पारसनाथ मिश्र विरामीका डाक्टर

  पारसनाथ मिश्र

रिसव गौतम
तिलाठी ३ सप्तरीका पारसनाथ मिश्र (३३ बर्षं) दुर्लव मानिने थालिसिमिक रोगका विमारी हुन् । उनी सो रोगबाट प्रताडित हुँदा सुरुमा सो रोगवारे नेपालका डाक्टरहरुलाई समेत केही थाहा थिएन । पारसनाथ ९ बर्षको हुँदा यही रोगका कारण उनको प्यारी दिदीको निधन भएको थियो । दिदी सुरु देखि नै विमारी भएको र नेपालका अनेक अस्पतालहरुमा लगिँदा समेत रोगवारे थाहा नपाए पछि उनकोे निधन भयो । तर दिदीको उपचारमा वुवा र अपाङग संघका तात्कालिन निर्देशक उनका अंकलले धेरै सहयोग गरेको पारस सम्झन्छन् । त्यतिवेला उनका अंकंलका साथी अहिलेका उपराष्ट्रपती थिए । तर पनि दिदीको उपचार लाग्न सकेन । पारस प्यारी दिदीलाई सम्झेर अझै भावविह्ल हुन्छन ।
  उनका वुवा स्कुले शिक्षक हुन । वुवामा उनको परिवारको सम्पुर्ण दायित्व थियो । तै पनि उनीहरुको परिवार शुखी र सम्पन्न थियो । तर जव पारसको दिदी र पारस दुर्लव थालासिमिक रोगका कारण ग्रस्थ हुदै गए अनि सारा शुखहरु दुखमा परिणत भयो । उनी भन्छन् ‘‘हाम्रै कारण वुवा ममीले धेरै संर्घष गर्नु प¥यो । उपचारका लागि भए भरका जग्गा जमिन बेच्नुप¥यो’’ ।
उनका वुवाले नेपालमा यो रोगको उपचार सम्भव नदेखेपछी उनलाई भारतमा जचाउन भनि लानु भयो । त्यहाँका डा विवि भटचार्यले उनको रोगको पहिलो पटक पहिचान गरेका थिए । त्यसपछी रोगका सवै किसिमका उपचार गरिन थालियो । जस्तो की आर्युवेदिक, होमियोथेरापी, वाटरथेरापी लगायत प्राकृतिक तथा अध्यात्मिक किसिमका उपचार हुन थाले । यसरी अनेक प्रयत्न गरेर आफुलाई वुवाले बचाएको पारस सम्झन्छन् । वुवाले आफु र आफनो दिदिको उपचारको लागि सञ्चय कोषको सबै रकम रित्याएका थिए उनी सम्झन्छन ।
पारस पढनलाई अब्बल थिए । भविष्यमा डाक्टर वा गायक बन्ने उनको सपना थियो । तर थालासिमिकको रोगका कारण उनको पढाइमा बारम्बार आघात पुग्यो । रोकी रोकी अध्यनलाई अघि बढाउनुप¥यो । तै पनि उनले अनेक संर्घषका बावजुत विएड पास गरे । तर अध्ययनको क्रममा उनले अनगिन्ती स्कुल तथा कलेज परिर्वतन गर्नुप¥यो । त्यति विध्न विमारी परेर मर्ने बाच्ने ठेगान नहुँदा समेत पारस पढाइमा कर्सटेर्ड हुन्थ्थे । गणित र अङग्रेजी उनलाई खुवै मन पर्थे । तर पछी उनी एक्कासी सिरियस विमारी परे । अनि पढाइको जिन्दगी गोलमाल भयो । सपनाहरु कतै अध्यारोमा विलिन भए । ८–१० बर्ष निरन्तर गम्भिर विरामी परे । ४ बर्ष त उनले निरन्तर सगरमाथा अञ्चल अस्पतालमा उपचार गराए । त्यतिखेर उनको हेमोग्लोविन लेवल २ सम्म जान्थ्यो । अत्यन्त कमजोरी फिल हुन्थ्यो उनलाई । जरो आउने र विभिन्न लक्ष्यण देखा पर्ने गर्थे । लगातार रगत दिनुपथ्यो । ए वि पोजेटिभ रगत भएका पारस एक दिन अत्यन्त सिरियस भएपछी उनका वुवाले रिक्सावालसँग १० हजार तिरेर रगत किनेका रहेछन । जुन दुख उनी अझै सम्झन्छन ।
स्कुल पढदा उनको पढाइ राम्रो भएको कारण प्रिन्सिपलले उनको सबै फि मिनाहा गरेका थिए । पछी उनी विमारी परेपछी भाइको पनि फि मिनाहा भएको थियो । उनको रोगको कारण वुवाले आर्थिक जति सवै उनलाई खर्च गर्नुप¥यो । सो कारण एक दिन भाइले स्कुलको ३ सय जाने किताव किन्न नसकेर कक्षाबाट बाहिरिनु प¥यो । त्यो उनले थाहा पारेर सह«ो दुखित भएका थिए । त्यतिखेर कसैले साथ नदिएको पारस सम्झन्छन । दुख अहिले पनि रहेको तर गडले कृपा गरेको बाँचेको बताउँछन । आफुले भोगेको दुख, वुवा आमा र भाइको सहयोग र सदभावले बाँचेको उनलाई लागेको छ । सोही दुखकै कारण आफनै रोग विरुद्ध लडदा लडदै अरुलाई समेत बचाउन र रोगवारे विज्ञता हासिल गर्न पारस अहिले सफल छन ।
सन् २००८ तिर ब्याचलरको परिक्षा चल्दै थियो राजविराजमा । तर उनी कलेज समाप्त गरेर परिक्षा नै छाडेर काठमाण्डौ आए । उनले काठमाण्डौ आएर आफु जस्तै विरामीहरु ६–७ जना रहेको थाहा पाए । अनि तिनीहरुसँग मिलेर संगठन बनाए । रोगीहरुको दुख देखि र डाक्टरहरुबाट पाएको प्रोत्साहन कारण उपचारमा सहयोग गर्ने काम उनले थाले । उनी यतिन्जेल थालासिमिक रोगबारे बडो जानकार भैसकेका थिए । मानौ उनी डाक्टर नै हुन । अहिले भने यस्तो रोगीको सङख्या नेपाल भरी गरेर १५० पुगेको छन । तर भन्छन् राम्रो सँग पहिचान हुने हो भने यस्तो रोगी हजार हाराहारी हुनेछन । अहिले ती सबैको उपचारको दायित्व पारसमाथी नै छ । यस्ता रोगीलाई राम्रोसँग उपचार गराउने हो भने महिनामा कम्तिमा १६–१७ हजार खर्च हुने उनको अनुभव छ । कतिपय गरिव विरामीहरुलाई पारसले आफनै व्यक्तिगत तवरमा उपचार गराएका छन । खासगरी उनी यस्ता रोगीहरुको लागि सामाजिक प्रोत्साहन,नैतिक सर्पोट र काउन्सिलिङको सहयोग गर्छन । जसको लागि उनलाई विभिन्न हस्पिटलका डाक्टरहरुले सहयोग गर्दै आएका छन ।
उनले सन् २००८ देखि नेपालमा थालासिमिक सोसाइटीका लागि काम गर्दै आएका छन । सुरुमा सो संस्था कोठामा मात्र सिमित थियो । महिना वा हप्तामा एक पटक मात्र खुल्थ्यो । त्यो संस्था आज भने एउटा टान्सफियुजन सेन्टरको रुपमा विकसित भएको छ । विगत ५ बर्ष देखि सो संस्थाले टान्सफियुजनको सवै दायित्व लिएको छ । त्यो सस्था विकासित भएको देखेर उनी खुशी छन । उनी भन्छन् पैसा मात्र भएर सबै हुने होइन । सो संस्था मेरै इनिसिएसन मात्र यहाँ सम्म आइ पुगेको हो । अन्यथा त्यसको कल्पना अझै नहुन पनि सक्थ्यो । त्यहाँ उनले अहिलेसम्म निस्वार्थ भावनाले सहयोग गर्दै आएका छन । उनलाई अझै सम्म कही कतैबाट सहयोग भएको छैन । घरबाट नै पैसा लिएर सो संस्थामा उनी काम गरिरहेका छन ।
परस स्वतन्त्र भएर काम गर्न रुचाउँछन । विरामीको अवस्था हेरी निर्णय गर्न रुचाउँछन । व्यक्तिगत रुपमै कसैलाइ सहयोग गर्ने उनको बानी छ । उनलाई आफुले विमारीहरुको लागि गरेको सहयोग कुनै स्वास्थ्य मान्छेको भन्दा कम लाग्दैनन । भन्छन् यो कुनै स्वस्थ्य मान्छेको लागि चुनौती हो । उनको जस्तो विमारी भएका सबैका बाबा आमाले आफुलाई गार्जेन सरह मानेकोमा उनी अति खुशी छन । उनलाई एउटा चिकित्सक भन्दा पनि बढी विश्वास हुने गरेको छ । यसले आफुलाई सम्मान दिलाएको उनले बुझेका छन । तर नेपालामा यो रोगका विमारी अत्यन्त कम भएका कारण डाक्टर पनि नपाइएको उनको गुनासो छन । कमै चिकित्सकहरुलाई यो रोगबारे ज्ञान भएको उनी ठान्दछन । उनी यो रोगको धेरै पुरानो प्यासेन्ट हुन । उपचारको क्रममा उनी अनेक ठाँउ धाए । अनेक खाले अनुभव र ज्ञान हासिल गरे । यो रोगबारे ज्ञान हासिल गर्न उनी अहिलेसम्म ५ वटा मुलुक पुगि अन्र्तराष्ट्रियस्तरका सम्मेलनमा भाग लिइसकेका छन । पछिल्लो पटक उनले आवुधावीमा यसै रोगवारेको वैज्ञानिक सम्मेलनमा भाग लिएका थिए । उनले त्यतिवेला त्यहाँका प्रिन्सेसलाई भटने मौका समेत पाए । र, नेपालका समस्या प्रिन्सलइ बताए पनि । सगसँगै टिआइएफका अध्यक्षसँग पनि यस रोगवारे उनले छलफल गरे । उनले त्यसक्रममा नेपालमा रहेका थालिासिमिकका प्यासेन्टकावारेमा जानकारी गराइ उपचारको लागि सहयोग आग्रह समेत गरे । अहिले उनले आफनै नेतृत्वमा ‘अल नेशन पारस थालासिमिक केयर ट्रष्ट’ नामक संस्था सञ्चालन गर्छन । जुन प्राविधिक तथा आर्थिक समस्याका कारण सोचेजस्तो अघि बढन सकेको छैन । उनी यसै सस्था मार्फत नेपाल थालासिमि सोसाइटीलाई आर्थिक सहायता गर्न चाहन्छन । यस्तो रोग पुर्वाञ्चल र पश्चिमाञ्चलमा देखिएका कारण उनी विराटनगर, विरगञ्ज र नारायणघाटमा थालासिसिक सेन्टर खोल्न चाहन्छन । जसको निमित्त उनी आर्थिक लगायत सो्रत जुटाउन विभिन्न सघ सस्थालाई गुर्हानुका साथै मिडियालाई वातावरण बनाउन अपिल गर्दै छन । उनको लक्ष्य भनेको नेपालमा रहेका यस्ता विमारीको फ्रिमा उपचार गराउनु हो । मिडियाका कारण अहिलेसम्म हजारौ व्यक्तिमा प्रभाव परेको र हजारौ मानिसहरुलाई यस रोगवारे थाहा पाएको उनको बुझाइ छ । अहिलेसम्मको स्थीतिमा उनले डाक्टर, सिस्टर लगायतलाइ समेत यस रोग वारे आवश्यकता अनुसार सल्लाह  र सहयोग दिइरहेका छन । यस रोगवारे अनुसन्धान गर्ने विधार्थीहरुलाई समेत उनले सहयोग गर्दै आएका छन । उनी थालासिमिक सोसाइटीको लागि सहयोग गर्ने प्लेटफर्म निर्माण गर्न चाहन्छन । त्यसको लागि सरकारका सम्माननीय राष्ट्रपती र प्रधानमन्त्री, स्वस्थ्यमन्त्रीलाई अपिल समेत गर्दछन् । उनी आफनो स्वच्छ व्यक्तित्वलाई सदैव कायम गर्ने वाचा गरेका छन । त्यसको लागि जतिपनि संर्घष गर्ने उनको निर्णय छ । यही रोगको क्षेत्रमा आफनो इमेज बनाउने र समाजलाई एउटा उदाहरण पस्कने पारसको रहर छ । उनलाई आजसम्म गरेको कामहरुबाट प्रभावित भएर पकिस्तानी सुप्पर गायकले आफनो मुलुक लगेका थिए । पाकिस्तानी राजदुतावासले उनको सस्थालाई केही सहयोग पनि गथ्यो । उनका पाकिस्तानी गायक दोस्तीले पाकिस्तान लगेर उपचारमा निकै ठुलो सहयोग गरेका थिए । सँगसँगै उनले न्युजल्याण्डका पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई समेत भेटिसकेका छन । यसरी देश बाहिरका विदेशी ठुलाबडा व्यक्तिहरुले उनलाई सहयोग गर्दै आएका छन । नेपालमा राजेश हमाल जस्ता कलाकारहरुले प्रोत्साहन गरेको उनी सम्झन्छन । उनी राजेश हमालबाट अत्यन्त प्रभावित छन । उनी भन्छन् ‘म बाट पनि उहाँ केही कुरामा प्रभावित हुनुहुन्छ होला’ । नेपालमा १० हजार भन्दा बढी व्यक्ति आफनो अन्र्तवाताबाट प्रभावित भएको उनी बताउँछन । यस्तै सुभचिन्तकहरुको मायाले नै आफुले पिडा विर्सेर जिउन सकेको पारस बताँउछन । तर अहिले पनि आफु अत्यन्त संकटमा रहेको उनलाई थाहा छ । तर भावी दिनमा सुभचिन्तकहरुबाट ठुलै सहयोग पाउनेमा उनी आशावादी  छन् । तर पनि उनी हिम्मत नहार्ने मनशायमा छन । बाचुन्जेल यही रोगीहरुको सहयोगमा लडिरहने बाचा कसेका छन । उनले यस अघि नै आफनो झण्डै १ लाख खर्च गरेर अत्यन्तै सिरियस विरामीलाइ बचाएका थिए ।
आफनो अंकल भएको भए सामाजिक क्षेत्रमा अझै केही गर्न सक्ने र अरुलाई समेत च्यारेटि गर्ने उनी बताउँछन । तर स्वास्थ्य सचिव डा प्रविण मिश्र,डा सुन्दरमणि दिक्षित,डा भरत प्रधान,डा आरपि विक्छा,डा रामानन्द चौधरी,डा अजित रायमाझी लगायत डाक्टरहरुको सहयोग र नैतिक सर्मथनमा आफु अघि बढन सकेको पासरसलाई लागेको छ । त्यसैगरी उनलाई उनका पाकिस्तानी चर्चिक गायक साथी अवरर उल हाकले ठुलो सहयोग र सर्मथन गर्दै गरेका छन । फस्टे«ट भएका बेला उनलाई राधेश्याम मल्लजीले धेरै सहयोग गर्छन । उनी भगवानसँग दिनहूँ प्राथना गर्छन की आफना यी ठुलाबडा साथीहरुसँग कहील्यै सम्बन्ध नटुटोस् ।
पारसको अर्को सपना पनि छ । मौका पाए भने कुनै फिल्ममा अभिनय गरी समाजलाई सन्देश छेर्ने । उनको जिवनको यो धोको हो । जसबाट उनी देशलाई, युवालाई प्रेरणा दिन चाहन्छन । उनको जिन्दगीको अर्को ड्रिम शारुखान र अमेरिकी राष्ट्रपती बाराक ओबामालाई भेटने छ । बौद्धिक रुपमा भने उनी अमिर खानलाई मन पराउँछन । उनी अमिर खानको ‘सत्य मेव जैत्य‘ जस्तो प्रोगाम चलाएर नेपालमा थालासिमिक विरामीको लागि सहयोग जुटाउन चाहन्छन । आफु कुनै ठुलो मान्छे होइन भन्ने पारसको सरकारले मौका दिए यस रोग सम्बन्धमा नेपालको लागि सदभावना दुत नै बन्ने रहर छ । उनी यस रोग र रोगीको सम्बन्धमा जिवनभर लागि पर्ने सोचमा छन । पछी मेरेर गए पनि आफनो नाम एउटा हस्पिलट खडा होस भन्ने उनको चाहना छ । पारस सरकारलाई अनुरोध गर्छन की यस्तो रोगीहरुलाई लाइसन्ेस नै प्रदान गरी आवश्यक सुविधाहरु प्रदान गरियोस । किनकी यो यस्तो महङगो रोग हो दुइ छाक राम्ररी खान नसक्नेका लागि मर्नु नै विकल्प हुनसक्छ । उनी कतिपटक विरामी हत्तोत्साहित भएर, खर्च अभावले पिल्सिएर आसु झारेका घटनाले मर्माहित बनेका छन । आफुले त्यो क्षण आवश्यक आर्थिक सहयोग गर्न नसक्दा मन दुख्ने बताउँछन । त्यसकारण समाजिक संस्था चलाएर यस्ता विमारीको पुरै उपचार खर्च निशुल्क बनाउने अभियानमा पारस छन । पारसले हालसम्म यस्ता रोगीहरुलाई जे जति सहयोग गर्दै आएका छन सो वापत उनले एक पैसा पनि लिने गरेका छैनन । तर यसको विपरीत धेरैलाई पारसले सस्था चलाएर आर्थिक कमाउ गर्न थाल्यो भन्ने पनि लाग्ला । यदि त्यस्तो सुन्नु परे त्यो भन्दा दुखदायी क्षण आफनो लागि अरु नहुने पारस बताउँछन । किनकी पारसको सोच विरामीलाई प्रेरणा दिनका लागि, समाज र राष्ट्रका लागि केह ीगर्न सक्छु भन्ने सन्देश छर्नु हो । त्यसैले उनी आफनो भन्दा बढी अरु विमारीका बारे सोच्दछन । तर आफनो जिवन एकदमै कष्टकर र चुनौतीपूर्ण बन्दै गइरहेको उनलाई थाहा छ । त्यसैले उनी सरकार,कुटनीतिक नियोग,गैरसरकारी सस्था लगायत समक्ष सहयोगको लागि अपिल समेत गर्दछन । पारस राम्रा र केही गर्न चाहने ब्यक्तिलाई फष्टे«ड बनाइदिने नेपाली प्रवृत्ति देखि दिक्दार छन । पारस अहिले ३३ बर्ष पुगेका छन । आफु जस्तै अरु रोगीहरुलाई बाटो खोल्न बाँकी जिन्दगी संस्कारजन्य केटीसँग विवाह गरी विताउने सोचमा छन । जसले अरुलाई समेत प्रेरणा मिलोस् भन्ने उनी चाहन्छन् ।
।
 के हो थालासिमिक रोग ?
थैलासीमिया रगत सम्बन्धी अप्ठेरो अनुवंशिक रोग हो । आमा र वुवा दुवै जना थालासिमिक क्यारियर भयो भने बच्चा थालासिमिक मेजर हुने सम्भावना धेरै हुन्छ । रोग बच्चा जन्मेको ६ महिना देखि दुइ बर्ष भित्र सम्ममा देखिन थाल्छ । तर थालासिमिया इन्टरमिडिया धेरै बर्षसम्म नदेखिन पनि सक्छ । नेपालमा प्रविधि र विशेषज्ञको अभावले धेरै बर्षसम्म यो रोग पत्ता नलाग्न पनि सक्छ । तर यो कुनै सरुवा रोग भने होइन । बृद्धा अवस्थामा लाग्ने रोग पनि होइन । खासगरी यो रोग एक देशका नागरिकले अर्को देशका नागरिकसँग विवाह गर्दा, विभिन्न अलग अलग जातीसँग विवाह गर्दा लाग्ने गरेको पाइन्छ । अझ नजिक नजिकमै विवाह गर्दा यो रोग लाग्न सक्छ । यसका लक्षणमा बच्चा पहँेलो हुदै जाने, पेट फुल्ने, पेटमा फियो ठुलो हुदै जाने, शरिरमा होलोग्लोविनको मात्रा कम हुदै जाने, हात खुटटा सुक्दै जाने, पेटमा नशाा देखिने, हडडी कमजोर हुने, शरिरको विकास नहुने,आँखा पहँलो हुदै जाने, नाकबाट रगत आउने र पिसाव पहँेलो हुदै जाने आदि यस रोगका लक्षण हुन । थैलासिमिक रोगको उपचार र रोगीको नर्मल जिवन यापनको लागि शरिरमा हेमोग्लोविनको मात्रा हेरी रगत ट्रान्सफ्युजन गनुपर्ने हुन्छ । साँगसँगै अरु मेडिसिन पनि लिएर निरन्तर उपचार गर्नुपर्ने रोग हो । यसको उपाचार रोगीको उमेरमा पनि भर पर्छ । नेपालमा यस रोगको रोगीको उपचारको लागि चिलेसन थेरापी मात्र फ्रिमा उपलब्ध भयो भनेपनि विरामीलाई धेरै राहत हुनसक्छ । सामान्यतया यो रोगको आवश्यक उपचारको लागि महिनाको १६ देखि २५ हजारसम्म खर्च लाग्ने गर्छ ।
(बुधवार,साउन ७,नेपाल समाचारपत्र)

Read more...

