Thursday, December 30, 2010

0

संविधानसभा विघटनको फजुल हल्ला

  • Thursday, December 30, 2010
  • Risap Gautam
  • (रिसब गौतम) राजनीतिक खिचातानीको क्रम अघि बढी रहँदा कतिपय नेताहरूबाट संविधानसभा विघटनको विषवमन भित्रभित्रै हुँदै छ भन्ने समेत बाहिर आयो। र, क्रमिक रूपले दलहरू अहिले त्यही ‘इसु’मा एकअर्का बीच भनाभन तथा आरोप प्रत्यारोप गर्न तल्लीन देखिन्छन्। आफ्ना अभीस्टहरू सोचेजस्तो पूरा नहुँदा उनीहरूको अबको दरिलो हतियार लोकतान्त्रिक संविधान बनाउन गठित ऐतिहासिक संविधानसभाको ‘विघटन’ बनेको देखियो।संविधानसभाको प्रसंग ००७ साल देखि उठेको भए तापनि झन्डै...
    Read more...

    Saturday, December 11, 2010

    0

    संविधान निर्माणका लागि नागरिक दबाब

  • Saturday, December 11, 2010
  • Risap Gautam
  • (रिसव गौतम), एक जुगमा एक पटक अवसर मिल्ने संविधान निर्माण प्रकि्रया यतिबेला पूरै अलपत्र छ।जनताको व्यापक सहभागितासहितको जनआन्दोलन रक्तपातमय जनयुद्ध र कयौं फुटकर आन्दोलनहरुको संयोजनले सिर्जना गरेको जनताको भाग्य भविष्य फैसला गर्ने यो ऐतिहासिक प्रक्रियाबाट दलहरु क्रमिक रुपले पन्छिन लाग्दै गएका हुन् कि भन्ने आशंका पैदा हुँदै गएको छ। दुई वर्षभित्र संविधान निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित जारी गरिएको अन्तरिम संविधानको भावनाविपरीत...
    Read more...

    Wednesday, December 8, 2010

    0

    माओवादी पालुङ्टार बैठकसँग जनताको अपेक्षा

  • Wednesday, December 8, 2010
  • Risap Gautam
  • रिसव गौतम), माओवादीले आज मंसिर ५ गतेदेखि छैटौं विस्तारित बैठक गर्दै छ।संविधानसभा निर्वाचनमार्फत व्यापक जनसमर्थन पाएको माओवादीले राजनीतिक आर्थिक सामाजिक एवम् सांस्कृतिकरुपले देश पूर्णरुपले अधोगतितिर लम्किरहेको अवस्थामा गर्न लागेको विस्तारित बैठकलाई आमजनताले चासोपूर्वक हेरिरहेका छन्। कतिपय बुद्धिजीवी राजनीतिक विश्लेषक तथा राजनीतिसँग सम्बन्धित पक्षहरुले त माओवादीको विस्तारित पालुङ्टार बैठकले देशको भावी मार्गदिशा उजागर हुनेसम्मको...
    Read more...

    Wednesday, October 6, 2010

    0

    देशको निकास र नयाँ पुस्ताको भविष्य

  • Wednesday, October 6, 2010
  • Risap Gautam
  • (रिसव गौतम), शान्तिसम्झौता भएदेखि नै दलहरु लगातार देशलाई निकास दिने खालको सहमतिको खोजीमा लागिपरिरहेकै छन्।तर विडम्बना अझै देशले स्पष्ट दिशा पहिल्याउन सकेको छैन। बरु दलीय खिचातानीको स्वरुप झनै बढी उदांग बन्दै गएको छ। राजनीतिक आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक विचलनको बाटोमा देश निदराम हिँडिरहेको मात्र छ। समग्रमा देशको हालत...
    Read more...

    Monday, March 29, 2010

    0

    बिकासको आधार ग्ारिवमुखी अर्थनीित

  • Monday, March 29, 2010
  • Risap Gautam
  • रिसब गौतमसन् १९५०को दशकबाटै औपचारिक रुपमा बिकास कार्यक्रमको थालनी गरेको नेपालले प्रथम आवधिक योजना देखि नै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा गरिबी निवारणलाइ नै बिकासको उदेश्यको रुपमा अपनाउदै आएको छ । सातौ पाचबर्षिय योजना देखि अझ बढी गरिवी निवारण सम्बधि दिर्घकालिन योजना तयार पारेको तथा आठौ नवौ दशौ तथा एघारौ भनिएको ३ बर्षिय अन्तरिम योजनाले समेत गरिबी निवारणलाइ एकसुत्रीय बिकास उदेश्यको रुपमा अपनाउदै आएको छ । तर गरिवी निवारणको नाममा...
    Read more...
    0

    अर्थमन्त्रीको नयाँ सोच र नयाँ नेपालको मार्गचित्र

  • Risap Gautam
  • नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनकै प्रचण्ड बौद्धिक व्यक्तित्व एवम् वर्तमान गणतान्त्रिक नयाँ नेपालको माननीय अर्थमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई यतिबेला समग्र परिवर्तन देख्न चाहने जनताको आखाँको तारो बन्दै हुनुहुन्छ । बौद्धिकता क्षमतालाई माटोले मागेको परिवर्तनसँग जोड्नका निम्ति आफ्नो तेज शैक्षिक बायोडाटालाई पैसासँग तुलना नगरी निरन्तर...
    Read more...

    Sunday, March 28, 2010

    0

    कम प्राथमिकतामा काठमाडौं-निजगढ फास्टट्रुक

  • Sunday, March 28, 2010
  • Risap Gautam
  • ऋषभ गौतमकाठमाडौंलाई तराई-मधेससँग जोड्ने वैकल्पिक मार्गका रुपमा अघि सारिएको काठमाडौं-निजगढ फास्टट्रुक केही वर्षअघिदेखि चर्चामा रहेको छ । आर्थिक वर्ष ०६६÷०६७ को बजेटमा समेत यस आयोजनालाई देशकै गौरभ र प्रमुख महत्वपूर्ण आयोजनाका रुपमा लिइएको अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेट वतव्यमा जनाएका थिए । एसियाली विकास बैंकले गरेको अध्ययनअनुसार करिब ५७ अर्ब लाग्ने भनिएको सो आयोजना ५ वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेसमेत भनिएको छ । तर हालसम्म त्यसको...
    Read more...
    0

    रोडा–गिट्टीको अर्थतन्त्र र विहारको विकास

  • Risap Gautam
  • कारोबार ऋषभ गौतमगत पुस २४ गते वातावरण मन्त्रालयले चुरे भावरलगायत देशका विभिन्न स्थानमा सञ्चालित रोडा, ढुंगा, बालुवा, वनपैदावर तथा अन्य प्राकृतिक स्रोत–साधनको उत्खनन प्रयोग तथा व्यवस्थापन गर्दा कानुनको पालना नगरे कडा कारबाही गर्ने जनाएको थियो । साथै प्रचलित वातावरण संरक्षण ऐन २०५३, वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४ तथा अन्य प्रचलित कानुनको पालना नगर्ने उद्योगलाई तत्काल बन्द गर्ने चेतावनी दिएको थियो, तर त्यसको दुई महिना नबित्दै सरकारले...
    Read more...

    Site Info