्ने आवश्यकता छ। खनाल सरकारले ती बाचा-बन्धन र वाणी यदि पूरा गर्न सकेनन् भने निश्चय नै खनाल राष्ट्रिय ढँटुवा र छलछामकारी ठहरिनेछन्। तर यदि उनले देशको विद्यमान आवश्यकताको उचित सम्बोधन गर्न सके भने शान्तिप्रकि्रयाको गतिलाई सुन्दर ढंगले सम्पन्न गर्न सके भने उनी साँच्चिकै राजनेता भएको ठहरिनेछन्। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा महान् ठहरिनेछन्।

नेपालको बिग्रँदो राजनीतिक परिवेशले गर्दा जनतामा अहिले यति धेरै वितृष्णा आर्थिक संकट भय-त्रास उत्पन्न भएको छ कि त्यसको कुनै प्रवाह नै हुँदैन। राजनीतिक अन्यौलताकै कारण अहिले देशमा भयावह महँगी ठगी लुटपाट युवाहरुको विदेश बहिर्गमन खाद्यसंकटलगायत विकराल समस्याहरु उत्पन्न भएको छ। जसले गर्दा पनि खनाल सरकारको अर्को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी जनतामा व्याप्त यी प्राथमिक समस्याहरुको सँगसँगै हल गर्नु हो। यी समस्याको तत्काल सामाधानको लागि सरकारबाट विशेष राहत प्याकेजको कायक्रम ल्याउनु अति जरुरी छ। यदि झलनाथ सरकारले जनताका यी प्राथमिक अभिभारा पूरा गर्दै शान्तिप्रकि्रयाको चुरो कुरातर्फ आफ्ना गतिविधिलाई अघि बढाउने हो भने जनतामा नयाँ सरकारप्रति पूर्ण समर्थन र अपेक्षा बढेर जानेछ। तसर्थ खनाल सरकारले कुनै एक दललाई मात्र काखी च्यापेर अघि बढ्नुभन्दा पनि संविधानसभाले दिएको म्यान्डेटअनुसार सबैलाई स्वीकार्य हुने गरी सबैलाई सम्मान हुने गरी अधिकतम मध्यस्थताको पहलकदमी थाल्नु नै ऐतिहासिक आवश्यकता हो। उनी महान् हुने हो वा इतिहासको कुनै एक असफल प्रधानमन्त्रीमा दर्ज हुने हो आइतबारबाट दिनगन्ती शुरु भइसकेको छ। उनको सरकारलाई सफलताको शुभकामना।
From Nepal Samacharpatra...

Read more...

गोलचक्करमा जेलिएको जनसपना

रिसव गौतम
जतिबेला जनआन्दोलनका उभारहरु गाउँ शहरका सडकपेटी र गल्लीगल्लीबाट प्रदर्शित हुदैथिए, त्यस बखत जनतामा आशा, अभिलाषा र सपनाहरुले सगरमाथाझै उचाइ भर्दै थियो।


चाहे त्यो ०७ साल, ०३६ साल, ०४६ साल वा ०६२/०६३ का आन्दोलनहरुमै किन नहून् जनतामा अनगिन्ती आशाहरु थिए, देशमा साँच्चै परिवर्तनको मुख देखिन्छ भन्ने। तर ती ६० वर्षो इतिहास मूल्यांकन गर्दा ती दशौं हजार शहीद जन्माउने आन्दोलनहरु उपलब्धिहीनताको कसीमा फगत साबित भएका छन्। बितेका दिनहरुका तुलनामै पनि जनतामा अत्यधिक निराशा, संकट पैदा हुँदै जानु र जनजीवन कष्टकर वनदै जानुले आन्दोलनका उपलब्धि र औचित्यमाथि प्रश्न सहजै उठ्छ।

आखिर कसरी ती आन्दोलन र उपलब्धिहरुका सारत्व हरण हुँदै छन् त - अहिलेको राजनीतिक जटिलता बुझ्न र निकासको सही मार्ग पहिल्याउन त्यसबारे थोरबहुत अध्ययन गर्नु आवश्यक देखिन्छ।

०७ सालको राणा शासनसविरुद्धको आन्दोलनले राजतन्त्र पुनक्रिर्याशील गर्यो। त्यसले जनतालाई खासै अधिकार सम्पन्न र समुन्नतिको दिशामा अघि बढाएन। त्यसै गरी ०३६, ०४६ र ०६२/०६३ का जनआन्दोलनहरुले क्रमशः बहुदल र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म जनतालाई ल्याइपुर्यायो। तर पनि जनताका अन्त्यहीन संकट, निराशा र बहुआयामिक समस्या निराकरण हुन सकेनन्। बरु उल्टै अनेकन् समस्या थपिँदै गएको परिदृश्य हामीमाझ छ। उन्नति र प्रगतिका कुराहरु त परैको विषय वनदै गइरहेका छन्। तर्सथ जोडदार रुपले भन्नै पर्ने हुन्छ- मुलुकको अधोगतिको प्रमुख बाधक शक्ति यथास्थीतिवादी चिन्तन भएका दलहरु र ती दलका दशतिर मुख फर्केका नेताहरु नै हुन्।