रोगी पारसनाथ विरामीका डाक्टर Thalassaemic expert Paras Nath Mishra

रिसव गौतम

 तिलाठी ३ सप्तरीका पारसनाथ मिश्र (३३ बर्षं) दुर्लव मानिने थालिसिमिक रोगका विमारी हुन् । उनी सो रोगबाट प्रताडित हुँदा सुरुमा सो रोगवारे नेपालका डाक्टरहरुलाई समेत केही थाहा थिएन । पारसनाथ ९ बर्षको हुँदा यही रोगका कारण उनको प्यारी दिदीको निधन भएको थियो । दिदी सुरु देखि नै विमारी भएको र नेपालका अनेक अस्पतालहरुमा लगिँदा समेत रोगवारे थाहा नपाए पछि उनकोे निधन भयो । तर दिदीको उपचारमा वुवा र अपाङग संघका तात्कालिन निर्देशक उनका अंकलले धेरै सहयोग गरेको पारस सम्झन्छन् । त्यतिवेला उनका अंकंलका साथी अहिलेका उपराष्ट्रपती थिए । तर पनि दिदीको उपचार लाग्न सकेन । पारस प्यारी दिदीलाई सम्झेर अझै भावविह्ल हुन्छन । उनका वुवा स्कुले शिक्षक हुन । वुवामा उनको परिवारको सम्पुर्ण दायित्व थियो । तै पनि उनीहरुको परिवार शुखी र सम्पन्न थियो । तर जव पारसको दिदी र पारस दुर्लव थालासिमिक रोगका कारण ग्रस्थ हुदै गए अनि सारा शुखहरु दुखमा परिणत भयो । उनी भन्छन् ‘‘हाम्रै कारण वुवा ममीले धेरै संर्घष गर्नु प¥यो । उपचारका लागि भए भरका जग्गा जमिन बेच्नुप¥यो’’ । उनका वुवाले नेपालमा यो रोगको उपचार सम्भव नदेखेपछी उनलाई भारतमा जचाउन भनि लानु भयो । त्यहाँका डा विवि भटचार्यले उनको रोगको पहिलो पटक पहिचान गरेका थिए । त्यसपछी रोगका सवै किसिमका उपचार गरिन थालियो । जस्तो की आर्युवेदिक, होमियोथेरापी, वाटरथेरापी लगायत प्राकृतिक तथा अध्यात्मिक किसिमका उपचार हुन थाले । यसरी अनेक प्रयत्न गरेर आफुलाई वुवाले बचाएको पारस सम्झन्छन् । वुवाले आफु र आफनो दिदिको उपचारको लागि सञ्चय कोषको सबै रकम रित्याएका थिए उनी सम्झन्छन । पारस पढनलाई अब्बल थिए । भविष्यमा डाक्टर वा गायक बन्ने उनको सपना थियो । तर थालासिमिकको रोगका कारण उनको पढाइमा बारम्बार आघात पुग्यो । रोकी रोकी अध्यनलाई अघि बढाउनुप¥यो । तै पनि उनले अनेक संर्घषका बावजुत विएड पास गरे । तर अध्ययनको क्रममा उनले अनगिन्ती स्कुल तथा कलेज परिर्वतन गर्नुप¥यो । त्यति विध्न विमारी परेर मर्ने बाच्ने ठेगान नहुँदा समेत पारस पढाइमा कर्सटेर्ड हुन्थ्थे । गणित र अङग्रेजी उनलाई खुवै मन पर्थे । तर पछी उनी एक्कासी सिरियस विमारी परे । अनि पढाइको जिन्दगी गोलमाल भयो । सपनाहरु कतै अध्यारोमा विलिन भए । ८–१० बर्ष निरन्तर गम्भिर विरामी परे । ४ बर्ष त उनले निरन्तर सगरमाथा अञ्चल अस्पतालमा उपचार गराए । त्यतिखेर उनको हेमोग्लोविन लेवल २ सम्म जान्थ्यो । अत्यन्त कमजोरी फिल हुन्थ्यो उनलाई । जरो आउने र विभिन्न लक्ष्यण देखा पर्ने गर्थे । लगातार रगत दिनुपथ्यो । ए वि पोजेटिभ रगत भएका पारस एक दिन अत्यन्त सिरियस भएपछी उनका वुवाले रिक्सावालसँग १० हजार तिरेर रगत किनेका रहेछन । जुन दुख उनी अझै सम्झन्छन । स्कुल पढदा उनको पढाइ राम्रो भएको कारण प्रिन्सिपलले उनको सबै फि मिनाहा गरेका थिए । पछी उनी विमारी परेपछी भाइको पनि फि मिनाहा भएको थियो । उनको रोगको कारण वुवाले आर्थिक जति सवै उनलाई खर्च गर्नुप¥यो । सो कारण एक दिन भाइले स्कुलको ३ सय जाने किताव किन्न नसकेर कक्षाबाट बाहिरिनु प¥यो । त्यो उनले थाहा पारेर सह«ो दुखित भएका थिए । त्यतिखेर कसैले साथ नदिएको पारस सम्झन्छन । दुख अहिले पनि रहेको तर गडले कृपा गरेको बाँचेको बताउँछन । आफुले भोगेको दुख, वुवा आमा र भाइको सहयोग र सदभावले बाँचेको उनलाई लागेको छ । सोही दुखकै कारण आफनै रोग विरुद्ध लडदा लडदै अरुलाई समेत बचाउन र रोगवारे विज्ञता हासिल गर्न पारस अहिले सफल छन । सन् २००८ तिर ब्याचलरको परिक्षा चल्दै थियो राजविराजमा । तर उनी कलेज समाप्त गरेर परिक्षा नै छाडेर काठमाण्डौ आए । उनले काठमाण्डौ आएर आफु जस्तै विरामीहरु ६–७ जना रहेको थाहा पाए । अनि तिनीहरुसँग मिलेर संगठन बनाए । रोगीहरुको दुख देखि र डाक्टरहरुबाट पाएको प्रोत्साहन कारण उपचारमा सहयोग गर्ने काम उनले थाले । उनी यतिन्जेल थालासिमिक रोगबारे बडो जानकार भैसकेका थिए । मानौ उनी डाक्टर नै हुन । अहिले भने यस्तो रोगीको सङख्या नेपाल भरी गरेर १५० पुगेको छन । तर भन्छन् राम्रो सँग पहिचान हुने हो भने यस्तो रोगी हजार हाराहारी हुनेछन । अहिले ती सबैको उपचारको दायित्व पारसमाथी नै छ । यस्ता रोगीलाई राम्रोसँग उपचार गराउने हो भने महिनामा कम्तिमा १६–१७ हजार खर्च हुने उनको अनुभव छ । कतिपय गरिव विरामीहरुलाई पारसले आफनै व्यक्तिगत तवरमा उपचार गराएका छन । खासगरी उनी यस्ता रोगीहरुको लागि सामाजिक प्रोत्साहन,नैतिक सर्पोट र काउन्सिलिङको सहयोग गर्छन । जसको लागि उनलाई विभिन्न हस्पिटलका डाक्टरहरुले सहयोग गर्दै आएका छन । उनले सन् २००८ देखि नेपालमा थालासिमिक सोसाइटीका लागि काम गर्दै आएका छन । सुरुमा सो संस्था कोठामा मात्र सिमित थियो । महिना वा हप्तामा एक पटक मात्र खुल्थ्यो । त्यो संस्था आज भने एउटा टान्सफियुजन सेन्टरको रुपमा विकसित भएको छ । विगत ५ बर्ष देखि सो संस्थाले टान्सफियुजनको सवै दायित्व लिएको छ । त्यो सस्था विकासित भएको देखेर उनी खुशी छन । उनी भन्छन् पैसा मात्र भएर सबै हुने होइन । सो संस्था मेरै इनिसिएसन मात्र यहाँ सम्म आइ पुगेको हो । अन्यथा त्यसको कल्पना अझै नहुन पनि सक्थ्यो । त्यहाँ उनले अहिलेसम्म निस्वार्थ भावनाले सहयोग गर्दै आएका छन । उनलाई अझै सम्म कही कतैबाट सहयोग भएको छैन । घरबाट नै पैसा लिएर सो संस्थामा उनी काम गरिरहेका छन । परस स्वतन्त्र भएर काम गर्न रुचाउँछन । विरामीको अवस्था हेरी निर्णय गर्न रुचाउँछन । व्यक्तिगत रुपमै कसैलाइ सहयोग गर्ने उनको बानी छ । उनलाई आफुले विमारीहरुको लागि गरेको सहयोग कुनै स्वास्थ्य मान्छेको भन्दा कम लाग्दैनन । भन्छन् यो कुनै स्वस्थ्य मान्छेको लागि चुनौती हो । उनको जस्तो विमारी भएका सबैका बाबा आमाले आफुलाई गार्जेन सरह मानेकोमा उनी अति खुशी छन । उनलाई एउटा चिकित्सक भन्दा पनि बढी विश्वास हुने गरेको छ । यसले आफुलाई सम्मान दिलाएको उनले बुझेका छन । तर नेपालामा यो रोगका विमारी अत्यन्त कम भएका कारण डाक्टर पनि नपाइएको उनको गुनासो छन । कमै चिकित्सकहरुलाई यो रोगबारे ज्ञान भएको उनी ठान्दछन । उनी यो रोगको धेरै पुरानो प्यासेन्ट हुन । उपचारको क्रममा उनी अनेक ठाँउ धाए । अनेक खाले अनुभव र ज्ञान हासिल गरे । यो रोगबारे ज्ञान हासिल गर्न उनी अहिलेसम्म ५ वटा मुलुक पुगि अन्र्तराष्ट्रियस्तरका सम्मेलनमा भाग लिइसकेका छन । पछिल्लो पटक उनले आवुधावीमा यसै रोगवारेको वैज्ञानिक सम्मेलनमा भाग लिएका थिए । उनले त्यतिवेला त्यहाँका प्रिन्सेसलाई भटने मौका समेत पाए । र, नेपालका समस्या प्रिन्सलइ बताए पनि । सगसँगै टिआइएफका अध्यक्षसँग पनि यस रोगवारे उनले छलफल गरे । उनले त्यसक्रममा नेपालमा रहेका थालिासिमिकका प्यासेन्टकावारेमा जानकारी गराइ उपचारको लागि सहयोग आग्रह समेत गरे । अहिले उनले आफनै नेतृत्वमा ‘अल नेशन पारस थालासिमिक केयर ट्रष्ट’ नामक संस्था सञ्चालन गर्छन । जुन प्राविधिक तथा आर्थिक समस्याका कारण सोचेजस्तो अघि बढन सकेको छैन । उनी यसै सस्था मार्फत नेपाल थालासिमि सोसाइटीलाई आर्थिक सहायता गर्न चाहन्छन । यस्तो रोग पुर्वाञ्चल र पश्चिमाञ्चलमा देखिएका कारण उनी विराटनगर, विरगञ्ज र नारायणघाटमा थालासिसिक सेन्टर खोल्न चाहन्छन । जसको निमित्त उनी आर्थिक लगायत सो्रत जुटाउन विभिन्न सघ सस्थालाई गुर्हानुका साथै मिडियालाई वातावरण बनाउन अपिल गर्दै छन । उनको लक्ष्य भनेको नेपालमा रहेका यस्ता विमारीको फ्रिमा उपचार गराउनु हो । मिडियाका कारण अहिलेसम्म हजारौ व्यक्तिमा प्रभाव परेको र हजारौ मानिसहरुलाई यस रोगवारे थाहा पाएको उनको बुझाइ छ । अहिलेसम्मको स्थीतिमा उनले डाक्टर, सिस्टर लगायतलाइ समेत यस रोग वारे आवश्यकता अनुसार सल्लाह र सहयोग दिइरहेका छन । यस रोगवारे अनुसन्धान गर्ने विधार्थीहरुलाई समेत उनले सहयोग गर्दै आएका छन । उनी थालासिमिक सोसाइटीको लागि सहयोग गर्ने प्लेटफर्म निर्माण गर्न चाहन्छन । त्यसको लागि सरकारका सम्माननीय राष्ट्रपती र प्रधानमन्त्री, स्वस्थ्यमन्त्रीलाई अपिल समेत गर्दछन् । उनी आफनो स्वच्छ व्यक्तित्वलाई सदैव कायम गर्ने वाचा गरेका छन । त्यसको लागि जतिपनि संर्घष गर्ने उनको निर्णय छ । यही रोगको क्षेत्रमा आफनो इमेज बनाउने र समाजलाई एउटा उदाहरण पस्कने पारसको रहर छ । उनलाई आजसम्म गरेको कामहरुबाट प्रभावित भएर पकिस्तानी सुप्पर गायकले आफनो मुलुक लगेका थिए । पाकिस्तानी राजदुतावासले उनको सस्थालाई केही सहयोग पनि गथ्यो । उनका पाकिस्तानी गायक दोस्तीले पाकिस्तान लगेर उपचारमा निकै ठुलो सहयोग गरेका थिए । सँगसँगै उनले न्युजल्याण्डका पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई समेत भेटिसकेका छन । यसरी देश बाहिरका विदेशी ठुलाबडा व्यक्तिहरुले उनलाई सहयोग गर्दै आएका छन । नेपालमा राजेश हमाल जस्ता कलाकारहरुले प्रोत्साहन गरेको उनी सम्झन्छन । उनी राजेश हमालबाट अत्यन्त प्रभावित छन । उनी भन्छन् ‘म बाट पनि उहाँ केही कुरामा प्रभावित हुनुहुन्छ होला’ । नेपालमा १० हजार भन्दा बढी व्यक्ति आफनो अन्र्तवाताबाट प्रभावित भएको उनी बताउँछन । यस्तै सुभचिन्तकहरुको मायाले नै आफुले पिडा विर्सेर जिउन सकेको पारस बताँउछन । तर अहिले पनि आफु अत्यन्त संकटमा रहेको उनलाई थाहा छ । तर भावी दिनमा सुभचिन्तकहरुबाट ठुलै सहयोग पाउनेमा उनी आशावादी छन् । तर पनि उनी हिम्मत नहार्ने मनशायमा छन । बाचुन्जेल यही रोगीहरुको सहयोगमा लडिरहने बाचा कसेका छन । उनले यस अघि नै आफनो झण्डै १ लाख खर्च गरेर अत्यन्तै सिरियस विरामीलाइ बचाएका थिए । आफनो अंकल भएको भए सामाजिक क्षेत्रमा अझै केही गर्न सक्ने र अरुलाई समेत च्यारेटि गर्ने उनी बताउँछन । तर स्वास्थ्य सचिव डा प्रविण मिश्र,डा सुन्दरमणि दिक्षित,डा भरत प्रधान,डा आरपि विक्छा,डा रामानन्द चौधरी,डा अजित रायमाझी लगायत डाक्टरहरुको सहयोग र नैतिक सर्मथनमा आफु अघि बढन सकेको पासरसलाई लागेको छ । त्यसैगरी उनलाई उनका पाकिस्तानी चर्चिक गायक साथी अवरर उल हाकले ठुलो सहयोग र सर्मथन गर्दै गरेका छन । फस्टे«ट भएका बेला उनलाई राधेश्याम मल्लजीले धेरै सहयोग गर्छन । उनी भगवानसँग दिनहूँ प्राथना गर्छन की आफना यी ठुलाबडा साथीहरुसँग कहील्यै सम्बन्ध नटुटोस् । पारसको अर्को सपना पनि छ । मौका पाए भने कुनै फिल्ममा अभिनय गरी समाजलाई सन्देश छेर्ने । उनको जिवनको यो धोको हो । जसबाट उनी देशलाई, युवालाई प्रेरणा दिन चाहन्छन । उनको जिन्दगीको अर्को ड्रिम शारुखान र अमेरिकी राष्ट्रपती बाराक ओबामालाई भेटने छ । बौद्धिक रुपमा भने उनी अमिर खानलाई मन पराउँछन । उनी अमिर खानको ‘सत्य मेव जैत्य‘ जस्तो प्रोगाम चलाएर नेपालमा थालासिमिक विरामीको लागि सहयोग जुटाउन चाहन्छन । आफु कुनै ठुलो मान्छे होइन भन्ने पारसको सरकारले मौका दिए यस रोग सम्बन्धमा नेपालको लागि सदभावना दुत नै बन्ने रहर छ । उनी यस रोग र रोगीको सम्बन्धमा जिवनभर लागि पर्ने सोचमा छन । पछी मेरेर गए पनि आफनो नाम एउटा हस्पिलट खडा होस भन्ने उनको चाहना छ । पारस सरकारलाई अनुरोध गर्छन की यस्तो रोगीहरुलाई लाइसन्ेस नै प्रदान गरी आवश्यक सुविधाहरु प्रदान गरियोस । किनकी यो यस्तो महङगो रोग हो दुइ छाक राम्ररी खान नसक्नेका लागि मर्नु नै विकल्प हुनसक्छ । उनी कतिपटक विरामी हत्तोत्साहित भएर, खर्च अभावले पिल्सिएर आसु झारेका घटनाले मर्माहित बनेका छन । आफुले त्यो क्षण आवश्यक आर्थिक सहयोग गर्न नसक्दा मन दुख्ने बताउँछन । त्यसकारण समाजिक संस्था चलाएर यस्ता विमारीको पुरै उपचार खर्च निशुल्क बनाउने अभियानमा पारस छन । पारसले हालसम्म यस्ता रोगीहरुलाई जे जति सहयोग गर्दै आएका छन सो वापत उनले एक पैसा पनि लिने गरेका छैनन । तर यसको विपरीत धेरैलाई पारसले सस्था चलाएर आर्थिक कमाउ गर्न थाल्यो भन्ने पनि लाग्ला । यदि त्यस्तो सुन्नु परे त्यो भन्दा दुखदायी क्षण आफनो लागि अरु नहुने पारस बताउँछन । किनकी पारसको सोच विरामीलाई प्रेरणा दिनका लागि, समाज र राष्ट्रका लागि केह ीगर्न सक्छु भन्ने सन्देश छर्नु हो । त्यसैले उनी आफनो भन्दा बढी अरु विमारीका बारे सोच्दछन । तर आफनो जिवन एकदमै कष्टकर र चुनौतीपूर्ण बन्दै गइरहेको उनलाई थाहा छ । त्यसैले उनी सरकार,कुटनीतिक नियोग,गैरसरकारी सस्था लगायत समक्ष सहयोगको लागि अपिल समेत गर्दछन । पारस राम्रा र केही गर्न चाहने ब्यक्तिलाई फष्टे«ड बनाइदिने नेपाली प्रवृत्ति देखि दिक्दार छन । पारस अहिले ३३ बर्ष पुगेका छन । आफु जस्तै अरु रोगीहरुलाई बाटो खोल्न बाँकी जिन्दगी संस्कारजन्य केटीसँग विवाह गरी विताउने सोचमा छन । जसले अरुलाई समेत प्रेरणा मिलोस् भन्ने उनी चाहन्छन् । । के हो थालासिमिक रोग ? थैलासीमिया रगत सम्बन्धी अप्ठेरो अनुवंशिक रोग हो । आमा र वुवा दुवै जना थालासिमिक क्यारियर भयो भने बच्चा थालासिमिक मेजर हुने सम्भावना धेरै हुन्छ । रोग बच्चा जन्मेको ६ महिना देखि दुइ बर्ष भित्र सम्ममा देखिन थाल्छ । तर थालासिमिया इन्टरमिडिया धेरै बर्षसम्म नदेखिन पनि सक्छ । नेपालमा प्रविधि र विशेषज्ञको अभावले धेरै बर्षसम्म यो रोग पत्ता नलाग्न पनि सक्छ । तर यो कुनै सरुवा रोग भने होइन । बृद्धा अवस्थामा लाग्ने रोग पनि होइन । खासगरी यो रोग एक देशका नागरिकले अर्को देशका नागरिकसँग विवाह गर्दा, विभिन्न अलग अलग जातीसँग विवाह गर्दा लाग्ने गरेको पाइन्छ । अझ नजिक नजिकमै विवाह गर्दा यो रोग लाग्न सक्छ । यसका लक्षणमा बच्चा पहँेलो हुदै जाने, पेट फुल्ने, पेटमा फियो ठुलो हुदै जाने, शरिरमा होलोग्लोविनको मात्रा कम हुदै जाने, हात खुटटा सुक्दै जाने, पेटमा नशाा देखिने, हडडी कमजोर हुने, शरिरको विकास नहुने,आँखा पहँलो हुदै जाने, नाकबाट रगत आउने र पिसाव पहँेलो हुदै जाने आदि यस रोगका लक्षण हुन । थैलासिमिक रोगको उपचार र रोगीको नर्मल जिवन यापनको लागि शरिरमा हेमोग्लोविनको मात्रा हेरी रगत ट्रान्सफ्युजन गनुपर्ने हुन्छ । साँगसँगै अरु मेडिसिन पनि लिएर निरन्तर उपचार गर्नुपर्ने रोग हो । यसको उपाचार रोगीको उमेरमा पनि भर पर्छ । नेपालमा यस रोगको रोगीको उपचारको लागि चिलेसन थेरापी मात्र फ्रिमा उपलब्ध भयो भनेपनि विरामीलाई धेरै राहत हुनसक्छ । सामान्यतया यो रोगको आवश्यक उपचारको लागि महिनाको १६ देखि २५ हजारसम्म खर्च लाग्ने गर्छ । (बुधवार,साउन ७,नेपाल समाचारपत्र)

Read more...

बदलिँदो विश्व परिवेश र आर्थिक कूटनीति

(रिसव गौतम) विश्वव्यापीकरण र भूमण्डलीकरणले आजको विश्व व्यापक प्रतिस्पर्धी बनेको छ। विशेषत- इ–मेल, इन्टरनेटलगायतका सञ्चारका चुस्त सञ्जालको सघन उपस्थिति र तीव्र व्यापकताले संसारलाई एउटा सानो गाउँको रुपमा दर्ज गरिदिएको छ। हरेक विषयहरू अन्तत- आर्थिक रुपमै निर्भर रहने आजको विश्वमा विश्वव्यापीकरणका यिनै उपकरणहरूकै कारण विज्ञान, अर्थतन्त्र, राजनीति, संस्कृतिलगायतका यावत् विधाहरूमा प्रतिस्पर्धा चुलिँदै गएको छ। विश्व मानचित्रमा ०.०३ प्रतिशत भू–भाग नेपालले ओगटे पनि यहाँ हुने गतिविधि, यहाँको प्राकृतिक सुन्दरतालगायतले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ठूलो सरोकार राख्न थालेको छ। प्रजातन्त्र र गणतन्त्रजस्ता शासन व्यवस्थाहरूमा दुई ध्रुवमा विभाजित विश्वमा अहिले आ–आफ्ना देशमा अनुसरण गरिएका सिद्धान्त अरुलाई पनि थोपर्ने प्रतिस्पर्धा चुलिएको छ। संसारका देशहरूमा कहिँ पनि पूर्ण पुँजीवाद वा पूर्ण साम्यवादको अस्तित्व नरहे पनि धनी–गरिबबीचको असमानता भने व्यापक हुँदै गएको छ। आर्थिक असमानता र अन्तरसम्बन्ध, फाइदा एवम् घाटालगायतले देशहरूबीच वैमनस्यता बढाउँदै लगेको छ। गएको वर्ष मध्यपूर्वी एसियाका इजिप्ट, लिबिया, अरबलगायतका देशहरूका सत्ता परिवर्तनमा आर्थिक रुपमा समृद्ध मानिएका अमेरिका तथा युरोपियन देशहरूको प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष सहभागिता थियो। त्यसले पनि विश्व कसरी एक आपसमा परस्पर सम्बन्धित छ भन्ने देखाएको छ। विशेष गरी अमेरिकालगायत पश्चिमा केही राष्ट्रहरूले तेलमाथिको भावी संकट न्यूनीकरण गर्न र त्यसकै माध्यमबाट आफ्नो वैभवशाली अस्तित्व कायम राख्न लागिपरेका छन्। इजिप्ट, इरान, इराक, लिबिया, अरबलगायतका राष्ट्रहरूमाथि पश्चिमाहरूको बढी नै चासो, दबाब र हस्तक्षेप तेल राजनीति नै हो। उता चीनमाथि पनि पश्चिमा राष्ट्रहरूले मानवअधिकार हननका नाममा उसको आर्थिक प्रगतिको ईष्र्या गर्न थालेका छन्। चीनको आर्थिक विकास र प्रगति देख्नै नचाहने अमेरिका यतिबेला विभिन्न रणनीतिअन्तर्गत एसियाली देशहरूमा खेलिरहेको छ। विशेष गरी भारतलगायतका केही देशहरूको सामीप्यमा चीनलाई रणनीतिक प्रतिस्पर्धामा पछार्ने लक्ष्य अमेरिकाको भए पनि भारत चीन व्यापारको ठूलो आकारले त्यसलाई माथ गर्दै छ। यसरी हरेक कुराहरू अन्तत- आर्थिक विषयमाथि नै निर्भर रहँदै आएका छन्। आर्थिक विषयको वरपर विश्व घुमिरहेको छ। युरोपमा यतिबेला वित्तीय संकट चरम उत्कर्षमा छ। विश्वका ख्यातिप्राप्त अर्थशास्त्रीहरू युरोजोनको वित्तीय संकट अझै केही वर्ष कायम रहने बताइरहेका छन्। मुख्यतया ग्रीसबाट शुरु भएको युरोजोन संकट पोर्चुगल, स्पेन हुँदै युरोजोनअन्तर्गत रहेका १९ संगठित राष्ट्र मात्र नभएर पूरै युरोप, अमेरिका हुँदै त्यसको प्रभाव विश्वव्यापी पर्न लागेको छ। कतिपयले यसलाई सन् १९३० पछिको ठूलो मन्दीको रुपमा पनि हेरेका छन्। डलरको भाउ तीव्र बढेको छ। जसले गर्दा आयातमुखी हाम्रो अर्थतन्त्रसमेत प्रभावित छ। भारतले आर्थिक वर्ष सन् २०१२–१३ अन्तर्गत राखेको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य युरोजोनको वित्तीय संकटकै कारण ६ प्रतिशतमा सीमित रहने विश्लेषण गरिँदै छ। हाल भारतमा रहेका युरोप क्षेत्रका कतिपय वित्तीय संस्था फिर्ता गैसकेको स्थिति छ। त्यस्तै विश्वको सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक वस्तु निर्यातकर्ता चीनको बजारसमेत विशेष गरी युरोप र अमेरिका नै भएकोले यसको ठूलो प्रभाव परेको छ। चीनले राखेको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यसमेत हासिल नहुने चीनको वर्तमान आर्थिक अवस्थाले देखाएको छ। उता विश्वबजारमा हुने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले झनै महंगी सिर्जना गर्दै लगेको छ। यसरी विश्व परिवेश पूरै एक अर्का देशसँग अन्तरसम्बन्धित रहेको र प्रतिस्पर्धा चुलिँदै गएको सन्दर्भमा नेपालले भने थुप्रिएका संकट सहनबाहेक केही गर्न सकेको छैन। राज्य सञ्चालनका प्रमुख निकायहरूमा रहेकाहरूसमेत अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै चुलिएका समस्याहरूको समाधानका उपाय खोज्न लागिपरेका छैनन्। युरोजोनमा वित्तीय संकट चुलिँदा, डलरको भाउ बढ्दा, विश्वका देशहरूमा बेरोजगारीको संख्या बढ्दा, नेपालमा के कस्ता प्रभाव पर्छन् र त्यसको समाधानार्थ के के गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ राज्यको अलिकति पनि सोच छैन। रेमिट्यान्स, अनुदान तथा ऋण सहयोगमा अडिएको नेपालमा यी विश्व गतिविधिहरूले धेरै ठूलो अर्थ राख्छ। बिदेसिएका नेपालीहरूको रोजगारी खोसिन सक्छ, आयस्तर घट्न सक्छ, अनुदानमा कटौती हुन सक्छ, आयातमुखी हाम्रो अर्थतन्त्रमा महंगी बढ्न सक्छ। समग्रमा अर्थतन्त्रमा धेरै ठूलो संकट आउन सक्छन्। एकातिर नेपालको आन्तरिक अर्थतन्त्र गतिहीन हुनु, अर्कोतर्फ विश्व आर्थिक मन्दीको प्रभाव प्रत्यक्षरुपमा पर्ने वातावरण र सञ्जालहरू निर्माण हुनुले देशलाई झन् जोखिममा धकेलेको छ। यस्तो खालको विश्व परिवेश विकसित हुँदासम्म नेपालको आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन नसक्नु, औद्योगिकीकरण र निर्यात व्यापार खस्कनु ज्यादै दयनीय अवस्था हो। यस्ता प्रभावबाट बच्न नेपालजस्ता साधनस्रोतले सम्पन्न ठूलो बजारको आपसमा रहेको तर अतिकम विकसित देशले आर्थिक कूटनीतिलाई जोड दिनु अपरिहार्य देखिन्छ। अर्थशास्त्रको मान्यताअनुसार देशमा ठूलो मात्रामा वैदेशिक लगानीविना न उत्पादन बढाउन सकिन्छ, न नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ, न आर्थिक गतिविधिहरू चलायमान हुन सक्छन् नै। त्यसको लागि राज्यले विदेशी पुँजी र प्रविधि भित्र्याउने चतुर आर्थिक रणनीति अख्तियार गर्न जरुरी छ। विदेशी पुँजी भित्र्याएर आर्थिक क्रियाशीलता नबढेसम्म देशमा छरिएर रहेका स्वदेशी पुँजीका स–साना अंशहरू समेत लगानीका रुपमा आकर्षित हुन सक्ने अवस्था छैन। लामो समयदेखि विभिन्न देशमा राजदूतावास खडा गरी राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र भाइचारा कायम राखेको नेपालले तिनै दूतावास प्रतिनिधिमार्फत नेपालमा लगानी आकर्षण गर्न तथा नेपाली वस्तुहरूमा प्रबद्र्धन गराउन जरुरी छ। त्यति गर्न सक्दा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारको अर्थराजनीतिक उद्देश्य सार्थक हुन सक्छ। कूटनीति भनेको त्यस्तो व्यवहार हो जुन जहिले पनि देशको लाभमा हुने गर्छ। आर्थिक रुपमा नै एक अर्कासाग सम्बन्धित विश्वमा नेपालले अब आर्थिक कूटनीतिको दरिलो शुरुवात गर्नै पर्दछ।

Read more...

आगामी निर्वाचन र आर्थिक मुद्दा

रिसव गौतम संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण गर्ने र नयाँ नेपाल निर्माणमा देशलाई अग्रसर गराउने अन्तरिम संविधान ०६३ को उद्देश्य पूरा नभएपछि देश फेरि संक्रमणकालको भड्खालोमा जाकिएको छ । यतिवेला राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता र व्यवसायी चिन्तित बनेका छन् । सरकारको वैधतामाथि विवाद सुरु भएकाले सरकारबाट जारी हुनैपर्ने वाषिर्क बजेटबारे पनि चर्को विवाद पर्ने संकेत देखिएको छ । संविधान निर्माण भई जोखिमको सम्भावना घट्ने र लगानीमैत्री वातावरण तयार हुने अवस्थाको पर्खाइमा रहेका उद्योगी-व्यवसायीका साथै आमजनता यतिवेला आर्थिक रूपमा देश झनै जर्जर बन्ने आशंका गर्न थालेका छन् । गलत राजनीतिको प्रभाव सबैभन्दा बढी पोखिने आर्थिक क्षेत्र दलीय अराजकता, दण्डहीनता र चन्दा आतंकको फन्दामा पर्ने सम्भावना बढेको छ । अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण, राष्ट्रिय आयको अभिवृद्धि एवं रोजगारीलगायतको विकासमा ल्याइएको लगानी वर्ष र लुम्बिनी भ्रमण वर्षजस्ता नारा पनि बेवारिसे बन्ने अवस्थामा छन् । संक्रमणकालीन अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषय सबैका लागि चिन्ताको विषय बन्दै छ । कुनै पनि देशको बहुआयामिक विकास र प्रगतिका लागि अर्थतन्त्रको अहं भूमिका हुने गर्छ । हरेक क्रियाकलाप दृश्य-अदृश्य रूपले अर्थतन्त्रमै निहित रहने हुनाले यसको महत्त्व बहुआयामिक हुन्छ । अर्थतन्त्रमा अवरोध वा मन्दी भएमा विभिन्न घटना-परिघटनाले संक्रमण गर्दा अनेकन समस्याको बीजारोपण हुने गर्छ । राजनीति पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास, समावेशी, आर्थिक विकास, जनताको स्तरोन्नति, प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि, जीवनस्तरमा वृद्धि, औसत आयुमा वृद्धिलगायत आर्थिक चरहरूकै आधारमा अघि बढ्छ । यद्यपि राजनीतिले सही दिशा समात्न नसके आर्थिक उन्नतिका ढोका बन्द हुन्छन् । आज विश्वका जति पनि गरिब र असहाय मुलुक छन्, ती सबैमा राजनीतिले 'ट्रयाक' छाडेको अवस्था छ । जस्तो अपि|mकी मुलुक हाइटी, बुरुन्डी, चाड एवं एसियाली मुलुक अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान आदि राजनीतिक अस्तव्यस्तताकै कारण आर्थिक दृष्टिले पनि पछाडि धकेलिँदै गएका छन् । प्रसिद्धि कमाएका विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एडिबि, संयुक्त राष्ट्रसंघलगायतले प्रक्षेपण गर्ने अनुसन्धानात्मक तथ्यांकमा जहिल्यै यी देश आर्थिक एवं जीवनयापनको दृष्टिमा पिछडिँदै गएका देखिन्छन् । नेपाल अहिले राजनीतिक खिचातानीको सेरोफेरोमा रहेको र प्रगतिशील संविधानको अभावमा छटपटिएको भए पनि युद्धको पाशविक पीडाबाट भने छुट्कारा पाएको स्थितिमा छ । भौतिक द्वन्द्व एवं आक्रमणभन्दा पनि वैचारिक र सत्ता प्राप्तिको जोड-घटाउमूलक द्वन्द्वको वरपर नेपाल हिँडिरहेको छ । संविधानसभाको चारवर्षे कार्यकालमा पनि संविधान नबन्दा जनतामा निराशा छाएको अवस्था छ । विकास निर्माण र समृद्धिमा लगाउनुपर्ने समय फगत खोलाको पानीझैँ सित्तैंमा बगिरहेको छ । यसर्थ देशले संविधान वियोगमा भोगेको पीडालाई अब 'डबल ह्याटि्रक' गर्नमा केन्दि्रत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यो भनेको राजनीतिक रूपमा आर्थिक विकासलाई पहिलो प्राथमिकता र नयाँ चुनाव, संविधान निर्माण तथा संघीयतालाई दोस्रो प्राथमिकता । यदि यी दुवै विषयवस्तुमाथि प्राथमिकता निर्धारण गरेर सुषुप्त रूपमा एकैसाथ दुईवटै एजेन्डालाई सन्तुलित रूपले मिलाएर अगाडि बढ्न सकियो भने पक्कै पनि आजको निराशा भोलिको आशामा परिणत हुनेछ । जसका लागि राजनीतिक दलहरूले निराश जनतासँग माफी माग्नु जरुरी छ । उनीहरूले दलीय सहमतिलाई नै जोड दिएर अघि बढ्ने फराकिलो साहस देखाउन सक्नुपर्छ । अहिले राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता, उद्योगी-व्यवसायी तथा नवयुवाले देशमा संविधान बन्ने र संविधानले निर्दिष्ट गरेका प्रावधानबमोजिम सुरक्षित लगानीका लागि तयार भएको अवस्था थियो । संविधानसभा विघटनपछि यो अवस्था १८० डिग्रीमा परिवर्तन भएको पाइन्छ । लगानीका लागि पर्खेका लगानीकर्ता अन्यत्रै लगानी गर्ने मुडमा छन् । युवाहरू देशमा अब केही गर्न सकिँदैन भन्ने ठम्याइमा छन् । उद्योगी व्यवसायी व्यावसायिक चिन्तामा छन् । नयाँ आउन चाहने उद्यमीहरूको सपना गर्भमै तुहिएको छ । खाई-नखाई आर्जेको सम्पत्तिबाट कर तिरेकाहरू आफ्नो करको अपमान हेर्न विवश छन् । करले जहिल्यै करदाता एवं जनताको सेवा सुविधा परिपूर्ति गर्ने विषयमाथि सरोकार राख्छ । करचाहिँ तिर्नैपर्ने तर, यसबापत पाउनुपर्ने सेवा नपाइने अवस्थाले साँच्चै नै जो कसैको मन कुँडिएको हुन्छ । यसरी हरहिसाबले संविधानसभा विघटनपछि मुलुकको अर्थतन्त्र प्रभावित भएको र भैरहने अवस्था सिर्जना भएको छ । यो अवस्थाले राज्यको अर्थराजनीतिक विकासमाथि शुभसंकेत गर्दैन । तसर्थ दलहरूले सामूहिक सहमतिमा अर्थतन्त्रको विकास प्रक्रियालाई जोड दिन अपरिहार्य छ । आर्थिक विकास र सन्तुलनले मात्रै अबको राजनीतिक सन्तुलन सम्भव हुनेछ । नेपाल आफैँमा प्राकृतिक स्रोत सम्पदाले सुसज्जित मुलुक भएकाले यहाँको विकास छोटै अवधिमा पनि धेरै गर्न सकिने अवस्था छ । चीन र भारतजस्ता आर्थिक रूपले सुदृढ मुलुकमाझ अवस्थित नेपालले अबको समय आर्थिक उन्नतिकै लागि खर्च गर्न बेस हुन्छ । क्रान्ति, विद्रोह वा साम्यवाद अहिलेको आवश्यकता होइन र त्यो सम्भव पनि छैन । अहिलेको आवश्यकता भनेको लोकतान्त्रिक संविधान नै हो विडम्बना संविधानसभाबाट संविधान नबनेको अवस्थामा अन्तरिम संविधान ०६३ ले कल्पना गरेको नयाँ नेपाल र अग्रगमनकारी उद्देश्य नै अहिलेका लागि पर्याप्त देखिन्छ । यसैको पूर्ण कार्यान्वयन र उपयोगमार्फत विकासलाई जोड दिन सकिन्छ । मुख्य कुरा भनेको दलहरूबीच राष्ट्र विकास गर्न चाहने इच्छाशक्ति नै हो । दलहरूले अब विगतबाट पाठ सिकेर वर्तमान र भविष्यलाई उज्ज्वल तुल्याउन लाग्नैपर्छ । हिजोको महत्त्वपूर्ण समय व्यर्थ खिचातानीमा खर्चेका दलहरू जसले बढी त्यसको समीक्षा गरेर जनताको विकासको चरम आकांक्षा पूरा गर्ने दिशामा अघि बढ्छ, त्यो दल नै अबको चुनावबाट बहुमत सिद्ध हुने अवश्यंभावी छ । निजी क्षेत्रले पनि अब विकासको नेतृत्व स्वीकार्नु आवश्यक देखिन्छ । नयाँ निर्वाचन हुने तथा संविधान बन्ने प्रक्रिया चलि नै रहँदा अब पर्ख र हेरमा रहेका लगानीकर्ता लगानी गर्न तत्पर हुनुपर्छ । लगानीले नै मुलुकमा रोजगारी निर्माण गर्नेदेखि उत्पादन वृद्धि गर्ने, निर्यात व्यापार बढाउने, देशको सम्पूर्ण अर्थतन्त्र उकास्ने विषयमाथि सरोकार राख्ने गर्छ । व्यवसायीको लगानीको संरक्षण गर्नु कानुनको मात्र नभई जनताको पनि अभिभारा हो । अहिलेको यस संक्रमणकालीन अवस्थामा विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्तालाई ढुक्क भएर लगानी गर्ने वातावरण तयार गर्न सकिएमात्रै आर्थिक रूपमा फड्को मार्न सकिन्छ । जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि, शिक्षालगायत क्षेत्रमा लगानी अभिप्रेरित गर्न सकियो भने निश्चय नै नतिजा फलदायी हुनेछ । संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्न ९ अर्ब लगानी भयो, जुन रकम सानै जलविद्युत् परियोजनामा लगानी गर्न सकिएको भए त्यसले विद्युत् संकटबाट केही राहत पुर्‍याउनुका साथै उत्पादनस्तरलाई बढाउन ठूलो मद्दत गर्ने थियो । तर, विगतलाई सम्झेर टोलाउनुको पनि अर्थ हुँदैन । तसर्थ राज्यले अब संविधान बनाउन नसके पनि, नयाँ बाटो, नयाँ आयोजना, नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । अल्पसंख्यक, गरिब, उत्पीडित वर्गको उत्थानका निम्ति बजेटमार्फत विभिन्न राहत कार्यक्रम ल्याई तिनीहरूको रूपान्तरणमा जोड दिनुपर्छ । तबमात्र राजतन्त्रको अन्त्य भई नयाँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा मुलुक प्रवेश गर्नुको अर्थ रहन्छ । त्यस्ता कार्यक्रमले देशमा नयाँ संविधान नबनुन्जेल पिछडा वर्गका लागि राहत दिनेछ । यदि दलका नेताले अझै पनि जनतासँग ठट्टा गरिरहन्छन् र आर्थिक चाहनालाई शिरोपर गर्न चाहँदैनन् भने त्यो धोकाको मूल्य अवश्य पनि भोलि हुने निर्वाचनमार्फत पाउने नै छन् । त्यो त विगतको निर्वाचनमा कांग्रेस, एमालेले केही गरेनन् भन्ने लागेर माओवादी र मधेसवादीलाई जनताले ठूलो पार्टी बनाएको ऐतिहासिक घटनाले नै प्रमाणित गरिसकेको छ । तसर्थ अब निर्वाचनमा बहुमत ल्याउन दलहरूले आर्थिक विकासमा आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान खर्चनु, विश्वास र अनुशासनलाई बलियो बनाउनु आवश्यक देखिन्छ ।

Read more...