त्यसमा कुनै दुइ मत नहोला। बरु ती दल र नेताहरुले विगतका वर्षरुदेखि नै शान्तिका नाम जप्दै त आएका छन् तर शान्तिकै नाममा लुकीछुपी परिर्वतनको उद्वेगलाई रोक्न पनि अभ्यस्त छन्।
धेरै त हैन शान्ति र मानवअधिकारका बढ्ता व्याख्याकार ती दल एवम् नेतोहरु राजतन्त्र अन्त्य भइसकेपछि र संविधानसभा निर्वाचनमा आफनो दलीय आकार सानो भइसकेपछि पनि आफनै हातमा राज्य सञ्चालनको साँचो आइपरोस् भन्नेमा छन्।

त्यसै चाहनाका फलस्वरुप तिनीहरु माओवादीका उटा•ेका केही गतिविधिलगायतका विविध प्रसंगहरु जोडजाड पारेर प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको नाममा तिनै व्यवस्थाको खिल्ली उडाउँदै सत्ता गठजोडमा जोडदार लागिपरेका छन्। उनीहरुलाई माओवादी अब फेरि जंगल जाँदैनन्, शान्तिपर्ूण्ा राजनीतिको मूलधारमा आइसकेका छन् भन्ने कुरा १२बुँदे सहमतिदेखि अहिलेसम्मको राजनीतिक यात्रासम्म आइपुग्दा थाहा पाइसकेका छन्।

हुन त अहिले पनि माओवादी दलका केही कार्यकर्ताहरुले घटाएका चन्दा आतंक, कुटपिट र हिंसाका छिटपुट घटना र केही नेताहरुकै गैरजिम्मेवार अभिव्यtmिले केही आशंका जीवितै तुल्याएका पनि छन्। तर वास्तवमा माओवादी दलले सेना समायोजन गर्न देखाएका तत्परता र देशको अर्थनीतिदेखि भाबी संविधानमा लिपिबद्ध गरिन लागेका थुप्रै मूलभूत प्रस्तावनाहरुमा सकारात्मक निर्णयगर्नुले उसलाई बढ्ता शंका गर्नु आवश्यक छैन। उसले संघीयताका सवालमा पनि विगतमा जातीय एवम् क्षेत्रीय प्रान्त निर्माणको निर्णयाई गल्ती भनी दलहरुसँग त्यसबारे आवश्यक छलफल र सहकार्य गर्ने तत्पर छौं समेत पटक-पटक भन्दै आएको छ।

यस हिसाबले मुख्यतया कांगे्रसले माओवादीको छिटपुट गल्ती कमजोरीलाई निहुँ वनाएर सारा जनताको परिर्वतनप्रतिको चाहनालाई वनदेज वनाउँदै लगेको यथार्थ सरकार निर्माण, सेना समायोजनलगायतका र्सर्न्दभमा थापेका अड््कोले र्छल• पार्छ। कांगे्रसले त्यस किसिमका अड्को थापेर देश र दुनियाँलाई वनदी वनाउनु भनेको उसको राजनीतिक भविष्य अस्ताउन लागेको ठान्ने कमजोर मानसिकता र पुरातनवादी चिन्तनकै उपज हो। आफनो क्षमता र लोकप्रियता देखी डराएको संकेत पनि हो।

माओवादी दल भनेका व्रि्रोहको माध्यमबाट रुपान्तरित हँुदै, सच्ंिचदै आएको एक अलि बढी क्रान्तिकारी दल हो। उसको त्यही क्रान्तिकारीपना अथवा भनौं जुझारुपना भएकै नाताले जनताले संविधानसभा निर्वाचनमा जुनसुकै पृष्ठभूमिबाट आए तापनि उसले केही गर्ला भनेरै जिताएका हुन्। ऊ अझै पनि सच्चिने र जिम्मेवार वनने क्रममै छ। गएको महिनामा गोर्खाको पालुङटारमा सम्पन्न विस्तारित बैठकमै पनि उसले शान्ति र संविधान नवनने स्थिति आएमा मात्र जनव्रि्रोह गर्ने भनेको छ।

यस हिसाबले ऊ धेरै हदसम्म सच्ंिचदै र जिम्मेवार वनदै आएको छ। तर विशेष गरी कांगे्रस र आंशिक रुपमा एमालेलगायतका केही पुराना राजनीतिक दलहरु माओवादीलाई सत्तामा ल्याउनै हुँदैन, ऊसँग सहमति, सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नै हँदैन भन्ने जस्ता यथास्थितिवादी विचार र व्यवहारले गर्दा उदयमान एसियाको अति कमजोर मुलुकमा नेपालको चिनारी बढ्दै छ। तर्सथ दलहरुबीच यस संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन आवश्यक छ।

परिवर्तन र अग्रगमनलाई सहर्षस्वीकार्दा मात्र वर्तमान गोलचक्करबाट राज्यले छुटकारा पाउन सक्छ। जनतालाई शासन गर्ने दलहरुले कुनै पनि बहानामा जनसपना हरण गर्न मिल्दै मिल्दैन। सबैले तितो सत्यलाई पचाउने साहस गरे मात्र परिवर्तनको गाडी अगाडि बढ्नेछ।

Read more...