परनिर्भर अर्थतन्त्रमा विकल्पको खाँचो

(रिसव गौतम), भारतले गत मार्चमा आर्थिक वर्ष २०१२।१३ को बजेट सार्वजनिक गर्दै नेपाललाई अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८० प्रतिशत सहयोग बढाएको सार्वजनिक गरेको थियो। भारतीय अर्थमन्त्री प्रणव मुखर्जीले सार्वजनिक गरेको बजेटअनुसार नेपाललाई दुई अर्ब ७० करोड भारतीय रुपियाँ छुट्याइएको छ। त्यसै गरी छिमेकी भुटानलाई सबैभन्दा बढी १ खर्ब २ अर्ब भारु अनुदान अफगानिस्तान श्रीलंका बंगलादेश माल्दिभ्ससम्मलाई उसले धेरथोर रकम छुट्याएको छ। यसले विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र भारतले दक्षिण एसियाली छिमेकी राष्ट्रहरुमा आफ्नो प्रभाव विस्तारको खातिर हरतरहले लागिपरेको देखिन्छ। उसले धनी र गरीबबीचको असमान आर्थिक सम्बन्धलाई सन्तुलन गर्न २ लाखदेखि ५ लाखसम्म वार्षिक आय भएकालाई १० प्रतिशत पाँचदेखि १० लाखसम्मलाई २० प्रतिशत र त्यसभन्दा बढी आय भएकाहरुलाई ३० प्रतिशत आयकर तोकेको छ। ७.६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहितको यसवर्षको १४ लाख ९० हजार ९ सय २५ करोड रुपियाँको भारतीय बजेट महत्वाकांक्षी भने नरहेको भारतभित्रै चर्चा गरिएको थियो। यद्यपि भारतले यसवर्ष दक्षिण एसियाली छिमेकी राष्ट्रहरुलाई बढाएको सहायता रकम र सुरक्षा खर्चमा अनपेक्षित वृद्धिलाई हेर्दा भारतको रणनीति फेरिएको महसुस हुन्छ। एसियाको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र चीनसँग बढी प्रतिस्पर्धा गर्दै आएको भारतले छिमेकी साना राष्ट्रहरुलाई सहायता बढाएबाट एसियामा उसले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने चर्को रणनीतिक उद्देश्य राखेको बुझिन्छ। यता नेपालमा भने निरन्तर राजनीतिको प्रभाव स्वरुप अर्थतन्त्र डामाडोल हुँदै गएको परिस्थिति छ। पहिला राजनीतिक स्थायित्व तत्पश्चात् आर्थिक क्रान्ति भन्दाभन्दै देशै एसियाकै नमूना गरीबीको संगम बनिसकेको स्थिति छ। २२ लाखभन्दा बढी कर्मठ युवाहरुको वैदेशिक रोजजारीमार्फत् कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २५ प्रतिशतबराबर योगदान कायम रहे पनि त्यो आम्दानीसमेत आयातित सामानमार्फत् विदेशै फर्किरहेको स्थिति छ। विदेशी अनुदान र ऋण सहयोगमा चलेको अर्थतन्त्र कत्ति पनि प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छैन। नेपालको अहिलेको विकासको रफ्तारलाई बुझ्न पुँजीगत खर्चको पछिल्लो अवस्थालाई हेर्न सकिन्छ। आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा समेत १३ प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु विडम्बनापूर्ण छ। अधिकांश ठूला तथा मध्यम आयोजनाहरुमा प्रस्तावित यस्ता रकमहरु खर्च नै हुन नसक्नुले संकटका दिनहरुलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। उता संयुक्त राष्ट्रसंघमा छुट्टै राष्ट्रको रुपमा अस्तित्वमा रहेको भुटानमा भारतको आक्रामक सदाशयता र हस्तक्षॆप बुझिनसक्नुको छ। भारतले यस वर्ष छिमेकी देशहरुमध्ये सबैभन्दा बढी सहयोग रकम भुटानलाई छुट्याएबाट ती प्रश्न उब्जिएका छन्। भुटानझैं यस वर्ष नेपाललाई पनि भारतले सहायता रकम विगतको भन्दा ८० प्रतिशतले वृद्धि गर्नुले त झन् उसको सदाशयतामा स्वार्थको आभास अनुभूति गर्न सकिन्छ। नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम र विकासलाई निरन्तर कुनै न कुनै रुपमा प्रभाव पार्दै आएको भारतले यहाँका धेरैजसो ठूला पूर्वाधार निर्माणमा विगतदेखि नै सहयोग गर्दै आएको छ। पूर्व-पश्चिम राजमार्ग १०३० किमि महेन्द्र राजमार्गजस्ता ठूला सडकदेखि विभिन्न अस्पताल पाठशाला लगायतमा ठूल-ठूलै सहयोग गर्दै आएको भारतले सहयोगसँगै यहाँको हरेक अग्रगामी प्रक्रियालाई प्रभाव पार्दै छ। उसो त नेपालको ८० प्रतिशत सडक तथा भौतिक पूर्वाधार विदेशी सहायतामा नै निर्मित छन। जहाँ जापान जर्मन अमेरिका डेनमार्क चीनलगायतका प्रभावशाली देशहरुको पनि राम्रो संलग्नता छ। त्यस हिसाबले पनि आत्मीय सहयोगलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन। तर भौगोलिक र रीतिस्थितिको हिसाबले पनि नजिक रहेको देश भारतबाट सहयोगसँगै अदृश्य हस्तक्षेप हुँदै आएकै छ। चाहे त्यसको प्रतिविम्ब कालापानी सुस्ता वा बिहारसँग जोडिएको कुनै सिमानाआसपासका गाउँहरुमा देखिऊन्। तर नेपालले कुनै पनि हिसाबले भारतजस्तो उदयमान देशसँग जोरी खोज्नु महंगो साबित हुनेछ। ६० प्रतिशतभन्दा बढी व्यापार हिस्सा कायम रहेको र नुन-तेलसमेतको आयातस्थल भएकोले पनि भारतसँग जोरी खोज्नु आदर्श राष्ट्रवादको तस्वीर चित्रण गर्नु हो। तर भारत र चीनजस्ता आर्थिक राष्ट्रमाझ रहेको हाम्रोजस्तो राष्ट्रले बेजोड आर्थिक नीति अपनाउनु भने जरुरी छ। आर्थिक सुदृढीकरण र मजबुत राष्ट्रियता निर्माण हुने गरी यी दुई देशहरुसँग बदलिँदो परिवेशअनुरुपको व्यवहार नेपालले गर्न आवश्यक छ। त्यसो गर्न सकिए मात्र यी देशसँगको सम्बन्ध सन्तुलित हुन्छ। यिनीहरुसँगको सन्तुलित सम्बन्धमा नै नेपालको भविष्य उज्ज्वल रहन्छ। जस्तो केही समयपहिले नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतीय लगानी भित्र्याउने उद्देश्यले भारतसँग लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण विप्पा र दोहोरो करकट्टी सम्झौता गरेका थिए। चीनसँग पनि यस्ता सम्झौता हुने क्रममा छ। तर सम्झौताले मात्रै नेपालमा यी देशहरुबाट लगानी भित्रन सक्दैन। मुख्य सबाल भनेको यी देशहरुसँग गरिने मित्रवत् चलाखीपूर्ण आर्थिक कूटनीति नै हो। दुवै देशलाई चित्तबुझ्दो आर्थिक कूटनीतिले नै नेपालको विकासमा यिनीहरुको प्रभावकारी भूमिका भित्र्याउन सक्दछ। केही समयपहिले पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना चाइनाको थ्री गर्जेज कम्पनीलाई बनाउन स्वीकृति दिँदा विवादमा पर्नु र भारतीय लगानीकर्ताहरुको असन्तुष्टि पोखिनु कच्चा आर्थिक कूटनीतिकै देन हो। लगानी वर्ष मनाइरहँदा नेपालले यस्ता ठूला आयोजना निर्माणमा निश्चित रुपमा यस्ता देशहरुको भित्री मनोकांक्षा बुझ्न जरुरी छ। त्यो नेपालको बाध्यता नै हो। सबल आर्थिक कूटनीतिको माध्यमबाट मात्रै नेपालले विश्वका यी जनसंख्या भूगोल र अर्थतन्त्र सबै हिसाबले प्रभावशाली देशहरुबाट बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु भित्र्याउन सक्छ। उद्योग विभागका अनुसार हालसम्म २२०५ बहुराष्ट्रिय कम्पनी नेपालमा व्यवसाय गर्न दर्तामा छन्। तर व्यावसायिक वातावरणमा राजनीतिक र कच्चा कूटनीतिक प्रभावले ती सबै सक्रिय साचालनमा छैनन्। सन् ९० को दशकबाट खुल्ला बजार नीति थालेको र सन् २००४ मा आएर 'डब्लुटीओ’जस्तो व्यापारिक साजालमा आबद्ध भएको नेपालमा वैदेशिक लगानी नबढ्नु राजनीतिक तथा कूटनीतिक प्रतिकूलता नै हो। राजनीतिकै कारण विश्वलाई फलिफापसिद्ध बजार अर्थतन्त्र नेपालका लागि अफाप साबित भयो। यसर्थ अब जम्मै युवाहरुलाई विदेशमा पठाइरहने र सहायतामा मुलुक साचालन गर्न खोज्ने परनिर्भर आर्थिक प्रणाली खारेज हुन जरुरी छ। जताततै सहायता माग्ने अर्थ प्रणालीले पहिले त नेपाललाई परनिर्भर बनाउँदै छ भने दोस्रो विदेशी चलखेलको मैदान। तेस्रो भनेको आईएनजीओमार्फत् नेपालमा छरिएका डलरहरुले आजकल धेरै सहरवासी नेपालीमा अल्छी र कुम्भकर्णपन भित्र्याएको छ। समग्रमा सारा आर्थिक संरचना ध्वस्त बनाउँदै लगेको छ। यस हिसाबले भारतले सहायता बजेट बढायो भन्ने विषयमा हामीहरु खुशी हुनुपर्ने खास कारण छैन। भारतको नेपाल सदाशयताभित्र अनगिन्ती निहित स्वार्थले नेपाललाई नै बढी प्रभाव र घाटा पारिरहेकै छ। तसर्थः आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासको बाटोमा लाग्नुको विकल्प देखिँदैन।

Read more...

विश्व अर्थतन्त्रमा नेतृत्व प्रतिस्पर्धा रिसव गौतम आधुनिक अर्थशास्त्रका पिता किन्सले आफ्नो पुस्तक ‘दि जेनेरल थ्यौरी अफ इम्प्लोइमेन्ट मनी एन्ड इन्ट्रेस्ट’ मा बचत र लगानी सम्बन्धमा संसारका अरू अर्थशास्त्रीका भन्दा भिन्न मत दायर गरेका थिए । उनले सन् १९३६ मा शास्त्रीय अर्थशास्त्रीहरूको भन्दा भिन्न मत प्रकट गर्दै आफ्नो पुस्तक प्रकाशमा ल्याएका थिए । बचत र लगानीसम्बन्धमा किन्सले भनेका छन्, बचत व्यक्तिका लागि राम्रो भए पनि समाजका लागि दुर्भाग्य हो । त्यस्तै नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्ने लगानी लगानी हुन नसक्ने उनको मत छ । बचतले उपभोग प्रवृत्ति घटाउँछ, फलस्वरूप रोजगारीको स्तरमा कमी आउँछ र अन्ततोगत्वा समाजको आम्दानीको स्तरमा पनि कमी ल्याउने हुँदा बचतलाई उनले सामाजिक कलंकका रूपमा हेरेका छन् । नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्ने लगानीलाई उनले वास्तविक लगानी होइन पनि भनेका छन् । समाजमा रोजगारीको स्तर वृद्धि गर्न, समग्र आर्थिक स्तर उन्नत गर्न वास्तविक लगानीमा वृद्धि गर्नुपर्ने उनको धारणा छन् । यहाँ अर्थशास्त्री किन्सको सिद्धान्तलाई यसकारण चर्चा गरिएको छ कि पछिल्ला वर्षहरूमा आर्थिक प्रगति गरेका भारत, चीन, ब्राजिललगायतका मुलुकले उनकै थ्यौरीको सक्दो उपयोग गरेको देखिन्छ । विशेषगरी चीनले सन् २००८ को मन्दीपश्चात् किन्सको सिद्धान्तलाई व्यावहारिक रूपमा अवलम्बन गर्न सुरु गरे पनि अरू विकासशील देशहरूले उनकै सिद्धान्त लागू गर्दै आएका छन् । सन् १९७८ देखि देङ स्याओ पेङको नेतृत्वमा आर्थिक सुधारको कार्यक्रम थालनी गरेको चीनले धेरै समयसम्म निजी सम्पत्तिलाई कानुनी रुपमा हदबन्दी लगाउँदै आएको थियो । पछिल्लो दशकमा आएर निजी सम्पत्तिको दायरालाई समेत फराकिलो बनाउँदै आएको चीनले विश्वभर आफ्नो लगानीको सघन विस्तार गर्दै आएको छ । फलस्वरूप हाल चीनले बहुआयामिक प्रगति पनि गरिरहेको छ । जस्तो सहायता दिने मुलुकमा विश्वमा चीन अहिले १ नम्बरमा आएको छ । विश्व बैंकको तुलनामा करिब ९ गुणाभन्दा बढी पुँजीसहितको चिनियाँ डेभलपमेन्ट बैंकले हाल संसारका ९९ देशमा शाखा विस्तार गरिसकेको छ । चीन संसारको पहिलो ठूलो निर्यातकर्ता र दोस्रो आयातकर्ता राष्ट्र भइसकेको छ । यद्यपि सन् २०१४ सम्ममा संसारमा सबैभन्दा ठूलो आयातकर्ताका रूपमा चीनले अमेरिकालाई उछिन्ने विश्व प्रसिद्ध समाचार संस्था ‘द इकोनोमिस्ट’ ले प्रक्षेपण गरिसकेको छ । चीन विश्वमै सबैभन्दा बढी जलविद्युत् उर्जा उत्पादन राष्ट्र मानिन्छ । हाल कुल १७० गिगावाट विद्युत चीनमा उत्पादन भइरहेको छ । सन् १९९१ बाट निजी क्षेत्रलाई लगानीको वातावरण तय गर्नुका साथै विश्वभरका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई ढोका खोलेको चीन यतिबेला विश्वमै लगानीका लागि उत्तम थलोका रूपमा पनि परिचित छ । त्यस्तै चीन आफ्नो पञ्चवर्षीय योजनाको दोस्रो वर्षमा प्रवेश गर्दै गर्दा उसले इतिहासमै सबैभन्दा धेरै (१ अर्ब अमेरिकी डलर) बराबरको पूर्वाधार निर्माण खर्च छुट्याएको छ, जुन देशको ३० हजार किलोमिटर योजनामा समेटिएको रेल प्रणालीको लागि खर्च हुँदैछ । अझ चाखलाग्दो त के छ भने विश्वकै आधुनिक सहर न्युयोर्कजस्ता सहर त चीनले सन् २०२५ सम्ममा १० वटा तयार गर्दैछ । हरेक वर्ष श्रम बजारमा आउने २ करोड ४० लाख भन्दा बढी युवाको सहजै व्यवस्थापन गर्न सफल चीन संसारका धेरै अर्थशास्त्रीको अनुमानमा निकट १०–२० वर्षमै महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकालाई उछिन्दैछ । त्यसको छनक पछिल्लो ब्रिक्स सम्मेलन र उदयमान एसियाली देशहरूमा चीनले देखाएको प्रभावशाली आर्थिक सम्बन्धलाई लिन सकिन्छ । भारतको नयाँ दिल्लीमा हालै सम्पन्न भारत, चीन, ब्राजिल, रूस तथा दक्षिणी अफ्रिकी देशहरूको रोहवरमा सम्पन्न ब्रिक्सले यी मुलुकहरूको आर्थिक, सामजिक सम्बन्धलाई अझ प्रभावशाली बनाउन विश्व बैंकको विकल्प खोज्ने सम्मको निर्णय गरिसकेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघपछिको पश्चिमालाई चुनौती दिने सबैभन्दा प्रभावशाली संस्था मानिएको ब्रिक्स स्थापनाको छोटो अवधि (सन् २००९ स्थापित) मै संसारभर सबैभन्दा बढी चर्चाको विषय बनेको छ । भौगोलिक, जनसांख्यिक एवं आर्थिक दृष्टिले अहं मानिएका देशहरूबीचको गठबन्धनमा निर्मित ब्रिक्सलको सम्मेलनले डलरलाई प्रतिस्थापन गर्ने छुट्टै मुद्रा र विश्व बैंकको विकल्पमा नयाँ बैंक खोल्ने अवधारणले विश्व अर्थव्यवस्थामा ठूलो परिवर्तनको सम्भावनालाई जोड दिएको देखिन्छ । व्यापारिक साझेदारी र मिलनका लागि स्थापित ब्रिक्स तथा अन्य उदीयमान एसियाली मुलुकहरूसँगको आकर्षक सम्बन्ध नै चीनले भोलिको विश्व अर्थतन्त्रको नेतृत्व गर्न सक्ने बलियो आधार बन्दै गएको छ । उता सन् २००८ मा बैंकिङ सेक्टरबाट आर्थिक मन्दीमा प्रवेश गरेको विश्व आर्थिक महाशक्ति अमेरिका अझै पनि मन्दीको प्रभावबाट मुक्त हुन सकेको छैन । सन् २०११ मा बेरोजगारीको दर १० प्रतिशतसम्म पुगेको अमेरिकी बजारमा अझै पनि बेरोजगारी घट्न सकेको स्थिति छैन । सेयरबजारलगायत प्रायः सबैजस्ता आर्थिक परिसूचकहरू नकारात्मक हुँदै गएको अमेरिकामा केही दिनअघिमात्र राष्ट्रपति ओबामा चिन्ताले दुब्लाएको तस्बिर सार्वजनिक भएको थियो । दि इकोनोमिक्सले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदर १.३ प्रतिशत रहेको अमेरिकाले आउदो नोभेम्बरमा राष्ट्रपतिको निर्वाचनसमेत गर्दैछ । विगत ३० वर्षकै उच्च बेरोजगारी बढेको दोष थापेका ओबामाको विकल्प नरहेको अवस्था भए पनि उनको निम्ति यस चुनाव संकटग्रस्त हुने धेरैको अनुमान छ । इरान, इराक, लिबियालगायतका विभिन्न तेलराष्ट्रसँग तेलको सम्भावित संकट बुझेर त्यसको जोहोमार्फत विश्वको नेतृत्व गर्ने उसको सपना पनि बिस्तारै क्षीण हुँदै गएको छ । उता युरोप क्षेत्रको ऋण संकट र मन्दीले पनि अमेरिकालाई नराम्रो प्रभाव पारिरहेको देखिन्छ । युरोपको पुरानो इतिहाससहितको देश ग्रिसबाट सुरु भएको वित्तीय संकट हाल सम्पूर्ण युरोजोनकै लागि महासंकटको विषय बनिसकेको छ । विभिन्न तहका उपायहरू अवलम्बन गरिँदा समेत युरो क्षेत्रको वित्तीय संकट समाधान हुन सकेको छैन । यी विश्व आर्थिक परिघटनाहरूले सोझै विश्व अर्थतन्त्रको पारो एसियातर्फ सर्दै गएको स्पष्ट गर्दैछ । एडीबी, विश्व बैंक लगायत प्रतिष्ठित संस्थाहरूले समेत अझै विश्व अर्थतन्त्रमा एसिया क्षेत्रको आर्थिक अवस्था सुदृढ बन्दै जाने प्रक्षेपण गर्दै आएका छन् । हाल यस एसिया क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर ६.८ प्रतिशत बराबर छ । यसरी विश्व अर्थतन्त्रमा आर्थिक समृद्धिको लहर एसियाभर फैलिएको परिदृश्यले उदीयमान चीन तथा भारतलगायत देशको हातमा अबको विश्वको नेतृत्व जिम्मेवारी आउँदै गरेको आभास हुँदैछ । उसो त ब्रिक्सको सदस्यराष्ट्र रूस, एसिया र युरोपलगायतमा फैलिएको संसारको तेल उत्पादनमा पहिलो र प्राकृतिक ग्याँस उत्पादनमा दोस्रो ठूलो राष्ट्र हो । विशेष गरी संयुक्त राज्य अमेरिका तथा युरोपेली मुलुकहरूका नजरमा खलनायकझैं ठह¥याइएका भ्लादिमिर पुटिन गत मार्चमा पुनः राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि झनै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा संसारभरका बुद्धिजीवीहरूले विश्व शक्ति सन्तुलनमा हुनसक्ने परिवर्तनलाई विश्लेषण गर्न व्यस्त छन् । अमेरिकालाई आर्थिक रुपले उछिन्ने रणनीति अन्तर्गत चीनले क्रमशः रूसजस्तो आधुनिक विज्ञानको क्षेत्रमा सबल र ग्याँस तथा पेट्रोलियम पदार्थको आवश्यकतालाई सहजै पूरा गरिदिन सक्ने देशसँग हात मिलाउन अगाडि बढ्नुले अबको संसारको शक्तिकेन्द्र निश्चितै फेरिन सक्ने सम्भावना देखिएको छ । सन् १९७० को दशकयता हरेक विश्वव्यापी मन्दी सुरु हुन अघि तेलको मूल्यमा उच्च वृद्धि भएको र त्यसले मन्दीलाई पीडादायी रूपमा चर्काएको इतिहास छ । यो तथ्यलाई राम्ररी बुझेको अमेरिकाले तेल सञ्चयका लागि पटक–पटक तेलराष्ट्रहरूसँग विभिन्न बहानाबाजीमा झगडा गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय इरानसँग अमेरिकी आर्थिक नाकाबन्दी पनि त्यसैको उपज हो । यद्यपि अमेरिकी नाकाबन्दी अभियानमा एसियाली राष्ट्रहरूको आवश्यक सहयोग नपाएपछि हाल अमेरिकाले अदृश्य पराजय भोगिरहेको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा पछिल्लो दशकका यी विभिन्न आयामहरूले निश्चय नै संसारलाई नयाँ आर्थिक विश्व नेतृत्वमा धकेलिरहेको छ । यद्यपि विश्वमा माथि चर्चा गरिएका जे जति आर्थिक उतारचढाव, घटना र प्रवृत्तिहरू देखिएका छन्, ती सबै आधुनिक अर्थशास्त्रका पिता किन्सकै अवधारणाअन्तर्गत भएका हुन् भन्दा अतिशयोक्ति हुनेछैन । किन्सको अवधारणालाई वास्तविक रूपमै सही ढंगले लागू गरेका, आर्थिक प्रगतिका लागि मेहनत गरेका र रणनीतिक चातुर्यता प्रदर्शन गर्दै आएका कतिपय मुलुक आज निश्चय नै अगाडि छन् । किङ्सको बचत र लगानीसम्बन्धी अवधारणालाई पछिल्लो समय उच्चतम अनुशरण गरेका चीन, भारतजस्ता मुलुकले अधिकतम प्रगति गरिरहेको छ । तर, पश्चिमा केही मुलुक चीनले समाजवादी आर्थिक चरित्र बनाएबाट आर्थिक प्रगति गरेको हो भन्ने भ्रममा ग्रसित भएबाट निरन्तर आर्थिक ओरालोमा लागिरहेका छन् । कतिसम्म भने केही दिन अघिमात्र युरोपियन देश अर्जेन्टिनाले बहुराष्ट्रिय कम्पनी रेप्सोल वाइपीएफको अर्जेन्टिनास्थित सबै सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरेर उदारवादको मान्यतालाई भंग गरेको छ । यसरी संसारभर आर्थिक रूपमा प्रतिस्पर्धा त निकै चुलिएकै छ । तर, कुन खालको व्यवस्थाबाट प्रगतिको मार्ग सुरक्षित छ भन्नेमा अझै संसारका देशहरूमाझ अलमल छ । तर, दक्षिण एसियाका चीन, भारत भने पश्चिमा क्षेत्रकै प्रतिभा किन्सले प्रतिपादन गरेकोे अवधारणामा टेकेर विश्व अर्थतन्त्रको नेतृत्व हात पार्ने सफलतामा सन्निकट छन् ।

Read more...

वायुसेवा निगमको पुनर्संरचना

रिसब गौतम

तत्कालीन अवस्थामा शाही नेपाल वायुसेवा निगमका नामबाट १ जुलाई १९५८ देखि उडान सेवा सुरु गरेको नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि) यतिबेला सर्वाधिक संक्रमणबाट गुज्रिरहेको छ । राज्य स्वामित्वकोे एकमात्र ध्वजावाहक हवाई सेवाका रूपमा परिचित यो वायुसेवा कम्पनी यतिखेर विमान अभावमा डाइनोसरझैं लोपमार्गमा अघि बढिरहेको छ । विगतमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यहरूसम्म उडान भरी राष्ट्रिय गौरव कायम गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणमा ठूलो योगदान पु¥याएको र पु¥याउन सक्ने सम्भावना बोकेको वायुसेवा निगमको जर्जर अवस्थाले धेरैमा चिन्ता जगाएको छ । नेपालको पर्यटन विकास र अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ उडानमा समेत ठूलो योगदान पु¥याउन सक्ने नेवानिको पुनर्संरचनाबारे बारम्बार बहससमेत हुँदै नआएका होइनन् । विमान खरिदका विषयमा पटकपटक नेवानि चर्चामा आइरहेकै छ । नेवानि अरू धेरैजसो देशका वायुसेवाजस्तो स्वायत्त नभएकाले विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा आइपर्ने चुनौतीहरूको सामना गर्न असक्षम हुँदै गएको छ । पञ्चायतकालदेखि नै अवरोध पर्न थालेको यसको स्वायत्तता प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेपले गर्दा धुजाधुजा भइसकेको छ । कमिसन र भ्रष्टाचारको गोलचक्करमा फस्दै आएका नेपालका धेरैजसो सार्वजनिक संस्थानहरूजस्तै नेवानि पनि यस्तै चक्रव्यूहमा फसेको छ । यो संस्था अरू धेरैजसो देशका वायुसेवाहरूजस्तो स्वायत्त नभएकाले विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा आइपर्ने चुनौतीको सामना गर्न असक्षम हुँदै गएको छ । पञ्चायतकालदेखि नै अवरोध पर्न थालेको यसको स्वायत्तता प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेपले गर्दा धुजाधुजा भइसकेको छ ।
पछिल्ला दिनमा विमान अभावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय उडान प्रभावकारी हुन नसकेको भए पनि नेवानिले सन् १९८७/८८ देखि १९९२/९३ सम्मको आफ्नो प्रगतिकालमा जर्मनीको फ्य्रांकफर्टदेखि फ्रान्सको पेरिससम्म गन्तव्य बनाएको थियो । त्यतिबेला निगमसँग बोइन ७५७ दुईवटा, ७२७ दुईवटा, एभ्रो ३ वटा, ट्वीनअटर १० वटा, पिलाटस पोर्टर ३ वटा गरी जम्मा २० वटा विमान रहेको इतिहास थियो, तर हाल भने निगमसँग बोइङ ७५७ दुईवटा, ट्वीनअटर ७ वटा छन् । जसमध्ये ट्वीनअटर ४ वटा मात्र सञ्चालनमा रहेको अवस्था छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फ बोइङ ७५७ दुईवटा सञ्चालित रहेका छन् जसले गर्दा निगमले विगतमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आर्जन गरेको साख जोगाउन सकेको अवस्था छैन । अझ विडम्बना त के छ भने नेवानिका सञ्चालनमा रहेका सबै विमान ३० वर्षभन्दा पुराना छन् । जसको उत्पादक कम्पनीले समेत त्यस्ता विमान उत्पादन गर्ने छाडेर आधुनिक विमानहरू उत्पादन गर्दै आएको छ । त्यसले गर्दा पनि यसका विमानहरू मर्मत सम्भार गर्न धेरै कठिनाई र महंगा पर्दै आएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्यन संगठन (आईकाओ) गरेको एक अध्ययनअनुसार ५/६ वर्षभित्र यी बोइङ जहाजहरू विस्थापित गर्नुपर्नेछ । कुनै एक विमान अपर्झट बिग्रँदा सम्पूर्ण उडान नै रद्द गर्नुपर्ने नियति निगमले भोग्दैछ । यसले राष्ट्रिय गौरवको यस संस्थानलाई निरन्तर घाटामा धकेलिरहेको छ । यस हिसाबले पनि नेवानिको भविष्य ज्यादै संकटग्रस्त बन्दै गएको स्पष्ट छ । यसको आमूल पुनर्संरचनाको खाँचो देखिन्छ । यदि बेलैमा सरकारी स्तरमा निगमको भविष्य निर्माणबारे नसोचिने हो भने नेपाली भूगोलमा नेवानिको अस्तित्व नरहन पनि सक्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा कुनै पनि देशको राष्ट्रिय गौरव दर्साउने विमान सेवाको छुट्टै महŒव हुन्छ । अझ हाम्रोजस्तो देशका लागि पर्यटन विकासमा यसको महŒव अपरम्पार छ । निजी क्षेत्रमा सञ्चालित विमान कम्पनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उडानको जोखिम मोल्न नसकिरहेको अवस्थामा नेवानि त निर्विकल्प नै हो । किनकि नेपालमा आवतजावत गर्ने विदेशी पाहुनादेखि रोजगारीका सिलसिलामा बाहिरिएका युवा जमातसमेतको अथाह संख्याले अन्तर्राष्ट्रिय उडान सेवाबापत विदेशी विमान कम्पनीले नेपालबाट बर्सेनि करोडौं डलर लगिइरहेको अवस्था कायम छ । यसले पहिलो त अन्तर्राष्ट्रिय उडानमार्फत विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने अवसर गुमेको छ भने दोस्रो स्वदेशी आर्जनसमेत ठूलो मात्रामा बाहिरिइरहेको छ । समग्रमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुँदा नेपालले धेरै ठूलो घाटा बेहोरिरहेको स्थिति छ । उता नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय उडान प्रभावकारी र विस्तारित नहुँदा धेरै मुलुकबाट आउने पर्यटकले समेत ठूलो सास्ती खेप्नुपरेको गुनासो छ । यसले पर्यटन विकासलाई समेत धक्का पु¥याइरहेको छ ।
स्वदेशमा समेत निगमले नियमित र भरपर्दो सेवा पु¥याउन सकिरहेको छैन । विभिन्न २९ स्थानमा उडान भरिरहे पनि भरपर्दो नभएको गुनासो चौतर्फी छ । त्यसमा पनि सरकारले उदार आकाश नीति अवलम्बन गरेपछि बढेको निजी हवाईसेवाप्रदायक कम्पनीहरूसँगको बढ्दो प्रतिस्पर्धाले समेत निगमलाई घाटा पु¥याइरहेको देखिन्छ । निगमको भविष्यमा देखिएका यी यावत अप्ठ्यारालाई चिर्दै सिंगो मुलुकको फाइदाको हकमा संस्थालाई अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । नेवानि नेपालको एउटा राम्रो र उज्ज्वल भविष्य भएको संस्था हो । यसमा सक्षम जनशक्तिको ठूलो समूह छ, तर राजनीतिक हस्तक्षेप र अस्थिर व्यवस्थापनका कारण यसलाई ठूलो धक्का पुगेको छ । निगमका जहाजमा मुसा छिरेका, पाटपुर्जा चोरी भएकोदेखि लिएर निगम व्यवस्थापन कमजोर भएको भन्दै ३० वर्षभन्दा बढी सो संस्थामा कार्यरत चार पाइलटले गत साता राजीनामा दिनुपरेको नियति हाम्रासामु छ । अनुभवी र सक्षम पाइलट नेवानि छाडी भारतको निजी हवाई सेवा प्रदायक संस्था ‘ब्लु डार्ट एभिएसन’मा गएबाट त झन संस्थाको भविष्यमा कालो बादल मडारिएको आभास हुन्छ ।
साँच्चै भन्ने हो भने यतिखेर नेवानिको आमूल पुनर्संरचना आवश्यक छ । विमान अभावमा नियमित उडानसमेत रद्द हुँदै आएको निगममा आवश्यक विमान खरिद नभए निश्चित रूपमा यस संस्थाको अस्तित्व नरहन पनि सक्छ । तसर्थ, निगमको गौरवशाली इतिहास रक्षाका लागि सरकारले विशेष ध्यान दिन जरुरत छ । यसको रक्षार्थ निगम सुधार एवं सुदृढीकरणसम्बन्धी कार्यदल ०६२ ले सिफारिस गरेको प्रतिवेदनबमोजिम निगमलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको ढाँचामा रूपान्तरण गर्न आवश्यक हुन्छ । निजीकरणसम्बन्धी विगतका अनुभव र नेवानिको राष्ट्रिय आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै यसलाई कुनै पनि हालतमा जनताको सुविधासँग जोडन जरुरी छ । नेपालका निजी क्षेत्रका धेरै विमान कम्पनीहरू जनताको हितभन्दा नाफामा आधारित भइरहेका छन् । तर, नेपालको भौगोलिक अवस्थिति र बाटोघाटोलगायतको अत्यावश्यकीय पूर्वाधार अभावको संरचनाले पनि निगमको आवश्यकतालाई जोड दिन्छ । नेपालका धेरैजसो विकट पहाडी भेगहरूमा मोटरबाटोको अभाव कायमै छ । साथै त्यस्ता भेगमा बस्ने अधिकांश जनता रोग, भोक, अशिक्षा र गरिबीबाट अद्यापि प्रताडित छन् । निजी हवाई सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले तिनको आवश्यकतालाई उपेक्षामात्रै गरिरहेका देखिन्छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारी विमान सेवालाई नामेट पारिने हो भने ती नीरस जनताको आवश्यकता र सुविधा लुटिन पुग्छ । नेवानिले विगतदेखि नै नेपालका दुर्गम भेगहरूमा घाटा बेहोरेरै भए पनि सेवा पु¥याउँदै आएको इतिहास छ । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई पूर्ण रूपमा धराशायी हुनबाट जोगाउने हो यसको पुनर्संरचना अत्यावश्यक छ, जसको एक विकल्प निजीकरण पनि हो ।

Read more...

प्रतिष्पर्धी विश्वमा व्यवस्थापकीय कौशल अपरिहार्य

(रिसव गौतम),

मूलतः व्यावसायिक फाँटमा देखिएको चौतर्फी प्रतिस्पर्धाले आज विश्वका देशहरुबीच चरम विभाजन शक्ति सन्तुलनको अवस्था देखा पर्दै छ।

विश्वका देशहरुमध्ये जो जसले व्यावसायिक रुपमा रणनीतिक प्रतिस्पर्धा अंगीकार गरी सफलता हात पार्न सकेका छन् तिनीहरु नै समग्र आर्थिक राजनीतिक तथा शक्ति संचयको हिसाबले मजबुद बन्दै पनि छन्। आर्थिक रुपमा सुदृढ राष्ट्र र तिनका जनता नै आज सबैभन्दा खुसी र सन्तुष्ट देखिँदै छन्। राजनीतिक साँस्कृतिक र आर्थिक दुरवस्था भोग्दै गरेका राष्ट्रहरु भने चरम पीडादायी जीवन बाँच्न विवश छन्। उदाहरणका लागि हामीले नेपाल अफगानिस्तान पाकिस्तानजस्ता एसियाली मुलुक तथा अपि्रुकी केही मुलुकहरुलाई लिन सकिन्छ। जो राजनीतिक र सांस्कृतिक अवस्था खलबलिएकै कारण आज विश्व मानचित्रमा जिल्ल परिरहेको स्थिति छ।

उता दक्षिण एसियाका भारत चीन र अमेरिका तथा युरोपियन मुलुकहरुले भने सुन्दर प्रकृतिको वैज्ञानिक सदुपयोग र उत्खननमार्फत चामत्कारिक जीवन बाँचिरहेका छन्। आखिर किन त यति धेरै डेभियसन देखा पर्दै छ यो नै आजको अनुसन्धानको जल्दोबल्दो विषय हो। हामीले आफू पछि परेको महसुस गर्न सकेनौं र त्यसको कारण पत्ता लगाउन सकेनौं भने प्रगतिको दिशा बन्द जस्तै हुन्छ।

आज दक्षिण एसियामा भारत र चीनको व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा चरम उत्कर्षमा छ। व्यावसायिक फाइदा र घाटाको विषयले आज यी राष्ट्रहरु एकअर्कामा भिन्न मार्गदृष्टि हुँदाहुँदै व्यापारिक साझेदारको रुपमा सँगै हिँड्न बाध्य छन्। अघिल्लो वर्ष भारत-चीनबीचको सीमाविवाद चर्को हुँदाहुँदै पनि एकअर्काे देशको व्यापार हिस्सा ठूलो भएको र त्यसको प्रत्यक्ष असर अर्थतन्त्रमा पर्ने भएको कारणबाट अन्ततः उनीहरु मिलेका थिए। यसरी हरेक विषय आर्थिक विषयसँग छायाँमा पर्दै छ। त्यसैको फलस्वरुप पनि हरेक देशले आ-आफ्नो भूगोल सुहाउँदो व्यापार व्यवसाय र रणनीति अख्तियार गर्दै छन्। अर्थतन्त्रमा औद्योगिक उत्पादनको हिस्सा ५० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको चीनले आफ्ना यावत् प्राकृतिक स्रोतसाधनको वैज्ञानिक उत्खनन र बिक्री प्रवद्र्धन गर्ने दिशामा अघि बढिरहेको छ।

त्यस्तै भारतले भने सेवा क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र र कृषि क्षेत्रको समावेशी माध्यमबाट गतिलो आर्थिक लाभ लिइरहेको छ। केही अघि विश्व बैंकका एक आर्थिक सल्लाहकार एलएन घानीको विश्लेषण थियो चीनको तुलनामा भारतको आर्थिक वृद्धि नै तीव्र छ भन्ने। चीनले आफ्नो प्राकृतिक स्रोतको उत्खननमार्फत मात्र आर्थिक वृद्धि हासिल गरिरहेको अवस्थामा भारतले सेवा क्षेत्रको जोडले पनि प्रगति गरिरहेको छ। उनका अनुसार भविष्यमा चीनका साधनस्रोतहरु रित्तिँदै जाँदा भारतले आफ्ना संचित अथाह स्रोतसाधनको वैज्ञानीक उपयोगमार्फत् चीनलाई उछिन्ने विश्लेषण छ। हुन पनि सो विश्लेषणका केही आधारहरु छन्- जस्तो हाल सालैको एक अनुसन्धानले एसिया प्रशान्त क्षेत्रका प्रमुख १० विजनेश स्कुलहरुमध्येा चार वटा भारतमै रहेको देखाएको छ जसले एसियामा भारत शैक्षिक रुपले आकर्षणको केन्द्र बन्दै गएको प्रमाणित हुन्छ। अर्को तथ्य के हो भने भारतमा विजनेश स्कुल प्रभावकारी बन्दै गएकोबाट व्यावसायिक रुपमा पनि दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुँदै गएको स्पष्ट हुन्छ।

एमबीए एमबीएसजस्ता विजनेशसँग सम्बन्धित विषयहरुमा भारत अघि बढेबाटै ऊ व्यावसायिक रुपमा कति सफल बन्दै छ र बन्ने क्रममा छ भन्ने छर्लंग हुन्छ। फेरि व्यवस्थापन तथा व्यावसायिक विज्ञान भनेको त्यस्तो कला हो जसले अरु जुन कुनै विषयमा पनि प्रत्यक्ष सरोकार राख्दछ। व्यवस्थापन कलामा कमी हुदा जुनसुकै पेशा वा व्यवसाय अपनाउँदा पनि आर्थिक रुपमा नै बढी सरोकार राख्ने मानव विश्वमा पछि पर्ने ठूलो आधार हुन्छ।

हालसालै अमेरिकामा गरिएको एक अनुसन्धानले पनि अर्थशास्त्र र व्यवस्थापन शिक्षा पाएकाहरु सबैभन्दा बढी धनी हुँदै गएको भन्ने तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो। उता विश्वको प्रमुख शक्तिराष्ट्रको रुपमा रहेको अमेरिकाले संसारभर तेल राजनीति गर्दै आएको सर्वविदितै छ। हालसालै पनि अमेरिकाले इरानमाथि परमाणु हतियारको नाममा तेलको कारण आर्थिक नाकाबन्दी मात्र गरेको छैन त्यस देशको सत्ता परिवर्तन गराउन चौतर्फी आक्रमणको योजना बुनिरहेको अवस्था छ। पेट्रोलियम पदार्थको सम्भावित संकटलाई राम्ररी बुझेको अमेरिकाले तेल संचयमार्फत् अझै पनि विश्व आर्थिक शक्तिराष्ट्र बनिरहन चाहेको छ। उसो त व्यवस्थापन कलाको सर्वोत्तम नमुना अमेरिका विगतदेखि नै सारा विश्वमा आफ्नो हैकम लाद्न उद्दत देखिन्छ। तैपनि उसको अर्थतन्त्रको आकार उदयमान भनेर खुब चर्चा गरिएको चीनको भन्दा धेरै नै ठूलो छ।

खासमा अमेरिका व्यावसायिक र व्यवस्थापकीय कलाको माध्यमबाट विश्वको हिरो भइरहेको अवस्था छ। त्यसैले पनि नेपालजस्तो चरम गरिबीले गाँजेको मुलुकमा व्यावसायिक र व्यवस्थापकीय शिक्षाको ठूलो महत्व छ। चारैतिर नवधनाढ्य मुलुकबीच रहेको नेपालले आफ्नो मुहार फेर्न औद्योगिक क्रान्ति कृषि क्रान्ति पर्यटन क्रान्ति गर्न आवश्यक छ। त्यसका लागि बहुसंख्यक नवआगन्तुक युवाहरुमा नवीनतम व्यवस्थापनको ज्ञान दिलाउनु आवश्यक छ। अरु राष्ट्रहरुसँग कस्तो सम्बन्ध राख्ने के-कस्ता रणनीति अख्तियार गर्ने उनीहरुको आवश्यकताका वस्तुहरु के-के हुन् पहिचान गर्ने बजारको आकार कत्रो छ पहिचान गर्ने लगायतका यावत् कुराहरुमा साक्षात्कार हुन जरुरी छ। यी यावत् विषयहरुमा नवआगन्तुक युवाहरुलाई दक्ष बनाइँदा मात्र नेपाल जस्तो अल्पविकसित राष्ट्रले विश्व बजारमा उदारीकरणकॊ उपयोगमार्फत् व्यापारिक लाभ हासिल गर्न सक्दछ।

केही अघि चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओको भ्रमणमा नेपालका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नेपाल भारत र चीनबीचको पुल बनेर रहन चाहन्छ भनेको सन्दर्भले पनि व्यापारिक हिसाबले नेपालको रणनीतिक महत्व कति उचाइको छ स्पष्ट हुन्छ। चिनियाँ प्रधानमन्त्रीले समेत डा. भट्टराईको प्रस्तावलाई सह्राहना गरेर भारतसँग सम्बन्ध सुधार्न सुझाव दिएका थिए। तसर्थ नेपाल भोलिका दिनमा चीन र भारतबीचको ठूलो बजारको रुपमा विकसित हुन सक्ने आधार खडा भएको छ । यदि हामीले अहिलेदेखि नै युवाहरुलाई व्यावसायिक शिक्षाको जोडमा ठूला दुई देशबीच रहेर व्यापारिक लाभ उठाउने उद्देश्य लिने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र विश्वकै बजार भनेर चिनिने हङकङ बराबर नहोला भन्न सकिँदैन। त्यसको लागि सम्बन्धित नीतिनिर्माता सरोकार समूह र राजनीतिक दलहरुले एकचोटि घोत्लिनु बेस हुन्छ ।

Read more...

विकास र रोजगारीमा पुँजीगत खर्च व्यवस्थापन

रिसव गौतम
विकासको रफ्तार कस्तो छ भन्ने केही दिनअघि अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पुँजीगत खर्चको अनुपातले बताउँछ । अर्थमन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको समीक्षा अवधिसम्ममा पँुजीगत खर्च जम्मा १३.३७ प्रतिशत देखाएको छ । तर चालू खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ क्रमश ३३.६७ र २६.११ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । हुन त विगतका आर्थिक वर्षहरूमा पनि पँुजीगत खर्च पहिलो ६ महिनामा २०६५/०६६मा ८.२३ प्रतिशत, २०६६/०६७मा ९.१६ प्रतिशत र २०६७/०६८मा ६.२२ रहेको अवस्थालाई तुलना गर्दा यस आर्थिक वर्षमा न्यून वृद्धि नै छ । तर दीर्घकालीन विकास–निर्माणमा छुट्याइएका अधिकांश विकास रकम खर्च नै गर्न नसकिएको अवस्थाले भने देशको आर्थिक दुरवस्थाको चित्रण गर्छ । लामो समयदेखि पँुजीगत खर्च बढ्न नसकेको अवस्थाले विकासमाथि बहसको आवश्यकता देखाउँछ ।
राजस्व असुलीमा केही वर्षदेखि लक्ष्य हासिल गर्न सकिएको अवस्थामा किन अझै आर्थिक विकासको रफ्तार अघि बढ्न सक्दैन ? । अब पनि रोजगारउन्मुख विकासको क्षेत्रमा लगानी नहुने हो भने देश कहाँ पुग्छ सोच्नुपर्ने बला भएन र ? मौसम अनुकूलताका कारण धान, गहुँ, मकै उत्पादनमा आएको वृद्धि र पर्यटन वर्षका कारण राष्ट्रिय आम्दानीमा आएको आंशिक वृद्धिले यस वर्ष ४.५ प्रतिशतको आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न सकिने देखिएको छ । तथापि अर्थतन्त्रमा मौसमी परिर्वतनले दिएको आंशिक लाभले मात्रै भोलिको अवस्था सुध्रन्छ भन्ने आधार हुँदैन । किनकि दिगो र सन्तुलित आर्थिक विकासको सन्दर्भमा सरकारी ध्यानार्कषण हुनै नसकेको अवस्था छ । समावेशी आर्थिक विकासका धेरैजसो ठूला परियोजना केवल कागजमा मात्रै सीमित रहँदै आएका छन । त्यसैको फलस्वरूप हाल बेरोजगारी र युवा पलायन चुलिएको छ । राज्यले न त पुँजीगत खर्च बढाएर रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छ न बिदेसिनेहरूलाई नै उचित सीप–तालिमसहित राम्रो तलब भत्ता पाउने गरी पठाउन सकेको छ ।
दक्षिण एसियाका जापान, चीन तथा कोरियाजस्ता देशहरूमा हाल पूरा जनसंख्या ४९ प्रतिशत वृद्धहरूको संख्या पुगेको छ । बेइजिङका एक आर्थिक विश्लेषकले अबको १० वर्षमा यी देशहरूमा वृद्धहरू ५९ प्रतिशत पुग्ने अड्कल गरेका छन् । यसरी अर्थतन्त्रमा क्रियाशील युवाहरूको अभाव बढ्दै जाँदा भविष्यमा ठूलै असर बेहोर्नुपर्ने छ भन्ने तिनको निष्कर्ष छ । तिनीहरूको दूरदर्शी विश्लेषणले युवाहरूको महŒव कतिसम्म हुन्छ प्रस्टिएको छ । त्यस्तै चीनमा हरेक वर्ष श्रम बजारमा आउने २ करोड ४० लाखभन्दा बढी नयाँ युवाको व्यवस्थापन चिनियाँ सरकारका निम्ति प्रमुख चासोको विषय हुन्छ । कतिसम्म भने अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनसँग केही वर्षअघि चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जिओवाओले आफूलाई बेलुकी सुत्ने बेलामा पनि श्रम बजारमा नयाँ आउने युवालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चिन्ता रहन्छ भनेका थिए, तर हाम्रोमा आजसम्म युवा जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्न नसकिएको अवस्था छ । हाल हरेक वर्ष नेपाली श्रम बजारमा ४ लाखभन्दा बढी नयाँ युवाको प्रवेश हुन्छ । तर दैनिक १ हजार ५ सयको हाराहारीमा हरेक दिन युवा बिदेसिदै गरेका निर्मम वास्तविकता पनि हामी माझ छ । युवा जनशक्तिको महŒव बुझेर तिनलाई स्वदेशमै उपयोग गर्ने राज्यको नीति छैन । कहालीलाग्दो शैक्षिक तथा अर्ध–शैक्षिक बेरोजगारीले देशमा धेरै खालका समस्याहरूको बिजारोपण गर्दै लगेको छ । युवाहरू या त जस्तासुकै काम गर्न पनि तयार भएर विदेश पलायन हुँदैछन्, या स्वदेशमै बेरोजगार भई गैरकानुनी काममा सामेल हुँदै छन् । यो अवस्थाले राज्य नै विफल हुँदै गएको महसुस हुँदैछ ।
दक्षिण एसियामा अफगानिस्तानपछि सबैभन्दा गरिब मुलुकमा नेपाल परेको छ । भुटान र भारतको विहार प्रदेश क्रमशः १४ र १२ प्रतिशतको भारी आर्थिक वृद्धिदरले नेपाललाई गिज्याइरहेको छ । २५ वर्ष अघिसम्म नेपाल जति पनि नरहेको दक्षिण कोरियाको अर्थतन्त्र आज नेपाली कामदारको सपनाको गन्तव्य भइसकेको छ । त्यस्तै भारतले ग्रामीण अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणका कारण चीनझैं आर्थिक समृद्धि हासिल गर्दैछ । अहिले भारतको अर्थतन्त्रमा ग्रामीण क्षेत्रको योगदान ५० प्रतिशत छ । त्यो भनेको कृषि, पर्यटनलगायतको देन हो । भारतको उत्तर प्रदेश उत्पादनले मात्र देशभरिका १ अर्ब २० करोड जनसंख्यालाई आधा वर्षको लागि खाद्यान्न आपूर्ति गर्छ । तर जनसंख्या र भूगोल दुवै हिसाबले सानो मुलुक नेपाल खाद्यान्न त कुरै छाडौं, दूधमा समेत परनिर्भर छ । तसर्थ कृषि, पर्यटन र जलस्रोतजस्ता क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गरी सही ढंगले आर्थिक व्यवस्थापनमा सरकार लाग्नु अति आवश्यक भइसकेको छ । कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन गरी त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात व्यापार गरिँदा मात्र आर्थिक समृद्धि सम्भव हुन्छ । विकास र गरिबी निवारणसँग व्यापारको सम्बन्ध जहिल्यै पनि घनिष्ठ हुने गर्छ । निर्यात व्यापारको विस्तार र वृद्धिले मात्र आय, रोजगारी र गरिबी निवारणका लागि ठूलो भूमिका खेल्छ । नेपाल डब्लुटीओको सदस्य भएपछि विश्व व्यापार प्रणालीमा आबद्ध हँुदै साफ्टा, बिमस्टेकजस्ता क्षेत्रीय आर्थिक समूहको समेत सदस्य भइसकेको छ । तर, हालसम्म देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वस्तु निर्यातको हिस्सा ६ प्रतिशतभन्दा माथि उक्लन सकेको छैन । विश्व बजारमा प्रवेशको बहुआयामिक सम्बन्ध बढ्दै जाँदा पनि कमजोर निर्यात व्यापार, गरिबी र बेरोजगारीको लज्जास्पद स्थिति कायमै रहनु विडम्बनापूर्ण छ । तसर्थ आन्तरिक उत्पादनलाई बढाउनु र त्यसको विश्वभर निर्यात प्रवद्र्धन गर्नु नै आजको आवश्यकता हो । उत्पादन बढाउनका लागि पहिले त आन्तरिक तथा बाह्य लगानी अभिवृद्धि गरिनुपर्छ । लगानीकै माध्यमबाट रोजगारीको सिर्जना हुने कुरामा कुनै दुईमत हुन सक्दैन । सरकारले २०१२ लाई लगानी वर्ष भनेर घोषणा त गरेको छ । तर, लगानीका लागि न उचित वातावरण तय गर्न सकेको छ, न त लगानीमैत्री कार्यक्रम लागू गर्न सकेको छ । भौतिक पूर्वाधार, ठूला तथा साना उद्योगलगायतका क्षेत्रमा लगानी बढाइदा मात्र सरकारले भन्दै आएजस्तो दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि सम्भव हुनसक्छ । तर, लगानीको वातावरण नबनेको भन्दै व्यवसायीहरू अझै गुनासो गर्दै आएका छन् । त्यसैले लगानीमैत्री वातावरण जरुरी छ । सरकारले युवा पलायन रोक्ने र तीनलाई स्वदेशकै विकासमा उपयोग गर्ने नीति ल्याउनु जरुरी छ । दक्ष युवाशक्ति विश्वभरका विभिन्न देशहरूका विकास गतिविधिहरूमा पसिना खेर फाल्ने स्थितिको परिर्वतन जरुरी छ । अहिले शैक्षिक युवाको पलायनमा विगत वर्षका भन्दा पनि बढेर एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको तथ्यांकमा विश्वमै शैक्षिक जनशक्ति पलायन हुनेमा चौथो मुलुकमा परेको छ । विकास–निर्माणमा शिक्षित तथा अर्ध–शिक्षित युवाहरूको पलायनले भविष्यमा ठूलै संकट निम्त्याउने देखिन्छ । तसर्थ सरकारले रोजगारउन्मुख आर्थिक विकासको थालनी गर्नैपर्छ । विगत वर्षहरूको जस्तो अनुत्पादक चालू खर्च बढ्ने र पुँजीगत खर्च भने हुन नसक्ने अवस्था रहनु हुँदैन । लगानीले नै रोजगारी, आर्थिक वृद्धि, गरिबी निवारण र सुशासनको ग्यारेन्टी गर्ने हो । तसर्थ जनतालाई लगानीको लागि प्रोत्साहन गर्न विलम्ब गर्नुहुँदैन । सम्भावना भएका हरेक क्षेत्रमा विकास थालनी हुनुपर्छ । तब मात्र बेरोजगारी न्यूनीकरण र आर्थिक समृद्धि सम्भव छ । published in karobar daily.March 2.

Read more...

समयसापेक्ष बन्न नसक्दा आर्थिक स्थिति अझ ओरालोतिर

(रिसव गौतम),
आर्थिक रुपमा विश्व समुदायका राष्ट्रहरु तीव्र एकअर्कामा अन्तरनिर्भर बन्दै जाँदा नेपाल पनि अलग रहेर बस्ने अवस्था हुँदैन। सूचना र साचार क्षेत्रमा आएको बहुआयामिक भूमण्डलीकरणका कारण विश्व समुदाय आज एकअर्कामा नजिक र प्रत्येक सरोकारको उर्वर भूमि बन्दै गएको छ।

हिजो संसारका देशहरुबीच आपसी सम्बन्ध र चासो फरक भौगोलिक अवस्था र साचारको विकासको अभावमा हुन नसकेको थियो भने आज त्यो अवस्था फेरिएर संसार नै एउटा गाउँ भैइसकेको छ। अझ विश्व जनसंख्यामा आएको तीव्र वृद्धि र जमिनमा आएको उत्पादन ह्रास जलवायु परिवर्तनलगायतका प्राकृतिक विपत्ति र संकटजस्ता समस्या तथा चुनौतीले घेरिएर संसारका देशहरुबीच तीव्र आर्थिक अन्तस्रम्बन्ध विकसित हुँदै गएको छ। खाद्य संकटलगायतका महामारीले पनि देशहरुबीच आर्थिक अन्तरनिर्भरता बढाउँदै लगेको छ जसको फलस्वरुप विश्वव्यापीकरण अर्थात् व्यापार प्रवद्र्धनको माध्यमबाट संसारका देशहरु सिंगै बजार बनेको अवस्था छ। पछिल्लो समय कतिपय होनहार समाजवादी मुलुक भनिनेहरु पनि विश्वव्यापीकरणको माध्यमबाट तीव्र पुँजीवादतर्फ मोडिँदै गएका छन्। सन् १९७८ तिरबाट समाजवादी मुलुक चीनले समेत आर्थिक गतिविधिलाई उदार बनाउँदै लगेको र आज डब्लुटीओ को सदस्य राष्ट्र भएको १० वर्षमै विश्व आर्थिक महाशक्ति राष्ट्र बन्ने दौरानमा आइसकेको छ। विश्वको सबैभन्दा बढी औद्योगिक वस्तुको निर्यात गर्ने र दोस्रो ठूलो आयात गर्ने राष्ट्र चीन आज व्यापारिक कुशलताको सर्वोत्तम नमूना बनेको छ। उसका हरेक पाइला आज व्यापारिक गणितका आधारमा चल्ने भएका छन्। चाहे छिमेकी देशहरुबीचको सम्बन्धमा होस् चाहे विश्व समुदायका लब्धप्रतिष्ठित देशहरुसँग हुन् चीनले सबैलाई व्यापारिक चस्माले नियाल्दै गएको उसको पछिल्ला विकसित गतिविधिले देखाउँदै आएको छ। यस हिसाबले चीनले उदारीकरण र विश्व व्यापार संगठनका माध्यमबाट ठूलो प्रगति गरिसकेको अवस्था छ। तर नेपालले विश्व अर्थतन्त्रमा आएको यो नयाँ टे्रन्डलाई समात्न नसकी आपसी राजनीतिक खिचातानीमा अल्झिरहँदा प्रतिस्पर्धी विश्वमा धेरै पछाडि पर्दै गएको छ। आधुनिक विकास निर्माण त परै जाओस् भौतिक पूर्वाधारलगायतको समेत समुचित विकास हुन नसक्दा ठूलो आर्थिक संकट झेलिरहेको छ।

गरीबी निवारणसम्बन्धमा २०१३ सालदेखि नै योजनावद्ध विकास थालनी भए पनि आजसम्म गरिबीको भयावह अवस्था फेरिएको छैन। सरकारी तथ्यांकले गरिबहरुको संख्या घटेर २५ प्रतिशत गरिबी देखाए पनि यससँग सम्बन्धित प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरुले अझै नेपालमा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी गरिबहरुको बाहुल्य कायम रहेको जनाउँदै आएका छन्। अझै न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता गाँस बास र कपास को अभावमा कयौं मानिस पिल्सिएको अवस्था छ। तर सरकारी अज्ञानता वा भ्रम संप्रेषण के भनौं त्यसले प्रेषण गरेको अफवाहले दलहरुको तीव्र खिचातानीमा बन्दै आएका सरकारहरुले आफ्नो सरकार सफलताको आधार मिथक तथ्यांक देखाएको हुन सक्छन्। यो अवस्थाले भ्रम असफलता र निरिहतालाई दर्शाएको छ। विश्व एउटा ठूलो व्यापारिक ग्राम भैसकेको अवस्थामा पनि नेपालले अथाह स्रोत साधनको सदुपयोग गरी सफलता हासिल गर्न सकेको छैन। अहिले विश्व समुदाय कसरी तीव्र एकअर्कामा सम्बन्धित छन् भन्ने कुरा युरोप संकटले विश्व अर्थतन्त्रमा पुर्याएको प्रभावलाई हेर्दा बुझिन्छ। युरोपमा लगातारको ऋण संकट अमेरिकामा भएको आर्थिक मन्दीलगायतले दक्षिण एसियाका मुलुकहरु स्वयम् नेपाललाई पनि कसरी प्रभाव पार्दै छ त्यसलाई बुझ्न अपरिहार्य छ।

युरोपको वित्तीय संकटका कारणले अहिले उसले दक्षिण एसियाका भारत तथा चीनलगायतका देशबाट आफ्ना बैंक तथा वित्तीय संस्था फिर्ता लाँदै गर्दा त्यसले भारतको अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव र त्यसले नेपालसम्म आइपुग्ने झड्काले पनि विश्व अन्तस्रम्बन्धलाई बुझाउँछ। संसारमा १० प्रतिशतभन्दा बढी तेल निर्यात गर्ने मुलुक इरानसँग अमेरिकी आर्थिक नाकाबन्दीले विश्व अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ त्यसले पनि नेपालसम्म कसरी प्रभाव पार्छ बुझ्नु जरुरी छ। यद्यपि अमेरिकाले थालेको इरानमाथिको नाकाबन्दीमा भारतलगायतका उसका अन्तरंगका मित्रहरुले समेत साथ नदिएको अवस्था छ। जसले गर्दा इरानमाथिको एकलौटी नाकाबन्दी अमेरिका आफैलाई हानिको विषय बन्दै छ।

परमाणुसम्बन्धी विवादका कारण आर्थिक नाकाबन्दी लगाउनुपरेको अमेरिकी तर्कका पछाडि इरानमाथि उसको तेलमाथिको गिद्दे दृष्टि नै हो। कदाचित भारतले इरानमार्फत आयात गर्दै आएको तेल बन्द गर्ने अवस्था आइदिएको भए निश्चित रुपमा नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थमा संकट निम्तिन सक्ने थियो। यसले पनि विश्वका देशहरुको आवश्यकतासँग कसरी आर्थिक अन्तर्निर्भरता बढाउँदै गएको छ भन्ने पुष्टि हुन्छ।

संसारभर पेट्रोलियम पदार्थको संकट क्रमिक चुलिँदै जाँदा महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाले करीव २ सय वर्षसम्म पुग्ने पेट्रोलियम पदार्थको साचय गरिसकेको गोप्य सूचना चुहिँदै आएको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा अमेरिकी चतुर्याइले पेट्रोलियम संकटको भावी अवस्था र अमेरिकी आर्थिक कूटनीतिलाई स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ। यसरी प्रकृतिका कतिपय अनुपम चिजहरु विविधतायुक्त विश्वका सीमित स्थान विशेष मात्र उपलब्ध हुने र त्यसले आधुनिक विश्वलाई सघन प्रभाव पार्दै लगेको छ। यस्ता कतिपय वस्तुमा देशहरुले गर्ने पूर्वचलाखीले उनीहरु आर्थिक रुपमा भाबी दिनहरुमा पनि सबल हुने र तिनलाई संसारमा आधिपत्य जमाउन सहज तुल्याउँदै लगेको छ। त्यसकारण विश्वव्यापीकरण र आर्थिक अन्तरनिर्भरताको बदलिँदो अवस्थालाई नेपालले पनि बेलैमा बुझ्न जरुरी छ। आफ्ना स्रोत तथा साधनको समुचित उपयोग गरी विश्व बजारमा त्यसको बिक्री प्रवद्र्धनमार्फत अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणमा लाग्न आवश्यक छ। होइन भने नेपालको आर्थिक विकास अहिलेको भन्दा पनि निकै मन्द हुँदै जाने पक्का छ।
risap.gautam@gmail.com

Read more...

कृषि रणनीतिले समेट्नुपर्ने केही सबाल

(रिसव गौतम)
रणनीति वास्तवमा उद्देश्यमाथि सफलता हात पार्न बनाइन्छ। धेरै राम्रा र प्रगतिशील लाग्ने उद्देश्यहरु पनि प्रभावकारी रणनीतिबेगर असफलसिद्ध भएका हुन्छन्। तसर्थ हरेक क्षेत्रमा रणनीति अख्तियार गरिएको हुन्छ। कुशल रणनीतिको प्रयोगबाट नै लक्षित उद्देश्य हासिल गर्न सकिन्छ।

नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासमा पनि १३ सालवरपरदेखि नै विभिन्न योजना निर्माण हुँदै आएका छन्। पंचवर्षीय योजनामार्फत ०१३ सालमा कृषिलाई उन्नत प्रविधिको माध्यममार्फत विकास गरिने प्रतिबद्धता पहिलो पटक जाहेर भएको थियो। त्यसयता हरेक वर्षको वार्षिक बजेटमा समेत कृषि क्षेत्रको प्राथमिकतामा विभिन्न कार्यक्रमहरु आउने गरेका छन्। कृषि क्षेत्रलाई लक्षित गरेर नीति कार्यक्रम ल्याउन थालिएको यो अवधिमा हालसम्म अनेकन् नीतिहरु आइसकेका छन्। तर न त त्यसको व्यवस्थित कार्यान्वयन हुन सकेको छ न त ती कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेका छन्।

कृषिसम्बन्धी योजनाहरु प्रभावकारी नभएका भन्ने उदाहरण त दैनिक १५ सयको हाराहारीमा युवा जनशक्तिको विदेश पलायन हुँदै गएको निर्मम तस्विरले बोलिरहेको छ। अझै पनि नेपालको कृषिक्षेत्र अत्यन्त निर्वाहमुखी ढंगले अघि बढिरहेको छ। व्यावसायिक ढंगबाट कृषि पेशा फस्टाउन सकिरहेको छैन जसको प्रभाव स्वरुप २० वर्षअघिसम्म भारतको बिहार र चीनको तिब्वतसम्म खाद्यान्न निर्यात गर्ने नेपालले अहिले नपुगेर आयात गरिरहेको छ। खाद्यान्न मात्र कहाँ हो र दही दूध र माछामासु फलफूल तरकारी यावत कुराहरुमा भारत निर्भर बन्दै गएको छ। के यो अवस्थाको निरन्तरताले विगतदेखि नै लागु हुँदै आएका कृषि नीति योजना र रणनीति सफल भएको मानिन्छ र राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रमले नेपालको ग्रामीण क्षेत्रका ५० लाख र शहरी क्षेत्रका ६ लाखभन्दा बढी जनसंख्या खाद्य संकटको जोखिममा रहेको गतवर्ष नै जनाइसकेको छ। अहिले नेपालले भारत जापान र विश्व खाद्य कार्यक्रममार्फत खाद्यान्य आपूर्ति गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा चालु योजनाको सूक्ष्म समीक्षा नै नगरी अर्को २० वर्षे कृषि योजना बनाइनुको कुनै अर्थ र औचित्य देखिँदैन।

प्रभावकारी कृषि योजना र रणनीति आवश्यक नै हो तर मुख्य सबाल भनेको विगतमा लागु भएका योजना र रणनीतिहरु कत्तिको सफल भयो वा भएन भएन भने किन भएन त्यसका कमीकमजोरीहरु के के हुन र आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने त्यसको ठेगान पहिला हुनु जरुरी छ। साथै हाम्रो जस्तो भूपरिवेष्टित र अन्य क्षेत्रमा त्यति धेरै सम्भावना नरहेको तर कृषि क्षेत्र अलि बढी सम्भावनाको क्षेत्र भएको हुनाले पनि दीर्घकालीन कृषि रणनीति निर्माण गर्दा राजधानीका कुनाकाप्चामा अवस्थित तारेहोटलहरुमा मात्र सभा-गोष्ठी गरेर पुग्दैन। जनताको भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको दीर्घकालीन महŒवको कृषि योजना गहन अध्ययन-अनुसन्धान नै गरेर सहभागितामूलक ढंगबाट मात्र बनाइनुपर्छ ता कि अब बन्ने कृषि रणनीतिले संघीयतामा मुलुक जाँदासम्म प्रभावकारिता हासिल गर्न सकोस्। निरन्तर रुपमा युवा पलायन भइरहेको अहिलेको अवस्थालाई समेत कृषि रणनीतिले परिर्वतन ल्याउन सकोस्।

कृषि क्षेत्रबाट धमाधम अलगिएकाहरुलाई कृषिमै आकर्षित गरेर अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सकियोस्। तब मात्र कृषि योजना र रणनीति निर्माणको औचित्य साबित हुन्छ। अहिले एडीबी जाइका यूएसआईडी डेनिडा युरोपियन युनियन स्वीस डेभलपमेन्ट कर्पोरेसनलगायतले कृषि रणनीति तयारीमा करिब २ करोड खर्च गर्न लाग्दै गरेको समाचार आइरहेका छन्। दाताले गर्ने ती खर्चहरु औचित्यपूर्ण योजना निर्माणको लागि हुनु जरुरी छ। हिजोजस्तै कर्णालीको आवश्यकता राजधानीको तारेहोटलमा जमघट गरेर थाहा पाइन्छ भन्ने दुखद अनर्थ गरियो भने नयाँ योजना गर्भमै तुहिने निश्चित छ। नेपालमा प्राकृतिक रुपले विविधता रहेको हुँदा पनि धेरै जस्ता ठाउँहरु खाद्यान्न उत्पादनका दृष्टिले कमजोर छन्। ती ठाउँहरुको समेत मौलिक विशेषताअनुरुप सदुपयोग गर्ने गरी सहभागितामूलक कृषि रणनीति अख्तियार हुनु जरुरी छ। विशेषतः नेपालको कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण र सुदृढीकरण गर्ने दीर्घकालीन कृषि नीति सक्षम हुनु आवश्यक छ।

वर्षौं द्वन्द्वको चपेटामा परेको भियतनाम क्युबालगायतका देशहरु कृषि क्षेत्रकै विशेष योगदानका कारण आज आर्थिक विकासका खुड्किलो चढ्दै छन्। छिमेकी भारत र चीनको आर्थिक उन्नतिको जग भनेको पनि कृषि नै हो जुन जगजाहेर नै छ। यसर्थ नेपालमा कृषि क्रान्ति आजको आवश्यकता हो जसको माध्ययमबाट नै विकासको खुड्किलो सम्भव देखिन्छ। कृषिका अलावा पर्यटन र जलसा्रेतको क्षेत्रमा पनि नेपालमा सम्भावना नरहेका होइनन्। तर राष्ट्रिय रुपमा आत्मनिर्भर रहेर केही गर्न सकिने क्षेत्र भनेको कृषि क्षेत्र नै हो।
विश्वमा जनसंख्याको चाप दिनानुदिन बढ्दै जाँदा राष्ट्रिय रुपमा हामीले कृषि क्षेत्रको सम्भावना बढाउँदै गयौं भने एक त खाद्य संकटको महामारी झेल्न नपर्ने देखिन्छ भने अर्को भनेको खाद्यान्न निर्यातको माध्यमबाट देशको अर्थतन्त्रलाई माथि उचाल्न सकिन्छ। यसर्थ नेपालले गर्न सक्ने आत्मनिर्भरता र स्वाभिमानको बाटो कृषि क्षेत्र नै हो। यस क्षेत्र सरकारको विशेष प्राथमिकताको क्षेत्र हुनै पर्छ। कृषि क्षेत्रकै माध्यमबाट पर्यटन क्षेत्रको पनि विकास एवम् विस्तार गर्न सकिन्छ। त्यसैले सरकारले यस दूरगामी महत्वको क्षेत्रमा दीर्घकालीन रणनीति बनाउँदा धेरै कुराहरुलाई ध्यान दिनुपर्छ। कृषिसँग सम्बन्धित विज्ञ समूह पत्रकार किसानलगायत सबै पक्षसँग सहकार्य गर्दै अनुसन्धानात्मक ढंगबाट मात्र नीति योजना बनाइनुपर्छ।

Read more...

थेसिसको व्यापार

दृष्टिकोण»


रिसब गौतम
प्रतिष्ठा बटुलेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय हाल विकृतिको दलदलमा फस्दै गएको छ । त्यसको धेरै कारणमध्ये प्रमुख हो, मौलाउँदो थेसिसको बिक्री । केहि वर्षदेखि त्रिविमा झाँगिँदै गएको थेसिस बेच्ने प्रचलनले शिक्षाको गुणस्तरमाथि मात्रै प्रश्न उठेको छैन, त्रिविको साख नै गिर्दै गएको छ तर त्रिवि भने यस विषयमा किन मौन देख्न्िछ ? आखिर किन बढ्दै छ थेसिस बिक्री ? मीनभवन कलेजका थेसिसका विद्यार्थी श्यामकाजी खत्री भन्छ्न 'शिक्षकहरूको भित्री सहयोगले नै यो प्रथा मौलाएको छ । अर्को थेसिस राम्रो लेखेबापत विदेशमा जस्तो पुरस्कार वा जागिरको व्यवस्था नहुने र लेखेको वा किनेर ल्याएकामा पनि उस्तै मूल्यांकन हुने गरेकाले पनि यस्तो हुँदै छ ।'

उनका अनुसार त्यस्ता खरिद बिक्रीमा आधारित थेसिसहरू एउटा क्याम्पसका लागि अर्को क्याम्पसबाट अघिल्लो वर्ष बुझाइएका थेसिस हुबहुजस्तो ल्याइनेे गरिएका पाइन्छन् । तर मीनभवन कलेजकै अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रा. सुशीलभक्त माथेमा यस विकृतिमा विद्यार्थीकै बढी दोष रहेको ठहर्‍याउँछन् । तर हरेक वर्ष स्नाकोत्तर अतिन्म वर्षको परीक्षा सकिनासाथ यो व्यापार चम्कने गरेकामा दुविधा छैन । यही व्यापारको सहायतामा रातारात धनी हुने ल्ाालसामा लागेकाहरू पनि धेरै छन् । विश्ोषगरी यस्ता व्यापारकोे मध्यस्थता धेरैजस्तो कलेज वरपर खुलेका पुस्तक पसलहरूले गर्ने गर्छन् ।

समाज विकासका क्रममा शिक्षाको ठूलो महत्त्व हुन्छ । सभ्य र सुसंस्कृत समाज निर्माणमा गुणस्तरीय शिक्षा र अनुशासनको ठूलो भूमिका हुन्छ । तर शिक्षा क्षेत्रसम्म देखिएका यस्ता विकृतिले भने समाजको उल्टो हिँडाइलाई चरितार्थ गरिरहेको छ । राजनीति बिगि्रएकाले पो प्राज्ञिक क्षेत्रमा यस्तो हुँदै ग्ाएको हो कि ? शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला भन्छन् 'राजनीतिले संरक्षण गरेकैले यो विकृति मालाउँदै गएको हो ।' भन्छन्, 'मास्टरजति पैसा कमाउन लागेकाले प्राज्ञिक अनियमितता फैलिएको छ । यसले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै बेइज्जत गरेको छ ।' तर त्रिविले चाहेमा नियन्त्रण गर्न सकिने उनको भनाइ छ । भन्छन्, 'यदि कलेजले हरेक विद्यार्थीको थोरबहुत ब्याग्राउन्ड बुझेर नयाँनयाँ विषयमा थेसिस लेख्न लगाउने हो भने विद्यार्थीले कसै गरेर लेखेरै ल्याउनेछन् ।'

यसमा अझ चिन्तित प्रा. दयानन्द बज्राचार्य भने सबैभन्दा बढी लापरबाही प्राध्यापकहरूकै भएको ठान्छन् । 'यस विषयमा यति धेरै चर्चा हुदाँसम्म त्रिविले आँखा चिम्लिएर बस्नुलाई के भन्ने ?' उनको प्रश्न छ । त्रिविले यस्तो विकृति नियन्त्रण गर्नु गम्भीर प्रशासनिक दायित्व हो भन्छन् उनी । तर राजनीतिको यसमा कुनै साइनो नरहेको उनको ठम्याइ छ । भन्छन्, 'यो बिल्कुल शैक्षिक विकृति हो । ज्ञानको मतलब र मूल्यांकन नभएर यो कलंकका रूपमा विकास भइरहेछ ।' उनी यसलाई नियन्त्रण गर्न भ्रष्ट शिक्षकहरूलाई कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउनैपर्ने बताउँछन् । त्यसका लागि सहकर्मी र असल शिक्षक साथीहरूले खराब कार्यमा मुछिएकाहरूलाई 'एक्पोज' गरेर दण्डित गर्न मद्दत गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

थेसिस लेख्न विद्यार्थीलाई खास विषयमा गहिरो अध्ययन गर्न लगाउनु र अनुसन्धानका आधारभूत विधि सिकाउनु

हो । यसले विद्यार्थीमा सिर्जनात्मक गुणको विकास गर्नुका साथै समाजमा नयाँ विषयहरूको खोज गर्नसमेत मद्दत पुर्‍याउँछ साथै विद्यार्थीहरू पछि जुनसुकै प्रकारको पेसामा लागे पनि आफनो कामसँग सम्बन्धित विषयवस्तुको गहिरो अध्ययन गर्न सक्षम हुन्छन् । त्यसैले थेसिसको बहुआयामिक महत्त्व हुन्छ । विदेशका सन्दर्भमा विद्यार्थीहरूले शोधकार्य गर्दा कहीँकतै चोरी भएको ठहर भएमा युनिर्भसिटीबाटै बर्खास्त गर्ने प्रचलन रहे पनि नेपालमा भने प्राध्यापकबाटै उल्टै अनियमितता व्याप्त रहँदासमेत सम्बन्धित निकाय मौन देखिन्छन् । थेसिस लेखनप्रति विद्यार्थीको जति जिम्मेवारी हुन्छ प्राध्यापकको पनि उत्तिकै दायित्व हुनुपर्छ । तर पछिल्लो समय प्राध्यापकहरू गैरजिम्ोवार हुँदै जाँदा समस्या खडा

भएको छ । यसले मिहिनेत गरेर पढ्ने र पढेरै केही गर्न चाहने भावी

युवापुस्तामा धेरै ठूलो असर पर्ने स्पष्ट छ । अझ थेसिस बिक्री हुने समाचार विदेशमा इन्टरनेटका माध्यमबाट फैलँदै गए

नेपाली विद्यार्थीको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हैसियत कति नकारात्मक होला अन्दाज गर्न गाह्रो छ । तर पनि त्रिविजस्तो जिम्मेवार संस्थाले किन बेलैमा सचेतता अपनाउन सक्दैन ?

प्रकाशित मिति: २०६८ मंसिर २५ ०९:४४ published in kantipur daineek...

Read more...

परनिर्भरता त्याग्ने कि ?

रिसव गौतम, published on nayapatrika daily..
सरकारको परिर्वतन हुनासाथ विशेषगरी छिमेकी भारत र चीनको भ्रमणमा प्रधानमन्त्री जानुपर्ने नेपालको दशकौँ पहिलेदेखिको प्रचलन हो । भ्रमणमार्फत ती देशबाट आर्थिक सहायता भित्र्याउने परिपाटी पनि निकै पुरानो हो । यही क्रमलाई निरन्तरता दिँदै प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि विशेष आर्थिक एजेन्डालाई प्राथमिकता दिँदै भारतको भ्रमण सम्पन्न गरेका छन् । उनले विदेशी लगानी सुरक्षासम्बन्धी सम्झौता -बिपा) मा हस्ताक्षर गरेपछि ठूलै तरंग उब्जिएको छ । त्यस्तै अन्य दुई सहुलियतदर ऋण र गलगाँड नियन्त्रणमा भारतीय सहयोगसम्बन्धी सम्झौता पनि गरेका छन् । तर चर्चामा रहेको लगानीकर्ताले एकअर्का देशमा लगानी गर्दा दोहोरो कर तिर्न नपर्ने व्यवस्थासहितको डबल ट्याक्सेसन एभोयडेन्स एगि्रमेन्ट - डिटिएए )मा भने भारत सरकारको अनिच्छाका कारण हस्ताक्षर हुन सकेन । यसरी भारतले बारम्बार आफ्नो इच्छामुताबिक नेपाललाई केही सहयोग त गर्दै आएको छ तर त्यसविपरीत सहयोगको नाममा हस्तक्षेप र प्रभावसमेत विस्तार गर्दै लगेको देखिन्छ । त्यसका थुप्रै उदाहरण छन् । भारतले जहिल्यै आफ्नै हितमा हरेक सन्धिसम्झौता नेपालसँग गर्दै आएको छ । चाहे सन् १९५० को सीमा तथा हातहतियारसम्बन्धी सन्धि होस् चाहे भर्खरै भट्टराई सरकारले गरेको लगानी सुरक्षणसम्बन्धी सम्झौता होस् हरेक सम्झौता थोरै नेपालको हितमा भए पनि धेरैजसो भारतकै हितमा रहने गरेका छन् । त्यसको भित्री पाटो केलाउने हो भने हरेक सम्झौतामा त्यही देखिन्छ । नेपालका नेता ज्ाो सत्तामा नरहँदा राष्ट्रवादका ठूलाठूला भाषण अलाप्छन् रसत्तामा रहँदा आफ्ना क्षणिक स्वार्थमा देशको अभिमान गुमाउँछन् । गफ गर्नेबाहेक विदेशी ऋण माग्न दैलादैला चहार्ने हाम्रा यी नेताका नियतीलाई के भन्ने ? प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिको विदेश भ्रमणमा सहायता माग्न जाने परिपाटीले कतै मुलुकलाई परनिर्भरतातर्फ उन्मुख गराएको त छैन । यो खोज्ने वेला भइसकेको छ ।

भट्टराई सरकारले काठमाडौं-निजगढ फास्टट्रयाकका लागि १ अर्ब अमेरिकी डलरबराबर सहयोग माग्ने भन्ने कुरा मिडियामा आएको छ । तर, भारत सरकारले त्यसलाई चासो भने दिएन । के हामी सधैँ यसरी नै भारत र चीनसँग निरीह भएर आश्रति रहन सक्छौँ ? के साढे दुई करोड नेपालीको स्वाभिमान यही हो ? नेपालको आन्तरिक अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन तथा विकासका लागि अब नेपालभित्रै नयाँनयाँ सम्भावनाको खोजी हुनुपर्छ । विदेशी मुलुकसँग सद्भाव र भाइचारा भनेको बेग्लै कुरो हो तर अब स्वाभिमान नै नरहने गरी गुलामी गर्ने प्रवृत्ति चाहिँ अन्त्य हुनैपर्छ । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईबाट धेरैले आशा गरेका थिए । भिजन भएका व्यक्तिले केही गर्छन् भन्ने सबैमा थियो । उनी प्रधानमन्त्री भए निकै परिवर्तन हुन्छ भन्ने पक्षधर पनि धेरै थिए । तर, उनको पनि कार्यसम्पादन ढाँचाले जनताको आशा र अपेक्षालाई पूरा गर्न सकेन । किनकि कुनै पनि सरकार सफल त्यतिखेर मानिन्छ, जतिवेला देशको आन्तरिक अर्थतन्त्र सबल बन्दछ शान्ति, सुशासन र अमनचयनको महसुस गर्न सकिन्छ । बेरोजगारी र गरिबी न्यूनीकरण भएर देशले नयाँखालको आर्थिक दिशा पहिल्याउँछ ।

विश्व समुदायको प्रभावशाली देश अमेरिकामै पनि हाल बेरोजगारीको दर वृद्धि भएकै कारण ओबामा सरकारलाई सफल मानिँदै छ । तर, नेपाल सरकारले छिमेकी देशबाट अलिअलि ऋण भित्र्याउँदैमा त्यसलाई सफल मानिन्छ कहीँ ? यो त आसे प्रवृत्ति भैगयो नि । तसर्थ सरकार सफल हुनको लागि स्वदेशमा नै नयाँ सम्भावनाको खोजी हुनुपर्छ । सम्भावना भएका क्षेत्र कृषि, जलस्रोत, पर्यटनमा देशले प्राथमिकताका साथ लगानी गर्दै जानुपर्छ । ती क्षेत्रमा बेरोजगार युवालाई परिचालन गर्ने नीति बनाइनुपर्छ । समग्रमा देशको आर्थिक विकास गर्नका लागि हाम्रा सम्भावना र क्षमता भएका क्षेत्रमा आफैँले केही गर्ने दृढ संकल्पका साथ अघि बढनै पर्छ । अन्यथा विदेशीको गुलाम गर्ने प्रवृत्तिले नेपालको दीर्घकालीन विकास सम्भव छैन । कमिलाले त आफ्नै पौरखले आफू बस्ने आलिसान महल सिर्जना गर्न सक्छ भने हामी २१आँै शताब्दीको आधुनिक नेपालीले चाहँदा गर्न नसक्ने केही छैन । तसर्थ भट्टराई सरकारले आफ्नै देशमा र आफ्नै पहलमा केही गर्न सकिन्छ भन्ने देखोस् । त्यसका लागि चस्मा बनेर आधुनिक युवापुस्ता उभिन तयार हुन्छ । २५ वर्षअघि दक्षिण कोरिया नेपालकै हाराहारीमा रहेकोमा हाल अत्यन्तै समृद्ध कहलिएको छ ।

छिमेकी भारत र चीन पनि आफ्नै अथाह मिहिनेत र पौरखले आज थोरै समयावधिमा नै यति धेरै समुन्नत बनेका छन् । त्यसो हँुदा के नेपालले पनि मिहिनेत र लगनशीलताका साथ अघि बढ्दा आफैँले केही गर्न सक्ने हुन सकिँदैन र ? तसर्थ आश्रति हुने परम्परा त्यागौँ । वैदेशिक सहायताको पनि कूटनीतिक वृत्तमा आफ्नै खालको स्वार्थ हुन्छ । जुन स्वार्थले नयाँ पुस्ताको भविष्य माथि कत्ति पनि कुठाराघात हुनु हुँदैन । हाम्रो जस्तो हरेक हिसाबले पिछडिएको मुलुकमा छिमेकीले सर्तमा आधारित भएर दिने सहायताले दीर्घकालीन रूपमा कुनै फाइदा दिलाउँदैन । वैदेशिक औपनिवेशिकता मात्र थोपर्छ । तसर्थ आफ्नै माटोको महत्त्व, विशेषता र सम्भावनालाई बुझेर आफैँले केही गर्ने प्रयत्न गर्नु नै सार्वभौम नेपालको सबैभन्दा उन्नत मार्गदिशा हो ।

Read more...

उपेक्षामा युवा पुस्ता

रिसव गौतम), Nepal samacharpatra , published on 2068\06\09 BS
संविधानसभाले ३ वर्ष लामो अवधि खेर फालिसकेको अवस्थामा समेत संविधान बन्न नसकी रहँदा आमजनतामा निराशा चुलिएको छ। तर धेरै जनताले आशा गरेका विशेष गरी पढेलेखेका युवा पिँढीहरुले मन पराएका बौद्धिक नेता डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि भने फेरि देशमा एउटा खालको आशाको नयाँ किरण छरिएको छ।

र यस सन्दर्भमा धेरै युवाहरुको बुझाइ यस सरकारले पनि केही गर्न सक्दैन भने देश उँभो नलाग्न पनि सक्छ भन्ने छ। २ वर्षअघि देशको बिगि्रएको परिस्थितिबाट बिचल्ली भएर यूके छिरेका राजन पौडेल भन्छन्- अब चाहिँ केही हुन्छ होला नेपालमा।

परिस्थिति सुधि्रए हामी नेपाल नै फर्कन्छौं। फेसबुकमा स्वदेशबारे चिन्ता गर्ने यस्ता धेरै साथीहरु छन् जो देशको हालत सम्झेर पराया मुलुकमा अत्यन्तै न्यूनकोटिको कार्य गर्न विवश छन्। यी त भए हाम्रा पढेलेखेका युवा जमात। जो आधुनिक साचार जगत्सँग राम्रै सँग साक्षात्कार छन्। तर अर्काथरी युवा जमातको हालत भने बेग्लै छ। जसलाई न यी फेसबुक र ट्वीटरजस्ता सामाजिक साजालबारे ज्ञान छ न आफ्ना पीडा र भावना सम्बन्धित निकायसम्म पुग्ने गरी स्पष्ट ढंगले राख्ने हैसियत नै राख्छन्।

उनीहरु केवल खाडी मुलुकहरुमा मौन विवशता भोग्न बाध्य छन्। विदेशीहरुका अन्याय अत्याचार सहेर जोखिम जिन्दगी बाँचिरहेका छन्। अझ त्यो भन्दा पनि निरस जीवन ग्रामीण युवाहरुको छ। ती युवा जमात भनेका पढ्न नसकेका बिदेसिन पनि नसकेका सबै तिरबाट हेपिएका पिल्सिएका युवाहरु हुन्। तिनका सामु भविष्य एउटा गोलाकार अँध्यारो कोठाजस्तो भएको छ। तर ती तिनै कोटिका युवाहरुको एकमुष्ट बुझाइ भनॆ वर्त्रमान सरकारले युवाहरुका निम्ति केही गर्छ र गर्नुपर्छ भन्ने हो। रेडियो टेलिभिजन र पत्रपत्रिकाले गर्दै आएका धेरै जस्ता सर्वेक्षणमा युवाहरुको जमातले भट्टराई सरकारप्रति ठूलै आशा अभिव्यक्त गरेका छन्।

वास्तवमा नेपालमा ०७ सालदेखि ०६२।०६३ सालसम्म जति पनि आन्दोलनहरु भए ती सबै युवा पिँढीहरुकै जागरुकतामा भएका थिए। हरेक आन्दोलनहरुमा युवाहरुको रगत पसिनाका बहाव र बलिदानी भएका छन्। तर शासन सत्ताको साँचो हातमा लिनेहरुले पटक-पटक युवाहरुलाई नै उपेक्षा गरिरहेको दृश्य देशको यो जर्जर अवस्थाले अवलोकित गराइरहेको छ। हामीले गौरव गरिरहेको यही संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको खातिर पनि माओवादी जनयुद्धको नाममा करिब १४ हजार र ०६२।०६३ को जनआन्दोलनमा २१ जना युवाहरुले बलिदानी गरेका थिए। त्यस्तै अन्य फुटकर आन्दोलनहरुमा कैयन् युवाहरुले हाँसी हाँसी देशकै निम्ति सगौरव बलिदानी गरेका इतिहास छन्। ती आन्दोलनहरुमा वर्षौंदेखि लागिपरेका एउटा युवा पुस्ता त अब क्रमशः जीवनको उत्तराद्र्धतिर ढल्किसकेका पनि छन्। तर खै त तिनका रगत पसिना र बलिदानीले मूल्य पाएका खै त देशमा गरिबी बेरोजगारी र पछौटेपनको न्यूनीकरण भएको भन्न मिल्ने गरी महसुस हुने नै गरी युवाहरुले ती आन्दोलनहरुमा उत्सर्ग गरे बापत केही पाएकै छैनन्। जसले गर्दा वर्तमान सरकारसँग युवाहरुको अपेक्षा निकै बढेर गएको हो।

वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्रीको विगतदेखिकै स्वच्छ गतिविधि स्पष्ट भिजन र केही गरुँ भन्ने चाहनाले नै त्यसमा धेरथोर मलजल गरेको छ। व्यवस्थापिका-संसद्लाई आफ्नो प्रथम सम्बोधन गर्ने क्रममा भट्टराईले यो सरकारसमेत असफल भयो भने अब मुलुकले राम्रो दिशा लिने छैन भन्ने उद्घोष गरिसकेका छन्। यो उद्घोषले अब मुलुक कुबाटोमा जाने हो कि समृद्धिको दिशातर्फ त्यो पनि डा. भट्टराईमा नै निर्भर रहेको स्पष्ट गर्छ। शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन र प्रगतिशील संविधान निर्माण गर्न भट्टराई सरकारले दलहरुलाई समेट्न भने अवश्य पर्छ। अनि मात्र चुनौतीहरुसँग सामना गर्न सम्भव हुन्छ। हरेक दल जाति क्षेत्र तथा समुदायका जायज मागलाई सम्बोधन गर्दै र नाजायज एवम् विकृत क्रियाकलापहरुविरुद्ध संघर्ष गर्दै अघि बढ्न सके मात्र नयाँ नेपालको सपना पूरा हुन सक्नेछ ।

Read more...

नयाँ सरकारसँग आर्थिक विकासको अपेक्षा

(रिसव गौगम)
राजनीतिक प्रतिकूलताका कारण नेपालको अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन धराशायी बन्दै गएको छ। राजतन्त्रको अवशानपश्चात् आर्थिक विकासका कायक्र्रमहरुले राम्रै गति लिने जनताको अपेक्षामाझ पनि झनै अर्थव्यवस्था ओरालो लाग्दै गएको छ।

लोकतन्त्रको प्रारम्भसँगै नेपालको अर्थतन्त्रमा आएको असमनजस्यताको स्थितिले जनतामा ज्यादै निराशा पनि छर्दै लगेको छ। तर आइतबार नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि चुनिएका बौद्धिक नेता तथा पूर्व सफल अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको आगमनसँगै जनमानसमा आर्थिक विकासको धेरै अपेक्षा चुलिएको छ। पूर्वअर्थमन्त्रीको रुपमा डा। भट्टराईले गरेका उल्लेख्य राजस्व संकलन स्वरोजगार कार्यक्रमलगायतका विभिन्न लोकप्रिय कार्यक्रमले गर्दा उनीप्रति जनताको भरोसा बढेको पाइन्छ। र धेरै अर्थविद्हरुको भनाइ पनि भट्टराई सरकारसँग आशा गर्न सकिन्छ भन्ने नै छ। वास्तवमा नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था अत्यन्तै तरल र जीर्ण बन्दै गएको छ। सरकारी तथ्याड्ढमा नेपालको गरिबी घटेको भनिए पनि जनतामा त्यो महसुस हुन सकेको छैन। महंगी अभाव र चरम गरिबीका कारण जनजीवन अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ। सरकारले वार्षिक बजेटमार्फत ल्याएका कैयन् विकास आयोजनाहरु लक्ष्यबमोजिम निर्माण हुन सकेको छैन। ती सबै अलपत्रजस्तै बनेका छन्। सरकारी स्वामित्वमा रहेका विभिन्न संस्थानहरु भष्टाचार आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने थलो बनिरहेका छन्। ती सबै जसो जीर्ण र टाट पल्टने स्थितिमा छन्। राज्यको सारा संरचना जर्जर बनिरहेको छ। आर्थिक सुशासन मितव्ययिता हुन सकिरहेको छैन। दातृ निकायहरुले दिएका सहयोग रकमहरु व्यवस्थित रुपले विकास निर्माणमा खर्च भइरहेको स्थिति छैन। बरु विकास निर्माण तथा अन्य उद्देश्य राखेर खुलेका अनगिन्ती एनजीओहरुले उल्टै व्यापक रुपमा जनतालाई ठगिरहेको स्थिति छ। तसर्थ यी आर्थिक अराजकताका बाबजुद नयाँ सरकारसँग जनताको ठूलो अपेक्षा बढेको छ।

यस्ता आर्थिक अराजकतालाई नियन्त्रण गर्नु नयाँ सरकारको दायित्व हो। नयाँ सरकारका प्रधानमन्त्री डा. भट्टराई आफै पनि एउटा सुपरिचित अर्थविज्ञ भएको हिसाबले पनि उनीमाथि आशा गर्न सकिन्छ। र उनको लागि यो चुनौतीका साथसाथै अवसर पनि हो। नेपालमा रहेका बहुसंख्यीय गरिब तथा मध्यमवर्गको हितलाई ध्यान राख्दै आर्थिक विकासका सारथी रहेका उद्यमी तथा सीमित पुँजीपति वर्गलाई समेत उचित लाग्ने आर्थिक गतिविधि साचालन गर्नुमा नै नयाँ सरकारको सफलता तथा असफलता लुकेको छ।

मुलुकमा हाल आन्तरिक लगानीमा निकै कमी आएको छ। लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना हुन सकिरहेको छैन। र लगानीविना आर्थिक उन्नतिको कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन। सरकारले जिविस तथा गाविसमा समेत विनियोजित बजेट पुर्याउन सकिरहेको अवस्था छैन। बाटो पुलपुलेसाजस्ता विकासका पूर्वाधारहरु गुणस्तरीय ढंगले विस्तार हुन सकिरहेको छैन। कतिपय यस्ता पूर्वाधारहरु मर्मतको अभावमा जीर्ण प्रायः बन्दै छन्। काठमाडौं उपत्यकाकै भित्री सडकहरु अहिले हिँड्न लायक छैनन्। जताततै बिग्रेका र भत्केका मात्र छन्। तर राष्ट्रिय चाडपर्वहरु नजिकिँदै छन्। समग्रमा देशको अर्थतन्त्र डामाडोल छ। तसर्थ नयाँ सरकारले जनतालाई राहत दिने किसिमले केही मूलभूत आर्थिक विकासका कार्यक्रम तदारुकताका साथ ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ। जनताका तत्कालका आवश्यकता भनेका तिनै हुन्। दोस्रो भनेको दीर्घकालीन आर्थिक विकासका कार्यक्रम ल्याइनु हो। बेरोजगारी लगायतका समस्याहरु हल गर्नु हो। यी अभिभारा पूरा गर्न सक्दा मात्र वर्तमान सरकार सफल भएको मानिन्छ। त्यसको निम्ति सरकारले सबै वर्ग र तप्कालाई न्यायिक सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको यस संक्रमणकालीन अवस्थामा सरकारका लागि यी विषय कम चुनौतीपूर्ण भने अवश्य छैनन्। तर नेपालको भू-राजनीतिक अवस्था र आर्थिक संरचनाको बारे स्पष्ट बुझेका वर्तमान प्रधानमन्त्रीले सबै पक्षको सन्तुलित विकास गर्ने अभिलाषा आममान्छेमा छ। अर्थतन्त्रको यस कहालिलाग्दो दयनीय अवस्थामा सत्तारोहण गरेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई यस मानेमा कार्यकाल सफलताको आम शुभकामना !

Read more...

अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था र संकट

रिसव गौतम)
अर्थतन्त्र निरन्तर आरालो लागेको र राष्ट्रियस्तरमै व्यापक आर्थिक संकटहरू देखा पर्दै गएको तथ्य-तथ्याड्ढले पूरै जनजीवन सशंकित तुल्याएको छ। जनसँख्यिक हिसाबले विश्वको ४० आंै ठूलो देशको रूपमा रहेको नेपालको आर्थिक वृद्धिदर जम्माजम्मी ३.४७ प्रतिशत हुनु र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब २३ प्रतिशत स्थान रेमिट्यान्स आयले मात्रै ओगट्नुको विडम्बना हामीमाझ छ।

त्यसमा पनि मध्यपूर्वी एसियाका बहराइन, लिबिया, ओमान, यमनलगायतका नेपालीहरूको वैदेशिक गन्तव्य मुलुकमा चलिरहेको चर्को आन्दोलनका कारण अर्थतन्त्र निकै प्रभावित हुने देखिन्छ। अहिले एकातिर ती देशहरूबाट बाक्लो मात्रामा नेपालीहरूको स्वदेश फिर्ती भइरहेको छ भने अर्कोतर्फसरकारले समेत आन्दोलनग्रस्त ती मुलुकहरूमा जान रोक लगाएको छ। जसको प्रभावको कारण चालू आर्थिक वर्षो फागुन महिनामा जम्मा २५ हजार ११ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याड्ढअनुसार यो अघिल्लो महिनाको तुलनामा ३ हजार १ सय २५ जना कम हो।

त्यस्तै निर्यात व्यापारको स्थिति नाजुक छ। करिब ७० प्रतिशतको हाराहारीमा व्यापारिक क्रियाकलाप हुने छिमेकी भारतसँगको कुल निर्यातले पेट्रोलियम पदार्थको आयातसमेत धान्न कठिनाइ भइरहेको छ। चालू आवको पहिलो ६ महिनामा नेपालको कुल निर्यात रु. ३२ अर्ब ६३ करोड थियो भने त्यही अवधिमा ३० अर्ब ६६ करोड बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरिएको थियोे।

सो अवधिमा नेपालले भारतबाट ५ अर्ब ३३ करोड ९९ लाख बराबरको तरकारी, चामल, चिनी, फलफूल तथा सिमेन्ट मात्रको आयात गर्यो। त्यसै गरी अन्य विविध वस्तुहरूको पनि त्यत्तिकै ठूलो मात्रामा आयात गर्दै आएको छ। तर नेपालको कुल निर्यात व्यापारले भने १६-१७ प्रतिशत आयातसमेत धान्न मुस्किल परिरहेको छ। सबै छोडी दही, दूधसमेत भारतबाट आयात भइरहेको छ। केही वर्षघिसम्म अमेरिका, बेलायत, जर्मनीलगायतका पश्चिमा मुलुकहरूमा नेपालबाट पश्मिना, गलैंचा, उनीका कपडाको निर्यात राम्रै हुने गथ्र्यो। अहिले आएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आवश्यक प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा र निर्यात व्यापारलाई सहजीकरण गर्न नसक्दा त्यसको पनि निर्यात ठप्पै छ। ठोसरूपमा नेपालले कुनै पनि वस्तुको दर्ीघकालीन निर्यात गर्न सकिरहेको स्थिति छैन।

तर व्यापार रणनीतिका कृत्रिम दस्ताबेजहरू भने बेला-बेला र्सार्वजनिक हुँदै आएका छन्। केही महिनापर्ूव पनि ँनेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति-२०१०’ आएको र्सवविदितै छ। र, पनि ठूलो मात्रामा लगानी गरेर व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने हैसियत बनाएका उद्यमीहरू बैंकिङ, बिमा, घरजगा र शेयर बजारजस्तो अत्यन्तै अनुत्पादनशील क्षेत्रमा आफना पुँजी विस्तार गर्न अभ्यस्त देखिन्छन्। तिनीहरूले हर्ेदा प्रस्टै देखिने र गरिब-निमुखाहरूले समेत रोजगारी पाएर दैनिक गुजारा चलाउन पाउने क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न डराइरहेका छन्। कतै माओवादी वा कुनै बामपन्थी सरकारले आफना चुलिएका सम्पत्तिमा गिरावट ल्याइदिने त होइन - भन्ने आशंकामा चुर्लुम्म डुबेका जस्ता देखिन्छन्।

त्यस्तै नेपालमा करिब ६५ प्रतिशत जनता यो या त्यो प्रकारले कृषि पेसामै संलग्न रहे पनि सरकारी तथ्याड्ढअनुसार यसै वर्षकरिब १६ लाख जनताले खाद्यान्न संकट झेल्दै छन्। अहिले करिब ३५ लाख नेपाली विदेशमा कार्यरत रहँदा पनि कृषि उत्पादनमा देश आत्मनिर्भर हुन सकिरहेको छैन। आर्थिक वर्ष०६५/६६ को तुलनामा ०६६/६७ मा नेपालको कृषिजन्य वस्तुहरूको आयातमा करिब ३ अर्ब वृद्धि भयो।

गत दुइ आर्थिक वर्षो अवधिमा कृषिजन्य वस्तुको आयात रु. ४४ अर्बको हाराहारीमा पुगेको छ। यसरी यी सरकारी तथा अन्य आधिकारिक निकायहरूले प्रक्षेपण गरेका तथ्याड्ढले नेपालले निरन्तर ठूलो मात्रामा वस्तुहरूको आयात मात्र गरिरहेको देखाउँछ।

तर कुल निर्यात व्यापारले पेट्रोलियम पदार्थको आयात मात्र पनि धान्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको छ। तर्सथ सञ्चारमाध्यममा चर्चा भैरहेकै जस्तो अत्यन्त आर्थिक संकटको मझधारमा उभिएको छ नेपाल यति बेला। तुरुन्त सम्भावित आर्थिक विपत्तिलाई ध्यानाकर्षा गर्दै अर्थतन्त्र जीवित तुल्याउने वैकल्पिक बाटो तय नगर्ने हो भने अवश्य त्यसलेे विकराल रूप लिनेछ। कम्तीमा कृषिजन्य उत्पादनमा अभिवृद्धि गर्ने केही कार्यक्रम ल्याइनु र सम्भाव्य निर्यातयोग्य वस्तुको छनोट गरी तिनको विकास र निर्यातको लागि राज्यस्तरबाट आवश्यक सुविधा प्रदान गरी जनतालाई प्रोत्साहन गर्नु जरुरी छ। हालसालै ल्याउन लागिएको बजेटले नै अर्थतन्त्रका जोखिम न्यूनीकरण गर्ने खालका राहतमुखी कार्यक्रम ल्याइनु आवश्यक छ। अन्यथा कुल रेमिट्यान्स आयको करिब ७५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने खाडीमुलुकहरूको आन्दोलनको प्रभावस्वरूप नेपाली अर्थतन्त्रमा ठूलै समस्या देखिने निश्चित छ।

सन् २००४ देखि विश्वव्यापार संगठन
(डब्लूटीओ)को सदस्य राष्ट्र बनेको नेपालको गति शून्य निर्यात व्यापार, खस्कँदो कृषि उत्पादन र अस्तव्यस्त अर्थतन्त्र हुनुको सहायक कारण राजनीतिक प्रतिकूलता भए पनि प्रमुख कारण भने नवउदारवाद नै हो। नवउदारवादले गर्दा देशका सबैजसो र्सार्वजनिक संस्थान ध्वस्तप्रायः भएका छन्।

धनी र गरिबबीचको असमान खाडल (४१.२ प्रतिशत) झनै बढी फराकिलो बन्दै गइरहेको छ। देशको मेरुदण्ड भनिने युवाशक्तिहरू विदेशीको विकास निर्माणका साधन बन्न पुगेका छन्। देशको यावत् खालका प्राकृतिक सम्पदाहरू क्रमिक रूपले न्यून रकममै विदेशीका घरदैलो पुगेका छन्। तर अनगिन्ती सम्भावना, साधन-स्रोत हुँदाहुँदै पनि विकास निर्माण त कहाँ हो कहाँ, देश पूरै जिल्ल परिरहेको छ। आखिर हाम्रा नवउदारवादका हस्तीहरूले अर्थ्याएको उदारवाद शायद यही त होला नि ¦ समृद्ध र सम्म्राज्यवादी मुलुकहरूले आफनो देशमा साधन-स्रोतको खडेरी चलेपछि अल्पविकसित तथा गरिब राष्ट्रहरूबाट अत्यन्तै थोरै पुँजीमा तिनका यावत् स्रोत-साधनहरू लटिपटी पार्ने विधि नै खासमा नवउदारवाद हो भन्ने देखिन्छ। तर यहाँ एक थरी वैभवशाली उद्योगी, केही अर्थशास्त्री र केही खानदानी मिडियाहरू केही महिनाअघि मात्र राजनीतिक दलहरूबीच सहमति भैसकेको तीनखम्बे आर्थिक नीतिको चर्को विरोध गर्न लागिपरेका छन्। मिश्रति अर्थव्यवस्थामार्फ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको समावेशी विकासको अवधारणा गलत हुनु यो गणतान्त्रिक व्यवस्थामा कति न्यायसंगत होला - प्रश्न गम्भीर छ। नेपालको असमान आर्थिक अवस्थाको दर्ीघकालीन समाधान खोज्न र अहिले तथ्याड्ढहरूले देखाएको संकट समाधान गर्न आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुको कुनै विकल्पै छैन। त्यसको लागि नयाँ संविधानमा (सरकारी, निजी र साझेदारी) तीनै क्षेत्रका सन्तुलित विकास हुने गरी आर्थिक नीति तय हुनुपर्छ र त्यसको कार्यान्वयन हुनै पर्छ।

तब मात्र आर्थिक क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि देखिएका समस्याहरूको दर्ीघकालीन समाधान सम्भव छ। अन्यथा सम्भाव्य संकटले नेपालको अर्थतन्त्र तहसनहस गर्ने ग्यारेन्टी छ।

Read more...

बजार प्रतिस्पर्धामा सूचना संयन्त्र

रिसव गौतम

बदलिँदो विश्व आधुनिक बजार सघन प्रतिस्पर्धात्मक हुँदै गएको प्रति आमव्यवसायी बेखबर छैनन् । नेपालको वस्तुबजार पनि विश्वव्यापीकरण र आधुनिकरणको बढ्दो प्रभावका कारण प्रभावित भइरहेकै छ । त्यसका ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा नेपालकोे व्यापारघाटालाई लिन सकिन्छ । गत वर्ष नेपालको वैदेशिक व्यापारघाटा करिब ७० प्रतिशतबराबर थियो । नेपालको निर्यात व्यापारको कुल अंशले जम्मा १७ प्रतिशत आयात धान्न सकिरहेको छ । यसबाट नेपालको बजारले बाह्य मुलुकहरूसँग व्यापारिक प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको देखिन्छ । तसर्थ नेपालको व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न बजार संयन्त्रलाई रणनीतिक र चुस्त बनाउनु आवश्यक छ कुनै पनि बजार संयन्त्रलाई रणनीतिक र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनका लागि सूचना प्रणालीको निकै ठूलो भूमिका रहन्छ । सूचना प्रणालीको पर्याप्त लाभ लिन नसके अहिलेको अवस्थामा वैदेशिक व्यापारमात्र नभएर स्वदेशी व्यापारबाट समेत उचित लाभ उठाउन सकिनेछैन । केही हदसम्म नेपाली व्यावसायिक जगत्मा आधुनिक बजार प्रणालीको प्रभाव बढ्दै गएको कुरा नेपालमा विज्ञापन बजारको आकार फराकिलो र बाक्लो हँुदै गएबाट प्रस्ट हुन्छ ।

बढ्दो सूचना संयन्त्रको उपयोगमार्फत व्यवसायीले आफ्ना प्रतिस्पर्धीको नाफा–घाटाबारे जान्न र उसको वस्तुलाई बजारबाट विस्थापन गरी आफ्ना मालसामानको बजार निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने स्पष्ट छ । खासगरी आफ्नो व्यवसायको भावी योजना तय गर्न, बजार रणनीति तय गर्न र संगठनका अन्य संयन्त्रलाई स्वस्थ र चुस्त तुल्याउन सूचना संयन्त्रको बढी भूमिका रहन्छ । त्यति मात्र नभई नयाँ व्यवसायको थालनीका लागि पनि सूचना संकलनको अधिक महत्व रहन्छ ।

विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा चुलिएको अहिलेको अवस्थामा बजार अनुसन्धान एउटा अपरिहार्य सर्त बन्दै आएको छ । सम्भावित बजारको उचित अध्ययन–अनुसन्धान नगरेसम्म नयाँ व्यवसायको थालनी सफल हुने वा नहुने ग्यारेन्टी रहँदैन । बजारको आवश्यक अनुसन्धानबिना थालनी भएका धेरै व्यावसायिक संगठन असफल भएका उदाहरण हाम्रै सामु पनि छरिएका छन् । तसर्थ व्यावसायिक संघ–संगठनहरूमा उत्पादनदेखि बिक्री प्रवद्र्धनसम्मको हरेक क्रियाकलापमा सूचना–संयन्त्रको भूमिका धेरै गहन र निर्णयक हुँदै आएको छ ।

सफल बजार व्यवस्थापकले ग्राहकका आवश्यकता सिर्जना गराउन सक्नुपर्छ र सो आवश्यकता पूर्ति गर्न उपयुक्त वस्तु तथा सेवा हस्तान्तरण गर्न सक्नुपर्छ । ग्राहकका रुचि चाहना पहिचान गरी आवश्यकताको विश्लेषण गर्न सूचना संयन्त्रकै भूमिका अहम हुन्छ ।

त्यस्तै वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्न, कमिसन तथा छुटसम्बन्धी व्यवस्था गर्न पनि बजार अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ । बजार सूचनाबाट मात्र आफ्ना प्रतिस्पर्धीको मूल्यनिर्धारण रणनीति, छुट तथा कमिसन रणनीति बुझ्न र आफ्ना चालबाजी सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्छ । पर्याप्त सूचना संकलन र त्यसको विश्लेषणबिना आफ्ना वस्तुको मूल्यनिर्धारण, कमिसन तथा छुटजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा प्रतिस्पर्धीले बजार चुनौति खडा गर्न सक्छ । त्यसले व्यावसायिक असफलता सृजना गर्न पनि सक्छ । कतिपय अवस्थामा प्रतिस्पर्धामक बजारमा प्रतिस्पर्धीले रणनीतिक चालबाजीहरू प्रयोगमा ल्याइरहेका हुन्छन् । जस्तो मूल्यनिर्धारणको सवालमा प्रतिस्पर्धीले कहिलेकाहीं आफ्नो वस्तुको मूल्य थोरै मात्र पनि कम गरेर अथवा विभिन्न उपहार, छुट तथा कमिसनजस्ता हेर्दा देखिने तर वास्तविकतामा केही नहुने बरु ग्राहकमा भ्रम सिर्जना गरी आकर्षण गर्ने खालका नीति लिन सक्छ, त्यस्तो अवस्थामा उचित किसिमको निर्णय लिन र कदम सञ्चालन गर्न यथोचित तवरले सूचना संकलन गरी ग्राहक मनोविज्ञान बुझन सक्नुपर्छ । यदि आवश्यक तथ्यपूर्ण सूचनाको संकलन र विश्लेषणबिना नै कुनै किसिमको कदम चालियो भने बजार असफलता हात लाग्न पनि सक्छ ।

यसरी अहिलेको प्रतिस्पर्धी बजारमा प्रतिस्पर्धीको सामान गर्न, योजना बनाउन, बजेट बनाउन, संगठनको आन्तरिक तथा बाह्य निर्णय लिन, उपलब्ध स्रोत–साधनको समुचित प्रयोग तथा व्यवस्थापन गर्न, बजार अनुसन्धान गर्नलगायतका यावत् कार्र्य गर्न सूचना संयन्त्रको ज्यादै ठूलो भूमिका रहन्छ ।

तसर्थ अहिलेको आवश्यकता भनेको यी सयन्त्रको व्यापक महत्वबोध गराउँदै प्रतिस्पर्धी बजारमा प्रवेश गर्नु हो । त्यसका लागि अहिलेको जस्तो न्यून सूचना पहुँचको अवस्था रहनु हुँदैन । धेरैभन्दा धेरै व्यवसायी तथा ग्राहकहरूमा इन्टरनेट पत्रपत्रिकालगायतको सूचना–स्रोतको पहुँच र उपयोगिता विस्तार जरुरी छ । यदि व्यावसायिक दुनियाँमा छिर्ने जोकोहीले तथ्यपूर्ण सूचनाको पर्याप्त संकलन र विश्लेषण गरी आफ्ना व्यावसायिक रणनीति तय गरी अघि बढ्छ भने सफलता धेरै टाढाको विषय हुँदैन । हाल विश्वमानचित्रमा अधिक रूपले शीघ्र सम्पन्न बन्दै आएका भारत, चीन तथा अमेरिका सूचना संयन्त्रकै भरपूर लाभ लिएकै कारण सफल भएका छन् । उनीहरूका हरेक देशप्रति आफ्ना व्यवसायी रणनीति तत् देशका समग्र भू–अध्ययनका आधारमा तय गरिएका हुन्छन् । हामीलाई विश्वास नलाग्न सक्छ, तर उनीहरूले यो इन्टरनेट जमानाको फाइदा उठाउँदै आफ्नै देशको एउटा सानो कम्युटर स्क्रिनमै यावत् सूचना संकलन गरी हामीलाई प्रतिस्पर्धाबाट अलग्याउने नीतिहरू कोरिसकेका हुन्छन् । तसर्थ नेपाली व्यवसायीहरूले पनि बदलिँदो विश्वको आधुनिक सूचना संयन्त्रको सहयोग लिई तथ्यपूर्ण बजार सूचनाको संकलन र विश्लेषण गरी बजारमा प्रवेश गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
published in karobardaily.4 march

Read more...